मकवानपुर । बागमती प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले प्रसुतिसम्बन्धि जटीलतामा विरुद्ध लड्न सहकार्य गर्ने भएको छ । तर झण्झटीलाे सिमाकाे कारण सर्वसाधारणकाे पहुँच पुग्नेमा भने शंका रहेकाे छ ।
प्रदेश सरकारले झण्डै ४ महिनाअघि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि कार्यान्वयनको प्रव्रिmया सुरु गरेको छ । गर्भवती तथा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट तोकिएको अस्पतालमा लैजान हवाई सेवा सुरु गर्ने भएको हो ।
हवाई सेवा प्रदायक संस्थालाई हवाई उद्धार सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सूचीकृत भएको हवाई सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रक्रिया अपनाई प्रस्ताव माग गर्ने, प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेकाहरुको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार गर्न कार्यविधि कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष गर्भवती र सुत्केरी अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गरेको व्यवस्था प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ र ललितपुरबाहेक ११ वटा जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेट्ने भएको छ । गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवासम्बन्धी कार्यविधि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेभएको हो ।
उक्त काम सम्बन्धी कार्यविधि गत भदौमा पारित भएको थियो । प्रदेश सरकारले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवासम्बन्धी कार्यविधि २०८० मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रविन भुसालले यसअघि बनेको कार्यविधिमा समिति निर्माणलगायतका केही विषय छुट भएकाले कार्यान्वयमा ढीलाइ भएको बताए । अहिले कार्यविधिको समेत नाम परिवर्तन गरी छुटेका विषय समेटेर नयाँ कार्यविधि बनाइएको उनले बताए ।
गर्भवती तथा ज्यान जोखिममा परेकाहरुलाई हेलिकोप्टरबाट अस्पतालमा पुर्याउन हवाई उद्धार सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले बताए । “बोलपत्र आह्वानपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएका हवाई उद्धार सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी निःशुल्क उद्धार सेवा सुरु हुने छ” मन्त्री जोशीले भने ।
कार्यविधिमा यसअघि समन्वय समितिको व्यवस्था भए पनि ती समिति कसको नेतृत्वमा बन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले संशोधनपछि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा हवाई उद्धार सेवा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको जोशीले बताए ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका र सो स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा महिलाको उपचार सम्भव नभई तत्काल आकस्मिक उपचार गरी ज्यान जोगाउनुपर्ने भनी स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकबाट प्रेषण र सिफारिस भएका महिलाले हवाई सेवा उद्धार सेवा प्रदान गरिने छ ।
ज्यान बचाउनको बनाइएको कार्यविधिको सिमा भने झण्झटिलो भएकोले सेवा लिन समस्या हुनसक्ने देखिएको छ । हवाई उद्दार गर्नेको लागि तोकिएको सिमा पार गर्न समय लाग्ने भएकोले सर्वसाधारणको पहुँच पुग्नेमा नै शंका गरिएको छ ।
