- एक वर्षमा ४ सय किलोमिटर पक्की सडक निर्माण ।
- एक सय वटा ठुला योजनाका सडक निर्माण गर्ने र एक सय वटा पुल निर्माणको काम पुरा गर्ने प्रदेश सरकारको सपना ।
मकवानपुर/ प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनताका जनताको घरदैलोमा पुगेर मात माग्दै गर्दा नेताहरुले देखाएको महात्वकांक्षि सपना थिए, स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माण । स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माण भन्नासाथ झ्वाट्ट बुझ्ने गरिन्छ स्थानीय क्षेत्रको बाटो ।
तिनै सपनालाई मुर्तता प्रदान गर्न क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा कच्चि रहेका स्थानीय सडकहरु पक्कि गर्ने योजना प्राथमिकतामा नै परेको देखिन्छ । बागमती प्रदेश सरकारले बितेको असार मसान्तसम्ममा कच्ची रहेका ४ सय ३२ दशमलब ६५ किलोमिटर सडकलाई पक्की निर्माण गरेको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडा र मातहतका कार्यालय समेतले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सम्म र आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ सम्ममा कच्ची रहेका सडकलाई पक्की निर्माण गर्ने काम गरेको हो ।
“कच्ची सडकलाई पक्कीका रुपमा निर्माण गरिएपछी स्थानीय वासिन्दाबाट चाहेको माग पुरा हुने गरेको छ” एकजना प्रदेश सांसदलले भने “जतना पनि यसैमा खुसी भएको देखियो ।” प्रदेश सरकारको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु ८ वटा गरी नौ वटा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा एक सय ५२ दशमलब ७५ प्रतिशत सडकमा कालोपत्रे गरेको छ ।
बितेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा एक सय ९९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी हरि प्रसाद ओझाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी निर्देशनालय र मातहतका अरु नौ वटा कार्यालय समेत गरेर आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सम्ममा ४० दशमलब ५५ किलोमिटर सडक स्लाब ढालन गरिएको छ । बितेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा भने ४० दशमलब ३५ किलोमिटर सडकमा स्लाब ढलान गरिएको ओझाले जानकारी दिए ।

विकासको मुल आधार भनेको पक्की सडक भएकाले यसलाई जोड दिइएको बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फूयालले बताउँछन् । “सडक ढलान गर्दा स्थानीय जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर काम गरेका छौं” मन्त्री फूयाँलले भने “प्रदेश यातायात गुरुयोजना बनाएर काम काम सुरुका छौ ।” हरित बागमती प्रदेशको मुल अवधारणाका साथ काम सुरु गरिएको र बिधुतीय सवारीका साधनलाई भिœयाउन लागिपरेको उनले बताए । “सडक निर्माणसँगै सौन्दौर्यीकरण सहितको विकासमा जोड दिएका छौं, सडकसँगै हरियालीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौ ।”मन्त्री फूयाँलले भने ।
प्रदेशमा ५० वटा पुल निर्माण गरिसको उनले बताउ । एक सय वटा पुल निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै मन्त्री फूयाँलले भने–“एक सय वटा रणनैतिक सडक निर्माण सक्ने लक्षका साथ काम अगाडि बढाएका छौं ।” मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु पनि निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।
यस्ता छन् मुख्य कामः
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सुरुङ्ग निर्माणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने प्रदेश गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी (भिमफेदी–कुलेखानी) सुरूङमार्ग को निर्माण कार्य संघीय सरकारको सहलगानीमा गरिने र काम सुरु गर्ने भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पूननिर्माण शुरू गरिएको ऐतिहासिक महत्वको चुरियामाई सुरूङ्गलाई पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री फूयाँलले बताए । सडक सञ्जाललाई अझ छोटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन साना प्रकृतिका सुरुङ्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
नारायणी खगेरी सिंचाई प्रणालीको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिई, राईट अफ वे लाई थप चौडा गरि नहरको ईम्ब्यांकमेन्टमा मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता सम्भाव्य यातायातको लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने, त्यस्तै प्रदेश राजधानी हेटौडा–मेघौली जोड्न मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता यातायात सञ्रुचालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पदाको रुपमा रहेको १०४ वर्ष पुरानो चुरियामाइ सुरुङ संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । मदन भण्डारी मार्ग (भैसे–भिमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी –दक्षिणकाली खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि बजेट बिनियोजन गरिएको उनले बताए । कुलेखानी देखि दक्षिणकाली सडक समेत दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य समेतको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेशको राजधानीलाई विभिन्न जिल्लाहरुसँग जोड्ने, प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुलाई एक आपसमा जोड्ने तथा पुष्पलाल चक्रपथ अन्तर्गतका सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको र कार्यान्यन गर्ने मन्त्री फूयालले बताए ।
स्थानीय तहहरुको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नतिको लागि “मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत बागमती प्रदेशका सवै स्थानीयतहको केन्द्रमा सडक पु¥याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएकोछ । प्रदेश अन्तर्गतका शहर भित्रका दुई महत्वपूर्ण स्थान जोड्ने, शहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने जस्ता तत्काल प्रतिफल तथा रोजगारी सृजना गर्ने सडक आयोजनाहरुका लागि शहरी तथा स्थानीय मार्ग को लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी प्रवेश गर्ने मार्ग जोखिमपूर्ण
प्रदेश राजधानी हेटौंडावाट संघीय राजधानी प्रवेश गर्ने छोटो दुरीको वैकल्पिक मार्ग वर्षायाम सुरु भएसँगै जोखिम युक्त बनेको छ । भैसेदेखि देउराली खण्डका विभिन्न भागमा झरिरहेको पहिरोले यात्रुवाहक सवारी साधनहरु पुरिएला भन्ने डर बढेको छ ।
सिमसिम पानी पर्ने बितिक्कै माथिबाट पहिरो झर्न थाल्छ । यात्रुवाहक सवारी साधनका चालक र यात्रुहरु पहिरो हेर्दे जोखिम मोलेर पार गर्ने गरेका छन् । भीमफेदी गाउँपालिका–२ ज्यालाटार क्षेत्रमा तीन सय मिटर भन्दाबढी पहिरो झरेको छ । पहिरोले सडक पुरेकाले मुस्किलले एउटा सवारी साधन गुड्न सक्ने मोटरवाटो रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–३ गुन्डुङमा पनि रुखसहित ठुलो पहिरो झरेको छ ।
साघुरो र लेदैलेदो भएको वाटो सवारी साधनहरु जोखिमपुर्ण ढंगबाट आउजाउ गर्ने गरेका छन् । वैकल्पिक मार्गको भैसेदेखि देउरालीसम्मको २० किलोमिटरमा एक दर्जन भन्दावढी ठुला खालका पहिरो झरेको स्थानिय रेशम लामाले बताए ।
