मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १ हजार ७३ जना किशोरीलाई एचपिभी खोप लगाइने भएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धकाे उक्त खाेप २२ माघबाट संचालन गरिने भएकाे छ ।
सोमबार गाउँपालिका स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै आगामी २२ माघदेखी २५ माघसम्म खोप लगाउने पालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ध्रुव्रप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण नेपालमा दैनिक सरदर ४ जनाको मृत्यु भइरहेको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्यान्सरबाट मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा २०७८ सालदेखि हालसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना क्यान्सरका विरामी रहेका छन् ।
खोप ९८ देखि १०० प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताउँदै सरकारको अभियान अन्तरगत विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६ देखी १० कक्षा सम्मका छात्रा र विद्यालय बाहिर रहेका १० देखी १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई खोप लगाईने उनले बताए । पालिकामा एक हजार ७३ जना किशाेरी रहेकाे तथ्याङ्क छ । जसमा विद्यालयमा १ हजार १२ र विद्यालय बाहिर ६१ जना किशोरी रहेका छन् । पालिकाभित्रका १७ विद्यालय र ८ वटै स्वास्थ्य चौकीबाट खोप सेवा प्रदान गरिने भएकाे छ ।
विद्यालय नर्स र शिक्षिकालाई स्वंमसेवकको रुपमा खटाइने र ४० जना महिला सामूदायिक स्वास्थ्य स्वंमसेविकालाई तालिम प्रदान गरिसकेका छौं लामिछानेले भने । खोप सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा भइसकेको छ, सुरुमा कक्षा ६ का विद्यार्थीबाट खोपको सुरुवात गरिने उनले जानकारी दिए । करिब ५ हजार २ सय घरधुरी रहेकाे पालिकालाई बैशाख २०८२ मा पूर्ण खोप सुनिश्चिता घोषणा गरिने बताइएकाे छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ९ हजार २ सयलाई खाेप लगाइदैं
यसै बीच हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ९ हजार २३८ जना किशोरीलाई क्यान्सर बिरुद्धको एचपीभी खोप दिइने भएको छ । सोमबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकास्तरीय खोप समन्वय समितिले आयोजना गरेको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा नगर भित्रका स्वास्थ्य संस्था तथा र विद्यालयका केन्द्रबाट खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइएको हो ।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ८९ विद्यालयका ६ कक्षादेखि १० कक्षासम्मका छात्रा र बिद्यालय नगएका १० देखि १४ बर्षका किशोरीहरुलाई २२ माघदेखि २८ माघसम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सर बिरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुर्यप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । तिवारीका अनुसार अभियानलाई आगामी बर्षबाट बिद्यालय स्तरमा ६ देखि १० कक्षा सम्मका छात्राहरुलाई नियमित खोप दिइने छ ।
मकवानपुर । बेचबिखन प्रभावितहरुको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वपक्षीय प्रयास जारी राख्नेमा सरोकारवालाहरू एकमत भएका छन् ।
हेटौंडामा भएको बेचबिखन प्रभावितहरुको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हाम्रो भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा यसबारे छलफल भएको हो । सुनिता फाउन्डेसनको आयोजना तथा ओमनकाइण्ड वल्डवाइडकाे सहयोगमा कार्यशाला गरिएको हो ।
कार्यशालामा सुनिता फाउन्डेसनको परियोजना अधिकृत अमृता श्रेष्ठले मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो भुमिका विषयमा कार्यशाला प्रस्तुतिकरण गरिन् । मानव बेचबिखनमा परेकाहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा ५ वटा समूह बनाई छलफल गरिएको थियो । छलफलमा आएका सवालको सम्बोधन गर्दै सुनिता फाउन्डेसनकी प्रबन्ध निर्देशक स्वस्तिका दनुवारले आगामी कार्यक्रमहरुमा सचेतनाको साथै सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यशालामा फाउन्डेसनको संगिता नेपाली, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यन्जनकार, महिला विकास