
- सम्झना घिमिरे
नेपाल टेलिकम प्रालिले सेवाग्राहीलाई कोरोना संकटको समयमा यथाेचित राहत दिन सकेको छैन । बन्दाबन्दीको कारण आफ्नो काम पनि प्रभावित भएको टेलिकमले दाबि गर्दै आएको छ ।
मकवानपुर /कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै गत चैतबाट विद्यालयहरु बन्द गरियो । विद्यालय बन्दपछि इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइललाई निरन्तरता दिन थालियो । इन्टरनेटको माग ह्वात्तै बढ्दा नेपाल टेलिकमले माग अनुसारको सेवा बढाउन सकेन, यसको सोझै फाइदा उठाएका छन् निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सेवाग्राहीहरुलाई समस्यामा ठग्न थालेको पाइएको छ ।
सेवाग्राहीहरुलाई समस्या पर्दा राहत स्वरुप विभिन्न शुल्क मिनाहा गर्न नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई आग्रह गरेपनि निजी क्षेत्रले त्यो व्यवहारमा लागु गरेनन् । लकडाउनको समयमा १ दिन बिल तिर्न ढीलो हुँदा वर्डलिङ्कले इन्टरनेट सेवा काटेको हेटौंडा–९ कि जानुका तिमल्सिनाले बताइन् । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले समस्यालाई नै अवसरको रुपमा लिन थालेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गरेका छन् । हेटौडा बजारमा लकडाउन अघि १३ हजारमा जडान गरिदै आएको वर्डलिङ्कको २० एमबीपीएसको सेवालाई लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै २० हजार रुपियाँमा पु-याइएको छ । त्यस्तै भायोनेट सेवाले वार्षिक आठ हजारमा पु-याउँदै आएको सेवालाई बढाएर १५ हजार नघाएको छ । यि केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
यता नेपाल टेलिकम प्रालिले पनि सेवाग्राहीलाई कोरोना संकटको समयमा यथाेचित राहत दिन सकेको छैन । बन्दाबन्दीको कारण आफ्नो काम पनि प्रभावित भएको टेलिकमले दाबि गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमले केही समय भित्रै हेटौडाका ७५ प्रतिशत क्षेत्रमा हाईस्पिड नेटवर्किङ सेवा फाईवर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएकोमा बन्दाबन्दीको कारण कामले रफ्तार लिन नसकेको बताएको छ । बजारमा हालसम्म सञ्चालित तामाको तारयुक्त एडीएसएल सेवालाई विस्थापित गर्दै सेवाग्राहीको मागलाई ध्यानमा राख्दै एफटिटिएच अफर विस्तार गर्न लागेको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका करिब ३३ प्रतिशत क्षेत्रमा बिस्तार भईसकेको फाईवर सेवा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ बाट केन्द्रीय कार्यालयको योजना अनुरुप सुरु गरेको थियो । हालसम्म २ हजार १२ जना माझ पु-याएको उक्त सेवा आव २०७६/०७७ मा ६ हजार जनामा पु-याउने योजना रहेकोमा कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण सम्पुर्ण काम ठप्प गर्नुपरेको फाइवर लाईन विस्तार शाखाका सहायक प्राविधिक अधिकृत प्रेम हमालले जानकारी दिए ।
कोभिड १९ को कारण भएको बन्दाबन्दिमा समेत निजी क्षेत्रका नेटवर्किङ कम्पनिहरुले आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेका छन् भने सरकारी क्षेत्रबाट हुने सेवाहरु भने बन्दाबन्दिकै बहानामा सुचारु छैन । बन्दाबन्दी अगावै नंक्साङ्न भईसकेका क्षेत्रमा समेत टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छैन ।
