- कृष्ण तिमल्सिना
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर पुनः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण खुकुलो बनाउने गरी अर्को विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रचलित नागरिकता ऐनको दफा ५ मा रहेको प्रावधान खुकुलो भएको आवाज उठेपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन ४ मा दर्ता गरेको विधेयकमा केही कडाइ गरिएको थियो। सैद्धान्तिक छलफल, संसदीय समिति र उपसमितिको बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर संसद्मा पुगेको उक्त विधेयक बहुमतको आडमा सरकारले फिर्ता लिएर थप खुकुलो प्रावधान सहितको अर्को विधेयक दर्ता गरेको हो।
गत साताको अन्तिम दिन सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ५ मा, २०७५ मा ल्याइएको विधेयकमा रहेको ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने’ भन्ने पुरानै प्रावधान स्वीकार गरिएको छ। अर्थात् यो विवादित धारामा अहिलेको विधेयक मौन छ। अहिले दर्ता भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे तोकिएको अधिकारीसमक्ष ६ महिना भित्र निवेदन दिएमा स्वतः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने छिन्। यसका लागि नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको प्रमाणसँगै आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरे पुग्छ। नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेर सजिलै नागरिकता पाउने यही खुकुलो प्रावधान हटाउन यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ३४ वटा बैठकमा छलफल भएको थियो। विधेयकमा रहेको यही वैवाहिक अङ्गीकृतको अधिकार सम्बन्धी विवाद टुंग्याउन दुईवटा उपसमिति गठन भएका थिए। सरकारले ‘हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रक्रियाबाट फिर्ता लिएको विधेयकको सोही धारामा राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान पारित गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएपछि हुने आमचुनावबाट बन्ने संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिए अनुसार २०७५ फागुन २१ गते भित्रै नागरिकता विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने थियो। सरकारले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा परिरहेको दबाब थेग्न नसकेपछि संसद्मा पारित हुने चरणमा पुगिसकेको विधेयक नै फिर्ता लिएको छ।
नागरिकता सम्बन्धी ७० वर्षे उल्झन
नेपालमा पहिलो पटक २००९ सालमा ११ दफासहितको नागरिकता ऐन जारी भएको थियो। जसमा नागरिकलाई वंशज सरह ‘अधिवासी’ र अङ्गीकृत सरहको ‘बसोबासका आधार’ मा भन्ने दुई हैंसियत दिइएको थियो। बसोबासका आधारमा नागरिकता पाउन कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने तर त्यस्तो व्यक्ति १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानसेनापति बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था थियो। त्यसपछि २०१९ को संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले स्थान पायो। २०२० फागुन १६ गते नागरिकता ऐन जारी भयो जसले नागरिकता प्राप्तिमा कडाइ गर्यो। यो ऐन अनुसार विदेशीले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको, नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो। यो प्रावधान दलहरूले २०६३ को अन्तरिम संविधान मार्फत हटाएका हुन्।
सरकारले २०३२ देखि २०३८ सालभित्र मुलुकभर चार चरणमा नागरिकता टोली खटियो। यो टोलीले ६९ लाख १९ हजार ७ सय ६२ वंशज तथा जन्मसिद्ध र ३२ हजार अङ्गीकृतको आवेदन संकलन गरे पनि वंशज र जन्मसिद्धमध्ये ५१ लाख २७ हजार ४४१ जनाले मात्रै अस्थायी निस्सा पाएका थिए। यही बीचमा नेपालमा २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो। जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षलाई जिताउनु थियो र बहुदल पक्षलाई हराउनु थियोः त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले लाखौँ गैरनेपालीको नाम मतदाता नामावलीमा चढायो। यहीबाट गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने खेल सुरुभएको हो। त्यसपछि यही फर्जी नामावलीका आधारमा नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने राजनीतिक आन्दोलन नेपालमा सुरु भयो।
