मकवानपुर । महिला हिंसामुक्त पालिका घोषणा गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएकाे छ । अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) बकैया गाउँ कमिटीले महिला हिंसामुक्त पालिका घोषणा लगायत महिलासँग सम्बन्धित १२ बुँदे माग राख्दै बकैया गाउँपालिकामा असाेज ५ गते मैगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
गाउँ कमिटीले बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनाल, उपाध्यक्ष सरला बोलखे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे । माध्यमिक तहसम्म विद्यालयलाई किशोरी मैत्री बनाउनुपर्ने, सेफ हाउस व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वरपर धुम्रपान, मद्यपान र जुवातास निषेध क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने, लैंगिक उत्तरदायी बजेट १० प्रतिशतको व्यवस्था गरी महिलाहरुको क्षमता तथा सीप विकास गर्नुपर्ने, सबै महिलाहरुलाई अस्पतालमै सुत्केरी गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, समान कामको समान ज्याला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा समेटिएको छ ।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) बकैया गाउँ कमिटी अध्यक्ष लक्ष्मी सिलवालले केन्द्रीय योजना अनुसार देशैभरका पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत बकैयामा पनि ज्ञापन पत्र बुझाईएको जानकारी दिइन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले गाउँपालिकाले सम्बन्धित विषयहरुमा ध्यान दिने बताए । यस्ता संवेदनशील विषयहरु उठाइदिएकोमा महिलाहरुलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष खनालले कतिपय विषयहरु सम्बाेधन भइसकेकाे र बाँकी विषयमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइ मागहरु सम्बाेधन गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)को मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी पाख्रिन, केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी माझी लगायत संगठनका नेतृहरुको उपस्थिती रहेको छ ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१२ की १७ वर्षीया स्वाती खड्कालाई हरेक महीनाको अन्तिम साता सम्झन नै मन लाग्दैन। “महीनाको अन्तिम साता साह्रै दिक्दारी र पीडादायी तवरले बित्छ,” उनले भनिन्, “आफ्नो हातले केही गर्न नपाइने, खटनपटन सहेर बस्नुपर्ने, स्वतन्त्र सबैतिर हिंडडुल गर्न पनि रोकटोक हुन्छ, न ज्यानमा सन्चो न मनमा सन्तुष्टि।”
उनी महीनावारीको समयबारे बताउँदै थिइन्। चार वर्ष अघि जब उनी पहिलो पटक महीनावारी भइन्, उनले आफूलाई धेरै कुरामा विभेद भएको आभास गरिन्। आज पनि त्यही विभेद परिवार र समाजमा कायम नै छ।
“जति वेला परिवारको साथ चाहिने, त्यही वेला घरमा समेत बस्न नहुने भनेर अन्तै बस्न पठाउनुभयो,” उनले पहिलो पटक महीनावारीपछि घर छोड्दाको क्षण सम्झँदै भनिन्, “घरमा बस्न हुंदैन भनेर दिदी पर्नेको घरमा पठाउनुभयो, त्यहाँ पाएको दु:खले रातभर रुन्थें।”
बुबाको मृत्युपछि दाजुभाइ सरह काजकिरियामा सहभागी हुन बसेको चौथो दिन हेटौंडा-५ की ग्रीष्मा न्यौपाने रजस्वाला भइन्। त्यसपछि उनलाई काजकिरियामा सहभागी हुन मात्रै हैन, घरमै बस्न बन्देज भयो। उनले आफ्नो घर छाडेर नजिकै छिमेकीको घरमा बसेर सात दिन बिताइन्।

