मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को लागि बजेट ल्याउने क्रम जारी छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रम चलिरहदा अधिकांश स्थानीय तहहरुले सर्वसाधारणलाई लोभ्याउने र आशा जगाउने योजनाहरु ल्याएर आफ्नो कार्यकाल ‘लोकप्रिय’ बनाउन खोजेको पाइएकाे छ ।
कार्यन्वयन नै गर्न नसकिने र आशामात्रै जगाउने कार्यक्रम देखाउन मात्रै ल्याइएकाे गुनासाे सर्वसाधारणहरुले गरेकाे छन् । मकवानपुरमा स्थानीय तहहरुले आगामी आवको लागि बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा कसैले घर उपहार दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् भने कसैले मदिरा र गुट्खा निषेध गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
मदिरा तथा गुट्खा निषेध गर्ने योजनाहरु हेदा सामान्य लाग्ने तर दीर्घकालसम्म यसको राम्रो पाटोहरु रहेको जनप्रतिनिधिहरुको दाबि छ ।
असार १० सम्म सबै स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने भए पनि मकवानपुरका सबै स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन । १० वटा स्थानीय तह रहेको मकवानपुरमा ७ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने दुइ वटाले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् ।
जिल्लाको बागमती गाउपालिकाले निति तथा कार्यक्रम र बजेट केही सार्वजनिक गरेकाे छैन । २ स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र ७ वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गत असार २ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ६० करोडको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको थियो । बागमति गाउँपालिकाले भने १५ गतेभित्र बजेट ल्याउने भएको छ । बजेट निर्माणकाे लागि समय अपुग भएकाे भन्दै बागमतीले आगामी असार १५ गते बजेट ल्याउने भएकाे छ ।
पश्चिम मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रमा बसाइँ सरेर आउने परिवारको लागि २ कोठाको घर निर्माण गरिदिने कार्यक्रम सहित ५७ करोड ८८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँबाट सहर क्षेत्रमा बसाइँसराइ दर उच्च भएपछी गाउपालिकाले घर उपहार कार्यक्रम ल्याएको उपाध्यक्ष बनस्थम थिङ्ले बताए ।
मकवानपुरकै कैलाश गाउपालिकाले ४८ करोड ५९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको उपाध्यक्ष बालकुमार मल्लले बताए ।
इन्द्रसरोवर गाउपालिकाले ४४ करोड ३४ लाखको बजेट ल्याएको छ । इन्द्रसरोबरले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाइ बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।
मकवानपुरकै भीमफेदी गाउपालिकाले रैथाने बालिलाइ अनुदान दिने कार्यक्रम सहित ६८ करोड ५४ लाखको बजेट बिनियोजन गरेको छ । गाउपालिकाले भौतिक पुर्वाधार, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले बताए ।
मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले ६२ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसान लक्षित कार्यक्रमहरुलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले ६२ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसान लक्षित कार्यक्रमहरुलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले ९८ करोड ८८ लाखको बजेट ल्याएको छ । थाहाले कृषि ,पुर्वाधार विकास,शिक्षा ,स्वास्थ्य ,सामाजिक बिकास,सुशासन ,उद्यमशिलता र रोजगारी ,बिपद व्यवस्थापन र क्षमता बिकासलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गरेका छ्न । बकैयाले मदिरा निषेध र मनहरीले गुड्खा निषेधको नीति अघि सारेको छ । चेपाङ बस्ति रहेकाे पालिका मनहरी र राक्सिराङमा चेपाङकाे जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमहरु पनि प्राथमिकतामा रहेकाे बताइएकाे छ ।