बिरामीलाई हवाइमार्फत उद्धार गर्न सडक यातायात अवरुद्ध भई तत्काल एम्बुलेन्समार्फत प्रेषण गरिएको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालसम्म लैजान अन्य विकल्प नरहेको अवस्थामा र प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकले महिलाको ज्यान जोखिममा रहेको र हवाई उद्धारमार्फत ज्यान जोगाउन सकिन्छ भनी सिफारिस भएको अवस्थामा महिलाले हवाई सेवा उद्धार सेवा पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्भवती तथा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी महिलाको हवाई सेवाबाट उद्धार गर्ने प्रव्रिmयाका लागि स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने गरी कार्यविधिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो प्रक्रिया लामो भएकोले कार्यान्वयमा जटीलता देखिएको अभियानकर्मीहरु बताउँछन् ।
कार्यविधिले स्थानीय तहलाई हेलिप्याड अध्यावधिक गरिराख्ने, स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालबाट हेलिप्याडसम्म पुग्ने सडक दुरुस्त राख्ने, हवाई सेवाबाट उद्धार गरिएकी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको साथमा यात्रा गर्ने स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको भ्रमण खर्च तथा अन्य खर्चको सोधभर्ना गर्नेलगायतका काममा समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने भनेको छ । साथै ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई प्रेषण (सिफारिस) का लागि परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, काठमाडौँ, त्रिविवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ, भरतपुर अस्पताल चितवन, धुलिखेल अस्पताल काभ्रेपलाञ्चोक र बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पताल गर्न सकिने गरी तोकिएको छ ।
यि सबै कदम पार गर्न समय लाग्ने र सामान्य व्यक्तिको पहुँच पुग्नेमा शंका गरिएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुसालका चालु आवमा यस कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गएिको छ । उडान गर्दाको समय, अवतरण गरेको समय, उडान अवधिलगायतका विवरणका आधारमा हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानी पाउने छ । उद्धारको व्रmममा महिला वा नवजात शिशुको मृत्यु भएमा आकस्मिक दुर्घटना मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आकस्मिक दुर्घटनामा महिला र नवजात शिशुको मृत्यु हुन गएमा कसैले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन ।
न चासो न चिन्ता
Tags: No Comments
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–५ कि सिर्जना चौलागाई, माध्यमिक तहको विद्यालयमा कार्यरत छिन् । दिनभर उभिएर पढाउनु पर्ने पेशा, शारीरिक थकानलाई महिनावारीको पिडाले झन् बढाउँछ । सुस्ताउँदा अल्छि माने झै हुन्छ, चाहेर पनि शारिरीक पीडा भुल्न सकिदैन । महिनावारी हुँदा कहिले पेन किलरको सहायता त कहिले साथी शिक्षिकाहरुको सहयोगमा दिन काट्नु पर्छ ।
गणित विषय शिक्षक उनी भन्छिन् “बसेर मौखिक रुपमा बुझाउन सकिने विषय पनि हैन, मेहनत नगरे उपाय छैन, महिनावारी प्याड पो स्कुलमा पाइन्छ, महिनावारी हुँदा दुखाइको पीडा आफैंसँग छ, कसलाई भन्नु ।” उनी आफ्नो पीडा महिला साथीहरुसँग शेयर गर्छिन । “केही पुरुष शिक्षकहरुले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, तर सबै बुझ्ने हुनुहुन्न” उनले भोगाइ सुनाइन्, “आफ्नो जिम्मेवारीको काम त गर्नै पर्छ, आफूले गर्दै आएको काम २÷३ दिन सहज त कसरी बनाउनु र ?” कार्यस्थलमा मर्यादित महिनावारीको सवालमा खुलेर बहस, छलफल वा अन्तरक्रिया पनि नहुने गरेको उनले सुनाइन् ।
विद्यार्थीलाई पढाउँदा महिनावारी विभेद विरुद्धको सवालमा खासै चर्चा हुने नगरेको कक्षा ९ कि छात्रा सक्रिया आचार्य बताउँछिन् । महिनावारी चक्रबारे पाठ नै भएकोले पढाइ हुने, तर मर्यादित महिनावारी, महिनावारी विभेदबारे आफूलाई केही थाहा नभएको आचार्यले बताइन् ।
नेपालको संविधानले “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन,’ भनेको छ । तर यो कार्यान्वयनमा छैन । महिनावारी प्याड पनि स्वास्थ्य सेवाको एउटा पाटो हो भनेर बुझाउन नसकिएकै कारण यो सेवामा सबैको समान पहुँच छैन ।
