लैंङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान शुभारम्भको अवसरमा हेटौँडाको बुद्ध चोकमा दिप प्रज्वलन गरिदै । ‘सभ्य समाजको पहिचान, लैंङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान’ नाराका साथ यस वर्षको लैंङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको समन्वयमा मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको जिल्ला सन्जालका सदस्य संस्थाहरूको उपस्थितिमा दीप प्रज्वलन गरिएको हो । यस बर्षको नारा महिला हिंसा अन्त्य गरौँ, सभ्य समाजको निर्माण गरौँ भन्ने रहेको छ । तस्बिरहरू : सहीखबर





चुनावको परिणाम नआउँदासम्म देश चुनावमय नै रहनेछ । मत माग्ने र मागिदिनेहरूले बाजा, गाजासहित मतदाताका घरघरमा गएर काममा सघाएको र कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले भोजभतेर गरेको पनि देखियो । निर्वाचन जित्न उम्मेदवारहरूले पैसाको खोलो बगाएको पनि सुनियो ।
चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा मंसिर ९ देखि २४ गतेसम्म नेपालमा विविध कार्यक्रम गरी लैंगिक हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान चलाइनेछ । यसपालिको नारा ‘सभ्य समाजको पहिचान लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभिायन’ तय गरिएको छ । पछिल्लो समय लौंगिक हिंसाविरुद्धका अभियान नेपालमा व्यापक बनिरहेको छ । तर, राजनीतिक दल तथा चुनावमा भने यो मुद्दा विरलै उठ्ने गरेको छ ।
समाजमा लैंगिक हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । केही दिनअगि मेरो छिमेकी दिदीको कुरा सुनेर छाँगाबाट खसेझैं भएको थियो । उनका चार छोराछोरी छन् । श्रीमान् सरकारी जागिरे हुन् । छोराछोरी दिनभरि विद्यालयमा हुन्छन्, श्रीमान् अफिसमा । सरकारी जागिरे भएकाले उनका श्रीमान्लाई समुदायमा सबैले चिन्छन् । उनी पनि सबैसँग बोल्ने, मिजासिलो स्वभावकी छन् । दिउँसो पसल गछिन् । बेलुकी सबै घर फर्कन्छन् । छोराछोरी गृहकार्य गर्न बस्छन् । उनी भान्छामा व्यस्त हुन्छिन् । श्रीमान् भने रक्सी पिउन थाल्छन् । त्यसपछि अन्टसन्ट बोल्छन् । घरमा होहल्ला हुन्छ । छोराछोरी डराएर एकातिर भाग्छन् । ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि उनलाई श्रीमान्ले लछारपछार गर्दा रहेछन् । र, यो एक दिनको मात्र कहानी होइन । बिहे गरे देखिकै नियमित भोगाइ हो । उनले सुनाइन् ‘धेरै पटक बिष खाएर मरूँ भन्ने पनि सोचे । तर हुर्किसकेका छोरीहरू र सानो छोराको मायाले मर्न सकिएन ।’ यो कुरा सुनेर निकै दुःख लाग्यो । उनका श्रीमान् रक्सीको लत छुट्याउन चिकित्सककामा जानुपर्छ भन्दा पनि कहिल्यै मान्दा रहेनछन् ।
त्यसै गरी काठमाडौंको बौद्ध नजिकै विगत दुई वर्षदेखि दुई महिला कहिले खुला आकाश त कहिले बन्दै गरेको घरको भुइँमा सुतिरहेका भेटिन्छन् । जाडो, गर्मी केही नभनी । सँगैका पुरुष जतिखेर पनि रक्सीको नशामा भेटिन्छन् । पछि थाहा भयो तिनका श्रीमान् र छोरा, दिनभरि काम गर्दा रहेछन् र राति रक्सी खाँदा रहेछन् । त्यसैले कोठा लिएर बस्न सक्ने स्थिति कहिल्यै बनेन । यस्तो कुराले राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई कहिल्यै छोएन । देशमा गणतन्त्र आएको धेरै समय भइसकेको छ । तैपनि महिलालाई पुरुषको शोषणबाट मुक्ति मिलेको छैन ।
