मकवानपुर/घर नजिकैको वन बचावटको लागि लामो समय खटेको तर आफूहरुको जनजिविकासँग वनलाई जोड्न नसकेको गुनासो गरिएको छ । संरक्षित वनबाट स्थानीयवासीको जनजिविका उकास्नको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरिएको हो ।
सञ्चारिक समूहको आयोजना तथा हरियो वनलगायत विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा मकवानपुरको मनहरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ति क्षेत्र तथा मनहरी गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु, वन, वन्यजन्तु तथा पानीको मुहानको संरक्षणमा खटेका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका–७ मा आयोजना गरिएको वातावरणीय संरक्षण तथा लैङ्गिक ता र सामाजिक समावेशिकरण विषय अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो सवाल उठाइएको हो ।कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफूहरुले संरक्षणमा काम गरेको भएपनि उपभोगमा न्यायोचित व्यवहार नभएको बताए ।

संरक्षित वनको आम्दानीबाट साना साना उद्यमसँग जोडेर आर्थिक उपार्जनको लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका हुनु पर्ने सहभागीहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरुले मध्यवर्ति क्षेत्रबाट आफूहरुले असुरक्षित महसुस गरेको बताएका थिए । यसैगरी बजेटको अभावको कारण समूदायिक वनमा आवश्यक कामहरु गर्न नसकिएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले आगमी दिनमा मनहरी गाउँपालिका भित्र रहेका सबै सामुदायिक वनलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न पहल गरिने र, स्थानीय जनताको जनजिविका उकास्नको लागि स्थानीय सरकार सधै तयार रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै बागमति प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकृत समेत रहेका वन अधिकृत नवराज पुडासैनीले वन ऐनको कारण केही समस्या भएको स्वीकार गरे । प्रदेशभरको समस्याबारे सुझाव संकलनको गरिएको छ, आगामी दिनमा वन ऐन संशोधनको क्रममा रहेको कारण आगामी दिनमा केही सहज हुने आशा प्रकट गरे ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट तटस्थ रहेकोले समस्या भएको उनले बताए । यसैगरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५६ मा पनि उपभोक्ता समूहको गठन लैङ्गिक र भौगोलिकताको हिसाबले समावेशी हुने व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक नभएकोले समस्या भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्येवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदम बहादुर तितु·ले स्थानीय उपभोक्ता तथा संरक्षणमा खटेर लागेका अभियान्ताहरुको लागि मध्यवर्ति क्षेत्रबाट विशेष सहयोग हुन नसकेको बताए । वन ऐन तथा कानुन नै संरक्षणसँगै स्थानीयहरु सवालमा उदार नभएको कारण केही समस्या भएको अध्यक्ष तितुङ् ले बताए ।
सञ्चारिक समूह बागमती प्रदेश संयोजक सरिता दाहालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरिएको थियो । जैविक विविधता संरक्षणको सवालमा महिलाको नेतृत्व र सहभागीतालाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने अभियान अन्तरगत यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको संयोजक दाहालले बताइन् ।

