उद्धार गरिएका ४ बालबालिका पुनःस्थापना गरियो, होटल व्यवसायीलाई जरीवाना
Tags: No Comments
मकवानपुर । हेटौंडाको विभिन्न होटलमा बालश्रमिकको रुपमा राखिएका बालबालिकाहरुलाई उद्धारपछि परिवारका तथा आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ ।
श्रम कार्यालय हेटौंडा, सिविन बाल हेल्प लाइन, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतको टोलीले अनुगमनको क्रममा गैर कानूनी रुपमा बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाइएको भेटीएपछि २० जेठमा उनीहरुलाई उद्धार गरी सिविन बाल हेल्प लाइन राखिएको थियो ।
बालबालिकाहरूलाई विद्यालय छुटाएर काममा लगाइएको अवस्थाबाट उद्धार गरिएका उनीहरुलाई परिवार तथा आफन्तको जिम्मेवारीमा छोडिएको सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरले जनाएको छ । उद्धार गरिएका ३ बालिका र १ बालक थिए ।
हेटौंडा १० मा रहेको १ डाँफे होटलबाट १५ वर्षीय बालकको उद्धार गरिएको थियो । कैलाश गाउँपालिका वडा नं ८ कालिकाटार घर भएका उनी विगत १० महिनादेखि बाल श्रमिकका रूपमा कार्यरत थिए । स्थानीय विद्यालयमा कक्षा ५ पढेर छाडेका उनलाई होटल संचालक मानमाया थिङले श्रमिकका रूपमा काममा लगाउँदै आएकी थिइन् । सोही होटलमा कार्यरत १५ वर्षीया बालिकाको पनि उद्धार गरिएको थियो ।
यसैगरी हेटौंडा १० बसपार्क मै रहेको धादिङ होटल एण्ड लजबाट ९ वर्षीया बालिकालाई उद्धार गरिएको थियो । उनलाई उनी अध्ययनरत विद्यालयको प्राध्यानाध्यापकको जिम्मेवारीमा घर पठाइएको सिविनले जनाएको छ ।
धादिङ जिल्ला, रोराङ गाउँपालिका, जरुङ भन्ने ठाउँमा घर भएकी ती बालिका १ महिनादेखि होटलमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत थिइन् ।
यसैगरी गण्डकी होटल एण्ड लजबाट उद्धार गरिएकी १५ वर्षीया बालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । उनी विगत १ महिनादेखि होटलमा काम गर्दै आएकी थिइन् । कक्षा ४ पढेर छोडेकी थिइन् ।
उद्धार गरिएका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाइए वापत उनीहरुले पाउने सेवा सुविधाको रकम तिराएर होटल सञ्चालकहरुलाई छोडिएको श्रम कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले बताए । उनीहरुलाई बालबालिकाको उमेर, काम गराइएकाे प्रकृति अनुसार दुईजना व्यवसायिलाई ३/३ हजार र एकजनालाई ७ हजार दण्ड जरीवाना तिराइएको श्रेष्ठले बताए । एकजना बालक १८ वर्ष उमेर पुगेकाेले जरीवाना नलागेकाे बताइएकाे छ । “आइन्दा यसरी बाल श्रमिक नराख्ने सर्तमा छोडिएको छ” श्रेष्ठले भने “ऐन बारे जानकार हुँदाहुँदै अटेरी गरी बालबालिकालाई श्रममा राख्ने परीपाटीले गर्दा समस्या छ, थाहै थिएन भनेर पार पाइएला भनेजस्तो गर्नुहुन्छ, कानुनी कारवाही त हुन्छ नै ।”
पुनस्थापना गरिएका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउने र आवश्यकता हेरेर स्थानीय तह तथा सिविनको समेत सहयोगमा छात्रवृती प्रदान गरिने समेत तयारी भएको बाल हेल्प लाइनका प्रबन्ध झविन्द्र ज्ञवलीले बताए ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको स्थानीय तहका रूपमा घोषणाको तयारीमा रहेको छ । तर विभिन्न होटल तथा ग्यारेजहरुमा बाल श्रमिक राख्नेहरुमाथि कडा निगरानी गर्न सकिएको छैन । अर्को तिर बाल विवाहमा चुनौती उस्तै छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको लागि पुरा हुनुपर्ने न्युनतम सूचकहरुमाथि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडामा उद्यमशिलता प्रदर्शनी तथा नृत्य प्रतियोगिता हुने भएको छ । हेटौंडा ४ वडा कार्यालयको लगानी तथा टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा कार्यक्रम हुने भएको हो ।
