मकवानपुर । अख्तियारले हेटौंडाबाट १० लाख रुपैयाँ रकम सहित एक इन्जिनियर पक्राउ गरेकाे छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाको टोलीले हेटाैंडा १० बाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट विद्युत प्रशारण विस्तार आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर इश्वरीप्रसाद जैसवाललाई उक्त रकमसहित प्रक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमकिरण बोगटीको नेतृत्वमा रहेको आयोगको टोलीले प्रशारण लाइनको काम गरेबापत व्यवसायीसँग रकम लिँदै गर्दा जैसवाल पक्राउ परेका हुन् । व्यवसायीको काम गरेबापत रकम मागेको प्रारम्भिक सूचनाको आधारमा अख्तियारले हेटौंडा १० पिपलबोटबाट जैसवाललाई पक्राउ गरेको आयोगकाे हेटाैडा कार्यालय प्रमुख बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए। आयोजना प्रमुख जैसवालबारे थप अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जानकारी दिएकाे छ ।
मकवानपुर /जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले दुईवटा सडकको कार्य सुचि पारित र एउटा व्यवसायिक भवनको संक्षिप्त वातावरणिय अध्यन प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृत गरेको छ ।
जिसस प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको ६८ औं बोर्ड बैठकले दुईवटा सडकको कार्य सुचि पारित गर्नुका साथै एउटा व्यवसायिक भवनको संक्षिप्त वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृत गरेको हो । बैठकले जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजत्वमा रहेको संक्षिप्त वातावरणीय अध्यन प्राविधिक उपसमितिबाट छानविन भई बोर्डमा सिफारीस साथ आएको भिमफेदी गाउँपालिका स्थित कोगटे महाभिर सडक र राक्सिराङ गाउँपालिका स्थित बोडवारी–परेवाभिर–रतुवा–डोलघारी सडकको कार्य सुचि पारित गर्ने निर्णय गरेको जिसस प्रमुख खुलालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले हेटौंडा–१० स्थित बसपार्कमा निर्माण हुन लागेको बस टर्मिनल अन्तरगतको भवन निर्माणको लागि उपसमितिबाट पेश भई आएको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा जिसस उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेल, सदस्यहरु देवराज रिमाल, चित्र बहादुर बलामी, सिता अधिकारी, बुद्धि बहादुर मोक्तान, सानुकान्छी स्याङतानलगायतको उपस्थिती थियो ।
अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या बनेको छः स्वास्थ्यको सवाल । कोरोना माहमारीको चपेटा झेलिरहेको बेला नेपालीहरुले मनाउने पर्वहरु धमाधम सुरु भएको छन् । साथै यो साताबाट मौसममा पनि परिर्वतन आएको छ । कोरोना महामारीको कारण सङ्कुचित बन्दै दैनिकी गुजार्दै आएको ७ महिना नाघेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि टोलटोलमा सरकारको उपस्थिती छ । यो महामारीको समयमा सर्वसाधारणलाई सरकारको उपस्थिती देखाउन के कस्ता प्रयास स्थानीय तहहरुले गरेका छन् भन्ने सवालमा हामीले मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीसँग कुराकानी गरेका थियौं । सहीवार्ता स्तम्भका लागि कुराकानीको सार :–
यस गाउँपालिकामा हालसम्म कति जनामा कोरोना टेष्ट गर्नुभयो ? जसमध्ये कति जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ?
हामीले २०७७ कात्तिक १७ गते सम्म १ सय १४ जनामा कोरोना टेष्ट ग-यौ । जसमध्ये ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उहाँहरु मध्ये ३५ जनालाई निको भइसक्यो । ९ जना होम आइसोलेशन तथा आइसोलेशनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
यस गाउँपालिकाम आइसोलेसनको तयारी हुँदै थियो निर्माण कार्य कहाँ पुग्यो ? आइसोलेसन कति वेड क्षमताको रहेको छ ?
हामीले पालिकाभित्रै १ वटा आइसोलेशन निर्माणको कार्य अगाडि बढाएका छौ । १५ वेड क्षमता रहेको यो आइसोलेशन हाल जनशक्तीको व्यवस्था भैसकेको छ । मंसिर महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौ ।
यो पालिकाले हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि कति खर्च रकम संकलन तथा खर्च ग-यो ?
हालसम्म ३४ लाख ७६ हजार २ सय ११ रूपैयाँ रकम संकलन भएको थियो । जसमध्ये २४ लाख ८१ हजार ७ सया १४ बजेट खर्च भइसक्यो । यस बारे खर्चको जानकारी हामीले गाउँपालिकाको सूचना पाटी तथा गाउँपालिकाको वेभसाइटबाट गरेका छौ । यस आवको लागि तिनै तहका सरकारबाट जम्मा ७५ लाख विनियोजित गरिएकोमा हाल सम्म १५ लाख ४३ हाजर ३५ बजेट खर्च भैसेकेको छ ।
स्थानीय सरकार बनेपछि सबैजसो स्थानीय निकायहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका छन् यस पालिकाको अवस्था के छ ?
