मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २४ गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन २४ गते मङ्गलबार आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २४ गते मङ्गलवार दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नेछन् । पछिल्लो पटक गत साउन २७ मा प्रदेश सभाकाे बैठक बसेकाे थियाे । त्यस यता बैठक बस्न सकेको छैन । भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल सहितका संरचना जलेपछि संसद् बैठक बस्न नसकेको हो ।
प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि मंसिर ३ मा प्रदेशसभाको चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रवक्ता तामाङका अनुसार हाल अस्थायी रूपमा सभा सञ्चालनका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका पछाडिको मुख्यमन्त्री सभा हललाई मर्मत गरेर तयार गरिएको छ ।
अन्य निर्णय के के भए (भिडयो)
मकवानपुर । सरकारले सातामा दुई दिन सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबारबाट लागु हुने गरी साताकाे शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारकाे उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय केही घण्टामै राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। यो बिदा सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाको हकमा लागू हुने बताइएकाे छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण यस्तो निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
सोमबारबाट लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने, शैक्षिक संस्थाबाहेक उल्लिखित कार्यालय तथा निकायहरूको कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजेदेखि अपराह्न ५ः०० बजेसम्म हुने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । कात्तिक महिनाकाे १६ गतेदेखि माघ महिनाकाे १५ गतेसम्म ३ महिनाकाे लागि भने कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म कायम गर्ने गरी गरिएकाे निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित छ ।
दुई दिन सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा यस्तो देखिन्छ प्रचलनः
- २०४७ सालमा अदालतहरूमा साताको दुई दिन बिदा दिने अभ्यास गरिएको थियो।
- २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च कटौती र प्रशासनिक सहजताका लागि दुई दिने बिदाको सिफारिस गरेको थियो। आयोगकै सिफारिसका आधारमा २०५६ सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा साताको दुई दिन बिदा दिन सुरु गरियो, तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन असफल भएको थियो ।
- पछिल्लो समय २०७७ मङ्सिरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दुई दिने बिदाको सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि २०७९ सालमा पनि केही समय परीक्षण गरिए पनि अन्ततः सरकार एक दिने बिदाकै निर्णयमा फर्किएको थियो।
नेपालमा कार्यालय समय र बिदाको सुरुवातः
- नेपालमा कार्यालय समय र बिदाको सुरुवात राणाकालदेखि भएको पाइन्छ।
•|सर्वप्रथम देव शमशेरले बिहान १० देखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय तोकेका थिए। पछि भीम शमशेरले यसलाई १० देखि ४ बजेसम्म झारेका थिए। देव शमशेरकै पालादेखि शनिबार बिदा दिने चलन सुरु भएकोमा भीम शमशेरले शुक्रबार आधा दिन र शनिबार पूर्ण बिदाको व्यवस्थालाई संस्थागत गरेका थिए।
•| त्यस्तै, पद्म शमशेरले मौसम अनुसार (कात्तिकदेखि माघसम्म १०–४ र फागुनदेखि कात्तिकसम्म १०–५) कार्यालय समय तोक्ने प्रचलन चलाएका थिए।
मकवानपुर । नेपाली सेनामा आकर्षणको दर घट्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसमा प्रभवकारिताको खोजी सुरु गरिएको छ ।
सेवामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन समय सापेक्ष प्रभावकारीता खोजी गरिरहेका छौ मध्यपृतना हेट क्वाटर सुपारेटारका पृतनापती बिष्णु कुमार खड्काले भन्नुभयो ।