हमालका अनुसार हेटौडा उपमहानगरपालिका भित्रका १, २, ३, ४, ५, ६,१० र ११ का सम्पुर्ण वडा समेटेर केन्द्रीय निकायबाट फाईवर बिच्छ्याउनकै लागि नंक्साङ्न भईसकेको छ । तर बन्दावन्दिकै कारण प्राविधिक काम भने रोकिएको उनले बताए । कोरोना संक्रमणकै कारण निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई अति आवश्यक बनिसकेको नेटवर्किङ सेवामा दोब्बर ठगि गरिरहँदा समेत सरकारी प्रशासन पक्षद्वारा कुनै अनुगमन तथा सुनुवाई समेत नहुने गरेको हेटौडा ५ कि गर्दोइ निवासी लिलामाया लामाले गुनासो गरिन् । “बच्चाहरुको पढाइ अनलाइनमै हुने अनि यहि समयमा निजी नेटको सेवा दोब्बर हुँदा हामी मारमा परेका छौं” उनले भनिन् । यस्तै गुनासो छ हेटौडा ४ कि सपना आचार्यको पनि । आफ्नो काम सबै अनलाईनबाटै गर्नुपर्ने, तर निजी क्षेत्रको इन्टरनेट महङ्गो भएको उनले गुनासो गरिन् । “‘निजी क्षेत्रका सेवाहरु बुझे, सबै साह्रै महङ्गो लाग्यो, अनि सरकारी सेवा पाईन्छ कि भनेर टेलिकम गए, तर त्याहाबाट पनि संभव नभएपछि अहिले बाध्य भएर भायोनेट नेट सेवा नै लिए” उनले भनिन् ।
मकवानपुर/भनिन्छ, अपराध समाजबाट जन्मन्छ र समाजबाट नै निराकरण संभव छ । गैरकानुनी कृयाकलापमा संलग्न भएको कारण कैदको सजाय भुक्तान गरेर फर्केकाहरु मध्ये लगभग १० प्रतिशत पुनः गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तानि गरेर घर फर्केपछि पुनः गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको कारण पटके कैदीबन्दीको रुपमा कारागार पुग्नेहरुको संख्या भिमफेदी कारागारमा मात्रै १० प्रतिशत रहेका छन् । सजाय भोगेर घर फर्केपछि घर परिवार वा समाजले सहजै स्वीकार नगर्ने, निजको व्यक्तित्वमा एक प्रकारको धब्बा समाजले लगाउने गरेको कारण घर परिवार र सामाजिक रुपमा विक्षिप्त भएर फेरी पुरानै गवितिधिमा फर्कने गरेको र पटके कैदीबन्दीको रुपमा कारागार पुग्ने गरेको भिमफेदी कारागार मकवानपुरका प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनालले बताउनु भयो ।
‘कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो घर परिवार र समाजबाट सम्मान र उच्च हैसियत चाहन्छ,एक पटक जानअन्जान वा परिवन्दमा पनि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको हुन सक्छ’ प्रशासन प्रमुख खनालले भन्नुभयो ‘सजाय भोगेर फर्कदा उसको आनिबानिमा सुधार आएको हुनसक्छ भन्ने कुरा समाजले सहजै मान्दैन त्यसैले त्यही घटना हुने संभावना बढ्छ ।’ सजाय भोगेर फर्केपछि राम्रो व्यवहार नपाउँदा व्यक्तिमा निराशा र कुण्ठा बढ्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न लामो समयदेखि पहल गरेको छ, तर हालसम्म कारागारले सुधार गृहको रुप लिन सकेको छैन । सरकारले बनाएका समितिहरुले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्नेतर्फ कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । कारागार ऐन २०१९ तथा कारागार नियमावली २०२० ले ल्याएको ‘खुला कारागार’को अवधारण अझै व्यवहारीक बन्न नसकेको कारण पनि समस्या भएको छ । २०६१ सालमा गरिएको कारागार नियमावलीको १० औं संसोधनमा पनि खुला कारागारको अवधारणा समेटिएको थियो । यातना गृहका रुपमा चित्रित हुँदै आएको कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा बुझ्ने / बुझाउने प्रयासमा यो अर्को कदम चालिएको थियो । तर यो व्यवस्था १६ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारीक कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

के हो खुला कारागार ?