विपद सम्बन्धी ऐन, २०७४ र कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरि लागू गरिएको छ । मकवानपुरगढी गााउँपालीका स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना, २०७५ पनि लागू गरेका छौं ।
कोरोना महामारीको समयमा राहत वितरणलगायतको कार्य पनि गर्नुभयो होला, कसरी राहत वितरण गर्नुभयो ?
कोरोनाकाकालमा राहत ५ सय ४५ घर धुरीलाइ वितरण गरिएको छ । हामीले राहत वितरण कार्यविधि बनाएरै वितरण गरेका हौं । चामल,दाल, तेल, नुन, बेसारलगायतको सामग्रीहरु वितरण गरेका थियौ । यसबारे पनि जानकारी वडा तथा गाउँपालिकामा सूचना टाँस गरिरे तथा वेव साइटमार्फत सार्वजनिक गरेका थियौ ।
औषधी आपुर्तिको व्यवस्था कसरी गरिराख्नु भएको छ ?
औषधी आपुर्तिको लागी गत वर्ष गाउँपालिकाको आन्तरीक कोषबाट ३ लाख र शर्शतबाट ८ लाख गरि ११ लाखबाट नियमित तर्फ कोरोना कोषवाट ५ लाखको रकमकाे औषधी खरिद गरिएको यस वर्षको लागि १३ लाख विनियोजित गरेको कोटेशन मार्फत खरिदको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएका साथैे यस गाउँपालिकाको ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र ४ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई मार्फत मागको आधारमा औषधीको व्यवस्था गर्दै आएका छौ ।
शिक्षाको बारेमा पनि केही जानकारी राखौं, पालिकाभित्र कोरोना कालमा शिक्षण सिकाइलाई कसरी जारी राख्नु भएको छ ? स्कुलहरु खुलेका छन् कि बैकल्पिक सिकाईतिर लाग्नु भएको छ ? संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यालयहरु सञ्चालन नभएको समयमा पनि पैसा लिने गरेको गुनासो आएको छ की ? सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था के छ ?
यस गाउँपालिकामा १ वटा मात्र संस्थागत विद्यालय रहेको छ । सो विद्यालयमा पठनपाठन नभएको बेलामा कुनै पनि शुल्क अभिभावकसँग लिएको जानकारी हामीलाई छैन । संस्थागत विद्यालयले शिक्षकहरुको तलब नखुवाएको भनेर गाउँपालिकामा उजुरी प्राप्त भएको छैन । नियमित नै छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयको सहजतामा १६ गतेदेखि विद्यालय खोली पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको वैकल्पिक सिकाइ/कक्षा नै सञ्चालन सुरु भैसकेको छ ।
कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेको गुनासाहरु पनि आइरहेका छन्, यहाँको पालिकाको अवस्था के छ ?
कोभिड वा लकडाउनपछि यस गाउँपालिकाबाट काठमाडौ गएर असंगठीत क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरु कम्तीमा १ हजार ८ सय ७६ रोजगार गुमेको जानकारी हामीलाई छ । गाउँपालिकाले गत आवमा १३ जान बेरोजगार तथा बैदेशिक रोजगार र कोभिड बाट प्रभावितहरुको लागी वडा कार्यालयको सिफारिसमा आयमुलक कामको लागी अनुदान वितरण गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट के कस्ता सहजिकरण तथा सहयोग पाउनु भएको छ ? संघ तथा प्रदेश सरकारलाई यहाँको पालिकाको तर्फबाट केही सुझाव छन् की ?
प्रदेश सरकारबाट हाम्रो गाउँपालिकालाई कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि गत आर्थिक वर्षमा १० लाख निकासा भएको थियो । त्यसबाट गाउँपालिकाले आवश्यकता अनुसार खर्च गरेको छ । यो माहामारीमा प्रदेश सरकारले हामीलाई सहयोग नै गरेको हामीले ठानेका छौ । यसैगरी संघीय सरकारले पनि १० लाख दिएको थियो । ५ बेडको कोरोना अस्पताल निर्माणको लागि उक्त रकम निकासा भएको हो ।
अन्तमा यहाँको तर्फबाट केही सुझाव छन् कि ?