दिनमा त जसो तसो हिडिन्छ राती केहि थाहा हुन्न असाध्यै जोखिम बढेको छ हेटौंडा काठमाडौ रुटमा सुमो चलाउँदै आएका चालक गिरीश लामाले भने । हेटौंडा हुदै काठमाडौ जाने हेटौंडा– कुलेखानी सिस्नेरी, हेटौंडा–कुलेखानी– फाखेल र कान्तिलोकपथ सडक अत्यन्त जोखिमयुक्त रहेको छ । नारायणघाट मुग्लिन नौविसे भएरका राजधानी प्रवेश गर्न पनि नारायणघाट–मुग्लिन सडकको भर छैन उनले बताए ।
समय बढी लाग्ने भएरमात्र नत्र सबैभन्दा सुरक्षित त्रिभुवन राजपथ भएको छ ।
लकडाउनको समय भएपनि हेटांैडाबाट वैकल्पिक छोटो मार्ग भएर नीजि र भाडाका गरेर दैनिक ३ सय भन्दाबढी सवारी साधनहरु गुड्छन् । अन्य समयमा वैकल्पिक मार्ग भएर दैनिक ८ सय भन्दाबढी सवारी साधनहरु आउजाउ गर्ने गर्दछन् । वैकल्पिक मार्गमा पर्ने भैसेदेखि कुलेखानी ड्यामसम्म मोटरबाटो फराकिलो गर्नका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्दै आएको छ । बाटो हाल पनि निर्माणधिन भएको कारण पनि पहिरोको जोखिम बढी भएको हो ।
देउरालीदेखि कुलेखानी ड्यामसम्मको करिब ८ किलोमिटर मोटरबाटो स्तरोन्नतीको साथसाथै कालोपत्रे भइसकेको छ । भीमफेदीदेखि देउरालीसम्मको मोटरबाटोलाई फराकिलो बनाउने कार्य चलिरहेको छ । मोडहरुमा ढलान र अन्यत्र ठाउमा पिच पनि गरिएको छ । सडक फराकिलो बनाउने क्रममा माथिबाट ठुलाठुला पहिरो खसेका छन् ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा भैसे–भीमफेदीसम्मको सडक विस्तार कार्य गरिरहेको छ । सडक
फराकिलो वनाउने क्रममा कटिङ गरिएको छ । कटिङका कारणले केही स्थानमा पहिरो गएको छ भने केही स्थानमा भारी वर्षाका कारण पहिरो गएको छ ।
‘जीवनको झण्डै ३ दशक सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि अभियानमा बिताइसके तर, आफैंले समाजबाट समानतापूर्ण व्यवहारको आभाष गर्न पाएको छैन’ मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ६ निवासी सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकारकर्मी कमलकुमार विश्वकर्माको पीडायुक्त भनाइ यतिमा मात्रै सिमित छैन ।
‘बिवाह, ब्रतवन्ध र भोजमा जसलाई सहजै भेदभाव गरेर बेग्लै राखेर खुवाउन सकिन्छ उनीहरुलाई निम्तो गर्छन, जसलाई विभेद गर्न सक्दैनन् आँगन जोडिएर सबेका छिमेकीले पनि निम्तो गर्दैनन्’ उनी भन्छन् ‘कहिले काहीँ त लाग्छ हामी मलामी जान मात्र काम लाग्ने मान्छे रहेछौं । किनकी मलामी जान निम्तो गर्नु पर्दैन, त्यसपछि किरिया बसेकाहरु पनि बोल्दैनन् हामीसँग ।’
जातमा के राखिएको छ यसरी ? कि बोली नै पनि मिसाउनु नहुने ? बेला बखत जातकै कारण सामाजिक सद्भावमा धक्का पुग्ने गरेको छ । जस्तो कि पछिल्लो समय सञ्चारकर्मीलाई जातकै कारण कोठा नदिएको सवालले बहसको रुप लिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा मतमतान्तर देखिन थालेको छ । सामाजिक जागरणको अभियानले अझै गहिरो गरी सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । कमलकुमार विश्वकर्मा पनि यसै भन्छन् ‘छुवाछूत विरुद्वको सामाजिक जागरणमा लाग्दै गर्दा आफूले भोगेको पीडालाई लुकाएरै भएपनि नयाँ पुस्तालाई धारिलो बनाउने द्येय भने मरेको छैन ।’
अधिकारकर्मी कमलकुमारको जस्तै भोगाइ छ जनप्रतिनिधि गोपिनी बिकको पनि । ‘मेरो छोराले गाडीबाट झारेको तेलको कार्टुन बोकेर छिमेकीको पसलभित्र ल्याइदियो, छोराले तेलको कार्टुन ल्याएको देखेपछि दलितलाई बोकाएर ल्याएको तेल अरुले किनेनन्, घर फर्केर छोराले प्रश्न गरिरह्यो, ‘हामीले छोएको खाँदा के हुन्छ आमा ?’ मैले के जवाफ दिने छोरालाई ? मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ ठिंगनकी निर्वाचित वडा सदस्य गोपिनी विकको प्रश्न हो यो । केहीले छुवाछूत मान्दैनौ भन्दा पनि समाजका कोही न कोही व्यक्तिले यो व्यवहार देखाउँदा विस्कृतिको जरो उखेलिन सकेको छैन ।

गोपिनीकै जस्तो पीडा छ, अर्की वडा सदस्य प्रमिला विकको पनि । आफ्नो घरको विवाह कार्यक्रममा पकाएको भोजको खाना खेर फालेर फलफूल ओसार्नु परेको पीडा सुनाइन् उनले । ‘आफैंले विवाहमा बोलाएको पाहुना, भोकै कसरी पठाउँ, पकाएको खाएनन्, तयारी खाना फालेर अर्को खर्च गरेर फलफूल किन्न प¥यो’ बकैया गाउँपालिका–३ की वडा सदस्य प्रमिलाले भनिन्, ‘हामी दलितले तयार पारेको खाना नखाएपछि फलफूल ओसारेर खाना दियौं, पकाएको खाना त्यतिकै खेर गयो ।’
गोपिनी र प्रमिला दुवै जनप्रनिधि हुन्, तर दलित भएकै कारण भोग्नुपर्ने दुव्र्यवहार अरूको भन्दा फरक छैन । कथित उपल्ला जातिका मानिसहरूबाट दलित जनप्रतिनिधिले पाइलैपिच्छे दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ ।
यस्तै पीडा सुनाउँछन् नेपाली सेनामा कार्यरत अर्का युवाको पनि । ‘बुबाहरुले विष्ट (कथित उपल्ला जाति) हरुको धेरै हतियारमा धार लगाउनु भयो, तर आफूहरु संधै धार विहीन (अबोध) नै बनेर बिताउँनु भयो, हामीले बुझ्ने भएदेखि नै विभेद खेप्दै आयौ’, नेपाली सेनामा कार्यरत प्रेमश विश्वकर्मा भन्छन् ‘समाजका विभेद र हेलाँ खप्नै सकिन, स्कुल पढ्दा पनि विभेद खेपें, प्रावि तहकै पढाइ छोडें पछि नेपाली सेनामा आवद्ध भए, सेवा अवधिमा पनि कतैकतै नमिठा पलहरु यादमा छन् ।’
आफूमाथिको विभेद प्रतिकार गर्ने वा साथी र समाजसँग सम्झौता गर्ने भन्ने दुबिधामा लामो समय विभेद खेप्दै आएको अनुभुति छ प्रमेशसँग । उनी भन्छन् ‘आफ्नै साथीहरुसँग किन दुष्मनी गर्नु भन्ने लाग्ने, फेरी ‘ठुलो कुरा’ पनि त हैन भन्ने बुझाइने सहने बानी प-यो ।’ अझैपनि समाजबाट विभेदपूर्ण छुवाछूत हटेको छैन । मात्र परिवर्तन भएको छ छुवाछूतको स्वरुप ।
जातीय छुवाछूतलाई कानुनले हिंसाको रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। तर, ‘कथित’ तल्ला जातिका मानिसहरूप्रति गरिने छुवाछूतको व्यवहार अझै हट्न सकेको छैन । कथित उपल्ला जातिका मानिसहरूबाट यहाँका दलित जनप्रतिनिधिले पाइलैपिच्छे दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ ।
गाउँपालिकामा मात्रै होइन, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै यस्ता घटना प्रशस्त भेटिन्छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना विश्वकर्मा छुवाछूतको तरिका फेरिएको, तर नहटेको बताउँछिन्। ‘झन् विकराल बन्दै छ छुवाछूतको संस्कार’ कल्पना भन्छिन, ‘पहिले पहिले ठाडै तँ न’छो, हामी खाँदैनौं भन्थे। अब त्यसरी भन्दैनन्, फरक तरिकाले छुवाछूतको व्यवहार गर्छन्।’
कोही गैरदलितको घरमा पूजा, विवाहजस्ता सामाजिक कार्य हुँदा जनप्रतिनिधिको नाताले बोलाइन्छ। गैरदलित जनप्रतिनिधि जाँदा, अभिवादन गर्दै सिधै भित्र लैजान्छन्, हामीसँगै छौं भने ल ल यता बसौं भन्दै हत्त न पत्त कुर्सी बाहिर ल्याउँछन्’ कल्पनाले भनिन्। कार्यक्रमहरूमा खाजा, पानी ल्याउँदा आफूहरूले छोएको थाहा पाएमा ‘भोक लागेको छैन भन्दै खाजा नलिने, तर तत्कालै केही मिनेटमा भोकले मरिनेभो भन्दै होटलमा पसेर खाजा खाने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ की वडा सदस्य ईश्वरी रसाइलीले गुनासो गरिन्।