आयोजकले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो । आगामी ५ जेठमा हुने प्रतियोगितामा हेटौंडाको १९ वटा वडाको उद्यामीहरु तथा नृत्य टोलीहरुको सहभागीता रहने छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट राष्ट्रियता उजागर गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हेटौंडा ४ नम्वर वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले जानकारी दिए ।
प्रदर्शनीमा सहभागीहरुको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रथम हुनेलाई नगद २५ हजार रुपैयाँ, द्वितीय हुनेलाई १५ हजार रुपैयाँ, तृतीय हुनेलाई नगद १० हजार रुपैयाँ र सान्तवना हुने २ वटालाई नगद ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने छ ।
टोल विकास संस्था नगर समन्वय समिति हेटौंडाका सचिव राजेन्द्र चौलागाईको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन मूल समिति रहेको छ । यसैगरी नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद ५० हजार रुपैयाँ, द्वितीय हुनेलाई नगद ३५ हजार रुपैयाँ, तृतीय हुनेलाई नगद २० हजार रुपैयाँ र सान्त्वना हुनेलाई नगद १० हजार रुपैयाँ २ वटा समूहलाई प्रदान गरिने छ ।
नृत्य प्रतियोगिताको लागि एक वडाको एक समूह मात्रै रहने र टोल विकास संस्थाको समन्वय समिति मार्फत समूह दर्ता गरिने छ । नृत्य प्रतियोगिताको व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा हरि गोपाल सापकोटा रहेका छन् ।
जेठ ५ गते हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय लोक दोहोरी गायक बद्री पंगेनीको पनि प्रस्तुती रहने आयोजकले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा टोल विकास नगर समन्वय समिति हेटौंडाका अध्यक्ष ध्रुवप्रसाद अधिकारी, हेटौंडा ४ नम्वर वडा कार्यालयका सचिव टीका कडेंललगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
कस्ता छन् १० हजार बालबालिकाको अश्रयस्थलहरु ?
Tags: No Comments
मकवानपुर । बालबालिकालाई पारिवारीक वातावरणमा हुर्काउँदै शिक्षा र सिप दिलाउनु प्रथमत परिवार र राज्यको दायित्व हो । राज्यको भोलीको भविष्य भनेर चिनाइने बालबालिकाहरु आज हुर्कदै गरेको वातावरण कस्तो छ ?
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तत्थ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल १० हजार ९ सय ५ जना बालबालिका विभिन्न बालगृहमा छन् । उनीहरुको संरक्षण र विकासको सवाल कस्तो होला ? हरेक बालबालिकाहरुको सिक्ने शैली र बुझ्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ । स्वभाविक बालबालिकाकै रुपमा संरक्षण गृहमा उनीहरुलाई घरेलु वातावरण छ कि छैन ? यस्ता सवालको बहस कमै भएको पाइन्छ ।
देश भर छरिएर रहेका ४ सय १७ वटा बालगृहमा हाल ५ हजार ८१ जना बालक र ५ हजार ८ सय २४ बालिकाहरु संरक्षित छन् । उनीहरु विभिन्न कारण परिवारबाट छुटेर बालगृहमा पुगेका छन् । उनीहरुलाई विभिन्न संरक्षण गृहहरुमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा भएका वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत संरक्षण गरिदै आइएको छ ।
विभिन्न कारणले बालबालिका आफ्नो पारिवारिका स्याहारबाट बन्चित हुँदा उनीहरुलाई पारिवारिक वातावरणमा पालनपोषण, शिक्षादिक्षालगायतको व्यवस्था कानून अनुसार गर्नु नै बैकल्पिक स्याहार हो भनेर नियमावलीले परिभाषित गरेको छ ।
बाबुआमा वा परिवारका सदस्यको मृत्युपछि बालबालिका परिवारबाट बिछोडिन पुग्दा, बाबुआमा पत्ता नलाग्नु, शारिरिक वा मानसिक अबस्थाले छोराछोरीको उचित रेखदेख हेरचाह गर्ने अबस्थामा आमाबुबा नहुनु जस्ता प्राकृतिक कारणले बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार आवश्यक पर्ने गरेको अधिवक्ता कपिल अर्यालय बताउँछन् ।