यसै साता मकवानपुरको हेटौँडा अस्पताल बागमती प्रदेशको दोस्रो उत्कृष्ट अस्पताल घोषित भयो, तर यही अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवा ग्राहीलाई मात्रै हैन कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि महिनावारीको समयलाई लक्ष्यित गरी सेवा सुविधा छैन ।
हेटौँडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रामचन्द्र सापकोटालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक समीक्षामा हेटौँडा अस्पताल प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पताल घोषित हुँदै सम्मानित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाको सुचक तथा प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकनको आधारमा हेटौँडा अस्पताल दोस्रो भएको हो ।
उत्कृष्ट हुँदैमा सर्वगुण सम्पन्न हुन सकिन्न रहेछ । सफलताको धेरै काम गर्न बाँकी रहेको अस्पताल प्रशासन स्वीकार गर्छन् । यस्तै “तपशिल”का कामहरु मध्ये प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्र हो महिनावारीको सवाल । डेंगुको उपचारको लागि ३ दिन देखि अस्पताल भर्ना भएकी मकवानपुर जिल्ला बकैया गाउँपालिका–३ की चण्डिका लामा तेस्रो दिन मध्यरातमा महिनावारी भइन् । बिरामी कुरुवाको रुपमा रहेकी उनकी जेठानी दिदीले अस्पतालमा प्याड खोजिन् तर पाइनन् । अस्पतालको फार्मेसीमा किन्न गइन् । त्यहाँ पनि सकिएको जानकारी पाइन् । अब उनी बजार निस्कनु पर्ने भयो, तर मध्यरातमा बजारका मेडिकलहरू पनि बन्द । कुनै उपाय नलागेपछि उनी बिरामीतिरै फर्किइन् ।
बिरामी चण्डिकालाई जसरी पनि प्याड चाहिएको थियो । उनले नै जुक्ति लगाएर दिदीलाई सुत्केरी वार्डमा प्याड खोज्न पठाइन् । सुत्केरी वार्डमा सुत्केरीका आफन्तले आफैं किनेर ल्याएको एउटा पिस प्याड सहयोग गरे । समस्या तत्काललाई ट¥यो ।
चण्डिका मात्रै हैन यस्ता समस्या दैनिक कतिले भोग्छन् तथ्याङ्क छैन । दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिने यो प्रादेशिक अस्पतालमा महिनावारीको बेलामा प्रयोग गर्ने महिनावारी प्याड निःशुल्क छैन ।
ओपीडी सेवाको लागि आउने बिरामीलाई आपतकालीन प्याड चाहिँदा स्वास्थ्य जाँच गर्न बसेको लाइन छोडेर प्याड किन्न दौडिनु पर्ने हुन्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार तथा हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईँले अस्पतालमा निःशुल्क महिनारी प्याड राख्न नसकेको स्वीकार गरे । सरकारले अस्पतालबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधि नै अभाव रहेकोले अस्पतालमा महिनावारी प्याड नहुनु सामान्य भएको उनले बताए । “सेवा सुविधाको विस्तार गर्दैछौँ, विस्तारै यी समस्या पनि सम्बोधन हुने आशा गरौं,” प्रसाईँले भने । उनले यही जवाफ स्थापना कालदेखि नै भन्दै आएका छन् तर यसतर्फ चासो र चिन्ता देखिएको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि दैनिक सयौं सेवाग्राहीहरू आइपुग्छन् । तर महिलालाई सेवा लिँदा आइपर्न सक्ने समस्याबारे उपमहानगरले चासो देखाएको छैन । नक्सा पासको लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका आइपुगेकी हेटौंडा –१३ कि कोपिला लामा महिनावारी प्याड फेर्नकै लागि आधा घण्टा अलमलमा परिन् । काम तिर लागौं, प्याड फेर्न बितिसकेको छ, प्याड फेर्न तिर लागौँ न नगरपालिकामा प्याडको उपलब्धता छ न शौचालयमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै ।
