मकवानपुर । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएकाे अनुदान प्रणालीलाई उत्पादनका आधारमा लागू गरिने बताएका छन् ।
हेटौंडामा शुक्रबारबाट सुरु “बागमती प्रदेशस्तरीय कृषि प्रदर्शनी मेला” को उद्भाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएरेकाे अनुदान पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरिने घोषणा नै गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले हालको अनुदान वितरण प्रक्रियाले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्याउनुको सट्टा अल्छी बनाएको टिप्पणी गरे। उनले अबका दिनमा वितरणमुखी अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिने स्पष्ट पारे।
‘हामी अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्दैछौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘किसानले कति उत्पादन गर्छन्, सोही आधारमा राज्यले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले कृषिमा वास्तविक व्यवसायीकरण ल्याउने हाम्रो विश्वास छ।‘ उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाए पनि युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइने उनले बताए। विशेष गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रदान गरिने सस्तो दरको कृषि ऋणलाई यथावत् राखिने मन्त्रीको भनाइ छ। उनले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न र पलायन रोक्न सरकारले यो नीति लिएको बताए ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना, बागमती प्रदेश सरकारको सहयोग र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा सुरु भएको उक्त मेलामा ४० वटा स्टलहरू रहेका छन्। प्रदर्शनीमा रैथाने बालीहरु कोदो, जुनेलो, फापर,हस्तकला तथा घरेलु उत्पादन राखिएको थियो । संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले आयोजित यस मेलामा करिब ५ लाख ७५ हजार १७८ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
चैत १६ गतेसम्म संचालन हुने मेलाले प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आयोजककाे अपेक्षा छ।
मकवानपुर। मकवानपुरकाे हेटौंडामा ‘जाऔँ पोखरा’ अभियान सुरु गरिएकाे छ । होटल संघ पोखराको पहलमा ‘जाऔँ पोखरा’ अभियान २०८२ हेटौंडामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहनकाे लागि सार्वजनिक गरिएको हाे ।
शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट मार्फत उक्त अभियानकाे औपचारिक जानकारी दिइएको हाे । संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीका अनुसार अभियानले विशेषगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस क्रममा इटहरी, विराटनगर, झापा लगायत पूर्वी नेपालका प्रमुख सहरहरूमा प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। अभियान नेपाल पर्यटन बोर्ड र गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको हो।
आयोजकले पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावका कारण विदेशी पर्यटक आगमन घटेको उल्लेख गर्दै दिगो पर्यटन विकासका लागि स्वदेशी पर्यटकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। पोखराको होटलकर्मी, पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मी संलग्न हुने अभियान अन्तर्गत पत्रकार सम्मेलन, छलफल र अन्तरक्रिया, प्रचार सामग्री वितरण र आन्तरिक पर्यटनको प्याकेज सार्वजनिकजस्ता गतिविधि समेटिएकाे सुवेदीले जानकारी दिए ।
पोखरामा आयोजना हुने महोत्सवमा सहभागिताका लागि बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौंडा लगायतका स्थानका बासिन्दालाई निमन्त्रणा प्रदान गर्ने अभिप्राय पनि अभियानले लिएको बताइएकाे छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै वार्षिक १० लाखभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको छ। भुटान र चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भइसकेका छन् भने भारत लगायत अन्य देशमा पनि उडान विस्तारको तयारी भइरहेको छ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरामा फेवा नव वर्ष महोत्सव, सडक महोत्सव र खाना महोत्सव आयोजना गरिनेछ। साथै भारतीय सहरहरूमा ‘चलिए पोखरा’ अभियान सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्टहरूमा सहभागिता जनाउने तयारी छ। पोखरालाई ‘पर्यटनको राजधानी’का रूपमा स्थापित गर्न होटल क्षेत्रमा पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने करिब ६० हजार बेड क्षमता रहेको बताइएको छ। यस क्षेत्रबाट १९ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
