मकवानपुर । सात महिना अघि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेका आमसर्वसाधारणको सबैभन्दा नजिक, सधैं उपलब्ध हुने प्रतिनिधिहरु हुन् । उनीहरुसँग आमसर्वसाधारणले धेरै अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो ।
अहिले देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन संघारमा छ । निर्वाचनको माहोलमा होमिएका उम्मेदवारहरु घरदैलो कार्यक्रममा लागि परेका छन् । सबै उम्मेदवार व्यक्तिहरुको प्रतिबद्धता पत्र र दलको घोषणापत्रहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
तर यस पटक पनि मतदाता तथा सर्वसाधारणहरुले अपेक्षालाई सम्बोधन हुने कार्यक्रम नेतृत्वले अघि सारेको छैन । सबै जसो दल, दलका उम्मेदवार ब्यक्तिहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले सामाजिक विषयबस्तुलाई कमै छोएका छन् । देखिने विकास निर्माणमा सबैको चासो र चिन्ता रहेको घोषणा पत्रहरुमा उल्लेख छन् । सामाजिक विषयबस्तुहरुलाई कमै प्राथमिकता दिएका दल तथा व्यक्तिहरुले मर्यादित महिनावारीको सवाललाई झनै स्मरण गरेका छैनन् ।
मुख्यगरी प्रतिष्पर्धामा रहने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र सक्ताधारी गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रहरुमा सामाजिक सवाल नै एकदम थोरै छन् । त्यसमाथि महिला र बालबालिकाको सवालहरु साह्रै न्यून रहेको छ ।
राप्रपाले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा पनि सामाजिक भन्दा भौतिक विकासका एजेण्डाहरु नै बढी छन् । मर्यादित महिनावारीको सवाल महिला वा बालिकाहरुको मात्रै सवाल हैन । यो महिला र बालिकाहरुको लागि मात्रै सम्बोधन, वा फाइदा पु-याउने सवाल हैन । यसबारे नेतृत्वमा कमजोर बुझाइ भएकै कारण यो विषय गौण बन्दै आएको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
महिला तथा बालिका माथि हुने हिंसाको सवालमा महिलावारी विभेदको सवालले सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल बताउँछिन् ।
“संसारभरमै महिनावारी विभेद अभ्यासमा छ, शक्ति र पितृसक्ताको कारण महिनावारी विभेदको कारण नेतृत्वले पनि यो विषयको महत्व मान्न सकेका छैनन” पौडेलले भनिन् ।
मर्यादित महिनावारीको सवालमा सबैले कुरा बुझ्ने र नेतृत्वले यही अनुसार काम गर्ने हो भने महिलाको सबै प्रकारको हकको रक्षा हुने उनले बताइन् ।
महिनावारी विभेदको कारण नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक,समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक,छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,शिक्षा सम्बन्धि हक, स्वास्थ्य सम्बन्धि हक जस्ता हकहरु हनन भएको हुन्छ ।
महिलाको सवालमा कति हिंसाको उजुरी प¥यो, कति महिला पिटीए, कति बलात्कृत भए, कति बाल विवाह रोकियो जस्ता कुरा मात्रै प्रगति हैनन् ।
“महिनावारीको सवाललाई मर्यादित बनाइनु अपरीहार्य छ” पौडेलले भनिन् “छोरीहरुलाई अग्रसर बनाउन घर नै बाधक बनेको छ, किन छोरीहरु आत्माविश्वास आत्माबल लिएर उठ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो ।”
पछिल्लो समय महिल तथा बालबालिकाको सवालमा जोडिएर महिनावारी प्याड वितरण गर्न थालिएपनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी भएका छैनन । विद्यालयहरुमा वितरण गरिने महिनावारी प्याड स्वास्थकर नभएको पौडेलले बताइन् ।
यता आफूहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा महिनावारी विभेदको सवाल बारे कुनै एजेण्डा नराखिएको बारे दलका जिम्मेवार नेताहरुले सबै सवाल घोषणापत्रमा अटाउन नसकिए पनि आफूले जितेमा यो क्षेत्रमा पनि काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
महिला र बालिकाको चौतर्फि सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने महिनावारी विभेदको सवालमा नेपालमा धेरै काम गर्न बाकी रहेको अभियन्ता पौडेले बताउँछिन् । सबै नीतिहरुको नीति राजनीति, र राजनीतिमा नेतृत्वलाई यो सवालको महत्व बुझाउन अझै बाँकी रहेको कारण सम्बोधन हम्मेसी नहुने गरेको उनले बताइन् । महिनावारी विभेद छाउगोठहरुमा मात्रै नभइ हरेक गाउँ र शहरको घरघर र मनमनमा रहेको उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।

