मकवानपुर /मकवानपुर जिल्ला कमाण्ड पोष्टको शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला बाहिरबाट कामदार ल्याउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सरकारी तथा निजि संघसंस्थाहरुबाट यस जिल्लामा आउन र बाहिरी जिल्लामा जान पुर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको कारण हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा यसअघि पनि कामदार ल्याउनै समस्या रहेको र अबको एक साता प्रतिबन्ध नै लगाइएपछि उत्पादनमा समस्या हुने उद्योग संघ मकवानपुरले जनाएको छ । धेरैजसो उद्योगमा प्राविधिक कामदारहरु ल्याउन नसकिएको भन्दै उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले यसकै कारण उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
हेटौंडा औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले अत्यावश्यक उत्पादनका उद्योगहरु ५० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा आएको बताएको छ । अन्य क्षेत्रका उद्योगहरु भने ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । कोरोना संक्रमणको कारण उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्र । देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट राज्यले दैनिक एक करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजश्व घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको अधिकांश उद्योगमा कार्यरत अधिकांश मजदुरहरुलाई जिल्ला बाहिरका रहेका छन् । कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि भएको लकडाउनपछि घर गएका मजदुरहरु काममा फर्कन पाएका छैनन् ।हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार अहिले मासिक ३३ करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजश्व घाटा भएको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण अहिले औद्योगिक क्षेत्रका ९५ प्रतिशत मात्रै उद्योगहरु सञ्चालनमा आए पनि ६५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन भइरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘कोरोनाको त्रासको कारण उद्योगहरु सञ्चालनमा आएपनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्’ कँडेलले भन्नुभयो । उत्पादनमा धेरै कटौती भएसँगै राजश्व संकलनमा ठूलो प्रभाव परेको हो । नियमित सञ्चालन हुँदाको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रबाट सरकारले मासिक १ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने गरेको कँडेलले बताउनु भयाे ।
औद्योगिक क्षेत्रमा हाल १ सय ३५ वटा उद्योगहरु रहेकोमा १ सय ११ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । सात वटा खारेज भएका छन् भने १७ वटा उद्योगहरु निर्माणाधिन रहेका छन् । सामान्य अवस्थामा ४ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाइरहेको थिए । सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर नै उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपनि यस क्षेत्रमा २० उद्योगहरु नियमित सञ्चालनमा रहेका थिए । अत्यावश्यक उत्पादनका उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
जेठमा ४८ प्रतिशत उद्योगहरु सञ्चालन भएका थिए, लकडाउनकै समयमा पनि बैशाखमा १ हजार ३ सय, जेठमा १ हजार ५ सय कामदारहरु नियमित काममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अहिले अत्यावश्यक उत्पादन हुने उद्योगहरु शतप्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भए पनि अन्य उद्योगहरुले ४० देखि ४५ प्रतिशत उत्पादन दिइरहेको कार्यालय प्रमुख कँडेलले बताउनु भयो ।
अहिले कार्पेट, निर्माण सामाग्री उत्पादन, रंगरोगन उत्पादन उद्योगलगायतका उद्योगहरुको उत्पादन निकै कम मात्रै सञ्चालनमा छन् भने यि सामानको बजार मूल्य आकाशिएको छ ।
कमाण्ड पाेष्टकाे निर्णय हेर्नुहाेस्

मकवानपुरका विद्यालयबाट क्वारेण्टाइन हटाइएन
Tags: No Comments
मकवानपुर / कोरोना संक्रमणपछि बन्द भएका विद्यालयहरुमा सञ्चालनमा ल्याइएका क्वारेण्टाइनहरु हटाउन र किटाणु रहित बनाउन निर्देशन दिइए पनि मकवानपुरमा यो कार्य थालनी गरिएको छैन ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जिल्लाको विद्यालयहरुको बातावरण पठनिय बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्री परिषदको गत साउन १२ गतेको निर्णय कायान्वयन गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा सानोठिमीले पनि आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागु गर्ने सम्बन्धमा ६ बुदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