कोरोनाको महामारी सकिएको छैन, जनजीवन सहज बनाउने प्रयास स्वरुप लकडाउन हटाइएपनि जोखिम झनै बढेको छ । गाउँपालिकावासीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन मेरो विशेष अनुरोध छ । दशै पर्व मनाइएको छ । अब तिहार नजिकिंदै छ । नजिकिदै गरेको नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहारकाे अवसरमा यस गाउँपालिका सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ । पर्व मनाउने अवसरमा अन्यत्र नगई आफ्ना घरका सदस्यहरुबिच रहेर दशैं मनाउन आग्रह गर्दछु ।
टिका लगाउन आफन्तमा जाने र आफन्तलाई घरमा बोलाउने कार्य नगर्न हामीले दशैं अगावै पनि सार्वजनिक अपिल गरेका छौ । तिहार पर्वमा पनि विशेष सुरक्षा अपनाउनुहुन अनुरोध छ । चाड पर्वको नाममा विभिन्न शक्तिपिठहरुमा नियमित पूजा बाहेक अन्य बली दिने कार्य नगर्न अनुरोध छ । सर्वजनिक स्थलमा पिङ खेल्ने, लङ्गुर बुर्जा खेल्ने/खेलाउने कार्य नगरौ ।
यस गाउँपालिकाबाट जारी सामाजिक सुधार ऐन २०७७ बमोजिक बर्जित गरिएका कार्यहरु नगर्न नगराउन हुन यो सूचना जारी गरिएको छ । सबैलाई आफू आफ्नो परिवार र आफ्ना आफन्तहरुलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका सबै वासिन्दालाई मेरो विशेष अनुरोध यही छ ।
- गणेश भण्डारी
नेपालमा अहिलेको राजनीतिक पृष्ठभूमि, समचार पहिले प्रकाशन गर्ने प्रतिस्पर्धा र सस्तो लोकप्रियताका कारण मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको विषय वस्तु र यसका संस्थाहरू सञ्चारमाध्यमका प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
कोभिड–१९ पूर्व गरिएको एक अध्ययनले नेपालका प्रिन्ट मिडिया, अलालाईन पोर्टल, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनका प्राइम समाचारमा मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू डान्सबार, दोहोरी, मसाज सेन्टर व्यूटीपार्लर, होटल, गेष्ट हाउस तथा लज, खाजाघर, होम स्टे, पार्टी प्यालेस, सर्कस लगायतका क्षेत्रसंँग सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकता नपाएको देखिएको छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषण गरेकाले केही होटलसम्बन्धी र केही होमस्टे सम्बन्धी समाचारलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान दिए पनि त्यो न्यून महत्वमा प्रकाशन भएका थिए ।
दक्ष कामदार नचाहिने, थोरै पारिश्रमिकमा उपलब्ध हुने, थप जिम्मेवारी नभएको कारण यस क्षेत्रमा ग्रामीण युवती जो अशिक्षित छन्, गाउँबाट साहारको खोजिमा सहर पसेका छन्, उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा काम लगाउने गरेको पाइयो ।
मनोरञ्जनलाई व्यवसायिकता दिने, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने र यसमा पनि भविस्य छ भन्ने विषय वस्तु समेटेका फिचर समाचार न छापा माध्यममा पाइयो न विद्युतिय सञ्चार माध्यममा देखियो ।
मनोरञ्जनका क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकलाई बेचविखनमा प्रयोग गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने र उजुरी परे प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने विषयलाई भने सानो स्थान दिएको पाइयो । यस क्षेत्रका कार्यरत श्रमिकको हक हितको सुरक्षा, कानुनी व्यवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी आवद्ध हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हो । तर यि विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा पाइएको थिएन ।
दक्ष कामदार नचाहिने, थोरै पारिश्रमिकमा उपलब्ध हुने, थप जिम्मेवारी नभएको कारण यस क्षेत्रमा ग्रामीण युवती जो अशिक्षित छन्, गाउँबाट साहारको खोजिमा सहर पसेका छन्, उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा काम लगाउने गरेको पाइयो । अझ घर छाडेका, घरेलु हिंसामा परि पतिले घर निकाला गरेका, अभिभावक गुमाएका वा नभएका, अभिभावकले पढ्न तथा रोजगारीका लागि स्वीकृत नपाएका, घर तथा परिवारबाट अपहेलित र आफू निर्णय गर्ने क्षमता नभएका बालबालिका, किशोर किशोरी तथा महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक वर्गको यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहो । वा यो क्षेत्र उनीहरूको पहिलो प्राथमिकताको रोजगारी थियो । जसमा खानाको भरमा मात्र, खान बस्न दिएको भरमा वा पकेट खर्च मात्र दिएको भरमा श्रम गर्न बाध्य थिए उनीहरू ।