नागरिकता वितरण कै सन्दर्भमा २०३९ साल पुसमा डाक्टर हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोग तथा बसाइसराइ कार्यसमूह गठन भयो। सोही कार्यसमूहको २०४० सालको प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायलाई ‘भारतीय मूलका’ भनी किटानी गरेको छ। तराई मधेसमा नागरिकता पहिचानको आन्दोलन उठ्यो र ‘नेपाल सद्भावना परिषद्’ हुँदै सद्भावना पार्टी जन्मियो। तत्कालीन सरकारले २०४० सालमा जिल्लास्तरीय नागरिकता छानबिन समिति गठन गरेर यसअघि अस्थायी निस्सा पाएकाहरूलाई नागरिकता दिने काम भयो। २०४३ देखि २०४५ सालसम्मको अवधिमा ६८ लाख नेपालीसँग नागरिकता नभएको ठहरसहित सरकारले देशभर १०४ वटा टोली खटाएर एकसाथ ४५ लाख नागरिकता वितरण गर्यो। २०४६ सालपछि निरन्तर तराई मधेसको राजनीतिमा नागरिकता भोट आकर्षित गर्ने एकसुत्रीय एजेण्डा जस्तै बनेको छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले धनपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो र त्यसपछि तराइमा सबै राजनीतिक दलले नागरिकतालाई आफ्नो वर्चस्व बढाउने दाउपेचको मुद्दा बनाइरहे। अहिलेको विधेयक दर्ता अथवा फिर्ता शृङ्खला त्यसैको अध्याय हो। किनकी तराईका मतदाता राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति हुन्।
धनपति आयोगको प्रतिवेदनमा, मुलुकभित्र ३४ लाख नागरिकसँग नागरिकता नै नरहेको उल्लेख थियो। लगत्तै २०५२ साल मंसिर २५ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, राप्रपाका मिर्जा दिलसाद बेग र सद्भावना पार्टीका अनिस अन्सारी रहेको समिति गठन गर्यो। ठाकुर नेतृत्वको समितिमा रहेका सदस्यहरू आफैं नागरिकताको प्रश्नमा विवादित रहेको आवाज उठेपछि देउवा सरकारले प्रतिवेदन थन्क्यायो। २०५३ फागुनमा देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो। धनपति तथा महन्थ दुबै आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र पर्यो। २०५३ साल चैतमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारका शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेब गौतमले एमालेकै सांसद जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा ‘नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति’ गठन गरे। जितेन्द्रनारायण देवको समितिले नागरिकता टोली नै बनाएर जथाभावी ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता वितरण गरेपछि यो विषय सर्वोच्च पुग्यो। बालकृष्ण नेउपानेले अदालतमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले २०५८ साउन ८ गते नागरिकता वितरण प्रक्रिया बदर गरिदियो। २०५६ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा खुकुलो प्रावधान राखेर नयाँ नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको थियो। जुन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा गएर रोकियो। राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेपछि, विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि अनुमोदन गरेर राजाकहाँ लालमोहर लगाउन पठायो। राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन पठाएपछि त्यो विधेयक त्यत्तिकै तुहियो।
हरेक राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै नागरिकताको विषयमा राजनीति गर्ने अभ्यास कै निरन्तरताः २०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ मंसिर १० गते नेपाल नागरिकता ऐन जारी गर्यो। यो ऐनको दफा ४.१ ले कटअफ एअर पुनः परिवर्तन गरिदियो। संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था थपेर फेरि २०४६ साललाई जन्मको आधार बनायो।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि फेरि ‘कटअफ एअर’ परिवर्तनका लागि दबाब पर्यो। राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा २०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिएर संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा छोराछोरीलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ।
