मकवानपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २ करोड ७१ लाख मुल्य बराबरको भेप (विद्युतीय चुराेट ) र भेपको फ्लेवरहरू सहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको संयुक्त प्रयासमा ५ जना सहित भेप नियन्त्रणमा लिएको मकवानपुर प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बताए ।
मकवानपुर हेटौडा उप महानगरपालिका वडा नं. ११ थानाभ-याङ स्थित सडक खण्डमा काठमाडौबाट हेटौडा हुँदै भारतको दिल्ली तर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ७१६३ नं.को यात्रु बाहक बसबाट भेप र मानिसहरु नियान्त्रणमा लिएको हो ।बसको पेसेन्जर बस्ने सिट माथी सिलिङको भागमा फल्स वटम बनाई सो फल्स बटम भित्र अबैध भन्सार छली चोरी पैठारी गरी ल्याईएको अन्दाजी मुल्य २ करोड ७१ लाख २१ हजार, ७८० रुपैया मुल्य बराबरको ५८ कार्टुन भेप तथा भेपको फ्लेवरहरू फेला परेको हो ।
सामान ओसारपसारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले बस चालक दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने बर्ष ३७ को सलाम मोक्तान, सह चालक उदयपुर जिल्ला कटारी नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने बर्ष २७ को प्रबिन्द्र राना, नुवाकोट जिल्ला दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ७ बस्ने बर्ष ३९ को ईन्द्रबहादुर दर्जी, दुप्चेश्वर ७ कै बर्ष ३० को सन्तोष भुसाल र धनकुटा जिल्ला बेलारा नगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने बर्ष २९ को राज कुमार हिमाङलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही तथ्यहरु खुलेको समेत दाबी गरेको छ । उल्लेखित समानहरु काठमाण्डौको बालाजु बसपार्क भन्दा माथि भत्केको पुलको एरियाको रमाईलो डांडाबाट लोड गरेको, बसमा फल्स सिलिङ पहिले देखि नै रहेको, बस नेपाल दिल्ली चल्ने आधिकारिक बस नभएको, बस केहि व्यक्तीहरुले भाडामा लिई एक महिनाको लागि नेपाल, भारत र अन्य देशका यात्रुहरुलाई भारत घुमाउने भनि नेपाल स्थित भारतीय एम्बेसीबाट मिति ५ असार २०८१ मा रोड पर्मिट लिईएको पाइएको प्रहरी उपरीक्षक रिजालले बताए ।
यसैगरी उक्त बसमा कुवेतबाट आएका भारत घर भएका यात्रुहरुलाई विभिन्न मान्छेहरु मार्फत सम्पर्क गरी ल्याईएको, बसमा सवार भई आएका यात्रुहरुलाई बिश्वास दिलाउन नेपाल–भारतको दिल्ली चल्ने बस हो भनि भिजिटिङ कार्ड समेत दिईएको, बसको डिक्की नखोल्ने गरेको, पक्राउ परेका व्यक्तीहरु मध्ये केहि व्यक्तीले पहिले पनि पटक पटक यस्ता किसिमको भन्सार छलिका अबैध समानहरु ल्याउँने लैजाने गरेको समेत खुल्न आएको रिजालले बताए ।
मकवानपुर । नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेलले राजनीतीमा लागेर समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नेहरुका योगदानलाई समाजले सदैब सम्झीरहने बताएका छन् ।
मीनबहादुर थपलिया स्मृती प्रतिष्ठानको १९ औँ स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले समाजको विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्नेहरु नै समाजमा अमर रहने बताएका हुन् । चुरियामाई गाविसका पुर्व उपाध्यक्ष मिन बहादुर थपलियाको स्मृतिमा गठन गरिएको मीनबहादुर थपलिया स्मृती प्रतिष्ठानले सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका ८० बर्ष उमेर माथिका ५ जना बृद्धलाई सम्मान गरेको छ ।
१४ नम्बर वडाको विकासमा योगदान पुर्याएका ऋषिराम घिसीङ, डोलानाथ दुवाडी, प्रेम मोक्तान, देवन्द्रराज उपाध्याय र मान बहादुर लामालाई सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल, १४ नम्बर वडाका अध्यक्ष दिपक खड्का हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीलगायत १४ नम्बर वडाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधी र संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो ।
पूर्व गाविस उपाध्यक्ष थपलियालाई १९ वर्ष अघि शसस्त्र युद्धका बेला उनको घरमै गोलीहानी हत्या गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले बताए । उनको हत्याको जिम्मेवारी राज्य वा विद्रोही पक्ष कसैले लिएको छैन । थपलियालाई राज्यले सहीद घोषणा गरेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिका २ थुम्की बस्ने ४५ वर्षिय बिर बहादुर प्रजाको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो । घरमा सुतिरहेको अबस्थामा सोमबार बिहान चट्याङ लागि वीर बहादुर घाईते भएका थिए ।
उनलाई उपचारको लागि हेटौडा अस्पताल ल्याईएकोमा डाक्टरले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
मकवानपुर । गैरकानूनी कार्य रोक्नको लागि कानून कार्यान्वयनको पाटोमा कसरत जरुरी भएको बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले बताएका छन् ।
नेपालमा केही वर्षसम्म गैरकानूनी कार्यलाई रोक्न कानुनकै अभाव थियो । कानूनमा नै समानता नभएको कारण बेचविखन जस्ता गैरकानूनी कार्यको कारण पीडितहरुको अवस्था नाजुक थियो । अहिले धेरै सवालमा कानून प्रभावकारी बनेको तर कार्यान्वयनको पाटा सशक्त नभएको सभामुख पाठकले बताएका हुन् ।
“पहिलो सजायको व्यवस्था नहुदा बेचबिखनको घटनाबढी थिए, अहिले कानुनी व्यवस्था राम्रो छ, प्रक्रिया स्वरुप परिवर्तन भएको छ, चुनौती बढेको छ, तर कानुनी व्यवस्था राम्रो भएकोले कार्यान्वयन पाटो दरिलो बनाउन पर्छ” पाठकले भने । अब महिला मात्रै हैन बालबालिका तथा मानव बेचिने घटना बढेकोले त्यसमा निगरानी आवश्यक भएको उनले बताए ।
गैर कानूनी कार्यम संलग्नहरु संगठित र संस्थागत रुपमै लागेकोले बेचबिखन गर्ने प्रयासलाई निस्जेत पार्नुपर्ने उनले बताए । बेचिएकाहरु विभिन्न रोगले संक्रमित भएर फर्केको अवस्थामा झन् सुरक्षा आवश्यक हुने उनले बताए । “राज्यले यस्तो बेला जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो,त्यो छैन, पुनस्थापना केन्द्र सांकेतिक छन् तर व्यवस्थित र राम्रा छैनन्, यिनिहरुलाई व्यवस्थित र राम्रो बनाइनु पर्छ” पाठकले भने ।