यसैगरी बाबुआमा वा परिवारले बालबालिका त्याग्नु वा हेरचाह नगर्नु, बालबालिका घरबाट भागेर बुबाआमा वा परिवारको स्याहारबाट बञ्चित हुनु, परिवारमा नै बालबालिकामाथि दुर्यव्यवहारमा पर्नु अथवा त्यस्तो जोखिममा रहनु, राम्रो शिक्षा वा स्याहार दिन बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्याइनु जस्ता मानव सिर्जित कारणले पनि बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक हुने अधिवक्ता अर्यालले बताए ।
के के छन् बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड
बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५२ बमोजिम बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट अनुमति लिएर बाल गृह संचालन गर्न सक्नेछ ।
बालगृहले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरु बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को अनुसुचि ४ अनुसारले तोकेको छ । यस्ता संस्थाले कम्तीमा बीस जना बालबालिका राख्न सक्नेछ भने परिषद्ले तोके बमोजिम बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको हुनुपर्ने छ ।
बालक, बालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टा छुट्टै राख्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार, मानवीय तथा आर्थिक स्रोत भएको, बालबालिकालाई आश्रय दिने, खानपिन, पालन पोषण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उचित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने क्षमता भएको, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि नियमित खेलकुद तथा मनोरञ्जनको सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्यवस्था भएको, आश्रित बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बाल गृहमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिएको विशेष प्रकृतिका र विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा तथा सीप विकासको अवसर दिलाउन सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्नेछ ।
यसैगरी आश्रित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि विभिन्न सिर्जनात्मक साहित्यिक र सांस्कृतिक बाल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गरी अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको, बाल गृहमा बाल क्लबको स्थापना गरी बाल सहभागितालाई प्रवद्र्धन गराएको वा गराउने क्षमता भएको हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
बाल गृहमा बालमैत्री वातावरण कायम गरी बाल संवेदनशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने भएको, बाल गृहका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई बाल अधिकार र बाल संरक्षण बारे तालीम तथा अभिमूखीकरणको व्यवस्था गर्न सक्ने भएको, परिषद्ले तोकेको वैयक्तिक विवरण फारममा बालबालिकाको विवरण अनिवार्य रूपमा भरी व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
यसै गरी बालगृहको लागि बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर अनुसार संरक्षण, स्याहार सुसार, सुरक्षा, उचित हेरचाह तथा बालमैत्री वातावरणमा हुर्कन पाउने व्यवस्था भएको, असहाय, असक्त र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुको साथै उनीहरूको हेरचाह र स्याहार सुसार गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउन सक्ने क्षमता भएको, आश्रित बालबालिकाहरुको उच्चतम हितको लागि परिवारको खोजी गरी पारिवारिक पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षमता भएको र संस्थाको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