२०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा अङ्गीकृत नेपाली राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च र कार्यकारी पदमा पुग्न पाउने बाटो खोलिएको थियो। अहिलेको संविधानको धारा २८९ (१) मा भने ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभाको सभामुख, र सुरक्षानिकायको प्रमुख हुन वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मधेसवादी दलका नेताहरू अहिले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था कायम गरेर नागरिकता ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन्। यही शक्तिको दबाबमा २०६३ सालपछि तत्कालीन सरकारले नागरिकता टोली खटाएर एक लाख २ सय २४ वैवाहिक र ५२८ जनालाई अङ्गीकृतसहित २६ लाख १५ हजार ६१५ जनालाई नागरिकता दिएको थियो। त्यसपछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था अनुकुल बनाउने बहसमा त्यही शक्ति हाबी भयो।
यो बहस भारतीय ज्वाईं अथवा भारतीय मूलका बुहारीको स्वार्थसँग बढी जोडिएको छ। जब नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्यो तब २०७२ साल मंसिर २१ गते भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले त्यहाँको राज्यसभामा भन्नुभएको थियो– नेपालको अन्तरिम संविधानमा विवाह गरेर गएका यहाँ (भारत) का चेलीहरू बुहारी बनेर जाँदा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँथे तर अहिलेको संविधानमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान समाप्त पारिएको छ। सुषमा स्वराजले राज्यसभामा नेपाल माथि किन नाकाबन्दी लगाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालको नागरिकता वितरण प्रावधान भारतीय नागरिक प्रतिकूल रहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो। दिल्लीको यही असन्तुष्टिलाई अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको भन्ने आरोप लागेको छ।
संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान छ। धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। सबै नागरिकलाई समान रूपमा नागरिकता उपलब्ध गराइने उद्देश्य अहिलेको नागरिकता ऐनको व्यवस्था प्रतिकुल रहेको भन्दै अहिले नयाँ कानुन बनाएर नागरिकतामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाका विषयमा, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ लेखिएको छ। यही व्यवस्थालाई संघीय कानुन मार्फत खुकुलो बनाएर विवाह लगत्तै विदेशी बुहारीलाई अथवा ज्वाईंलाई नागरिकता दिन एउटा धारले निरन्तर लविङ गरिरहेको छ।
अहिले सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको तर संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि टुंगिएको विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था गरिएपछि परिरहेको भारतको दबाब र असन्तुष्टि अहिलेको सत्ता गठबन्धनले थेग्न नसकेको देखिन्छ। परिणामतः विस्तृत छलफल पछि पारित हुने चरणमा पुगिसकेको विधेयक नै फिर्ता लियो।
वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता अधिकार अथवा नेपालको संविधान मै यसका प्रावधान खुकुलो बनाउने विषयमा भारत निकट राजनीतिक दल तथा अभियन्ताले २०७२ साल यता निरन्तर लविङ गरिरहेका छन्। २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी त्यसैको एउटा हिस्सा थियो। भारतीय रोष यसैमा रहेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाले उक्त दबाब थेगेर संविधान जारी गराउनुभएको हो। जबकी भारतीय पुरुषसँग विहे गरेकी विदेशी महिलाले भारतीय वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन विहेपछि ७ वर्ष बिताएकै हुनुपर्छ। यसबाहेक भारतको नागरिकता कानुन अनुसार निकैवटा जटिल प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र भारतीय नागरिकता दिइन्छ। नेपालमा भने ‘एक हातमा सिँदुर अर्को हातमा नागरिकता’ को सुविधा दिन भारतले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।
नेपालमा २००९ सालमा पहिलो नागरिकता ऐन जारी भएपछिका अधिकांश वर्ष राजनीतिक एजेण्डा र दाउपेचको मुद्दा बनेको नागरिकता वितरण प्रणाली खुकुलो पार्ने क्रममा २०७२ सालको वर्तमान संविधानले पुनः आधार वर्ष बढाएर २०७२ साल असोज २ कायम गरेको छ। जबकी विश्वका अधिकांश मुलुकको नागरिकता वितरणका लागि तोकिने आधार वर्ष कहिल्यै परिवर्तन हुँदैनन्। भारतको नागरिकता ऐन १९५५ दफा ३ र ८ अनुसार १९५० लाई आधार वर्ष मानिएको छ र आजसम्म आधार वर्ष परिवर्तन भएको छैन। यस्तै उत्तरको अर्को छिमेकी मुलुक चीनको नेश्नालिटी ल १९८० को दफा ४ र १४ ले पनि कानुन प्रचलनमा आउनु पहिले जन्मेकाहरूको हकमा मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्न सकिने भन्दै विभिन्न आधारहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ। जुन आधारवर्ष जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणका निम्ति अत्यन्त्रै महत्वपूर्ण आधार हो तर नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि यो समय सीमा फेरिंदै आएको छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या हो।
