मकवानपुर । हेटौंडामा रहेकाे पाथिभरा मन्दिरमा विहीबारबाट ‘पाथीभरा महोत्सव एवं कोटिहोम महायज्ञ’ सुरु भएको छ । हेटाैडा -१ भैरवडाँडा स्थित पाथिभरा मन्दिरमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख हरिबहादुर महतले मन्दिरमा दिप प्रज्वलन गर्दै ‘पाथीभरा महोत्सव एवं कोटिहोम महायज्ञ’ को उद्घाद्धन गरेका हुन् ।
कोटिहोम महायज्ञ फागुन २६ गतेबाट २०७९ बैशाख १ गतेसम्म १ महिना संचालन हुने आयोजक पाथीभरा मन्दिर संरक्षण समितिले जनाएको छ । राष्ट्र शान्ती र धार्मीक पर्यटकीय स्थलको रुपमा प्रवद्धनको लागि कोटिहोम महायज्ञ सुरु गरिएको समितिले जनाएको छ । मन्दिर स्थापना भएदेखिनै वर्षेनी कोटीहोम यज्ञ गर्दै आएको भएपनि यस वर्ष भने बृहत रुपमा महायज्ञ सुरु गरिएको पाथीभरा मन्दिर संरक्षण समितिले जनाएको छ ।
कोटीहोममा हरेक दिन बिहान हवन,दिउँसो कथा वाचन र साँझमा पितृमोक्ष आरती तथा भजन किर्तन हुने आयोजकले जनाएको छ । कोटिहोमले शान्ति, मानव कल्यान,सुस्वास्थ्य तथा पितृ उद्धार हुने विश्वास रहेको छ । कोटिहोमले पृथ्वीमा बसोवास गर्ने सवै प्रकारका प्राणीहरुका लागि वातावरण स्वस्थ हुने पनि विश्वास रहेको छ ।
महायज्ञमा मन्दिर निर्माणको लागि स्वतः स्फुर्त सहयोग गर्न सकिने बताइएकाे छ । महायज्ञमा देशको विभिन्न मन्दिरहरुबाट २ दर्जन पुराेहितहरुको उपस्थिति रहेको छ । महायज्ञमा दैनिक सयौ श्रद्धालुभक्तजनले अवलोकन गर्ने अनुमान रहेको छ ।
पार्वती तिमिल्सिना आँसु
सारै गार्हो हुदो रहिछ जिबन धान्न बाबा ।
म त माइतै बस्छु पराइघर जान्न बाबा ।
खसम मेरा परदेशमा फोन भए झगडै हुन्छ
केही गरेनि उनको मन सकिन तान्न बाबा ।
झस्किन्छु सपनीमा ताना खेल्छ्न रातभरी
छिया-छिया हुन्छ मुटु सक्दिन बान्न बाबा ।
याद आउँदा आमा अनि बुढि हजुराको
भक्कानिदा छातिमा मुड्की सक्दिन हान्न बाबा ।
माइती घर सधै मेरो जाउ छोरी नभन आमा
साग सिस्नु खाउला बरु मीठो भात खान्न बाबा ।
आमा बाबा पाल्छु नि बरु छोरा सरह बनि
धरोधरम भाइको अंश खोसेर लान्न बाबा ।
बुटवल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठबीच केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षमा विमति हँुदा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि तयार पारिएको विधेयकमा भएका प्रावधानलाई नै समेटेर पुन नयाँ विधेयक तयार पार्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पुराना प्रावधानलाई हटाएर नयाँ सिराबाट विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्री श्रेष्ठ ब्याक भएको बताइएको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिले विवादका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा सो सरकार र राज्यव्यवस्था समितिका पदाधिकारीबीच समेत विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान’bout विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
राज्यव्यवस्था समितिले संसद्मा पेस गरेको सो विधेयकमा सरकारको गम्भीर असन्तुष्टि देखिएपछि त्यतिबेला विधेयककामा संसद्मा छलफल हुन सकेको थिएन । वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि सो सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने कुरा संशोधन गर्न छोडेर विधेयकलाई संसद्बाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका र हाल मन्त्री भएका भूमिसुधारमन्त्री शशि श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यसअघि तयार भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नै फेरि जस्ताको तस्तै संसद्मा लैजानुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् र सोहीअनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठसँग लबिङ गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ पनि पुरानै विधेयकअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने असहमति जनाउँदै आइरहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतका अनुसार यसअघि संसद्मा पेस गरिएको विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई विच्छेद गर्नेगरी ल्याउन खोजिएको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा सहमत नभएको बताइएको छ । यसअघि तयार पारिएको विधेयकमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट नभई प्रदेशबाट खटाउनुपर्ने