मकवानपुर / भौतिक योजना तथा योजना मन्त्री रामेश्वर फुयालले पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा रहेका बिद्यालयलाई सुविधामा विभेद नगर्ने बताएका छन् । परिवर्तन गर्छौ, हामी सक्छौं भन्ने सोचयुक्त जनसमुदायको खाँचो भएको उनले बताए ।
“शिक्षक सामन्य मान्छे हैन, सेवा सुबिधा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ” मन्त्री फुयालले भने । आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि बिशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए । बागमती प्रदेशको शैक्षिक अवस्था र अबको कार्यदिशा बिषयमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान (एन.सि.इ) नेपालले गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका उपसचिव खुबिराम अधिकारीले शिक्षाको अवस्था बारे प्रदेशस्तरीय प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशमा बिद्यालय बाहिर रहेका ३ दशमलव २ बालबालिकालाई बिद्यालय ल्याउन र टिकाउन चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । “उनीहरु अति विपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमिका छन्, कसरी विद्यालय ल्याउने र कसरी टिकाउने भन्ने नै चुनौती छ”उनले भने ।
यसैगरी विश्वविद्यालयको अवधारणालाई चाडै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उनले बताए । शिक्षामा प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था, जनशक्तिको व्यवस्थापन र सशक्तिकरण, सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने,विपत व्यवस्थापनलगायतको पाटोमा धेरै गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको अधिकारीले बताए ।

कार्यक्रममा मकवानपुरका शिक्षा सेवि रमेशप्रसाद लामिछानेले विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने काम ढिलाई भएकोले अब त्यसको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्थानीय स्तरमा शिक्षाको अवस्था बारे प्रस्तुत गर्दै शिक्षा सेवि लामिछानेले बताए । बिद्यालय स्थापना जस्तो कुराहरु हचुवाको भरमा पहुँचको आधारमा स्थापना गर्न नहुने उनले बताए ।
नागरिक समाजले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा जनशक्ति उत्पादनलाई ध्यान दिनुपर्ने लामिछानेले बताए । शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने लामिछानेले बताए । हाल नेपालमा कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा कम शिक्षाकि लागि छुट्याउदै आएको छ ।
निशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा संभव छ भन्ने नाराक साथ आयोजित कार्यक्रम अभियानको प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले बिगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउदै आगामी बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार थाल्न आवस्यक भएको बताइन् । यसैगरी मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले शिक्षाको सवालमा स्थानीय सरकारलाई पुर्ण अधिकार नदिएको कारण समस्या भएको बताइन् । शिक्षामा कुन तहको अधिकार कहाँसम्म भन्ने कानुनी प्रस्टता नभएकोले समस्या भएको बिष्टले बताइन ।

यसैगरी अभियानको जिल्ला संयोजक बुद्ध लामाले शिक्षाको सवालमा ग्रामीण स्तरमा नीतिगत सहजीकरण तथा सवलिकरणमा सहयोग गर्दै आएको बताए । विभिन्न महामारीको कारण बालबालिकाहरुको शैक्षिक अवस्था नाजुक रहेकोले आगामी दिनमा रणनीतिक योजना बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको अभियान सदस्य संस्था हिमराइट्स मकवानपुर शाखा कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाईबाले बताइन् ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य कल्पना बिकले बिद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नै छुवाछूत विरुद्धको अभियान बारे सामग्री समाबेश हुनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रम सामुदायिक र निजि बिद्यालयबिचको विभेद हटाउनु पर्ने, बिद्यालयमा सानो कक्षाका बालबालिकालाई सिकाई सामग्री तथा भौतिक पुर्वाधारको विकासम ध्यान दिनुपर्ने,छोटो समयमै शुल्क वृद्धि गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने, विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकलाई मोटिभेशन आवश्यक भएको सहभागीले बताएका थिए । कार्यक्रममा एनसिई नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक राम गैरेले अभियानको बारेमा जानकारी गराएका थिए । हालसम्म ४ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाले सहकार्य गरेको उनले बताए ।