‘यस्तो व्यवहार देख्दा नमिठो लाग्छ’ उनले भनिन्, ‘हामीले यो समाजमा सामाजिका जागरको लागि अझै धेरै नै गर्न बाँकी छ, सामाजिक संस्कार, सचेतना कहिले ल्याउने होला ?’ उनले भनिन् । पहिले नछो भन्नेले अहिले आफैं उठेर परसर्ने गरेको रसाइलीले बताइन्। ‘पहिले तँ नछो भन्नेहरु अहिले अर्को शब्दमा त्यही भनिरहेका छन्’ उनले भनिन् ।
झन्डै २ दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । जनप्रतिनिधि आए। घरछेउमै आफ्ना प्रतिनिधि चुनिए। जनताले आफ्ना समस्या र गुनासा समाधानको लागि समय र पैसा खर्चेर दुःख गर्दै टाढा धाउनु परेको छैन। अहिले पानी पँधेरा र चोक चौतारामै आÇना प्रतिनिधि भेटिन्छन्। चिया खाँदै र मेला पर्म गर्दै पनि समस्याको फेहरिस्त सुनाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारबाट समस्याको समाधान पनि सहजै हुन थालेको छ। तर, परम्परागत रूपमा गडेर रहेको छुवाछूत प्रथा हटाउन भने समस्या देखिएको छ ।
अहिले स्थानीय तहहरुले स्थानीय परिवेश अनुसारको लिखित नियम कानुन स्थानीय तह आफैंले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । तर, अलिखित रूपमा समाजमा गडेर रहेका यस्ता कुप्रथाहरू हटाउनेबारे पालिकाहरुको योगदान देखिएको छैन ।
बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सरला बोलखेले भने यस्तो घटना आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। ‘यस्तो घटनाबारे कुनै उजुरी वा जानकारी म कहाँ आएको छैन’ बोलखेले भनिन्,‘त्यस्तो भएको बारे जानकारी आएमा राम्रोसँग बुझेर एक्सनमा गइन्थ्यो’ उनले भनिन् । गाउँमा छुवाछूत उन्मुलनको लागि पालिकाले सचेतना कार्यक्रम जारी राखेको र सामाजिक साँस्कृतिक प्रथा, परम्पराको बारेमा पनि पालिकाले योजना बनाएको बोलखेले बताइन्। पुराना पुस्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउन चुनौती भए पनि नयाँ पुस्तामा यो प्रथा हट्दै आएकोले केही समय अझै लाग्ने बोलखेले बताइन् ।
कानुन बन्यो कागजमा, देखिएन व्यवहारमा
नेपालमा वि.सं. २०२० मा छुवाछूत प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्यको घोषणा गरियो । तर, यसको व्यावहारिक पाटो अझै सशक्त बन्न सकेको छैन । मुलुकलाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि समाजमा भेदभावका घटना रोकिएका छैन। जातकै आधारमा भेदभाव गरिनु कानुनी हिसाबले अपराध सरह हो ।
समाजमा घट्ने यस्ता छुवाछूतको घटनामध्ये थोरै मात्र प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेका छन्। छुवाछूत प्रथा अमानवीय र अक्षम्य अपराधको रूपमा कानुनले परिभाषित गरेको छ।राजनीतिक दलको एजेन्डा बनेर मात्रै छुवाछूत अन्त्य सम्भव नभएको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले नै छुवाछूतजस्तो हिंसा भोग्नुपर्छ भने हामीले समानताको अनुभूति गर्ने कहिले ?’ मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ की उर्मिला परियारले भनिन्।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान तथा कानूनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका अधिकारहरू स्थापित गरिएका छन् । साथै भेदभाव तथा छुवाछूत कार्यलाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुरक्षित गरेको छ ।

अधिवक्त जगन्नाथ सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष अवसर प्राप्त गर्ने बाटो कानूनबमोजिम सुरक्षित छ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा सहभागी हुने अधिकार राज्यले व्यवस्था गरेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाती, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा गरिने देहायका कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर अपराध मानेको छ । छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिवन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन गर्ने, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रर्दशन गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्ने, सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट बन्चित गर्ने कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर अपराध मानेको छ ।
प्रहरीमा उजुरीको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १२ दशमलब ८ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या रहेको छ । सबै नागरिकलाई समान हैसियत प्रदान गर्दै जातीयताको आधारमा गरिने विभेदलाई कसुर भनिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था सुरक्षित गरेको छ । यस्तो कसूर नेपाल बाहिर गरेमा कसुरदार बसोबास रहेको वा निज रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उजुरी व्यवहारीतामा कमै भएको देखिन्छ ।
प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायमा समेत उजुर गर्न सक्ने गरी सहजिकरण गरिएको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जातिय विभेद गरेको ५ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये १ वटा अझै कानुनी किनारा लागेको छैन । धादिङ र सिन्धुपाल्चोकबाट २÷२ वटा र चितवनबाट १ वटा जातिय छुवाछूतको घटना प्रहरीमा दर्ता भएको थियो ।

यसैगरी चालु आव २०७७/०७८ को हालसम्म २ वटा उजुरी दर्ता भएको मा १ वटा फस्र्यौट भैसकेको र १ वटा बाँकी रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका एसपी रोशन थापाले जानकारी दिए । जसमा धादिङ र मकवानपुरका १/१ वटा घटना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको कानुनी उपचार के छ ?
आफूमाथि भएको अमानविय व्यवहारको उपचारको लागि लड्नु पीडक आफैंको पनि कतव्र्य हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको उपचारको लागि घटना भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत पीडितहरूको हक अधिकार वा उत्थानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज समेतको सहयोग लिन सकिने छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कायविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कायविधिले प्रष्ट पारेको छ । यस ऐन अनुसार प्रतिवादीको वयान भएको वा प्रतिवादी उपस्थित हुने म्याद भुक्तान भएको नब्बे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्दछ ।
यो मुद्दा निःशुल्क कानूनी सहायताबाट नै लिन सकिने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गर्नेलाई अपराधको प्रकृतिबमोजिम अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर गरेमा निजलाई पचास प्रतिशत थप सजाय हुन्छ, जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्दत गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
साथै अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई पच्चिस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई पाउने, क्षतिपूर्ति बाहेक कसूरदारले पीडितलाई कुनै हानी नोक्सनी पुयाएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिका आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानीको मनासिव रकम कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनसक्ने छ ।
अब के गर्ने ?