‘विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगर्ने, क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनमा प्रयोग भएका विद्यालय भवन तथा परिसरलाई स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार निर्मलिकण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउन तथा सबै विद्यालयहरुलाई आवश्य समन्वय गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् पत्र

मकवानपुरका विद्यालयहरुमा सञ्चालन भइरहेका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनहरु तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरले पनि निर्देशन जारी गरेको छ तर हटाउने काम थालिएको छैन ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरका प्रमुख लिलानाथ गौतमले कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण मकवानपुरमा हाल १७ विद्यालयहरुलाई नै क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको रुपमा प्रयोग गरिएकोले अब तत्काल हटाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मकवानपुरले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहहरुले आफूहरुसँग बिना समन्वय यसरी प्रयोग गरेकोले पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । ‘जिल्लाका विद्यालयहरु सञ्चालनका लागि तयार भने भएको छैन, तर भोली बालबालिकाहरु पढ्ने खेल्ने ठाउँ किटाणु रहित बनाउँदै लैजानु पछै भनेर यस्तो माग गरेका हौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेकाहरुलाई तत्काल व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएपछि भौतिक रुपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न समय अभाव भएकै कारण स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई नै क्वारेन्टाइन बनाएको थियो ।
देशमा लकडाउन हटेसँगै कतिपय विधालयहरुले कक्षाकार्य र गृहकार्य दिँदै अध्यपान कार्य सुरु गर्दै गरेको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै स्कुलहरु खालि गर्न अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनु भयो । आइसोलेसन तथा कवारेण्टाइनमा राखिएका सम्पुर्ण विद्यालयहरुको विषयमा समन्वय नै नभएको भन्दै गौतमले साना विद्यालयहरुमा क्वारेण्टाइन बनाउन आग्रह गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।
यससँगै लामो समयदेखि प्रभावित शिक्षण सिकाईलाई भदौ १ गते देखि संञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीलाई पूर्णता दिन क्वारेण्टाइन हटाउनु जरुरी रहेको बताउदै उहाँले भन्नुभयो ‘विद्यालयमा राखिएका क्वारेण्टाइन तथा आईसोलेशनहरुलाई स्थानान्तरण गरी विद्यालयहरुमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
‘विद्यालयहरु खुल्ने कन्फ्रम भएपछि १० दिन अगावै विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा खालि गरेर सेनिटाइज गर्नेछौ, तर अहिले नै भने हामीले विद्यालयबाट क्वारेण्टाइन हटाउने बारे सोचेका छौनौं’ हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ का वडा सदस्य शुक्रराम केसीले भन्नुभयो । वडा कार्यालयले हेटौंडा–९ मा रहेको दिव्यजोति निमाविलाई क्वारेण्टाइनको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको उहाँले भन्नुभयो ।
विद्यालय सञ्चालन पूर्व विद्यालय निर्मलीकरण गर्ने र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । त्यसो त सरकारको योजना अनुरुप भदौदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहे पनि विद्यालयहरुमा धेरै तयारी आवश्यक रहेको शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख लिलानाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुमा अब विद्यालय प्रवेश गर्न डर पैदा भएकाले उनीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर विद्यालय जान सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले तत्काल क्वारेनटाइन तथा आईसोलशनको स्थानान्तरण गरी विद्यालयमा पठन पाठन गराउन सक्ने बातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रमुख गौतमले बताउनु भयो । त्यस्तै अभिभावक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष ध्रुब चौलागाईंले अहिले कै अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने बताउनु भयो । कोरोनाको संक्रमण दैनिक बढिरहेको र सुरक्षा अवस्था अझै भरपर्दो नभएकोले विद्यालयहरु खोलेरमा तत्काल कोरोना संक्रमणको अवस्था दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नसक्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित क्वारेण्टाइनबाट हालसम्म सेवा लिने संख्या ४ सय ७६ जना रहेका छन् । जिल्लाको १७ वटा विद्यालयहरुमा क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनको व्यवस्था गरिएको छ । मकवानपुरको केही स्थानीय तहहरुले भने होटलमा क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरेका छन् ।