“नगरपालिका आइसकेको थिएँ, फेरि रिक्सा चढेर बजार फर्केर गएँ, प्याड ल्याएँ अनि फेरेर लाइनमा बसे” उनले भनिन्, “जुन कार्यालय जाँदा नि हामीले स्वाभिमानका साथ सेवा लिन सक्दैनौँ ।” आफूसँगै आएका दाजुभाइले काम भ्याएर फर्कदाँ कोपिला प्याड फेर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भ्याएर बल्ल नक्सा शाखा पुगिन् । “समानताको कुरा सबैले गर्छन्, यो पनि असमानतको एउटा उदाहरण हो, हामीलाई सेवा लिनमा आइपर्ने एउटा अड्चन हो यो पनि” उनले भनिन् ।
गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत उनी देख्दा सामान्य तर संवेदनशील कुरामा जनचेतना अभिवृद्धि तथा वकालत नपुगेको बताउँछिन् । “उपमहानगरपालिका प्रमुख महिला नै हुनुहुन्छ, यति त उहाँले चासो दिनुपर्ने हो नि, हामीले सम्झाउनु पर्ने कुरा हो र” सेवा लिन आएकी हेटौंडा –१७ कि सविता मल्लले भनिन्, “घरदेखि यहाँ आइपुग्दा प्याड फेर्ने बेला भैसक्छ, किनेर फेरेर अनि कामको लागि लाइनमा बस्नुपर्छ” उनले भनिन् ।
उपमहानगरपालिकामा सेवाग्राहीको लागि महिनावारी प्याडको सहज व्यवस्था छैन । “आफ्नो आवश्यकता अनुसार झोलामै बोकेर आएकाहरूले पनि शौचालयमा गएर फेर्न सहज छैन” मल्लले भनिन् । झोलामा प्याड बोकेर आएको अवस्थामा शौचालयभित्र पस्यो झोला झुण्ड्याउने किला समेत छैन, फेर्न धेरै समस्या छ” उनले भनिन् ।
कार्यालयकै कर्मचारीमा पनि सेवामा समानता छैन । मेयरको सचिवालय वा स्वास्थ्य शाखामा पहुँच पुग्ने कर्मचारीले मागेर सेवा लिन्छन्, तर जो त्यहाँसम्म माग्न जान आँट सबैले गर्दैनन् । बरु उनीहरू समस्या झेलेरै बस्छन् । “माग्दा सहजै पाइदैन, आफूलाई समस्या पर्दा कुरा मिल्ने साथीहरूसँग भए माग्ने हो, नत्र बजार निस्केर किन्ने हो,” एक कार्यालय सहयोगीले भनिन्, “आपत परेर किन्नको लागि बाहीर जान पनि कार्यालयमा खोजि होला की भनेर डराउनु पर्छ ।”
“मैले मेरो पहुँचको सदुपयोग गर्छु, एउटा दिनुस् भन्छु लिन्छु, साथीहरू के गर्नुहुन्छ थाहा छैन,” कार्यालयको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख गंगा चौलागाँईले भनिन्, “करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी र सेवाग्राहीको लागि समस्या भयो भन्ने कुरा चाही मसम्म पनि आएको थियो अलि अघितिर, तर हाल के छ थाहा छैन ।”
मेयरको सचिवालयबाट कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई समेत निःशुल्क प्याड दिने गरीएको सचिवालय कर्मचारी रुपा बिडारीले बताइन् । “थाहा भएकाहरूले माग्छन, माग्नेलाई दिने गरिएको छ,” बिडारीले भनिन् । तर सचिवालयमा पुगेर प्याड माग्न सर्वधारणको पहुँच पुग्दैन ।
उपमहानगरपालिकामा झण्डै ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा ५० प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् । सबैले सहजै महिनावारी प्याड पाउने व्यवस्था छैन । “जसरी स्वास्थ्य संस्थासंस्थाहरुमा कण्डम सहजै लिन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ, यस्तै हुनु पर्ने नि महिला स्वास्थ्यप्रति यो पनि हेपिएको हो” एक सेवा ग्रहीले भनिन् ।
पुनरावेदन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास नासु तिलादुर्गा ढकाल भन्छिन्, “झोलामा बोक्न बिर्सेको दिन बेञ्चभरी लाग्छ, किन्न जाउँ पसल टाढा छ, सेवा ग्राहीको चापमा आफू निस्केर हिड्न पनि मिलेन, अफिसमा छैन, फेर्न नपाउँदा बिजोक धेरै पटक भोगेको छु,” उनले भनिन्, “पटक पटक कर्मचारीको बैठकमा कुरा उठाएको छु तर सुनुवाइ नै भएको छैन ।” उच्च अदालत हेटौंडा इजलाशमा महिला कर्मचारी नै दुई दर्जन बढी छन् । “कर्मचारीलाई नै छैन, सेवा ग्राहीको लागि झन् के हुनु” उनले भनिन् ।

घरैमा हुँदा महिनावारी भएको भए त फेर्नको लागि झोलामा बोकेर आउने हो, ठ्याक्कै समय नभइकन महिनावारी भैदियो भने चै झोलामा पनि हुँदैन, किन्न निस्कने फुर्सद पनि हुँदैन अनि ज्यादै समस्या हुन्छ,’ अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले भनिन्, “प्याड भनेको स्वास्थ्य सामग्री नै हो, अत्यावश्यक भित्र नै राखौं भन्ने बुझाइनै नहुँदा हामीले समस्या भोग्नु परेको छ ।”
