मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्ताव गरेको बजेट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।
प्रदेशको अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई पारितको लागि संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको सभामुख सानुकमार श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश सरकारले आजै ३ चरणमा विनियोजित विधेयकमाथिको बाँकी छलफल गरेको थियो । छलफल सकिएपछि आजै विनियोजि विधेयक २०७९ सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको हो । १२ असारदेखि बजेट माथिको छलफल सुरु गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले गत १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो ।
कूल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ १९ अर्ब ०२ करोड ४१ लाख, पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्व ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५८.५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ११.७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २.८१ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा पुरानैलाई अघि बढाउन थालेपछि विवाद भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेका छैनन् । उनले यसअघिको पुरानै मस्यौदा अघि बढाउन थालेपछि कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर त्यसलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयसमेत बेवास्ता गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पुरानै मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित गराउने किसिमले आफूनिकट व्यक्ति तथा अन्य मन्त्रीसँग मात्रै छलफल गरेको बताइएको छ ।
सरकारले समयमै सो ऐन ल्याउन नसक्दा मुलुक २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । देशमा संघीय शासनप्रणाली भए पनि प्रशासन भने ३० वर्षअघि बनेको कानुनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको हो ।
– सरोकारवाला निकाय ‘बाइपास’
– सुटुक्क अध्यादेशबाट ल्याउने दाउ
– मन्त्रालयबाहिरै बढी छलफल
– प्रदेश र स्थानी तह केन्द्रसँग विच्छेद गराउने खेल
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत त्यसपछि बनेका सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल बन्दै आएका छन् । सो ऐन निर्माण विषय वर्तमान गठबन्धन सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपरेपछि ‘ऐन कहिले आउँछ ?’ भन्नेमा अन्योल बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल सो विधेयकको मस्यौदा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठसँग मात्रै छ । जुन, उनीहरूबीच मात्रै छलफल जारी छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समाविष्ट गर्नुपर्ने विषय’ मन्त्रालयकै प्रशासनिकस्तरमा समेत गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छैनन् । श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गराएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले विधेयकको मस्यौदा’ मन्त्रालयमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूबाट बाहिरबाहिरै गोप्य छलफल भएको सुनिन्छ तर हामीसँग एकपटक पनि छलफल गर्नुभएको छैन,’ ती सहसचिवले राजधानीसँग भने ।
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलगायत ६ मन्त्रीले पुरानै विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघिको मस्यौदामा प्रदेश प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवहरू केन्द्रबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिले मस्यौदामा रहेको त्यस्तो व्यवस्था हटाएर प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव प्रदेशकै कर्मचारी रहनुपर्ने तथा स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीयस्तरकै कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्दै विवादबीच विधेयक स्वीकृत गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । तर, विवाद बढेपछि सरकारले केही महिनाअघि मात्रै सो विधेयक फिर्ता लिएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो नै अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
श्रेष्ठसहित यसअघिको राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका ६ मन्त्रीले विधेयक संसद्मा नलगी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने योजना बनाएको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ‘यदि अहिले उनीहरूले बनाएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा लगेको खण्डमा एमाले र कांग्रेसका सांसदले स्वीकार नगर्ने भएकाले अस्वीकृत हुने’ देखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठलगायतका ६ जनाको समूहले प्रतिनिधि सभामा लैजाँदा अस्वीकृत हुनसक्ने भएकाले संसद् अन्त्य भएपछि अध्यादेशमार्फत सुटुक्क ल्याउने योजना बनाएको हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । ‘संसद् सकिएलगत्तै अध्यादेशको चोर बाटोबाट ऐन ल्याउने तयारी गरिएको देखिन्छ, जुन गलत र निन्दनीय छ,’ ती सहसचिवले भने ।
देशको मुख्य प्रशासन हाँक्ने दूरगामी महत्वको ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने सुझाव प्रशासनविद्ले समेत दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठलगायत समूहले प्रशासनविद्को सुुझावसमेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यसअघि, सोसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा झन्डै साढे दुई वर्ष अड्किएको थियो ।
यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्री श्रेष्ठलगायत मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पदमा प्रदेशकै कर्मचारी राख्न तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाएका छन् । यस्तो गृहकार्यले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रबाटै पूर्ण विच्छेद गर्ने योजनामा मन्त्रीहरू लागेको देखिन्छ । उनीहरूको योजना संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यताविपरीत रहेको प्रशासकको भनाइ छ ।
ऐन तत्काल ल्याउन चर्को दबाब
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन आलटाल गरेपछि कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले तत्काल ऐन ल्याउन सरकारलाई चर्को दबाब दिएका छन् ।
सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलनिकट ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले आफूहरूको सञ्जालमार्फत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई मागसहितको ज्ञापन बुझाउँदै संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन दबाब दिएका हुन् ।
ट्रेड युनियनको मागपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ऐन ल्याउने विषयमा आफू सकारात्मक भएको बताउँदै चालू संसद् अधिवेशनबाटै ऐन ल्याउने गृहकार्यमा लाग्ने आश्वासन दिएका छन् ।
ट्रेड युनियन सञ्जालमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तथा सत्तारूढ दलनिकट ट्रेड युनियनहरू नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च अध्यक्ष छन् ।
सञ्जालले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै ऐनमा समेट्नुपर्ने विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कृषक र कृषिको बिकासलाई प्राथमिकता दिने नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाले बताएकी छिन् । १९ औं धान दिवसकाे अवसरमा हेटाैडाकाे १७ र ११ नम्बर वडामा आयाेजित धान राेपाईं कार्यक्रममा कृषक र कृषिको बिकासका लागि बजेटै छुट्याएर काम गर्ने उनले बताइन् ।
बुधबार मनाइएकाे धान दिवसमा हेटौंडा ११ को राप्ती सिंचाइ र हेटाैडा १७ को गुवाबारीमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको बिकास र प्रवर्धनमा उपमहाननगरले कुनै कसर बाँकी नराख्ने लामाले बताइन् । लामाले कृषि, पशुपालन र अन्य खेतीका लागि बिषेश योजनै बनाएर काम गर्ने तयारीमा उपमहानगर रहेको जानकारी दिइन् । अहिले सम्म बास्तबिक किसारलाई सरकारले भेट्न नसकेको अवस्थामा हामी बास्तविक किसानकाे कार्यस्थलमै पुगेर काम गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताइन् ।
‘उपमहानगरका हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिने छ’ नगर प्रमुख लामाले भनिन्– ‘आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषिका हरेका क्षेत्रलाई समेटेर काम गर्ने तयारीमा उपमहानगर रहेको छ । उनले कृषिको पकेट क्षेत्र, पशुपालनका योजना सहित आउन कृषक समुहहरुलाई आव्हान गरिन् ।
कार्यक्रममा उपमहानगरका उपप्रमुख राजेश बानियाँले मानो रोपेर मुरी उव्जाउने पेशामा रहेका सम्पुर्ण किसानलाई धान दिवसको शुभकामना दिएका थिए । उनले हामी उपमहानगरलाई सबै हिसाबले अव्बल बनाउने अभियानमा रहेकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । कृषि कर्ममा रहेका सम्पुर्ण किसानलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षबाट उल्लेखनीय काम गर्ने बानियाँले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे प्रदेश सभाकाे बैठक सुरु भएकाे छ । प्रदेश सभाकाे लाईभ यहाँबाट हेर्न सकिने छ ।
मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट ११ वर्षको अवधिमा देशभर २ हजार ३ सय ६२ जनाको मृत्यु र ८ सय ८० बेपत्ता भएका छन् । २०६८ देखि २०७८ सम्म भएका ५ हजार ८ सय २५ मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट देशभर २ हजार ३ सय ६२ जनाको ज्यान गएको हो ।
मनसुनजन्य विपद्को ११ वर्षे तथ्यांक
राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी २ हजार ४ सय ६५ पहिरोका घटनामा परी १ हजार ३ सय ८७ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ । यही अवधिमा पहिरोमा ३ सय ३० जना बेपत्ता र १ हजार १ सय ३६ घाइते भएका छन् ।
यस अवधिमा पहिरोबाट ८ हजार १ सय ८० परिवार प्रभावित हुँदा ३ हजार ३० घर पूर्ण र २ हजार ६ सय ३९ घरमा आशिंक क्षति भएको तथ्यांक छ ।
तथ्यांकअनुसार ११ वर्षको अवधिमा १ हजार ७ सय ५६ बाढीका घटनामा परी ८ सय ५७ जनाको अकालमै ज्यान गएको छ । यस अवधिमा बाढीका घटनामा परी ५ सय ४८ बेपत्ता र १ सय ९२ जना घाइते भएका छन् । बाढीबाट सो अवधिमा ६५ हजार १ सय ५४ परिवार प्रभावित हुँदा ११ हजार ७ सय ३२ घर पूर्ण र ४२ हजार ४७ घर आंशिक क्षति भएको छ ।
– ११ वर्षमा २ हजार ३ सय ६२ को मृत्यु, ८ सय ८० बेपत्ता
– ७८ हजार ८ सय ११ परिवार प्रभावित
– यो वर्ष २० लाख प्रभावित हुने अनुमान
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भारी वर्षाका कारण १ हजार ६ सय ४ वटा घटना हुँदा १ सय १८ जनाको मृत्यु, २ बेपत्ता, ३ सय १८ घाइते तथा ५ हजार ४ सय ७७ घर प्रभावित हुँदा १ हजार २ सय ७७ घर पूर्ण तथा ७ सय ७ घर आंशिक क्षति भएको देखाएको छ ।
यो अवधिमा मनसुनजन्य विभिन्न घटनामा परी १ हजार ६ सय ४६ घाइते, ७८ हजार ८ सय ११ परिवार प्रभावित, सबै गरी १६ हजार ३९ घर पूर्ण र ४५ हजार ३ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको देखिएको छ ।
यस वर्ष अवस्था कस्तो ?