“त्यो वेला धेरै मानसिक पीडा भयो, एकातिर बाबा गुमाएको पीडा अर्कोतिर, आफू रजस्वला भएकै कारण बाबाको काजकिरियाबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो,” ग्रीष्माले भनिन्, “यो पनि एउटा विभेद नै हो, जसलाई हाम्रो समाजले स्विकार्दै आएको छ, मैले पनि स्विकार्नैपर्यो।”
महीनावारी किशोरी तथा महिलामा शारीरिक विकाससँगै हुने प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसलाई समाज पिच्छे महीनावारी, रजस्वला, छाउ, मिन्स, पर सरेकी, रजस्राव भएको जस्ता फरक फरक नामले बुझ्ने तथा बुझाउने गरिन्छ। महीनावारी महिलाको प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर, यसलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपमा समाज अनुसार बनेका नियमहरूले किशोरी तथा महिलालाई अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ। महीनावारीको समयमा बेग्लै कोठा वा घरमा बस्नुपर्ने पारिवारिक वा सामाजिक बाध्यताले पनि भेदभाव सिर्जना गरेको छ।
रजस्वला भएपछि चुलाचौका छुन नमिल्ने, पूजा लगायत धार्मिक कार्यमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिन्छ। महीनावारीको समयमा उचित पौष्टिक आहारा, पर्याप्त आरामको जरुरी हुन्छ, तर यही वेला घर बाहिरको काममा सहभागी हुनुपर्दा झनै गाह्रो हुने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१ लालझाडी निवासी सावित्री चौलागाईंले बताइन्। “भान्छमा जान (छुन) नहुने भएपछि घाँस, दाउरा, भकारो, मेलापातमा सहभागी हुनुपर्छ, यो झनै परिश्रमयुक्त काम हो, झनै गाह्रो हुन्छ,” उनले भनिन्, “सानो सानो कुराले पनि मन दुख्छ, तर परिवारका कसैले बुझ्दैनन् हाम्रो पीडा।”
यी पीडा र विभेद घरपरिवार र समुदायमा मात्रै सीमित छैनन्, विद्यालय जस्तो शिक्षा आर्जन गर्ने पवित्र स्थानमा पनि व्याप्त छन्। विद्यालयमा छात्राले महीनावारीपछि कक्षा छाड्ने गरेको बारेमा वेलावेला चर्चा हुने गरेको भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहुँचको आधारमा विद्यालयमा हुने सरसफाइ, पानी, स्यानिटरी प्याड लगायत व्यवस्थापन पक्षका बारेमा भने चर्चा सुनिंदैन।
विव्यसमा राजनीतिक पहुँच : जसमा निर्भर हुन्छ अधिकार सम्बोधनको सवाल
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहुँच राजनीतिक रूपमा कस्तो छ? विद्यालयमा हुने सुविधा व्यवस्थापनको सवाल, विद्यार्थीले पाउने अधिकारको सम्बोधन यसैमा निर्भर हुने गरेको पाइएको छ। यस्तै उदाहरण हुन्, हेटौंडा उपमहानगरपालिका-५ को बालज्योति मावि र हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१२ को प्रतिभा आधारभूत निमावि।
.jpg)
प्रतिभा निम्न माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन् तेजबहादुर थिङ। शिक्षा विकासको क्षेत्रमा चासो राख्ने उनी विगत चार वर्षदेखि यो विद्यालयको अध्यक्षका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। जति वेला उनी विद्यालयको अध्यक्ष भएका थिए, स्कूलमा व्यवस्थित भवन, कक्षाकोठा, पिउने पानी, आधारभूत सरसफाइ लगायतमा समस्या थियो।
आफू व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि आमूल परिवर्तन गरौंला र आफ्नो समुदायको स्कूललाई अब्बल बनाउँला भन्ने उनको लक्ष्य थियो। जब आफूले मैदानमा उत्रेर काम शुरू गरे, यो काम सोचे जस्तो सहज रहेनछ भन्ने आभास भयो उनलाई। “धेरै योजना बनाएँ, तर केही योजनामै सीमित भए,” अध्यक्ष थिङले भने, “हाम्रो कुराको सहजै सुनुवाइ हुन्न रहेछ भन्ने सिकाइ पनि भयो।”
