मकवानपुर / भौतिक योजना तथा योजना मन्त्री रामेश्वर फुयालले पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा रहेका बिद्यालयलाई सुविधामा विभेद नगर्ने बताएका छन् । परिवर्तन गर्छौ, हामी सक्छौं भन्ने सोचयुक्त जनसमुदायको खाँचो भएको उनले बताए ।
“शिक्षक सामन्य मान्छे हैन, सेवा सुबिधा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ” मन्त्री फुयालले भने । आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि बिशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए । बागमती प्रदेशको शैक्षिक अवस्था र अबको कार्यदिशा बिषयमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान (एन.सि.इ) नेपालले गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका उपसचिव खुबिराम अधिकारीले शिक्षाको अवस्था बारे प्रदेशस्तरीय प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशमा बिद्यालय बाहिर रहेका ३ दशमलव २ बालबालिकालाई बिद्यालय ल्याउन र टिकाउन चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । “उनीहरु अति विपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमिका छन्, कसरी विद्यालय ल्याउने र कसरी टिकाउने भन्ने नै चुनौती छ”उनले भने ।
यसैगरी विश्वविद्यालयको अवधारणालाई चाडै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उनले बताए । शिक्षामा प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था, जनशक्तिको व्यवस्थापन र सशक्तिकरण, सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने,विपत व्यवस्थापनलगायतको पाटोमा धेरै गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको अधिकारीले बताए ।

कार्यक्रममा मकवानपुरका शिक्षा सेवि रमेशप्रसाद लामिछानेले विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने काम ढिलाई भएकोले अब त्यसको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्थानीय स्तरमा शिक्षाको अवस्था बारे प्रस्तुत गर्दै शिक्षा सेवि लामिछानेले बताए । बिद्यालय स्थापना जस्तो कुराहरु हचुवाको भरमा पहुँचको आधारमा स्थापना गर्न नहुने उनले बताए ।
नागरिक समाजले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा जनशक्ति उत्पादनलाई ध्यान दिनुपर्ने लामिछानेले बताए । शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने लामिछानेले बताए । हाल नेपालमा कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा कम शिक्षाकि लागि छुट्याउदै आएको छ ।
निशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा संभव छ भन्ने नाराक साथ आयोजित कार्यक्रम अभियानको प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले बिगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउदै आगामी बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार थाल्न आवस्यक भएको बताइन् । यसैगरी मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले शिक्षाको सवालमा स्थानीय सरकारलाई पुर्ण अधिकार नदिएको कारण समस्या भएको बताइन् । शिक्षामा कुन तहको अधिकार कहाँसम्म भन्ने कानुनी प्रस्टता नभएकोले समस्या भएको बिष्टले बताइन ।

यसैगरी अभियानको जिल्ला संयोजक बुद्ध लामाले शिक्षाको सवालमा ग्रामीण स्तरमा नीतिगत सहजीकरण तथा सवलिकरणमा सहयोग गर्दै आएको बताए । विभिन्न महामारीको कारण बालबालिकाहरुको शैक्षिक अवस्था नाजुक रहेकोले आगामी दिनमा रणनीतिक योजना बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको अभियान सदस्य संस्था हिमराइट्स मकवानपुर शाखा कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाईबाले बताइन् ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना बिकले बिद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नै छुवाछूत विरुद्धको अभियान बारे सामग्री समाबेश हुनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रम सामुदायिक र निजि बिद्यालयबिचको विभेद हटाउनु पर्ने, बिद्यालयमा सानो कक्षाका बालबालिकालाई सिकाई सामग्री तथा भौतिक पुर्वाधारको विकासम ध्यान दिनुपर्ने,छोटो समयमै शुल्क वृद्धि गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने, विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकलाई मोटिभेशन आवश्यक भएको सहभागीले बताएका थिए । कार्यक्रममा एनसिई नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक राम गैरेले अभियानको बारेमा जानकारी गराएका थिए । हालसम्म ४ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाले सहकार्य गरेको उनले बताए ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले आज बुधबारबाट ‘घटना दर्ता विशेष अभियान’ सुुरु गरेकाे छ । घटना दर्तालाई विशेष अभियानका रूपमा वैशाख १ देखि १६ गतेसम्म सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएकाे विभागले जनाएकाे छ ।