नेपाली सेनाको भर्ना छनोट निर्देशनालय, जंगी अड्डाको आयोजनामा भर्ना छनोट सम्बन्धी एकदिने वर्कशप गरिएको गरिएको छ । अन्यत्र जस्तै प्राविधिक तर्फ हाम्रो सेवामा पनि सबै समूह छन् तर,त्यसबारे जानकारी नै कमी भएजस्तो लागेर कार्यक्रम गरिएको पृतनापती खड्काले सहीखबरसँग भन्नुभयो ।
सहजताको लागि सेनामा भर्ना हुंदा सबै पद (फलोअर्स पद बाहेक) को दरखास्त संकलन अनलाईन गर्ने व्यवस्था गरिएको भर्ना छनोट निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी रोज प्रताप राणाले बताउनु भयो ।
परीक्षाहरुको नतिजा तत्कालै प्रकाशन र सबै भर्ना केन्द्रहरुको नतिजा अनलाईन गर्ने व्यवस्था गरिएको, विभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रम समय सापेक्ष रुपमा पुनरावलोकन गरिएको, भर्ना छनौट कार्यमा तालिम प्राप्त जनशक्ति खट्टिने व्यवस्था अनलाइन मार्फत दरखास्त दस्तुर तिर्ने प्रणालीको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको राणाले बताउनुभयो ।
भर्ना छनौट आचार संहिता २०७६ लागु तथा अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेलाई शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भर्ना छनोट निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी राणाका अनुसार भर्ना प्रक्रियालाई सरल, सहज र विश्वसनीय बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको बढाउन सधै तत्पर रहेको छ । सेनाको कुनै पनि समूहमा भर्नाका क्रममा कुनै पनि प्रकारको लेनदेन र भनसुन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, खुला पदपूर्ति शाखाका प्रमुख सेनानी निरज भण्डारीले भर्ना छनोट प्रक्रियाका विभिन्न चरणबारे जानकारी गराउनुभयो भने अर्का प्रमुख सेनानी रवि केसीले नेपाली सेनामा प्रवेशका लागि आवश्यक विविध प्रक्रिया र मापदण्डबारे सहभागीलाई बुझाइमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा हेटौंडाको विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थी तथा प्राध्यापक, सञ्चारकर्मी, तथा नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा कार्यरत अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाली सेनाले राष्ट्र सेवामा समर्पित संस्थामा योग्य, दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई सधैं प्रोत्साहन गरिने खड्काले बताउनुभयो । आकर्षणको लागि विभिन्न कोटाको व्यवस्था बारे पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । सेनाले तस प्रकारको कार्यक्रम इटहरी, बुटवल, पोखरा र हेटौंडामा सम्पन्न गरेको बताईएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको ३ छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएकाे सवारी दुर्घटनामा ४ जना घाइते भएका छन् । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भएकाे दुर्घटनामा १ जना, थाहा नगरपालिकामा भएकाे दुर्घटनामा १ जना र मनहरी गाउँपालिकामा भएका दुर्घटनामा २ जना घाइते भएका हुन् ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार हेटौंडा–९, सिमेन्टरोडमा दुई ट्रक ठोक्किँदा १ जना घाइते भएका छन् । शनिबार वनस्पतिबाट गुम्बाचोकतर्फ आउँदै गरेको ना ६ ख ४८०८ नम्बरको ट्रकले सडक छेउमा पार्किङ गरी राखिएको ना ६ ख १३०२ नम्बरको ट्रकलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त दुर्घटनामा ४८०८ नम्बरको सह–चालक विजन थोकर ट्रकमा च्यापिएर घाइते भएका हुन् ।
ना ६ ख १३०२ नं.को ट्रक चालक सिमेन्टरोडका ३८ वर्षीय रामसुन्दर अधिकारी र ना ६ ख ४८०८ नम्बरको ट्रक चालक हेटौंडा–१२ का २७ वर्षीय बिष्णु नगरकोटीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । दुर्घटना हुँदा ४८०८ नम्बरको ट्रक थोकरले चलाइरहेको खुलेको छ । उनकाे हेटौंडा अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे तथा प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यसैगरी त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत थाहा नगरपालिका–१२, टिष्टुङमा शनिबार काठमाडौंबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको बा प्र ०३–००१ ख १७५० नम्बरको खाली १२ चक्के ट्रक अगाडिको दाहिने साइडको पट्टा भाँचिएर अनियन्त्रित भई सडकमै पल्टिएदा १ जना घाइते भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा ट्रक चालक धादिङ बेनिघाटरोराङ गाउँपालिका–२, मौवाखोलाका २७ वर्षीय ध्रुव घले घाइते भएका छन् । उनलाई उपचारका लागि पालुङ अस्पताल लगिएको छ ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–९, खरंगा क्षेत्रमा स्कार्पियो गाडी दुर्घटना हुँदा २ जना घाइते भएका छन् । शुक्रबार चितवनबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको बा १५ च ६०३५ नम्बरको स्कार्पियो अत्यधिक गतिका कारण अनियन्त्रित भई सडकबाट २० मिटर तल खोल्सामा खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा चालक हेटौंडा–१९, बस्तिपुरका ४० वर्षीया झलक बर्तौला र सोही गाडीमा सवार ३० वर्षीय बद्री ढकाल घाइते भएका छन् । घाइते दुबै जनाको हेटौंडास्थित सन्चो अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाली समाज एकातिर आधुनिकता र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर महिलाहरू आफ्नै घर, टोल र कार्यस्थलमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले केवल एउटी नारीको शरीरमाथि मात्र प्रहार गर्दैन, बरु उसको आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र मानवतालाई नै तहसनहस बनाउँछ।
नेपालमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू समाजका लागि एक कलंकका रूपमा देखा परिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चारमाध्यम र प्रहरी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यी घटनाहरूको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। यसले हाम्रो सामाजिक चेतना, कानून कार्यान्वयन र महिला सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दैनिक औसत ६ देखि ७ वटा बलात्कारका उजुरी दर्ता हुने गरेका छन्। अझ विडम्बना त के छ भने, कतिपय घटनाहरू सामाजिक प्रतिष्ठा र डरका कारण बाहिर नै आउँदैनन्। बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म यसको सिकार हुनुले समाजमा नैतिक स्खलन कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ।
बलात्कारका घटनाहरू बढ्नुमा कुनै एउटा मात्र कारण जिम्मेवार छैन। यसका पछाडि बहुआयामिक तत्वहरू रहेका छन् ।
- पितृसत्तात्मक सोच: महिलालाई भोगविलासको वस्तु ठान्ने र उनीहरूमाथि नियन्त्रण जमाउन खोज्ने पुरातनवादी सोच अझै पनि जीवितै छ।
- प्रविधिको दुरुपयोग: इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्रीको सहज पहुँचले विकृत मानसिकता निर्माण गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
- दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षण: कतिपय घटनामा अपराधीलाई राजनीतिक ओत दिने वा गाउँघरमै ‘मिलापत्र’ गराउने प्रवृत्तिले गर्दा अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको छ।
- लागुऔषध र मदिरा सेवन: धेरैजसो घटनाहरूमा मदिरा वा लागुऔषधको नशाले अपराधीलाई क्रूर बनाउने गरेको पाइन्छ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३८ मा स्पष्ट रूपमा ‘महिलाको हक’ सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् ।
प्रत्येक महिलालाई समान वंशीय हक हुनेछ । महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। यी अधिकारहरू कागजी रूपमा उत्कृष्ट भए पनि व्यवहारमा उतार्न अझै ठुलो सङ्घर्ष बाँकी छ। महिलाहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे सुसूचित गराउनु र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधानहरू छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ मा ‘करणी सम्बन्धी कसूर’ को व्यवस्था गरिएको छ।
सजायको व्यवस्था:
उमेरका आधारमा जबरजस्ती करणी गर्ने अपराधीलाई निम्नानुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ:
१० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए: जन्मकैद।