आफैं पढेको स्कूल राम्रो गरौं भनेर आएको उनी बताउँछन्। “तर, थोरै थोरै गरेर काम हुंदै छ, स्थानीय सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरे पनि माथिल्लो तहमा पकड नपुग्ने रहेछ,” उनले भन्छन्, “केही कक्षाकोठाको भवन र दुई कोठे शौचालय बनाएँ, पानीको समस्या आज पनि उस्तै छ।”
दिन बिराएर धारामा आउने पानीले बालबालिकाहरूलाई समस्या छ। जारको पानी खुवाउन सक्ने आर्थिक हैसियत पनि स्कूलको नभएको उनी बताउँछन्। “म आफू राजनीतिमा खासै सक्रिय छैन, नेताहरू मार्फत कुरा लगिएको भए वा आफैं कुनै दलको नेता भएको भए सुनुवाइ हुन्थ्यो होला,” उनले आफ्नो बुझाइ सुनाए।
विद्यालयमा पर्याप्त पानीको व्यवस्था नहुँदा महीनावारी भएका किशोरीहरूलाई मात्रै हैन, स्थानीय सबैलाई समस्या भएको उनले बताए। पछिल्लो २ वर्षयता स्थानीय गाउँमै पानी बोरिङ गरेर वितरण थालिएको छ। तर, अझै आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पानी वितरण गर्न सकिएको छैन। सरसफाइ तथा पानीको समस्याबारे स्थानीय वडा कार्यालयलाई जानकारी भएको र चालू आर्थिक वर्षमा समस्या समाधानको लागि पहल गरिने वडाध्यक्ष ललित घलान बताउँछन्।
यता, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रै रहेको बालज्योति माविमा यो अवस्था छैन। विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हरिबहादुर महत हुन्। महत हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हुन्। यस विद्यालयमा पछिल्लो दशकमा महत नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहँदै आएका छन्।

राजनीतिक रूपमा राम्रो पकड भएका महतले आफू उपमहानगरको मेयर भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट पन्छिन चाहेको, तर अन्य सदस्यले अरुचि देखाएको कारण आफू पदमै रहेको बताए। “अब मेरो चासो बालज्योतिको मात्रै हैन, नगरका सबै स्कूललाई समान गर्नुपर्छ भनेर म पन्छिन चाहेको थिएँ, साथीहरूले मान्नुभएन,” मेयर महतले भन्छन्, “म मेयर नहुँदा पनि स्कूलमा धेरै राम्रा काम गरेका थिएँ।”
मेयर महत नेकपा (एमाले)बाट विजयी जनप्रतिनिधि हुन्। मेयर नहुँदा विद्यालयको अध्यक्षकै रूपमा पनि विद्यालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा उनको राजनीतिक पहुँचले धेरै सहज बनाएको शिक्षकहरूले सुनाए।
खै शिक्षामा समान अधिकार?
शिक्षामा सबै बालबालिकाको समान अधिकारको सवाललाई संविधानले अंगीकार गरेको छ। सरकारले देशभरका सबै बालबालिकाहरूका लागि समान शिक्षा आर्जनका लागि समान अधिकार हुने भनेको छ। यहाँ एउटै उपमहनगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूले नै शिक्षामा समान अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
नेपालको संविधान धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ। यसैगरी, संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ भने संविधानको धारा ३९ बालबालिकाको हक (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ” भनिएको छ।
नेपालको संविधान धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत पनि (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइनेछैन (५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
