मकवानपुर । यौन श्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ नम्बर वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताएका छन् । महिला कानून र विकास मञ्चकाे आयाेजनामा आइतबार हेटौंडैामा भएकाे याैन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरुकाे अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।
यौन श्रममा लागेका व्यक्तिका लागि अन्य श्रममा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले याैन श्रममा लाग्न प्राेत्साहन गर्न सक्दैन’ उनले भने ‘यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि राज्यले राेजगारी वा अन्य वैकल्पिक श्रमकाे अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ याैन श्रमलाई प्रवर्धन गर्ने कि निरुत्साहन गर्ने बहस चलाउनु जरुरी भएकाे समेत उनले बताए । याैन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि बजेट विनियोजन गर्नु माग भएपनि त्यसो गर्न नसकिएकाे उनकाे भनाइ छ ।
यसैगरी अधिवक्ता युवराज वलीले राज्यबाट याैन पेशालाई निरुत्साहित गर्दा गर्दै पनि करिव १ लाख याैनकर्मी रहेकाे बताए । तथ्यांकले जति शिक्षित छन् उति नै याैनकर्मी रहेकाे उनले जानकारी दिए । ‘याैन श्रममा लाग्नु रहर हाेइन, आर्थिक अवस्था कमजाेर भएका कारण याे श्रम गरिएकाे देखिन्छ’ उनले भने ‘राज्यले याैन पेशालाई यउटा निश्चित स्थान ताेकेर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
याैन श्रममा लागेकाहरुकाे सन्तानकाे हकमा जन्मदर्ता, नागरिकता लगायतका सरकारी कागजात बनाउने समस्या हुने गरेकाे उनले जानकारी दिए । ‘उक्त कागजात बनाउन बाबुकाे पहिचान नभइ हुदैंन, सरकारले बाबुकाे अस्तित्व खाेज्छ’ उनले भने ‘राज्यकाे नागरिककाे हैसियतले विभिन्न अधिकार उपयोग गर्न नपाउने अवस्था छ । यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि राज्यले सहज व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
यस्तै उच्च अदालतका अधिकृत पवन ढकालले यौन श्रमिकहरुकाे लागि राज्यले राेजगारीकाे व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए । यौन श्रम पेशालाई प्रवर्धन गर्न कानुनी र सामाजिक अवराेध रहेकाे उनले जानकारी दिए । ‘उनीहरुकाे लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वैकल्पिक जिविकाेपार्जनकाे व्यवस्थापन गर्न सक्छन्’ उनले भने ।
महिला मुक्ति संघ मकवानपुर महासचिव सुस्मिता आले मगरले मुक्ति समाजमा आवद्ध करिव ५ सय जना याैन श्रमिक रहेकाे उनले जानकारी दिइन् । ‘यौन श्रमिकले गरेकाे राम्राे कामकाे कदर हुदैन, समाजले गर्ने अभद्र व्यवहार र बाेल्ने शब्द आत्मसम्मानमा चाेट पुग्ने गरेकाे छ’ उनले भनिन् ।
‘याैन पेशामा लाग्नेहरुले सामन्य स्विपरकाे जागिर माग्न जादा विभिन्न वहानाहरु बनाउने गरेकाे उनले जानकारी लिइन् । यौन श्रममा लागेकाहरुकाे लागि सरकारले राेजगारीकाे सृजना गरिदिए समस्या नै नरहने उनले भनिन् । याैन श्रममा लागेका महिलाहरुकाे हक अधिकारहरुकाे लागि २०६३ सालदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका उनले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा प्राेगाम अफिसर दिद्दिक्षा सिंहले स्वेच्छिक याैन पेशामा संलग्न व्यक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाकाे मानव अधिकार, याैन सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यौन सेवाको मागलाई कम गर्न र यौन पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सामाजिक र आर्थिक सहयोग पुयाउँदै उनीहरुको अधिकारको संरक्षण गर्न सन् १९९९ मा नर्डिक मोडेल (NORDICMODEL) (“Equality Model” वा “Sex Buyer Law” ) स्विडेनबाट सुरुवात भएकाे उनले जानकारी दिइन् ।
