मकवानपुर । नेपाली समाजमा हरेक वर्ष साउन १५ गतेलाई महत्वकाे रुपमा लिइन्छ । यस दिन खिर खाने पर्वकै रुपमा रमाइलाे गरी मनाउने गरिन्छ । आज पनि साउन १५, घरघरमा खीर र मिष्ठान्न खाएर यो पर्व मनाइँदै छ ।
‘असार १५ दही-चिउरा खानू, साउनको १५ खीर’ याे भनाइ नेपाली समाजमा लाेकप्रिय रहेकाे छ । नेपाली परम्परा अनुसार वर्ष दिनभरिमा कहिले जौको सातु र सर्वत, कहिले दही चिउरा, क्वाँटी खाए जस्तै गरी हरेक साउन १५ मा खीर पकाई आपसमा बाँडेर खाने चलन छ । यसकाे साँस्कृतिक मात्रै नभई वैज्ञानिक महत्व पनि ठूलाे छ ।
सनातन वैदिक सभ्यताअनुसार पूजाआजा तथा शुभकार्यमा खीरलाई प्रसादका रुपमा लिइन्छ । पारिवारिक भेटघाट तथा चाडपर्व र विशेष दिनमा खीरको पोषिलो परिकार बनाई खाने चलन रहेकाे छ । दूध, घिउ प्रशस्त पाइने साउन महिनामा आउँदो जाडो र वर्षे कामको थकानबाट बच्नका लागि समेत खीर खाने चलन रहेकाे जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेसामा आश्रित भएकोले कृषिकहरूले धान रोपेर काम सकेपछि खुसीयालीस्वरूप खीर खाने परम्परा विकास भएको संस्कृतिविद् बताउँछन् । वर्षामासकाे समयमा खेतीपातीमा व्यस्त रहनुपर्ने भएको तथा उक्त समयमा शरिरमा चिसाे लाग्ने गर्छ । साउन १५ पछी विस्तारै वर्षा समेत कम हुँदै जाने खेतीपातीकाे कामबाट समेत फुर्सद मिल्ने भएकाेले शरीरकाे चिसाे हटाउन समेत साउन १५ मा खिर खाने चलन रहेकाे छ ।
साउन महिना वर्षात समय भयकाले पनि विभिन्न रोगहरुबाट छुटकारा पाउनका लागि पनि दुधबाट बनेको पाेषिलाे खिर खाने गरिन्छ । नेपालमा मात्रै हाेइन भारतमा पनि साउन महिनामा खीर खाएमा धेरै शुभ हुने मान्यता रहेको छ। साउन महिनाको सुरुवातमा मासुभन्दा पहिले दुधको परिकार खानुपर्छ भनेर नेपालीहरूले साउने संक्रान्तिमा खीर खाने गर्दछन् ।
साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खिरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खिर खाने गरिएको हो । दूधमा मरमसलालगायत चिजबिज हालेर बनाइने खिरले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने भएकाले यसको परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ । संस्कृत भाषामा ‘पायस’ भनिने खिर सात्विक आहारमध्येमा उत्तम मानिने भएकाले पितृ एवं देव कार्यमा पनि यसलाई महत्वपूर्ण वस्तुका रुपमा वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् बताउँछन् ।
यस्तै साउन भगवान् शिवको महिना हो । शिवलाई दूध र दूधमा बनेका परिकार मनपर्ने भएकाले खिरलगायत मिठाइ विधिपूर्वक चढाइन्छ । साउन महिनामा माछा मासु भाेजन गर्नु नहुने मान्यता रहेकाे छ । यसैले गर्दा साउनको मध्य पारेर खिर खाने प्रचलन चलेको हाे ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गरी निश्चित घरानाका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याएको भन्ने आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनाइएको संसदीय विशेष समितिले अन्ततः उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित ११ सदस्यीय छानबिन समितिले असार २८ देखि बिहीबारसम्म १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शर्मा निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको थियो। प्रतिवेदन बुझाइएलगत्तै शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले छानबिन समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा बजेट ल्याउनुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ। बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेसहित एक भारतीय नागरिकलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठे पनि समितिले उनीहरूको टेलिफोन संवादमाथि भने अनुसन्धान नगरीकन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। संसद्मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो।
असार २२ गते सभामुख सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए भने शर्माले सोही दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। समितिले खासगरी अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषय र करका दर हेरफेरमा कसकसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। समितिको काम सुरु हुनुअघि बनाइएको कार्यविधिमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा आवश्यक परे टेलिफोन संवादको विवरण पनि माग गर्ने उल्लेख थियो। तर सत्तारूढ सांसदहरू त्यसो गर्न असहमत भएपछि सिसिटिभीको रिकभर गर्ने काम मात्र गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीका ५१ वटा फुटेज रिकभर भएका थिए। तर कुनै पनि फुटेजमा मानिस स्पष्ट नचिनिएपछि समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो। तर समितिमा एमालेका सदस्यहरूले थप प्रमाणका लागि कार्यविधिबमोजिम अनधिकृत व्यक्ति भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक भारतीय व्यक्तिको टेलिफोन संवादको विवरण माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चारजना मात्र भएकाले उनीहरूको भनाइ अल्पमतमा परेको थियो।