तर, संविधानमा भएका यी व्यवस्था राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै वितरण गरिएको पाइन्छ। जसको उपल्लो तहमा पहुँच र पक्कड छ उसको मात्रै अधिकार सम्बोधन हुने गरेको र जसको राजनीतिक रूपमा राम्रो पहुँच छैन उसको अधिकारको वास्ता नै नहुने परिपाटी रहेको अभिभावक संघ मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटाले गुनासो गरिन्।

“घरघरमा अभिभावकहरूलाई मात्रै भनेर बालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्यको सवाल सम्बोधन हुन सक्दैन, स्कूल व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने सवाल हो यो,” उनी भन्छिन्, “प्याडको मात्रै व्यवस्था गरेर के गर्नु ? प्याड फेरेर हात धुने पानी छैन, शौचालयमा हुने ब्लिडिङको सफाइको सवाल छ, यस्ता धेरै कुरामा व्यवस्थापन समितिले पर्याप्त चासो दिन सकेको छैन।”
हरेक विद्यालयमा प्राथमिक उपचार, पूर्ण सरसफाइको सवालमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “पहुँचवालाको स्कूलमा यूरोगार्डको व्यवस्था छ, कुनैमा स्कूलमा बोरिङको पानी पनि नियमित छैन, यस्तो विभेदलाई स्थानीय सरकारले किन सामान्य ठानेर बस्छ?” सापकोटा प्रश्न गर्छिन्।
सरकारभन्दा पहिले नै स्यानिटरी प्याड बाँड्ने स्कूल
बालज्योति माविले सरकारले भन्दा अघि नै छात्रालाई स्यानिटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ। यस सम्बन्धी विद्यालयका प्रधानाध्यापक भरत अर्यालसँगको कुराकानी उनकै शब्दमा :

हामीले २०५८ सालबाटै छात्रालाई प्याड वितरण गर्न थालेका हौं। महीनावारी भएका नानी कक्षामा अनुपस्थित हुन थालेपछि उनीहरूको पढाइ कमजोर हुन थाल्यो, अनि हामीले यसको निराकरणका लागि विद्यालयकै स्रोतबाट प्याड वितरण गर्न थाल्यौं। पछि सरकारले पनि यही कार्यक्रम ल्यायो।
शुरूशुरूमा प्याड व्यवस्थापनतिर ध्यान पुगेनछ, छात्राहरूले प्यानभित्रै प्याड हालेपछि शौचालय जाम हुन थाल्यो। अनि हामीलाई सिकाइ भयो, यसको छुट्टै व्यवस्थापन हुनुपर्यो भनेर। अनि हामीले डस्टबिन राख्न थाल्यौं। त्यो पनि चाँडैचाँडै भरिने र दुर्गन्ध फैलने हुन थाल्यो, त्यो पनि प्रभावकारी भएन।
अनि हामीले छात्रा शौचालयसँगै प्याड व्यवस्थापन गर्न चेम्बर बनायौं। महिला शिक्षकको र छात्राको शौचालय एउटै ब्लकमा राखेका छौं। हाम्रोमा छात्रा र शिक्षकको शौचालय सरसफाइमा कुनै फरक छैन। एक जना कर्मचारी नै राखेका छौं, जसको काम त्यो सरसफाइ मात्रै हो। सफाइ कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार दिनको ३-४ पटक शौचालय सफा गर्नुहुन्छ। थोरै फोहोर भइहाले पनि विद्यार्थीहरू आफैंले हामीलाई वा सफाइ कर्मचारीलाई भनिहाल्छन्। त्यसैले जति वेला पनि सफा नै देखिन्छ शौचालय।
अहिले विद्यार्थीलाई सहज भएको छ। कक्षामा छात्राको अनुपस्थित हुने दर घटेको छ। विद्यार्थीमा पनि बानी परेकाले होला, सहजै प्याड माग्छन्, कुनै लाज वा डर देखिन्न। फोकल पर्सन महिला शिक्षक नै हुनुहुन्छ। उनीहरूको सहजताका लागि ब्लकै पिच्छे १-१ जना महिला शिक्षकलाई फोकल पर्सन तोकेका छौं।
बालिकाले विद्यालयबाट पाउने सुविधामा कुनै पनि संस्थागत विद्यालयभन्दा कमजोर छैन, हाम्रो विद्यालय। महीनावारी भएको वेला हुने दुखाइ कम गर्न प्राथमिक उपचार कक्षको समेत व्यवस्था छ। दुई बेड सहितको प्राथमिक उपचार कक्षमा अनुभवी स्कूल नर्स प्रतिमा सेढाईं हुनुहुन्छ। पेट दुख्दा हट ब्यागले सेक्ने, हातगोडा दुखेमा ब्यान्डेज लगाउने, तोकिएको समयमा आइरन चक्की खुवाउने काम स्कूल नर्सले गर्नुहुन्छ। महीनावारीको वेलामा गर्नुपर्ने सरसफाइ, खानुपर्ने पौष्टिक आहारका बारेमा स्कूल नर्सले पनि सिकाउनुहुन्छ। यी सेवा सहज भएकाले पनि छात्राहरूलाई महीनावारी हुँदा घरमा बस्नुभन्दा स्कूल आउँदा नै फाइदा छ।