नेपालभरि रक्सी खाएर श्रीमतीमाथि हिंसा गर्ने पुरुष कति छन् भन्ने निकै अप्ठ्यारो छ । तर, यो समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा झन् बढी छ । रक्सी खाएपछि श्रीमती, आमाबुवा, छोराछोरीलाई कुट्ने, घरायसी काममा ध्यान नदिने पुरुष धेरै छन् । सानैमा शिक्षाको कमी र नराम्रो संगतका कारण उनीहरू कुलतमा फस्ने गर्छन् । बुहारी भित्र्याउनुपर्ने आमाबुबाको दबाबका कारण उनीहरूको विवाह पनि सानै उमेरमा हुने गर्छ । काम पनि गर्दैनन्, रक्सीमै रमाउँछन् । केही समयअघि दैलेखकी सुकी बडुवालले चार छोराछारीसहित कर्णालीमा हाम फालिन् । बेरोजगार श्रीमान्ले सधैं रक्सी पिउने, जसका कारण हातमुख जोड्न पनि नसकिने, त्यसमाथि सधैंको कुटपिटले उनलाई असह्य पीडा भएको थियो । गरिबी र घरेलु हिंसाका कारण निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका महिला धेरै छन् ।
विशेष गरी सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली भेगमा मौसमी रोजगारीका लागि भारतीय सेनामा काम गर्न जानेहरू उतै रक्सीको लतमा फस्ने गरेका छन् । यता पहाडका भीरपाखामा हाड घोटेर श्रीमती काम गरिरहेकी हुन्छन् । श्रीमान् फर्कंदा खाली हात आउँछन् । त्यसमाथि रक्सीको कुलत भएपछि घरकै सम्पत्ति पनि तिनले सकाउँछन् । महिला हिंसा झन्झन् बढिरहेको छ । यस्तो दुःखलाई मत माग्न आउने उम्मेदवारहरूले कहिल्यै देखेनन् । सबैजसो चुनावमा युवाहरूलाई गाउँघरमै रोजगारी दिलाउँछौं भन्ने नारा लगाएर सोझासाझा मतदातालाई फसाउन माहिर छन् नेताहरू ।
एक अध्ययन अनुसार कर्णालीमा मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा ३७९ महिलाले आत्महत्या गरेका थिए, जसको अन्तर्यमा श्रीमान्को हिंसा नै हुने गर्छ । यस्तो डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि कहीँकतैबाट पनि यसलाई रोक्ने प्रयास भएको छैन । चुनावका बेला मीठामीठा आश्वासन दिएर अमूल्य मत माग्नेहरूले महिला हिंसाका विषयमा केही बोल्दैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका हरेक पीडाबारे राम्ररी थाहा हुन्छ, हुनुपर्छ पनि । तर, तिनले त्यसको रोकथामका लागि खासै काम गरेका छैनन् ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरको बेलाको लकडाउनमा सल्यानमा मात्र ७२ महिलाले आत्महत्या प्रयास गर्दा ३२ जनाको ज्यानै गएको त्यहाँका प्रहरी प्रमुखले जनाएका थिए । केही महिलाले गरिबीका कारण आत्महत्या गरे पनि धेरैले भने श्रीमान्को यातना सहन नसकेर गलत बाटो रोज्ने गरेका छन् ।
उमेर नपुग्दै बिहे हुने अनि सन्तान जन्माउन बाध्य हुने महिलाको संख्या पनि उत्तिकै छ । घाँस काट्न जाँदा भीरबाट खसेर मृत्यु हुने महिलाहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । अपांगता हुनेहरूको संख्या पनि धेरै छ । महिलाले समाजमा अनेक किसिमका विभेद सहेर बाँच्नुपर्छ । के लैंगिक हिंसाविरुद्धका अभियानले यो विषयलाई समेटला ? चुनावअघि उम्मेदवारहरूले बिर्सिएको यो मुद्दा के विजय भएर आएपछि, तिनले सम्झेलान् ? इकान्तिपुरबाट
मकवानपुर। बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लामा बिहानैबाट उत्साहजनक रुपमा मतादान भैरहेको छ । जिल्लाको १६७ मतदान स्थलबाट ३ लाख ७ सय ३३ जनाले मतदान गर्ने छन् ।