पोखरामा बन्जी जम्प, जिप लाइन, प्याराग्लाइडिङ, केबलकार र अल्ट्रालाइट जस्ता साहसिक गतिविधिहरू उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै आयोजकले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा पोखराको प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको मुख्य उद्देश्यसहित पर्यटन, संस्कृति र खानालाई जोड दिएर संघले अभियानअन्तर्गत चैत २९ देखि वैशाख १ गतेसम्म फेवा ताल किनार लेकसाइड क्षेत्रमा २१औँ फेवा नव वर्ष महोत्सव आयोजना गर्ने भएकाे छ। सो अवसरमा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै होटल दरमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ।
हाल अमेरिका र इजरायल तथा इरान युद्धका कारण मध्यपूर्वमा भइरहेको तनावका कारण कतिपय बाह्य पर्यटकहरूले नेपाल घुम्ने कार्यक्रमलाई रद्द गरिरहेको बेला सो महोत्सवले आन्तरिक पर्यटकलाई आर्कषित गर्न सकेमा पोखराको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुने अपेक्षा आयोजकले राखेकाे छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नै दिगो पर्यटनको मूल आधार हो भन्ने मान्यता बोकेर २२ वर्षअघि सुरु गरिएको यो अभियानको प्रभाव सकारात्मक पर्दै गएपछि यसलाई संघले निरन्तरता दिदै आएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले किसानको वर्गीकरण नहुँदा वास्तविक अनुदान वितरणमा समस्या रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेश कार्यसमितिद्वारा मकवानपुरको भीमफेदीमा आयोजित ‘किसान चौतारी एवं प्रथम प्रदेश परिषद भेला’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पौडेलले भने ‘छिट्टै किसानको वर्गीकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याइने छ ।’
साना किसानको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकारले ‘थप पशु उपहार’ कार्यक्रम ल्याउने उनले घोषणा गरे। साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । मन्त्री पौडेलले अबको बजेट तथा कार्यक्रममा साना किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी योजना समेटिने जानकारी दिए।
“एउटा गाई पालन गरेका किसानलाई थप दुई वटा गाई किनिदिने र एउटा भैंसी पालन गरेकालाई अर्को भैंसी थपिदिने कार्यक्रम ल्याउन खोजेका छौँ,” मन्त्री पौडेलले भने, “निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका साना किसानलाई व्यावसायिकतातर्फ डोर्याउनु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो।”
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्न बागमती प्रदेश सरकारले विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए। ‘डिप्लोमा’ सम्म अध्ययन गरेका युवाहरू व्यावसायिक कृषिमा लागेमा प्रदेश सरकारले ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिइरहेको जानकारी गराउँदै उनले युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बन्न आह्वान गरे । “नयाँ पुस्ताको आकर्षण विदेश मात्र हुनु दुःखद हो। कृषि प्राविधिक शिक्षा पढेर व्यावसायिक कर्ममा लाग्ने युवालाई सरकारले ठुलो राशिको अनुदानमार्फत सहयोग गरिरहेको छ,” मन्त्री पौडेलले भने ।
महासंघ प्रदेश अध्यक्ष विजय लामाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रममा साना किसानका समस्या, कृषि प्रविधिमा पहुँच र आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। (more…)
चितवन । चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा आठौं एग्रीटेक इन्टरनेशनल एक्स्पो सुरु भएको छ । एक्स्पोको बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री मदुसुदन पौडेलले शुक्रबार उद्घाटन गरे ।
प्रदर्शनीमा पशुपालन, कृषियन्त्र, बीउ–बिजन, मल, खाद्य प्रविधि तथा कृषि तालिमसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हुनेछ । एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले कृषिजन्य व्यवसायिक उत्पादन बढाउन विदेशी कृषि प्रविधिको पहुँच र प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रविधिमैत्री कृषिले उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ’ उनले भने ‘निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यवसायिक कृषितर्फ जान प्रविधिको अधिकतम प्रयोग आवश्यक रहेको छ ।’ युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान, व्याज अनुदान र आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए । ‘समयमै रासायनिक मल आपूर्ति र प्रांगारिक मल उद्योग सञ्चालनमा सरकार सक्रिय रहेको छ’ उनले भने ।