यता हेटौंडा–१२ को प्रतिभा निमाविका किशोरीलाई विद्यालयबाट स्यानिटरी प्याडको उपलब्धता बाहेक यी कुनै पनि सहजता छैन। शौचालयको सरसफाइ, पानीको उपलब्धता, विद्यालय नर्सबाट पाउने प्राथमिक उपचार तथा हेरचाह केही छैन।
महीनावारीको वेलामा खानुपर्ने पौष्टिक आहारबारे पनि आफूहरूलाई जानकारी नभएको छात्रा विपासा सेच्युरीले बताइन्। “सामान्यतः सदा झैं भान्छामा जे पाक्छ त्यही खाने हो, महीनावारी भएको भनेर छुट्टै पौष्टिक आहारको जोहो त कहाँबाट हुनु!” उनी भन्छिन्। स्थानीयवासीमा महीनावारी भएको वेला हुनुपर्ने सरसफाइबारे केही जानकारी भए पनि पौष्टिक आहारबारे चासो नदिने गरेको स्थानीय सुष्मा सापकोटा बताउँछिन्।
महीनावारी पनि प्रसूति जस्तै हो : डा. राई
महीनावारीको समयमा सबैजसो किशोरी तथा महिलालाई ढाड कम्बर दुख्ने, रिंगटा लाग्ने भए पनि महीनावारीको समयमा ३० देखि ९० मिलिलिटरभन्दा बढी रक्तस्राव भएमा वा अन्य अस्वाभाविक स्वास्थ्य समस्या देखापरेमा स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा जानुपर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. निशा राईको सल्लाह छ।
राम्रो स्वास्थ्य हेरचाहका लागि महीनावारीको वेलामा हरेक ४ देखि ६ घण्टामा स्यानिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा फेर्नुपर्ने डा. राई बताउँछिन्। “महीनावारी भनेको प्रसूति जत्तिकै केयर गर्नुपर्ने समय हो, पाठेघरको हेरचाह र सुरक्षाका लागि यो वेला विशेष सरसफाइ, सावधानी, पौष्टिक आहार तथा आराम जरुरी हुन्छ,” डा. राई भन्छिन्।
महीनावारीको समयमा आइपर्ने प्रायः समस्याहरूलाई आम रूपमा स्वीकार गरिंदै आएको कारण यो विषय सामान्य जस्तो बन्दै आएको हो, तर यो जटिल अवस्था हो। महीनावारीको वेला पेट दुख्नु, ढाड-कम्मर दुख्नु, मानसिक रूपमा चिडचिडाहट हुनु, अनुहारमा डन्डीफोर आउनु जस्ता समस्यालाई सामान्य समस्याका रूपमा लिने गरिएको छ। तर, यस्तै समस्या लिएर किशोरीहरू धेरै पीडा भोग्दै आएको बताउँछन्। सबैलाई यस्तै हुन्छ भनेर स्वीकार गर्दै आएको समस्याले आफूहरूको दैनिकीमा नै फेरबदल आउने गरेको किशोरीहरू बताउँछन्।
“महीनावारी भएको साताभर नै म केही गर्न सक्दिनँ, पेट र टाउकोको दुखाइ, शरीरको शिथिलताले न पढ्न सक्छु न आफ्नो सरसफाइमा पूर्ण ध्यान दिन नै,” मकवानपुरगढी गाउँपालिका-५ को शारदा मावि कक्षा १० मा अध्ययरत किशोरी सुशीला घिमिरे भन्छिन्, “स्कूलले प्याड दिन्छ, व्यवस्थापन गर्न पनि सहज छ, तर शारीरिक पीडाले पढ्न जानै सक्दिनँ।” शारीरिक दुखाइका कारण कक्षामा उपस्थित भए पनि पढाइमा ध्यान दिनै नसकिने भएकाले आफूले कक्षा नै छाड्ने गरेका उनी सुनाउँछिन्।
महीनावारी हुँदा आउने स्वास्थ्य समस्या ३ देखि ५ दिनमा आफैं बिस्तारै कम हुने भएकाले परिवारले पनि चासो कम राख्ने गरिएको अर्की किशोरी उर्मिला परियार बताउँछिन्। “अति दुखाइ हुँदा बाबाआमाले अस्पताल लैजानुहुन्छ, तर सामान्यतः ५ दिनमा ठीक हुन्छेस् भन्नुहुन्छ, अनि सहेरै बस्नुको विकल्प छैन,” उनी सुनाउँछिन्।
