मकवानपुर । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय मकवानपुरलाई अस्पतालकाे सेवा प्रदान गर्ने स्थान र जनशक्तिकाे अभावमा सेवा सञ्चालन गर्न कठिनायि भएकाे पाइएकाे छ ।
अस्पतालले प्रदान गर्दै आएकाे सेवाह सञ्चालनकाे लागि योग हल, विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव रहेकाे बताइएकाे छ । अभावका बाबजुत चिकित्सालयले चालु आर्थिक वर्षकाे जेठ मसन्तसम्म ३२ हजार ९९१ जनालाई सेवा दिएकाे छ ।
स्थान अभावकै कारण ल्याब सेवा, फिजियोथेरापी सेवा र पन्चकर्म सेवा प्रदान गर्न समस्या भएकाे आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय मकवानपुर कार्यलय प्रमुख डा.ललिता पाण्डेले बताइन् । यसैगरी अस्पतालमा सेवाग्राहीकाे माग अनुसार औषधी समेत अभाव रहेकाे पाण्डेले बताइन् ।
यस चिकित्सालकाे मातहतका कार्यालयहरु अन्तरगत हटिया आयुर्वेदे औषद्यालयबाट २ हजार २३९, चुरियामाई औषद्यालयबाट १ हजार ३८०, काँकडा आयुर्वेद औषद्यालयबाट २ हजार ३००, नागरीक आरोग्य सेवा केन्द्रबाट ९ हजार ३९२ जना र यस केन्द्रबाट १७ हजार ६८० जना ले सेवा लिएका छन् ।
याे चिकित्सालयलाई प्रदेश सरकारबाट चालुतर्फ १ कराेड ८१ लाख र पुँजीगत तर्फ १ लाख १० हजार बजेट विनियाेजित भएकाे थियाे जसमा पुँजीतर्फ सतप्रतिशत र चालुतर्फ ७५ प्रतिशत प्रगति भएकाे पाण्डेले बताइन् । यसैगरी संघीय बजेटमार्फत चालुतर्फ ३६ लाख ३० हजार र पुँजिगतमा १ लाख २२ हजार प्राप्त भएकाेमा चालुतर्फ ९५ प्रतिशत प्रगति भएकाे उनले बताइन् । संघीय बजेटतर्फ पनि सतप्रतिशत पुँजीगत प्रगति भएकाे दाबि गरिएकाे छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय मकवानपुरको आयोजनामा आयुर्वेद सेवाको प्रबर्द्धन गर्न स्थानीय स्तरका पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्ताे जानकारी दिइएकाे हाे ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी सुर्यप्रसाद चापागाईं,पत्रकार महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष मणिराज गौतम,प्रेस चौतारी जिल्ला अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायत पत्रकारहरुकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयका डा.साईरस न्यौपाने पञ्चकर्म र तनाव व्यवस्थापन सिपबारे सहजिकरण गरेका थिए । समय र ऋतु अनुसार खानपान र जीवनशैली अपनाउन सकियाे भने स्वस्थकर जीवन बिताउन सकिने डां न्याैपानले बताए ।
हाल मकवानपुरकाे भिमफेदी र मकवानपुरगढी गाउँपालिका बाहेक अन्य ८ वटा स्थानीय तहमा आयुर्वेदिक औषद्यालयहरु सञ्चालनमा छ ।
मकवानपुर । नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएकाे २० वर्ष पूरा भएको छ । तर महिलाले यो अधिकारलाई सहजै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । समाजले गर्भपतनलाई सहजै स्वीकार्न नसक्दा कानूनी मान्यता पाए ता पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिन्छ । न त महिलाले खुलेर यसबारे बहस नै गर्न सक्छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा ३० वर्षदेखि कार्यरत सिनियर अनमि जुना घिसिङ सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी काम गर्न थालेकाे पनि एक दशक पार गरिसकेकाे बताँउछिन् । हालसम्म कतिजनाकाे सुरक्षित गर्भपतन गरियाे भन्ने हिसाब नै नभएकाे बताउने घिसिङले सेवाग्राहीलाई उचित परामर्शकाे साथै प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनी अधिकारकाे बारेमा समेत बुझाउने गरेकाे बताउँछिन् । गर्भपतनलाई सामान्य रुपमा लिनका लागि सेवाग्राहीहरुलाई सल्लाह दिने गरेको उनले बताइन् । उनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमफेदीमा कार्यरत छिन । घिसिङको अनुभवमा १७ बर्षदेखि ४० बर्ष उमेरसम्मका सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।
‘भिमफेदी गाउँपालिकाकै किशाेरी भने गर्भपतन सेवाकाे लागि आजसम्म आएकै छैनन्’ उनले भनिन् “हामीले यो सवालमा गोपनीयतालाई बिशेष ध्यान दिने गरेका छौ।’ आफूहरूले सेवाग्राहीकाे गोपनीयता कायम गर्ने गरेको भए पनि अविवाहित युवतीहरुले परिचय खुल्ने डरले असुरक्षित गर्भपतन गराउने तथा अन्य गाउँपालिका वा अन्य स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने गरेको उनले बताइन् ।