तोकिएको मापदण्ड अनुसार संरक्षण गृहहरु भए नभएको बारेमा भने अनुगमन र नियमनको गतिविधि हुने गरेको छैन । तर हाल सञ्चालनमा रहेको संरक्षण गृहहरुमा सफा प्राथमिक उपचार तथा सामग्री, मनोविमर्श कोठा, सफा शौचालय तथा स्नानघर, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई पढाउन सक्ने योग्यता भएको शिक्षक, खेलमनोरञ्जन सहयोगी शिक्षक जस्ता आधारभुत मापदण्डहरु पुरा भएको पाइदैनन ।
किन पुग्छन बालबालिका संरक्षण गृहमा
वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि समस्याहरू विभिन्न समस्याहरु देखिएको अधिवक्ता सुखदेव सापकोटा बताउँछन् । पारिवारिक विखण्डन, अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, शहरका राम्रा बोर्डिङमा निशुल्कः पढाउन पाइन्छ भन्ने भ्रम अभिभावकहरु परेर पनि बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गृहमा पठाउने गरिएको छ ।
राजनीतिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व, अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा जानु, अभिभावक कारागारमा हुनु, अभिभावक मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, बालबालिका मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, राजनीतिक पहुँच तथा प्रभाव, बाबु आमाको बहुविवाह जस्ता कारण बालबालिकाहरुको बेसाहारा हुने गरेको र संरक्षण गृहमा राख्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको अधिवक्ता सापकोटाले बताए ।
जथाभावि बालगृहहरु स्थापना र बालबालिका ग्रहण गर्ने परिपाटीको नियन्त्रण सुरु भएकोले अब केही व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिने सापकोटा बताउँछन् । “बालगृह दर्ता प्रणाली एकद्वार हुन थालेको छ बालगृह दर्ता, नवीकरणका लागि सिफारिस तथा सञ्चालन अनुमतिमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था सुरु भएको छ, यसले पनि अब आशाको सञ्चार गरेको छ” उनले भने । बालगृहमा बालबालिका भर्नाको लागि गरिने सिफारिस प्रणाली एकद्वार कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गनुपर्ने, दुर्गमलगायत देशको सबै क्षेत्रहरूमा बालमैत्री विद्यालय स्थापना गरी बालबालिकाको पहुँचमा वृद्धि गर्नेु सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा हैन अभिभावको जिम्मेवारीमा राख्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अभिभावकहरूसँग समन्वय, अन्तरक्रिया र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु जरुरी भएको छ । जसको लागि बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएमा यो सवालमा काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर हालसम्म २ सय ४८ स्थानीय तहहरुमा मात्रै बालकल्याण अधिकारी व्यवस्था भएको छ ।
संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिको कहाँ कति ?
नेपालको ७ प्रदेश मध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी बालबालिका संरक्षण गृहमा रहेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको ११ जिल्लामा ३०२ वटा बालगृह छन् जहाँ ३ हजार ३ सय ८१ जना बालिका र ४ हजार २ सय ३० जना बालक छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेका ३८ वटा बालगृहमा ५ सय ५७ बालक र ५ सय ८८ बालिकाहरु संरक्षित छन् । कोशि प्रदेशमा ७ जिल्लामा रहेको २७ बालगृहमा ३ सय ६२ बालक र ३ सय ५१ जना बलिकाहरु संरक्षित छन् ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ जिल्लाका रहेका ९ बालगृहमा २ सय ४३ बालक र २ सय ३ जना बालिका संरक्षित छन् भने लुम्बिनी प्रदेशको ७ जिल्लामा रहेको १४ बालगृहमा २ सय १७ बालक र २ सय १२ बालिकाहरु छन् । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशको ३ जिल्लामा बालगृहहरु छन् । जहाँ १ सय ९४ बालक र १ सय ७२ बालिका छन् । मदेश प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेको १२ बालगृहमा १ सय २७ बालक र ६८ बालिका छन् ।
कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले बाल संरक्षणको सवालमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । सेलर्डमा आवद्ध अधिवक्ता अर्यालले बालबालिका विरुद्ध हुने कसुरहरु सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थामाथि निरन्तर बहस तथा समिक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताए । विविध घटनाबाट प्रताडीत भएका बालबालिकाको न्यायसंगै पीडितलाई थप हानीबाट सुरक्षित राख्न पैरवी गर्दै आएको सेलर्डका अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीले बताए । कानूनी रुपमा कसुर भोगेर संरक्षण गृहमै रहदा पनि बालमैत्री वाताबरण उनीहरुको अधिकार भएकोले यस्तो भौतिक तथा सामाजिक संरचनाहरु अनिवार्य भएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।
वनकरीयाले उत्पादन गरे अर्गानिक साबुन
Tags: No Comments
मकवानपुर । मकवानपुरका वनकरीया महिलाले ध्यु कुमारी र तितेपातीबाट साबुन बनाएका छन् । उनीहरुले स्थानीय स्तरमा नै पाइने ध्युकुमारी र तितेपातीको प्रयोग गरेर नुहाउने साबुन बनाएका हुन् ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रा भन्ने स्थानमा बसोबास गर्दै आएका वनकरीया समुदायको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । उनीहरुलाई आय आर्जनमा अघि बढाउनको लागि साबुन उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने हो भने आत्मनिर्भरताको लागि बलियो अवसर प्राप्त हुने वनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तोषी वनकरियाले बताइन् । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला मञ्चले उनीहरुलाई साबुन बनाउने तालिम दिएपछि आयआर्जनमा आफूहरु जोडिने अवसर प्राप्त भएको सन्तोषीले बताइन् । मञ्चबाट ३ दिनको तालिम लिएपछि यहाँका २५ जना महिलाहरु साबुन उत्पादन सिपमा दक्ष भएका छन् ।
साबुन उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक औजारहरु समेत मञ्चले प्रदान गरेकोले अबको सबैभन्दा आवश्यक पाटो कच्चा पदार्थ र बजारीकरण नै हो” सन्तोषीले भनिन् “तितेपाती त पाखा र बगरमा पनि पाइन्छ, ध्यु कुमारी छैन, कहाँबाट कसरी किन्ने भन्ने खोजी गर्दैछौ ।” आत्मानिर्भरताको लागि आफूहरुले पनि हालै मात्रै ध्यु कुमारी लगाएको तर तत्कालको लागि भने किन्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् ।
तालिमको क्रममा उनीहरुले झण्डै ४ सय पिस साबुन बनाएका थिए । जुन अब थोरै मात्रै बाँकी रहेको छ । आगामी दिनमा साबुन उत्पादन गरेपछि त्यसको लागी खोल र ब्राडीङ गर्न चाँही बाँकी रहेको उनले बताइन् । साबुन उत्पादनलाई संस्थागत गर्न उनीहरुले वनकरिया महिला विकास संघ नामक संस्थाबाट संस्थागत रुपमा नै अघि बढ्ने तयारी रहेको सन्तोषीले बताइन् । उनी यो संघको समेत सचिव हुन् ।
“तालिम लिएपछि हामी एकदम खुसी छौ, अब स्थानीय सरकारले पनि केही सहयोग गरिदिए हामीले यसलाई उद्योगको रुप दिन सक्ने थियौ” संघको अध्यक्ष माया वनकरीयाले भनिन् । उनीहरुले उत्पादिन साबुनको मूल्य निर्धाणर गरिसकेका छैनन्, समूहमा छलफल गरेर आफूहरुको लगात हिसाब गरेर मात्रै मुल्य तोक्ने तयारीमा छौ” सन्तोषीले भनिन् “लागत मुल्यमा थोरी हाम्रो श्रम जोडेर मूल्य तोक्ने छौ, सुरुमा फाइदाभन्दा पनि हाम्रो उत्पादनको बजारीकरण महत्वपूर्ण छ ।”