उत्पादक र उपभोक्ताबीच सिधा सम्पर्क हुँन नसक्दा बिचौलियाहरुको बिगबिगि बढेको छ । बिचौलियाहरु बढेकै कारण उत्पादकले आफ्नो लगानी उठाउन सकेको छैन भने उपभोक्ताले वास्तवित मुल्यभन्दा ज्यादै बढी मुल्य तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती आएको छ । कारोना भाइरसको संक्रमणपछि लकडाउन लगाइदा तरकारी, दुध तथा खाद्यान्नको आयात र वितरणमा सुरु भएको समस्या अहिले खुलेपछि झन् बढी देखिएको छ । कोभिड–१९ को पिरलोले रन्थनिएका उपभोक्ता अहिले अर्को मारमा परेका छन् । हेटौंडा बजारमा लकडाउनको बेलामा भन्दा अहिले झन् तरकारीलगायत उपभोग्य सामग्रीको मुल्य आकाशिएको छ ।
दुई साताको अवधिमा ७० प्रतिशतसम्म मुल्य बढेको छ । सामनको मुल्य कोरोनाको कारण बढेको भन्ने बाहानाबाजी उत्तर सबै व्यापारीबाट सुनिन्छ । मूल्यवृद्धि सधैं देखिने र सबैजसो क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने भएका कारणले पनि यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेजस्तो देखिन्छ। सतही रुपमा सामान्य देखिए पनि हरेकको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता समस्याको स्थायी समाधान खोज्न प्रशासनले किन वास्ता गर्दैन ? कृषकले खेतबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा न्यूनतम चारदेखि ६ तहका बिचौलियाले फाइदा उठाउँछन् ।
बलिया बिचौलिया समूहको प्रभावकै कारण सामानको मूल्य उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा एक सय ७० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको हो । यसबाटै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ फलफूल तथा तरकारीको मूल्यवृद्धिको फाइदा ठूला व्यापारी र बिचौलियाले मात्रै उठाइरहेका छन् । वास्तविक दुःख गर्ने किसान वर्ग र त्यसको दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने उपभोक्ता भने सधैं ठगिइरहेका छन् । अहिले हेटौडामा दैनिक सयौं टन तरकारी को माग छ । मौसम तथा ढुवानी समस्याले माग जती तरकारी भित्रिएको छैन । सरकारले समस्या निराकरणको लागि प्रभावकारी उपस्थिति देखाओस् । ताकि बिचौलियाभन्दा उत्पादकले नै आफ्नो पसिनाको उचित मुल्य पाउन् ।
महिलामाथि अन्याय कहिलेसम्म ?
Tags: No Comments

सात महिनाको गर्भ लिएर उहाँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत आइपुग्नु भयो । जिल्ला कानुनी सहायता समितिको परिसरमा भेटिनु भएको उहाँले गर्भको बच्चा जन्मञ्जेल पनि श्रीमानसँग बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो ।
- मकवानपुर / घटना ‘क’ ‘श्रीमानसँग छुट्टिएर आफ्नो जीवन सहज होला भन्ने सोचेको थिएँ आज डेढ बर्ष वित्यो । अदालत धाईरहनु परेको छ । श्रीमानसँग रहदाको पीडा र यो परिस्थितीमा अदालत धाइरहनु पर्दाको पीडा उस्तै उस्तै छ । मुद्दा चलिरहदाको संघर्ष, कुरा काट्नेहरुको शब्दवाण हामी महिलाहरुको लागि धेरै पीडादायि छ’ उहाँले एकै स्वासमा भन्नुभयो । उहाँ अर्थात हेटौडा उपमहानगरपालिका– १७ की ३१ वर्षिय महिला ।
‘एक दिन हैन, दुई दिन हैन कति सहनु, मैले हिंसा सहेपछि उसलाई झन् हिम्मत जाग्दो रहेछ, घरमा सँधैको रडाको । अनि रोजे छुट्टीएर एक्लो हुने बाटो । अहिले लाग्छ, उबेला हिंसा चुपचाप सहेर बस्न भन्दा गाह्रो अदालत धाउनुमा छ । हरेक दिन यो भयो र उ भयो भनिरहन दिक्दारी, मानसिक पीडा, कहिले त मनोबल नै सबै हराउँछ, फेरी सारा हिम्मत जुटाउँछु र अदालतको बाटो लाग्छु ।’
पहिला एउटै विकल्प सम्बन्ध विच्छेद गरे दुईटा सन्तान मज्जाले पाल्न सक्छु भन्ने लाग्यो उहाँले भन्नुभयाे – ‘श्रीमानले दिनहुँ रक्सि पिएर मरणासन्न हुने गरि पिट्थे, बालबच्चाहरु समेत वास्ता नगर्ने, दिनरात झगडा गर्ने, पोईला जा भन्ने, अर्कासँग बात लगाउने जस्ता झन्झटबाट मुक्ति पाउन मुद्दा हालेर सम्बन्ध विच्छेद त गरियो तर त्यसबेला भएका सम्झौताहरु पूरा नहुँदा अदालत धाउँदा झन पिडाबोध भईरहने रैछ ।
