मकवानपुर । विहिबारबाट सुरू गरिएको लम्पी स्किन विरुद्धको खोप अभियान जारी छ, ३ दिनमा सांढे १३ हजार पशुलाई खोप लगाइएको छ । ५० हजार पशुलाई खोप लगाउने लक्ष्यका साथ खोप अभियान विहिवारबाट सुरु गरिएको थियो ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार साताव्यापी खोप अभियान अन्तरगत बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार तीन दिनमा १३ हजार ५ सय १६ पशुलाई लम्पी स्कीन रोगविरुद्ध खोप लगाइएको हो । आज आइतबारको तथ्यांक प्रदेशको जिल्लाहरूबाट प्राप्त हुन बाकी रहेको अधिकारीले बताए ।
अभियानको पहिलो दिन ४ हजार ४ सय ६७ लाई खोप लगाइएको थियो । दोस्रो दिन ४ हजार ६ सय ९४ पशुलाई र तेस्रो दिन ४ हजार ३ सय ३३ पशुलाई लम्पी स्कीनविरुद्धको खोप लगाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले बताए ।
उक्त अभियानअन्तरगत पछिल्लो तीन दिनमा सबैभन्दा बढी चितवनका पशुलाई खोप लगाइएको छ । त्यहाँ २ हजार ४ सय ८८ पशुमा लम्पी स्कीन रोगविरुद्धको खोप लगाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले बताए ।
यसैगरी, मकवानपुरका २ हजार ४४, काभ्रेका १ हजार ५ सय २२, सिन्धुलीका १ हजार १९८, धादिङका १ हजार ५५, काठमाडौंका १ हजार ४२, नुवाकोटका ९९८, रामेछमपका ९८२, सिन्धुपाल्चोक ८५६, रसुवा ५८३, भक्तपुर ५५४, ललितपुरका १७ र दोलखाका ८३ पशुमा लम्पी स्कीन रोगविरुद्धको खोप लगाइएको हो ।
अभियान आगामी साउन ३२ गतेसम्म संचालन हुने छ । एक पटक खोप लगाईएको गाई भैंसी वा चौरीलाई एक बर्षसम्म लम्पी स्किन रोग विरुद्ध काम गर्छ । यो खोप बिरामी पशुलाई लगाउन नहुने र स्वस्थ्य पशुमा मात्रै लगाउन हुने पशु स्वास्थकर्मीले जनाएका छन् ।
हाल प्रदेशको सबै जिल्लामा गरी २ लाख ४ हजार ९८८ पशु लम्पी स्किनबाट प्रभावित छन् । जसमा १ लाख १० हजार ४४० पशु सक्रिय संक्रमित छन् । हालसम्म ६ हजार २९१ वटा पशुको मृत्यु भइसकेको छ । प्रकोप फैलिएसँगै १ लाख ३२ हजार ९ सय पशुलाई खोप लगाइसकिएको छ ।
यो खोप लगाबापत किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन । यो खोप लगाइएपछि गाई भैंसी वा चौंरीलाई एक वर्षसम्म एन्टिभाइरसको रुपमा काम गर्ने मन्त्रालयका पशु विकास अधिकृत निशान्त शर्माले बताए ।
लम्पी स्किन यो रोगका कारण सामन्यतया १० देखि २० प्रतिशत पशुहरु बिरामी हुने र करिब ५ प्रतिशतसम्म मृत्युदर देखिन सक्ने उनले बताए । खास उपचार नभएको र लम्पी स्किनको कारण धेरै संख्यामा गाई/भैसी प्रभावित भई दूध उत्पादनमा ८० प्रतिशतसम्म कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लम्पी स्कीन विरुद्धको खोप अभियान मार्फत प्रदेश भरी लम्पी स्किन न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने काम पनिसँगै गरिने सचिव शरण पाण्डेले बताए । अभियान कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लाहरुमा स्थानीय तहहरुको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खोप कार्य संचालन भइरहेको छ ।
तस्बिर सहयोग : प्रदिप सापकोटा/विज्ञ केन्द्र हेटौंडा ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्क्षि मन्त्रि डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठले कृषकहरुका लागि सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउने परिस्थितिको सिर्जना गर्न कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना अघि बढाइएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई डोर्याउदै कार्यस्थलमा अघि बढाउदै लगिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । कृषि पेशा जीवनको र संस्कारको मूल आधार भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धमा २०७५ सालमा नै कानुन निर्माण गरिसकेको, कृषि क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता हुने गरेको अवस्थामा पनि महिला र पुरुष समान भनिए पनि व्यवहारगत दलित सरह महिलाहरुलाई पनि पछाडी पारिएकोले समान अधिकारका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।
मुलत उत्पादन र विकासका आधारभुत कुराहरुमा खाद्यान्न रहेकोले संधैभरि सबैले खान पुग्ने गरि उत्पादन गर्न तर्फ जोड दिन सरकार तत्पर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा वागमति प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थ विज्ञ रामहरी तिमल्सिनाले खाद्य अधिकार र खाध सम्प्रभुत्तामा बागमती प्रदेशको प्रयासका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै देशमा ४८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र खाधमा पुर्ण सुरक्षित रहेको बताएका छन ।