दलित अधिकारकर्मी कमलकुमार भन्छन् ‘जागरण हामीले ल्याउने भन्दा पनि सबैको मन मस्तिष्कमा समानता र न्याय अनि आफूलाई मान्छे ठान्नेले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु प¥यो ।’ जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले नै जातिय विभेद भोग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि प्रदेश सरकारले सचेतना अभिवृद्धिको पाटोमा निरन्तर काम गरिरहेको बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको दावि गरेको छ । अन्य अन्य क्षेत्रमा विकासले फड्को मारेको भएपनि सामाजिक विकास तथा सामाजिक जागरणको पाटोमा धेरै काम बाँकी रहेकोले प्रदेश सांसद मुनु सिग्देलले बताइन् ।
तस्बिरहरुः कमलकुमार विश्वकर्मा (अधिकारकर्मी)
- सुरजकुमार भुजेल
मकवानपुर (थाहा) । कुनै बेला महिला र जनजाति अधिकारको वकालत गर्ने मकवानपुर भिमफेदीकी पार्वती राना अहिले गाउँपालिका उपाध्यक्ष छिन् । कानूनतः पालिका भरीको योजना तर्जुमा उनको जिम्मेवारी हो । अर्थात, उनी पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक हुन् । तर, निर्वाचित भएको चार वर्ष पुग्दा पनि लक्षितवर्ग बजेट र कार्यक्रमको उपाध्यक्ष रानाले भेउ नै पाउन सकेकी छैनन् ।
पालिका क्षेत्रमा पछाडि पारिएका वर्गको शसक्तीकरणका लागि लक्षित बजेट विनियोजनमा निकै संघर्ष गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । ‘गाउँ जाँदा थुप्रै माग आउँछ, मागलाई योजना किताबसम्म पु¥याउन सक्दै सकिदैन’–रानाले भनिन्–‘मुस्किलले धेरथोर बजेट विनियोजन गरेपनि बजेट कार्यान्वयनको अख्तियार प्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या हुने गरेको छ।’ तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन कुवँर भने सबै कार्यक्रमलालई आफूले प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने दाबी गर्छन् ।
राज्य पुर्नसंरचनासंगै क्रियाशील सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट विकास तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नागरिकहरुको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुने स्थानीय तह संचालनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यहि ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा सशक्तीकरणका कार्य गर्ने गर्दछन् । स्थानीय तहहरूले पछाडि परेका, महिला, दलित, जनजाति तथा लोपोन्मुखलगायतलाई लक्षित गरी उनीहरूको सशक्तीकरण तथा मूल प्रवाहीकरणका लागि योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट दीगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘वार्षिक योजना छनोट कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा’ गर्ने समेत नीति लिएको छ ।
संविधानले सहभागितामूलक स्थानीय सरकारको कल्पना पनि गरेको छ । पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमा भित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने जिम्मा पालिका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको हो । कानुनमा रहेको उपाध्यक्षको भूमिका कागजमा मात्रै सीमित रहेको मकवानपुरका पालिका उपाध्यक्षहरू अनुभव बताउँछन् ।
बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई बिषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम अन्य कार्यहरू पालिका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती भने लक्षित वर्गलाई समेटर योजना बनाउने गरेको बताउँछन् । पालिकाका लक्षित वर्गलाई आयआर्जनका क्रियाकलापमा केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । उनीहरूलाई समेट्न पालिकास्तरमा महिला, दलित, जनजाति र अपांग समिति रहेको उनले बताए । ‘कुल बजेटमा प्रतिशत तोकिएको छैन,– तर लक्षितवर्गलाई ५० लाख भन्दाबढि बजेट छ’–उप्रेतीले थपे–‘त्यसमा पनि बालमैत्री पालिका भएकोले बालबालिकाको क्षेत्रमा अरुको तुलनामा बजेट बढी छ ।’
दुर्गम कैलाश गाउँपालिकामा पनि अरु पालिकामा जस्तै लक्षितवर्ग बजेट विनियोजनको प्रतिशत तोकिएको छैन । उति बेलाको स्थानीय निकाय सम्झँदै उपाध्यक्ष सुकुमाया थिङ भन्छिन्–‘पहिले जस्तो लक्षितवर्ग बजेटको व्यवस्था छैन, जनप्रतिनिधि नै दलित, महिला, जनजाति हुने भएपछि हामी आफैँले समग्र पालिकाको योजना निर्माण गर्छौ, त्यही हो पालिकाको लक्षित योजना ।’ पालिकाले विनियोजन गर्ने वित्तीय समानीकरण स्रोतको बजेटबाट अधिकांश पूर्वाधार विकासमा खर्चिएको उनले जानकारी दिइन् । कैलाशले केही मात्रामा लक्षितवर्गका लागि पालिकास्तरमा बजेट व्यवस्था गर्ने र पछि योजना आव्हान गरेर खर्च गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाको पूर्वी बागमती गाउँपालिकामा त झन महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारी नै छैनन् । पालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरिए पनि पदपूर्ति हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रमान राईले बताए । बागमतीमा पालिका घोषणा भएदेखि नै सहायक महिला विकास निरीक्षक पद रिक्त छ । पालिकाकी उपाध्यक्ष धनमायाँ स्याङ्तान भन्छिन्–‘कर्मचारी नभएपछि किन कार्याक्रम चाहियो, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्छन् र पालिकामा योजनाको कुरै पर्न दिदैनन् ।’ योजना तर्जुमा गर्ने कानून अनुसारको समितिमा आफू भएपनि आफ्नो प्रस्तावको कुनै सुनुवाइ नै नहुने उपाध्यक्ष स्याङ्तानले दुखेसो पोखिन् । उनले भनिन् –‘नागरिकको आवश्यकतामा आधारित प्रस्ताव राख्दा अल्पमतमा पर्छु, बहुमतले निर्णय गर्छन्, लक्षित वर्ग जहिल्यै छायाँमा पर्छन् ।’
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार वडाको टोल÷बस्तीको योजना छनोट हुँदा नै क्रियाशील सामुदायिक संघसंस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालक्लब, बाल संजाल, युवा क्लब नागरिक सचेतना केन्द्र, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका समूहहरूलाई समेत सहभागि गराउनुपर्ने छ । सबैको सहभागीताबाट तर्जुमा भई छनोट भएको योजनालाई योजनाको सूची बनाई टोल वस्ती संयोजक तोकिएको वडा सदस्यले वडामा पेश गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा व्यवस्था छ ।
गाउँसभाबाट निर्णय भएका बजेट र कार्यक्रम समेत कार्यपालिकामा बहुमत पु¥याएर परिवर्तन गर्ने गरेको पनि पनइएको छ । ‘छुट्याएको बजेटले पनि कसैले केही कामै गरेनन् भन्दै कार्यपालिकाबाटै रकमान्तर हुन्छ, यो पनि नियम हो ?’ स्याङ्तान प्रश्न गर्छिन् । बागमतीको बजेट सडक खन्न र हेभी इक्युपमेन्ट खरिदमै केन्द्रित रहेको उबताउँदै उनी आक्रोसित हुन्छिन् । ‘पालिकाको सडक भन्दा बढि लोडर, डोजर र ट्रिपर भैसके, केको लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम संचालन गर्नू ? बागमती गाउँपालिकामा ५ करोड २२ लाख ८४ हजार बराबरको हेभी इक्यिुपमेन्टका खरिद भैसकेको लेखा अधिकृत झम्कनारायण घलानले जानकारी दिए । ६० प्रतिशत जनजाति भएको पालिकामा भाषा सस्कृति संरक्षणमा बजेट नै विनियोजन नहुने उपाध्यक्ष स्याङ्तानको आरोप छ । निर्वाचित भएपछि ३ वटा त हिउँदे अधिवेशन (गाउँसभा) नै नभएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
जिल्लाभरका पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये थाहा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खड्ग गोपाली जिल्लामै एक मात्र पुरुष हुन् । पालिकाले लक्षितवर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै पालिकामा बजेट तथा कार्यान्वयनको लागि सामाजिक विकास समिति नै गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । उपप्रमुख गोपालीले भने–‘सामाजिक विकास समितिबाट आउने योजनाहरूलाई वार्षिक योजनामा समावेश गरी कार्यानवयन गर्ने गरिएको छ, सामाजिक विकास समितिले पनि महिला, बालबालिका दलित तथा जनजाति र अपांगहरूको लक्षित समूहबाट माग भई आउने योजनाहरुलाई समावेश गर्ने गरको छ ।’
कतिपय वडा पालिकाबाट निर्णय भई आउने योजनाहरुलाई नगर योजना तर्जुमा समितिमा छलफल गरी आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाउने गरिएको गोपालीले जानकारी दिए । लक्षितवर्ग बजेटमा खास गरेर आयआर्जन, संस्कृति र परम्परा संरक्षण हुने खालका योजनाहरूलाई समावेश गर्ने गरिएको उनले बताए । सरकारको नीतिमै प्रतिशत तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकोले आवश्यकता र मागका आधारमा मात्र कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिएको छ । उनी भन्छन्–‘सीमति स्रोतले लक्षितवर्गको सबै माग पूरा गर्न सकिन्छ र ?’