उनीहरूको अज्ञानतालाई यस क्षेत्रका व्यवसायीले क्यास गरेको (अनुचित फाइदा लिएको) देखियो । उनीहरूको बोल्ने मान्छे नहुने, आँफू कानुन तथा अधिकारका बारेमा अन्जान हुनु उनीहरूको नियति देखियो । जे भनो सोही काम गर्ने, नियुक्ति पत्र दिनु नपर्ने, तलब वा पारिश्रमिक जति दिए पनि स्वीकार गर्ने पर्ने, काम गर्ने तथा बासस्थान पनि व्यवस्थित नहुनु उनीहरूको प्रमुख समस्या रह्यो । मनोरञ्जनलाई विश्व अर्थतन्त्रमा हेर्ने हो भने एउटा उद्योगको रुपमा स्थापित भएको छ ।
तर नेपालमा यो लज्जाको, सस्तो मनोरञ्जन, यौन विकृतिको क्षेत्र वा हेयको दृष्टिले हेरेको पाइन्छ । यसमा जाने वा यसका ग्राहकमा पनि उनीहरूलाई सम्मान गर्ने पर्ने भावनाको विकास छैन । अश्लिल बोलि, यौन दुर्व्यवहार वहार गर्ने ग्राहक छन् भने प्रहरी प्रशासनले पनि वेश्यावृति गरेको, रात विरात काम गरेको, समाजमा वेथिति ल्याएको आरोप लगाउने गरेको छ । यसका सञ्चालकले पनि संरक्षण गर्ने भन्दा ग्राहकको सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिँदा श्रमिक तेहोरो मारमा परेका छन् । न श्रमको मूल्य, न ग्राहकको माया, न प्रहरी प्रशासन वा कानुनको आड । यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलामाथि हुने हिंसा स्थानीय तहामा मात्र हैन, प्रदेश, देश हुँदै सार्क तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । यसको प्रभाव र यि विषय सबै क्षेत्रमा भए पनि यसको उठान भएको पाइएन ।
एक दुई ओटा समाचारमा यस सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको उठान, उनीहरूको सुरक्षा र पारिश्रमिकका विषय समेटिए पनि अन्य सबै विषय स्थानीय तहका हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, रोजगारी गुमेका लगायत सामान्य विषयको उठान भएको पाइयो । यो क्षेत्र खास क्षेत्रको चाडबाड, नयाँ वर्ष, वा आर्थिक चहलपहल भएको बेला उठान हुने हुँदा पनि हुनसक्छ हामी जति यसको क्षेत्रमा हुने राम्रा वा नराम्रा ९सकरात्म वा नकरात्मक० समाचार सञ्चार माध्यममा समेटिएको पाउँथ्यौँ । स्थान विषेश वा प्राइम टाइममा नभए पनि यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बेरोजगारी, कामको खोजी, विज्ञापन, उपलब्धता आदी विषयलाई वा महिलाको विषयलाई समाचार बनाउँदा समचार पढ्ने, सुन्ने वा हेर्ने गर्छन भन्ने मानसिकता पनि यो समय महिनामा देखिएन ।
हामीले अनुगमन गरेको २१ दिनको छापा, एफएम, अनलाइन तथा टिभिमा मुस्किलले पाँच दिनको समाचारमा मात्र यस मनोरञ्जनको विषयलाई समेटेको पाइयो । यस क्षेत्रमा हुने गतिविधि दैनिक रुपमा हुने हुँदा पनि सञ्चारमाध्यमले यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराख्ने, यसका लागि सम्वादाता वा विट नतोक्ने, अन्य समाचारका श्रोतबाट पाएकालाई मात्र राख्ने गरेको पाइयो । किनकी जति समाचार बाहिर आए, हामीले अनुगमन गरेका थियौँ । त्यसमा अधिकांश समाचारमा वाइलाइन थिएन । भन्नाले सम्वादाता थिएन । भएकोमा पनि महिला सम्वादाता थिएन । यि सबै कुराले पनि यस विषयले सञ्चार माध्याममा स्थान नपाएको पाइयो ।
(लेखक भण्डारीद्धारा केही समय अघि उपत्यका बाहिरका ६ दैनिक पत्रिका तथा उपत्यका भित्रका ६ टीभी, ६ अनलाइन, केही एफएम र ब्रोडसिट दैनिकहरुमा गरिएको मिडिया अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनको अंश ।)
मकवानपुर । लोक सेवा आयोगले अदालतकाे अल्पकालिन आदेश पछी उपसचिव र सहसचिवको दरखास्त लिने कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । दरखास्त लिने कार्य कार्तिक १९ गते बुधबारबाट अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट मंगलवार आयोगका नाममा जारी गरेका तीन वटा अल्पकालीन आदेशसँगै आयोगले राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक र अप्राविधिक) पदमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरेकाे छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवाका एघारौँ र नवौँ तहका बढुवा एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा खुल्ला तर्फकाे सम्पूर्ण विज्ञापनहरूका लागि दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएकाे सूचनामा जनाएइएकाे छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पद लुकाएर माग पठाएको भन्दै वरिष्ठ उपसचिव र अधिकृतहरुले छुट्टा छुट्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । यससँगै सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