सामाजिक विकासको पाटोलाई स्थानीय तहरुले अब प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएको जनप्रतिनिधिहरुको दाबी छ । तर सवर्साधारणहरुले बजेटमा आशा मात्रै जगाउने गरेकाे तर कार्यान्वयनबाट युवा र सर्वसाधारणलाई सहयाेग पुग्ने कार्यक्रम नभएकाे गुनासाे गरेका छन् ।
‘केही राम्रा कार्यक्रमहरु छन् तिनिहरुकाे कार्यान्वयन भए राम्राे हुनेछन् तर कार्यन्वयन पाटाे राम्राे हुदैन केही भनाइ र नीतिमा मात्रै सिमित हुने कार्यक्रम छन्’ नकुल घिमिरेले भने ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको हेटौंडामा प्रदेश स्तरीय पहिलाे युवा सम्मेलन सुरूभएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री कुमारी मोक्तानले आज सम्मेलनको उद्घाटन गरिन ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री मोक्तानले युवाको सवालमा काम गर्न मन्त्रालय सधैं तयार रहेको बताइन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन निरन्तर बजेट बिनियोजन गरेको उनले बताइन् । पहिलाे पटक युवा सम्मेलन गर्न लागिएकाे र यसबाट धेरै सिकाइ हुने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेकाे मन्त्री माेक्तानले बताइन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ करोडौं बजेट मन्दिर पाटी पौवा निर्माणमा छुट्याइएको तर, युवा उद्यमशीलताको लागि बजेट नभएको गुनासो गरे । नीति योजना र बजेट छुट्याउनु अघि नै युवाहरूको यस्तो सम्मेलन गर्नुपर्ने उनले बताए । युवालाई बिदेश हैन, आफ्नो गाउँठाउँमा उद्यमी बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । “युवाहरू बिदेश पलायन भए पनि सीप दिएर पठाऔं” उनले भने “यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले युवाहरू सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै नभएको बताए । सिर्जनात्मक कामको थालनी युवाले गर्नुपर्ने उनले बताए । देश बिदेश घुमेर सिप, सिर्जनात्मकता र लगनशीलता सिक्नुपर्ने उनले बताए । ” सुन बनाउनेदेखि फोहोर संकलन गर्न सम्म बिदेशीहरू हामी कहाँ आउछन्, हामी नेपाली युवा चाहिँ किन बेरोजगार” उनले प्रश्न गरे । कार्यक्रम बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा.डा नरबिक्रम थापाले देशको आर्थिक सामाजिक राजनीति विकास र परिवर्तन गर्न युवाको दायित्व र योगदान भएको बताए ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले हेटौंडा घोषणा पत्र जारी गर्ने छ । सम्मेलनमा प्रदेशको १३ जिल्लाका करिब २ सय जनाको सहभागी रहेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंले सम्मेलनको बारेमा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यस्ताे छ चाैलागाईंले युवाकाे सवालमा प्रस्तुत गरेकाे अवधारण पत्र:






मकवानपुर । असार ११ गते साेमबारबाट बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौडामा प्रदेश युवा सम्ममेलन सुरु हुदैछ । २ दिनसम्म संचालन हुने प्रदेश युवा सम्मेलनकाे तयारी पुरा भएकाे छ । बागमती प्रदेश युवा परिषद् हेटौडाकाे आयाेजनामा असार ११ र १२ गते प्रदेश राजधानी हेटौंडाकाे मोटल एभोकाडोमा आयोजना गरिने प्रथम प्रदेश युवा सम्मेलन,२०८० को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परिषद्ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराएको हो ।
युवा सम्मेलनमा प्रदेशका १३ जिल्लाबाट १ सय ५० युवाको सहभागिता रहने प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले जानकारी दिए । सम्मेलनमा समावेशी अवधारणा अनुसार सहभागीले प्रतिनिधित्व गर्ने चाैलागाईले बताए । प्रदेशका १३ जिल्लाका जिल्ला युवा समितिमार्फत सिफारिस भएका ७५ जना र अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका मध्ये ६० र सरोकारवाला संघ संस्था र सरोकारवाला निकायको सिफारिसमा छनोट भएका १५ जनाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने छन् । ‘सम्मेलनमा सहभागी हुने युवा मध्ये ७२ जना पुरुष, ४१ जना महिला र ३ जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक छनोट भएका छन्’ चाैलागाईंले भने ‘हामीले सहभागीको छनोटका क्रममा महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समूह, विद्यार्थी युवाको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरेका छौ ।’