खुला कारागार भनेको हालको कारागारको भन्दा फराकिलो दायरा हो । कम्तीमा तीन वर्ष कैद सजाय पाएका र दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदी खुला कारागारमा बस्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । खुला कारागारमा बस्ने कैदीबन्दीले आयआर्जनका अवसर पाउनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा कारागारबाहिर हिँडडुल गर्ने अधिकारको व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
कारागार नियमावली २०२० को परिच्छेद–२ ‘क’ मा सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार कुनै मुद्दामा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यक्तिले सामुदायिक सेवा गर्न चाहेमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा पठाउन मनासिब देखेमा कारागारको सट्टा सामुदायिक सेवामा पठाउने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ । कसूर र कसूर गर्दाको कारण र अवस्था, कसुरदारको विगतको चालचलन, उमेर, कसूरका सम्बन्धमा गरेको साविती र निजले कसूरको लागि गरेको क्षमा याचना, निजले गर्न सक्ने सामुदायिक सेवाको प्रकृतिको आधारमा कसूरदारलाई खुला कारागार तथा सामुदायिक सेवामा संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

सामुदायिक सेवामा पठाउने निर्णय गर्दा दैनिक दुई घण्टा सामुदायिक सेवामा काम गरे वापत एक दिनको दरले कैद कट्टा हुने गरी कसूरदारलाई सामाजिक सेवामा लगाउन इच्छुक विद्यालय, अस्पताल, स्थानीय निकाय, देवालय, वृद्धाश्रमलगायत यस्तै प्रकृतिका अन्य निकाय वा सामाजिक संघ संस्थासँग लिखित समझदारी गरी आवश्यक शर्तहरु पालना गर्ने कबुलियतनामा गराई सामुदायिक सेवा गर्न त्यस्तो निकाय वा संस्थामा पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी कसूरदारलाई सामुदायिक सेवामा पठाउ“दा कारागार व्यवस्थापन विभागले सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको र कारागार कार्यालयले सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन जिल्ला समितिको परामर्श लिनु पने भनिएको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन सहज नभएको दाबि गरिदै आएको छ ।
कैदीबन्दीलाई विकास निर्माणको काममा लगाउनु पर्ने बताउनु हुन्छ मानव अधिकारकर्मी कृष्ण गौतम । ३ दशकभन्दा बढी समय मानव अधिकारको क्षेत्रमा संलग्न रहेका अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केद्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश संयोजक गौतम भन्नुहुन्छ ‘देशमा राष्ट्रिय योजनाहरु निर्माण कार्यमा कैदीबन्दीहरुलाई सहभागी गराउनु जरुरी छ, एकातिर उर्जाशिल जनशक्ति कारागारमा थन्किएर बस्ने समस्याको समाधान हुन्छ भने, अर्कोतिर कैदीबन्दीको परिवारलाई आर्थिक उपार्जनमा सहायता पुग्ने छ ।’
सरकारले तोकेको न्युनतम आर्थिक सुविधा दिएर सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय योजनाहरु निर्माणमा कैदीबन्दीलाई सहभागी गराउँदा कैदीबन्दीहरुलाई पनि देशको लागि योगदान गरेको छु भन्ने आत्मासन्तुष्टि मिल्ने उहाँको राय छ । कारागारमा रहेकाहरुलाई समय व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेकोले काममा खटिएपछि नकारात्मक सोचमा कमी आउने संयोजक गौतमले बताउनु भयो ।
“झोलुङ्गे पुल बन्यो अब उद्यमतिर लाग्नु होस्”
Tags: No Comments
मकवानपुर / मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को वाईबा डाँडा र वडा नम्बर ५ को कालिवनको सिमानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीयले आफूहरुले विगतमा भोग्दै आएको विविध समस्या अब टरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । संघीय झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तरगत ४७ लाख ८५ हजार ४ सय ७७ र स्थानीयको तर्फबाट ९५ हजार ७ सय ८५ लगानीमा पुल निर्माण गरिएको हो ।
