मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बाल मैत्री घोषणाको लागि तयारी तिव्र पारिएको छ । नगरभित्र बालश्रम निवारणको लागी स्थानीय तहको भुमिका बारे जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालहरु बीच अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
हेटौडा उपमहानगर पालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउने उद्धेश्यले बालमैत्री स्थानीय शासन नगर समितीसंग बालश्रम निवारणको लागी पहल जारी राखिएको हो ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका र बाल कल्याण समाज, मकवानपुरको संयुक्त आयोजना, स्वतन्त्रता अभियान र राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालको समन्वय तथा ग्लोबल मार्चको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयर राजेश बानियाँले हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने अभियानमा साथ दिने संघसस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको उपसचिब अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले,बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ को बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए ।
यसैगरी बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागी भएका कृयाकलापको बारेमा बाल कल्याण समाजको अध्यक्ष एबं राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले प्रस्तुती दिएका थिए ।
यसैगरी बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि भएका प्रयासहरुको बारेमा हेटौडा उपमहानगर पालिकाको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख बिष्णुकुमारी लामीछानेले प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन् ।
बाल मैत्री स्थानीय शासन नगर समितिले सबै ५१ वटा सुचक केलाएर ठोस कार्य गर्ने बेला आएको बानियाँले बताए । बालश्रम अन्त्यको लागि तयार भएको कार्य योजना अनुरुपको कार्य सबैको समन्वय र सहकार्य नगरपालिकाले गर्ने बानियाँले बताए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय का उपसचिब अधिकारीले नेपालको मौजुदा बालबालिकाको अबस्था र बालश्रमको अबस्थाको चित्रण, दिगो विकासमा बालश्रमको लक्ष्य, बालश्रम मुक्त समाज निर्माणको लागि नेपाल सरकारको विद्यमान नीति, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको औचित्य, बालश्रम मुक्त घोषणा कार्यबिधि २०७७ को उद्धेश्य , यसमा भएका लक्षित समुह र सुचकको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न पालिकाले लगानी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष खतिवडाले बताए । घोषणा पश्चात पनि दीगोपनको लागि लगानी कार्य योजना नभए उपलब्धिपूर्ण नहुने उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार अन्ततः समानुपातिक बजेट वितरणमा तयार भएको छ ।
सरकारले बजेट वितरण असमान गरेको भन्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुको योजनालाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतले जनाएको छ । यससँगै प्रदेशसभाको अवरोध हट्ने भएको छ ।
प्रदेश राजधानी हेटौंडामा सोमबार भएको छलफलमा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी दलहरुका योजनालाई पनि समोवश गर्ने सहमति भएको हो । गत असार १२ गतेबाटको बागमती प्रदेशसभा बैठकको अबरोध हटाउन प्रतिपक्ष दलहरु तयार भएका हुन् ।
सरकार र प्रतिपक्ष दलबिच समानुपातिक बजेट बाँडफाँडमा सहमति जुटेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठकको नियमित हुने भएको हो ।
सरकारले एक पक्षिय बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहित राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जारी राखेको बैठकको अबरोध आजबाट हटने भएको हो ।
सरकारले एकपक्षिय रुपमा राखेको बजेटलाई समानुपातिक वितरण गर्न सहमती गरेपछि प्रतिपक्ष दलहरुले अबरोध हटाउने भएका हुन् ।
यद्यपि सरकार पक्षका सांसदहरूले पनि बजेट असमान वितरण भएको बताउँदै आएका छन् । संसदमा छलफल चलेपछि आफ्नो तर्क राख्न पाउने भएकोले सांसदहरू छलफलमा जान तयार भएक हुन् ।
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेदेखि बागमती प्रदेश सरकार प्रतिपक्षीको घोकचेप र धुर्की धम्की खेप्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बितिक्यै बिरोधमा उत्रेको प्रतिपक्षीले बजेट संशोधन गरेर मात्रै छलफलमा बस्ने धुर्की लगाउँदै आएको छ ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्नै नदिने अडानमा प्रतिपक्षी रहेपछि प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ । पूर्व सरकारले ल्याएका गौरवका योजनाहरुलाई वर्तामान सरकारले ओझेलमा परेको प्रतिपक्षिको गुनासो छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध र सहकारी बोर्ड आदिलाई पुनरसंरचना गर्ने नाममा विघटन गर्ने उद्देश्य राखेको प्रति नै एमालेको ध्यानाकर्ष छ । “बजेट राजनीतिकरुपमा पूर्वाग्रही छ त्यसैले यो बजेटमा संसोधन अनिवार्य छ” प्रतिपक्षी दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालले आफूहरुको उठाएको सवालबारे जानकारी गराएको छ । बजेट संशोधनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको एमालले निम्न बुदाहरुमा पार्टीको अडान रहेको बताएको छ–
१) विगत सरकारले थालनी गरेको सामुहिक खेतिलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेटमा संसोधन गरिनुपर्ने ।
२) सार्वजनिकरुपमा संचालन हुने विद्युत्तीय सवारी साधन संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३) भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि शीर्षक मात्र होइन प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४) पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५) १३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्र्ने ।
६) कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम ३ अर्ब पनि यो सरकारले काटेको छ, यसलाई बढाएर बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७) स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले राखेको छ र त्यो सच्याइनु पर्छ ।
८) सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ विक्रि गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाईएको छ । यसलाइ हटाइयोस ।
९) खाद्यसंकट समाधान गर्न तथा आयातलाई घटाउन कृषि उत्पादन नै प्रमुख आधार हो । कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस बजेटबाट प्रशासनिक खर्च छुट्याउँदा कृषि कार्यक्रमका लागि जम्मा २.५ प्रतिशत मात्र बजेट हुन्छ । यसले कृषिको विकासका योगदान दिन सक्दैन त्यसैले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।
१०) बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदि तथा खोलाका करीडोर ब्यबस्थित र सुधार गर्ने काम यो सरकारले रोक्न खोजेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।
११) प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको ब्यबस्था गरीनुपर्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक आज पनि अवरुद्ध गरिएको हो । यस अघि गत असार १२ गते ३ पटक बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।
आज पनि नाराबाजी गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा नाराबाजी भएको थियाे । जनविरोधी बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहित राप्रपा र नेमकिपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नारावाजी गरेपछि बैठक अबरुद्ध भएको हो ।
बैठकको प्रारम्भमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले धारणा ब्यक्तपछि विपक्षको नाराबाजीसँगै बैठक स्थगित भएको हो ।
अर्को बैठक आजै साँझ ५ बजेलाई बोलाईएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले बताए ।
नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गुसाइ बोलेर अर्का सत्तापक्षका सांसद मायादेवि शर्मा बोल्न खोज्दा संसद अवरोध गरिएको थियो ।
गत १२ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध गरेपछि बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएपछि आजको बैठक बोलाइएको थियो ।
प्रदेश सरकारले बजेटलाई समावेशी ढंगबाट वितरण नगरेको, हुदै नभएको वडामा बजेट विनियोजन गरेको, गैससलाई नाम नै तोकेर अनुदान वितरण गरिएकोलगायतको विषयको कारण प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र राप्रपाले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बजेटमा संशोधन नगरी पास गर्न नदिने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । एमालेलाई समर्थन गर्दै अन्य दलहरुले पनि बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । बजेटको विरोधमा आज नेमकिपा थपिएको हो ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा न्यायालयका कर्मचारीद्वारा पेन डाउन गरेका छन् । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास तथा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारीद्वारा आइतबार पेन डाउन गरेका हुन् । ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमीका तामाङलाई कार्यकक्षमै सेवा प्रवाहको क्रममा कानून व्यवसायीद्वारा गरिएकाे अभद्र व्यवहार एवं कुटपिट गरी घाइते बनाएको कार्यको विराेधमा शनिबार दिउँसो १ः३० बजेसम्म पेन डाउन गरेका छन् ।
नायब सुब्बा प्रेमीका तामाङलाई कार्यकक्षमै सेवा प्रवाहको क्रममा कानून व्यवसायीद्वारा गरिएकाे अभद्र व्यवहार भएकोमा उच्च अदालत पाटन वार एशोसियसन र ललितपुर जिल्ला अदालत बार एशोसियसनबाट प्रकाशित विज्ञप्ति र विज्ञप्तिमा उल्लेखित व्यहाेराबाट पिहित कर्मचारीलाई अझै पिडा एवं पिडकलाई संरक्षण दिने कार्य भएकाेले कानूनी राज्यको नै उपहास भएकोले विराेध स्वरुप पेन डाउन गरिएकाे बताइएकाे छ ।
उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास तथा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुद्वारा शनिबार संयुक्त ऐक्यवद्धता जारी गर्दै पक्राउ गरिएका कानून व्यवसायीलाई हदै सम्मको कानूनी कारवाही गरी आगामी दिनमा यस्तो प्रवृद्धीकाे पुनरावृत्ती नहुने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण समेत गराइएकाे छ । पिडित घाइते कर्मचारी तामाङको शीघ्र स्वास्थ्यलाभले कामना गर्दै सर्वोच्च अदालतमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुबाट जारी प्रेस विज्ञप्ति प्रति पूर्ण ऐकबद्धता प्रकट समेत गरिएकाे छ ।
यस घटनाप्रती सम्बन्धीत निकायहरु संवेदनशिल भएको नपाइएमा यस पछि हुने बिरोध कार्यक्रम प्रती समेत ऐकबद्धता गर्दछौ । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास तथा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारी परिवारले गरेकाे छ ।
यसैबीच आज देशभरका न्यायालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतका कर्मचारी संगठनहरुले आह्वान गरे अनुसार न्यायालयका कर्मचारीहरुले आज दिउँसो साढे १ बजेसम्म काम रोक छन् ।
१३ असारमा जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङलाई कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै विरोध स्वरुप न्यायालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
न्यायालयका कर्मचारीहरुले नासु तामाङमाथि हातपात गर्ने लामिछानेलाई कानुन अनुसार कारबाहीको माग गरेका छन् । अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध नासु तामाङले १३ असार मै जिल्ला अदालत ललितपुरमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन् ।