जनजाति समुदायको ५० प्रतिशत बढी रहेको र कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि पालिकाले मसिनो ढंगले बजेट विनियोजनमा ध्यान दिने गरेको थाहाका नगर प्रमुख लवशेर विष्टले दाबी गरे । लक्षित वर्ग विनियोजन र कार्यान्वयनका लागि विषयगत समितिहरू गठन भई कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि शाखा तथा फोकल पर्सनसहितको प्रशासनिक इकाइ रहेको विष्टको भनाइ छ ।
पालिकाहरूले केही मात्रामा बजेट लैङ्गिक समानता र समावेशीमा विनियोजन गरेको भए पनि खासै प्रभावकारी नहुने दिगो विकास, संघियता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विषयविज्ञ योगेन्द्रराज रिजाल बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले संघीय सरकारले त्यस्ता नीतिहरू स्थानीय तहहरूले नै बनाउन् भन्ने ब्याख्या हो तर यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिएनन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल आफू स्थानीय निकायमा हुँदादेखि नै सीमान्तकृत, पछाडि परेका तथा महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा सँधैँ वकालत गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । पौडेलले लक्षित समूहको सशक्तीकरण तथा विकासका लागि आफू सँधै संवेदनशील रहने समेत बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार छन्, योजना निर्माण गरेर लक्षित समुदायको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ ।’
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट दीगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘वार्षिक योजना छनोट कार्यविधि, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा’ गर्ने समेत नीति लिएको छ ।
जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पालिकास्तरीय विषयगत समन्वय समिति गठन गरेको छ । अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक लगायत लक्षित समूहको पालिकास्तरमा समन्वय समिति गठन गरिएको अध्यक्ष बिदुर हुमागाईले जानकारी दिए । ‘समन्वय समितिबाट योजनाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं’ –अध्यक्ष हुमागाईले भने ।
मकवानपुरगढीमा लक्षितवर्गका कार्यक्रम नागरिक तहसम्म पु¥याउनका लागि टोल विकास संस्था गठन गरिएको छ । त्यहाँ त्यस्ता संस्था ७६ वटा छन् । संस्थाहरूबाट नागरिकको विकास योजना संकलन गरी प्राथमिकताको आधारमा सम्बोधन गरिने असल अभ्यास रहेको उनले जानकारी दिए । पालिकालाई बालमैत्री बनाउनको लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी योजनासहित काम भैरहेको पनि उनले बताए ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढि चोपाङ जातीको बसोबास रहेको राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि लक्षितवर्गको उत्थानमा उल्लेख्य चासो दिएको छैन । योजना बनाइने भए पनि बजेटको अभाव हुने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङले बताइन् । जनताको माग वडामार्फत धेरै आएपनि पु¥याउनै सकिँदैन, उनले भनिन् । पालिकाले लक्षितवर्गका लागि एउटै बास्केटमा बजेट राख्ने र मागका आधारमा पालिकाले कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘म आफै महिला भएको कारण पनि बालबालिका र महिलाको सवालमा बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्छु’– उपाध्यक्ष हिमडुङ्ले भनिन्, ‘तर विडम्बना, बजेट पुग्दै पुग्दैन ।’ जिल्लाकै दुर्गम पालिका भएकोले पनि पूर्वाधारमै बढि बजेट लगाउनु पर्ने छ । विकासको शुरुवात शुन्यबाटै गनुैपर्ने बाध्यता भएको उनले सुनाइन् । पालिकाको सबै वडाका सडक ट्रयाक पुगेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । ‘बाटो, खानेपानी र विद्युतमै पैसा सकिन्छ, लक्षितलाई भाग पुग्दै पुग्दैन’–उनले भनिन् ।
जिल्लाकै ठूलो स्थानीय तह हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लक्षितवर्ग कार्यक्रम संचालनका लागि भिन्दै कानून बनाएको छैन । उनीहरूका लागि संचालन हुने कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको उपप्रमुख मीना कुमारी लामाले बताइन् । लक्षितवर्ग बजेटका लागि पहिले–पहिले जिल्ला संजालहरू मार्फत माग आउने र तिनकै आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने गरिएको भएपनि अहिले नगरस्तरीय संजालहरू निर्माण भएको उपाध्यक्ष लामाले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) अनुसार –‘महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था मात्र छ । तर, यसअघिको कार्यविधि बमोजिम त सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तिकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नै पथ्र्यो ।
महिला र बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी लक्षित कार्यक्रम संचालन भएको, महिला तथा बालबालिका महाशाखा नै स्थापना भएको जानकारी पनि लामाले दिइन् । उनका अनुसार, प्रतिशत नै नतोकिएपनि वार्षिक बजेटको १० देखि १२ प्रतिशतसम्म लक्षित बजेट अन्तर्गत खर्च हुने गरेको छ ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भने महिलालाई कृषि र अन्य कार्यमा आयआर्जनसंग सम्बन्धीत भएर लक्षित बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने गरेको छ । उपाध्यक्ष उमाकुमारी लामाका अनुसार पालिकाबाट अन्य लक्षितवर्ग जनजाति, दलित तथा अपांङ्ताको क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । उनले भनिन् –‘एकिन प्रतिशत विनियोजन छैन, मागका आधारमा हेरेर बजेट छुट्याउँछौं ।’ मकवानपुर जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूले लक्षितवर्ग केन्द्रित एकीकृत कार्यविधि बनाएका छैनन् बरु, अधिकांश पालिकाहरूमा माग अनुसार विनियोजित बजेटबाट योजना आव्हान लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन हुने गरेको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि व्यवहार परिवर्तन नभएकाले लक्षित वर्गको सशक्तीकरणका लागि पालिकाहरूले ध्यान नदिने गरेको अधिकारकर्मी सरु जोशी श्रेष्ठले बताइन् । अर्थविद्हरूले आर्थिक निती बनाउँदा नै महिला सक्षम भए परिवार, गाउँ हुँदै सिंगो राष्ट्र सक्षम हुन्छ भन्ने रोडम्याप देख्न नसक्नु दुखद भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, सामाजिक संरचनामा पुरुषको जहिल्यै मुख्य र महिलाको सहायक भूमिका रहने अभ्यासले सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेका हुन् ।
योजना तर्जुमा भेला कर्मकाण्डी मात्र
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनयता योजना तर्जुमाको तौरतरिका पनि फेरिएको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ खारेज भएपछि स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४’ जारी गर्यो । स्थानीय तहहरूले यसमै आधारित भएर वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरेका छन् ।