जग्गा पासको लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुर आइपुगेकी राक्सिराङ गाउँपालिका ३ कि कल्पना गोले जग्गा पास नसकिदै घर फर्किइन् । मोठमा कर्मचारीले बोलाउँदा उनी उपस्थित हुन नसकेपछि काम भोलीको लागि थन्किएको लेखापढीमा सहयोग गरेकी रञ्जिता बिष्टले बताइन् । उहाँको काम आजै सकिन्थ्यो, तर उहाँ नै भोली आउँछु भनेर फर्किनु भयो,’ विष्टले भनिन्, “हामी आफैं पनि महिनावारी हुँदा आधा दिनमै काम छोडेर घर जान्छौ, यस्तो त सामान्य हो यहाँको लागि ।”
मालपोत कार्यालयमा पनि महिनावारीको लागि प्रयोग गर्न महिनावारी प्याडको व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयमा रहेको शौचालयमा पनि महिनावारी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन ।
यी कार्यालयका कर्मचारी र सेवा ग्राहीको पीडा प्रतिनिधि मात्रै हुन् । धेरै चाप हुने नापी कार्यालय, तथा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूमा समेत सेवाग्राहीको लागि लक्ष्यित गरेर प्याड राखिएको छैन । जसले सहज सेवा प्राप्तिमा समस्या भएको महिलाहरूको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर महिलालाई यस प्रकारको आभारभुत सेवा प्राप्त नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । संविधानको धारा ३५ (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राही होस् वा कर्मचारी उनीहरूले आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्रै सेवा पाएका छन् । अन्य कार्यालयमा महिनावारी प्याडको उपलब्धता नै छैन । महिलाहरूले आफूहरूको अवस्था अनुसार सेवा प्रदायक संस्था तथा कार्यालयमा व्यवस्था नहुनु पनि विभेदकै रुपमा लिन सकिने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
महिनावारीकै कारण महिलाको मर्यादामा असर पर्न नुहने बताउँछिन्, लेखक तथा मर्यादीत महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल । महिनावारीले मानव अधिकार, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्यमा कस्ता असर पार्छ भन्नेबारे अनुसन्धान नै नभएकोले कार्यालयहरूलाई सहज सेवामा नल्याइएको उनको भनाइ छ ।
पौडेलले हरेक कार्यालयले महिनावारीलगायत रजनोबृति समबन्धी कुनै पनि भेदभाव नगर्न, नहुन आचारसंहित बनाएर, नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताईन । उनले जबसम्म कार्यलय मर्यादित महिनावारी मैत्री हुदैन तबसम्म लंैगिक समानता र मर्यादित काम कुनै पनि दृष्ट्रीकोणले सफल हुन् नसक्ने दाबी गरिन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पनि हर समय सेवाग्राहीको चाप हुन्छ, तर यहाँ पनि महिनावारी प्याडको सुविधा छैन । महिला प्रहरीहरू स्वयम् समस्या खेप्दै आएका छन् ।
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन अभियान
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनबारे सरकारी कार्यालयहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको लेखक तथा मर्यादित महिनावारी अभियन्ता डाक्टर राधा पौडेल बताउँछिन् ।
नेपालमा सरकारीस्तरबाट मर्यादित महिनावारीको बहस सुरु भएको भर्खरै ५ वर्ष मात्रै भयो । सन् २०१७ मा सरकारले ‘मर्यादित महिनावारीको नीति’ मस्यौदा गर्यो । पछिल्लो ‘मर्यादित महिनावारी नीति २०७४’ मा कर छुट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरियो । सन् २०१९ मा सामुदायिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड वितरण गर्ने निर्णय पनि भयो ।