साथीभाइले पनि यस्तै पीडा सुनाउने गरेको उनी बताउँछिन्। “सबैलाई यस्तै हो, सहनुपर्छ भन्नुहुन्छ आमाले, आमा पनि यस्तो वेला सकीनसकी काम गर्ने गर्नुहुन्छ,” उनी भन्छिन्, “मेरा साथीहरू पनि यस्तो वेला शारीरिक पीडा हुने गरेको बताउँछन्, सबैलाई यस्तै होला शायद।” हिमाल खबरबाट साभार
मकवानपुर । हेटाैडा ४ मा रहेकाे नारी संरक्षण केन्द्रले सहयोगीलाई सम्मान गरेकाे छ । बेचबिखनमा परेका तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएको संरक्षण केन्द्रले बीसौं बार्षिक साधारणसभाकाे अवसरमा आइतबार सहयोगी संघ, संस्थालाई सम्मान समेत गरेको छ ।
संस्थाका उपाध्यक्ष भिष्मराज सापकोटाको अध्यक्षता तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी लामाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा केन्द्रकी सचिव प्रतिकला चौधरीले संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
संरक्षण र शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत केन्द्रले २ जना बालक र २६ जना बालिकालाई आवासीय सुविधासहित संरक्षण गरिराखेको सचिव चौधरीले जानकारी दिइन् । यस्तै नारी संरक्षण केन्द्रकी कोषाध्यक्ष प्रिस्किला तामाङले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा ८७ लाख ३१ हजार अनुदान सहयोग प्राप्त भएको र ८६ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइन् ।
संरक्षित बालबालिकाको परिवारको आयआर्जनका लागि सिलाई तालिमका साथै उपकरण सहयोग सहयोग गर्दै आएको बताइएको छ । आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मापदण्ड लागू गर्न भने कठीन भएको केन्द्रले जनाएकाे छ।
- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
आज बाल दिवस मनाइरहँदा र बालबालिकाका अधिकार र संरक्षणका बिषयमा काम गरिरहँदा २६ भदौ, २०७८ मा अनलाइन पत्रिका अनलाइनमार्गको एउटा समाचारमा ध्यान केन्द्रित भयो । समाचारको शिर्षक थियो अर्थमन्त्री जनार्दनकी छोरीलाई गर्भवती बनाउने वडा अध्यक्षका धुन्धुकारी छोरा !
समाचारभित्र जनार्दन शर्माद्वारा अभिभावकत्व ग्रहण गरिएकाे रुकुम जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिकामा सञ्चालित सिस्ने हिमाल बालगृहमा राखिएकी १२ बर्षीया बालिकामाथि वडा नम्बर १० का अध्यक्ष गंगाराम चनारा तथा बालगृह सञ्चालिका सुनिता चनाराको कान्छो छोरा रवि भनिने कुश्माकर चनाराद्वारा निरन्तर करणी भएको र ती बालिकामा अहिले ९ देखि १० हप्ताको गर्भ रहेको तथ्य रिपोर्टले देखाएको छ ।
जनआस्थाको खबरलाइ उदृतगर्दै लेखिएको यो दुखद खबरले संयुक्त राज्य अमेरिकाको २०१७ को मानव बेचबिखन विरूद्धको प्रतिवेदन (TIP Report) अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी ऐन विपरित स्थापित बाल गृहहरुमा बस्ने बालबालिकाहरूले पारिवारिक हेरचाह नपाउने भएकोले उनीहरु शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेको हुन्छन् भन्ने कुरालाई यो घटनाले साबित गरिदिएको छ । राज्यले बालबालिकालाई लक्षितगरि निर्माणगरेका कानुन कार्यबिधि र नीतिहरुलाई हेर्दा राज्य संरचना तथा यसका बिभिन्न निकायहरु बालबालिकाप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ र पनि बालहिंशा र शोषणका घटना घटेकै छ ।