दिग्दर्शनमा बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा प्राथमिकता निर्धारणका बुँदाहरूलाई प्रष्ट पारिएको छ । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सबैभन्दा पहिले आर्थिक विकास तथा गरिवी निवारणलाई प्राथमिकता दिनूपर्ने उल्लेख छ । तर, साविक स्थानीय निकायमा विद्यमान ३५ प्रतिशत लक्षित बजेट सुनिश्चिताको विषय दिग्दर्शनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपि प्राथमिकताको आधारमा छैठौं र सातौं बुँदामा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्गलाई लाभ हुने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम पनि छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दिग्दर्शनमा वार्षिक विकास बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनूपर्ने विषयहरू, वार्षिक योजना तर्जुमाका चरणहरू उल्लेख भएपनि ति चरणहरु प्रक्रियामा मात्र सीमित हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले योजना छनोट गर्दा बस्ती तहबाटै महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक, दलित पछाडि पारिएका वर्गहरूको सहभागितामा योजना छनोट गर्नुपर्ने भए पनि त्यो काम कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको गुनासो छ । टोलस्तरमा योजना छनोट गर्दा दिग्दर्शन अनुसार, वडामा क्रियाशील क्लब, सामुदायिक संस्थाहरूको समेत सहभागिता गराउनु पर्छ । तर त्यस्तो कहिल्यै हुन नसकेको थाहा नगरपालिकामा क्रियाशील निष्पक्ष युवा क्लबका अध्यक्ष निराजन गोपालीले बताए । दिग्दर्शनलाई पूर्णतः कार्यान्वयन मात्र गरे पनि स्थानीय तहमा लक्षितवर्गको बजेट कार्यान्वयनमा केही भरथेग हुन सक्ने गोपालीको सुझाव छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामि आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाको तालिका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
जिल्लाको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पनि बस्तीतहको योजना तर्जुमा कागज पु¥याउनका लागि मात्र गर्ने गरेको इन्द्रसरोवर युवा क्लबका अध्यक्ष मणीराज थापाले बताए । ‘वडामा गठन भएका टोल विकास संस्थाहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ, सामुदायिक संस्थाहरुलाई त पत्तै हुन्न’ –थापाले भने –‘बरु गाविस हुँदा योजना तर्जुमामा सामुदायिक संस्थाहरूको सहभागिता हुन्थ्यो अहिले त थाहै हुन्न ।’
सहभागितामुलक योजना तर्जुमा नभएपनि केही न केही बजेट लक्षितवर्गलाई छुट्याउने गरेको कैलाश गाउँपालिका वडा ३ नम्बरका सदस्य राममायाँ प्रजाले बताइन् । सीमित स्रोतका कारण देखाउँदै लक्षित बजेटमा सहभागिता नहुने गरेको राक्सिराङकी कार्यपालिका सदस्य सुकमायाँ विकले पनि बताइन् । ‘लक्षित समुदायको माग छ, प्रतिनीधि म हो भन्ने पनि थाहा छ, तर बजेट पुग्दैन, यो सहभागिता संख्यात्मक मात्र हो उनले भनिन् ।
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पनि दलित महिला सदस्यहरूको योजनाको सुनुवाइ नै नहुने गरेको वडा नम्बर २ की सदस्य अनिता विश्वकर्माले बताइन् । पाँच वटा वडा रहेको इन्द्रसरोवरमा एक जना दलित महिला सदस्यको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व छ । अनिता भन्छिन् –‘वडा तहमा योजना छनोटमा प्रस्तावको सुनुवाई हुन्न, कार्यपालिकामा त झन प्रस्तावै पुग्नै पाउँदैन ।’ कतिपय प्रस्ताव कार्यपालिका सदस्य मार्फत पनि लैजाने गरेको बताउँदै पालिकामा पनि खासै सुनुवाइ नहुने गरेको खबरले दुख लागेको उनले बताइन् । ‘मैले पढे लेखेकोको छैन, त्यही भएर मेरो कुरालाई महत्व नदिएको हालान् भन्ठान्थेँ, पढे लेखेका सदस्यहरूको पनि उही अवस्था रहेछ’–उनले भनिन्–‘हामी त थपना न रहेछौं ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार वडाको टोल÷बस्तीको योजना छनोट हुँदा नै क्रियाशील सामुदायिक संघसंस्थाहरू, टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालक्लब, बाल संजाल, युवा क्लब नागरिक सचेतना केन्द्र, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका समूहहरूलाई समेत सहभागि गराउनुपर्ने छ । सबैको सहभागीताबाट तर्जुमा भई छनोट भएको योजनालाई योजनाको सूची बनाई टोल वस्ती संयोजक तोकिएको वडा सदस्यले वडामा पेश गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा व्यवस्था छ ।
समग्रमा, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिदिएको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५, प्रदेश तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ र राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनलाइ धार मानी स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेमा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेट्न सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवराज भण्डारी बताउँछन् । सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न सोही अनुरूप योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
पालिकाको लक्षित नीति नै छैन
पालिकामा महिला, बालबालिका, दलित जनजाती तथा अपांगता लगायत पछाडि पारिएका वर्गको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने र तिनको सशक्तीकरण गर्ने सम्बन्धी नीतिकै अभाव छ । मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति बनाएका छैनन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने लैङ्गिकमैत्री समुदायमा आधारित घटना दर्ता सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको छ तर, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणमा खासै सहयोग पु¥याउने खालको छैन ।
पालिकाहरूले केही मात्रामा बजेट लैङ्गिक समानता र समावेशीमा विनियोजन गरेको भए पनि खासै प्रभावकारी नहुने दिगो विकास, संघियता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विषयविज्ञ योगेन्द्रराज रिजाल बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले संघीय सरकारले त्यस्ता नीतिहरू स्थानीय तहहरूले नै बनाउन् भन्ने ब्याख्या हो तर यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिएनन् ।
अहिले संघीय कानूनमा लक्षितबर्गका लागि बाध्यकारी नभएको देखेपछि अधिकांश बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिन्छ । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू मध्ये आधा भन्दा बढि स्थानीय तहहरूले लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति बनाएका छैनन् । कतिपयले बनाएको भएपनि लैङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षण गर्ने नै नगरेको विज्ञ रिजालले बताए । उनले भने –‘जबसम्म नीति निर्माण गरी बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र परीक्षण हुँदैन तबसम्म त्यसको प्रभावकारीता जाँच्न सकिदैन, त्यसैले यो सबै काम स्थानीय तहले अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’
राज्य पुर्नसंरचनासंगै क्रियाशील सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट विकास तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नागरिकहरुको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुने स्थानीय तह संचालनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यहि ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा सशक्तीकरणका कार्य गर्ने गर्दछन् ।
नीति बनाएका र कार्यक्रम संचालन गरिरहेका स्थानीय तहहरूले परीक्षण भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीतिको सूचकमा आधारित भएर पनि गर्न सकिने रिजालको भनाइ छ ।
लक्षित बजेट समेतको विनियोजन, कार्यान्वयन र परीक्षणका लागि अहिले संघीय सरकारले स्थानीय तहको काम र उपलव्धीहरूको लेखाजोखा गर्न ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधी, २०७७’ लागू गरेको छ । यसमा पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिको सूचक समावेश गरिएको छ । विडम्बना स्थानीय तहहरूले नीति नै नबनाइ काम गरिरहेको रिजालले बताए ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकास तथा सुशासनमा रहेको कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन यो कार्यविधी लागू गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार हरेक स्थानीय तहले १० वटा क्षेत्रमा तय भएका सय वटा सूचकको परिधी भित्र बसेर स्थानीय तहले आफनो मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
