मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे राजधानी हेटौडामा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै कानुनी अड्चनबारे प्रश्न गरे । सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यक्रमको प्रभावकारितामा स्थानीय सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बुझेका हेटौंडाका वडा अध्यक्षहरूले आफूलाई कामको शिलशिलामा आइपरेको अफ्ठ्याराबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले नागरिकलाई पर्ने हरेक काममा सहजिकरण गरेर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षा भक्ता लिन्न भन्नेहरुलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । पहिले जनप्रतिनिधीमा चुनाब लड्दा घरमै भत्ता ल्याइदिउँला भनेर प्रतिवद्धता गरे जस्तो अहिले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको घलानले बताए । भत्ता वितरण कार्यलाई अझै पारदर्शी बनाउनुपनेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी हुने बताइन् । उनले भनिन् ‘स्थानीयस्तरमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौं, अहिले यो कार्यक्रम गर्दा निकै प्रभावकारी पनि भयो । फेरी पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिऔं ।’ नियम र कानूनलाई हेरेर मात्र सेवा दिनका लागि आग्रह गरिन् । नागरिकको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकर विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराइले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३५ लाख नागरिकलाई वैदेशिक ऋणसमेत लिएर एक खर्ब रुपैयाँ भत्तामा मात्र वितरण गरेको जानकारी गराए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिनेलाई स्थानीय र संघीय सरकारले सम्मान गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले नागरिकता र घटना दर्ताका विषयमा परेका समस्याका विषयमा आपसी छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सकिने बताए । कार्यक्रममा उपमहागरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँले नागरिकताका विषयमा राम्रोसंग बुझाइको कमी हुँदा आफू वडा अध्यक्ष भएको समयमा सिफारिस गरेकै कारण आफूलाई थुन्नका लागि सिडिओले प्रहरी पठाएको स्मरण गरे ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभागको आयोजनामा आइतबार हेटौंडामा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन सम्वन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडाअध्यक्षहरु, वडा सचिवहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुले वद्यमान कानून र व्यवहारिक समस्या सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए ।


