मकवानपुर/मकवानपुरको राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाले सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको लागि उपचारको लागि ५० हजार सहयोग गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ नेवारपानी नजिकै भएको बोलेरो जीप दूर्घटनाको घाइतेको उपचार गर्न गाउँपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको हो ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले शनिबार चुरेहिल अस्पतालमा पुगेर उपचाररत घाइतेहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै गाउँपालिकाले उपचारमा ५० हजार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । नेवारपानीबाट राक्सिराङ गाउँपालिका–१ स्थित ठूलोभावरतर्फ गइरहेको ग १ ज ७२८९ जीप ब्रेक फेल भएर दूर्घटना हुँदा राक्सिराङ गाउँपालिका–१ का २२ जना घाइते भएका थिए ।
घाइतेमध्ये केही उपचार गराएर घर फर्किसकेका छन् भने १६ जनाको चुरेहिल अस्पताल र एकजनाको चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये एकजनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने अन्यको अवस्था सामान्य नै रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका डाक्टर तथा प्रशासनका कर्मचारीसँग भेट गर्दै अध्यक्ष मल्लले घाइतेहरुको उपचारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
उपचार खर्चमध्ये गाउँपालिकाले अस्पताललाई ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘राक्सिराङमा एकैचोटी यति धेरै संख्यामा घाइते हुनेगरी भएको दूर्घटनाप्रति निकै दुःख लागेको छ, गाउँबासीको अप्ठेरोमा गाउँपालिका साथै रहेको छ, उपचार खर्चमध्ये ५० हजार रुपैयाँ हामी बेहोर्छौं’ अध्यक्ष मल्लले भने ।
मल्लसँगै राक्सिराङ गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष कान्छाराम रुम्बा, ८ नम्बर वडा अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजालगायत घाइतेको अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगेका थिए । उनीहरुले घाइते र आफन्तलाई सान्त्वना दिँदै उपचारमा आफूहरुको पनि साथ रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
मकवानपुर/ मानव बेचबिखनबाट पीडित प्रभावित व्यक्तिहरू उद्वार तथा फिर्तिको लागि कार्य सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा समस्या भएकोले यसबारे स्पष्ट मार्गदर्श सहितको मापदण्डको आवश्यकता औल्याइएको छ ।
बेचविखन विरुद्धको कार्यमा संलग्न ४१ वटा सामाजिक संघसंस्थाहरुको सञ्जाल एटविनले हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेश तहको परामर्श कार्यक्रममा सहभगीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले विगतमा गरेको संघर्षलाई संस्थागत गर्दै बेचविखन विरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । उद्धार गरि फिर्ता ल्याइएका महिला, बालबालिकाहरुको सुरक्षित भविष्याको लागि केही ऐन तथा कानुनहरु बनेको भएपछि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएकोले दावावकारी भूमिका जारी राख्न प्रदेश सदस्य श्रेष्ठले आग्रह गरिन् ।
आफूले संसदमा बसेर नीति बनाउने क्रममा सुझाव राख्दा एजजीओको आवाज ल्याइएको भनेर आक्षेप आउने गरेको उनले बताइन् । ‘धेरै संघर्ष गरेर नीति बनायौ,अब कार्यन्वयनको क्रममा छ’ उनले भनिन् ‘फिर्ता ल्याईएकाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बारे नीति बनाईएको छ, बजेट पनि छुट्याइएको छ ।’ विकास भन्नाले बाटो पुल निर्माण मात्रै नभइ महिला हिंसा, मानव बेचबिखन विरुद्धको सवाल पनि पर्छ भन्ने बुझाउनु समस्या भएको उनले बताइन् ।

बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी इन्द्रा ओझाले एटविनको सन्जाल प्रदेश स्तरीय भए सामाजिक काममा समन्वय गर्न सहज हुने बताइन् । कार्यक्रममा एटविनको निवर्तमान अध्यक्ष तथा हिमराइट्स अध्यक्ष अन्जना शाक्यले उद्वार र फिर्तिको लागि निश्चित मापदण्ड नहुदा काम गर्न समस्या भोग्दै आएको बताइन् । यसबारे अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरकारी निकाय नै अन्यौल रहेको उनले बताइन् ।
बेचविखनबाट पीडित प्रभावितहरुलाई फिर्ति तथा उद्धार गर्नको लागि आवश्यक मापदण्डको मस्यौदामाथि कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो । एटविनका परामर्दाता रत्नाकाजी बज्राचार्यद्धारा तयार पारिएको मापदण्ड माथि गैससकर्मीहरुले सुझाव दिएका थिए । ‘उद्वारको जिम्मेवारी गैससको मात्रै हो कि भन्ने भान सरकारलाई परेको छ, सरकारले नेतृत्व लिनु पर्ने तर त्यो देखिएन’ परामर्शदाता बज्रचार्यले भने । पीडित प्रभावितको मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाउन पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रम एटविनको अध्यक्ष नातीसरा राईको अध्यक्षतामा भएको थियो । पीडित प्रभावितहरुलाई स्वदेश फिर्तिको लागि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खाका तयारीमा महत्वपुर्ण सुझाव प्राप्त भएको अध्यक्ष राईले बताइन् ।