कार्यविधि खारेजः लक्षितवर्ग झन पछि
स्थानीय निकाय रहेको बेला बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा आधारित भएर वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । कार्यविधिले लक्षितवर्गलाई अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । अन्यथा, न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङ्कन (एमसीपीएम) मा स्थानीय निकाय उनुत्तीर्ण हुने र वार्षिक बजेटसमेत घट्नेसम्मको व्यवस्था थियो ।
स्थानीय निकायको खारेजी र स्थानीय तहको कार्यन्वयन पश्चात् लक्षितवर्गको सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन । एमसीपीएम पनि स्थानीय तहका लागि कार्यान्वयन नहुने भएपछि झन लक्षितवर्गका लागि छुट्याइने बजेटको प्राथमिकता पछि पर्दै गएको छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) अनुसार –‘महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था मात्र छ । तर, यसअघिको कार्यविधि बमोजिम त सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तिकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नै पथ्र्यो ।
सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत, सबै जातजातिका आर्थिक रूपमा विपन्न तथा आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग लगायत) एवम् क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकिएका वर्ग एवम् समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि न्यूनतम पन्ध्र प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । विनियोजित बजेटको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सूचकमा आधारित मापन समेत गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
विनियोजित लक्षितवर्ग बजेटबाट पूर्वाधार, सशक्तीकरणका कार्यक्रम तथा लक्षित समुदायको लागि विविध गतिविधिहरू संचालन गर्न स्पष्ट रुपमा बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले लक्षितवर्ग बजेट तथा कार्यक्रमलाई एकिन गर्न नसक्दा अधिकांश बजेट पूर्वाधार विकासमा मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरू लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मौन छन् ।
स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुग्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामि आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाको तालिका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङता भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई समेटेर बजेट बनाउन भनेको शाखा अधिकृत बन्दना कुमारी केसीले जानकारी दिइन् ।
प्रशासनिक प्रक्रिया जे–जस्ता भए पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । अहिलेको समस्या पनि कानूनको कार्यान्वयनमा नै देखिएको छ । भीमफेदीकी उपाध्यक्ष पार्वती राना त्यही कारणले नै दलित तथा महिला सहभागिता नाम मात्रैको भएको अनुभव गर्नुपरेको ठान्छिन् । त्यसैले धेरै स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिले जस्तै उनले पनि पालिकामा लक्षित बजेट तथा कार्यक्रमलाई फाजिल कामको रुपमा हेर्ने चलन रहेको महसूस गरेकी छिन् र नीतिगत रुपमै लक्षित वर्गलाई बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेकी छिन् । अहिलेका महिला उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको ५० प्रतिशत संख्यालाई पालिका प्रमुख÷अध्यक्षमा निर्वाचित हुने सुनिश्चितता नगरेसम्म अवस्था सुध्रिने आशा गर्नु नै बेकार रहेको उनको अनुभवले कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा कति निराशाजनक रहेछ भन्ने देखाएको छ । थाहाटाइम्सबाट
उजुरीमा घट्दै पीडितहरु बढ्दै
Tags: No Comments
मकवानपुर । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणको लागि प्रशासनले निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा उनी (नाम गोप्य) जिल्ला कानुन सहायता समितिसम्मको यात्राको तयारीमा थिइन् ।
लामो समयदेखि आफूमाथि श्रीमानले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गर्ने गरेको कारण उनी स्थानीय अधिकारकर्मीको सहायतामा कानुनी लडाँईको लागि तयार भएकी थिइन् । “अलिअलि घरायसी व्यस्तता मिलाएर बैशाख २३–२४ गतेतिर अदालत जाने तयारी थियो, बन्दले जान पाइन” उनले भनिन् “बन्दपछि झन् झन् धेरै यातना र पीडा खेपिरहेको छु ।”
मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिकाकी उनी एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन् । निषेधाज्ञमा बालबालिका र महिला हिंसाको घटनाहरु घरघरमा बढेको तर, उजुरीमा भने कमी आएको अधिकारकर्मीहरुको विश्लेषण छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार पनि निषेधाज्ञामा अन्य अपराधहरुको दर घटेको छ । तर, घरेलु प्रकारको हिंसा भने बढेको छ । निषेधाज्ञको कारण पीडकलाई कानुनी कारबाहीको लागि लड्न सहज छैन । अदालत र प्रहरी कार्यालय खुल्ला छ तर सवारी पाइदैन कसरी जाने ? केही समय सहेर बस्दा होला भन्दाभन्दै हिंसाको अवस्था भयावह हुने गरेको सामाजिक अभियान्तहरु बताउँछन् ।
यसै सातामा हेटौंडा–१५ की एक किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटना प्रहरीमा दर्ता भएको छ । माइती नेपाल मकवानपुरको सहायतामा प्रहरीमा पुगेको यो घटना प्रतिनिधिमात्रै हो, यस्ता धेरै घटनाहरु बाहिरीन नसकेको प्रहरीले पनि अनुमान गरेको छ । यद्यपि प्रहरीले हटलाइनको प्रयोग गरेर हिंसा विरुद्धको उजुरी गर्नेहरुलाई आफूहरुले नियमित सेवा दिइरहेको बताएको छ ।
मकवानपुर प्रहरीमा बैशाख १७ गतेदेखि जेठ २३ गतेसम्म घरेलु हिंसा सम्बन्धी २५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । महिला तथा बालबालिका विरुद्धमा हुने अपराध मध्ये जबरजस्ती करणीको घटना ४ वटा रहेको छ । जबरजस्ती करणीमध्ये आफ्ना आफन्तहरुको र नजिकका नातेदारहरुबाट घटनाहरु घटेका छन् ।
यस्तै निषेधाज्ञाको अवधिमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै कतव्र्य ज्यान मुद्दामा २ वटा घटना रहेका छन् । यो अवधिमा बालयौन दुरुपयोग १ र सबैभन्दा बढि घरेलु हिंसाको ११ वटा घटना दर्ता भएका छन् । जिल्लामा ६ जनाले निषेधाज्ञा जारी भएदेखि आत्महत्या गरेका छन् । जुन हिंसापछिको विकराल अवस्था भएको अभियन्ताहरुको ठम्याइछ ।

माइती नेपाल मकवानपुरमा निषेधाज्ञाको समयमा मात्रै ३० वटा केसहरु दर्ता भएका छन् । माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामाका अनुसार बन्दको कारण हिंसा बढेको छ । “नजिकका आउँछन्, टाढाकाहरुले फोन गर्छन, हामीले पनि पीडितको इच्छा अनुसार सेवा दिन सकेका छैनौं” लामाले भनिन् । “बन्द खुलेपछि आउनु, त्यतिञ्जेल आफ्नो केयर गरेर बस्नु भनेर अनुरोध गर्नु परेको छ, कति गाह्रो गरि बसिरहनुभएको होला जस्तो लाग्छ” लामाले भनिन् ।