निरीक्षक कलावती पौडेल, फाउन्डेसनको जिल्ला प्रमुख सुनिता घलान, हेटौंडा उपमहानगरपालिका समावेशी शाखाको मन्दीरा थापा, हेटौंडा अस्पतालको ओसीएमसी प्रमुख अमृता श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, हिमराइट्स, कोशिस, सानाहातहरू, गैसस मकवानपुर, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव वेचबिखन विरुद्धको सन्जालका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर। नेपाल सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहहरुको वर्गीकरण गरेकाे छ । गठन भएको करिब आठ वर्षपछि सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो ।
सरकारकाे वर्गिकरणमा बागमती प्रदेशकाे राजधानी समेत रहेकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका बलिया स्थानीय तहहरुकाे श्रेणीमा परेकाे छ । स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेकाे समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत भएकाे हाे ।
उक्त वर्गिकरण अनुसार ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ भने ‘समूह छ’ मा पर्ने स्थानीय तह सबैभन्दा बलियो मानिएको छ । उक्त वर्गीकरण अनुसार ‘समूह क’मा १५५ वटा, ‘समूह ख’ मा १५० वटा, ‘समूह ग’ मा १२५ वटा, ‘समूह घ’मा १४७ वटा, ‘समूह ङ’मा ११८, ‘समूह च’मा ३९ वटा र ‘समूह छ’मा १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् ।
‘समूह छ’ अर्थात् सबैभन्दा बलिया स्थानीय तहमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका परेकाे छ । ‘समूह छ’मा पर्ने स्थानीय तहलाई भने २० प्रतिशत मात्रै समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी ७० प्रतिशत रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हेटौंडासहित २० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने गरी समूह छ मा परेका बलिया पालिकाहरुमा काठमाडौं महानगर, पोखरा महानगर, ललितपुर महानगर र भरतपुर महानगर, बुटवल उपमहानगर, विराटनगर महानगर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, टोखा नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, धरान उपमहानगर, महालक्ष्मी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका विर्तामोड नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी ‘समूह च’ मा परेका स्थानीय तहले ३० प्रतिशत ‘समूह ङ’का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ काले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’ ले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ ले ७० प्रतिशत र ‘समूह क’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिले ४३० स्थानीय तहलाई राहत हुने भएको छ । यस्तै १४७ वटा स्थानीय तहलाई कुनै असर नगरेकाे कार्यविधिले १७६ स्थानीय तहलाई अनुदानमा नोक्सान हुने भएको छ ।
योजना आयोगले प्रदेशको समेत क्षमता क्रम निर्धारण गरिदिएको छ । सबैभन्दा बलियो मानिएको बागमती प्रदेशले समपूरक अनुदानका लागि ४० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीले ५० प्रतिशत, मधेसले ६० प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत र कर्णालीले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछ । मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीले राहत पाएका छन् । बाग्मतीलाई नोक्सान हुँदा बाँकी प्रदेशलाई कुनै असर नहुने अवस्था छ ।
संघीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व संकलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङ्क लगायतका सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएकाे छ ।
के हाे समपुर अनुदान ?
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ, अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो ।
कसले कति आयोजना माग गर्न पाउँछन् ?
समपूरक अनुदान स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) प्रदेश सरकारले कुनै विकास कार्यक्रमका निम्ति सरकारसमक्ष अनुदान माग गर्न पाउनेछन् । यसमा प्रत्येक पालिकाले ५ वटा र महानगरले ७ वटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँछन् ।
अनुदानको सीमा कति ?
समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगर र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको लागत २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।
समपूरक र विशेष अुनदान योजना आयोगले बाँडफाँट गर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ गराउँदै आएकाे छ ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ यहाँबाट अध्ययन गर्न सक्नु हुनेछ
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा रहेकाे एक विद्यालयमा ‘कथा चौतारी’ कार्यक्रमको शुरुआत गरेकाे छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १८ हर्नामाडीमा रहेकाे मकवानपुर बाल विद्या सदनले १३ माघबाट ‘कथा चौतारी : सिर्जना, सपना र प्रेरणाको मेल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाे हाे ।
कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकाको सिर्जनात्मकता प्रस्तुत गर्ने विशेष मञ्चकाे रुपमा सुरु गरिएकाे कार्यक्रम ४ दिनसम्म संचालन हुने विद्यालयका संस्थागत प्रिन्सिपल सुदीपराज गिरीले जानकारी दिए । ‘कथाहरू मानिसको जीवनलाई समृद्ध बनाउने अद्भुत साधन हुन्’ उनले भने ‘यस सोचलाई व्यवहारमा उतार्दै विद्यालयले ‘कथा चौतारी’ कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो ।’ कार्यक्रम शिक्षकमाथि गरिएको विशेष कथा लेखन तालिमबाट सुरु भएको छ। ‘तालिमले शिक्षकहरूलाई कथा लेखनको सिप सिकायो, जसलाई उनीहरूले कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरूसँग अभ्यास गराए। यसले बालबालिकाको सोच, कल्पनाशक्ति, र लेखन क्षमतालाई प्रोत्साहन गरेको छ’ उनले भने ।
बालबालिका, शिक्षक, र अभिभावकबीचको सम्बन्धलाई सिर्जनशीलताका माध्यमबाट थप बलियो बनाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेकाे छ । ‘कार्यक्रमले बालबालिकालाई आफ्ना सपना र सिर्जनाहरू अभिव्यक्त गर्न प्रेरित गर्नेछ’ प्रिन्सिपल गिरीले भने । मञ्चले उनीहरूको प्रतिभा उजागर गर्दै उनीहरूको कथा भन्न सक्ने आत्मविश्वास निर्माण गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन आइतबार कक्षा १ का विद्यार्थीले आफ्ना कथा रचनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् । बाल्यकालका सरल कल्पनाहरूले अभिभावकहरूलाई भावुकसमेत बनाएकाे थियाे । कार्यक्रममा सोमबारबाट कक्षा २ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीले आ-आफ्ना कथा रचनाहरू प्रस्तुत गर्दै यात्रालाई अझ रोचक र प्रेरणादायी बनाउने साहित्यकार एवम् पठन संस्कृति विकासका अभियन्ता छविलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमले आफ्ना बालबालिकाको सिर्जनशीलता र क्षमता नजिकबाट अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गरेकाे अभिभावकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । एकजना अभिभावकले भने, “कुनै मञ्चमा उभिनु बालबालिकाका लागि चुनौतीपूर्ण कुरा हो। तर यस कार्यक्रममा उनीहरूले देखाएको आत्मविश्वास, जसले उनीहरूलाई आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न प्रोत्साहित गर्यो, हाम्रो लागि निकै प्रेरणादायी रह्यो। यो विद्यालयको सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा परको मूल्यवान योगदान हो।”
‘कथा चौतारी’ सिर्जना र प्रेरणाको मात्र मञ्च होइन, यो विद्यालय, बालबालिका र अभिभावकबीचको सम्बन्धको एउटा अद्भुत कथा पनि हो। शिक्षकमाथि गरिएको तालिम र बालबालिकाले प्रस्तुत गरेको अनमोल सिर्जनाले विद्यालयको शिक्षण प्रणालीमा एउटा नवीन अध्याय थपेको छ’ प्रिन्सिपल गिरीले भने । उनले ‘कथा चौतारी’ मकवानपुर बाल विद्या सदन विद्यालयको हस्ताक्षर कार्यक्रमका रूपमा विकसित हुँदै जानेछ बताए । ‘बालबालिकाको प्रतिभा उजागर गर्ने मात्र होइन, कथाको शक्ति र जीवनका लागि यसको महत्त्वलाई पनि अझ प्रस्ट्याएको छ’ उनले भने ‘विद्यालयले यस कार्यक्रमलाई हरेक वर्ष अझ सुदृढ र विस्तारित रूपमा आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’
‘जसरी हरेक मानिसका जीवनमा कथा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छन्, त्यसरी नै ‘कथा चौतारी’ बालबालिकाको सिर्जना र प्रेरणालाई सजीव बनाउने यो विशेष प्रयास अविस्मरणीय रहिरहनेछ’ श्रेष्टले भने ।
विद्यालयका संस्थापक सुदिप राज गिरीकाे सभाध्यक्षता तथा साहित्यकार एवम् पठन संस्कृति विकासका अभियन्ता छविलाल श्रेष्ठ प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा विद्यालयको शिक्षक, अभिभावक संघका सदस्य आइतमान नेगीलगायत अभिभावकहरूको सहभागिता रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा भएकाे छ । ‘बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ वडालाई आइतबार बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।