माघ ४ गतेसम्म चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत, चीन लगायत देशका १०० भन्दा बढी कृषि सम्बन्धी स्टलहरू रहेका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त ‘युनिभर्सल डिजाइन’ (सर्वसुलभ डिजाइन) को निर्देशिका निर्माण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको छ ।
अब बन्ने प्रदेशका सबै सरकारी भवन, सडक र सार्वजनिक स्थलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति (विशेष वर्ग), ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र सबै लिङ्गका लागि सहयोगी बिना नै सहजै प्रयोग गर्न सकिने गरी निर्माण गरिनेछ । २०८२ पुस १४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै प्रदेशले आफ्नै ‘सार्वजनिक पूर्वाधार सर्वसुलभ डिजाइन निर्देशिका’ बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यो निर्देशिका लागू भएपछि बागमती प्रदेश अपाङ्गमैत्री र सर्वसुलभ पूर्वाधार निर्माणमा देशकै अग्रणी प्रदेश बन्ने देखिएको छ ।
मन्त्री डा.देवकोटाका अनुसार यो योजना केवल अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभई समाजका हरेक वर्गका लागि हो । “हामीले बनाउने सडक र भवनहरूमा वृद्धवृद्धा, केटाकेटी र विशेष वर्ग (अपाङ्गता भएका व्यक्ति) ले कसैको सहारा बिना हिँडडुल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो,” मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, “सडकमा बाटो काट्दा दृष्टिविहीनहरूलाई समेत सहज हुने गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित ‘युनिभर्सल डिजाइन’ को ग्लोबल कन्सेप्टलाई हामीले कार्यगत निर्देशिका मार्फत लागू गर्दैछौं ।”
मन्त्री देवकोटाले यो निर्देशिका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा मात्र सीमित नहुने बताए । “प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरेपछि आफ्ना संरचनामा अनिवार्य लागू गर्नेछ,” उनले भने । यसका साथै बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई पनि यो निर्देशिका बमोजिम पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी अनुरोध गरेकाे उनले बताए ।
मन्त्रालयका सचिव ई .ईश्वर चन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार यो निर्देशिकाले र्याम्प, लिफ्ट, रेलिङ र दृष्टिविहीनहरूका लागि विशेष संकेतहरूलाई अनिवार्य गर्नेछ । “अहिले कार्यदलले यसको ड्राफ्टमा काम गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने सबै सार्वजनिक भवन र अफिस बिल्डिङहरूमा यी सुविधाहरू अनिवार्य राखिनेछ,” सचिव मरहठ्ठाले भने ।
मन्त्रालयका आवास, भवन तथा सहरी विकास महाशाखा प्रमुख एवं कार्यदल संयोजक ई. भूपेन्द्र कुमार यादवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय विशेषज्ञ कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका सिभिल र आर्किटेक्ट विभागका प्रतिनिधिहरू, अपाङ्ग महासंघका नेतृत्व वर्ग र महिला अपाङ्गता भएका प्रतिनिधिहरू र अटिजम सोसाईटीका प्रतिनिधिहरु समावेश छन् । कार्यदलले ३ महिनाभित्र निर्देशिकाको अन्तिम मस्यौदा बुझाउने संयोजक यादवले जानकारी दिए ।
धेरैमा नयाँ मापदण्ड अपनाउँदा निर्माण लागत बढ्ने त्रास भए पनि त्यस्तो नहुने संयोजक यादवले त्यस्तो नहुने बताए । उनका अनुसार भएकै संरचनाको लम्बाई–चौडाईमा थोरै परिमार्जन गर्ने, र्याम्पहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजाइनलाई वैज्ञानिक बनाउने काम मात्र गरिनेछ । “लागत बढ्ने भन्दा पनि भएकै कुरालाई व्यवस्थित र सबैको पहुँचमा पुर्याउने उनले बताए ।
निर्देशिका निर्माणमा विज्ञ सदस्यहरू सुदर्शन सुवेदी (कानूनविद् तथा पूर्वअध्यक्ष, अपाङ्ग महासंघ), जगदीश अधिकारी (निर्देशक, नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र), निर्मला धिताल (अध्यक्ष, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ) र मुकुन्दहरि दाहाल (डाउन सिन्ड्रोम विज्ञ), प्राविधिक टोलीमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विभागका प्रतिनिधिहरू जस्ता विज्ञहरूले परामर्श दिनु हुनेछ भने ‘सीआरएस नेपाल’ ले प्राविधिक सहयोग गर्ने संयोजक यादवले जानकारी दिए ।