कुलेखानी स्वास्थ्य चाैकीमा कार्यरत सिनियर अनमि प्रज्ञा रानासँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेकाे ७ बर्षकाे अनुभव भए पनि गर्भपतन सम्बन्धि मेडिकल अप्रेसनकाे तालिम लिए पश्चात् यसै बर्ष ३ जना महिलाकाे सुरक्षित गर्भपतन गराएकाे बताउँछिन् । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आउने महिलाहरु अझ पनि संकाेचपुर्वक लुकिछिपि आउने गरेका छन्’ राना भन्छिन् ‘महिलाहरुमा आफूले पाएकाे प्रजनन स्वास्थ्यकाे अधिकार अन्तर्गतकाे सुरक्षित गर्भपतन गराउन अनकनाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन ।’ तर सुरक्षित गर्भपतनलाई परिवार नियाेजनकाे अर्काे विकल्पकाे रुपमा पनि लिन नहुने उनी बताउँछिन् ।
सामाजिक,धार्मिक दृष्टिकोण, भ्रुण हत्या तथा महिलाकाे स्वास्थ्यसँग जाेडिएकाे संवेदनशिल बिषयकाे रुपमा रहेकाे सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सामान्य बिषयकाे रुपमा स्थापित गराउन स्वास्थ्य सेवा प्रदायककाे मात्र भूमिका हुन्न भन्दै राना भन्छिन् ‘सेवाग्राही मात्र नभै हरेक महिला, किशाेरीहरुमा सचेतनाकाे आवश्यकता रहेकाे छ ।’ क्षेत्र अनुसारकाे जनचेतना, प्रचार प्रसारकाे पनि उत्तिकै आवश्यकता छ, सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी ज्ञान समतामुललक हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
नेपाल सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि नेपालकाे जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल मातृमृत्युदर मध्ये ७ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुने गरेकाे छ । नेपालमा प्रतिवर्ष ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन्, जसमध्ये ५८ प्रतिशत असुरक्षित तवरले हुन्छ । गर्भपतनका कारण मातृ मृत्यु हुनुको कारण अशिक्षा र सूचना अभाव हो ।
जिल्ला बार एसोशिएसन मकववानपुर अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत भन्छिन् “सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न पाउनु हरेक महिलाकाे अधिकार हाे, तर बच्चाकाे जन्मन पाउनुपर्ने हकलाई समेत ख्याल राख्नुपर्छ ।”
स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै गर्दा परिवार नियाेजनकाे स्थायी अस्थायी साधन प्रयाेग गर्न तर्फ परामर्श दिनुपर्ने बताउदै बस्नेत भन्छिन् “आकष्मिक सेवाकाे रुपमा गर्भपतनलाइ लिनुपर्ने र पटक पटक गर्भपतन गर्भपतन गराउ भने निरुत्साही गर्नुपर्छ ।” गर्भपतनकै कारण महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न उनी बताउँछिन् ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी मूल्य मान्यता र व्यवहार रुपान्तरण अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदकी मुख्य प्रशिक्षक दुशाला अधिकारीले “गर्भपतन सेवालाई समाजमा लाल्छानाकाे रुपमा लिइने गरेकाेले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी मिथ्या मूल्य मान्यतालाई चिर्ने काममा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, संचारकर्मीलगायत सबेैकाे महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेने बताउँछिन् । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सामान्य रुपमा लिइन्छ तर यो संवेदनशील बिषय हाे’ उनले भनिन् ।
अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, सरकारमा नीति निर्माण तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरुमा गर्भपतन सम्बन्धी मुल्य र मान्यताहरु र सोचाई एवं व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पर्ने बताइन् । यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमले गर्भपतन सेवा सम्बन्धी काम गर्ने तथा सेवाको उपयोगिताका बारेमा बहस गर्ने वा बोल्ने स्वास्थ्यकर्मी, महिलाअधिकारकर्मी, पत्रकार, वकिल, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिलाई बुझाएर सही सूचना दिई गर्भपतन सेवा प्रति सकारात्मक धारणाको बिकास गर्न र गर्भपतन सेवालाई थप गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउँन मद्दत गर्ने उनले बताइन् ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयकी पव्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत हरिकला थापाले नेपालमा प्रत्येक वर्ष १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुने गरेकाे बताउँदै गर्भवतीमध्ये प्रायःजसोकाे गर्भ अनिच्छित हुने गरेको पाइएको जानकारी दिइन् ।
