मकवानपुर । हेटौंडा अस्पतालमा तालाबन्दी गरिएको छ । शुक्रवार अस्पतालका पुराना कर्मचारीहरूले प्रशासन प्रमुख र अस्पतालका निमित्त निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन।
अस्पतालका पुराना कर्मचारी जयराम रायमाझी लगायतले तालाबन्दीले गरेको निमित्त निर्देशक श्रीधर आर्यालले जानकारी दिए । ‘रायमाझी लगायतका ६/७ को समुहले तालाबन्दी गरेका हुन’ अर्यालले भने ।
आर्यालका अनुसार, बिहीबार अस्पतालले अन्तरवार्तामा सफल उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरेको थियो। सोही नतिजाप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाउदै रायमाझीको समूहले तालाबन्दी गरेको बताइएको छ ।
राईमाझीले भने आफूहरूलाई नियोजित रूपमा अस्पतालबाट निकाल्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि भएको अन्तरवार्ता पछि प्रकाशित नतिजाप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए ।
उनका अनुसार उनीहरू साढे दुई वर्षदेखि अस्पतालमा कार्यरत छन्। ‘अहिले आएर नयाँ कर्मचारी भर्ना भन्दै अन्तरवार्ताबाट नियोजित रूपमा हामीलाई हटाउने काम भएको छ’ उनले भने। अस्पतालले प्रकाशित सूचना सच्याइनु पर्ने तथा हाल काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने भन्दै तालाबन्दी गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संघठन जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका रायमाझीले आफूहरूको मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रद्द नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनमा जारी रहने बताए ।
तर अस्पताल प्रशासनले प्रक्रिया अनुसार नै नतिजा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
मकवानपुर । अस्वभाविक रुपमा राजस्वमा वृद्धि गरिएपछि मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायिहरुले चाबी नगरपालिकाको मेयर उपमेयरलाई बुझाएका छन् ।
शुक्रबार विहानैबाट सटर बन्द गरेर नारा जुलुस सहित नगरपालिका पुगेका व्यवसायिहरुले मेयर मिनाकुमारी लामा र उपमेयर राजेश बानियाँलाई व्यवसायको चाबी बुझाएका हुन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा भइरहेको कर वृद्धि विरूद्धको आन्दोलनलाई साथ दिंदै व्यवसायीहरूले व्यवसाय बन्द गरेर उपमहानगर कार्यालयमा धर्ना दिएपछि जनप्रतिनिधि लचिलो भएका देखिन्छन्।
मेयर र उपमेयरले केही प्रतिनिधिभित्र आएर प्रक्रिया पुरा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर निर्देशनात्मक शैली भएको भन्दै व्यवसायीहरूले अस्वीकार गरेपछि बाहिरै आएर चाबी बुझ्न आग्रह गरेका थिए । चर्को नाराबाजीपछि मेयर मिनाकुमारी लामा र उपमेयर राजेश बानियाले उपमहानगरपालिका परिसरमा नारावाजी गरिरहेका व्यवसायी माझ आएर साचो बुझेका थिए ।
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा विभिन्न शिर्षकमा गरेको करवृद्धीको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि ४८ जना नगर सभा सदस्यले विशेष नगर सभा बोलाउन नगर प्रमुख समक्ष माग गरेको छ । राजश्व परामर्श समितिले राजश्वको दायार वृद्धी गर्न मात्रै सिफारिस गरेपनि नगर सभाले करकाे दर परिवर्तन गरेपछि अहिले व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका हुन् ।
नगरसभामा प्रस्ताव गरे विपरीत मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले करको दरमा अस्वभाविक वृद्धि गरेपछि आन्दोलनरत व्यवसायीहरुले हेटौंडा बजार बन्द गरेका छन्।
आफ्नो पसलको सटर बन्द गरेर, कर वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रेका व्यवसायीले मैनबत्ति बालेर उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरमा बिहीबार धर्ना समेत दिएका छन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा भइरहेको कर वृद्धिविरूद्दको आन्दोलनलाई साथ दिंदै व्यवसायीहरूले शुक्रबार विहानैबाट व्यवसाय बन्द गरेर उपमहानगर कार्यालयमा धर्ना दिए । व्यवसायीहरूले व्यवसायिक सटरको साँचो उपमहानगरपालिकालाई बुझाएका हुन्। व्यवसायीहरूलाई प्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गरेको थियो । कार्यालयको मूल गेटमा प्रहरीले छेकबार लगाउन खोजे पनि व्यवसायीहरू प्रहरीलाई धकलेर परिसरभित्र प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि कार्यालय परिसरबाटै व्यवसायीहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले व्यवसायीलाइ उत्तेजित बनाउन प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै जस्तोसुकै घेरा तोड्ने चेतावनी दिए । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला सहकारी संघसहित जिल्लास्थित १६ वटा विषयगत व्यवसायिक संस्थाका व्यवसायी कर वृद्धिको विरोधमा आन्दोलनमा हुन् ।
