नेपाल सगरमाथाको देश, वीर गोरखालीहरुको देश, कृषि प्रधान देश, गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिने गरेको कुरालाई ब्याख्या गरिरहनुपर्ने देखिंदैन । पछिल्लो घटनाक्रम सँगै यस्ता कुराहरु बिद्यालय र बिश्वबिद्यालयका पुस्तकहरु, चर्का भाषणहरु र बिस्तारै ईतिहासमानै सिमित हुने होकि भन्ने कुरा हरेक सजक नेपालीको मनमा उठ्ने अनुत्तरित ज्वारभाटा हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
अहिलेको श्रम आप्रवासन, असुरक्षित बसाई सराई, केहि अपवादलाई छाडेर हरेक परिवारमा दैनिक रोजीरोटीको लागि बिदेशिनुपर्ने बाध्यता, युवापुस्ताले स्वदेशमा काम गर्ने सम्भाव्यता र भविष्य देख्न नसक्ने अवस्था, लगानीको उचित वातावरणको अभाव लगायत कयौं कारणहरु श्रम आप्रवासनमा उत्प्रेरित गर्ने आधारहरु बन्न पुगेका छन् । बिभिन्न बाध्यता, परिस्थिति र दूरदर्शीताको अभावमा यस्तो अवस्थालाई मुकदर्शक भएर हेरिरहेको सरकार र सस्तो तलबमा नेपालि यूवा बिदेश पठाउन गरिका अदूरदर्शी श्रम सम्झौतालाई हेर्दा नेपाल छिटैनै युवा विहिन वा युवाकाे उपस्थित नगन्य भएको मुलुकको रुपमा चिनिने परिस्थिति नहोला भन्न सकिन्न ।


नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा आप्रवासन एक गहिरो प्रभाव पार्ने प्रक्रिया हो । बसाइँसराइ मानव सभ्यताको सुरुदेखि नै हुने घटना भए पनि पछिल्ला दशकहरूमा श्रम आप्रवासन आर्थिक अवसरको प्रमुख बाटोको रूपमा स्थापित भएको छ (जोशी, सिंखडा र प्रिष्कोट, २०११) । सन् १९९० पछि उदार अर्थतन्त्र र रोजगारीको खोजीका कारण वैदेशिक रोजगारीको औपचारिककरण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको तथ्यांङ्कले देखाउँछ (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०१४ र २०२२) । वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकअनुसार दैनिक सरदर १ हजार ७ सय नेपाली विदेश गइरहेका छन् । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा रेहेका छन् । जसमा ८१.२८ प्रतिशत पुरुष र १८.७२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । एउटा विकाशोन्मुख राष्ट्रको लागि यो संख्या निकैनै ठूलो हो । बैदेशिक रोजगार बिभागलृे हालसम्म ११० देशमा श्रम आप्रवासनको अनुमति दिएको देखिन्छ । अन्य केहि राष्ट्रसँग श्रम सम्झैताको तयारीमा पनि रहेको देखिन्छ ।
सन् २०१९ देखि २०२३–२०२४ को अनुमानित तथ्याङ्कमा नेपालमा श्रम स्वीकृतिको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा

नेपालमा कोको आप्रवासनमा जाने गरेका छन् भनी तथ्यांकलाई ससर्ती हेर्दा नेपाली श्रमिक आप्रवासीहरूमा प्रायः २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका युवा बढी छन् (वैदेशिक रोजगार बोर्ड, २०२२) । दक्ष श्रमिक (जस्तै डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर) मुख्यतः यूरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित मुलुकमा जाने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्धदक्ष श्रमिक प्रायः एसियाली मुलुकहरूमा, र अदक्ष श्रमिक भारत तथा खाडी मुलुकमा रोजगारका लागि जाने गरेको पाईन्छ । त्यस्तै गोरखा सैनिक भने भारत र बेलायतमा जाने गरेको पाईन्छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख कारणमा रोजगारी अवसरको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सीमित पहुँच, र बालबालिकाको शिक्षा आवश्यकता जस्ता कुराहरु प्रमुख रुपमा पर्ने गरेको पाईन्छ (आई.एल.ओ २०२०, वैदेशिक रोजगार बिभाग, २०२२) ।
रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ भन्ने कुरा जग जाहेरनै छ । हरेक वर्ष करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको जस्ले कुल जसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को करिब २५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको तथ्थांकले देखाएको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण तिर्ने क्षमता र उद्यमशीलता (व्यवसाय सुरु गर्ने) मा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । करिब ३ मध्ये १ नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स पाउँछन्, जसले जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याएको छ । (नेपाल राष्ट्र बैंक, २०२१ र विश्व बैंक २०२२) तर आर्थिक लाभसँगै यसले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्ने चुनौतीहरु पनि संगसंगै ल्याएको छ ।