र सो पद केन्द्रको नभएर स्थानीय वा प्रदेशकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय तहमा पठाइने प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसैगरी सो विधेयकमा प्रदेशमा खटाइने सचिव पनि प्रदेशकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेशको सचिव केन्द्रकै हुनुपर्ने अडानमा छन् । ‘त्यसैले पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिलेको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार अब आउने विधेयकको मस्यौदामा समावेशी कोटालाई घटाउने वा बढाउने, खुला प्रतियोगिता राख्ने वा नराख्ने, ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत विवाद रहँदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्नो योजना र भिजनअनुसार संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउन विशेष निर्देशन दिन सकेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले यसअघि व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाए पनि उहाँले विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउने विषयमा पनि खासै ध्यान दिन सक्नुभएको छैन, त्यसैले यससम्बन्धी कार्य अहिले शून्य अवस्थामा छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
वर्तमान गठबन्धन सरकार र संसद् दुवैले चासो नदिँदा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बन्न फेरि पनि ढिलाइ हुने भएको छ । सो ऐनको अभावमा प्रशासन संयन्त्र अस्थिर र अन्योल बन्न पुगेको प्रशासकको भनाइ छ ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको महिनांै भइसक्दा पनि त्यसलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउने कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १० माघ २०७५ मा यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले सो विधेयक फिर्ता गरिसकेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन हाँक्ने महत्वपूर्ण कानुन हो । यही कानुनको आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हाल निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
छाता कानुन र मार्गदर्शक कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने विषयमा बेवास्ता गरिएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पुनः अनिश्चित बन्न थालेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजमती सेवा ऐन समयमा नबन्दा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
हरि चालिसे ‘एबीसी’
१.
हामी सबै नेपाली नेपाल हाम्रो सान भनौं
कर्तव्यनिष्ट,इमान्दार,विश्वाशिलो बनौं
रिस,राग, इर्श्या, वैमनश्य सबै सबै त्यागी
होला नहोला तर स्वर्ग जाने बाटो खनौं ।
२.
मलाई कसैको डाहा गर्नु पनि छैन
कसैको जीन्दगी आहा गर्नु पनि छैन
आफूले निरन्तर साधना गरिरहनु पर्छ ,
जे छु ठिक छु अरू चाहा गर्नु पनि छैन ।
३.
मलाई पहेंलो मन पर्छ ,रातो मन पर्छ
कोदोको ढिँडो, मकैको आटो मन पर्छ
नेपाली मन बाध्यताले विदेशिएको हो
ती मनलाई पनि नेपाली माटो मन पर्छ ।
गलकाेट बागलुङ
मकवानपुर । हेटौंडामा राजश्व प्रवर्द्धनको लागि घुम्ती शिविर संचालन गरिएकाे छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १२ मा बुधबार) राजश्व प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय दर्ता र नविकरण घुम्ती शिविर संचालन गरिएको हाे ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले आयोजना गरेकाे व्यवसाय दर्ता र नविकरण घुम्ती शिविरकाे उद्घाटन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले गरेका छन् । मेयर महतले राजश्व सम्बन्धी दर्ता तथा नविकरण लगायतका काम वडा स्तरबाट नै गर्नका लागि शिविर संचालन गरेको बताए । उपमहानगरपालिका कार्यालयमै गएर लिनुपर्ने सेवा वडा स्तरमा दिनका लागि वडा–वडामा घुम्ती शिविर संचालन गरिएकाे राजश्व शाखा प्रमुख श्याम कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकाे ११ नम्बरबाट सुरु गरेको व्यवसाय दर्ता र नविकरण शिविर ३, १२ र १९ नम्बरमा संचालन भएको छ । हेटौंडाकाे ५, ६, ७, ८, १३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ मा भने केही दिन भित्रै उक्त कार्यक्रम संचालन गरिने राजश्व शाखा प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।