मकवानपुर जिल्लाको १९ वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशी र ६० वटालाई संवेदनशील सूचिमा राखिएको छ । सबै मतदानस्थलहरुमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाइएको दाबि प्रशासनले गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा विहानै बाट शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सुरु भएको छ । चिसोको कारण लामो लामो लाइन नभए पनि मतदाताहरुको उल्लाषपूर्ण सहभागीता रहेको छ । १३ जिल्लाको ३३ निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको बागमतीमा सबै मतदान स्थलहरुमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारीएको छ । प्रदेशमा दल र स्वतन्त्र गरी ६ सयभन्दा बढी उम्मेदवारहरु रहेका छन् ।
केही उम्मेदवारहरु बिहान पहिलो चरणमै आफ्नो मतदान सकेर अन्य मतदान स्थलहरुमा मतदाताहरु भेट्न दौडधुपमा लागेका देखिन्छन् भने केहीले आफूले अन्तिम समयमा मतदान गर्ने भन्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान स्थलहरुमा पुग्न लागिपरेका छन् ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमतीका अनुसार यस प्रदेशमा ३४ लाख १२ हजार ८ सय ३९ जना मतदाताहरु रहेका छन् । जसमा अन्य समूदायका २९ जना मतदाताहरु रहेका छन् भने महिला १७ लाख ७ हजार ९ सय ४२ जना रहेका छन् ।
मकवानपुर । सात महिना अघि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेका आमसर्वसाधारणको सबैभन्दा नजिक, सधैं उपलब्ध हुने प्रतिनिधिहरु हुन् । उनीहरुसँग आमसर्वसाधारणले धेरै अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो ।
अहिले देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन संघारमा छ । निर्वाचनको माहोलमा होमिएका उम्मेदवारहरु घरदैलो कार्यक्रममा लागि परेका छन् । सबै उम्मेदवार व्यक्तिहरुको प्रतिबद्धता पत्र र दलको घोषणापत्रहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
तर यस पटक पनि मतदाता तथा सर्वसाधारणहरुले अपेक्षालाई सम्बोधन हुने कार्यक्रम नेतृत्वले अघि सारेको छैन । सबै जसो दल, दलका उम्मेदवार ब्यक्तिहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले सामाजिक विषयबस्तुलाई कमै छोएका छन् । देखिने विकास निर्माणमा सबैको चासो र चिन्ता रहेको घोषणा पत्रहरुमा उल्लेख छन् । सामाजिक विषयबस्तुहरुलाई कमै प्राथमिकता दिएका दल तथा व्यक्तिहरुले मर्यादित महिनावारीको सवाललाई झनै स्मरण गरेका छैनन् ।
मुख्यगरी प्रतिष्पर्धामा रहने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र सक्ताधारी गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रहरुमा सामाजिक सवाल नै एकदम थोरै छन् । त्यसमाथि महिला र बालबालिकाको सवालहरु साह्रै न्यून रहेको छ ।
राप्रपाले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा पनि सामाजिक भन्दा भौतिक विकासका एजेण्डाहरु नै बढी छन् । मर्यादित महिनावारीको सवाल महिला वा बालिकाहरुको मात्रै सवाल हैन । यो महिला र बालिकाहरुको लागि मात्रै सम्बोधन, वा फाइदा पु-याउने सवाल हैन । यसबारे नेतृत्वमा कमजोर बुझाइ भएकै कारण यो विषय गौण बन्दै आएको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
महिला तथा बालिका माथि हुने हिंसाको सवालमा महिलावारी विभेदको सवालले सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल बताउँछिन् ।
“संसारभरमै महिनावारी विभेद अभ्यासमा छ, शक्ति र पितृसक्ताको कारण महिनावारी विभेदको कारण नेतृत्वले पनि यो विषयको महत्व मान्न सकेका छैनन” पौडेलले भनिन् ।
मर्यादित महिनावारीको सवालमा सबैले कुरा बुझ्ने र नेतृत्वले यही अनुसार काम गर्ने हो भने महिलाको सबै प्रकारको हकको रक्षा हुने उनले बताइन् ।