निर्माण सम्पन्न पुलको उद्घाटन गर्दै मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिदुर हुमागाइले स्थानीयलाई अब ब्यवसायिक उत्पादन गरे उद्यमतिर लाग्न स्थानीयवासीलाई अनुरोध गुर्नभयो । “अब खोलको समस्या टरेको छ, कृषि पशुपालन वा लघु तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्”अध्यक्ष हुमगाईले भन्नुभयो । विद्यार्थी, वृद्धहरुको लागि झोलुङ्गे पुल बरदान बन्ने उहाँँले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासलाई समान प्राथमिकता दिदै आएको र जनताको हितको लागि स्थानीय सरकारले काम गर्दै आएको उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँ पालिका अध्यक्ष हुमगाईंले बताउनु भयो । मकवानपुरगढी गाउँपालिका मानव बस्तिको लागि अति उपयोगी भएकोले नजिक रहेको हेटौंडा बजारमा केही धुर घडेरी किन्न मरिहत्ते नगर्न अनुरोध गर्दै उहाँले भन्नुभयो “अब धुरको लागि बजार खोज्ने हैन,यहि विकास गर्ने र बिगाहामा रमाउने हो ।” गाउँको सबै क्षेत्रमा बाटो पुर्याउने लक्ष्यसाथ स्थानीय सरकारले काम थालेकोले सबै किसानहरुलाई बिस्तारै बिस्तारै ब्यवसायिकतातर्फ लाग्न उहाँ आग्रह गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा गढी गाउँपालिका ४ का वडा अध्यक्ष रामप्रसाद तिमल्सिनाले आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि ३ जना स्थानीयको त्यही खोला तर्ने क्रममा मृत्यु भएको स्मरण गर्दै अब ती पीडादायी दिन सकिएकोमा खुसि व्यक्त गर्नुभयो । “हेर्दा नजिक थियौ,तर सामरी खोलाको कारण कालिवन र वाईवाडाँडावासी बिच समस्यामा एकसाथ हुन सकेका थिएनौ,अब हामी एकै गाउँका जस्ता भयौ” वडा अध्यक्ष तिमल्सिनाले भन्नुभयो । “पारी पहिरोले पुरिदा वारिबाट टुलुटुलु हेरेर बस्ने,वारि खोलाले घर बगाउँदा पारिबाट टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, खोला तरेर उद्दारमा जान सकिन्नथ्यो,अब हर दुखसुख सँगसँगै हुनेछौ” उहाँले भन्नुभयो ।

हेर्दा एउटा सामन्य पुल भएपनी यससँगै धेरै आवश्यकताहरु टरेको गढी गाउँपालिका ५ का वडा अध्यक्ष जितबहादुर घिमिरेले बताउनु भयो । गढी ५ को धादिङमा रहेको शारदा माध्यमिक विद्यालय आउने विद्यार्थी तथा वडा ५ मै रहेको पसल, मेल, घट्ट, सबै सेवाको लागि धाउनेहरुलाई सामरी खोला बाधक बन्दै आएकोमा अब समस्याको समाधान नभएको वडा अध्यक्ष घिमिरेले बताउनु भयो ।
कुल १ सय १९ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणमा सामाजिक संस्था राडो नेपाल मकवानपुरले सामाजिक तथा प्राबिधिक सहजीकरण गरेको थियो । पुल शिलान्यास गरेको ८५ दिनमा काम सम्पन्न भएको राडो नेपालका कार्यक्रम संयोजक बिष्णु धितालले बताउनु भयो । पुल उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँ कार्यपालिका सदस्य निर्मला बिक, वडा ५ को वडा सदस्य उषा नेपाली, वडा ४ को वडा सदस्य संगिता नेपाली, वडा नम्बर ५ को टोल विकास समितिका अध्यक्ष थलनाथ घिमिरे, सिमल्टार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष जयराम तिमल्सिना, शारदा माविका पुर्व शिक्षक तथा कालिवनका समाज सेवि भरत सन्जेल, पत्रकार महासंघ मकवानपुर उपाध्यक्ष सरिता दाहल, पत्रकार श्रीराम अर्जुनलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

पुल निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बिनोदमान गोलेको अध्यक्षतामा उद्घाटन कार्यक्रम भएको राडो नेपालका सामाजिक सहजकर्ता राजन दाहालले बताउनु भयो । कार्यक्रम उपभोक्ता समितिका सचिव बिषमकुमार नगरकोटिले स्थानीयको आवश्यकतालाई झोलुङ्गे पुलले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको बताउनु भयो । कोरोना संक्रमणपछिको लकडाउनमा धेरै समस्या झल्दै पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको राडो नेपालमा सामाजिक सहजकर्ता दाहालले बताउनु भयो ।

महिलामाथि अन्याय कहिलेसम्म ?