दबाब कै बीचमा राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफल गरेर ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेर नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गरेको थियो तर तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेको समयमा बहुमतका आधारमा पारित भएको यो व्यवस्थाप्रति नेपाली कांग्रेसका केही नेता र मधेशकेन्द्रित दलका नेताले आपत्ति जनाइरहेका थिए। अहिले विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिने दलका नेताहरू संसद्मा बहुमत पुग्ने अहिलेको अंकगणित अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको नयाँ विधेयक पारित गर्न अथवा अध्यादेश जारी गराउने दौडधुपमा लागेका छन्। यसरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको प्रमाण पेश गरे पुग्ने सामान्य शर्त राखेर नेपाली नागरिकता वितरण प्रणालीलाई खुकुलो बनाउन खोजी रहेका छन्।
वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा छिमेकी मुलुक भारत तथा दक्षिण एशियाली देशहरूको अभ्यासलाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका सांसदहरू यो प्रावधानले मधेशका रैथाने नेपालीहरू एक दशक मै वैवाहिक अङ्गीकृतको तुलनामा अल्पमतमा पर्ने दाबी गर्छन्। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने एमाले/माओवादी सांसदहरूको तर्क छ। राज्य व्यवस्था समितिले यही प्रावधान राखेर पारित गर्नेको नागरिकता विधेयक प्रतिवेदनमा त्यसवेला कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताले फरक मत राखेका थिए। यसअघि ७ वर्षे प्रावधान राख्दा निरन्तर त्यसको विरोधमा उभिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, अहिले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई ६ महिनाको प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्ने पक्षमा देखिएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादीका सांसदहरू अहिले पनि भारतसँगको खुला सिमाना तथा विभिन्न मुलुकबाट भित्रिएका शरणार्थीको चापका कारण वैवाहिक नागरिकता वितरणको समय कम्तिमा सात वर्ष तोक्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेसले भने २०६३ कै नागरिकता ऐनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर सहमतिमा जान खोजेको तर्क गरेको छ। सरकारले दलहरूका बीचमा सहमति जुटेमा अहिले दर्ता भएको विधेयक फास्ट ट्रयाक बाट पास गर्ने तयारी गरेको छ। यसमा माओवादी र एमालेले अवरोध गरेमा संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले तत्काल अध्यादेश ल्याउने छ तर यसअघि पनि तत्कालीन सरकारले नागरिकता वितरणका लागि जिल्ला जिल्लामा टोली खटाउने निर्णय गर्दा तथा अध्यादेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको नजिर छ। आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौडामा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै कानुनी अड्चनबारे प्रश्न गरे । सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यक्रमको प्रभावकारितामा स्थानीय सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बुझेका हेटौंडाका वडा अध्यक्षहरूले आफूलाई कामको शिलशिलामा आइपरेको अफ्ठ्याराबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले नागरिकलाई पर्ने हरेक काममा सहजिकरण गरेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षा भक्ता लिन्न भन्नेहरुलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । पहिले जनप्रतिनिधीमा चुनाब लड्दा घरमै भत्ता ल्याइदिउँला भनेर प्रतिवद्धता गरे जस्तो अहिले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको घलानले बताए । भत्ता वितरण कार्यलाई अझै पारदर्शी बनाउनुपनेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी हुने बताइन् । उनले भनिन् ‘स्थानीयस्तरमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौं, अहिले यो कार्यक्रम गर्दा निकै प्रभावकारी पनि भयो । फेरी पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिऔं ।’ नियम र कानूनलाई हेरेर मात्र सेवा दिनका लागि आग्रह गरिन् । नागरिकको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकर विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराइले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३५ लाख नागरिकलाई वैदेशिक ऋणसमेत लिएर एक खर्ब रुपैयाँ भत्तामा मात्र वितरण गरेको जानकारी गराए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिनेलाई स्थानीय र संघीय सरकारले सम्मान गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले नागरिकता र घटना दर्ताका विषयमा परेका समस्याका विषयमा आपसी छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिने बताए । कार्यक्रममा उपमहागरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँले नागरिकताका विषयमा राम्रोसंग बुझाइको कमी हुँदा आफू वडा अध्यक्ष भएको समयमा सिफारिस गरेकै कारण आफूलाई थुन्नका लागि सिडिओले प्रहरी पठाएको स्मरण गरे ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभागको आयोजनामा आइतबार हेटौंडामा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन सम्वन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडाअध्यक्षहरु, वडा सचिवहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुले वद्यमान कानून र व्यवहारिक समस्या सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

मकवानपुर । मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व बकर ईद (इदुल जोहा) आज आइतबार मनाइदै छ । मुस्लिमहरुको दोस्रो महान् पर्व बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडसहित देसैभर मनाईदै छ । बकर ईदको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ ।
इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको करिब ७० दिनपछि आउने बकर ईद पर्वलाई मुस्लिम समुदायले हर्सोल्लासका साथ मनाउने गर्छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीले तीन दिन मनाउने बकर ईदको पहिलो दिन आज बिहान स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने गर्छन् । त्यसपछि एकापसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्छन् ।
मकवानपुरमा पनि मुस्लिम समुदायले बकर ईद मनाउदै छन । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर -४ भैरवरोडमा रहेको मकवानपुरकै सबैभन्दा पुरानो ठूलो मस्जिद जामे मस्जिदमा बकर ईद मनाउन आईतबार बिहान मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लागेको छ । मकवानपुरमा स्थानीय र बाहिरी जिल्लाबाट आएर बसोबास गरेकासहित करिब १० हजारको संख्यामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु रहेको बताइएको छ ।
बकर इदमा त्यागका लागि पशुबली दिने प्रचलन छ। पशुबलीको मासु तीन भागमा बाँडी वितरण गर्ने गरिन्छ । एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को एक भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैँले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता छ।
धार्मिक मान्यता अनुसार यस दिन अल्लाह मान्छेको निकै नजिक रहने गर्छन्। यो दिन सबैले नजिकको मस्जिद, इदगाह र मजारमा सामूहिक नमाज पढ्ने, शुभकामना अदानप्रदान गर्ने गर्छन् । सामूहिक रूपमा ठूलो जनावरको बली दिने, गरिबलाई बाँड्ने र सामूहिक भोजनको आयोजना गर्ने गर्छन् ।
हिजरी संवत्अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम धर्मावलम्बी बताउछन् ।
- प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकमा संघीय राज्य प्रणालीको सुरुवात भएको ६ वर्ष व्यतित भइसके पनि संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने ऐनकानुन जारी हुन नसक्दा सिंगो कर्मचारीतन्त्र अस्थिर र अन्योल अवस्थामा रहेको छ । संघीयताको मर्मअनुरूपको प्रशासनिक कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार ‘तदर्थ’ हिसाबले सञ्चालन भएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले ३ वर्ष अगाडि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल गरी सिफारिस गरे पनि सरकारले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । यसपटकको बजेट वक्तव्यमा तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिने उल्लेख छ र सरोकारवाला टे«ड युनियनले पनि ऐन चाँडो जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीयतालाई प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न संघ स्तरमा निजामती सेवा ऐन जारी गरेर प्रदेश र स्थानीय सेवाका लागि पनि उक्त ऐन मार्गदर्शन ऐन बन्ने उल्लेख भएबाट संघको कानुन नबनी प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सेवा सर्तसहितको कानुन बन्न सकेको छैन । तीनवटै तहका सरकार सञ्चालन गर्न अथवा कर्मचारी परिचालन गर्न प्रथमतः कर्मचारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरेर मात्रै ऐनकानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग कुनै परामर्श र सहमतिबिना विगतमा संसद्मा संघीय निजामती सेवा विधेयक पेस गरेको थियोे । र अहिले पनि वर्तमान सरकारबाट सरोकारवाला टे«ड युनियनसँग आपसी छलफल र परामर्श गरेको छैन ।
सामान्यतः मुलुकको संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनाअनुरूप केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गरेर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य छ । मुख्य कुरा कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनकानुनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, समयसापेक्ष सीप, विकास तालिमका अवसरको फराकिलो तवरले व्यवस्था गर्ने र बृत्ति विकासका अवसरलाई फराकिलो र आकर्षक बनाएर नयाँ जनशक्तिलाई निजामती सेवामा पदार्पण गराउने र कार्यरत जनशक्तिलाई उत्प्रेरित भएर राष्ट्रसेवामा जुट्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कर्मचारीका खाइपाइ आएका आर्थिक र गैरआर्थिक सुविधालाई सुनिश्चित गरी समयसापेक्ष वृद्धि गरी उनीहरूको मनोबल वृद्वि गरी उत्प्रेरित गर्ने र राष्ट्रको सेवाबाट निवृत्त भएपछिको जीवनलाई सुखमय बनाउन सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारीको आधारभूूत ट्रेड युनियन अधिकारलाई तीनवटै तहमा निर्वाध उपयोग गर्न सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्ने र कर्मचारीलाई अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ बनाई राष्ट्र सेवामा उत्प्रेरित भएर जुट्ने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी ऐन जारी हुन जरुरी छ ।
संघीयताअन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थापन केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ
यस्तै निजामती सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तह र श्रेणीको अभ्यासलाई अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरेर सेवासुरक्षा हुने र माथि देखिन तलसम्म र तल देखिन माथिल्लो तहमा पनि वृत्ति विकास र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा समस्याका रूपमा रहेको सहायक स्तरका कर्मचारीको अधिकृत स्तरमा पदोन्नति हुनका लागि भएको संकुचित व्यवस्थाले कर्मचारीमा व्याप्त निराशालाई सम्बोधन गर्न योग्यता र अनुभव तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुन पाउने नयाँ ऐन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तै, हरेक तहका कर्मचारीलाई अनिवार्य सेवाकालीन तालिम अनिवार्य गरी यसलाई पदोन्नतिको आधार बनाउनुपर्छ ।
कर्मचारीको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई २०६२÷६३ को आन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पारित ट्रेड युनियन अधिकार र सदस्यतासम्बन्धी प्रस्ताव अनुरूपको सदस्यताको सुनिश्चितता हुने गरी तीनवटै तहमा ट्रेड युनियनअधिकारको सुनिश्चित गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बहुट्रेड युनियनको अभ्यासका साथ आधिकारिक ट्रेड युनियनको तीनवटै तहमा निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हालको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो मत प्राप्त गर्ने युनियनतर्फ अध्यक्ष हुने र दोस्रो मत प्राप्त गर्ने युनियनको तर्फबाट महासचिव हुने व्यवस्था छ । यस्तै १० प्रतिशत न्यूनतम मत थ्रेसहोल्ड प्राप्त गर्ने सबै युनियनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तर, दोस्रो वा तेस्रो मत प्राप्त गर्ने टे«ड युनियनले कहिल्यै पनि अध्यक्ष वा महासचिव हुन नपाउने अहिलेको व्यवस्थाले ट्रेड युनियन अभ्यासमा समस्या उत्पन्न गरेको देखिन्छ । पहिलो हुने ट्रेड युनियनको मत पनि कुल ट्रेड युनियनभन्दा कम नै हुने हुँदा यस व्यवस्थामा बहुमतमाथि अल्पमतले सधैंभरि नेतृत्व गरी रहने यो व्यवस्थाले नेतृत्वमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेको छैन । साथै समावेशीतालाई पनि सीबीएमा सम्बोधन गरिएको छैन ।
