मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिककाे अवस्था नाजुक
Tags: No Comments
मकवानपुर । मनोरञ्जन क्षेत्रमा कामगर्ने श्रमिकहरूको अवस्था सुधार गर्न सबै स्थानीय तहहरुसँग नियमित र निरन्तर अनुगमन तथा समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
हेटौंडामा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा भएको बहसमा यस्तो बताइएको हो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका सभापति ललित घलानले सबैको सहकार्यबिना मनोरञ्जन क्षेत्रमा कामगर्नेहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन संभवन नभएको बताए ।
विश्वास नेपालको आयोजनामा भएको मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको हकहित र मर्यादित श्रम सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तथा अनुगमन निर्देशिका २०७० कार्यान्वयन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो बताइएको हो ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछाने यो क्षेत्रका श्रमिकहरुको सुरक्षा र अधिकारको सवालमा धेरै तयारी बाँकी रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता पुलामीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको बताइन् । उनीलाई शोषण दमनबाट मुक्त गराउनको लागी सचेतना आवश्यक रहेको पुलामीले बताइन् । कला प्रदर्शन गर्न पाउनु पर्ने तर, श्रम शोषण गर्न नपाइने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा विश्वास नेपालको अध्यक्ष तारा भण्डारीले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । श्रमिकहरुको अवस्था सुधारको लागि सरोकारवालहरुसँगै आफूहरुले नियमित सहकार्य गर्ने भण्डारीले बताइन् ।
श्रम वा रोजगार कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठ श्रम ऐन र यसमा तोकिएको पारिश्रमिक बारे जानकारी गराएका थिए । यसैगरी जिल्ला प्रहरी कर्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र प्रमुख चुडा खड्काले अधिकारको सवालमा सँगसँगै जिम्मेवारीको सवाल पनि उठाउनु जरुरी भएको बताइन् ।
मनोरन्जन क्षेत्रको लागि बनेको २०७७ को अनुगमन निर्देशिका सम्बन्धि जानकारी गराउने, अनुगमन समिति गठनका लागि कार्ययोजना तयार बनाउन पहल गर्ने, मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा व्यवसायमा नियमित अनुगमन गर्न पहल गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताइन् ।
विश्वास नेपालले रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हक अधिकार सुनिस्चित गर्ने पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन पहल गर्ने, साथै श्रमिक महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
जग्गा माग्दै वनकरीयाद्वारा ज्ञापन पत्र
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुरका वनकरीयाहरुले आफ्नो स्थायी बसोबासको लागि सामुहिक जग्गा माग्दै प्रदेशको मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रामा कबुलियती बनको जग्गामा बस्दै आएका उनीहरुले स्याथी बसोबासको लागि दशकदेखि जग्गाको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आज पनि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा वनकरिया महिला विकास संघद्वाराको नेतृत्वमा जातीगत स्थायी बसोबासको ब्यबस्था मिलाउनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसमेत हेर्ने गरी गाभिएको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका मन्त्री डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको वनकरिया महिला विकास संघ संयोजक माया वनकरियाले बताइन् ।
मनहरी गाउपालिकाका ४ वडा अध्यक्ष प्रकाश थापा समेत सहभागीतामा उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्रेष्ठले वनकरीया समूदायको मागलाई सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
वनकरीया समूदायले एकदशक देखि नै सामूहिक पूर्जाको माग गर्दा संघ र प्रदेशको मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको वनकारीया समुदायकी अगुवा सन्तोषि वनकरीयाले बताइन् । “हामीले कुनै पनि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन छाडेका छैनौ, तर हाम्रो सुनुवाई भएकै छैन” सन्तोषिले भनिन् । हाल बसेको कबुलियती वनको जग्गामा वनसँगको संझौता अनुसार त्यो स्थान छाड्नु पर्ने समय नजिकीदै जाँदा आफूहरुलाई पीडा हुँदै आएको उनले बताइन् ।
तस्बिर साैजन्य पत्रकार निशा गुरुङ
मकवानपुर । मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउन कार्ययोजना तय गरिएकाे छ । बालश्रम निबारणको लागि स्थानीय तहको भूमिकासम्बन्धी अन्तरकृया गर्दै गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउन कार्ययोजना तय गरिएकाे हाे ।
पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्य र बालमैत्री सहजकर्ता र बाल क्लबको प्रतिनिधीहरु सहभागी कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिब अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यबिधि, २०७७ का व्यवस्था अनुसार आगामी कार्ययोजना तय गर्न सहजिकरण गरेका थिए । अधिकारीले नेपालमा बालबालिका तथा बालश्रमको अबस्था, दिगो बिकाशमा बालश्रमको लक्ष, बालश्रम मुक्त समाज निर्माणको लागि नेपाल सरकारको बिद्यमान नीति, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सहजिकरण गरिएकाे बताइएकाे छ ।
बकैया गाउँपालिका र बाल कल्याण समाज, मकबानपुरको संयुक्त आयोजना तथा स्वातन्त्रता अभियान र राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालको समन्वय र सहकार्य ग्लोबल मार्चको सहयोग भएकाे कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिकाको अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले बालश्रम अन्त्यको लागि बिधालय जाने उमेरका बालबालिकालाई बिधालय पठाउने वातावरण बनाउन पर्ने बताए ।
बालबालिकाको बिधालय छोडने दर घटाउदै बालबालिकालाई बिधालयमा टिकाउने कार्य गरियो भने बालश्रममा जान रोक्न सकिने भएकोले पालिकाले यसै अनुरुप कार्य गरिहेको लामिछानेले बताए । ‘दिबा खाजाले बालबालिकालाई बिधालयमा टिकाउन सहज भएको छ’ उनले भने–‘अब टोलटोलमा शिक्षा समिती लाई जिम्मेबार बनाउदै गुणस्तरिय शिक्षा र बिपन्न, सिमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चितको योजना रहेको छ ।’
यसैगरी पालिकाको उपाध्यक्ष भक्त बहादुर खत्रीले पालिकाले अनुगमन गर्दा पालिका भित्र बालश्रम नभेटिएको तर पालिकाबाट अन्य जिल्लामा बालश्रममा गएकोमा ध्यानाकर्षण भएकोे बताए । अब बालबालिकालाई बालश्रममा जान रोक्ने र बालबिकास र बालसंक्षणको सबालमा कार्य गर्ने उनले बताए । बालश्रम मुक्तका लागि पालिकाले श्रमिक बालबालिकाको आबाजको सुनुवाई गर्दै लगानी योजना बनाउन आबश्यक रहेको बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बताए । बालश्रम निबारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याई तिनैतहको सरकार र नागरिक समाजको समन्वय र सहकार्यबाट बालश्रमको अन्त्य गर्न सकिने खतिबडाले जानकारी दिए ।
यसैगरी श्रम कार्यालय हेटौडाका प्रमुख छन्द नारायण श्रेष्टले बालश्रम अन्त्यको लागि पालिकामा बालश्रमको अनुगमन र भेटिएको बालश्रमको ब्यबस्थापन गर्न पालिकासँग सहकार्य गरिने बताए । बालश्रमको अन्त्य, बाल बिबाहको अन्त्य, शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता र बाल संरक्षण निकै चुनौती रहेकोले स्थानीय तह सँगसँगै प्रदेश र संघीय सरकारको समेत बिशेष योजना रहनु पर्ने सहभागी जनप्रतिनिहरुले बताएका थिए ।
पालिका अध्यक्ष लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यता तथा समाज अध्यक्ष एबं राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालको केन्द्रिय अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाकाे सभाध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष खत्री र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको उपसचिब अधिकारीको बिशेष आतिथ्यता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश श्रेष्टको आतिथ्यतामा रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई बाल मैत्री घोषणाको लागि तयारी तिव्र पारिएको छ । नगरभित्र बालश्रम निवारणको लागी स्थानीय तहको भुमिका बारे जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालहरु बीच अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
हेटौडा उपमहानगर पालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउने उद्धेश्यले बालमैत्री स्थानीय शासन नगर समितीसंग बालश्रम निवारणको लागी पहल जारी राखिएको हो ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका र बाल कल्याण समाज, मकवानपुरको संयुक्त आयोजना, स्वतन्त्रता अभियान र राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालको समन्वय तथा ग्लोबल मार्चको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयर राजेश बानियाँले हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने अभियानमा साथ दिने संघसस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको उपसचिब अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले,बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ को बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए ।
यसैगरी बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागी भएका कृयाकलापको बारेमा बाल कल्याण समाजको अध्यक्ष एबं राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले प्रस्तुती दिएका थिए ।