सरकारले हरेक बर्ष वैशाख १ गतेलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवस र वैशाख १ गतेदेखि ७ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहकाे रूपमा यस अघी मनाउँदै आएकाे छ । सन् २०२४ सम्ममा जन्म र मृत्यु दर्तालाई शतप्रतिशत पुर्याउने तथा अन्य घटना दर्ता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई उच्च महत्त्व दिँदै यस वर्ष घटना दर्तालाई विशेष अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सबै स्थानीय तहलाई वैशाख १ देखि १६ गतेसम्म आ आफ्नो वडा तथा नागरिकलाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा शिविर सञ्चालनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गरेको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिए ।
२०७२ साल चैत्र १३ गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं. १ र १६ बाट अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता सुचारु गरेको विभागले हाल देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडामध्ये ४ हजार दुई सय ९६ वडामा अनलाइनमार्फत घटना दर्ता गरिरहेको छ ।
शिविरमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीको निवेदन सङ्कलन र व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी गुनासो दर्ता समेत गर्न सकिने बताइएकाे छ । देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वटै वडा कार्यालय तथा स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा अभियान सञ्चालन हुने विभागले जनाएकाे छ ।

अभियान सफल बनाउन आम नागरिकले सही समयमा सूचना प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्रै उल्लेख्य सहभागिता रहने र सरकारको अभियान सफल हुने देखिन्ख । ‘नागरिक र राज्य दुबैका लागि घटना दर्ता महत्त्वपूर्ण छ, विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘नागरिकलाई घटना दर्ता गर्दा राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा लिन सहज हुन्छ र राज्यलाई नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र विकास योजनाहरू तय गर्न मद्दत गर्छ ।’
अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई तीव्रता दिन सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको विभागले २०७६/०७७ मा तीन हजार तीन सय वडाहरूमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर सफ्टवेयर लगायतका सामाग्री खरिदमा सहजिकरण गर्दै आएको छ ।
नागरिकको व्यक्तिगत घटना दर्ताका अभिलेख प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित रहेकोले सरकारले जैविक विवरणसहित जारी गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जन्म दर्ता अनिवार्य रहेको छ । पञ्जीकरण(व्यक्तिगत घटना दर्ता), सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धि जिम्मेवारी विभागले सम्हाल्दै आएको छ ।
मकवानपुर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) ले पाइरहेको समकक्षता सम्बन्धी समस्या सरोकारवाला पक्षको बैठक राखेर हल गरिने बताएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) ले पाइरहेको समकक्षता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थगित गरेकाे थियाे ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबारको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले आश्वासन दिदैं भने ‘राज्यले पढ्न बोलाउने, पढाउने र पास गरिसकेपछि बेवारिसे बाउन मिल्छ र ?’ सिएलाई दिइँदै आएको समकक्षता स्थगन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कदमप्रति प्रश्न गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तुरुन्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच मिटिङ राखेर यो समस्या हल गर्न पहल गर्छु ।’
संघका अध्यक्ष आनन्द शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सिए उपाधि प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई विगतमा दिँदै आएको स्नातकाेत्तर समकक्षता स्थगित गरेको जानकारी गराउँदै उक्त निर्णय फिर्ताका लागि पहल गरिदिन मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरेको थियो ।