एमालेले थप प्रमाणको खोजी नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि पर्याप्त सहयोग नमिलेको भन्दै प्रतिवेदनमा पूर्ण असहमति जनाएको छ। बजेट ल्याउनु अघिल्लो दिन अर्थात् गत जेठ १४ गते मध्यरातको सिसिटिभीको हार्डडिस्कको रिपोर्ट पनि पूर्ण रूपमा नआएको एमालेको भनाइ छ। एमालेको बलमा सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सिसिटिभी फुटेज पनि समितिले माग गरेको थियो। तर ती फुटेजमा पनि दृश्य स्पष्ट देखिएको छैन। त्यसमा पनि राज्यशक्तिको बलमा केही प्रमाण डिलिट भएको आशंका एमाले सांसदको छ।
छानबिन विशेष समितिले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिँदा र अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्दा सहयोग नगरेको एमाले सांसदको आरोप छ। ‘अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ समितिले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनेको छ, ‘सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन।’ समितिले सुझाव दिने क्रममा सबै मन्त्रालयमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने भनेको छ।
सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम मन्त्रालयमा सिसिटिभी नभएकाले अनुसन्धान प्रभावित बनेको समितिको ठम्याइ छ। ‘अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रुपमा पालना नगरेको देखिएकाले सिसीटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ। सिसिटिभी फुटेजको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, प्रमाणहरूको विश्लेषण, अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण भएका समाचारहरूलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार भएको छ। सिंहदरबारभित्र छिर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख नराख्दा पनि समितिलाई प्रमाण संकलन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै अभिलेख व्यवस्थित राख्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारहरूको जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने कामलाई हलुका ढंगले लिइएको समितिले बताएको छ। विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको महसुस भएको समितिको भनाइ छ। बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारीसम्बन्धी विधिअनुसार उक्त कक्षभित्र ल्यान्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने मात्र व्यवस्था भएको तर सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप आदिलाई प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि बजेट चुहावटको आशंका गरिएको छ। समितिले आइन्दा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
राजस्वका दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। सेनिटरी प्याड, फलाम, विद्युतीय गाडी, पाम र पामोलिन तेललगायत वस्तुमा गरिएको राजस्वका दर परिवर्तनले स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको र समान किसिमको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबीच असमान व्यवहार गरेको विषयमा विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुरूप दररेटमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी राजस्वका दरहरूमा हेरफेर हुने गरेको बहस विगतदेखि नै हुँदै आएको समितिले जनाएको छ। राजस्व दर निर्धारण र हेरफेर गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको समितिको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
मकवानपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा मकवानपुरले हेटौंडामा राँके जुलुससहित विरोध प्रर्दशन गरेको छ । हालै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुबै सदनबाट पास गरिएको नागरिक बिधयक विरुद्ध राप्रपाले विरोध गरेको हो ।