केन्यामा सन् २००४ मा र भारतमा सन् २०१० मा महिनावारीलाई ‘मर्यादित’ बनाउन प्याडमा अतिरिक्त कर कम गरेको थियो । अझ केन्यामा सन् २०१७ बाट सार्वजनिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड निःशुल्क वितरण सुरु भयो । त्यसको सिको विस्तारै अन्य देशहरूले पनि गर्दैछ । ‘मर्यादित महिनावारी’ मानव अधिकारको विषय हो । “यो एक जटिल, बहुआयामिक र जीवनचक्रीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर प्राकृतिक प्रक्रिया हो,” पौडेल भन्छिन्, “तर ‘मर्यादित महिनावारी’ मैत्री विद्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा जहाँ सरकारले निःशुल्क सामग्री वितरण गरिरहेको छ, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने÷भएका सामग्रीहरूले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।”
प्रयोग सामग्री जेसुकै भएपनि त्यो हरेक महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मर्यादित भएर बाँच्न सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँछिन् पौडेल । “कुनै पनि विद्यालय÷कार्यालयमा छिर्दा ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री’ विद्यालय÷कार्यालयमा स्वागत छ भनेर लेख्न सके त्यसले छोरी / महिलामा गौरव र आत्मसम्मान बढ्न सक्छ,” पौडेल भन्छिन् ।
बिद्यालयमा प्याड नष्ट गर्न समस्या, इन्सुनेटर प्रयोग विहिन
मकवानपुर । महिनावारी हुँदा प्रयोगको लागि विद्यालयलाई निःशुल्क महिनावारी प्याड वितरण गरियो तर प्रभावकारी रुपमा नष्ट गर्न नसक्दा समस्या देखिन थालेको छ । महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिएको प्याड नष्ट गर्नको लागि सबै विद्यालयहरूमा इन्सुनेटरको व्यवस्थापन छैन ।
केही विद्यालयहरूले प्याड नष्ट गर्नको लागि छात्रा शौचालयको पछिल्लो भागमा चेम्बर बनाएका छन् । चेम्बर भरिएपछि केमिकलको प्रयोग गरेर नष्ट गरिन्छ । तर धेरैजसो विद्यालयहरूले अझै पनि महिनावारी भएको बेला प्रयोग गरिएको प्याड बाल्टीलगायतमा संकलन गर्ने गरेका छन् । जसलाई नष्ट गर्न लामो समय लगाएर, मट्टितेललगायत प्रज्वलनशील पदार्थ राखेर जलाइन्छ । जुन वातावरणीय दृष्टिले स्वस्थ्यकर हैन ।
कुहिएर माटोमा नमिल्ने र सहजै नजल्ने भएकोले प्याड नष्ट गर्न समस्या हुने गरेको छ । “प्याड नष्ट गर्नै समस्या छ, पहिले निःशुल्क प्याडको लागि अनुरोध गरियो अहिले नष्ट गर्ने उपकरण आवश्यक भएको छ,” हेटौंडा १३ प्रतिभा निमाविका अध्यक्ष तेजबहादुर थिङले भने ।
हेटौंडाको बाल ज्योती माविले भने छात्रा शौचालयसँगै चेम्बर बनाएको छ, जसमा प्याड भरीएपछि केमीकल हालेर नष्ट गरिन्छ । प्याड इन्सुनेटर मिसेन खरिदको लागि साँढे २ लाखसम्म पर्ने भएकोले सबै विद्यालयले सहजै खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति विश्वकर्माले बताइन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले १ वर्ष अघि नगरको ६ वटा विद्यालयलाई प्याड इन्सुनेटर सहयोग गरेको थियो । उपमहानगर भित्र रहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरूले महिनावारीको समयमा प्रयोग गरेको प्याड व्यवस्थापनमा चुनौंती थपिएपछि पहिलो पटक ६ विद्यालयलाई प्याड इन्सुनेटर प्रदान गरीएको विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति विश्वकर्माले जानकारी दिइन् ।
पहिलो पटक हेटौंडा–१ को अमर माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–४ को भुटनदेवी मध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–६ को बंशगोपाल माध्यमिक विद्यालय, हेटौंडा–१३ को महेन्द्र माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–१८ को ज्योति माध्यमिक बिद्यालय र हेटौंडा–१९ को निर्मल माध्यमिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड इन्सुनेटर हस्तान्तरण गरीएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