त्यसपछि नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, आइसल्याण्ड, क्यानडा, आयरल्याण्ड, फ्रान्स र इजरायललगायतका देशहरुले पनि यसलाई अपनाएकाे उनले बताइन् । यस मोडेल अन्तर्गत, सेवाप्रदायकलाई भन्दा सेवाग्राहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ। यौन श्रमिकहरूलाई शोषणको सिकार बनेका व्यक्तिका रुपमा हेरिन्छ र पुनर्स्थापना सेवाहरुमार्फत उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्न प्रयास गरिने उनले बताइन् ।
त्यसैगरि सिंहले राष्ट्रिय यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ८६ हजार ८०९ महिला यौन श्रमिक रहेकाे जानकारी दिइन् । यौन श्रमिकको हकहितका लागि काम गरिरहेका स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघका अनुसार करिब एक लाखकाे हारहारीमा यौन श्रमिक रहेकाेमा ती मध्ये ८५ हजार महिला यौन श्रमिकहरु विभिन्न संगठनमा आबद्ध रहेकाे तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
महिला कानून र विकास मञ्च मकवानपुर जिल्ला संयाेजक अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठकाे संयाेजनमा मञ्चका अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठ, वडा नं ४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देल, उच्च अदालतका अधिकृत पवन ढकाल, हेटौंडा उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत सुजन तिमल्सिना, हेटाैंडा -१ का वडा सदस्य इश्वरी रसाइली, माइती नेपाल प्रतिनिधि मन लामा लगायत सरोकारवालाहरु उपस्थित थिए ।
महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिले (UN CEDAW Committee) नेपाल सरकारले बुझाएको ७ औं आवधिक प्रतिवेदन उपर दिएको निष्कर्ष टिप्पणीः
- यौन श्रमिक महिलाको विषयमा गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको लैंगिक विभेद, रुढीवादी सोच, कलंक र सीमित प्रावधानहरूका कारण यौन श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच नभएको,
- वेचविखनको कानुनी परिभाषाले बेचबिखन र यौनश्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिविंदा यौन श्रमिकको अधिकार हनन् भएको,
- यौन श्रम छोड्न चाहने महिलाहरूलाई सुरक्षित काम गर्ने अवस्था नभएको,
- वैकल्पिक आय र अवसर सहितको कार्यक्रम राज्यसँग अभाव भएको,
- यौन श्रमिकहरूसँग महत्वपूर्ण कागजात (नागरिकता जस्ता) मा सीमित पहुँच भएको
- यौन श्रमिकका बच्चाहरूको जन्मदर्ता नभएको एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू पूर्णरूपमा पहुँचयोग्य नभएको।
सुझावः
- यौन श्रमिक महिलामाथि हुने शोषणको अनुगमनगरी सहज र आवश्यक भएमा कानूनी सेवा सहायतामा पहुँच र कानुनी सुरक्षा गर्नुपर्ने,
- बिना शर्त यौन श्रमिकहरूका बच्चाहरूको जन्मदर्ता गर्नुपर्नेः
- यौनश्रममा वा गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण यौन श्रमिकलाई मुद्दा नचलाउने किसिमका नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्ने,
- यौन श्रमिकलाई जबरजस्ती अनुसन्धान, उत्पीडन, दुव्यवहार गर्ने सरकारी अधिकारीलाई सजाय गर्नुपर्ने,
- यौन श्रम छोड्न चाहनेका लागि वैकल्पिक आयआर्जन गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने,
- श्रम अधिकारको संरक्षण र सबै श्रमिकहरूको लागि सुरक्षित रूपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने,
- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त पहुँच प्रदान गर्ने र यौन श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्ने,
- काम गर्ने मौलिक अधिकार र पेशा छनोटको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सुरक्षित काम गर्ने वातावरणको प्रवर्धन गर्नुपर्ने ।