मकवानपुर जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन गराउन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरु ३३ वटा रहेका छन् जसमध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्य संस्था १९ वटा रहेका छन । त्यसैगरि जिल्लाका ३४ जना स्वास्थ्यकर्मिहरुले १० हप्तासम्मकाे अनिच्छित गर्भधारणलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन मेडिकल अप्रेसन तालिम प्राप्त गरेका छन् ।
लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा सो कसूर गर्ने गराउनेलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिम बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रपैयाँसम्म जरिवाना, २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँचवर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाकाे व्यवस्था गरेकाे छ ।
२०५९ साल असोज १० गते भएको मुलुकी ऐनको ११ औ संशोधनबाट नेपालमा विशेष अवस्थाहरुमा गर्भपतन गर्न कानुनी मान्यता दिएको थियो । २०७५ साल असोज २ गते प्रमाणिकरण भई लागू गरिएको “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा केही संसोधन गरेकाे हाे । उक्त ऐन अनुसार गर्भपतन गर्न महिलाको मजुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी चिकित्सकको राय भएमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, जवर्जस्ती करणी वा हाडानाता करणीबाट गर्भ रहेमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एच आइ भी ) र त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएको अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ भुणमा मै खरावी रहेको, भुणमा अशक्तता रहेको भनी उपचारमा संलग्न चिकित्सकको राय भएमा मजुरीमा २८ हप्ताकाे गर्भपतन गराउन मिल्ने ब्यवस्था गरेकाे छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले ‘गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रूण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । नचाहँदा नचाहँदै गर्भ रहेपछि कतिपय महिला गर्भपतन गराउन चाहन्छन् । तर गर्भपतनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बच्चा जन्माउन बाध्य हुने र असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्युवरण गरेका घटना प्रशस्तै छन् ।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्णवहादुर मिजार, नर्सिङ अफिसर रमा नेपाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका डा दिनेश अधिकारी, जिल्ला बार एशाेसियसन मकवानपुर अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, उपभाेक्ता हित संरक्षण मन्जका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वासु खतिवडा, विभिन्न गाउपालिकाका स्वास्थ्य्यकर्मिहरु लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्लाका १० वटा राजनीतिक दल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएका छन् । प्रतिष्ठानले शुक्रबार हेटौंडामा चौथो वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहँदा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलले विरोधस्वरुप कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय बिहीबार गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी मकवानपुरकाे हेटौंडा–२ स्थित कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले २०८१ असार १४ गतेकाे मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाको चौथो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका १२ वटा राजनीतिक दलहरु सहभागी नहुने निर्णय संयुक्त विज्ञप्ती मार्फत गरेकाे हुन् ।
नेकपा एमालेका बाहेकका दलहरुले जिल्लामा रहेको संगठितरुपमा हेटौंडा प्रादेशिक अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा संघीय कानून विपरित प्रदेश ऐन २०७६ जारी गरी गाभ्ने निर्णयको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दै आइरहेका छन् । संयुक्त बैठक चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु निरन्तररुपमा अगाडी बढिरहने जनाइएको छ । जिल्लामा रहेका दलहरुले हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभिएको विषयमा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ ।