वागमति प्रदेशमा कृषि उपजमा आत्मनिर्भर र जीवन स्तर उकास्नका लागि प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि १४ करोड वजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समह महासंघ नेपालका कार्यक्रम संयोजक केदार कोइरालाले किसान परिवेशमा प्रस्तुतिकरण गर्दै कृषि र खाध सुरक्षा विग्रदो अवस्थामा रहेको बताए ।
नेपालको कृषकले भुगोल र पहिचानमा आधारित कृषि खोजेकोले किसानको वर्गिकरण सहि ढंगले हुनुपर्ने उनले बताए । साना किसानहरुले कम र विषादि रहित उत्पादन गर्ने र व्यवसायिक कृषकहरुले लाभ प्राप्तिको लागि साना किसानको तुलनामा कम स्वस्थकर उत्पादन गर्ने गरिएको तर उत्पादनको मूल्य भने एकै किसिमको प्राप्तिले साना किसानहरु कृषि तर्फ विमुख हुँदै गईरहेको पाईएको उनले बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागगि स्थानिय पहलकि वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत रिता गुरुङले कृषिमा महिला मैत्रि नितिकमे आवस्यक रहेको, स्थानिय बीउ प्रणालिमा अध्ययन अनुसन्धान जरुरि।रहेको भन्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन । यसैगरी शिवशक्ति कृषि सहकारी संस्थाका सचिव प्रल्हाद पुडासैनीले किसानलाई कुनै अफिसमा जादा अपहेलना सहनु परेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको आयोजनामा महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतको सभाध्यक्षतामा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संप्रभुताको सम्बन्धमा कार्यक्रम भएकाे थियाे ।
मकवानपुर । भाेलीबाट बागमतीकाे सबै जिल्लामा लम्पी स्किन विरुद्व खाेप लगाइने भएकाे छ । किसानहरु महासमस्याको रुपमा फैलिदैं आएको लम्पी स्किन प्रकोप विरुद्ध २५ साउनबाट बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको ९१ वटा स्थानीय तहहरुबाट अभियानको रुपमा खोप लगाइने भएको हाे ।
प्रदेश सरकारले लम्की स्किन नियन्त्रणको लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो अभियानभरमा प्रदेशको १३ जिल्लाका ५० हजार वटा गाई, भैंसी तथा चौरीहरुमा खोप लगाइने छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले लम्पी स्किन नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । यो अभियान एक सातासम्म चल्नेछ ।
हाल प्रदेशको सबै जिल्लामा गरी २ लाख ४ हजार ९८८ पशु लम्पी स्किनबाट प्रभावित छन् । जसमा १ लाख १० हजार ४४० पशु सक्रिय संक्रमित छन् । हालसम्म ६ हजार २९१ वटा पशुको मृत्यु भइसकेको छ । प्रकोप फैलिउसँगै १ लाख ३२ हजार ९ सय पशुलाई खोप लगाइसकिएको छ । अब २५ साउनबाट सुरु गरीने अभियानबाट ५० हजार पशुमा खोप लगाइने छ । यसको लागि ४८ हजार ५५० थान खोप सम्बन्तिध निकायमा पु-याइसकिएको छ भने, अभियानको क्रममा अपुग खोप खरिद गरिने छ । यो खोप लगाए वापत किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन । यो खोप लगाइएपछि गाई भैसी वा चौरीलाई एक वर्षसम्म एन्टिभाइरसको रुपमा काम गर्ने मन्त्रालयका पशु विकास अधिकृत निशान्त शर्माले बताए ।
लम्पी स्किन यो रोगका कारण सामन्यतया १० देखि २० प्रतिशत पशुहरु बिरामी हुने र करिब ५ प्रतिशतसम्म मृत्युदर देखिन सक्ने उनले बताए । खास उपचार नभएको र लम्पी स्किनको कारण धेरै संख्यामा गाई/भैसी प्रभावित भई दूध उत्पादनमा ८० प्रतिशतसम्म कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस कारण कृषकहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अभियानको रुपमा खोप कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस रोगको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी उपाय खोप लगाउने नै भएकोले लम्पी स्किनविरुद्ध खोप अभियान कार्यक्रम संचालन एक महत्वपूर्ण कदम हुन सक्ने शर्माले बताए । लम्पी स्कीन विरुद्धको खोप अभियान मार्फत प्रदेश भरी लम्पी स्किन न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने काम पनिसँगै गरिने मन्त्रालयका सचिव शरण पाण्डेले बताए ।
“कृषकको हितको लागि र यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो त्यसैले लम्पी स्कीन सप्ताहव्यपी खोप अभियान कार्यक्रम बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरुमा एकै समयमा संचालन गर्न लागिएको हो” सविच पाण्डेले भने ।
कार्यक्रम संचालनका लागि प्रत्येक जिल्लाहरुमा स्थानीय तहहरुको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खोप कार्य संचालन गरिने उनले बताए । खोप अभियानको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुको लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा विज्ञ केन्द्रमार्फत भ्याक्सिनेटरहरु समेत नियुक्ति गरिएको पाण्डेले बताए ।