१० देखि १४ वर्षसम्म भए: १८ देखि २० वर्षसम्म कैद।
१४ देखि १६ वर्षसम्म भए: १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद।
१६ देखि १८ वर्षसम्म भए: १० देखि १२ वर्षसम्म कैद।
१८ वर्ष वा सोभन्दा बढी भए: ७ देखि १० वर्षसम्म कैद।
साथै, सामूहिक बलात्कार, गर्भवती वा अपाङ्गता भएका महिलामाथि गरिने बलात्कारमा थप सजायको व्यवस्था छ। पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत सजायलाई अझ कडा बनाउने प्रयास पनि गरेको छ।
महत्त्वपूर्ण जानकारी: जबरजस्ती करणीका घटनामा उजुरी दिने हदम्यादलाई पनि संशोधन गरी थप खुकुलो बनाइएको छ, ताकि पीडितले लामो समयपछि पनि न्यायको ढोका ढकढक्याउन सकून्।
कानून हुँदाहुँदै पनि पीडितले न्याय पाउन सजिलो छैन। यसका केही प्रमुख बाधाहरू छन्:
- सामाजिक बहिष्कार: बलात्कार पीडितलाई नै दोषी देख्ने र खिसीट्युरी गर्ने समाजका कारण धेरै पीडितहरू मौन बस्न बाध्य हुन्छन्।
- प्रमाणको अभाव: घटना भएको तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण नगराउँदा वा प्रमाण नष्ट हुँदा अदालतमा मुद्दा कमजोर हुन्छ।
- ढिलो न्याय सम्पादन: अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा चल्दा पीडितले थप मानसिक पीडा भोग्नुपर्छ।
समाधानका उपायहरू र अगाडिको बाटो
बलात्कार मुक्त समाज निर्माण गर्न सरकार, प्रहरी, नागरिक समाज र परिवार सबैको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ:
- शिक्षा र सचेतना: विद्यालय तहदेखि नै ‘यौन शिक्षा’ र ‘गुड टच-ब्याड टच’ बारे सिकाउनुपर्छ। पुरुषहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउने संस्कार घरबाटै सुरु हुनुपर्छ।
- कानूनको कडा कार्यान्वयन: अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालतको माध्यमबाट मुद्दाको छिटो किनारा लगाउनुपर्छ।
- पीडितको संरक्षण: पीडितको गोपनीयता कायम राख्दै उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, मनोपरामर्श र पुन:स्थापनाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ।
- प्रविधि र सुरक्षा: सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा, प्रहरी गस्ती र आपत्कालीन हेल्पलाइन नम्बरहरूको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ।
बलात्कार र यौनजन्य हिंसा जस्तो जघन्य अपराधको विरुद्धमा लड्न केवल कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि पीडितको साहस, समाजको सक्रियता र राज्यको कठोर उत्तरदायित्वको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक पर्छ।
बलात्कार सामाजिक संरचनामा लागेको यस्तो गहिरो चोट हो, जसको उपचारका लागि प्रत्येक नागरिक र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ। घटना भइसकेपछि न्याय कसरी पाउने र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुनै नदिन कसले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता हुन जरुरी छ।
बलात्कारको घटना भएमा पीडित मानसिक र शारीरिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा हुन्छन्। यस्तो बेला संयमता अपनाउँदै निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
- शारीरिक सुरक्षा: सबैभन्दा पहिले आफूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने। यदि अपराधीले अझै पिछा गरिरहेको छ भने नजिकैको प्रहरी चौकी वा सार्वजनिक स्थलमा मद्दत माग्ने।
- प्रमाणको संरक्षण: यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। घटना लगत्तै नुहाउने, कपडा फेर्ने वा घटनास्थल सफा गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। शरीरमा लागेका दाग, वीर्य, रगत वा अपराधीको कपाल आदि महत्त्वपूर्ण डिएनए (DNA) प्रमाण हुन्।
- प्रहरीमा उजुरी (FIR): ढिलो नगरी नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा गएर जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ। यदि प्रहरीले उजुरी लिन मानेन भने अनलाइन माध्यम वा हुलाकमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ।