बाढी पहिरोलगायत विपद्जन्य घटनाबाट यस वर्ष २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरण प्र्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपले ४ लाख २१ हजार घरधुरीका १९ लाख ९९ हजार प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
वर्षको मनसुन गत १८ जेठबाट सुरु भई १४ असोजसम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । चार महिनाको मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ ।
प्रदेश १ का तराईका भूभाग, बाग्मती प्रदेशका उत्तरपूर्वी भूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उत्तरपश्चिमी भूभाग तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशका उत्तरी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्यभूभाग गण्डकी प्रदेशका मध्यभूभाग र प्रदेश १ को मध्यभूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ ।
गण्डकी प्रदेशका उत्तरी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश उत्तरी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत औंल्याइएको छ ।
प्रदेश १ उत्तरी भूभाग, बाग्मती प्रदेशका दक्षिणी भूभाग र मधेस प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सरदर वर्षा हुने ३५ देखि ४५ प्रतिशत सम्भावना छ ।
बाढी उच्चजोखिममा २३ जिल्ला
तराई र भित्री मधेसमा पर्ने २३ जिल्ला बाढी उच्च जोखिममा छन् । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय अव्यवस्थित संरचना निर्माण, नदी बहाव क्षेत्रमा अतिक्रमण तथा ढल निकास अभावका कारण सहरी क्षेत्रमा बाढी प्रकोप बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित सहर (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर), हेटौंडा, चितवन, तुलसीपुर, घोराही एवं वीरेन्द्रनगर बाढीको दृष्टिबाट उच्च प्रकोपयुक्त मानिन्छन् ।
प्राधिकरणले कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापालाई बाढीको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाका रूपमा राखेको छ ।
बाढीका अलावा डुबान प्रकोप पनि बर्सेनि हुने गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने नदीमा विशेषगरी भारत उत्तर प्रदेश र विहारमा नेपाल सीमानजिकै निर्माण गरिएका तटबन्ध तथा अग्ला राजमार्गले ती नदीको प्राकृतिक बहाव एवं निकास अवरोध पु¥याएका कारण तराईको जमिन बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
यी ठाउँ हुन्, पहिरोको जोखिम
राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार तराईका १९ बाहेकका जिल्ला भौगोलिक रूपमा हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा अवस्थित छन् । ती जिल्लाका भिरालो भू–भाग, राजमार्ग तथा अन्य सडकखण्डका भिराला भित्ता र नदीले कटान गरी बनाएका भिराला भू–खण्ड पहिरो जान सक्ने क्षेत्रमा पर्दछन् ।
अव्यवस्थित सहरीकरण, जथाभावी सडक निर्माण तथा अवैज्ञानिक भू–उपयोग, प्राकृतिक स्रोत (रोडा, बालुवा, ढुंगा) अनियन्त्रित दोहनलगायत कारण पहाडी भू–भाग पहिरोजन्य प्रकोपका हिसाबले जोखिमयुक्त छन् । छोटो समयमा हुने भारी वर्षा तथा बेलाबेला आउने भूकम्पका कारण पुराना तथा निष्क्रिय भइसकेका पहिरो पुनः सक्रिय हुने गर्दछन्् ।
२०२६ देखि २०७५ सालसम्ममा गएका पहिरोको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालको महाभारत शृंखलादेखि उच्च हिमाली क्षेत्रबीचको भू–खण्डमा बढी मात्रामा पहिरो गएका छन् । पहिरोको घनत्वको हिसाबले बाग्मती तथा गण्डकी प्रदेश उच्च जोखिममा छन् । लुम्बिनी तथा मधेस प्रदेश भने सापेक्षित पहिरोको कम जोखिममा पाइन्छ ।
‘मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड’ गठन
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ स्वीकृत गर्दै सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड’ गठन गरिसकेको छ । मनसुनबाट हुने क्षति प्रभाव कम गर्नेतर्फ यो टोलीले काम गर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले हरेक सरोकारवाला पक्षसँग एकीकृत ढंगबाट मनसुन प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्नेछ ।
कमान्डमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि तोकिएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले २०७८ को सिकाइ आधार मानेर प्राधिकरणले मनसुन प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९ तयार गरेको जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले २०७८ को सिकाइ र अनुभवबाट प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९ तयार गरेको हो, हरेक जिल्लामा एकीकृत ढंगबाट तत्काल एक्सनमा जानेगरी कार्ययोजना बनाइएको छ,’ पोखरेलले राजधानीसँग भने ।
त्यस्तै, सहसचिव कोइरालाले कार्ययोजनामा आँकलन गरेअनुसार पूर्वतयारीका काम भइरहेको जानकारी दिए ।
विपद् जोखिम कम गर्न मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका भने गृह मन्त्रालयको हुनेछ । गृहले सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यबाट जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नेछ । विपद् प्रतिकार्य तथा राहत सामग्री भण्डारण व्यवस्था, मानवीय सहायता तथा राहत समग्री परिचालन गृह वा मातहतका निकायबाट हुनेछ ।
यसैगरी, जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले समेत विपद् जोखिम कम गर्नेतर्फ काम गर्नेछ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा हुने समितिले आपतकालीन सामग्री खरिद गर्न तथा प्रभावित खोजी, उद्धार र राहत व्यवस्थापन कार्यमा परिचालित हुनेछन् । राजधानी दैनिकबाट