तथ्यांकहरुलाई केलाउंदा विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरूमा चिन्तानै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको प्रमुख कारणको रुपमा रहेको पाईन्छ (महत एट. अल, २०२०; भाइटल साइन, २०२०) । त्यस्तै चिन्ता, डिप्रेसन, टाउको दुखाइ र आत्महत्या प्रयासहरू खाडी सहयोग काउन्सिल (जि.सि.सि) देशहरूमा पुरुष आप्रवासी कामदारहरूले सामना गर्ने प्रमुख स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमहरूको रूपमा चिनिने गरेको छ (रेग्मी एट.अल, २०१९) । यस्तो हुनुको प्रमुख कारक तत्वहरुमा परिवारको उच्च अपेक्षा, काममा अनुचित व्यवहार, गरीब जीवन अवस्था, एक्लोपन, सामाजिक सहयोगको कमी र विदेशमा गरीब सामाजिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा उचित पहुँचको अभाव जस्ता प्रमुख कारणको रुपमा रहेका छन् (रेग्मी एट.अल, २०२०) ।
त्यस्तै श्रम आप्रवासनले महिला, परिवार र समुदायमा बिषेशगरी यसले पारिवारिक संरचना, घरायसी कामकाज, हेरचाह, प्रजनन, र उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पाईन्छ । त्यस्तै गैर–आप्रवासी जोडीहरूमा २६.३ प्रतिसत डिप्रेसनको ब्यापकता देखिन्छ भने र आप्रवासीहरुको श्रीमतिहरुमा ७९ प्रतिसत डिप्रेसन व्याप्त छ । यसको प्रमुख कारकहरूमा एक्लोपन, बढ्दो जिम्मेवारी र आर्थिक बोझ रहेको छ । त्यस्तै स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूमा पनि केहि ब्यक्तिहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको अनुसन्धानले देखाउँछ । उनीहरूमा २९ प्रतिशत डिप्रेसन र २५ प्रतिशत चिन्ता हुने गरेको छ । जोखिमपूर्ण वा असुरक्षित काम र कार्यस्थल, पारिवारिक बिछोड, सामाजिक सञ्जालको अभाव र तोकिएको काम भन्दा फरक काम गर्नुपर्ने बाध्यता जस्ता प्रमुख कारणहरु रहेका छन् । विदेशमा स्थायी बसाइँ सरेका छोराछोरीका वृद्ध आमाबाबुले समेत उच्च स्तरको तनाव र चिन्ता अनुभव गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउंछ ।

तथ्यांकलाई हेर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १ हजार नेपाली कामदारहरुको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ । जस्मा करिब १२ प्रतिशत आत्महत्या कारण मृत्यू हुने गरेको पाईन्छ (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०२२, आई एल ओ २०२०) । सन् २०१९ देखि २०२१ सम्मको तथ्यांक लाई हेर्दा मलेशियामा ८०, साउदी अरेबियामा ७८, कतारमा ५० र संयुक्त अरब इमिरेट्समा ५८ आत्महत्या भएका छन् । मृत्युका अन्य कारणमा कार्यस्थल दुर्घटना, हृदयघात, खराब जीवन शैली र मानसिक स्वास्थ्य समस्या पर्छन् (वैदेशिक रोजगार विभाग, २०२२, विश्व स्वास्थ्य संगठन २०२१) ।
तिनै तहका सरकारले आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूको परिवारको मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न र सुरक्षित श्रम आप्रवासनको लागि बहुआयामिक नीति र दीर्घकालीन योजना तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विदेश जाने व्यक्तिहरूलाई प्रस्थानपूर्व मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान गर्नु, गन्तव्य देशमा सजिलो पहुँच हुने परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु, र आप्रवासीमैत्री सामुदायिक समूहको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, लामो समयको पारिवारिक बिछोडले सिर्जना गर्ने तनाव कम गर्न परिवारसँग नियमित सम्पर्कको लागि डिजिटल माध्यम र सञ्चार सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आर्थिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको संरक्षण पनि मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले बीमा, कानुनी सहायता र सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसका साथै, सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वलाई वैदेशिक रोजगार नीतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौता, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूसँग समन्वय गरेर लागू गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा आर्थिक लाभका साथसाथै आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूको परिवारको मानसिक सुखसमृद्धि पनि सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।