ध्यु कुमारी र तितेपातीको पेष्ट बनाएर, झण्डै एक घण्टा पकाएपछि त्यसलाई साबुन बनाउने फर्ममा हालिन्छ । मञ्चले समूहको लागि साबुन निर्माणार्थ ५ वटा फर्मा दिएको छ जसमा कुनैमा एक पटकमा ६ वटा साबुन बनाउन मिल्छ भने कुनैमा एकै पटकमा २४ वटासम्म साबुन बनाउन सकिन्छ । वर्षौदेखि सुकुम्बासीको रुपमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ ट्वाङ्ग्रामा बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख वनकरीयाहरुहरुको आफ्नो जग्गा छैन ।
गत २०७९ जेठमा जग्गाको माग गर्दै संघीय सरकारको आश्वासन पाएका उनीहरुले अझै जग्गा पाएका छैनन् । सरकारले भूमीहिनलाई जग्गा वितरण गरिरहँदा आफूहरुले पनि जग्गा पाउनु पर्ने माग गर्दै वनकरीया समूदायका प्रतिनिधि वडा अध्यक्ष प्रकाश थापाको साथ लागेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको आश्वासनपछि ढुक्क भएको फर्केका थिए । तर, एक वर्ष बित्यो उनीहरुको फाइल अघि नबढेको सन्तमाया वनकरीयाले बताइन् ।
वनकरीयाहरु यस स्थानमा २०१८ सालदेखि बस्दै आएका छन् । २०६२ सालबाट यहाँको कबुलियती वनमा नेपाल सरकारले नै बस्न दिएको र यही बसोबास गरेकै स्थानमा सामुहिक लालपूर्जा माग गर्दै आएका छन् । यसक्षेत्रमा १९ घर वनकरीयाको बसोबास रहदै आएको छ ।
आर्थिक रुपमा विपन्न उनीहरु पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष भित्र निहुरो खोजेर बेच्ने तथा ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जीविका चलाउन केही सहयोग भए पनि यो समूदायमा स्वास्थ्य, शिक्षालागयत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन समस्या रहेको छ ।
बाल विवाह गर्नेमा किशारीहरु बढी, न्यूनिकरणमा पुरुषको भूमिका महत्वपूर्ण
Tags: No Comments
मकवानपुर । बीसवर्षभन्दा कम उमेर विवाह गर्नु गैर कानूनी हो । यस्तो विवाहलाई कानूनले कुनै पनि हातलमा मान्यता दिंदैन तर दिनहुँ यस्ता घटना भइरहेका छन् ।
मकवानपुरमा हुने बाल विवाहमा किशोरभन्दा किशोरीको संङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०२३ को ४ महिनामा ५ जान बालकहरुको बाल विवाह रोकिदा ८ बालिकाहरुको विवाह रोकिएको छ ।
सन् २०२१ मा मकवानपुरमा १२ किशोरहरुको बाल विवाह रोकिएको छ भने यही साल ३८ किशोरीहरुको बाल विवाह रोकिएको थियो । सन् २०२२ मा ५ बालक तथा ३१ बालिकाहरुको बाल विवाह रोकिएको सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरले जनाएको छ ।
नेपालमा सन २०३० सम्म बाल विवाह मुक्त बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । तर बाल विवाह न्यूनिकरणको समस्या झन् झन् चुनौतीपूर्ण हुदै आएको सिविन बाल हेल्प लाईन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवलीले बताए ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुग्दै गरिएको विवाह स्वत बदर हुन्छ। बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउनेलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीनवर्षसम्म कैद हुन्छ।
उमेर पुगेको पुरुषसँग बालिकाको विवाह भएमा कतिपय अवस्थामा बलात्कारको मुद्दा समेत लाग्ने हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई जवरजस्ती करणी गर्नेलाई जन्मकैद, र दशवर्षदेखि अठार वर्ष उमेरकी बालिका भए उमेर अनुसार सात वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।
बाल विवाह टड्कारो सामाजिक समस्यको रुपमा रहदा पनि बाल विवाहबारेको घटना प्रहरीमा भने दर्ता नै हुने गरेको छैन । मकवानपुर जिल्लामा सन् २०२३ मा बाल विवाहबारेको एउटा पनि घटना दर्ता भएको छैन । बागमती प्रदेशभरमा पनि जम्मा ४ वटा मात्रै बाल विवाहको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको छ ।