सम्बन्धविच्छेद पश्चात् आमाको साथमा अदालत आईपुगेकि उनले अदालतको परिसरमा आफ्नो पीडा पोखिरहिन् । समस्यामा परेपछि समस्या निराकरणको लागि हामी अदालतको बाटो समाउछौं, अदालतले हामीलाई बिना झण्झट न्याय दिने गरोस् तब पो अदालतप्रति अझै सम्मान जाग्ने थियो ।’
घटना ‘ख’,
सात महिनाको गर्भ लिएर उहाँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत आइपुग्नु भयो । जिल्ला कानुनी सहायता समितिको परिसरमा भेटिनु भएको उहाँले गर्भको बच्चा जन्मञ्जेल पनि श्रीमानसँग बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । आराम गर्नुपर्ने, पोषिलो तथा स्वास्थ्यबर्धक खाने कुरा खानु पर्ने बेलामा अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको भन्दै उहाँले आफूमाथि चाँडै अदालतले न्याय दिलाउने आशा व्यक्त गर्नु भयो ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण देशमा लकडाउन भएपछि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा ह्वात्तै बढेका छन् । लकडाउनको समयमा अदालतहरु पनि बन्द भए, महिला हिंसाको घटनाहरु दर्तामा आएनन् तर, लकडाउन खुलेपछि महिला हिंसाको रुप देखिन थालेको छ । जिल्ला कानुन सहायत समितिकी अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतका अनुसार अहिले उजुरीको दर बढेको छ ।
कामको शिलशिलामा छरिएर रहेका परिवार एकै छानामुनि हुँदा, काम नभई घरैमा बेरोजगारी बनेर बस्दा उब्जने मानसिक विचलन लगायतको सर्वत्र प्रभाव महिलामाथि परेको अधिवक्ता बस्नेतले बताउनु भयो । लकडाउनपछि अदालतहरु खुलेलगत्तै जिल्ला अदालतमा दैनिक ४/५ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका लागि नै दर्ता भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरको तथ्याङक अनुसार अदालतमा दर्ता भएका २ हजार ३५ मुद्दा मध्ये ५ सय ३१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका हुन । ५ सय ३१ वटा मुद्दा मध्ये ३ सय ८० ओटा फैसाला भैसकेका छन भने अझै १ सय ५१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी नै रहेका छन ।
धेरैजसो सम्बन्ध विच्छेका कारक तत्वहरुमा घरेलु हिंसा, श्रीमान अर्को केटीसँगको सम्बन्धमा रहनु नै भएको माईती नेपाल मकवानपुर संयोजक माया लामा बताउनुहुन्छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय आजकल सम्पतिको लागि पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको लामाले बताउनु भयो । सम्बन्ध विच्छेदका कारण सबैभन्दा बढि बालबालिकाहरुको स्याहार सुसारमा पर्ने गरेको छ । मेलमिलापमा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ भने बच्चा कोसँग बस्ने राख्ने पहिले नै यकिन भैसकेको हुन्छ भने मेलमिलाप बाहेकका सम्बन्ध विच्छेदमा भने बालबालिकाहरुलाई परामर्श दिएर पठाउने गरेको पाईएको छ ।
मुलुकी संहितामा सम्बन्ध विच्छेदको दायरा फराकिलो बनाएसँगै अदालतमा यसबारे मुद्दाको चाप बढेको छ । श्रीमान श्रीमति सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सवालमा आपसमा राजि भएर अदालत आउने हो भने, मुद्दाको किनारा पनि चाँडै लाग्ने गरेको छ । मिलेमतोमा भने आजकल धेरै सम्वन्धविच्छेद हुने गरेको उहाँको भनाई छ । यदि श्रीमतिले चाहेको खण्डमा कुनै पनि सम्पति नलिने सर्तमा तीन दिनमा सम्बन्ध विच्छेद हुने र यदि अंशवण्डाको केश भएमा भने एक वर्षसम्म मुद्दा लम्बिने गरेको लामाले बताउनु भयो ।
मुद्दाको सङख्या केहि वर्ष यता बढ्दो
मकवानपुर जिल्ला अदालतमा केहि वर्ष यता मुद्दा चापमा बृद्धि हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ का कारण बन्दाबन्दि हुनुपुर्व अघिल्ला आर्थिक बर्षको सोहि अबधिको भन्दा धेरै मुद्धा दर्ता भएको मकवानपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार तिर्थराज भट्टराईले बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ मा मकवानपुरमा एक हजार ३ सय ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै ०७५।०७६ मा १ हजार ४ सय १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा बन्दाबन्दि भन्दा अगावै १ हजार १ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएको श्रेष्तेदार भट्टराइले बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत भन्दा माथि मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य भए पनि बन्दाबन्दिका कारण काम प्रभाबित भएको उहाँको भनाइ छ ।
एक वर्ष भित्रै मुद्दा फर्स्यौट गरिसक्ने तयारी
