मकवानपुर । बालबालिकालाई पारिवारीक वातावरणमा हुर्काउँदै शिक्षा र सिप दिलाउनु प्रथमत परिवार र राज्यको दायित्व हो । राज्यको भोलीको भविष्य भनेर चिनाइने बालबालिकाहरु आज हुर्कदै गरेको वातावरण कस्तो छ ?
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तत्थ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल १० हजार ९ सय ५ जना बालबालिका विभिन्न बालगृहमा छन् । उनीहरुको संरक्षण र विकासको सवाल कस्तो होला ? हरेक बालबालिकाहरुको सिक्ने शैली र बुझ्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ । स्वभाविक बालबालिकाकै रुपमा संरक्षण गृहमा उनीहरुलाई घरेलु वातावरण छ कि छैन ? यस्ता सवालको बहस कमै भएको पाइन्छ ।
देश भर छरिएर रहेका ४ सय १७ वटा बालगृहमा हाल ५ हजार ८१ जना बालक र ५ हजार ८ सय २४ बालिकाहरु संरक्षित छन् । उनीहरु विभिन्न कारण परिवारबाट छुटेर बालगृहमा पुगेका छन् । उनीहरुलाई विभिन्न संरक्षण गृहहरुमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा भएका वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत संरक्षण गरिदै आइएको छ ।
विभिन्न कारणले बालबालिका आफ्नो पारिवारिका स्याहारबाट बन्चित हुँदा उनीहरुलाई पारिवारिक वातावरणमा पालनपोषण, शिक्षादिक्षालगायतको व्यवस्था कानून अनुसार गर्नु नै बैकल्पिक स्याहार हो भनेर नियमावलीले परिभाषित गरेको छ ।
बाबुआमा वा परिवारका सदस्यको मृत्युपछि बालबालिका परिवारबाट बिछोडिन पुग्दा, बाबुआमा पत्ता नलाग्नु, शारिरिक वा मानसिक अबस्थाले छोराछोरीको उचित रेखदेख हेरचाह गर्ने अबस्थामा आमाबुबा नहुनु जस्ता प्राकृतिक कारणले बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार आवश्यक पर्ने गरेको अधिवक्ता कपिल अर्यालय बताउँछन् ।
यसैगरी बाबुआमा वा परिवारले बालबालिका त्याग्नु वा हेरचाह नगर्नु, बालबालिका घरबाट भागेर बुबाआमा वा परिवारको स्याहारबाट बञ्चित हुनु, परिवारमा नै बालबालिकामाथि दुर्यव्यवहारमा पर्नु अथवा त्यस्तो जोखिममा रहनु, राम्रो शिक्षा वा स्याहार दिन बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्याइनु जस्ता मानव सिर्जित कारणले पनि बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक हुने अधिवक्ता अर्यालले बताए ।
के के छन् बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड
बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५२ बमोजिम बिशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट अनुमति लिएर बाल गृह संचालन गर्न सक्नेछ ।
बालगृहले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरु बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को अनुसुचि ४ अनुसारले तोकेको छ । यस्ता संस्थाले कम्तीमा बीस जना बालबालिका राख्न सक्नेछ भने परिषद्ले तोके बमोजिम बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको हुनुपर्ने छ ।
बालक, बालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टा छुट्टै राख्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार, मानवीय तथा आर्थिक स्रोत भएको, बालबालिकालाई आश्रय दिने, खानपिन, पालन पोषण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उचित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने क्षमता भएको, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि नियमित खेलकुद तथा मनोरञ्जनको सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्यवस्था भएको, आश्रित बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बाल गृहमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिएको विशेष प्रकृतिका र विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा तथा सीप विकासको अवसर दिलाउन सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्नेछ ।
यसैगरी आश्रित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि विभिन्न सिर्जनात्मक साहित्यिक र सांस्कृतिक बाल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गरी अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको, बाल गृहमा बाल क्लबको स्थापना गरी बाल सहभागितालाई प्रवद्र्धन गराएको वा गराउने क्षमता भएको हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
बाल गृहमा बालमैत्री वातावरण कायम गरी बाल संवेदनशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने भएको, बाल गृहका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई बाल अधिकार र बाल संरक्षण बारे तालीम तथा अभिमूखीकरणको व्यवस्था गर्न सक्ने भएको, परिषद्ले तोकेको वैयक्तिक विवरण फारममा बालबालिकाको विवरण अनिवार्य रूपमा भरी व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
यसै गरी बालगृहको लागि बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर अनुसार संरक्षण, स्याहार सुसार, सुरक्षा, उचित हेरचाह तथा बालमैत्री वातावरणमा हुर्कन पाउने व्यवस्था भएको, असहाय, असक्त र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुको साथै उनीहरूको हेरचाह र स्याहार सुसार गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउन सक्ने क्षमता भएको, आश्रित बालबालिकाहरुको उच्चतम हितको लागि परिवारको खोजी गरी पारिवारिक पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षमता भएको र संस्थाको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ ।