यसैगरी बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि भएका प्रयासहरुको बारेमा हेटौडा उपमहानगर पालिकाको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख बिष्णुकुमारी लामीछानेले प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन् ।
बाल मैत्री स्थानीय शासन नगर समितिले सबै ५१ वटा सुचक केलाएर ठोस कार्य गर्ने बेला आएको बानियाँले बताए । बालश्रम अन्त्यको लागि तयार भएको कार्य योजना अनुरुपको कार्य सबैको समन्वय र सहकार्य नगरपालिकाले गर्ने बानियाँले बताए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय का उपसचिब अधिकारीले नेपालको मौजुदा बालबालिकाको अबस्था र बालश्रमको अबस्थाको चित्रण, दिगो विकासमा बालश्रमको लक्ष्य, बालश्रम मुक्त समाज निर्माणको लागि नेपाल सरकारको विद्यमान नीति, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको औचित्य, बालश्रम मुक्त घोषणा कार्यबिधि २०७७ को उद्धेश्य , यसमा भएका लक्षित समुह र सुचकको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
बालश्रम मुक्त सहित बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न पालिकाले लगानी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष खतिवडाले बताए । घोषणा पश्चात पनि दीगोपनको लागि लगानी कार्य योजना नभए उपलब्धिपूर्ण नहुने उनले बताए ।
मकवानपुर । बालबालिकाको संरक्षण गर्ने उद्देश्य देखाएर स्थापित भएका बालगृहहरु कानुन अनुसार नभएको प्रति बागमती प्रदेश सभामुख भुवनकुमार पाठकले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
संरक्षण गृहहरु कानुन अनुसार नभएकाे र अनुगमन नियमन प्रदेश बल अधिकार प्रदेश समितिले गर्नु पर्ने, तर स्वीकृती दिने काम केन्द्रले दिने गरेकोले यस्तो नियम नै बाझिएको उनले बताए । जसले गर्दा प्रभावकारी नियमन समेत हुन नसकेको उनले बताए । बालबालिकाको संरक्षण उमेर अनुसार फरक फरक तवरले गरिनु पर्नेमा सबै उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई एउटै बालगृहमा राख्दा समेत समस्या हुने सभामुख पाठकले बताए ।
“बालबालिकाहरुको शारिरीक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक समग्र पाटो हेरेर संरक्षण गर्नुपर्छ नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ” पाठकले भने, “एकै बालगृहमा सबै उमेर समूहका बालबालिका छन् या के छ भन्ने पनि अनुगमन गर्नुपर्छ ।”
उनले अबको २ वर्षपछि २०८२ मा नेपाललाई बालश्रममुक्त गर्न पनि संभव नभएको बताए । “हामी बढी नै महत्वकांक्षि भयौं, घोषणा गर्नु मात्रै ठूलो उपलब्धी हुदैन” उनले भने “मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका र बन्दीका बाल बालेका संरक्षणमा ध्यान कम भएको छ ।” “बालबालिकाको क्षेत्रमा काम कम भएको, सोत साधानको लगानी कम भएको र निगरानी समेत कम भएको उनले बताए ।
प्रदेश बाल अधिकार समिति, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, नेशनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेपोररी स्टडिज र बाल कल्याण समाज मकवानपुरको सयुक्त अयोजनामा भएको बालसंरक्षण प्रणाली र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको हेरचाह सम्बन्धमा संसदीय छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले कानुनमै बाध्यकारी ब्यावस्था नभए सम्म काम नहुने परम्परा बसेको प्रति गुनासो गरिन् । बालबालिकाको सवालमा पनि कानूनै बाध्यकारी भएमा काम हुने नत्र नहुने देखिएको भन्दै यस्तो कार्यको निगरानीमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश संसदहरु समिता खड्की, बिनु रायमाझी पौडेल, कुमारी तामाङ, प्रेमबहादुर पुलामी, माया श्रेष्ठलगायतले बालबालिका संरक्षणको सवाल हर नीतिनियममा जोडिनुपर्ने बताएका थिए । बाल आश्रम खोलेर आफूहरुको जीविका चलाउने प्रति सरकारले निगरानी गर्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बालबालिका सम्बन्धी संरचना निर्माणमा समेत अधुरो रहेको बताए । स्थनीय तहमा हुनु पर्ने बालमैत्री प्रणालीको सुदृढीकरणको सवाल झनै टिठ लाग्दो रहेको बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।
अधिकारकर्मी मणीराम आचार्यले बालबालिक सम्बन्धी एने २०७५, नियमावली तथा बालबालिकाबारे वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुती गरेको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख गोपाल कंडेल, हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका महाशाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछाने, सिविन बाल हेल्प लाइनका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवलीलगायतले बालबालिकाको सवालमा हुदैं आएको काममा सुधार आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रम अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्ट र एक्प्याट लग्जेमवर्गको सहयोगमा भएको थियो ।