संघले कठोर मेहनत, धैर्य र लगनशीलताका साथ सिए उपाधि प्राप्त गरेका विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कदमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा सूचना समेत प्रकाशित नगरी सिएलाई स्नातकोत्तरमा भर्ना नलिएको र समकक्षता दिने समयमा भर्ना भई अध्ययन सकेर अहिले उत्तीर्ण भएकालाई समेत ट्रान्स्कृप्ट र प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेको गुनासो मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो । समकक्षताको प्रमाणपत्र उपलब्ध नहुँदा सम्भावित रोजगारीको अवसर, संस्थागत नियुक्ति, उच्च शिक्षा र अध्ययन, अनुसन्धान लगायत अवसरबाट सिएहरु बिमुख हुनुपरेको संघको गुनासो छ ।
‘विश्वभर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई कर, लेखा, लेखापरीक्षण तथा वित्त क्षेत्रका विषयविज्ञको रुपमा लिइन्छ र यसको पाठ्यक्रम सोही अनुसार डिजाइन गरिएको हुन्छ । विज्ञको रुपमा विश्वभर सम्मानित यो पेसालाई राज्यले उचित व्यवहार नगर्दा सिएहरु पेसागत सम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठाका खोजी तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्न बिदेसिने खतरा छ,’ संघको प्रतिनिधिमण्डलले भेटका अवसरमा शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद १४ मा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु तथा तिनका प्रमाणपत्र वा उपाधिलाई मान्यता तथा समकक्षतासँग सम्बन्धित मापदण्ड अनुसार छलफल गरी यथाशीघ्र निर्णय गर्ने आश्वासन दिए पनि यस शैक्षिक सत्रमा उच्च शिक्षामा सिएहरुले भर्ना हुन नपाएको संघको गुनासो छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षाको एकेडेमिक कोर्स म्यापिङ गरी समकक्षता दिने व्यवस्था रहेको संघको भनाइ छ । संघले भेटमा भारत तथा बेलायतको समकक्षता प्रदान गर्ने निकायको सूचना पनि मन्त्रीलाई बुझाएको छ । समकक्षता स्थगनले सिए उपाधि प्राप्त विद्यार्थीको थप अध्ययन, सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी तथा संस्थागत नियुक्तिमा समस्या खडा गरेको भन्दै संघले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई समकक्षता दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
निर्जा श्रेष्ठले सहजीकरण गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा संघका अध्यक्ष आनन्द शर्मा वाग्ले, उपाध्यक्ष रमेशकुमार धिताल, महासचिव तेजप्रसाद सुवेदी र सदस्य कुनाल कयाल सहभागी रहेको संघले जनाएको छ ।
मकवानपुर । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सहित पाँचै जना पदाधिकारीको पदावधि सकिएको छ। पदावधि सकिए संगै आयोग पदाधिकारी बिहिन भएको छ ।
अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीसहित ७ जना पदाधिकारीको २०७१ चैत ११ मा नियुक्ति भएका थिए। दुई जना सदस्यको यसअघि नै उमेर हदको कारण अवकाश भइसकेका छन् । बाँकी रहेका सबै पदाधिकारी एकै दिन मंगलबार आयोगबाट बिदा भएका हुन् । अध्यक्ष मैनालीसहित सदस्य बिन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको ६ वर्षे पदावधि मंगलबार सकिएको हो।
आयोग पदाधिकारी विहीन भएसँगै आयोगका सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवालगायत कामहरू रोकिने भएका छन् । कानुनतः आयोगका अध्यक्षले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छैन । त्यसका लागि पदाधिकारी नै नियुक्त हुनुपर्ने हुन्छ ।
मकवानपुर । लोक सेवा आयोगले खरिदारको आन्तरिक प्रतियोगिता र दोस्रो चरणको परीक्षा स्थगित गरेको छ ।
२०७८ साल वैशाख ६ गते देखि वैशाख १० गतेसम्म संचालन हुने आन्तरिक प्रतियोगिता र बैशाख ११ गते हुने दोस्रो चरणको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको आयोगले सोमबार परीक्षा स्थगित भएको जानकारी गराएको हो ।
‘राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको परीक्षा कार्यक्रम र सोही पदको मिति २०७८ वैशाख ११ गते सञ्चालन हुने गरी तोकिएको दोस्रो चरणको परीक्षा कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।’ आयोगले सूचना प्रकाशित गरि जनाएको छ ।
चैत ६ गते बसेको आयोगको बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको आयोगले परीक्षा स्थगित हुनुको कारण सूचनामा खुलाएको छैन ।