अमर माविकी प्रध्यानाध्यापक मालती उप्रेतीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले प्रदान गरेको इन्सेनेटर पनि प्रयोग विहिन अवस्थामा छ । “३/४ ओटा प्याड राखेर जलाउँदा कुइरी मण्डल धुवाँ आउँदोरहेछ, हाम्रो त टोलको बिचमा स्कुल भएकोले त्यो प्रभावकारी भएन, गाउँलेले के को दुर्गन्ध धुवाँ हो यो भनेर गाली गरे त्यसपछि प्रयोग विहीन अवस्थामा छ” उप्रेती भनिन् । अहिले विद्यार्थिहरुले प्रयोग गरेको महिनावारी प्याड संकलन गरेर फोहोर लैजाने गाडीमा पठाउने गरेका उनले बताइन् । विद्यालयले यसबारे नगरप्रमुख मिना कुमारी लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईलाई जानकारी गराएको उप्रतीले बताइन् ।
विद्यालयको लागि निजी संस्थाले दिएको भेण्टीङ मिसेन पनि अहिले प्रयोग विहीन भएको छ । आफूहरुसँग चारपाटे आकारको प्याडको लागि उपयुक्त मिसेन भएको तर नगरपालिकाले लाम्चो आकारको प्याड दिएपछि मिसेन प्रयोग विहीन भएको विद्यालयले जनाएको छ । मिसेन नहुदा विद्यार्थीलाई प्याड लिनको लागि पहिले जस्तो सहज छैन ।
नीति निर्माणमा चासो नै छैन
सरकारी होस् वा निजि जुनसुकै सेवा प्रदायक कार्यालय/संघसंस्था र सामाजिक प्रतिष्ठानहरुमा मर्यादित महिनावारीका सवालमा खुलेर बहस, छलफल र सहजिकरणको कार्य आवश्यक छ, तर यो विषय चासोमा पर्ने गरेको छैन । यस्ता सवालमा स्थानीय सरकारले पनि खास नीति निर्माणमा चासो दिने हो भने व्यवस्था बसाउन सकिने तर प्रतिनिधिको चासो कम भएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।
मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरुमा कुनैले पनि मर्यादित महिनावारीबारेको सवाललाई मध्यनजगर गरेर नीति निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले पनि यसबारे चासो राखेको छैन ।
महिनावारी विभेदबारे घरभित्र हुने व्यहावरमा केही गैससहरुले आशिंक कार्यक्रम गर्नुबाहेक अन्य अभ्यास नै नभएको बताउँछिन् गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता आरती पाठक । महिलामाथि विभेदको जडकै रुपमा रहेको महिनावारी विभेदबारे सरकारी तहबाटै नीति र निर्देशिक आवश्यक भएको पाठकले बताइन् ।
नगरपालिकाले दिएको प्याड नै राम्रो भएन
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दिएको प्याड नै राम्रो नभएको विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुमा वितरण गरेको महिनावारी प्याड गुणस्तरीय नभएको गुनासो विद्यार्थीहरुले गरेका हुन् ।
“लगाउँदा पनि डल्लो पर्छ, साइज पनि सानो छ” अमर मावि हेटौंडा १ की एक छात्राले भनिन् “मोटो मान्छेको लागि कामै छैन ।” साना कक्षमा नानीहरुलाई ठिकै छ तर ९/१० कक्षाका नानीहरुले धेरै गुनासो गरेकाे प्रअ मालति उप्रेतीले बताइन् ।
तर उपमहागरका प्रवक्ता समेत रहेको हेटौंडा १ का वडा अध्यक्ष सविन न्यौपाने विद्यार्थीको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै पयाप्त साइजको प्याड वितरण गर्ने बताउँछन् ।
“अघिल्लो पटक बाँडेको प्याडको साइजमा गुनासो भएकोले हामीले दोस्रो लटमा त्यसलाई ध्यान दिएका छौ” न्यौपानेले भने । इन्सेनेटर मिसेन प्रयोग विहीन भएको सवालमा भने आफूहरुलाई जानकारी नभएको र प्राविधिकसँग समन्वय गरिने उनले बताए ।

मकवानपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हेटौँडास्थित मानवसेवा आश्रम मुख्य कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो भवनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
करिब १४ करोड रुपैया लागतमा निर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रम प्रचण्डले आश्रमकाे अवलाेकन समेत गरेका छन् ।
तस्विरमा हेर्नुहाेस्