Tags: No Comments

सात महिनाको गर्भ लिएर उहाँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत आइपुग्नु भयो । जिल्ला कानुनी सहायता समितिको परिसरमा भेटिनु भएको उहाँले गर्भको बच्चा जन्मञ्जेल पनि श्रीमानसँग बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो ।
- मकवानपुर / घटना ‘क’ ‘श्रीमानसँग छुट्टिएर आफ्नो जीवन सहज होला भन्ने सोचेको थिएँ आज डेढ बर्ष वित्यो । अदालत धाईरहनु परेको छ । श्रीमानसँग रहदाको पीडा र यो परिस्थितीमा अदालत धाइरहनु पर्दाको पीडा उस्तै उस्तै छ । मुद्दा चलिरहदाको संघर्ष, कुरा काट्नेहरुको शब्दवाण हामी महिलाहरुको लागि धेरै पीडादायि छ’ उहाँले एकै स्वासमा भन्नुभयो । उहाँ अर्थात हेटौडा उपमहानगरपालिका– १७ की ३१ वर्षिय महिला ।
‘एक दिन हैन, दुई दिन हैन कति सहनु, मैले हिंसा सहेपछि उसलाई झन् हिम्मत जाग्दो रहेछ, घरमा सँधैको रडाको । अनि रोजे छुट्टीएर एक्लो हुने बाटो । अहिले लाग्छ, उबेला हिंसा चुपचाप सहेर बस्न भन्दा गाह्रो अदालत धाउनुमा छ । हरेक दिन यो भयो र उ भयो भनिरहन दिक्दारी, मानसिक पीडा, कहिले त मनोबल नै सबै हराउँछ, फेरी सारा हिम्मत जुटाउँछु र अदालतको बाटो लाग्छु ।’
पहिला एउटै विकल्प सम्बन्ध विच्छेद गरे दुईटा सन्तान मज्जाले पाल्न सक्छु भन्ने लाग्यो उहाँले भन्नुभयाे – ‘श्रीमानले दिनहुँ रक्सि पिएर मरणासन्न हुने गरि पिट्थे, बालबच्चाहरु समेत वास्ता नगर्ने, दिनरात झगडा गर्ने, पोईला जा भन्ने, अर्कासँग बात लगाउने जस्ता झन्झटबाट मुक्ति पाउन मुद्दा हालेर सम्बन्ध विच्छेद त गरियो तर त्यसबेला भएका सम्झौताहरु पूरा नहुँदा अदालत धाउँदा झन पिडाबोध भईरहने रैछ ।
सम्बन्धविच्छेद पश्चात् आमाको साथमा अदालत आईपुगेकि उनले अदालतको परिसरमा आफ्नो पीडा पोखिरहिन् । समस्यामा परेपछि समस्या निराकरणको लागि हामी अदालतको बाटो समाउछौं, अदालतले हामीलाई बिना झण्झट न्याय दिने गरोस् तब पो अदालतप्रति अझै सम्मान जाग्ने थियो ।’
घटना ‘ख’,
सात महिनाको गर्भ लिएर उहाँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत आइपुग्नु भयो । जिल्ला कानुनी सहायता समितिको परिसरमा भेटिनु भएको उहाँले गर्भको बच्चा जन्मञ्जेल पनि श्रीमानसँग बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । आराम गर्नुपर्ने, पोषिलो तथा स्वास्थ्यबर्धक खाने कुरा खानु पर्ने बेलामा अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको भन्दै उहाँले आफूमाथि चाँडै अदालतले न्याय दिलाउने आशा व्यक्त गर्नु भयो ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण देशमा लकडाउन भएपछि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा ह्वात्तै बढेका छन् । लकडाउनको समयमा अदालतहरु पनि बन्द भए, महिला हिंसाको घटनाहरु दर्तामा आएनन् तर, लकडाउन खुलेपछि महिला हिंसाको रुप देखिन थालेको छ । जिल्ला कानुन सहायत समितिकी अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतका अनुसार अहिले उजुरीको दर बढेको छ ।