युवा पुस्तालाई मुलुक र समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र उच्च व्यक्तित्व विकास गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रथम पटक योजना गरिएको युवा सम्मेलनमा सम्मेलनमा युवा पुस्तालाई अभिमुखीकरण गर्न, अभिप्रेरित गर्न, सकारात्मक कार्यप्रति आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने परिषद्ले जनाएकाे छ ।
सम्मेलनमा युवालाई अभिमुखीकरण र अभिप्रेरित गर्ने गरी ख्यातीप्राप्त व्यक्तित्व, सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वलाई श्रोतव्यक्तिमा सहभागी गराइएकाे चाैलागाईंले जानकारी दिए । सहभागी युवाले आफ्ना अनुभव, अपेक्षा र योजना प्रस्तुत गरेर श्रोतव्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्नेछन् ।
दुईदिन हुने सम्मेलनमा ५ वटा महत्वपूर्ण सत्रको आयोजना गरिनेछ । सम्मेलनमा नवप्रवर्तन र नवीनतम् साेचको विषयमा कारखाना समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवित्र बहादुर गौतमले युवासँग अन्तरक्रिया गर्नेछन् । कारखाना समूह विद्यालय तहको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गैरसरकारी तवरबाट क्रियाशील संस्था हो । सूचना प्रविधिका विषयमा गिरिराज त्रिपाठीले सम्मेलनमा सहभागी युवासँग अन्तरक्रिया गर्नुहुनेछ । त्रिपाठी युवा वैज्ञानिक कोषका सदस्य हुन ।
सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा युवा सहभागिताका विषयमा टेलिभिजन पत्रकार टिकाराम यात्री र विद्या चापागाईंसँगै लेखक तथा विश्लेषक केशव दाहालले अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन् । उद्यम एवम् व्यावसायिक सुरुवात र उद्यमशीलताका विषयमा डा सुयश कार्की र हेलमेट नेपालकी प्रार्थना साःख अन्तरक्रिया गर्ने बताइएकाे छ । डा कार्की डाक्टर अनकल अनलाइनका सञ्चालक हु भने साःख युवा उद्यमी हुन् ।
यस्तै सामाजिक सञ्जालका विषयमा सन्तोष सिग्देल र उज्ज्वल आचार्य, राष्ट्र निर्माणमा युवाको भूमिका विषयमा माधव ढुंगेल, महेश दाहाल र सुरेन्द्र बस्नेतले युवामाझ आआफ्ना प्रस्तुती र अन्तरक्रिया गर्ने आयाेजनकले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । ठेक्का दिने सरकारी कार्यालय र ठेकदार कम्पनी बीच समयमा सही समन्वय भएको हुँदो हो त, आजभोली बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक सानदार भवनमा चलिरहेको हुने थियो । तर यसो भएन । १८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिने तयारी भएको भवन ४ वर्षसम्म निर्माणाधिन अवस्था मै छ ।
भवन निर्माणको लागि तोकिएको म्यादभन्दा २५ महिनाबढी म्याद सकिदासम्म बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण सकिएको छैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि सभाकक्ष साँघुरो भएपछि अघिल्लो कार्यकालमै संसद सचिवालय निर्माणको काम थालिएको थियो तर हालसम्म भवन अधुरै छ ।
भवन अधुरो हुनुमा ठेकदार पक्षले सरकारी पक्ष (बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय) लाई दोष दिंदै आएको छ । यता शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेकदार कम्पनीले नै कहिले कोभिड त कहिले अव्यवहारीक कारण देखाउँदै ढीलाइ गरेको बताएको छ ।