यस घटनामा पनि बालगृह आफैमा मापदण्ड पुगेको छ वा छैन त्यहाँ बालबालिका राखिनु उपयुक्त हो वा होइन त्यो त अध्ययनले देखाउला तर समाचारमा भनिए अनुसार बालगृह सञ्चालिकाले बालिकालाई आफ्नो घरको काममा समेत लगाएको देखिएको छ । यसले सञ्चालकको नियतलाई देखाइसकेको छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७ को दफा ७ को ५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण बिरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुने र दफा ७ कै ९ ले १४ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमका काममा र घरेलुकामदारको रुपमा राख्न नहुनेकुरा प्रष्ट बताएको छ ।
उल्लेखित घटनामा यि दुबै कुराको उल्लंघन भएको छ । यसका अन्य पक्षलाई त खोज्दै गरौंला तर बालिका माथि भएको बलात्कार, उनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, उनीप्रतिको सामाजिक नजर र ब्यबहार, उनको पालन पोषण र पढाईमा निरन्तरता, उनको यो पीडाको क्षतिपुर्ति अनि अपराधीलाई सजायँ जस्ता संवेदनशील सवालहरु सरोकारवालाहरुको चासोमा पर्नु आवश्यक छ । पीडितको पक्षमा न्याय र इन्साफ पर्नेगरी काम कस्ले गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नमा अभिभाबकको भूमिका खोजिन्छ । पीडितले न्याय पाउनु भनेको अपराधीलाई कठोर सजायँ दिनुमात्रले पुग्दैन, पीडित स्वयंको उत्कृष्ट जीवनको आधारहरुको सुनिश्चितता पनि हो ।
नागरिकको बास्तविक अबिभावक राज्य हो र सरकारले यसलाई आफ्नो जवाफदेहिता ठान्नुपर्छ । कानुनले तोकेका दाइत्व र दिएका निर्देशनले यहि बुझाउँछ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा १८ ले राज्यको दायित्वमा बिशेष संरक्षणको आबश्यकता भएका बालबालिकाका बिषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । दफा ४८ ले बिशेष संरक्षणको आबश्यकता भएका बालबालिकाहरुमा अनाथ बालबालिकालाई क बुँदा मै उल्लेख गरेको छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका अग्रगण्य छ र कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले पीडित बालबालिकाका निम्ति धेरै सहयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ ।
यहाँ उल्लेखित घटना अझ किनपनि संबेदनशील छ भने यहाँ त्यस्तो मान्छले अपराध गरेको छ जसको आमा पनि वकिलको अभिभाबक बनेकी छन् जसको बालगृहमा पीडितले आश्रय लिएर बसेकी छिन् र अपराधगर्नेको बाबु स्थनीय सरकारको वडा अध्यक्ष जो संग त्यस्ता असहाय अनाथ र पीडित बालबालिकाको पक्षमा कामगर्नुपर्ने पदीय दायित्व छ । प्रहरी अनुसन्धान प्रभाबकारी पनि होला, प्रमाण संकलन पनि राम्रोहोला, अभियोजनकर्ताले उपयुक्त कानुन मुताविक अभियोगपत्र दर्ता गर्दै छिट्टै कार्यवाही र सजायँको निर्धारणपनि होला । यति सम्म भएर नै लौ अब ठिक भो भनेर लामो सास तान्नेकि काम गर्नुपर्ने अरु अधुरापक्षको खोजि गर्दै समाजमा यस किसिमको आपराधिक प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने मुल प्रश्न यो हो ।
बालबालिका जोडिएको क्षेत्र यति संवेदनशील छ कि यसलाई कुनै कानुन बनाइदिदैमा वा श्रोतसाधन जुटाइदिदैमा वा पदाधिकारी नियुक्त गरिदिदैमा बालबालिकाको सुरक्षा समुन्नतिको कुनै सुनिश्चितता हुदैन । यहाँ दुखलाग्दो कुरा त के छ भने त्यहि ऐनको निर्माण र पदाधिकारीको निर्माण अझै हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा आएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने नियमावली अझै आउन सकेको छैन । धेरै वटा प्रदेश सरकारको समेत अवस्था यस्तै छ । स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति धेरै ठाउँमा अधुरो छ ।