मकवानपुर/ मकवानपुरको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै स्थानीय तहह!रुमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) मकवानपुर र नागरिक समाज मञ्च मकवानपुरले जिल्लाका ३ स्थानीय तहलाई २४ बुँदे माग ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण, अनिवार्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित तथा सुशासन प्रवर्ध्दन लागि, लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणसहितको सामाजिक न्यायको तत्काल सम्बोधन आग्रह समेत गरेको छ ।
स्थानीय तहले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने, स्थानीय तहको शिक्षा नीति र नियमावली समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल क्लव गठनसँगै अनलाइन शिक्षाको लागि डिभाइसहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सीपमुलक, आयमुलक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै ज्ञापनपत्रमा बुझाइएको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेर मीनाकुमारी लामा, राक्सीराङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल र मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमाँगाई लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरकी उपमेयर लामाले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सवै पक्षले समन्वय गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारलाई पहलप्रति आभार प्रकट गरिन् ।
राक्सीराङ्गका अध्यक्ष मल्लले विपन्न र दुर्गम क्षेत्र भएकाले राम्रा शिक्षकको अभावसँगै संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगर्दा निक्कै समस्या रहेको बताए ।

मकवानपुरगढीका अध्यक्ष हुमाँगाईले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको भन्दै शिक्षक संघसंगठनहरुले अधिकारसँगै कर्तव्यतिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । एनसीई नेपालका बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडा, मकवानपुर संयोजक बुद्धवीर लामा, नागरिक समाज मञ्चका सदस्य साधुराम चौलागाई, डेक मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक मानबहादुर वाईबालगायतको टोलीले पालिका कार्यालयहरुमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने अभियान जारी रहेको एसीईले जनाएको छ ।
मकवमानपुर/ राष्ट्रिय सभा अन्नरगतकाे प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति राम नारायण विडारीले शोषित पीडित र निमुखाको आवाज बन्दै सत्यतथ्य र निष्पक्ष समाचारको संवाहकका रुपमा सञ्चार जगतले आफ्नो पहिचान बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
खोजमुलक समाचार प्रकाशन कम हुने हुँदा खोजमुलक विषयमा केन्द्रित हुनपर्ने उनको भनाई थियो । विडारीले समाजको लागि आवश्यकता महसुस हुने खालका विषयवस्तु उठान गर्ने तर्फ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको ध्यान जानुपर्ने बताए । आमसञ्चारलाई गाउँको कुना काप्चासम्म लैजाने अभियान स्वरुप हजुरको खबर डटकम अनलाइनले मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा स्थापना गरेको शाखा कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पत्रकारिता पेसा संवेदनशील र जोखिम मिश्रित पेशा भएको भन्दै समाजप्रतिको उत्तरदायित्व भएर कलम चलाउनको लागि विडारीले सुझाव दिए । उनले कसैको चरित्र हत्या, बदनाम र प्रमाणित नहुने समचारहरुले धेरै स्थान पाईरहेको भन्दै यसलाई भन्दा पनि अपराधिक, भष्ट्राचारविरुद्धको समाचार संकलन गर्नको लागि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा हजुर मिडिया एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष तथा हजुरको खबरका प्रमुख रुपक कालिराजले राज्यको चौथो अंग आम–संचारका सिद्धान्तहरु प्रति प्रतिबद्धताका साथ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ भइ नेपालको संबिधानद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रता र हक अधिकारको जगेर्ना गर्दै राज्य र समाजप्रति कर्तव्यनिष्ठ एवं उत्तरदायी भएर जनतालाई सुसुचित गर्ने उदेश्यले अनलाईन खोलेको बताए । धेरै अनलाईन शहर केन्द्रित भईरहँदा गाउँका विषयहरु ओझेलमा परेको हुँदा गाउँ केन्द्रित गर्न खोजेको कालिराजको