जिल्ला अदालत मकवानपुरमा ११ वटा मुद्दा दुइ वर्षसम्म फर्स्यौट हुन सकेका छैनन । कतिपय मुद्दाहरुमा बादी प्रतिबादि उपस्थित नहुने, प्रतिबादि फरार रहने विभिन्न जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा फिल्ड भ्रमण गर्नु पर्ने लगायतका कारण मुद्दाहरु धेरै समय सम्म रहेको भट्टराईले बताउनु भयो । अब चालु आर्थिक वर्षबाट भने एक वर्ष भित्रमा नै सबै मुद्दा फैसाला हुने गरि योजना बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
५५ प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दा फैसाला
गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुरमा ५ सय ३१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालत मकवानपुरमा १ हजार १ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का ८ सय ८७ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरेर गत आर्थिक वर्षमा आउदा कुल २ हजार ३५ वटा मुद्दा भएका थिए ।
२ हजार ३५ वटा मुद्दा मध्ये १ हजार १ सय २१ वटा मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको जिल्ला अदालत मकवानपुरका श्रेष्तेदार भट्टराइले बताउनु भयो । ९ सय २१ ओटा मुद्दा भने चालु आर्थिक बर्षमा सरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १ सय ९६ वटा लागु औषध,६१ वटा जबरजस्ती करणी, ७४ वटा सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दाहरु दर्ता भएका थिए ।
मकवानपुर/विषम परिस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था झन् झन् नाजुक रहेको मकवानपुरमा रहेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुले बताएका छन् । जब मानव अधिकारको रक्षार्थ सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बेला आउँछ, तब झन् झन् सरकारी निकायहरुबाट नै जिम्मेवारी बहनमा कमजोरी देखिने गरेको अधिकारकर्मीहरुले दाबि गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले प्रदेशको समसामयिक मानव अधिकारको अवस्थाबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । इन्सेकले मकवानपुरको हेटौंडामा बुधबार छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले कोरोना संक्रमणको बेलामा स्थानीय निकायहरुले राहत वितरण कार्यक्रम गरेको तर त्यो विभेदकारी भएको औल्याउनु भयो । “सरकारले नागरिकको सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न पनि जानेन, स्थानीय तहहरुले नै राहत वितरणमा असह्य हुने गरी विभेद गरे” उहाँले भन्नुभयो ।
“लकडाउन गरेर जो जहाँ छ त्यही बस्न निर्देशन दिने सरकार, अनि आफ्ना आफ्ना मान्छे छानेर राहत दिने, बाहिर नागरिकलाई राहत नदिने सरकारका निकायहरु यो कहाँको न्याय हो, कहाँको सम्मान हो नागरिक प्रति” उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई आफ्ना मतदातालाई छानेर राहत दिंदा अभरमा परेकाहरुमाथि अन्याय भएको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले कोरोना संक्रमणको समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवाससँगै नागरिकको आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक अधिकारको सम्मान हुन नसकेको बताउनु भयो । मानव अधिकारको निगरानीको लागि विभिन्न स्थलहरुमा स्थलगत अनुगमनको क्रममा जाँदा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको पाइएको संयोजक गौतमले बताउनु भयो । “हामीले हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई दिने सुझाव दिइरहेका छौ” गौतमले भन्नुभयो, “अवस्था नाजुक बनिरहेको छ ।”
कार्यक्रममा माइती नेपाल मकवानपुर संयोजक माया लामा कोरोना संक्रमणपछिको लकडाउनले महिलाहरुमाथि घरेलु हिंसा धेरै भएको बताउनु भयो । “महिलाको लागि लकडाउनुको पिरियर्ड झनै हिंसात्मक भएको पाइयो” उहाँले भन्नुभयो, “परिवारबाट हुने हिंसात्मक व्यवहार बढ्ने र उजुरी गर्न जान समस्या हुने, महिला तथा बालबालिकाको पीडा झन् बढे, सम्बोधन गर्न सकिएन ।” लकडाउनपछि वैवाहिक बलात्कारलगायतको घरेलु हिंसा बढेको उहाँले बताउनु भयो । यसैगरी बालहेल्प लाइन मकवानपुरका प्रमुख झविन्द्र ज्ञावलीले बाल विवाह बढेको, लकडाउनपछि अनलाईक कक्षा सुरु भएको तर त्यसभित्र पनि अनलाईबाट बालबालिकामाथि हुनसक्ने दुव्र्यवहारप्रति ध्यान दिन नसकिएको उहाँले बताउनु भयो ।
यसैगरी अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले लकडाउनको समयमा भएको हिंसाको दर लकडाउन खुलेपछि अदालतमा दर्ता हुन आएको केशहरुले देखाउन थालेको बताउनु भयो । हाल दैनिक ५ वटासम्म केश महिला हिंसाको बारेमा आउने गरेको उहाँले बताउनु भयो । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टलगायतले मानव अधिकारको समसामयिक बिषयमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।