मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममाथि बागमती प्रदेश सभामा शुक्रबारबाट सुरु भएको छलफल शनिबार सकिएको छ । छलफल सकिएसँगै शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
शनिबारको छलफलमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमबारे रोष्टममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउँ गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले विरोधको लागि मात्रै विरोध गर्ने परीपाटीको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
शुक्रबारको छलफलमा प्रदेश सरकारले सुरु गर्न लागेको विद्युतीय बसको बारेमा प्रश्न उठेको थियो । संघीय सरकारले समेत सञ्चालन गर्न नसकेको विद्युतीय बस प्रदेश सरकारले कसरी गर्न सक्छ भन्ने सवालमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले विद्यूतीय बस चलाउन सक्ने दाबि गरे ।
“हामी सारा अनुसन्धान सर्वेक्षण गरेर कार्यक्रमहरु ल्याएका छौ, सस्तो लोकप्रियताको लागि विरोध नगरौं” उनले भने । विद्युतिय बस सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले धेरै काम सकेको उनले संसदमा बताएका थिए । “ग्लोबल टेण्डर भएको छ, यहाँहरुको ‘चिन्ता’ गर्नुपर्ने अवस्था छैन,नेपालको भूगोल हेरेर बस बनाइन्छ, सानो तितो कुरामा अड्कीने हैन” उनले भने । विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि रुट समेत पहिचान भैसकेको उनले बताए । धुलिखेलदेखि सिन्धुलीसम्म विद्युतीय बस चल्ने रुट यसैबर्ष पुरा हुने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले संझौता भएको ६ महिनामा प्रदेशको सडकमा बस गुड्न सुरु हुने उनले बताए । रुट निर्माण, चार्जिङ् स्टेशन, लाग्ने खर्चलगायततको बारेमा सबै काम बोर्डले सकेको उनले बताए । बस चल्न सुरु गरेको ५ वर्ष प्रदेश सरकारको कुनै मर्मत खर्च नलाग्ने भएकोले पनि यो समृद्धिको यात्राको भरपर्दा आधार भएको उनले बताए ।
कमिशनको कुरा गरेर आचरण धमिल्याउन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भने “कमिसन खानेले मात्रै कमिसन आउने ठाँउ देख्छ, हामी त्यो देख्दैनौ, “एक रुपियाँ कमिशन खाएको प्रमाणित भएमा म अहिले यहाँ राजीनामा दिन्छु” मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । साझा र संघीय सरकारले किन्न लागेको बसभन्दा ५० देखि ६० लाख कम मुल्यमा बस ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री पौडेलले कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्गको बारेमा आएको प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन् ।
संघीय सरकारको सहलगानीमा सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी भएको बारे उनले प्रष्ट्याए । १६ अबर लगानीमा अबको ४ वर्षमा सुरुङमार्ग तयार हुने उनले बताए । १६ अबरमध्ये आधा खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको लागि यो अवसर भएको उनले बताए । वर्षको २ अरबमात्रै अर्थात ४ वर्षमा ८ अरब लगानीमा ऐतिहासिक सुरुङमार्ग बन्ने र यसले विकास र समृद्धि धेरै अगाडि पुग्ने उनले बताए । तेलको बचत, समयको बचत, सवारी मर्मत खर्च बचत हुँदा लागनीमा धेरै फाइदा भएको उनले बताए ।
शुक्रबारको छलफलमा छलफलमा भाग लिँदै सांसद शालिकराम जम्मकट्टेलले हावादारी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताएका थिए । उनले विद्धानले लेखेको शब्दजालको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भन्दै गुनगाई मात्र गाइएको बताएका थिए ।
यस्तै सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि सुरुङमार्ग निर्माण गरेर अहिले १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नु उचित नभएको बताए । यो सरकारको समय नभएकोले ११ महिनामा अर्को आउने सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने भएका कारण भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गमा प्राथमिकता नभएको बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल शनिबारबाट सकिएको छ । प्रदेश सभाको बैठक आगामी असार १ गते बस्ने गरी स्थागित भएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमकाे प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुँदा प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले राखेको धारणाले राजनीति नै तरंगित भएको छ । बागमती प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले प्रदेशसभा बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेले त्यसकाे भर्त्सना गरेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हत्या गर्ने भनी दिएको धम्कीलाई अपराधिक, अत्यन्त आपत्तिजनक भएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यो विषय फौजदारी कानून आकर्षिक हुने विषय भएको उनलाई कारवाही गर्न माग गर्दै यस विषयमा सम्बद्ध राजनीतिक दलको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
बागमती प्रदेशसभाको हिजोको बैठकमा एकजना सदस्यले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न दिएको धम्कीलाई नेकपा (एमाले) ले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्रीको हत्याका लागि अरुलाई समेत दुरुत्साहन गर्ने र आवश्यक परे आफै पनि हत्याका लागि तयार रहेको निजको अभिव्यक्ति आपराधिक, अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । उक्त अभिव्यक्तिको घोर भत्र्सना गर्दै हाम्रो पार्टी यो विषय मुलुकको फौजदारी कानुन समेत आकर्षित हुने विषय हो भन्ने ठान्दछ र यस विषयमा सम्बद्ध राजनीतिक दलको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
प्रदीप ज्ञवाली
प्रवक्ता
अभिव्यक्ति प्रति माफी माग्छु: बैद्य
नेपाली काँग्रेसका बागमती प्रदेश सदस्य नरोत्तम वैद्यले शुक्रबार जेठ २८ गते प्रदेशसभा बैठकमा देशमा कोही नाथुराम गोट्से जस्ता व्यक्ति आवश्यक परेको छ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिकाे चाैतर्फी अालाेचना भए पछी प्रति माफी माग्ने भएका छन् । आज शनिबार बस्ने संसद बैठकमा उनले माफी माग्ने बताए ।
उनको अभिव्यक्ति प्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा र कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्र बहादुर बानियाँले बैद्यले आफुले दिएको अभिव्यक्ति प्रतिआत्मआलोचना गर्नु पर्ने बताएका थिए। वैद्य काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ (क) बाट बागdtL प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद हुन् ।
- चेतनाथ दाहाल
एउटै गाउँका,एउटै स्कुलमा एउटै कक्षामा अध्ययन गर्ने सुरज र सुमनको बीचमा फरक थियो त केवल उनीहरुको घरको आर्थिक अबस्था।
सुरजको परिवार सम्पन्न थियो तर सुमनको परिवारमा बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्न धौ धौ थियो। सुरज कहिलेकाही सुमनको घरमा जादा सुमनले सिस्नोको सागसंग च्याँख्लाको भात खाईरहेको देख्दा हेयको दृस्टीले हेर्थ्यो अनी भन्थ्यो “धत् यस्तो सुगुरलाई खुवाउने चिज पनि मान्छेले खाने हो?
हुन त भाग्यले झापड हानेपछि कस्को के लाग्छ!” पढाई सकेपछि सुमन गाउँमै आधुनिक तरिकाले कृषि ब्यबसाय गरेर बस्यो सुरज ठुलो जागिर खाने धेरै कमाउने उच्च महत्वाकांक्षा बोकेर शहर पस्यो।
समय आफुले सोचेजस्तो मात्र कहाँ हुन्थ्यो? उच्च महत्वाकांक्षा,अत्यधिक दौडधुप र खानपिनको लापरबाहीले गर्दा सुरजलाई सुगर र प्रेसरले गाज्यो। उसले शहरमा आफुजस्तै मान्छे प्रशस्त भएको अनुभब गर्यो र त्यसैलाई मध्यनजर गरि एउटा होटल खोल्यो।
एकदिन सुमन काम बिशेषले शहर गयो। सुरजलाई भेट्न उ होटलमै पुग्यो। होटलको सामुन्नेमै एउटा बोर्ड झुण्डिएको थियो जसमा लेखिएको थियो “यहाँ सिस्नुको साग,च्याँख्लाको भात र कोदोको ढिंडो पाइन्छ।”
अचम्म मानिरहेको आफ्नो पुरानो साथीको अनुहारमा हेर्दै भावुक हुदै सुरजले भन्यो “के गर्नु मित्र समयले झापड हानेरै छोड्यो।”
कानेपोखरी २ मोरङ्गहाल काठमाडाैं
मकवानपुर । मकवानपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धकाे भेराेसेल खाेप ४ हजार ९५ जनाले लगाएका छन् । जिल्लाकाे १० वटै स्थानीय तहमा पहिलो चरणकाे भेरोसेल खोप अभियान अन्तरगत ४ हजार ९५ जनाले खोप लगाएका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरले जनाएकाे छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण घिमिरेका जिल्ला भित्रका ६२ वर्ष देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ४ हजार ९५ जनाले कोरोना विरुद्ध भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएका हुन् । जिल्लामा जेठ २५, २६, २७ र २८ गते ४ दिन जिल्लामा खाेप अभियान चलेकाे थियाे ।