संबिधान र संघीय कानुनमा भएका प्रावधानले दिशानिर्देश गर्ला तर स्थनीय तहको कामकाे प्रभावकारिता यती हुन्छ की यहाँ निर्माण भएकाे सामान्य कार्यबिधिले पनि बालबालिकालाई सक्षम र समुन्नत बनाउन सक्छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगर्नेहरुले आफुलाई जागिरे ठानिदिए भने बर्बाद हुन्छ । बालबालिकासँगको कामलाई जीवनको अभियान बनाएर यसमै रमाउदै र सन्तुष्टि पाएर काम गर्नेको नेतृत्वमा मात्र बालबालिकाको समुन्न्त बर्तमान र भबिस्य दुबै छ ।
किन भएन बेलाबेलामा सिस्ने हिमाल बालगृहमा अनुगमन र सोधिएन खोजिएन त्यस्ता १२ बर्षे किशोरीहरुको भोगाइहरु । किन देखिएन बालगृहकी बालिकाले बालगृह सञ्चालिकाको घरमा गएर कुखुराको खोरमा कामगर्नु परेको । किन सुनिएन २ बर्ष देखि बलात्कृत बालिकाको चित्कार । यहाँ अपराधी रबि चनारामात्र होइन दोषि अरु धेरै सरोकारवालाहरु पनि छौं ।
हेटाैडा निवासी लेखक सुवेदी कानुन अन्वेषण तथा स्राेत विकास केन्द्र (सेलर्ड) मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
मकवानपुर । रेडियो सरोबर ९२.५ मेगाहर्जले मकवानपुरका स्थानीयतहका उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई सम्मान गरेको छ । हेटौंडामा रहेको एफएमले तिज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘सरोबर चेली सम्मान’ मार्फत मकवानपुरका उपमहानगरपालिकाका उप प्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षहरुलाई सम्मान गरेको हो ।
मकवानपुरमा रहेर विभिन्न सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई ‘सरोबर चेली सम्मान’ स्वरूप सम्मान गरिएको रेडियो सरोबरका स्टेसन मेनेजर राजु लामिछानेले बताए ।
सरोबरले हेटौडा उपहानगरपालिकाकी उपमेयर मिना लामा, बकैया गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सरला वोलाखे, भीमफेदी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती राना, इन्द्र सरोबर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख उमाकुमारी लामा, राक्सिराङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला डिमडुङ, मनहरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मनिला विष्ट, गढी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख हर्क माया रुम्बा, बागमती गाउँपालिकाकी उपप्रमुख धनमाया स्याङ्तान र कैलाश गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सुकुमाया थिङलाइ सम्मान गरेको हो ।
एफएमले चेली सम्मान संगै दुना टपरी गास्ने तथा बत्ति काट्ने प्रतियोगिता गरेको छ । चाडपर्व र कला सस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि एफएमले हरेक वर्ष खुला दुना टपरी तथा बत्ति काट्ने प्रतियोगिता तथा मकवानपुरे चेलीलाई तिजको अवसरमा सम्मान गर्ने गरेको लामिछानेले बताए ।

कार्यक्रममा दुना टपरी गास्ने तथा बत्ति काट्ने प्रतियोगितामा १० जनाले सहभागी जनाएका थिए । प्रतियोगितामा तेस्रो सिता अधिकारी, दोस्रो सिता मैनाली र प्रथम वेगम बराल भएका छन् । प्रतियोगितामा प्रथम, द्वित्तीय र तृतीय हुनेलाई विभिन्न चांदीका उपहार र प्रमाण-पत्र वितरण गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माको प्रमुख अतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमका बागमती प्रदेशसभा सदस्य कुमारी मोक्तान, विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।