- स्वास्थ्य परीक्षण: सरकारी अस्पतालमा गएर तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। यसले एकातिर पीडितको स्वास्थ्य उपचार गर्छ भने अर्कोतिर कानुनी प्रक्रियाका लागि बलियो ‘फरेन्सिक’ प्रमाण जुटाउँछ।
- गोपनीयताको हक: पीडितले आफ्नो नाम र पहिचान गोप्य राख्न पाउने कानुनी अधिकार छ। बयान दिँदा महिला प्रहरीको उपस्थिति माग्न सकिन्छ।
नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। बलात्कारका घटनामा राज्यले निम्न जिम्मेवारीहरू निभाउनुपर्छ:
- शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance): कुनै पनि राजनीतिक वा शक्ति केन्द्रको दबाबमा नपरी अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु राज्यको पहिलो काम हो।
- पीडित संरक्षण कार्यक्रम: मुद्दा चलिरहँदा पीडित र साक्षीलाई अपराधी पक्षबाट डर-धम्की हुन सक्छ। उनीहरूलाई ‘सेफ हाउस’ र सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
- नि:शुल्क कानुनी र मनोवैज्ञानिक सहायता: धेरै पीडितहरू आर्थिक अभावका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन्छन्। राज्यले उनीहरूका लागि सरकारी वकिल र मानसिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- द्रुत न्याय प्रणाली: बलात्कारका मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट छिनोफानो गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र अपराधीलाई तत्काल जेल पठाउने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अपराधी समाजकै उपज हो र उसलाई लुक्ने ठाउँ पनि समाजले नै दिन्छ। त्यसैले, समाजको भूमिका बदल्न आवश्यक छ:
- पीडितलाई साथ (Victim Shaming को अन्त्य): बलात्कार पीडितलाई ‘चरित्रहीन’ भन्नु वा समाजबाट बहिष्कृत गर्नु अर्को ठुलो अपराध हो। समाजले पीडितलाई सहानुभूति र शक्ति दिनुपर्छ, अपराधीलाई होइन।
- मिलापत्रको विरुद्धमा उभिने: गाउँघरमा ‘इज्जत जाने’ डरले पञ्चायती बसेर वा पैसाको लेनदेनमा बलात्कार जस्तो मुद्दा मिलाउने गरिन्छ। यस्तो कार्य गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समाजका सचेत सदस्यले आवाज उठाउनुपर्छ।
- बहिष्कार र खबरदारी: अपराधीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने र प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
- शिक्षा र चेतना: आफ्नो घरमा छोराहरूलाई महिलाको सम्मान गर्न सिकाउने र छोरीहरूलाई आत्मरक्षा (Self-defense) र कानुनी अधिकारबारे सचेत बनाउने काम परिवार र समाजले गर्नुपर्छ।
नेपालको कानुनमा बलात्कार (जबरजस्ती करणी) सम्बन्धी उजुरी दिने समय सीमा र पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा निकै महत्त्वपूर्ण र संशोधित व्यवस्थाहरू छन्। ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ र त्यसपछि भएका संशोधनहरूले यी विषयलाई यसरी स्पष्ट पारेका छन्:
उजुरी दिने म्याद (हदम्याद) को व्यवस्थाः
विगतमा बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद निकै कम भएको भन्दै व्यापक जनदबाब परेपछि सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेको छ। हालको व्यवस्था अनुसार हदम्यादलाई पीडितको उमेर र अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ:
नाबालकको हकमा (१८ वर्ष मुनि):
यदि पीडित नाबालक छ भने निज १८ वर्ष पुगेको मितिले ३ वर्षभित्र उजुरी दिन सकिन्छ। यसको अर्थ घटना भएको धेरै वर्षपछि पनि पीडित बालिग भएपछि न्यायका लागि जान सक्छन्।
बालिगको हकमा (१८ वर्ष माथि):
अन्य व्यक्तिको हकमा जबरजस्ती करणी भएको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। (पहिले यो म्याद १ वर्ष मात्र थियो)।
थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको अवस्था:
यदि कसैले कसैलाई थुनामा राखेर वा अपहरण गरी बलात्कार गरेको छ भने त्यस्तो नियन्त्रणबाट मुक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिन्छ।
अपाङ्गता भएका वा असहाय व्यक्तिको हकमा:
यस्ता व्यक्तिको हकमा हदम्याद अझ बढी लचिलो बनाइएको छ, जसमा पीडितले आफू उजुरी दिन सक्षम भएको मितिबाट म्याद गणना हुने गरी विशेष व्याख्याहरू गरिएका छन्।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाः
अदालतले कसुरदारलाई सजाय सुनाउँदा पीडितलाई पुगेको शारीरिक, मानसिक वा सामाजिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन्छ।
कसुरदारबाट भराइने क्षतिपूर्ति:
अदालतले अपराधीको सम्पत्ति वा आम्दानीबाट पीडितलाई उपयुक्त रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाउँछ। यसमा पीडितको उपचार खर्च र उसलाई परेको मानसिक आघातलाई मुख्य आधार मानिन्छ।
पीडित राहत कोष:
यदि अपराधी गरिब छ वा उसको कुनै सम्पत्ति छैन भने पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले स्थापना गरेको ‘पीडित राहत कोष’ बाट पीडितलाई तत्काल अन्तरिम राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ।
क्षतिपूर्तिको आधार:
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरू हेरिन्छ:
- पीडितको उमेर र अवस्था।
- घटनाको प्रकृति र क्रूरता।
- पीडितलाई भएको शारीरिक वा मानसिक चोट।
- पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापनामा लाग्ने अनुमानित खर्च।
कानुनी प्रक्रियाको मार्गचित्र (Steps of Legal Process)
न्याय पाउने प्रक्रियालाई निम्न चरणमा बुझ्न सकिन्छ:
जाहेरी दरखास्त: नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा लिखित वा मौखिक (मौखिक भए प्रहरीले लेखिदिने) उजुरी दिने।
प्रमाण सङ्कलन र स्वास्थ्य परीक्षण: प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने र पीडितको सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Test) गराउने।
अनुसन्धान र थुनछेक: प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्छ र सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिन्छ।
बन्द इजलास (In-camera Hearing): बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता कायम राख्न ‘बन्द इजलास’ मा सुनुवाइ गरिन्छ, जहाँ अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध हुन्छ।
फैसला र कार्यान्वयन: अदालतले दोषी ठहर गरेमा कैद सजाय र क्षतिपूर्ति दुवैको फैसला गर्छ।
राज्यको दायित्व र निःशुल्क सहायता
सरकारी वकिल: पीडितको तर्फबाट राज्यले नै निःशुल्क रूपमा सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा लडिदिन्छ।
गोपनीयता: पीडितको नाम, फोटो वा ठेगाना सार्वजनिक गर्नेलाई उल्टै कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ।
यसरी, नेपाली कानुनले पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन हदम्याद बढाउने र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडितको साहस र समाजको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य रहन्छ।
बलात्कार केवल महिलाको समस्या होइन, यो समाजको गम्भीर रोग हो। एउटी छोरी, दिदीबहिनी वा आमा सुरक्षित नभएको समाजलाई सभ्य मान्न सकिँदैन। कानुनले मात्र अपराध रोक्न सक्दैन, त्यसका लागि हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। महिलालाई दया होइन, सम्मान र अधिकार चाहिन्छ। जबसम्म समाजमा अपराधी डराउने र पीडितले गर्वका साथ न्याय माग्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म महिला अधिकारका कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहनेछन्।
बलात्कार विरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी लडाइँ मात्र होइन, यो एउटा सांस्कृतिक युद्ध पनि हो। जबसम्म अपराधीले समाजमा शिर उठाएर हिँड्न पाउँछ र पीडितले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म हाम्रो समाज सभ्य कहलाउन सक्दैन।
याद राख्नुहोस्: न्याय ढिलो हुनु न्याय नदिनु बराबर हो। त्यसैले, पीडितको साहसलाई समाजको साथ र राज्यको कडा कानुन मिलेको खण्डमा मात्रै हामीले हिंसामुक्त समाजको सपना साकार पार्न सक्छौँ। आउनुहोस्, हिंसा विरुद्धको यो लडाइँमा हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाऔँ र एउटा हिंसामुक्त समाजको निर्माण गरौँ।