कामको शिलशिलामा छरिएर रहेका परिवार एकै छानामुनि हुँदा, काम नभई घरैमा बेरोजगारी बनेर बस्दा उब्जने मानसिक विचलन लगायतको सर्वत्र प्रभाव महिलामाथि परेको अधिवक्ता बस्नेतले बताउनु भयो । लकडाउनपछि अदालतहरु खुलेलगत्तै जिल्ला अदालतमा दैनिक ४/५ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका लागि नै दर्ता भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरको तथ्याङक अनुसार अदालतमा दर्ता भएका २ हजार ३५ मुद्दा मध्ये ५ सय ३१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका हुन । ५ सय ३१ वटा मुद्दा मध्ये ३ सय ८० ओटा फैसाला भैसकेका छन भने अझै १ सय ५१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी नै रहेका छन ।
धेरैजसो सम्बन्ध विच्छेका कारक तत्वहरुमा घरेलु हिंसा, श्रीमान अर्को केटीसँगको सम्बन्धमा रहनु नै भएको माईती नेपाल मकवानपुर संयोजक माया लामा बताउनुहुन्छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय आजकल सम्पतिको लागि पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको लामाले बताउनु भयो । सम्बन्ध विच्छेदका कारण सबैभन्दा बढि बालबालिकाहरुको स्याहार सुसारमा पर्ने गरेको छ । मेलमिलापमा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ भने बच्चा कोसँग बस्ने राख्ने पहिले नै यकिन भैसकेको हुन्छ भने मेलमिलाप बाहेकका सम्बन्ध विच्छेदमा भने बालबालिकाहरुलाई परामर्श दिएर पठाउने गरेको पाईएको छ ।
मुलुकी संहितामा सम्बन्ध विच्छेदको दायरा फराकिलो बनाएसँगै अदालतमा यसबारे मुद्दाको चाप बढेको छ । श्रीमान श्रीमति सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सवालमा आपसमा राजि भएर अदालत आउने हो भने, मुद्दाको किनारा पनि चाँडै लाग्ने गरेको छ । मिलेमतोमा भने आजकल धेरै सम्वन्धविच्छेद हुने गरेको उहाँको भनाई छ । यदि श्रीमतिले चाहेको खण्डमा कुनै पनि सम्पति नलिने सर्तमा तीन दिनमा सम्बन्ध विच्छेद हुने र यदि अंशवण्डाको केश भएमा भने एक वर्षसम्म मुद्दा लम्बिने गरेको लामाले बताउनु भयो ।
मुद्दाको सङख्या केहि वर्ष यता बढ्दो
मकवानपुर जिल्ला अदालतमा केहि वर्ष यता मुद्दा चापमा बृद्धि हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोभिड १९ का कारण बन्दाबन्दि हुनुपुर्व अघिल्ला आर्थिक बर्षको सोहि अबधिको भन्दा धेरै मुद्धा दर्ता भएको मकवानपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार तिर्थराज भट्टराईले बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ मा मकवानपुरमा एक हजार ३ सय ३५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै ०७५।०७६ मा १ हजार ४ सय १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा बन्दाबन्दि भन्दा अगावै १ हजार १ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएको श्रेष्तेदार भट्टराइले बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत भन्दा माथि मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य भए पनि बन्दाबन्दिका कारण काम प्रभाबित भएको उहाँको भनाइ छ ।