वडाध्यक्ष ढलक बहादुर थापाको अध्यक्षता तथा नगरप्रमुख मीना कुमारी लामाको प्रमुख आतिथ्यमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम भएको हो । नगरप्रमुख लामाले उपप्रमुख राजेश बानियाँ लगायतका सरोकारवालाकाे उपस्थितिमा प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै वडालाई बाल बिबाहमुक्त,निकृष्ट बालश्रम मुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरेकी हुन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न आवश्यक ५१ वटा सूचकहरुमा अभ्यास गरी ५१ वटा सूचकहरुमध्ये ४९ वटा सूचकमा १००, १ वटा सूचकमा ९८, र १ वटामा ९५ प्रतिशत सम्म नतिजा हासिल गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन्युक्त वडा घोषणा गरिएकाे वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
घरधुरी सर्वेक्षण २०७९ अनुसार वडाको कुल जनसंख्या ६ हजार ४४३ रहेको मध्ये ३ हजार १९७ महिला, २ हजार २४६ पुरुष रहेका छन् । वडामा कुल बालबालिका १ हजार ४९८ रहेकाेमा बालक ७९३ र बालिका ७०५ रहेका छन्। सामुदायिक र संस्थागत तथा बाल विकास केन्द्र सहित ५ वटा विद्यालयहरु संचालनमा रहेकाे वडामा १२ वटा बालसमूहहरु र १ वडा बाल सञ्जाल रहेको छ । जसमा २०० जना बालबालिकाहरु आवद्ध छन् भने विभिन्न संरचनागत समितिहरुमा समेत गरी जम्मा ३४१ जना बालबालिकाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ।
पूर्ण खोप वडा घोषणा, पूर्व साक्षर वडा घोषणा, खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणा भई सकेको वडाकाे बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त वडा घाेषणा सन्दर्भमा वडाध्यक्ष तथा बालमैत्री वडा घाेषणा मुल समारोह समितिका संयोजक थापाले भने ‘आजका बालबालिका भविष्यका नेतृत्वकर्ता हुन्। आज हामीले बालबलिकालाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, हेरचाह, वृद्दिविकास र सहभागिताको अवसर दिन सकेमा मात्र भविषयमा राज्यले एउटा असल, सभ्य र सक्षम नागरिक पाउन सक्छ।’
३ नम्बर वडाले २०७९ मंसिर १३ गते सरोकारहरुको उपस्थितिमा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरी अभियानलाई आत्मासात गर्दै कार्यान्वयनको लागि प्रत्येक विद्यालय, टोल, समुदायहरुमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ थापाले जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका बाल अधिकारका महत्वपूर्ण पक्षहरु बालबचाऊ, बालसंरक्षण, वालविकास, र बालसहभागिता साथै यसको लागि संस्थागत विकासका समेत गरि जम्मा ५१ वटा सूचकहरु पूरा गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएकाे हाे’ उनले भने ।
‘सूचक प्राप्तिको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया, अनुगमन तथा समीक्षा गरिएकोमा हाल बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन तथा दिगोपना कायम गर्नको लागि अन्तिम सूचक मापनको प्रतिवेदन, स्थितिपत्र, वडाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना समेत तयार भईसकेको छ’ उनले भने ।
नेपाल सरकाले २०८७ सम्ममा सबै स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गर्ने लक्ष्यलाई पछ्याउदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगरपालिकाको रुपमा घोषणा गर्न २०७९ भाद्र ५ गते सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा प्रतिबद्दता गरी भाद्र २४ गते नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएकाे हाे ।
बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, २०६८ को कार्यान्वयन सँगै विभिन्न स्थानीय तहहरुले शुरुवात गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढाईएकोमा हाल बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ र बालमैत्री स्थानीय घोषणा कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
यस्तै कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणामा सहयोग पुर्याएकाेमा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ नम्बर वडाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता सविन न्यौपाने, विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधी, विद्यार्थी, शिक्षक लगायत सरोकारवाला निकाय विभिन्न संघसंस्थाको प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।