भनाई रहेको थियो । उनले सामाजिक न्याय तथा दायित्व र सद्भावना कायम राख्दै समाजमा घटेका घटनाहरुलाई सत्यतथ्य रुपमा उजागर गर्नेमा सम्पुर्ण पाठकहरुमा विस्वस्त हुन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामी छिन्तुले पत्रकार समाजको ऐना भएकोले वास्तविकतालाई बाहिर ल्याउन आग्रह गरे । पुलामीले पत्रकारहरु शहर केन्द्रित मात्रै भएको भन्दै अब गाउँ केन्द्रित हुन आग्रह गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले गाउँपालिकालाई मिडिया भनेको सुचनाको संवाहक भएको भन्दै यस गाउँपालिकामा स्थापना गर्नु आफैमा राम्रो सन्देश गएको बताए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनमाया स्याङतान,नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष सान्तराम विडारी, प्रेस संगठन बागमती प्रदेशका सहसंयोजक सुनिल खड्का, वामनेष्ट फाउण्डेशनका प्रमुख साइलु दियाली, ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष रहर थिङ, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय समाचार समिति उत्तरी क्षेत्रका सम्वाददाता कुमार नेगी, शिक्षा पत्रकार समुह बागमती प्रदेशका अध्यक्ष धु्रब अधिकारी,खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष अरुण बल लगायतको आथित्यता रहेको थियो ।
‘हामीमाथि न्यायोचित व्यवहार भएन’
Tags: No Comments
मकवानपुर/घर नजिकैको वन बचावटको लागि लामो समय खटेको तर आफूहरुको जनजिविकासँग वनलाई जोड्न नसकेको गुनासो गरिएको छ । संरक्षित वनबाट स्थानीयवासीको जनजिविका उकास्नको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरिएको हो ।
सञ्चारिक समूहको आयोजना तथा हरियो वनलगायत विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा मकवानपुरको मनहरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ति क्षेत्र तथा मनहरी गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु, वन, वन्यजन्तु तथा पानीको मुहानको संरक्षणमा खटेका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका–७ मा आयोजना गरिएको वातावरणीय संरक्षण तथा लैङ्गिक ता र सामाजिक समावेशिकरण विषय अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो सवाल उठाइएको हो ।कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफूहरुले संरक्षणमा काम गरेको भएपनि उपभोगमा न्यायोचित व्यवहार नभएको बताए ।

संरक्षित वनको आम्दानीबाट साना साना उद्यमसँग जोडेर आर्थिक उपार्जनको लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका हुनु पर्ने सहभागीहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरुले मध्यवर्ति क्षेत्रबाट आफूहरुले असुरक्षित महसुस गरेको बताएका थिए । यसैगरी बजेटको अभावको कारण समूदायिक वनमा आवश्यक कामहरु गर्न नसकिएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले आगमी दिनमा मनहरी गाउँपालिका भित्र रहेका सबै सामुदायिक वनलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न पहल गरिने र, स्थानीय जनताको जनजिविका उकास्नको लागि स्थानीय सरकार सधै तयार रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै बागमति प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकृत समेत रहेका वन अधिकृत नवराज पुडासैनीले वन ऐनको कारण केही समस्या भएको स्वीकार गरे । प्रदेशभरको समस्याबारे सुझाव संकलनको गरिएको छ, आगामी दिनमा वन ऐन संशोधनको क्रममा रहेको कारण आगामी दिनमा केही सहज हुने आशा प्रकट गरे ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट तटस्थ रहेकोले समस्या भएको उनले बताए । यसैगरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५६ मा पनि उपभोक्ता समूहको गठन लैङ्गिक र भौगोलिकताको हिसाबले समावेशी हुने व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक नभएकोले समस्या भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्येवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदम बहादुर तितु·ले स्थानीय उपभोक्ता तथा संरक्षणमा खटेर लागेका अभियान्ताहरुको लागि मध्यवर्ति क्षेत्रबाट विशेष सहयोग हुन नसकेको बताए । वन ऐन तथा कानुन नै संरक्षणसँगै स्थानीयहरु सवालमा उदार नभएको कारण केही समस्या भएको अध्यक्ष तितुङ् ले बताए ।
सञ्चारिक समूह बागमती प्रदेश संयोजक सरिता दाहालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरिएको थियो । जैविक विविधता संरक्षणको सवालमा महिलाको नेतृत्व र सहभागीतालाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने अभियान अन्तरगत यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको संयोजक दाहालले बताइन् ।