तर लिखित रुपमा भने उनीहरुले निर्माणअवधि थप्नको लागि निर्माण सामग्रीहरु बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने र आयात गर्न समय लागेको कारण तथा कोभिडको कारण निर्माणमा ढीलाइ भएको स्पष्टिकरण निर्माण कम्पनीले शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा पेश गरेर म्याद थप गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी अर्घाखाँची–सगुन–पारामौउत जोइन्ट भेन्चरले निर्माण पाटो जिम्मा लिएको थियो । वि.स २०७७ मङ्सिर १० गते प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणको लागि तत्कालिन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। १८ महिनाभित्र अर्थात २०७९ जेठ ९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा ४ वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सकिएको छैन ।
पछिल्लो पटक २०८० जेठ ३० गतेसम्ममा निर्माण सक्ने सम्झौता थप गरिएको हो । त्यो म्याद पनि सकिएको छ । यो चरणको निर्माण कार्य सकिएपछि पुनः अर्को टेण्डर मार्फत फिनिसिङ्, भवनभित्र विद्युतीकरण, रङ्रोगनलगायतको कामको लागि अर्को टेण्डर गर्नु पर्ने छ । उक्त टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेर काम सक्दासम्म २ वर्ष सम्म लाग्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको अनुमान छ । हाल काम गरिरहेको कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम यो साता सकिने बताएको छ ।

अहिले भवनको भित्रीपाटोमा मार्बल विछ्याउने काम भइरहेको छ । कम्पनीका इञ्चार्ज इश्वरकुमार बस्नेतका अनुसार यो सातासम्म सबै काम सकिन्छ । “हाम्रो साइडको काम यो साता सक्छौ, तर हामीलाई ढीलाई गराएको कारण हाम्रा केही सर्तहरु छन्” इञ्चार्ज बस्नेतले भने “यहाँ जति पनि काम ढीलाइ भयो हाम्रो कारण भएको छैन, हामी उल्टो फसेका छौ, हाम्रो घाटा सोधभर्ना हुनुपर्छ ।”
भवनमा बाँकी काम गर्नको लागि अर्को टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि अघिल्लो निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम सकेको पत्र अनिवार्य छ । आफूहरुलाई डेढ करोड घाटा भएको भन्दै निर्माण कम्पनी मुद्दा लड्ने तयारीमा छ ।
६ महिनामा सक्ने लक्ष्य कम्पनीको थियो । जब काम्पनीले काम थाल्यो, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाले स्वीकृत नक्सा नै नदिनको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ । “हामीलाई साइटले अन कम्प्लिट डिजाइन दियो, निर्देशन अनुसार काम गर्नको लागि हामीलाई डिजाइन चाहियो भनेर माग ग¥यौ, तर त्यो नै अधुरो रहेछ” बस्नेत भन्छन् “त्यो पुरा डिजाइन माग्दा माग्दै हाम्रो ८ महिना बित्यो, जिम्मेवारी पाएको काम हामीले ८ महिनासम्म सुरु नै गर्न पाएनौ, जब कि हामी ६ महिनामा काम सिद्याउने टार्गेटमा थियौं ।”
सम्बन्धित निकायले नै पुरा डिजाइनयुक्त नक्सा नदिएपछि आफूहरुले प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमै पुगेर आफैं पहुँचको प्रयोग गरेर आफैंले डिजाइन बनाएर मौखिक स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेको उनले बताए ।
निर्माण कम्पनीले डिजाइनमाथि मौखिक स्वीकृत लियो । फेरी अर्को समस्या आयो, डिजाइनमा नभएको तर गर्नै पर्ने कामहरु फिल्डमा देखिए । ति कुराहरुलाई स्वीकृती माग्दा अर्को ९ महिना लागेको बस्नेतको भनाइ छ । “भवनको खम्बा नै डिजाइनमा थिएन, जगमा माटो भर्नुपर्ने थियो त्यो पनि डिजाइनमा थिएन ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय स्रोतका अनुसार भवन निर्माणको लागि बनाइएको डिपीआरमै समस्या थियो । मन्त्रालयले कार्यालयलाई डिपिआर नै नदिएको कारण आफूहरुले निर्माण कम्पनीलाई डिपीआर दिन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माणको लागि सम्झौता भएको कम्पनीले डकुमेन्ट मागेपछि हामीले मन्त्रालयमा ताकेता ग¥यौ, तर हामीले नै डकुमेण्ट पाएनौ, त्यो आजसम्म पनि हामीले पाएका छौनौ” कार्यालय स्रोतले भन्यो “यस्ता केही प्राविधिक समस्या छन् ।”