एक वर्ष भित्रै मुद्दा फर्स्यौट गरिसक्ने तयारी
जिल्ला अदालत मकवानपुरमा ११ वटा मुद्दा दुइ वर्षसम्म फर्स्यौट हुन सकेका छैनन । कतिपय मुद्दाहरुमा बादी प्रतिबादि उपस्थित नहुने, प्रतिबादि फरार रहने विभिन्न जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा फिल्ड भ्रमण गर्नु पर्ने लगायतका कारण मुद्दाहरु धेरै समय सम्म रहेको भट्टराईले बताउनु भयो । अब चालु आर्थिक वर्षबाट भने एक वर्ष भित्रमा नै सबै मुद्दा फैसाला हुने गरि योजना बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
५५ प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दा फैसाला
गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुरमा ५ सय ३१ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालत मकवानपुरमा १ हजार १ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का ८ सय ८७ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरेर गत आर्थिक वर्षमा आउदा कुल २ हजार ३५ वटा मुद्दा भएका थिए ।
२ हजार ३५ वटा मुद्दा मध्ये १ हजार १ सय २१ वटा मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको जिल्ला अदालत मकवानपुरका श्रेष्तेदार भट्टराइले बताउनु भयो । ९ सय २१ ओटा मुद्दा भने चालु आर्थिक बर्षमा सरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १ सय ९६ वटा लागु औषध,६१ वटा जबरजस्ती करणी, ७४ वटा सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दाहरु दर्ता भएका थिए ।
मकवानपुर / विगत ६ वर्षदेखि स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भोग्दै आएको भिमफेदी कारागारमा अब छुट्टै स्वास्थ शाखा तयार गरिएको छ । कारागार भित्रको स्वास्थ्य शाखामा जानको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्साहि नहुने र आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत सधैंजसो समस्या हुने गरेको कारण कैदीबन्दीहरुलाई व्यवस्थित स्वास्थ्योपचार सेवा हुन सकेको थिएन ।
प्रेसर,सुगरलगायतको औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्ने कैदीबन्दीहरुलाई समेत यस अघि औषधि उपलब्धतामा समस्या थियो । हाल कारागारको बाहिरी परिसरमा अक्सिजन सहितको २ शैयाको छुट्टै मेडीकल कक्ष स्थापना गरिएको कारागार प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनाल बताउनु भयो । ‘कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई मेडीकलको व्यवस्था गर्न दिन विभिन्न चुनौति हुने देखिएपछि आफ्नै निगरानिमा रहने गरी छुट्टै मेडीकल कक्षको व्यवस्था गरे’ खानालले भन्नुभयो ।
नेपाल हेल्थ सोसाइटीको सहयोगमा एकजना स्टाफ नर्स उक्त मेडीकलमा रहने व्यवस्था प्रशासनले गरेको छ । खनालका अनुसार ८१ प्रकारका औषधिहरु हाल व्यवस्था गरिएको छ भने झण्डै ३ महिनालाई पुग्ने सेनिटाइजर मौज्दात रहेको छ । मेडीकल व्यवस्थापनको लागि छुट्टै बजेट प्राप्त नहुँदा, आन्तरीक खर्च कटौति गरेर हालको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । मेडीकल कक्ष अबकाे २/३ दिन भित्र मै सुचारु गर्ने गरी तयारी थालिएको उहाँले बताउनु भयो ।