सन्दर्भहरुः
माथि प्रकासित बिवरण तलका सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययन गरि तयार पारिएको हो ।
• Bhatt, D. C. (2023). Why do Labour Migrants Cross their Border? A comparative analysis between Nepal and India. Journal of Tikapur Multiple Campus. Available at https://journals.sagepub.com.
• Bossavie, L., & Denisova, A. (2018). Youth Labor Migration in Nepal. World Bank Discussion Papers. Available at https://worldbank.org.
• Aryal, G. (2021). Labor Migration and Social Development in Nepal. Journal of Population and Development. Available at https://nepjol.info.
• Mishra, M. (2020). Impact of International Labour Migration of Nepal. Pragya Journal of the University. Available at https://researchgate.net.Maystadt, J. F., Mueller, V., & Sebastian, A. (2014).
• Environmental Migration and Labor Markets in Nepal. Journal of Environmental and Resource Economics. Available at https://academic.oup.com.Kunwar, L. (2021).
• Foreign Labor Migration Causes and Impacts in Nepal. Patan Pragya Journal. Available at https://nepjol.info.Kathmandu Post. (2023). Nepal receives highest-ever remittances in a month. Kathmandu Post. Available at https://kathmandupost.com.
• Chapagai, M., et al. (2017). Psychiatric morbidity among repatriated Nepalese labor migrants. Journal of Institute of Medicine. Available at https://researchgate.net.
मकवानपुर । यौन श्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ नम्बर वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताएका छन् । महिला कानून र विकास मञ्चकाे आयाेजनामा आइतबार हेटौंडैामा भएकाे याैन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरुकाे अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।
यौन श्रममा लागेका व्यक्तिका लागि अन्य श्रममा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले याैन श्रममा लाग्न प्राेत्साहन गर्न सक्दैन’ उनले भने ‘यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि राज्यले राेजगारी वा अन्य वैकल्पिक श्रमकाे अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ याैन श्रमलाई प्रवर्धन गर्ने कि निरुत्साहन गर्ने बहस चलाउनु जरुरी भएकाे समेत उनले बताए । याैन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि बजेट विनियोजन गर्नु माग भएपनि त्यसो गर्न नसकिएकाे उनकाे भनाइ छ ।
यसैगरी अधिवक्ता युवराज वलीले राज्यबाट याैन पेशालाई निरुत्साहित गर्दा गर्दै पनि करिव १ लाख याैनकर्मी रहेकाे बताए । तथ्यांकले जति शिक्षित छन् उति नै याैनकर्मी रहेकाे उनले जानकारी दिए । ‘याैन श्रममा लाग्नु रहर हाेइन, आर्थिक अवस्था कमजाेर भएका कारण याे श्रम गरिएकाे देखिन्छ’ उनले भने ‘राज्यले याैन पेशालाई यउटा निश्चित स्थान ताेकेर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
याैन श्रममा लागेकाहरुकाे सन्तानकाे हकमा जन्मदर्ता, नागरिकता लगायतका सरकारी कागजात बनाउने समस्या हुने गरेकाे उनले जानकारी दिए । ‘उक्त कागजात बनाउन बाबुकाे पहिचान नभइ हुदैंन, सरकारले बाबुकाे अस्तित्व खाेज्छ’ उनले भने ‘राज्यकाे नागरिककाे हैसियतले विभिन्न अधिकार उपयोग गर्न नपाउने अवस्था छ । यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि राज्यले सहज व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
यस्तै उच्च अदालतका अधिकृत पवन ढकालले यौन श्रमिकहरुकाे लागि राज्यले राेजगारीकाे व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए । यौन श्रम पेशालाई प्रवर्धन गर्न कानुनी र सामाजिक अवराेध रहेकाे उनले जानकारी दिए । ‘उनीहरुकाे लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वैकल्पिक जिविकाेपार्जनकाे व्यवस्थापन गर्न सक्छन्’ उनले भने ।