मकवानपुरका लागि आएको ६ हजार ५ सय डोज खोप मध्ये १० वटै स्थानीय तहका ६२ देखि ६४ उमेर समूहका अधिकांशले खोप पाएका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । छुटेको केहिले आज शनिबार पनि लगाउन सक्नेछन् । स्थानीय तहलाई बाँडिएको खोप लगाएर बाँकी रहेकाे खाेप फिर्ता आउने तथा बाँकी रहेकाे खोप कस्लाई लगाउने भन्ने निर्णय जिल्लाको काभिड संकट व्यवस्थापन समितिले गर्ने घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका २ हजार ३२, बागमती गाउँपालिकाका ३ सय ७८, थाहा नगरपालिकाका ३ सय ३३, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका ३ सय ३१, बकैया गाउँपालिका भित्रका २ सय ७७, मनहरी गाउँपालिकाका २ सय १९, कैलाश गाउँपालिकाका १ सय ७५ , राक्सिाङ गाउँपालिकाका १ सय ५७, भीमफेदी गाउँपालिकाका १ सय २९ र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका ६४ जनाले खोप लगाएका छन् । भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज ३ हप्ता पछि लगाईने स्वास्थ्य कार्यलय मकवानपुरले जनाएको छ ।
यसअघि जिल्लामा भारतबाट आएको कोभि शिल्ड २१ हजार ४ सय ३ जनाले पहिलो डोज र ६ हजार २ सय ४१ जनाले दोस्रो डोज खोप लगाएका छन् । हाल जिल्लामा काेभि शिल्डको पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लगाउन बाँकी रहनेको संख्या १५ हजार १ सय ६२ रहेको छ ।
- गाेपीनाथ मैनाली
युनेस्कोले भनेको थियो–‘शिक्षा विकासको ढोका हो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम विकासको मूल ढोका हो’ । विकास र समृद्धिको नमुना सिङ्गापुर छोटो अवधिमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको रहस्य ‘थोरै पढाऊ, धेरै सिकाऊ’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ लि क्वान युले चलाएको शैक्षिक अभियान थियो । एशियाका उदीयमान अर्थतन्त्रले शिक्षालाई सीपमूलक बनाएर नै इकोनोमिक डवल टायमलाई छोटो बनाइरहेका छन् ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीका दुई धार छन्, साधारण र प्राविधिक । साधारण शिक्षा ज्ञान र प्राज्ञिकता विकास मार्फत नागरिक जीवन समृद्ध बनाउने धार हो भने प्राविधिक शिक्षा ज्ञानका साथै सीपमार्फत नागरिक आवश्यकता पूरा गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक उन्नयनमा समावेश हुने धार हो । साधारण धारको प्रवृत्ति पढाइपछि जागिर खोज्नमा रहन्छ भने प्राविधिक शिक्षा आफै जागिर बनाउन केन्द्रित हुन्छ ।
नेपालमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रवाह गर्ने तीन कार्यक्रमिक संरचना छन् । पहिलो हो सीप विकास तालीम, जसअन्तर्गत छोटो अवधिको व्यावहारिक सीप दिने गरिन्छ । सीप विकास तालीम आवश्यकता र संभावनामा आधारित रहन्छ । दोस्रो हो माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा । यसमा तीन तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहँदै आएका छन्, १८ महिना अवधिको प्राविधिक प्रवेशिका, तीनवर्षे डिप्लोमा र प्रमाण–पत्र तहको कार्यक्रम र सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ मा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम । तेस्रो हो उच्च प्राविधिक शिक्षा (४–५.५ बर्षे) कार्यक्रम रहेका छन् ।
यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सङ्घीय संरचना अनुसार नीति संरचनाहरू तयार भइसकेका छैनन् । एकात्मक शासकीय संरचनामा जसरी कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही संरचनामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्ना क्षेत्राधिकारमा कार्यक्रम सञ्चालन, नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू क्रियाशील भएको चार वर्षमा पनि प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय कानुन तर्जुमा भैसकेको छैन । यस अवस्थामा प्रशासनिक समन्वयका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।
अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदबाट आङ्गिक (६१), साझेदारी (३८) र सम्बन्धन (४२९) गरी ५६२, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत ४८४ गरी ११३१ शैक्षिक अनुष्ठानबाट प्राविधिक शिक्षा र तालीम कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । ७५३ मध्ये ११७ पालिका बाहेक सबैमा कार्यक्रम पहुँच पुगेको छ । यी बाहेक मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले दिने छोटो तथा घुम्ती कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
संविधानले शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई नागरिकको मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यका नीतिअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने कार्यमा राज्यलाई निर्देशित गरेको छ र राज्यका तिनै तहमा कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिएको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्ने प्रमुख माध्यम माने पनि कार्यक्रम सञ्चालनका सन्दर्भमा नीतिगत, सङ्गठनात्मक, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयका क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । पहिलो सवाल नीतिगत स्पष्टतासहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका छुट्टिने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुमा छ । छिटोभन्दा छिटो कानुनको अभाव पूरा गरेर नै अहिलेको अलमललाई निकास दिन सकिन्छ ।
दोस्रो सवाल सबै स्थानीय तह र योजनाको प्रतिवद्धताअनुरुप लक्ष्य पूरा गर्ने गरी पहुँच विस्तार गर्नुमा छ । प्रीयताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन्, म्यापिङ्का आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन । मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नै पहुँच विस्तारको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । पहुँच पुगिनसकेका ११७ पालिकामा आवश्यकता निक्र्यौल नभै संस्था स्थापना गरेर मात्र कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
तेस्रो सवाल सामाजिक अभिमुखीकरणमा छ । प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो कोटिको शिक्षामा राख्ने गरिएको छ । सीप र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय दोस्रो विकल्पमा पर्नु नै समस्या हो । सीप सिक्ने विपन्नले मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । साथै निश्चित तहभन्दा माथि प्राविधिक शिक्षाको ल्याडर पनि छैन । विकसित मुलुकमा उच्च शिक्षाभन्दा विशेषीकृत सीपलाई महत्त्व दिइन्छ ।
चौथो चुनौती एकीकृत ढाँचा, पाठ्य विधि, सीप परीक्षण तथा समीक्षा प्रणालीसहित ‘टीभेट स्वाप एप्रोच’ कार्यान्वयन गर्नुमा छ । कार्यक्रम र स्रोत छरिएको छ, सहजताका आधारमा निकायहरू कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, सञ्चालन लागत बढी छ र खर्चमा दोहोरोपन छ । साथै निकायपिच्छे पाठ्यक्रम, तालीम र कार्यसञ्चालन मोडालिटीले प्राविधिक सीप सिक्ने काम ब्यावहारिकभन्दा पनि औपचारिक भएको छ । स्वाप एप्रोचले यसलाई पनि संवोधन गर्नसक्छ ।
पाँचौँ सवाल, सीप विकास, स्वरोजगारी र व्यावसायिक प्रतिष्ठनबीच आवद्धता गर्नुमा छ । परिषद्बाट यसमा भएका कामहरू प्रशंसनीय त छन् तर पर्याप्त छैनन् । प्रतिष्ठानहरू प्रशिक्षार्थीसँग काम गर्न कति इच्छुक छन् ? उनीहरूको स्वामित्वमा सिकाइलाई कसरी वास्तविक बनाउने र सीप प्राप्तिपछि कसरी प्रष्ठिानमा जोड्ने भन्ने विषय निकै गम्भीर छ ।
छैटौँ सवाल, सीप प्रदाता र विद्यार्थी अनुगमन, ट्र्याकिङ् र सीपशिक्षाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने नियमनकारी क्षमता विकासमा देखिएको छ । प्रदायकले गरेको काम र साधनको नतिजा देखिनु पर्दछ, अनिमात्र कार्यक्रमको सार्थकता रहन्छ । सरकारी निकायबाट मात्र प्रतिवर्ष सीप विकास तालीममा रु १८ अर्ब खर्च भइरहेको छ । सीपलाई कक्षाकोठाबाट कार्यशालामा पु¥याउन सबै गतिविधिको अनुगमन, तालीमपछि व्यक्ति सीपलाई कसरी उपयोग गरिरहेको छ, त्यसको ट्रयाकिङ् र अन्ततः प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।