कोरोनाबाट सुरक्षित कारागार
कारागारमा हाल ९ सय ३१ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । हावापानीको दृष्टिले समेत अति उत्तम रहेको यो कारागारमा कैदीबन्दीको सधैं चाप हुने गरेको छ । कोरोनाको संक्रमणको कारण लकडाउन जारी रहदा पनि अदालतहरु चल्न थालेपछि कैदीबन्दीहरु ल्याउने लैजाने कार्य जारी रहने नै भयो । कारागार प्रशासनको उच्च सतकर्ताको कारण हालसम्म कारागारभित्र कोरोना संक्रमण नभेटिएको खनालले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार कारागारभित्र २ वटा क्वारेण्टाइन निर्माण गरिएको छ । जसमा लकडाउनको अवधिमा ११ जनासम्म कैदीबन्दी राखिएको थियो । हाल उक्त क्वारेण्टाइनमा २ जना कैदीबन्दी रहेको खनालले बताउनु भयो । ‘कारागारमा दीर्घ रोगि तथा वृद्धहरु समेत भएकोले धेरै नै स्वास्थ्य सतकर्ता अपनाएका छौ’ उहाँले भन्नुभयो । कोरोना संक्रमणको कारण कैदीबन्दी भेटघाटमा समेत उच्च स्वास्थ्य सतकर्ता अपनाउने गरिएको उहाँले बनाउनु भयो ।
कारागार मै थन्कियो कैदीबन्दीको सिर्जना

कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउन भएपछि कैदिबन्दीहरु पनि मारमा परेका छन् । कारागार भित्र रहदा मन बहलाउँदै तयारी गरिएको बाँसका मुडा, माला (पोते), गलैचालगायतको सामग्री खपत नभएपछि मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिकामा रहेको भिमफेदी कारागारमा तयारी अवस्थाका सामग्रीहरु भण्डारणमा नै थन्किएका छन् । कोरोना संक्रमणको कारण नेपालमा लकडाउन हुनुभन्दा अगावैदेखिका उत्पादनहरु कारागारको भण्डारण कक्षमा थन्केका छन् ।
कारागारमा उत्पादन गरिएका यस्ता सामग्रीको मुख्य बजार चीन हो । चीनमा कोरोना संक्रमण सुरु भए लगतै माग आउन बन्द भएको कारागारका चौकिदार सुरेश मोक्तानले बताउनु भयो । ‘हाम्रा उत्पादनहरु अब कुहिने डर भयो, सरकारले विकल्प खोजिदिनु प-यो’ उहाँले भन्नुभयो ।
कारागार प्रशासनका अनुसार यहाँ बाँसका मुडाहरु मात्रै ३ हजार थानभन्दा बढी छन् । विश्वव्यापि माहामारीको कारण उत्पादित सामग्रीहरुको खपत रोकिएको र कच्चा पदार्थ ल्याउनमा समेत समस्या भएको कारागार प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनालले बताउनु भयो । कार्यालय, घरहरु तथा होटलहरुमा प्रयोगमा ल्याइने ठुला मझौला तथा साना विभिन्न आकारका डाइनिङ टेबल, तथा कुर्सि आकारमा मुडाहरु कारागारमा थन्किएका छन् ।

कारागारमा निर्माण भएका मुडाहरु अतेन्तै बलियो र आकर्षक भएको भिमफेदी गाउँपालिका उपप्रमुख पार्वती रानाले बताउनु भयो । ‘एकदम राम्रा र बलिया मुडाहरु निर्माण हुन्छन् तर खपत मै समस्या देखिएको छ’ उपाध्यक्ष रानाले भन्नुभयो । कारागारमै आएपछि एकअर्काबाट सिकेर विभिन्न सिपको विकास गर्दै थोरै भएपनि आम्दानीको स्रोतको रुपमा लिइएको गलैचा उद्योगहरुको उत्पादनले बजार नपाएपछि समस्या भएको कारागारका चौकिदार मोक्तानले बताउनु भयो ।