महिला मुक्ति संघ मकवानपुर महासचिव सुस्मिता आले मगरले मुक्ति समाजमा आवद्ध करिव ५ सय जना याैन श्रमिक रहेकाे उनले जानकारी दिइन् । ‘यौन श्रमिकले गरेकाे राम्राे कामकाे कदर हुदैन, समाजले गर्ने अभद्र व्यवहार र बाेल्ने शब्द आत्मसम्मानमा चाेट पुग्ने गरेकाे छ’ उनले भनिन् ।
‘याैन पेशामा लाग्नेहरुले सामन्य स्विपरकाे जागिर माग्न जादा विभिन्न वहानाहरु बनाउने गरेकाे उनले जानकारी लिइन् । यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि सरकारले राेजगारीकाे सृजना गरिदिए समस्या नै नरहने उनले भनिन् । याैन श्रममा लागेका महिलाहरुकाे हक अधिकारहरुकाे लागि २०६३ सालदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका उनले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा प्राेगाम अफिसर दिद्दिक्षा सिंहले स्वेच्छिक याैन पेशामा संलग्न व्यक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाकाे मानव अधिकार, याैन सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यौन सेवाको मागलाई कम गर्न र यौन पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सामाजिक र आर्थिक सहयोग पुयाउँदै उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गर्न सन् १९९९ मा नर्डिक मोडेल (NORDICMODEL) (“Equality Model” वा “Sex Buyer Law” ) स्विडेनबाट सुरुवात भएकाे उनले जानकारी दिइन् ।
त्यसपछि नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, आइसल्याण्ड, क्यानडा, आयरल्याण्ड, फ्रान्स र इजरायललगायतका देशहरुले पनि यसलाई अपनाएकाे उनले बताइन् । यस मोडेल अन्तर्गत, सेवाप्रदायकलाई भन्दा सेवाग्राहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ। यौन श्रमिकहरूलाई शोषणको सिकार बनेका व्यक्तिका रुपमा हेरिन्छ र पुनर्स्थापना सेवाहरुमार्फत उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्न प्रयास गरिने उनले बताइन् ।
त्यसैगरि सिंहले राष्ट्रिय यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ८६ हजार ८०९ महिला यौन श्रमिक रहेकाे जानकारी दिइन् । यौन श्रमिकको हकहितका लागि काम गरिरहेका स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघका अनुसार करिब एक लाखकाे हारहारीमा यौन श्रमिक रहेकाेमा ती मध्ये ८५ हजार महिला यौन श्रमिकहरु विभिन्न संगठनमा आबद्ध रहेकाे तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
महिला कानून र विकास मञ्च मकवानपुर जिल्ला संयाेजक अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठकाे संयाेजनमा मञ्चका अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठ, वडा नं ४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देल, उच्च अदालतका अधिकृत पवन ढकाल, हेटौंडा उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत सुजन तिमल्सिना, हेटाैंडा -१ का वडा सदस्य इश्वरी रसाइली, माइती नेपाल प्रतिनिधि मन लामा लगायत सरोकारवालाहरु उपस्थित थिए ।
महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिले (UN CEDAW Committee) नेपाल सरकारले बुझाएको ७ औं आवधिक प्रतिवेदन उपर दिएको निष्कर्ष टिप्पणीः
- यौन श्रमिक महिलाको विषयमा गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको लैंगिक विभेद, रुढीवादी सोच, कलंक र सीमित प्रावधानहरूका कारण यौन श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच नभएको,
- वेचविखनको कानुनी परिभाषाले बेचबिखन र यौनश्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिविंदा यौन श्रमिकको अधिकार हनन् भएको,
- यौन श्रम छोड्न चाहने महिलाहरूलाई सुरक्षित काम गर्ने अवस्था नभएको,
- वैकल्पिक आय र अवसर सहितको कार्यक्रम राज्यसँग अभाव भएको,
- यौन श्रमिकहरूसँग महत्वपूर्ण कागजात (नागरिकता जस्ता) मा सीमित पहुँच भएको
- यौन श्रमिकका बच्चाहरूको जन्मदर्ता नभएको एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू पूर्णरूपमा पहुँचयोग्य नभएको।
सुझावः
- यौन श्रमिक महिलामाथि हुने शोषणको अनुगमनगरी सहज र आवश्यक भएमा कानूनी सेवा सहायतामा पहुँच र कानुनी सुरक्षा गर्नुपर्ने,
- बिना शर्त यौन श्रमिकहरूका बच्चाहरूको जन्मदर्ता गर्नुपर्नेः
- यौनश्रममा वा गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण यौन श्रमिकलाई मुद्दा नचलाउने किसिमका नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्ने,