वैठकमा नेपाली कांग्रेस मकवानपुर सभापति बुद्ध लामा, नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला अध्यक्ष भीम पाख्रिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका किशोर अर्याल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका विष्णुप्रसाद दाहाल, राप्रपा नेपालका गुरुप्रसाद सापकोटा, राप्रपाका अर्जुनप्रसाद गौतम, नेकपाका राम सि, जनता समाजवादीका दीपक सिन्तान, नेकपा मालेका हरि अधिकारी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका सद्धाम हुसेनलगायत सहभागी थिए ।
‘जिल्लाका दलहरु चरणबद्धरुपमा आन्दोलित भएको अवस्थामा सम्बद्ध पक्षबाट बेवास्ता गर्दागर्दै पनि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छुट्टै अस्थित्व रहनेगरी समृद्धि र प्रगतिको शुभकामना दिन चाहान्छौं’ १० दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । दलहरुले बिहीबार साँझ हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने त्रुटीपूर्ण ऐनका दफाहरु खारेज नगरेसम्म प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने जनाएको छ ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलकाे प्रमुख आतिथ्यतामा शुक्रबार बिहान हेटौडामा हुने भएकाे छ ।
मकवानपुर । हेटाैडा उपमहानगरपालिका ९ नम्वर वडा कार्यालयकाे आयाेजनामा महिलाहरुमा हुने प्रजनन स्वास्थ रुग्णता सम्बन्धी समस्याको स्क्रीनिङ्ग शिविर भएकाे छ ।
शिविरबाट २६० जनाले सेवा प्राप्त गरेकाे वडा अध्यक्ष सुक्रराम केसीले बताए । नेपाल परिवार नियाेजनसंघ मकवानपुर शाखाकाे सहकार्यमा शिविर गरिएकाे थियाे । जसमा पाठेघर खस्ने समस्याको स्क्रीनिङ्ग रिङ्गप्रेशरी राख्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सर स्क्रीनिङ्ग र प्रेषण सेवा, यौनरोगको परिक्षण, परामर्श तथा उपचार सेवा, किशोर किशोरीका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, लामो अवधिको परिवार नियोजन सेवालगायतकाे सेवाहरु उपलब्ध गराइएकाे परिवार नियाेजन संघ शाखा प्रबन्धक ममता श्रेष्ठले बताइन् ।

शिविरबाट १३० जनाले निशुल्क औषधि सेवा लिएका थिए । लामसुरे शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा आयाेजना गरिएकाे शिविरमा मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा स्पतालकाे डाक्टर ज्योती मुडवरी, शहरी स्वास्थ केन्द्र लामसुरेका इन्चार्ज प्रकाश श्रेष्ठ, स्वास्थकर्मी अनमी सरिता महत,अहेव अन्जिता रिमाललगायतकाे संलग्नतामा स्वास्थ्य जाँच गरिएकाे हाे ।
शिविरमा यसकाे ९ नम्वर वडाका जनप्रतिनिधिहरु, नेपाल परिवार नियाेजनसंघ केन्द्रीय सदस्य निगम श्रेष्ठ, मकवानपुर शाखा सभापति इश्वर पण्डित, वडा कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतकाे संलग्नता रहेकाे थियाे । शिविर समापन गर्दै वडा अध्यक्ष केसीले वडावासीकाे स्वास्थ्य अधिकारकाे सम्मान गर्दै र उनीहरुकाे स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै शिविर राखिएकाे बताए । शिविर समापनपछी स्वास्थ्यकर्मीहरुकाे समूहलाई मायाकाे चिनाे वितरण गरिएकाे बालमैत्री वडा सहजकर्ता आशिष खतिवडाले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा यस वर्षको विपद्बाट ३३ हजार ३ सय ७१ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मनसुनका कारण प्रदेशमा १ लाख ४५ हजार नागरिक विभिन्न विपद्का घटनाबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरु बाढी, पहिरो र चट्याङको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रदेशको राजनधानी रहेको जिल्ला मकवानपुर जिल्लासँगै, रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । चितवन, सिन्धुलीसहित उपत्यकाको काठमाडौमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ । भूक्षय र पहिरोको दृष्टिकोणले मकवानपुर उच्च जोखिममा रहेको छ ।
भुकम्पपछि भौगर्भिक सुचना प्रणालीवाट गरिएको अध्ययन अनुसार मकवानपुरमा साना ठुला गरेर एक हजार ६३ वटा पहिरो रहेको छ । भूक्षय र पहिरोको दृष्टिकोणले जिल्लाको कुल भूभागमध्ये खहरे र पहिरोबाट १५ हजार ६ सय ६० हेक्टर अर्थात् ६ दशमलव ४९ प्रतिशत जमिनमात्र सुरक्षित रहेको छ ।