तोकिएको मापदण्ड अनुसार संरक्षण गृहहरु भए नभएको बारेमा भने अनुगमन र नियमनको गतिविधि हुने गरेको छैन । तर हाल सञ्चालनमा रहेको संरक्षण गृहहरुमा सफा प्राथमिक उपचार तथा सामग्री, मनोविमर्श कोठा, सफा शौचालय तथा स्नानघर, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई पढाउन सक्ने योग्यता भएको शिक्षक, खेलमनोरञ्जन सहयोगी शिक्षक जस्ता आधारभुत मापदण्डहरु पुरा भएको पाइदैनन ।
किन पुग्छन बालबालिका संरक्षण गृहमा
वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि समस्याहरू विभिन्न समस्याहरु देखिएको अधिवक्ता सुखदेव सापकोटा बताउँछन् । पारिवारिक विखण्डन, अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, शहरका राम्रा बोर्डिङमा निशुल्कः पढाउन पाइन्छ भन्ने भ्रम अभिभावकहरु परेर पनि बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गृहमा पठाउने गरिएको छ ।
राजनीतिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व, अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा जानु, अभिभावक कारागारमा हुनु, अभिभावक मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, बालबालिका मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, राजनीतिक पहुँच तथा प्रभाव, बाबु आमाको बहुविवाह जस्ता कारण बालबालिकाहरुको बेसाहारा हुने गरेको र संरक्षण गृहमा राख्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको अधिवक्ता सापकोटाले बताए ।
जथाभावि बालगृहहरु स्थापना र बालबालिका ग्रहण गर्ने परिपाटीको नियन्त्रण सुरु भएकोले अब केही व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिने सापकोटा बताउँछन् । “बालगृह दर्ता प्रणाली एकद्वार हुन थालेको छ बालगृह दर्ता, नवीकरणका लागि सिफारिस तथा सञ्चालन अनुमतिमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था सुरु भएको छ, यसले पनि अब आशाको सञ्चार गरेको छ” उनले भने । बालगृहमा बालबालिका भर्नाको लागि गरिने सिफारिस प्रणाली एकद्वार कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गनुपर्ने, दुर्गमलगायत देशको सबै क्षेत्रहरूमा बालमैत्री विद्यालय स्थापना गरी बालबालिकाको पहुँचमा वृद्धि गर्नेु सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा हैन अभिभावको जिम्मेवारीमा राख्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अभिभावकहरूसँग समन्वय, अन्तरक्रिया र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु जरुरी भएको छ । जसको लागि बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएमा यो सवालमा काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर हालसम्म २ सय ४८ स्थानीय तहहरुमा मात्रै बालकल्याण अधिकारी व्यवस्था भएको छ ।
संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिको कहाँ कति ?
नेपालको ७ प्रदेश मध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी बालबालिका संरक्षण गृहमा रहेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको ११ जिल्लामा ३०२ वटा बालगृह छन् जहाँ ३ हजार ३ सय ८१ जना बालिका र ४ हजार २ सय ३० जना बालक छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेका ३८ वटा बालगृहमा ५ सय ५७ बालक र ५ सय ८८ बालिकाहरु संरक्षित छन् । कोशि प्रदेशमा ७ जिल्लामा रहेको २७ बालगृहमा ३ सय ६२ बालक र ३ सय ५१ जना बलिकाहरु संरक्षित छन् ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ जिल्लाका रहेका ९ बालगृहमा २ सय ४३ बालक र २ सय ३ जना बालिका संरक्षित छन् भने लुम्बिनी प्रदेशको ७ जिल्लामा रहेको १४ बालगृहमा २ सय १७ बालक र २ सय १२ बालिकाहरु छन् । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशको ३ जिल्लामा बालगृहहरु छन् । जहाँ १ सय ९४ बालक र १ सय ७२ बालिका छन् । मदेश प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेको १२ बालगृहमा १ सय २७ बालक र ६८ बालिका छन् ।
कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले बाल संरक्षणको सवालमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । सेलर्डमा आवद्ध अधिवक्ता अर्यालले बालबालिका विरुद्ध हुने कसुरहरु सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थामाथि निरन्तर बहस तथा समिक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताए । विविध घटनाबाट प्रताडीत भएका बालबालिकाको न्यायसंगै पीडितलाई थप हानीबाट सुरक्षित राख्न पैरवी गर्दै आएको सेलर्डका अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीले बताए । कानूनी रुपमा कसुर भोगेर संरक्षण गृहमै रहदा पनि बालमैत्री वाताबरण उनीहरुको अधिकार भएकोले यस्तो भौतिक तथा सामाजिक संरचनाहरु अनिवार्य भएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।

