मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुबारे सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारकृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक क्षेत्र, पर्यटन र सहकारी क्षेत्र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनालगायतलाई विशेष प्राथमिकताको क्षेत्रको रुपमा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण अन्त्रगत प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिमका बाँकी संरचनाहरु क्रमिक रुपमा स्थापना गरिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
यसैगरी पूर्वाधार विकास अन्तरगत वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा प्रदेश भित्रका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । मन्त्री थपलियाका अनुसार प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र अधुरा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ । प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुसार सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोक मार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
स्थानीय तहका केन्द्र एवं प्रदेश भित्रका उदीयमान सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय गरिनेछ । स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने, उत्पादन प्रवर्धन हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापवीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकास अन्तरगत कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणाली मार्फत कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।
माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धिका लागि जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ । जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीको प्रवर्धन गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । रैथाने कृषि बालीको संरक्षण र उच्च मूल्ययुक्त कृषि उपजको उत्पादनमा लगानी बढाइनेछ । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कृषि उपजको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गरिनेछ । प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्र अन्तरगत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गरिने,स्वास्थ्य संस्थाहरुको सबलीकरण र प्रादेशिक अस्पतालहरुको सेवा विस्तार मार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने, नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको बढ्दो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
यसैगरी मातृ–शिशु मृत्युदर कम गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने, सार्वजनिक विद्यालयहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइने, आधारभूत तथा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार एवं सरसफाइ सेवामा लगानी बढाइने, साहित्य, कला, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनमा प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
यसैगरी पर्यटन र सहकारी क्षेत्र अन्तरगत गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । मूर्त एवं अमूर्त मौलिक कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै बागमती प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
सामाजिक न्याय र मानव अधिकार तर्फ प्रदेशका स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत समुदाय र समूहको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय कायम गरिने,सबै प्रकारका विभेद, कुरीति र पछौटेपनको अन्त्य गरिने, बाल अधिकार, महिला सशक्तीकरण, श्रमको सम्मान र श्रमिकहरुको हकहित सुनिश्चित गरी मानव अधिकार प्रत्याभूत गरिने, आय असमानता न्यून गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न उत्पादन र वितरणका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
यसैगरी औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना अन्तरगत औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी अभिवृद्धि गरिने मन्त्री थपलियाले बताए । तहगत समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई उपयोग गरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धन र ब्राण्डिड्ड गर्दै बजारीकरण गरिने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था र वित्तीय पहुँच विस्तार मार्फत स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ ।
दिगो वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावारको आयातलाई प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै राजस्व अभिवृद्धि गरिने, नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सूचना–सञ्चार, विज्ञान–प्रविधि, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलित विकास, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन मार्फत नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गरिने, सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने, विज्ञान प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनको प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने छ ।
प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिकका अपेक्षा, वस्तुगत आवश्यकता, भौगोलिक सन्तुलन र स्रोत साधनको उपलब्धतालाई मध्यनजर गरिएकोले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकासमा सघाउ पु¥याउने मन्त्री थपलियाले विश्वास व्यक्त गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्न नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, निर्दिष्ट गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको उनले बताए ।
मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारको आयको अधिकांश हिस्सा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र निर्भर रहेकोले राजस्व संकलनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान, राजस्वका दरहरु समयानुकूल परिमार्जन र राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दिगो आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नु पर्ने बताए ।
स्रोत साधनको वितरण र उपयोगमा गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गको पर्याप्त पहुँच नपुग्दा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन नसकिरहेको भन्दै मन्त्री थपलियाले प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको कुशल उपयोग र न्यायोचित वितरण गर्दै प्रदेश भित्र रोजगारी सिर्जना र सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर¥याउनु पर्ने औल्याएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्दै मन्त्री थपलियाले संविधानले दिशानिर्देश गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने बताए । यसका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा सहकार्यमा उत्पादनशील तथा छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गरिने, प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल एवं दिगो उपयोगमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर एवं गतिशील बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीत हुने बताए ।
यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्धन, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाई सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिने, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने भनिएका छ ।
यसैगरी समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता सुनिश्चित गरिने, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासबाट प्राप्त लाभहरुको समन्यायिक वितरण र उत्पादनका साधनमा सीमान्तकृत समूह तथा समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै प्रदेश भित्र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गरिने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिइने बताइएको छ । समुदायमा आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली लागू गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिने,कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्रवर्धन गर्दै कृषि आयमा अभिवृद्धि गरिनेछ भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रीत हुने,गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास र प्रवर्धन गरी प्रदेशलाई आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकका लागि एक आकर्षक एवं पहुँचयोग्य गन्तव्य स्थलको रुपमा स्थापित गरिने लक्ष्य लिइएको छ