शुक्रबार साँझ राप्रपाले नागरिकता विधेयक,भ्रष्टाचार र अन्य समसामयिक विषयमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले राष्ट्रघाती नागरिक अध्यादेश र संघीयता खारेज गर्न माग गर्दे राँके जुलुस गरेका हुन् ।
हेटौंडा ५ सानोपोखरा स्थित राप्रपाको पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शनको यार्ली कान्तिराजथ, बुद्धचोक हुँदै सिमाचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभामा राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य दिपक बहादुर सिंहले सम्बोधन गरेका थिए । नागरिकता विधेयक पास गर्न भारतले हाम्रा नेताहरुलाई ठुलो आश्वासन दिएको उनले बताए ।
मकवानपुर । नेपालमा बाघको संख्या ३ सय ५५ पुगेको छ ।
विश्व बाघ दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय बाघ गणनाको नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा शुक्रवार बाघको संख्या ३ सय ५५ पुगेको जानकारी गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रिय बाघ गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेका हुन ।
पछिल्लो ४ वर्षमा १ सय २० बाघ थपिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मंसिर १९ देखि फागुन २८ सम्म बाघ गणना गरेको थियो ।२०१८ मा नेपालमा २ सय ३५ बाघ थिए ।
अहिले सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ सय २८ बटा बाघ छन् भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ सय २५ वटा छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४१, शुल्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २५ वटा बाघ रहेको वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ ।
बाघ गणनाका लागि अत्याधुनिक प्रविधि भएको क्यामरा ट्रयापिङ विधि प्रयोग गरिएको थियो । १ सय ५० वटा क्यामेराका साथै २ सय जनशक्ति र आवश्यकताअनुसार हात्ती पनि प्रयोग गरिएको थियो ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा आज बुधबार प्रकाशन गर्ने भएको छ । गत वैशाखमा सञ्चालन भएको कक्षा १० अर्थात एसईई नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो ।
यो वर्षको एसईई परीक्षामा ५ लाख १४ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । जसमा २ लाख ५७ हजार ९ सय २४ छात्रा र २ लाख ५७ हजार ५३ छात्र सहभागी छन् । गत ९ देखि २० वैशाखसम्म देशभर एकसाथ २ हजार परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो ।
एसईई परीक्षा प्रकाशन पूर्वतयारीस्वरूप मंगबार बोर्डले ‘डेमोस्ट्रेसन’समेत गरेको छ । ‘कुनै प्राविधिक वा त्यस्तै प्रकारको समस्या नआएको खण्डमा आज साँझसम्म नतिजा प्रकाशन हुनेछ,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि, कोभिडका कारण दुई शैक्षिक सत्र विद्यालय तहको आन्तरिक मूल्यांकनबाटै सञ्चालित भएको एसईई परीक्षा यसपटक भने बोर्डले नै देशभर एकसाथ सञ्चालन गरेको थियो ।
अघिल्ला दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण विद्यालयले गरेका आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा बोर्डले परीक्षाफल प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।
लेटर ग्रेडिङ ३५ नल्याए फेल
एसईई परीक्षामा सहभागी कुनै परीक्षार्थीले ३५ प्रतिशत प्राप्त नगरे फेल हुने भएको छ । ‘लेटर ग्रेडिङ’ निर्देशिका, २०७८ मा सैद्धान्तिक परीक्षामा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी फेल हुने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाअनुसार कुनै विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याए प्रमाणपत्रमा एनजी (नन ग्रेडेड) उल्लेख हुनेछ । विद्यार्थीले कुनै पनि विषयमा एनजी ल्याएको अवस्थामा कक्षा ११ मा पढ्न अयोग्य मानिने भएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार कक्षा ८, १० र १२ मा सबै विषयको सैद्धान्तिक परीक्षामा न्यूनतम ग्रेड अर्थात् ३५ प्रतिशत अंक ल्याएपछि मात्रै विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउने छन् ।
त्यस्तै, प्रयोगात्मक परीक्षामा भने न्यूनतम ४० अंक ल्याउनुपर्नेछ । एसईईमा यसपटकदेखि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्यांकन फरक÷फरक रूपमा गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
कसरी हेर्ने नतिजा ?
एसईई नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेपाल टेलिकमलगायतको वेबसाइट तथा एसमएमएस र आईभीआरबाट पनि विद्यार्थीले नतिजा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ ।
