मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लाष्टिक झोला प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाे छ । नेपाल सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा राेक लगाउने निर्णय गरेकाे थियाे । सरकारकाे उक्त निर्णयलाई हेटाैडा उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकाे हाे ।
सोमबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिबराज चौलागाईले कार्यालय परिसरमा ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लाष्टिकको झाेला प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । टोल विकास संस्था वडा समन्वय समिति हेटौंडा–२ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रतिबद्धता कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्दै उपप्रमुख बानियाँ र अधिकृत चौलागाईंले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उपमहानगरका उपप्रमुख बानियाँले औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि प्रतिफलमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले भने ‘धेरै अघिबाट यस्ता अभियानहरु सञ्चालन भएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको छ ।’ अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सुक्ष्म अध्ययन गरेर उद्याेग वाणिज्य संघलगायतकाे संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँनका लागि बजारका पसलहरु, विक्री केन्द्र र आयातलाई रोक्न जरुरी रहेको उपप्रमुख बानियाँले बताए ।
प्रतिबद्धता अनुसार उपमहानगर कार्यालय परिसर र हेटौंडा उपमहानगरपालिका– २ नम्बर वडा क्षेत्रमा ४० माइक्रोन बराबरको प्लाष्टिकको प्रयोग नगर्ने र गर्न नदिने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाको बैठकबाटै उपमहानरसहित हेटौंडा–२ मा रहेका सरकारी कार्यालय र टोलमा कम तौल भएका प्लाष्टिकको प्रयोग रोक्ने अभियान सुरु भएकाे हाे ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी ३० कात्तिकमा एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारसमक्ष अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले केही दिनयता भएका अनौपचारिक संवादका क्रममा सरकार पक्षसँग १ सय ६५ वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ३० कात्तिकमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको हो ।
‘१ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको छ, अनौपचारिक रूपमा आयोगले निर्वाचनका लागि सरकारसमक्ष ३० कात्तिकको मितिसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ,’ निर्वाचन आयोग स्रोतले राजधानीसँग भन्यो । आयोगले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको घोषणा गर्न सरकारसमक्ष दबाबसमेत बढाउन थालेको छ ।
– निर्वाचन मिति घोषणाका लागि दबाब बढाउँदै आयोग
– १ सय ६५ वटै क्षेत्रमा एकै चरणमा गर्न सुझाव
आयोगले हाल मतदाता नामावली संकलनको काम धमाधम जारी राखेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नामावली संकलन कार्य स्वतः रोकिने भएकाले नामावली संकलनतर्फ भिड कम हुँदै गएपछि असार तेस्रो सातासम्ममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर औपचारिक रूपमा नै मिति प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी छ ।
७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हाल मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको काम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाबाहिर बसोबास रहेकाले समेत बसोबास रहेकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय पुगेर नाम दर्ता गरिरहेका छन् ।
यसअघि १० र २१ मंसिर २०७४ गरी दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसबखत प्रदेश सभाको निर्वाचनसमेत एकैपटक गरिएको थियो । आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी २२ मंसिरमा सकिने बताउँदै आएको छ ।
३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएका सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत त्यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढिरहेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दलको तयारीसमेत कात्तिक अन्तिम सातादेखि मंसिर पहिलो साताभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।
आयोगका अनुसार ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअघि दर्ता भएका कुल १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताको नाम आयोगमा दर्ता छ । जसमध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० महिला र १ सय ८३ अन्य मतदाता रहेको आयोगले बताएको छ । आयोगले २९ वैशाख २०७९ सम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मानेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट नेकपा (एमाले) ले अस्वीकार गर्दै बजेट पुस्तक फिर्ता गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख सचेतक दीपक निरौला लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरुको टोलिले आज मुख्यमन्त्री राजेन्द्रराज पाण्डेलाई बजेट किताब फिर्ता गरेका हुन् ।
बजेट पुस्तकमा भएका गलत मनसाय प्रेरित कर छुटको व्यवस्था, नीतिगत भ्रष्टाचार हुने योजना, असमानतालगायतका कुराहरु नसच्चाएसम्म स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै बजेट पुस्तक फिर्ता गरिएको सचेतक निरौलाले बताए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वितरणमा असमानता, गलत मनसाय सहितको कर छुट, सत्ता गठबन्धनले जितेका स्थानीय तह तथा वडामा मात्र बजेत विनियोजनलाई प्राथमिकता दिएको बजेट अघि प्रति पक्ष दलसंग गरेको समजदारीको पूर्ण वेवास्ता गरेकोले बजेत पुस्तक फिर्ता गरिएको निरौलाले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । संघीय सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नो कामबाट आफू ९० प्रतिशत सन्तुष्ट रहेको बताउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘म प्रक्रिया भन्दा एक्सनमा हुर्केको हो, मलाई चाँडै रिजल्ट चाहिन्छ, तपाईंका कामबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने म ९० प्रतिशत भन्छु, यो अवधिमा ९० प्रतिशत अंक ल्याएको उनकाे दाबि छ । ८ महिना २० दिन मन्त्री पदमा रहेका उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बजेटबाट छलफल नै नगरी स्थगित गरिएको छ ।
नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो । आगामी आर्थिक बर्षको प्रस्तावित बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले संसदमा अवरोध गरेका थिए ।
संसद सुचारू भएपछि समय मागेर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले बजेट सत्तापक्ष केन्द्र भएको र मूख्यमन्त्रीले गरेको राजनीतिक सहमति विपरीत बजेट आएको बताएका थिए ।
बजेटमा सिमेन्ट उद्योग माथिको कर हटाउने प्रस्ताव गरिएको प्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । यो प्रस्ताब हटाउनु माग राखेको एमालेले
राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले संसद अघि बढाउन नसकिने बताएको छ ।
निरौलाले बोले लगत्तै एमाले सांसदहरू उठेर संसदमा अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक सोमबार विहान ११ बजे बस्ने गरि स्थगित गरेका हुन् ।