कागजी प्रक्रिया सकेर निर्माण कम्पनीलाई काम दिन नौ महिना लागेको बस्नेतको दाबि छ। त्यसपछि म्याद सकियो । “हामीले म्याद थपको लागि असार महिनामा पत्र पठायौ, तर पुस महिनामा मात्रै स्वीकृती पायौ, फेरी ८ महिना गुज्रियो” बस्नेतले भने “उहाँहरुकै कारण हामीलाई २३ महिना ढीलाइ भयो ।”
हाल लगभग निर्माण सकिएको भवनमा पनि अझै विद्युतीकरण गर्न समस्या रहेको इञ्जिनियर प्रभात मिश्र बताउँछन् । “यसमा पहिले विद्युतको डिजाइन गर्दा नपुग्ने सङख्यामा डिजाइन गरिएको छ, यो हामीले हेर्ने सझौता हैन, तर देखेको कुरा भन्देको मात्रै हो । उक्त डिजाइन अनुसार बत्ति राखेर पुग्दैन, फेरी बन्दाबन्दैको संरचना भत्काउनु पर्छ, भनेर हामीले सुझाव दिएका छौ, त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।” इञ्जिनियर मिश्रले भने “न सुझाव पाइन्छ, न निर्देशन, न कागजपत्र समयमा सरेर काम सल्टिन्छ हामी छ आजित छौ ।”
निर्माणको क्रममा विभिन्न काममा समस्या भएको भन्दै ठेकदार कम्पनीले भवन कार्यालयलाई हालसम्म ५८ वटा चिठ्ठी लेखेको तर एउटा पनि पत्रको जवाफ र समन्वय नभएको मिश्रले बताए । यता भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले आफू केही महिनाअघिमात्रै अर्को कार्यालयबाट सरुवा भएर भवनमा आएकोले यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । “हामीले भवन कार्यालयको तर्फबाट त्यस्तो केही बाधा गरेका छौंनौ, अब केही दिनमा उहाँहरुले आफ्नो पाटोको काम सकेर ह्याण्डओभर गर्ने भन्ने सहमति छ” काफ्लेले भने ।
“हामीले सम्झौता पत्रमै उल्लेख भए बमोजिमको हिसाबले हुन आउने २६ लाख पाउँदा पनि हामी बाटो खुलाउन तयार छौ, भनेर गत माघ महिनामै पत्र लेखेरे यसबारे हामीले क्लु दिएका छौ, त्यसको पनि उत्तर हालसम्म पाएका छौनौ” बस्नेतले भने । निर्माण कम्पनीले कच्चा पदार्थ, श्रमिकको ज्याला, औजारको भाडामा लाग्ने राष्ट्र बैकले जारी गरेको सूचक अनुसार र सम्झौताम पत्र उल्लेख भए अनुसारको बजेट माग गरेको मिश्रले बताए । “हामीले बनाएको घरमा देश बनाउने सांसदहरु पसे भन्ने म्यासेजले हाम्रो पनि हाइट बढ्थ्यो, हामी पनि सम्झौता गर्ने थियौ, न समन्वय गर्छ, न वार्ता” मिश्रले भने ।
अर्को डेढ वर्ष लाग्ने
निर्माण कार्य १८ महिनामा सम्पन्न हुने र सानदार नयाँ सचिवालयमा प्रदेश सभाको बैठक बस्ने आशामा पहिलो कार्यकालका सांसदहरुले आफ्नो कार्यकाल सकियो । हाल बाहालवाला सांसदहरु पनि नयाँ भनवनमा बैठक बस्न पाउनेमा आशावादी छन् । निर्माण कार्य सकिनै लागेको भएपनि बत्तिलगायतको फिन्सिङ गर्न अर्को टेण्डर गर्नुपर्छ, जुन टेण्डर गर्नको लागि अघिल्लो काम पुरा भएको पत्र अनिवार्य हुन्छ । उक्त काम गर्न नै करिब १ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न नै ३ देखि ४ महिना लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि टेण्डर पाएको निकायले काम गर्न कम्तिमा १ वर्ष लाग्छ, यसमा फेरी विभिन्न बाहानामा हुने ढीलासुस्तीले यो समय लम्बिने पक्का छ, प्रदेश सभाका एक कर्मचारीले भने “यसो उसो गरेर अब २ वर्ष त्यहाँ सर्ने संभावना छैन ।”
हाल प्रदेश सभा सचिवालय तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ११० सदस्यीय प्रदेश सांसदहरु सबै उपस्थित हुँदा कुर्सी अटाउन नै हम्मेहम्मे पर्छ । यही साँघुरो बैठक कक्षबाट प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल पूरा ग¥यो। भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकोमा हालसम्म उक्त भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। प्रदेशसभा भवनको लगभग ९६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।