साताैँ सवाल, निजी ट्रेड स्कुल एवम् प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बन्धन दिने पारदर्शी प्रणाली विकास गरी गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति गर्नुमा छ । सम्बन्धका विषयहरू सधैँ विवादित छन् । संस्थाहरू पूर्वाधार र क्षमता बिनानै सम्बन्ध लिने, त्यसलाई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हुने प्रवृत्तिले परिषद् निकै आलोचित छ भने सीप तथा शिक्षाको गुणस्तर पनि प्रभावित छ । यसको संवोधन भनेको वस्तुगत सूचकहरू तर्जुमा गरी पारदर्शी बनाउनु हो ।
आठाैँ सवाल चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को समन्वयमा देखिएको छ । नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि आयोगको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्दछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको निश्चित बेडसहित आफ्नै अस्पताल र चिकित्सा पूर्वाधार चाहिन्छ, तर संस्थाहरूले अन्य अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरे कार्यक्रम चलाउन सकिने गरी ऐनहरुबीच व्यावहारिक समन्वीति खोजिनु जरुरी छ ।
नवौँ सवाल प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी साझा कानुन नबनेसम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तदर्थ व्यवस्था कसरी बसाउने भन्नेमा छ । साझा कानुन बनेन, प्रदेशहरूबाट प्राविधिक शिक्षा कानुन बन्न लागे, अब कनूनहरुको सम्बन्ध र हैसियत के हुने ? तदर्थ व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सोचिएको छैन । प्राविधिक विषयलाई राजनैतिक रूपमा हेरिनु हुँदैन । यस अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले वित्तीय अख्तियारी दिएर सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत गराउनु पर्दछ । रकम निकासा, प्रतिवेदन, नतिजा मूल्याङ्कन जस्ता व्यावहारिक समस्या देखिन्छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रत्युत्पन्नमति र अग्रसरता चाहिन्छ ।
दसौँ सवाल प्राविधिक शिक्षा महँगो छ, कसरी विपन्नको सामर्थ्यमा पु¥याउने भन्नेमा छ । यस अवस्थामा प्रशिक्षार्थीलाई ‘सिक, कमाऊ र तिर’ को अवधारणामा लैजानुको विकल्प छैन । अन्य मुलुकहरूले यसलाई अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । कर्जाको पहुँच प्रशिक्षार्थीलाई पु¥याउन विपन्न क्षेत्र कर्जा यसतर्फ लक्षित गर्न वा अन्य वित्तीय स्किम ल्याउन उचित हुन्छ ।
एघाराैँ चुनौती एकल सीपको मौजुदा अवस्थाबाट बहुसीपमा कसरी जाने भन्नेमा छ । प्रविधिले नयाँ नयाँ कार्यक्षेत्र खुला गर्दैछ । हामी विगत कै मोडेलमा कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । यसर्थ मुख्य सीप र सहायक सीपमा वर्गीकरण गरी प्रशिक्षार्थीलाई एकसाथ धेरै सीप दिई श्रम बजारमा विक्नसक्ने, उद्यमी बन्नसक्ने र कमाएर कर्जा तिर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । अन्ततः उसले विश्व बजारमासमेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्दछ ।
उल्लिखित सवाल तथा चुनौती बाहेक सीपयुक्त प्रशिक्षक उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार विस्तार, १० निकाय र १८ मन्त्रालयबाट व्यावसायिक तालीम सञ्चालन, समन्वय, सीप स्तरीकरण र एकरूपता कायम, एकै व्यक्तिले धेरै तालीम लिई तालीमलाई नै रोजगारी बनाउने प्रवृत्तिको नियन्त्रण, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली सबलीकरण, कार्यक्रमहरूमा स्रोत व्यवस्थापन र शासकीय तहहरू प्रणाली निर्माणमा रहेको अलमल हटाउने काम पनि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक सीप व्यवस्थापनमा देखिएका अनि भोगिएका समस्या हुन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रमलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न थुप्रै प्रयास गर्न बाँकी छन् । कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा रहेका अस्पष्टताका लागि समयमानै कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा व्यावहारिक, संवैधानिक र अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना छ । यस अवस्थामा सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रमाथि नै पश्न उठ्ने छ भने स्रोत व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन र प्रतिवेदन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याउन पनि प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई छिट्टै मूर्तरूप दिनुको विकल्प छैन । प्रशासनडट कमबाट