व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नगरकार्यपालिकाका ९४ मध्ये ४८ सदस्यहरुले हस्ताक्षर सहित विशेष नगरसभाको माग गरेका छन् । नगरसभाबाट बढाइएको कर, विशेष नगरसभाबाट मात्रै घटाउन सकिने कानूनी प्रावधान भएकोले त्रुटी सच्याउनको लागि विशेष नगरसभा माग गरिएको हेटौंडा ४ वडा अध्यक्ष नविन सिग्देलले बताए ।
अर्थतन्त्र चलाएमान गर्नु जनप्रतिनिधि र सरकारको कर्तव्य भएकोले जनप्रतिनिधिले यस्तो हर्कत गर्नु नहुने बुद्धिजीवी परिषद बागमती प्रदेशको पूर्व इञ्चार्ज तथा सहप्रध्याप भोजराज ढकालले बताउँछन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले राजश्व अभिवृद्धि गरेको विषयमा व्यवसायीको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाउन थालेका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलन जारी रहेको चौथो दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।
यि दलहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समर्थन जनाएका हुन् । यसअघि नेकपा एमाले सम्वद्ध बहुमत नगरसभा सदस्यहरुले नै विशेष नगरसभाको माग गर्दै नगरप्रमुखलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
देश नै आर्थिक मन्दिको मारमा परेर व्यवसायीहरु धरासायी हुँदै घर भाडा र राज्यको न्युनतम नवीकरण दस्तुर समेत तिर्न नसक्ने स्थितिमा उपमहानगरपालिकाले ३०० प्रतिशतसम्मको राजश्वको दर बढाएकोप्रति रास्वपाको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र हेटौंडा उपमहानगर समितिले पनि उपमहानगरले राजश्वको दरमा अत्यधिक वृद्धि गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । “उपमहानगरले औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने गरी मनपरी ढंगले करको दरमा वृद्धि गर्नु जति नाजायज भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र हेटौंडा उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष तीर्थबहादुर थापा मगरले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेस हेटौंडा उपमहानगर समितिले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न शीर्षकमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले करको दर बढाएको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाली काँग्रेस हेटौंडा उपमहानगर समितिका सभापति उत्सव इटेनीले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।
हेटौंडाउपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागिगतअसार २ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत ग¥यो । नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममले कर नबढाउने तर करको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर यसको विपरीत ५ दिनपछिको नगरसभाले करको दर नै बढाउने निर्णय गुपचुप गरेपछि अहिले व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । करको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको नगरपालिकाले १३३ प्रतिशतसम्म कर वृद्धी गरेको छ ।
नगरसभामा दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको तर ५ दिनपछिको कर बढाउने निर्णय पास गरेको जानकारी व्यवसायीले एक महिनापछि थाहा पाए, जब कर बढेको जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित भयो । राजपत्रको जानकारी प्राप्त नगरेकाहरु कर तिर्न जाँदा एक्कासी झस्किए । नगरसभाले गोप्य रुपमा राजस्वको दरमा हेरफेर गरेपछि अहिले जनप्रतिनिधिहरु पनि दुइ खेमामा बाँडिएका छन्, भने व्यवसायीहरुको एक मत रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २०० रुपैयादेखि २० हजार रुपैयासम्म राजस्वको दर परिवर्तन गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उपमहानगरपालिकाले नयाँ दर अनुसार राजस्व संलन गर्न थालेपछि व्यवसायी भने आन्दोलित भएका हुन् ।