प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरेपछि कानुनी प्रक्रियामै जानु पर्ने र अभिभावकहरुले सकेसम्म बाल विवाहको केसलाई सहमतिमा तत्काललाई रोक्न चाहने गरेको कारण बाल विवाहको सवाल प्रहरीमा पुग्दैनन् ।
बाल हेल्प नाइनलमा दर्ता भएका मध्ये ७० प्रतिशत केसहरु आपसी सहमतिमा रोक्न सफल भएको र ३० प्रतिशत केसहरु तत्काललाई रोकिए पनि पुन दोहोरीने गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लो समय अधिकांश बालबालिकाहरुले आफूखुसी गर्ने गरेको विवाहको कारण बाल विवाह बढी चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको ज्ञवलीले बताए । “आधारभूत वा माद्यमिक तहमा अध्ययनरत बालिकाहरुले उमेर पुगेका पुरुषहरुसँग भागेर विवाह गर्ने गरेको घटना बढेका छन्” उनले भने “यसरी विवाह गर्ने किशोर वा उमेर पुगेका पुरुषहरु शिक्षामा पछाडी रहेका, सवारी चालक काम गर्ने र कतिपय त विभिन्न दुव्र्यसनको शिकार भएकाहरु समेत छन् ।” अभिभावबाट लुकेर प्रेममा परी भागेर बाल विवाह गरेका यस्ता बालिकाहरुको जीवन तुरुन्तै कष्टकर हुने देखिएको उनले बताए ।
बाल विवाह न्यूनिकरणको लागि शिक्षा र पारीवारीक हेरचाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । परिवारको नेतृत्व गर्ने पुरूषहरूले छोराछोरीमा समान व्यवहार गर्नु पर्ने अभिभावकहरुले बताए ।
किशोरकिशोरीलाई बढि ब्यस्त राखियो भने पनि अनावश्यक रुपमा अनलाइनमा नबस्ने र गलत कुरा मानसिकताका नराख्ने भएपछि प्रेममा फसेर विवा गर्ने संभावनालाई कम गर्न सकिने जसले बाल विवाह न्यूनीकरण हुने बल पुग्ने अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीले बताए ।
विकटका बालबालिकाहरुले बिद्यालय टाढा भएको कारण कक्षा ५ पढेर छोडेपछि घरबस्ने र बाल्यकाल मै विवाह गरेको मकवानपुर जिल्ला राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको शिक्षक सर्मिला पौडेलले बताइन् । स्कुल छोडेकालाई सिपमुलक तालिम चाहियो, कक्षा शिक्षामा पनि बाल विवाह बिरुद्धको ज्ञान दिने गरिएको छ, तर पढाइ नै अधुरो भएपछि जीवन कसरी उज्याले बनाउन सकिन्छ ?” उनले भनिन् ।
अस्मिता नेपालको आयोजना बाल विवाह न्यूनीकरणमा पुरूषको भूमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो सवाल उठाइएको हो ।
अस्मिता नेपालले मकवानपुरको राक्सिराङ गाउंपालिका बिगत ४ बर्षदेखी बाल विवाह न्यूनिकरणको सवालमा कार्यक्रम गर्दै आएको अध्यक्ष आरती पाठकले बताइन् ।
बाल विवाह निर्माण किशोर किशोरी समूह निर्माण मासिक बैठक राखेर छलफल चलाउने गरिएको, अभिभावक समूहमा त्रैमासिक बैठकमा समाधानको खोजिबारे चर्चा गर्ने गरिएको र वडा कार्यालयमा जनचेतनामूलक बोर्डहरु राखेर कानूनी सचेतना समेत प्रदान गर्दै आएको कार्यक्रम संयोजक शान्ति कार्कीले बताइन् ।
कार्यक्रममा राक्सिराङ्ग गाउँपालिका ५ नं वडा अध्यक्ष हरि बहादुर प्रजाले बाल विवाह र बालश्रम अन्त्यको लागि कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिने बताए । प्रभावितलाई शिक्षा, सीप र आयआर्जनको लागि कार्यक्रम लागू गर्ने उनले बताए ।
बालबालिकाहरुले आधारभूत तहमात्रै पढेर स्कुल छोड्नुपर्ने बाध्यतालाई टार्नकै लागि प्रजा जागृती आधारभूत विद्यालयलाई मावि बनाउने कोसिस स्वरूप यो बर्षबाट कक्षा ९ सन्चालन सुरू गरेको वडा अध्यक्ष प्रजाले बताए । सभ्य र शिक्षित समाज निर्माण आफू लागेको उनले बताए । कार्यक्रममा सिविनका प्रबन्धक ज्ञवलीले कार्यपत्र प्रस्तुती गरेका थिए ।