७४ हजार एक सय ३२ हेक्टर जमिन अर्थात कुल जमिनको ३० दशमलव ७३ प्रतिशत जमिन खहरे र वाढीपहिरोवाट सधै जोखिममा छ भने जिल्लाको ६३ प्रतिशत जमिन अर्थात् ५१ हजार हेक्टर भुभाग भूक्षयका कारणले उच्च जोखिममा रहेको छ । अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, भुमिको सही उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मकवानपुर प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा पहिरो र भूक्षयको जोखिममा रहेको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूक्षय र पहिरोको जोखिमको हिसाबले मकवानपुर देशमै सोलुखुम्बुपछि दोस्रो नम्वरमा पर्छ । भुसंरक्षणका महत्वपुर्ण उपाय अवलम्बन नगरिएकाले मकवानपुरको ठुलो क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हो । भौगर्भिक सुचना प्रणालीबाट अध्ययनपश्चात मकवानपुरमा एक हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा सानो पहिरोको संख्या सात सय ५१ रहेका छन् भने एकदेखि २ हेक्टर भित्रका पहिरो एक सय ५६ वटा, दुईदेखि तीन हेक्टर सम्म क्षेत्रफल भएको पहिरोको संख्या ६१ वटा रहेको छ ।
तीन हेक्टरदेखि दश हेक्टरसम्म क्षेत्रफल ओगटेको पहिरो ८५ वटा रहेका छन् । ५ हेक्टरभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका ४८ वटा पहिरो संवेदनशील रहेको छ । जिल्लाको कुल भूभागको ४८ दशमलव ७५ प्रतिशत क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ ।
प्रदेशमा सुनकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, राप्ती, बागमती, अन्य सानाठूला गरी ३३ वटा नदी छन् । नदी र मुख्य जलाधारबाट उत्पन्न बाढी तथा डुबानका घटना हुने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विगतका वर्षमा नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर र काभ्रेपलान्चोकमा सबैभन्दा बढी भूक्षय र पहिरोका घटना भएकोमा नुवाकोट जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा विपद्का घटनामा एक वर्षको अवधिमा ६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २०८० जेठ महिनादेखि देखि २०८१ जेठ २७ गतेसम्म प्रदेशमा भएको विपद् सम्बन्धी विभिन्न ८३८ विपद्का घटनामा ६३ जनाको मृत्यु भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्का घटनामा परेर १७७ जना घाइते भएका छन् भने ३ जना बेपत्ता भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा भएको विपद्को घटनामा करिब ५१ करोडको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विपद्का घटनाले १७८ पूर्वाधारको क्षति भएको छ भने ६३१ पशुचौपाया मृत्यु भएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्रदेशमा ४९७ आगलागीका घटना भएका छन् भने १२३ स्थानमा वन डढेलो, १०८ पहिरो, ४२ जनावर आतङ्क, १६ भारी वर्षा भएको छ । बाढी १२, हुरी बतास ११, अन्य गैर प्राकृतिक विपद् ३, सर्पदंश ३, हिमपहिरो ३ र भूकम्प एक पटक गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ वटै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको छ भने मनसुन जन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तयार पारिरहेको सूचना अधिकारी रविता कार्कीले बताइन् । विषयगत मन्त्रालय र निकाय तथा जिल्ला स्थित कार्यालयबाट विपद् व्यवस्थापनका योजना र सुझावहरू सहित कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले संघीय र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा विपद् प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना काम अघि बढाइएको छ । विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका तीन स्थानमा विपद् सामग्री भण्डारणको निमित्त गोदाम घर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । मकवानपुरको हेटौडा, नुवाकोट र काभ्रेको गोदाम घरमा विपद् उद्धार सामग्रीहरू पुर्याउने कार्य भईरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको विपद् कोषमा १४ करोड ५४ लाख रुपैया मौज्दात रहेको छ । यसअघि जिल्ला जिल्लामा नै १० लाख रुपैयाका दरले विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि रकम पठाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य कार्यमा भएको खर्चका आधारमा जिल्लाहरूलाई थप रकम पठाइएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताइन् ।
विपद् व्यवस्थापन कार्यमा भएको खर्च अनुसार रकम अपुग भएको खण्डमा जिल्लाबाट माग हुने र सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट पठाउने गरेको उनको भनाई छ ।
ईकान्तिपुरबाट साभार