नगरपालिकाले नगरसभाको बजेट अधिवेशनमा उक्त विषयमा छलफल नभएको भन्दै नगरसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाको साउन १६ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले समेत राजस्व दर कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले नगरसभाबाट पारित भएको राजस्वको दर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेकाले राजस्वको दर कायमै राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
करको दरमा वृद्धि गरेपछि आन्दोलमा उत्रेका व्यवसायीहरुले ५ दिने आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत धर्ना दिनेदेखि व्यवसायबन्द गरेर चाबी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेसम्मका कार्यक्रम गरे । आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन सोमबार राजनीतिक दल सम्वद्धव्यावसायिक संघ, संस्थाका प्रतिनिधि र सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
दोस्रो दिन मंगलबार कर अवज्ञा गर्न व्यवसायी र नगरवासीलाई आह्वानगर्न सुरु गरेका थिए । विभिन्न संघ, संस्था, प्रदेश सरकार, राजनीतिकदललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रियाको कार्यक्रम गरिएको थियाे । तेस्रो दिन बुधबार ३० साउनमा हेटौंडा बजारको बुद्धचोकसँगै विभिन्न स्थानमा राजस्व वृद्धिको निर्णय विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्ने, हेटौंडाउपमहानगरपालिकामा १ घण्टाधर्ना दिने, राजस्व वृद्धिको विरोधमाविभिन्न स्थानमा कालो ब्यानर राखेका थिए ।
यसैगरी बिहीबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २ घण्टाधर्ना दिंदै, नगर सरकार खोज्दै मैनबत्तीजुलुस गरेका थिए । पाँचौ दिन शुक्रबार र्यालीसहित व्यापार व्यवसाय बन्द गरी हेटौडा उपमहानगरपालिकामा चाबी बुझाएर पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम समापनगर्ने तयारी गरिएको छ ।
मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो ।
निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट बिहीबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २.९६ रुपैयाँले घटेर आएकोले मूल्य समायोजन गरिएको हो ।
अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६२.५० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १५२.५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
मकवानपुर । दीग विकास लक्ष्य ८ दशमलब ७ ले ‘बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव तस्करी उन्मूलन गर्न तत्कालिन र प्रभावकारी उपायहरु अपनाउने र बाल सैनिकहरुको प्रयोग र भर्तिलगायत सबै प्रकारका बाल श्रमलाई सन् २०२५ सम्ममा निषेधित एवम् निर्मुल गर्ने’ भनेको छ ।
तर नेपालमा वर्तमान अवस्थामा रहेका बालश्रमिकहरुको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो छ । ७० लाखको संङ्ख्यमा रहेका नेपाली बालबालिकाहरुमध्ये ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका ११ लाख बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् । सन् २००८ मा बाल श्रमिकको संख्यां १६ लाख रहेकामा हाल यो संख्या घटेर ११ लाखमा झरेको देखिन्छ । यद्यपि अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
हेटाैडामा विहीबार आयाेजित बालश्रम र बालश्रम नीति सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा यस्ताे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएकाे हाे । नेपालमा करिब २ लाख बालबालिका अझै जोखिमपूर्ण बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १०% र ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका १८% बालबालिका बालश्रममा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि दोस्रो राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५-२०८५) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छः मुख्यमन्त्री लामा
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्धारित अधिकार सूचि र साझा अधिकार सूचिका कानून निर्माणमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बागमती प्रदेशमा बालश्रम र बालश्रम नीति सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले यस्तो बताएका हुन् । ‘पछिल्लो समय बालश्रम र अधिकारका विषय चुनौतिको रुपमा देखिएको छ’ उनले भने ‘बालश्रम पूर्णरुपमा निर्मूल गर्न नसकेपनि निरन्तरको प्रयत्नबाट न्यूनीकारण गर्न सकिन्छ ।’