तसर्थ, यस निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर न्यूनतम थ्रेस होल्ड मत अहिलेको कर्मचारी संख्याको अनुपातमा ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने सबै युनियनका प्रतिनिधि रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्ने र यसरी गठन भएको केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्दा अझ बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन सक्ने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले एउटा मात्र युनियनले सधैंभरि नेतृत्व गर्ने प्रथाको अन्त्य हुने छ । यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अर्काे नयाँ अभ्यास पनि अहिलेको सन्दर्भमा उपयुुक्त हुन सक्छ । हाल बार एसोसिएसनमा भएको निर्वाचन प्रणाली पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि उपयुुक्त हुनेछ । बार एसोसिएसनको मोडेलअनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा दर्तावाल ट्रेड युनियनले एकल वा आपसमा तालमेल गरेर पनि उम्मेदवार खडा गर्ने र विजयी उम्मेदवारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने निर्वाचन प्रणाली उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा युनियनले खडा गरेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतका आधारमा आधिकारिक मान्यता दिई ट्रेड युनियन दर्ता गर्दा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरी प्राप्त मतका आधारमा ट्रेड युनियनलाई रिकगनाइज्ड गर्ने र श्रम विभागमा अभिलेखीकरण गरी मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्रै सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्न, सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र समसामयिक विषयमा तीनवटै तहमा नियमित रूपमा संवाद र छलफल गर्न सम्बन्धित व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि रहेको श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने, कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै निकाय र संस्थामा जस्तैः कर्मचारी सञ्चयकोष, निजामती अस्पताल, प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र, तलब सुविधा निर्धारण आयोग÷कमिटी आदि संस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने र ट्रेड युनियन सञ्चालन विधि’bout ट्रेड युनियनको सहमतिमा नै स्पष्ट नीति र विधि बनाएर सार्वजनिक क्षेत्र माट्रेड युनियन सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
एकपटक समावेशी आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः समावेशीतामा आरक्षण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
विगतदेखि नवउदारवादी अर्थनीतिले अस्थायी आउट सोर्सिङ र करारमा श्रमिक कर्मचारीलाई श्रम गराएर कर्मचारीको वृत्तिविकास पनि नहुने र जीवन निर्वाह गर्न पनि नपुग्ने तलब ज्याला दिएर काम लगाई चर्काे रूपमा श्रमशोषण गर्दै आएको छ । तर, विगतमा वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा पनि स्थानीय तहका सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षक धमाधम अस्थायी र करारमा नियुक्ति गरेर नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरेका छन् । तसर्थ, रिक्त स्थानमा अबउप्रान्त सरकारी सेवाका कुनै पनि तह र निकायमा सेवा करारमा काम लगाएर सरकारी सेवामा नै नवदाश उत्पादन गराउने कार्यलाई निषेध गर्न जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा स्थायी प्रक्रियाबाट नै नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ ।
कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न भएका अनेकन समस्या समाधान नहुँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समस्या उत्पन्न भएका छन् । संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारअन्तर्गत कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा कानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा माथिदेखि तलसम्म तदर्थ, दिशाहीन, अस्थिर र अन्योल ढंगले सञ्चालन भएको छ । यस्तै, संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासन प्रमुख र लेखाप्रमुख संघीय सरकारका कर्मचारीबाट काम गराइएको स्थिति छ । यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी प्रशासन जस्ता कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहने स्थितिले संघीयता होइन, केन्द्रीय शासन प्रणाली यथावत् रहेको देखिन्छ । यस्तै, चक्रिय आधारमा सरुवा प्रणाली र अन्तर प्रदेश सरुवाको सुनिश्चितता, स्थानीय र प्रदेशबाट पनि संघ स्तरमा सरुवा भई आउन पाउने व्यवस्था, यस्तै संघबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने तथा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले उपल्लो तहमा पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्थालाई पनि ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । एकपटक समावेशी आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः समावेशीतामा आरक्षण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
संघीयताअन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थापन केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नेपाल त्यसै त अन्य देशभन्दा कम जनशक्तिबाट जनतालाई सेवाप्रवाह गरिरहेको देशमा पर्दछ । त्यहाँमाथि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरे यताका ३० वर्षमा सरकारको आकार सानो बनाउने नाममा ३०औं हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर सानो आकारमा सीमित गरिएको पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य भयो । उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञ जतिमाथि रहने खालको दरबन्दी सिर्जना गरेर तल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न र जनताको घर दैलोको सेवामा चाहिँ सहायक स्तरका कर्मचारी परिचालन गर्नेगरी दरबन्दी निर्धारण गरियो । वास्तवमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भनेको विकास, समृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्ने मात्रै होइन, यी सरकार भनेको त समाजवादको आधार निर्माण गर्ने माध्यम पनि हुन् । त्यसो भएको हुँदा स्थानीय स्तरका सरकार र वडा तहसम्म नै अनुभव, ज्ञान र विज्ञताले भरिपूर्ण जनशक्तिको परिचालन गरिनुपर्दथ्यो तर स्थानीय स्तरमा कार्यालय प्रमुखबाहेक प्रायः सबै उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेश र संंघमा परिचालन हुनेगरी समायोजन गरिएको छ । अतः यस्तो विकृतिपूर्ण अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तै सरकारी सेवामा लामो समय सेवा गरेर उमेरको हदबाट पेन्सन सुविधामा अवकाश हुने बित्तिकै संवैधानिक अंग, कूटनैतिक नियोग र अन्य प्रशासनिक निकायमा पुनः तत्काल नियुक्त हुन लालायित हुने र नियुक्ति गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक प्रशासन र संवैधानिक अंगण् प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अतः यस्तो विकृतिपूर्ण अभ्यासलाई पनि नियन्त्रण गरिनुपर्छ । साथै पेन्सन सुविधा लिएर राजनीतिक पद ग्रहण गर्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटै तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र संविधान अनुरूपका तीनवटै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित ढंगले समन्वय र सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा तीनवटा तहका सरकारका काम कारबाहीमा समन्वयको अभाव छ । यस्ता विषयलाई पनि ऐन, कानुन र संयन्त्र बनाएर तत्काल समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । अनि, मात्रै संघीय शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास लिन सकिन्छ । राजधानी बाट
मकवानपुर । महिला साहित्यकारहरुको संस्था आँचल साहित्य कला पुञ्जको अध्यक्षमा भावना सापकोटा चयन भएकी छिन् । आँचलमा सापकोटाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति सर्वसम्मत चयन भएको हाे ।
शनिबार हेटौंडामा भएको आँचलकाे चाैथाे साधारण सभाले उपाध्यक्ष नीरा शर्मा, सचिव सविता तिमल्सिना, कोषाध्यक्षमा निर्मला ब्लोन र सहसचिवमा चण्डिका गौतम चयन गरेकाे हाे ।
यस्तै सदस्यमा भवानी तिमल्सिना, रजनी पौडेल, एलिजा पुडासैनी र ज्योत्सना श्रेष्ठ चयन भएका छन् । नवनिर्वाचित समितिले कार्यसमितिमा २ जनालाई मनोनित गरी ११ सदस्यीय समिति बनाउने नवनिर्वाचित अध्यक्ष भावना सापकोटाले जानकारी दिइन् । नव निर्वाचित समितिकाे कार्यकाल ३ वर्षकाे हुने छ ।