महिनावारी विभेदको कारण नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक,समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक,छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,शिक्षा सम्बन्धि हक, स्वास्थ्य सम्बन्धि हक जस्ता हकहरु हनन भएको हुन्छ ।
महिलाको सवालमा कति हिंसाको उजुरी प¥यो, कति महिला पिटीए, कति बलात्कृत भए, कति बाल विवाह रोकियो जस्ता कुरा मात्रै प्रगति हैनन् ।
“महिनावारीको सवाललाई मर्यादित बनाइनु अपरीहार्य छ” पौडेलले भनिन् “छोरीहरुलाई अग्रसर बनाउन घर नै बाधक बनेको छ, किन छोरीहरु आत्माविश्वास आत्माबल लिएर उठ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो ।”
पछिल्लो समय महिल तथा बालबालिकाको सवालमा जोडिएर महिनावारी प्याड वितरण गर्न थालिएपनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी भएका छैनन । विद्यालयहरुमा वितरण गरिने महिनावारी प्याड स्वास्थकर नभएको पौडेलले बताइन् ।
यता आफूहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा महिनावारी विभेदको सवाल बारे कुनै एजेण्डा नराखिएको बारे दलका जिम्मेवार नेताहरुले सबै सवाल घोषणापत्रमा अटाउन नसकिए पनि आफूले जितेमा यो क्षेत्रमा पनि काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
महिला र बालिकाको चौतर्फि सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने महिनावारी विभेदको सवालमा नेपालमा धेरै काम गर्न बाकी रहेको अभियन्ता पौडेले बताउँछिन् । सबै नीतिहरुको नीति राजनीति, र राजनीतिमा नेतृत्वलाई यो सवालको महत्व बुझाउन अझै बाँकी रहेको कारण सम्बोधन हम्मेसी नहुने गरेको उनले बताइन् । महिनावारी विभेद छाउगोठहरुमा मात्रै नभइ हरेक गाउँ र शहरको घरघर र मनमनमा रहेको उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।
मकवानपुर । ग्रामीण महिला सेवा केन्द्र मकवानपुरले मर्यादित महिनावारी बारे अभियान सुरू गर्ने भएको छ ।
महिलाको सबै प्रकारको अधिकार सम्बोधनको लागि सबैभन्दा पहिले मर्यादित महिनावारी सवालमा ध्यान पुग्नुपर्ने भएकोले मकवानपुरमा यो अभियानको जरुरत रहेको केन्द्र अध्यक्ष सुलोचना स्याङ्तानले बताइन् ।
ग्रामीण महिला सेवा केन्द्रले दौँतरी शिक्षा अन्तरगत यसबारे शिक्षा प्रदान गर्ने तयारी गरिएको होव्ल । किशोरी, युवा सन्जालले सडक नाटक, हाजिरी जवाफ जस्ता अतितिक्त क्रियाकलापबाट अभियानको रूपमा काम गरिने कार्यक्रम संयोजक दिपक न्यौपाने ।
मर्यादित महिनावारीको अवस्थाबारे बुझाई नेतृत्वमा समेत सही बुझाई नभएकोले समस्या भएको अभियन्ता राधा पौडेलले बताइन् । महिनावारी बिभेदले सिर्जना गर्ने शक्ति असन्तुलनले महिला हिंसाको सवाललाई अझै बढवा दिएको पौडेलले बताइन् ।
“बाल विवाह रोकथाम, महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि विभिन्न कार्यहरू गरिदै आएको छ,तर यसको लागि सबैभन्दा पहिले घरलाई नै मर्यादित बनाइनुपर्नेमा यो नै बांकी छ” पौडेलले भनिन् ।
ग्रामीण महिला सेवा केन्द्रले मकवानपुरमा प्लान नेपालको साझेदारीमा विभिन्न सचेतनामुलक काम गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा मर्यादित महिनावारीको सवालमा काम गर्नकोलागी अभियान सुरू गर्ने तयारी भएको अध्यक्ष स्याङ्तानले बताइन् ।
यसको पुर्वतयारी स्वरूप केन्द्रले अभियन्ता राधा पौडेल र राधा फाउन्डेसनको सहकार्यमा कार्ययोजना बनाउनको लागि छलफलसमेत गरेको छ ।