बालबालिकाको समस्याको क्षेत्र पहिचान गरेर निवारणमा सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए । बालबालिकाको अधिकार र समस्याका विषयमा प्रदेश सरकार नीति निर्माण गरेर योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै विशेषगरी अनाथ तथा असहाय बालबालिका र आम नागरिकका लागि प्रदेश सरकार अभिभावकत्व प्रदान गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
बालकल्याण समाज, आस्मान नेपाल र राष्ट्रिय बाल संरक्षण सन्जालको समन्वय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा कार्यक्रम भएको बालकल्याण समाज अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य, बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकनवापुर । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको भवनको उद्घाटन गरिएकाे छ । हेटौंडा ११ थानाभर्याङस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक भवनको बुधबार लामाले उद्घाटन गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले भवन उद्घाटन कार्यक्रममा नागरिकले सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने राज्यको पहिलो अंग प्रहरी प्रशासन भएको बताए । ‘प्रहरी प्रशासनकाे व्यवहारबाट समग्र राज्य प्रति नागरिकको धारणा तय हुन्छ’ उनले भने । ‘मुलुकमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने मुख्य दायित्व प्रहरीको हो,’ भवन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘त्यसैले प्रहरी संगठनलाई सक्षम र सबल बनाउन सकेमा समाजमा आपराधिक घटना पनि न्यून हुन्छन् ।’ प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै प्रहरी संगठनलाई सवल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्दै आएको पनि उनले बताए ।
नेपाल सरकारले लागू गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी आचासंहितालाई पालना गरी भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण हुने गरी उक्त भवन निर्माण गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुकुमार केसीले बताए । साढे ५ तले उक्त भवन सुविधायुक्त छ । २० करोड ५१ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको भवनमा १ सय ३२ कोठा रहेका उनले बताए ।
आ.व.२०७८/०७९ बाट निर्माण सुरु गरिएकाे प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कार्यको लागि प्रदेश सरकारबाट स्ट्रक्चर सम्मको लागि ४ करोड ९७ लाख १ हजार १ सय २५ को लागत अनुमानमा थियो । उक्त भौतिक संरचना कर सहित ३ करोड ३ लाख २४ हजार ६ सय निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २६ वैशाख २०७८ मा आरआर अर्वान विल्डर्स एण्ड सप्लायर्ससँग सम्झौता भएको थियो ।
स्ट्रक्चर बाहेका भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट २५करोड ३० लाख ७२ हजार ५७ रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत भई आएकाे हाे । बहुबर्षिय योजना अन्तर्गत कर सहित १७ करोड ५१ हजार २७ हजार ४ सय ४० रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी मिति २८ चैत्र २०७८ मा हनुमान कन्ट्रक्सन हेटौडासँग सम्झौता भएकाे प्रदेश प्रहरी प्रम्ख केसीले जानकारी दिए ।
संघीयता कार्यान्वयन पछि प्रहरी संगठन समायोजन भई प्रदेश सरकारको मातहत आएकाे छैन । बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरी संगठनलाई सवल र सक्षम बनाउन भवन निर्माणदेखि सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हेटौंडाले विनियोजित गरेको रकमबाट ०७५/०७६ मा ४६ वटा भवनको निर्माण कार्यको थालनी गरिएको थियो । आव २०७७/०७८ मा पहिलो चरणका भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दोस्रो चरणमा २१ वटा भवन निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म प्रदेश सरकारले १३ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ६२ वटा प्रहरी इकाइ भवनहरूको निर्माण गरिसकेको छ भने ३ वटा प्रहरी इकाइ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी छ । आव २०७९/०८० मा विनियोजित रकमबाट तेस्रो चरणअन्तर्गत ४ वटा प्रहरी इकाइ भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
आव ०८१/०८१ मा बागमती प्रदेश प्रहरी अस्पतालका लागि पनि टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको केसीले बताए ।