- यौन श्रमिकलाई जबरजस्ती अनुसन्धान, उत्पीडन, दुव्यवहार गर्ने सरकारी अधिकारीलाई सजाय गर्नुपर्ने,
- यौन श्रम छोड्न चाहनेका लागि वैकल्पिक आयआर्जन गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने,
- श्रम अधिकारको संरक्षण र सबै श्रमिकहरूको लागि सुरक्षित रूपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने,
- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त पहुँच प्रदान गर्ने र यौन श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्ने,
- काम गर्ने मौलिक अधिकार र पेशा छनोटको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सुरक्षित काम गर्ने वातावरणको प्रवर्धन गर्नुपर्ने ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका १ लाख २० हजार पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्ध खोप लगाइने भएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारले लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेशव्यापी खोप अभियान नै सञ्चालन गरी उक्त संख्यामा खोप लगाउने भएको हाे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ भाद्र २०८२ बाट प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाे हाे ।मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कार्यक्रमकाे जानकारी गराएकाे हाे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले लम्पी स्किनका कारण दूध उत्पादनमा प्रभाव परेकाेले हरेक बर्ष याे अभियान संचालन गरिएकाे जानकारी दिए । ‘कृषकहरुले पशुमा लाग्ने राेगबारे सचेत हुन जरुरी छ’ उनले भने ‘पशुपालन जिवन आधार भएकाेले पालनमा बैज्ञानिक ज्ञानकाे कमी रहेकाे छ ।’
ललितपुर जिल्लाको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलले अभियानको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको पत्रकार सम्मेलन जानकारी दिइएकाे छ । अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १३ जिल्लाका १ लाख २० हजार पशुलाई उक्त खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. राम प्रकाश प्रधानले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष चितवन जिल्लाकाे लागि ३० हजार डोज खोप उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, मकवानपुरका लागि २५ हजार, काभ्रेलाई १४ हजार, नुवाकोट र सिन्धुलीलाई १२/१२ हजार, धादिङलाई ११ हजार, ललितपुरलाई १० हजार र दोलखालाई ६ हजार डोज खोप उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त पशु सेवा कार्यालय मार्फत वितरण हुनेछ ।
संघीय सरकारले गरेकाे खोपको व्यवस्थापनमा खोप लगाउन लाग्ने खर्च बागमती प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। बागमती प्रदेशमा असार र साउन महिनामा मात्रै लम्पी स्किन रोगका कारण ७४ पशुचौपायाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । यस्तै १ हजार ६ सय ३३ पशुमा रोगको संक्रमण देखिएको छ । प्रदेशकाे मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा रोगको संक्रमण बढी देखिएको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रधानले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशका ७१ हजार ९ सय ७७ पशुमा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४८ हजार ३ सय ६४ पशुलाई खोप लगाइएको थियो । सामान्यतया लामखुट्टे, झिंगा, किर्ना, भुसुनाकाे टाेकाइबाट, प्राकृतिक र कृतिम गर्भाधानबाट गाइभैसिमा लम्पी स्किन देखा पर्ने गर्छ ।
बागमती प्रदेशमा वार्षिक ४ लाख ८१ हजार ७ सय मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ । लम्पी स्किन रोग लागेमा पशुको दुध उत्पादन २५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म घट्ने गरेको छ । राेग लाग्ने दर ५ देखि ४५ प्रतिशत हुने र मृत्युदर १० प्रतिशत भन्दा कम हुने मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकाे छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले शुक्रबार ५ जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकाे हाे ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले नियुक्त गरेका पाँचै जना मन्त्रीले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नव नियुक्त ५ मन्त्रीहरुलाई शुक्रबार सपथ गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा उर्मिला नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रीमा कन्चनचन्द्र बादे, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीमा सुरेश श्रेष्ठ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा बिनु रायमाझी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा प्रभात तमाङलाइ नियुक्त गरेका हुन् ।
