मकवानपुर । अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ब्यक्तगरेका प्रतिवद्धता, नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाइएकाे हाे ।
यसैगरी तीन वटै तहका सरकारहरुलाई समान जिम्मेवार बनाउन समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएकाे हाे । सार्वजनिक संरचना, सेवा, सूचना सबै नागरिककालागि पहुँचयुक्त बनाउन पर्ने दायित्व सबै निकाय रहेकाे, नीतिनिर्माण तहमा पछाडि पारिएका समुहको अर्थपुर्ण सहभागिता गराउन र नीति योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रकृयालाई सहभागिता र समाबेशीमुलक बनाउनु पर्ने संबैधानिक दायित्वबाट कुनै तहको सरकार उम्कन नमिल्नै ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन र नियमावलिमा उल्लेखित सेवासुविधा सम्वन्धि माग पुरा नभए पश्चात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि ऐन २०७४ र नियमावलि २०७७ अनुसार पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताको आधारमा ब्यक्तिगत सहयोगी सेवा तथा सांकेतिक भाषा दोभाषे सहायक सामाग्रिहरुको ब्यवस्था, सामुदायिक साहायता सम्बन्धी ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएकाे अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुर अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडीले जानकारी दिए ।
नागरिक संघसस्थाहरु मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
Tags: No Comments
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा जलवायु कार्यक्रमको मूलप्रवाहीकरण सवाल सम्बोधन गर्न माग गर्दै नागरिक संघसस्थाहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
जोखिममा परेका सिमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता र जलवायु प्रभावको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई संरक्षण गर्न माग गरिएको हो । सम्बन्धित स्रोत र लाभहरूको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गरी उनीहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय कायम गर्न माग गरेको हो ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै अनुकूलन पहल भइरहेको र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कार्यान्वयमा ल्याउन माग गरिएको हो ।
स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजनामा स्थानीय स्तरमा लागु भइरहेका जलवायु परिवर्तनको सवाललाई दोस्रो आवधिक योजनाले स्थानीय सरकारका स्रोत÷साधनको अधिकतम उपयोगका लागि भएका पहलहरुलाई पनि एकीकृत गर्दै लैजानुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
जलवायु परिवर्तन र यससंग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको १४ ओटा नागरिक संस्थाहरूद्धारा संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश सरकारले हाल दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले नागरिक संस्थाहरु उल्लेखित माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
यसैगरी ऊर्जा रुपान्तरण अन्तरगत नेपालले सन् २०४५ सम्ममा दिगो रुपमा उत्सर्जन घटाउन र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्नका लागि ऊर्जा रुपान्तरण महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै दोस्रो आवधिक योजनाले देशको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको अपार क्षमतालाई सदुपयोग गरी नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।
यस्तै खनिज इन्धन आयात घटाउन योजना बद्धरूपले अघि बढ्नु पर्ने, ऊर्जा रुपान्तरण न्याय र मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने, योजनाले नवीकरणीय ऊर्जाबाट हुने कार्बन क्रेडिट (कार्बन उत्सर्जन जोगाइ दिए बापत आउने पैसा) बाट लाभान्वित हुने संयन्त्र तयार गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।
जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो घटनाहरूले मानव जीवन र जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, संस्कृति, सम्पदा र अन्य धेरै क्षेत्रमा हानी र नोक्सानी पु¥याइरहेको औल्याउँदै यसबाट बिस्थापन र बसाइँ सराइसमेत बढ्दै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको मकवानपुर महिला समूह कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले बताइन् ।
राष्ट्रिय तहमा निर्धारित योगदानमा व्यवस्था भएबमोजिम हानि र नोक्सानी रणनीतिलाई पनि योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको लामाले बताइन् ।
यसैगरी बढ्दो जलवायु प्रकोप र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरू सम्बोधनका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरहरूमा समर्पित संस्थाहरूको नांक्साकन भई पहलहरुलाई एकृकित गरी सयुक्त रुपमा परिचालन गर्न, जलवायु परिवर्तन परिषद् जस्ता प्रादेशिक निकायको सञ्चालन सुनिश्चित गर्न,सङ्घीय स्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा र प्रदेश स्तरमा योजना तथा नीति आयोग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सञ्जालमा एक्शनएड नेपाल, ११ वटा नागरिक समाज संस्थाहरुको समुह जलवायु र विकास संवाद, मकवानपुर महिला समुह, चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान, महिला एकता समाजलगायत रहेका छन् ।
मकवानपुर — बागमती प्रदेश सरकारले फेरी मन्त्रालय फुटाएकाे छ । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रीकाे भागबण्डा मिलाएकाे हाे ।
बिनाविभागीय मन्त्री रमा आलेमगरलाई जिम्मेवारी दिनका लागि उक्त मन्त्रालय टुक्र्याएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीकी सांसद मगर डेढ महिनाअघि बिनाविभागीय मन्त्री बनेकी थिइन् । अब प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ पुगेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या यसअघि १४ बाट घटाएर १२ कायम गरेका थिए । उनले आफ्नो सरकार जोगाउन फेरि मन्त्रालयको संख्या थपेका हुन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान हेटौंडा अस्पातालबारे राजनीतिक दलबीचको विवाद मैदानमा देखिन थालेको छ । सरकारमा सहभागी दलहरुबीचमै यसबारे मत नमिल्दा दलगत रुपमा प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गर्ने र ध्यानाकषर्ण गराउने होड देखिन्छ ।
विगतमा जिल्ला अस्पतालको रुपमा रहँदा हेटौंडा अस्पताल रिफर सेन्टरको रुपमा थियो । संघीय संरचनासँग बागमती प्रदेशले प्रतिष्ठान अन्तरगत राखेर अस्पतालको विकास र सेवामा आमुल परिवर्तन ल्याएको थियो । तर दलहरुबीच मत नमिलेपछि अस्पतालबारे भ्रम फैलाएको भन्दै प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बुधबार आफ्नो धारण स्पष्ट पारेका छन् ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालको सम्वन्धमा भ्रममा नपर्न बागमती प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आग्रह गरे ।
हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले अरु देशैभरीका प्रतिष्ठान जस्तै हेटौंडा अस्पताल पनि सरकार मातहत रहेको प्रतिष्ठान रहेकाले यसमा कुनै पनि भ्रममा नपर्ने सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका हुन् । उनी मुख्यमन्त्री हुँदा नै हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तरगत ल्याइएको थियो । त्यसपछि नै प्रतिष्ठानमा अध्ययन अनुसन्धान र चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन सुरु गरिएको थियो । हाल प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य विज्ञानअन्तर्गतका विभिन्न विषयहरुको अध्यापन भइरहेको छ जसमा २७० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
“निकट भविष्यमै एमबिबिएसको पठन पाठन शुरुगर्ने तयारी भइरहेको छ, अस्पताललाई ५०० वेडको विस्तार गर्ने काम तिव्र गतिमा अगाडि बढेको छ” पौडेलले भने । बेसिक हेल्थ साइन्स (द्यबकष्अ ज्भबतिज क्अष्भलअभ) को पठन पाठनका लागि प्रतिष्ठानले ५५ करोडको लगानीमा हेटौंडा–१०, टिसिएनमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवाका लागि विज्ञ चिकित्सक तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी काम गरिरहेकेको हुँदा केहि वर्षभित्रै प्रतिष्ठानबाट शिक्षा लिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने अवस्था रहेको छ ।
प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा नीतिअनुरुप काम गर्ने हुँदा अस्पताल पूर्णत सरकारी अस्पताल रहेको बताउँदै उनले भने “अस्पताल सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा समेत सरकारी नीति नियम अनुसार नै संचालन हुने हो ।”
प्रदेश राजधानीको स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारमा करिव ५ वर्षकै अवधिमा ठूलो फड्को मारेको, स्वास्थ्य सेवामा मकवानपुरबासी आत्मनिर्भर बन्दै गएको, जिल्ला बाहिरका बिरामी समेत उपचार गर्न आउने वातावरण बनेको यथर्थतालाई सबैले मनन गर्नु पर्ने उनले बताए । उनले भने “कूनै पनि वहानामा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कटौती हुने आमनागरिकले लिने स्वास्थ्य सेवामा कटौती हुनेगरी गरिने सबैखाले प्रयास अभिव्यक्ति र टिप्पणीलाई हामीले कडा रुपमा प्रतिवादगरी प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र स्थायित्वका लागि खवरदारी गर्नु पर्ने अवस्था छ ।”
दलहरुबीच जुहारी
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा अस्पतालको बारेमा समय समयमा विवाद आइरहन्छ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास हुँदै गरेको यो अस्पतालको बारेमा विवाद फेरी दलीय चर्चाको विषय बन्न थालेको छ ।
यसअघि अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रयास हुन लागेको भन्दै यहाँका आठ राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरेका थिए । नेकपा एमाले त्यसको विरोधमा उत्रेको छ । अस्पतालको बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाउन दलहरु लागि परेको भन्दै एमालेले टिप्पणी गरेको हो ।
केही दिन अघि जिल्लामा क्रियाशील आठ राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पताललाई प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रिया थालेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले तत्कालै हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
आफ्नै सम्पत्ति, आफ्नै अस्तित्व र गरिमा रहेको अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभेर यसको अस्तित्व मास्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदासम्मका लागि हेटौँडा अस्पताललाई प्रयोग गर्न दिइएको भए पनि सहमतिविपरीत प्रदेश सरकारले अस्पतालको अस्तित्व मेट्ने काम गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले मकवानपुरका जनताको अमूल्य निधिलाई नामेट पार्ने काम प्रदेश सरकारबाट भए प्रदेश सरकारको यस निर्णयमा समर्थन जनाउन नसकिने र तत्काल उक्त प्रक्रिया नरोके सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू कांग्रेसका सभापति बुद्ध लामा, माओवादी केन्द्रका संयोजक भीम पाख्रिन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष विष्णु दाहाल, रास्वपाका सभापति भरतप्रसाद पराजुली, जसपा नेपालका अध्यक्ष सोम घलान, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष गुरुप्रसाद सापकोटा, राप्रपाका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद गौतम र नेकपा मकवानपुरका इन्चार्ज वाटर सिले प्रदेश सरकारले थालेको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
यसअघि १६ साउन २०८० मा पनि हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रियाको विरोध गर्दै जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बागमती प्रदेशका पूर्व–मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा प्रतिष्ठान स्थापना गरी हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुबारे सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारकृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक क्षेत्र, पर्यटन र सहकारी क्षेत्र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनालगायतलाई विशेष प्राथमिकताको क्षेत्रको रुपमा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण अन्त्रगत प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिमका बाँकी संरचनाहरु क्रमिक रुपमा स्थापना गरिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
यसैगरी पूर्वाधार विकास अन्तरगत वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा प्रदेश भित्रका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । मन्त्री थपलियाका अनुसार प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र अधुरा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ । प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुसार सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोक मार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
स्थानीय तहका केन्द्र एवं प्रदेश भित्रका उदीयमान सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय गरिनेछ । स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने, उत्पादन प्रवर्धन हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापवीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकास अन्तरगत कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणाली मार्फत कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।
माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धिका लागि जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ । जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीको प्रवर्धन गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । रैथाने कृषि बालीको संरक्षण र उच्च मूल्ययुक्त कृषि उपजको उत्पादनमा लगानी बढाइनेछ । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कृषि उपजको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गरिनेछ । प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्र अन्तरगत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गरिने,स्वास्थ्य संस्थाहरुको सबलीकरण र प्रादेशिक अस्पतालहरुको सेवा विस्तार मार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने, नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको बढ्दो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
यसैगरी मातृ–शिशु मृत्युदर कम गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने, सार्वजनिक विद्यालयहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइने, आधारभूत तथा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार एवं सरसफाइ सेवामा लगानी बढाइने, साहित्य, कला, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनमा प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
यसैगरी पर्यटन र सहकारी क्षेत्र अन्तरगत गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । मूर्त एवं अमूर्त मौलिक कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै बागमती प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
सामाजिक न्याय र मानव अधिकार तर्फ प्रदेशका स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत समुदाय र समूहको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय कायम गरिने,सबै प्रकारका विभेद, कुरीति र पछौटेपनको अन्त्य गरिने, बाल अधिकार, महिला सशक्तीकरण, श्रमको सम्मान र श्रमिकहरुको हकहित सुनिश्चित गरी मानव अधिकार प्रत्याभूत गरिने, आय असमानता न्यून गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न उत्पादन र वितरणका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
यसैगरी औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना अन्तरगत औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी अभिवृद्धि गरिने मन्त्री थपलियाले बताए । तहगत समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई उपयोग गरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धन र ब्राण्डिड्ड गर्दै बजारीकरण गरिने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था र वित्तीय पहुँच विस्तार मार्फत स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ ।
दिगो वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावारको आयातलाई प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै राजस्व अभिवृद्धि गरिने, नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सूचना–सञ्चार, विज्ञान–प्रविधि, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलित विकास, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन मार्फत नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गरिने, सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने, विज्ञान प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनको प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने छ ।
प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिकका अपेक्षा, वस्तुगत आवश्यकता, भौगोलिक सन्तुलन र स्रोत साधनको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरिएकोले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकासमा सघाउ पु¥याउने मन्त्री थपलियाले विश्वास व्यक्त गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्न नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, निर्दिष्ट गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको उनले बताए ।
मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारको आयको अधिकांश हिस्सा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र निर्भर रहेकोले राजस्व संकलनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान, राजस्वका दरहरु समयानुकूल परिमार्जन र राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दिगो आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नु पर्ने बताए ।
स्रोत साधनको वितरण र उपयोगमा गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गको पर्याप्त पहुँच नपुग्दा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन नसकिरहेको भन्दै मन्त्री थपलियाले प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको कुशल उपयोग र न्यायोचित वितरण गर्दै प्रदेश भित्र रोजगारी सिर्जना र सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर¥याउनु पर्ने औल्याएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्दै मन्त्री थपलियाले संविधानले दिशानिर्देश गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने बताए । यसका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा सहकार्यमा उत्पादनशील तथा छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरिने, प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल एवं दिगो उपयोगमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं गतिशील बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीत हुने बताए ।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्धन, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाई सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिने, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने भनिएका छ ।
यसैगरी समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता सुनिश्चित गरिने, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासबाट प्राप्त लाभहरुको समन्यायिक वितरण र उत्पादनका साधनमा सीमान्तकृत समूह तथा समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै प्रदेश भित्र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गरिने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिइने बताइएको छ । समुदायमा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली लागू गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिने,कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्रवर्धन गर्दै कृषि आयमा अभिवृद्धि गरिनेछ भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रीत हुने,गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास र प्रवर्धन गरी प्रदेशलाई आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकका लागि एक आकर्षक एवं पहुँचयोग्य गन्तव्य स्थलको रुपमा स्थापित गरिने लक्ष्य लिइएको छ