बन्दको कारण सबै परिवार चलाउने आर्थिक अभाव भएपछि पनि झै झगडा हुने गरेको, यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको केसहरु बढी रहेको लामाले बताइन् । “कार्यालयमा आएका उजुरीकर्ताहरुलाई पनि अहिले प्रहरीमा लैजान पनि नसकेका र परामर्श दिएर पठाउनु परेको लामाले बताइन् । माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख लामाका अनुसार दैनिक ३/४ जनाले आफू हिंसामा परेकोले उद्वार गर्नु भन्दै फोन गर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको महिला महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षमा २ सय ३९ घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता भएको थियो । घरेलु हिंसामा सबैभन्दा बढि श्रीमान् श्रीमतीको झगडाको विषय रहेको प्रहरी निरीक्षक चुडा कुमारी खड्काले जानकारी दिईन् । त्यसैगरी जवरजस्तीकरणीको घटना ५३, जवरजस्तीकरणी उद्योग ५, कर्तव्य ज्यान ४, बोक्सीको आरोप १, आत्महत्या ५८ ,बालयौन दुरुपयोग ६, बहुविवाहको ८ वटा घटना दर्ता भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा आएका घटनाहरु मध्ये अधिकांश घटनाहरु गम्भिर प्रकृतीका मात्रै रहेका छन् । निषेधाज्ञाको समयमा परिवारका सदस्यहरु घर मै हुने गरेकोले साना प्रकृतीका घटना घरमै मिल्ने गरेका छन् ।
ठुला घटनाहरु पनि प्रहरीसम्म नआउँदा पनि घटनामा कमी आएको देखिन्छ । प्रहरी निरीक्षक खड्काले भनिन ‘जिल्लामा संख्यात्मक रुपमा घटनामा कमि आएता पनि न्यायालयसम्म आउन नसक्ने पाटोलाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय घरेलु हिंसा हुनुमा मद्यपान सेवन गरेर हुने हिंसा, कुटपिट गर्ने, घरमा आर्थिक समस्या हुने, शंकाको आधारमा दम्पत्ती विच हुने झगडाले हिंसा बढ्ने गरेको छ ।’ प्रहरी निरीक्षक खड्काले जस्तो सुकै घरेलु हिंसा घटनामा तुरुन्तै ‘एक्सन’ लिने गरि प्रहरीले टोली खटाउने गरेको बताईन् । उनले हिंसा घटाउन प्रचारात्मक सामग्रीहरु सामाजिक सञ्जाल, पोष्टर, पम्पलेट टाँसेर जनचेतना जगाईरहेका जानकारी दिईन् । बन्दको कारण प्रहरीमा आउने घटना भने ह्वात्तै घटेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले दिएको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा निषेधाज्ञापछि हिंसाको घटना उजुरीको दर ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । निषेधाज्ञा हुनुअघि चैत एक महिनामा ४४ वटा घरेलु हिंसा, १० वटा जवरजस्तीकरणी र एउटा बहुविवाहको मुद्वा दर्ता भएको थियो । आधा महिनादेखि निषेधाज्ञा लागू भएको वैशाखमा घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या आधाले घटेर २१ मा झरेको छ,जबरजस्तीकरणीको मुद्दा ६ वटा मात्रै परेको छ । यी मुद्दा पनि अधिकांश वैशाख १९ गते निषेधाज्ञा हुनुअघि परेको हो। त्यस्तैगरी जेठ महिनाको २० गतेसम्म ४ वटा मात्रै घरेलु हिंसा परेको छ भने ३ वटा जबरजस्तीकरणीको घटना प्रहरीकोमा आइपुगेको छ ।
निषेधाज्ञामा महिला हिंसा बढेको अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत बताइन् । “प्रहरी कार्यालय तथा अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने छन् भनिएको छ तर यातायात नचलेको कारण हिंसा पिडित दिदीबहिनीहरु उजुरी गर्न आउन सक्ने अबस्था नहुदा सबै सहेर बस्न बाध्य भएका छन्” अधिवक्ता बस्नेतले भनिन् “मलाई कुटपिट भयो, ज्यान मार्ने धम्कि दिन्छन, यौन हिंसा भयो सहेर बस्न सक्दिन सम्बन्ध बिच्छेद गर्नु प¥यो लौ न कहिले खुल्ने हो सहयोग गर्नुस भन्दै फोन आउँछ, बन्दको कारण सबै समस्या भएको छ” जिल्ला कानुन सहायता समिति संयोजक अधिवक्ता बस्नेतले भनिन् ।
मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जाल अध्यक्ष आरती पाठकका अनुसार निषेधाज्ञमा हिंसा भएको भन्दै केही पुरुषहरुले पनि सहयोग माग्ने गरेका छन् । उजुरीको लागि सम्बन्धित निकायमा आउन नसकेको कारण समस्या भएको अध्यक्ष पाठकले बताइन्। गाउँ छिमेकमा थाहा नहुने गरी सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
सामान्य अवस्थामा आफैं काम गरेर बिहान बेलुकाको खाना जुटाउने गरेका महिलाहरुलाई अहिले त्यो जुटाउन नसक्दा घरमा हिंसा बेढेको पाठकले बताइन् । “काम गर्न जान नपाएपछि घर खर्च चलाउन गाह्रो भएको छ, श्रीमानसँग पैसा मागेको निहुमा सुरु भएका हिंसाले ठुलो रुप लिने गरेको छ” उले भनिन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा तथ्याङ्क हेर्दा हिंसा घटेको जस्तो देखिए पनि यो वास्तविकता नभएको मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला सञ्जाल अध्यक्ष पाठकले बताइन् ।
- शिशिर सिंखडा
चितवन । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं. १० लोतन्तीका रामबहादुर चेपाङ ओछ्यान परेको २ वर्ष बित्यो । सहाराको रूपमा रहेकी एकमात्र छोरी रामकुमारी चेपाङको आश्रयमा उनी बस्दै आएका छन् ।
छोरी रामकुमारीको अवस्था पनि दयनीय नै छ । ७० वर्षीय बुबालाई स्याहार गर्दै आएकी रामकुमारीले भनिन् – बिरामी र अशक्त बुबाको हेरचाह एकातिर छ भने अर्कोतर्फ २२ जनाको ठूलो परिवार आफै समस्यामा रहेको उनी बताउँछिन् ।
८ जना दाजुभाइ मध्ये घरको साहिली बुहारी रामकुमारीको ठूलो परिवारमा न त घरमा खाने अन्न छ, न त बस्ने ठाउँ नै । बिरामी बुबा सहित २२ जनाको परिवार कोही पालीमा, कोही चोटामा त कोही अगेनाको छेउमै ओछ्यान लगाएर सुत्नुपर्दछ, उनले भनिन् । उनको घरमा अगाडि पिढीँमा अशक्त बुबालाई सुताइ राखिएको थियो भने साना बच्चा झोलुङ्गामा हल्लिरहेकी थिइन् । ठूलो परिवार काम के गर्ने भन्ने रनभुल्लमा परिवारका सदस्यहरू देखिन्थे ।

लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि भने ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारका सदस्य पनि काम नपाउँदा घरमै बस्न बाध्य छन् । बिहान बेलुकाको छाँक टार्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतर्फ बिरामी बुबाको उपचार कसरी गर्ने भन्ने पनि आफूलाई पिरलो परेको रामकुमारी बताउँछिन् ।
पाखो बारीको अन्नले ३ महिना पनि मुस्किलले पुग्ने यो परिवारले गिठ्ठा भ्याकुर पनि भरी पेट खान पाएका छैनन् । कुनै छाँक छिमेक, गाउँघरबाट पैचो मागेर खाने गरेका छौँ भने कहिले गिठ्ठा भ्याकुर खादै आएका छौँ, उनले भनिन् । परिवार ठूलो हुनाले अन्न त कता हो कता गिठ्ठा भ्याकुर पनि पेटभरी खाने अवस्था छैन, रामकुमारीका माहिला जेठाजु आकाश चेपाङले भने ।
सोही गाउँकी विष्णुमाया चेपाङको परिवार पनि १३ जनाको छ । ४ छोरा र ३ छोरी सहित नातिनातिना घरभरी छन् । विष्णुमाया घरको ढोकाको छेउमा गिठ्ठा काट्दै थिइन् भने उनकी ३ वर्षको नातिनी घरको चोटाबाट हजुरआमाले काटेको गिठ्ठाको थाल हेर्दै थिइन् । खै के सोच्दै हेरिन्, अनुमान गर्न सहजै सकिन्छ कि बिहानको खाना कतिबेला पाक्छ भनेर होला ।

उनको घरभित्र पनि अन्नको दाना केही पनि देख्न सकिँदैनथ्यो । कहिले पाइयो भने गाउँघरबाट कोदो मकै ल्याएर खान्छौँ नभए गिठ्ठाको भरमा परिवार पाल्दै आएको विष्णुमायाले बताइन् । उनको परिवार पनि ज्याला मजदुरीले नै परिवार धान्दै आएको थियो ।
सो लोतन्ती गाउँका अतिरिक्त टुडीखेल गाउँ, छ्यासिलिङ गाउँ, क्यान्सिराङ गाउँको पनि अवस्था उस्तै छ । सो गाउँका ६८ घरपरिवारमा अहिले अनिकाल लागेको स्थानीय राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुकलाल चेपाङले जानकारी दिए । कालिका नगरपालिकाकै वडा नं. ९ को राजवन, सम्फ¥याङ, चाइनाराङ, भ्युरान लगायतका गाउँमा पनि खाद्यान्न अनिकाल लागेको स्थानीय लक्ष्मी चेपाङले जानकारी दिइन् । स्थानीय ३५ घरपरिवार दैनिक गुजारा टार्न पनि समस्यामा रहेको उनले बताइन् ।
कालिका नगरपालिकाका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष दिलबहादुर गुरूङले चेपाङ गाउँमा कोरोना महामारीले गर्दा बिहान बेलुका छाँक टार्न समेत समस्या भएको बताउँदै ज्याला मजदुरी गर्ने गाउँलेहरूले काम नपाउँदा गिठ्ठा भ्याकुरको भरमा परिवार पाल्नु परेको बताए ।चेपाङ अभियन्ता तथा पत्रकार केपी किरण शर्माले सो गाउँमा चेपाङको बिचल्ली भएको बताइदै देश बिदेशमा हुने सहयोगी दाताहरुलाई उनीहरुको लागि सहयोग गरिदिन अनुरोध समेत गरे ।
तस्विरहरूः शिशिर सिंखडा