यस अघि २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै बानियाँले विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले यसअघि आफू सहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । त्यतिबेला आफूसहित कांग्रेसबाट ३ र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेबाट ६ मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
पुरा भएन सहमति
मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्दा निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामासँग गरेको सहमती भने कार्यान्वयन गरेनन् । लामाले नियुक्त गरेका तर सपथ लिन नभ्याएका ३ मन्त्रीहरुलाई बानियाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराउने सहमती गरेका थिए । तर अन्ततः बानियाँले आफू पक्षधरलाई मात्रै मन्त्रीमा सामेल गराए, लामा पक्ष हेरेको हेर्यै भएको छ ।
मन्त्री नियुक्त भएर पनि सपथ लिन नभएका सांसदहरु गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गिता गुरुङले मन्त्रीको हल्लामात्रै पाए जिम्मेवारी पाएनन् ।
बानियाँ नेतृत्वकाे मन्त्रिपरिषद् यस्तो रहेकाे छः
(१) इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री – मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
(२) मधुसूधन पौडेल मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
(३) शिवराज अधिकारी मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
(४) किरण थापामगर मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय
(५) उर्मिला नेपाल मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
(६) कन्चन चन्द्र वादे मन्त्री, सामाजिक बिकास मन्त्रालय
(७) डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
(८) प्रभात तामाङ मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
(९) भरतबहादुर के.सी. मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
(१०) सुरेश श्रेष्ठ मन्त्री, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय
(११) जयराम थापा मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
(१२) कृष्णकुमार तामाङ मन्त्री, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय
(१३) विन्दु श्रेष्ठ मन्त्री उद्योग, बाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय
(१४) विनु रायमाझी पौडेल मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

मकवानपुर । बागमती प्रदेशकाे मन्त्रिपरिषद्ले आज पूर्णता पाउने भएकाे छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज सरकार विस्तारको तयारी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा पाँच जना मन्त्री नियुक्तिको तयारी गरिएकाे हाे । १४ मन्त्रालय रहेकाे बागमतीमा प्रदेशमा २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त बानियाँले रिक्त पाँच मन्त्री नियुक्तिको तयारी गरेका छन् । बानियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाे दिन एमालेका ६ र कांग्रेसका २ मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री सहित काँग्रेसकाे भागमा ८ र एमालेकाे भागमा ६ मन्त्रालय छ । प्रदेशकाे रिकत् आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तकाे तयारी गरिएकाे हाे । मुख्यमन्त्री बानियाँले काँग्रेसका कञ्चनकृष्ण वादे, सुरेश श्रेष्ठ, विनु रायमाझी, उर्मिला नेपाल र प्रभात तामाङलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् भने काठमाडौं रहेका उनीहरूलाई शुक्रबार नै हेटौंडामा बोलाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले भने मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे नाम आइनसकेको तर आजै नियक्ति र शपथ हुने सम्भावना भने रहेको जनाएको छ ।