प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापना भएको र असार २९ गते घण्टा भित्र शेर बहादुर दउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशकाे खुशियालीमा नेपाली कांग्रेस मकवानपुर र ने क पा माओवादी मकवानपुरको संयुक आयोजनामा बुद्धचोकमा विजयउत्सव तथा दिपप्रज्वलन गरेकाे छ ।


बुद्ध चोकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको ससद पुनर्स्थापना फैसला विरुद्ध ने क पा एमाले (वली पक्ष ) ले विरोध प्रदर्शन गरेकाे छ । तस्विरहरु



मकवानपुुर । नेपाली काँग्रेस एमाले नेपाल पक्ष जसपा यादव पक्षकाे विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । आज सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशले ससद पुनस्थापना गरे सँगै असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो ।
कोटेश्वरमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भोलि नै गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको हाे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो ।
बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए–‘ल, अब बहस सकिएको छ, मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दा हेर्दैमा ।’
विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए । राताेपाटीबाट समाचार
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
३० निवेदन सर्वोच्चमा
प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परे । त्यसमध्ये २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए भने चार वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन दिए । २६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि जेठ ९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाई भएर असार २१ गते सकिएको थियो । ३० वटामध्ये देउवाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले मुद्धा फैसला गरेको छ ।
विघटनको दोस्रो प्रयास पनि विफल
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आˆनो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र तर त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । समाचार अनलाइनखबरबाट
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको असार २८ गते साेमबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारकाे अर्थ सम्बन्धी विधेयक पारित गरेकाे छ । प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ लाई पारित गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा पेश गरेकाे गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफल भई उठेका जिज्ञासाहरुलाई मन्त्री ढुंगेलले जफाव दिएका थिए ।
यसै गरी बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेतले प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । दुबै प्रस्तावहरुलाई बैठकले सम्बन्धित समितिहरुमा पठाउन भनी स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आले मगरले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन २०७८ पनि पेश गरेकी छिन् ।
यस सँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका छन् ।