२५० जना क्षमताको निर्माणाधीन बागमती प्रदेश सभा हल तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि यही २०८० जेठ अन्तिमसम्ममा निर्माण पूरा गर्न समय थप गरेको थियो ।
यता, संसद हल नबन्दा बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भैरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरी खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ भवनमा बैठक बस्न थालिएपछि खुल्ला ठाउँमा सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ। यतिमात्रै होइन, दर्शकदिर्घादेखि पत्रकारसम्मका लागि सहज हुने सचिव खड्काले बताए। बैठक कक्ष साँघुरो हुँदा सांसदलाई रोष्टमसम्म पुग्न अफ्ठ्यारो हुने गरेको छ ।
हाल प्रयोगमा रहेको भवन पुरानो संरचनामा बनेको हुनाले यो अपाङ्गमैत्री समेत छैन । हाल रहेका ११० मध्ये १ सांसाद ह्वील चियर प्रयोगकर्ता भएको थाहा पाएपछि राताराता गरेर निर्माणमुखी रुपमा रोस्टमसम्म ह्वील चियर पुग्ने बाटो बनाइएको छ । रामेछाप जिल्लाबाट समानुपातिक संसदमा निर्वाचित भएकी राप्रपाकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने तहमै अपाङ्मैत्री संरचनाप्रति चासो नहुनुमा दुख भएको बताइन् । अहिले बन्दै गरेको भवन भने अपाङ्ग मैत्री छ । सांसद घिमिरेलाई ह्विल चियर गुडाएर रोष्टमसम्म पुग्न सकस भएपछि उनले अपाङ्गमैत्री बैठक कक्ष नबनेसम्म आफू रोष्टम नै नजाने घोषणा नै गरेकी छिन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले आइतबार ४८ करोड ५९ लाख ७५ हजार ६ सय ८० रुपैया बराबरकाे बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ । उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल ठकुरीले १२ औं गाउँसभामा पालिकाकाे आर्थिक वर्ष २०८०/०८० काे लागि उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । उपाध्यक्ष मल्ल ठकुरीले गाउँसभाकाे प्रस्तुत गरेकाे उक्त बजेट आइतबार १२ औं गाउँसभाकाे दाेस्राे बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेकाे छ ।
पालिकाकाे पारित बजेट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० काे भन्दा करिब २ करोड ५६ लाख रूपैयाँ कम हाे । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० काे लागि पालिकाले ५१ करोड १५ लाख ९८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेकाे थियो । पालिकालाई संघीय सरकारबाट अनुदान मार्फत ३८ करोड २५ लाख १६ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ र प्रदेशबाट ८ करोड ७२ लाख ५९ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी आइतबार पारित बजेटमा आन्तरिक राजश्व, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, दहत्तर बहत्तर करलगायत गरी १ करोड ६२ लाख अनुमानित आय रहेकाे जनाइएकाे छ ।
यस्तै पालिकाले सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ६ करोड ७९ लाख २२ हजार, भवन तथा शहरी विकासतर्फ १ करोड १३ लाख ७० हजार, शिक्षातर्फ ९७ लाख १३ हजार, विद्युततर्फ ३० लाख, स्वास्थ्यतर्फ २३ लाख ५० हजार, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ २२ लाख, युवा तथा खेलकुद विकासतर्फ २५ लाख ५० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी विद्युततर्फ ३० लाख, बिज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ १० लाख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ १० लाख बजेट छुट्याइएको छ पालिकाले कृषि क्षेत्रमा ३६ लाख ४ हजार, पशुपंक्षी विकासतर्फ ३० लाख ४१ हजार, घरेलु तथा लघु उद्योगमा ६ लाख, पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धनमा ३० लाख, सहकारीतर्फ २ लाख, सिचाइतर्फ १४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेकाे छ । पालिकाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ३५ लाख ५५ हजार र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरेको छ ।