खोप अभियान पश्चात पनि रोगको अवस्थाका आधारमा खोप कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले बताए ।
मन्त्रालय मातहतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डद्वारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघ तथा अन्य सरोकारबालाहरुसँग खोप अभियान सम्बन्धी समन्वयात्मक बैठक बसेर यसबारे जानकारी र प्रचार प्रसारको काम पुरा गरिसकेको बताइएको छ
सम्बन्धित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुललाई आवश्यक खोप कार्ड, खोप अभिलेख फाराम तथा जनचेतनामुलक ब्रोसर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईएको छ ।
लम्पी स्किन Poxviridae समूहको Capripox भाइरसबाट गाई भैँसीमा लाग्ने एक प्रकारको भेक्टर बोन विषाणुजन्य संक्रामक रोग हो । यो रोग पशुबाट मानिसमा सर्दैन । बागमती प्रदेशमा पशुपालन तथा पशुजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा गाई/भैँसीपालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस प्रदेशमा करिब १० लाख ९९ हजार ५६० गाई, ८ लाख ०६ हजार २१३ भैँसी रहेको छ भने वार्षिक दूध उत्पादन ४ लाख ५५ हजार १४१ मे.टन रहेको छ । बागमती प्रदेशमा २०७९ पुस महिनामा मकवानपुर जिल्लामा देखिए यता लम्पी स्किनको प्रकोप १३ वटा जिल्लामा देखिएको छ ।

| क्र सं | जिल्ला | प्रभावित पशु संख्या | सक्रिय संक्रमित पशु संख्या | मृत्यु भएका पशु संख्या | खोप लगाइएका पशु संख्या |
| 7 | चितवन | 10044 | 1269 | 242 | 8400 |
| 8 | धादिङ | 24217 | 6454 | 685 | 8603 |
| 9 | नुवाकोट | 14882 | 5182 | 772 | 6395 |
| 10 | रसुवा | 2114 | 665 | 180 | 0 |
| 11 | काठमाडौं | 5039 | 3703 | 384 | 11450 |
| 12 | ललितपुर | 1888 | 651 | 353 | 5625 |
| 13 | भक्तपुर | 6808 | 6018 | 353 | 5625 |
| जम्मा | 204988 | 110440 | 6291 | 132900 |
मकवानपुर । सामुदायिक वन उपभोक्ताद्वारा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ७ दिन भित्रमा हटाउन वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अल्टिमेटम दिइएको हो ।
बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाईने वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय घेराउ गरि ७ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले आइतबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको कार्यालय घेराउ गरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकम मध्ये २४ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा यस्तो नभएपछि महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए ।
वन सम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रती आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको सापकोटाले बताए ।
उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको उनले बताए ।
सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको उनले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरी बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मादफा २० थप गरी उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने सापकोटाले बताए ।

प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै तोकिएको समयसीमा भित्र माग पूरा नभए सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सडकमा ओर्लन बाध्य हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको आन्दोलनको क्रममा रसुवादेखि प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आईपुगेका अधिकारकर्मी हेमनाथ खतिवडाले बताए ।
मकवानपुर । कृषि प्रधान देशमा किसानलाई आइपर्ने समस्याकाे राज्यले सम्बाेधन नगरेकाे भन्दै शुक्रबार विराेध प्रदर्शन गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ तथा किसान संजालले किसानका समस्या समाधन नभएकाेमा विराेध प्रदर्शन गरेकाे हाे । किसानहरुले विरोध प्रदर्शनमा पशुहरुमा लागेकाे लम्की स्कीनकाे महामारीका सम्बन्धमा सदनमा पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत सरकार मौन रहेकाे विमा कम्पनीहरूले पशुवस्तुको विमा तथा नविकरण नगरेकाे लगायतकाे मागका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए । सातै प्रदेशमा भएकाे विराेध तथा धर्ना कार्यक्रम मकवानपुरकाे हेटौडा १० बुद्धचाेकमा भएकाे थियाे ।