मकवानपुर । छठ पर्वको रौनक हेटौंडास्थित राप्ती नदीकाे तटमा देखिएकाे छ। सूर्यको आराधना र उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार छठको व्रत बसेका श्रद्धालुहरूले राप्ति नदीकाे छठ घाटमा जम्मा भएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएका छन् ।
यस्तै छठ पर्वको रौनक हेर्न अन्य श्रद्धालु तथा भक्तजनहरूको पनि राप्ति तटमा भीड लागेकाे थियाे । छठ पूजाको लागि छठ पूजा मूल समारोह समितिले तयार पारेकाे पण्डाल तथा बाहिर समेत ब्रतालुहरुले पुजा गरेका थिए । भोलि साेमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ।
नेपालको तराई तथा मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा विशेष रुपमा मनाइँदै आएको छठ पर्व पछिल्लो केही वर्षदेखि पहाडी क्षेत्रमा पनि मनाउन थालिएको छ । विशेषतः तराई समुदायकाे पर्वको रुपमा मानिदै आएकाे छठ एक दशक अघिदेखि पहाडी समुदायले पनि उत्तिकै महत्व र उपस्थितीमा मनाउने गरेकाे पाइन्छ । पहाडी समुदायले पनि छठ पूजालाई परम्पराकै रुपमा लिन थालेका छन् । यसैले पनि पछिल्लो समय सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने पर्वको रुपमा मानिदै आएको छ छठ पर्वलाई ।
तस्विरमा हेटौडाकाे छठः







चितवन । बिसहजारी ताल बागमती प्रदेशकाे चितवन जिल्लामा अवस्थित ताल हाे । याे ताल रामसार क्षेत्रमा सुचीकृत छ । चितवनको सदरमुकाम भरतपुरबाट दक्षिणमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकाे मध्यवर्ती क्षेत्र टिकाैली जंगल भित्र रहेकाे ताललाई सन् २००३ अगस्टमा रामसार क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
थुप्रै दुर्लभ, संकटाभिमुख र संकटापन्न जन्तुको बासस्थान तथा महत्त्वपूर्ण वनस्पति रहेकाले याे तालकाे क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वकाे रहेकाेले रामसार क्षेत्रमा सुचीकृत गरिएकाे हाे । सिमसार तथा पंक्षीको संरक्षित प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रलाई रामसारले समेट्ने गरेकाे छ ।
बिसहजारी तालमा गाेही विभिन्न प्रजातीका माछाकाे बासस्थान रहेकाे छ । साथै पानीमा उम्रने विभिन्न वनस्पतिकाे लागि समेत संरक्षण क्षेत्र रहेकाे ताल आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुकाे आकर्षणकाे केन्द्र बन्दै गएकाे छ । विशेष गरी विदाकाे समयमा हजारौ मानिसले यो ताल तथा वरपरकाे क्षेत्रकाे अवलाेकन गर्ने गरेका छन् ।

बर्षातकाे पानी र खगेरी नहरकाे पानी मुख्य स्राेत रहेकाे तालकाे क्षेत्रफल एक सय हेक्टर रहेकाे छ । ताल वरपरकाे समेत कुल क्षेत्रफल ३ हजार २ सय रहेकाेमा जैविक विविधता अन्तरगत वनस्पतीका १५४ प्रजाती, किराफट्याङ्ग्रा ३७ प्रजाती,माछा २५ प्राजाती, उभयचर/सरिसृप ३० प्रजाती, स्तनधारी ३३ प्रजातीका पाइने गरेकाे छ । यसैगरी चराहरु २ सय ७३ प्रजातीकाे रहेकाेमा सिमसार आश्रीत ६० प्रजाती, विश्वमा दुर्लभ १४ प्रजाती, राष्ट्रिय रुपमा दुर्लभ २३ प्रजातीकाे पाइन्छ ।
सन् १९७१ मा इरानको रामसार सहरमा भएको वैज्ञानिक सम्मेलन सिमसार क्षेत्रका जलपक्षीको संरक्षण गर्नु थियो । उक्त सम्मेलनमा पारित सन्धिलाई रामसार महासन्धी भनिएकाे हाे । त्यही महासन्धिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार घोषणा भएको क्षेत्रलाई रामसार क्षेत्र भनी नामाकरण गरिदै आएकाे छ ।
१९८७ मा नेपालले रामसार महासन्धिको सदस्यता लियो । यो महासन्धि सदस्यको सम्मेलन कोप हरेक ३ वर्षमा हुने गर्दछ । नेपालमा १० वटा सिमसार रामसार क्षेत्र घोषणा भएका छन् । बिसहजारी तालसँगै माइपोखरी, कोशीटप्पु, जगदीशपुर जलाशय रिजर्भ्याएर, घोडाघोडी ताल, गोक्यो, गोसाइँकुण्ड, शे-फोक्सुन्डो, रारा ताल र पोखरा उपत्यका रामसारमा सुचीकृत छन् ।






तस्विरहरुः आरपी गुरागाईं/सहीखबर