प्रदेशको कहाँ कहाँ कस्ता तरिकाले पुनस्थापना केन्द्रहरु सञ्चालित छन् त्यसको अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । धेरैजसो पुनस्थापना केन्द्रहरु साधन स्रोत, जनशक्ति जस्ता समस्याबाट माथी उठ्न नसकेको उनले बताए ।
शनिबार मकवानपुरको हेटौंडामा महिला कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरूद्धको प्रादेशिक कानुन विषयक छलफल कार्यक्रम पाठकले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा महिला अधिकार तथा विकास मन्चको संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुड्डानाले समाज तथा परिवारमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास नभएकोले समस्या भएको बताइन् । नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा १० मा “असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ“ भनिएको तर यो व्यवहारमा सहज भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
‘अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुर्नस्थापना, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ तर त्यसमा पनि विभेछ । पुरुष पीडित भएमा उनीहरुको लागि पनि पुर्नस्थापना केन्द्र चाहिन्छ, पुनस्थापना केन्द्रहरु महिलाको लागि मात्रै बनेका छन् । “कसैलाई पनि मानव बेचविखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन” भनेर संविधानले नै भनेको छ, त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूति पाउने हक हुनेछ यसलाई पनि सशक्त रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको सहभागीहरुले बताए ।
धारा २८ मा “महिला विरुद्ध शरीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिसाजन्य कार्य वा शोषणा गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” पुरुषको सवालमा सम्बोधन गरिएको छैन । यस्ता विभिन्न त्रुटीलाई शंसोधन गर्नुपर्ने र पीडित महिला, पुरुष वा अन्य जो भए पनि न्यायमा पाउनु पर्ने सम्बोधन हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकारले स्थापना गरेका पुर्नस्थापना केन्द्रलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता केन्द्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ भनिएको छ । आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतमा यस्ता पुनस्थापना केन्द्रहरु ल्याउदा/सञ्चालन गरिदा विभेद नहुने गरी सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सरकारले त्यस्तो संस्था तथा संस्थाद्वारा स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले पुनर्स्थापना कोषको बारेमा नेपालको कानुनले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेकोले प्रदेश सरकारलाई पनि दायित्व थपिएको बताइन् । यसैगरी बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले मन्त्रालयद्वारा निर्मित मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेश स्तरीय संरक्षण नीति, २०८० बारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेशमा जोखिम परिस्थितिमा रहेका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका सुरक्षा एवं प्रगतीलाई विकासका प्रमुख सूचकको रुपमा लिइन्छ । विगतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासबाट सफलता हासिल भएता पनि बेचबिखन तथा ओसारपसारको बदलिदो स्वरुपबाट समस्या भएको कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।
विशेषगरी महिला तथा बालबालिका अझै पनि यो अपराधको जोखिममा रहेका बागमती प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यलाई अन्त्य गरी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याई समग्र विकासका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यनीति मार्फत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धका कार्यलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको पृष्ठभुमिमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेश स्तरीय संरक्षण नीति, २०८० नीति बनाइएको शाखा अधिकृत पुडासैनीले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २९ ले प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको तथा धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई निषेध गरिएको सन्दर्भमा प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्तो जघन्य अपराध हुन नदिनु नीतिको ठम्याई रहेको उनले बताए छ ।
बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको उद्दार तथा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु, तथा पीडितको पारिवारिक एवं सामाजिक पुनर्मिलन/ पुनःस्थापना कार्यलाई सहज बनाउने प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको पुडासैनीले बताए ।

संविधान प्रदत्त शोषणको उपभोग गर्ने परिवेश सुनिश्चित गर्नु जोखिममा रहेका समूह/समुदायको सामाजिक–आर्थिककरण गर्नु, निरोधात्मक अभियान मार्फत मानव बेचविखन तथा ओसारपसार न्यूनीकरण गर्नु मानव बेचविखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको उद्वार संरक्षण र न्यायमा पहुँचका सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पुनः विकास र विस्तारको समन्वय र सहकार्यम पुनएकीकरण मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी कुशल व्यवस्थापन गर्नु, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता उद्देश यो नीतिले ल्याइएको हो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाको विभिन्न समिति सभापतिहरु, सांसदहरु, जिल्लामा सक्रिय अधिकारकर्मीहरु र पत्रकारहरुको समेत उपस्थिती रहेको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले बताइन् ।
मकवानपुर । लागूऔषध न्यूनीकरणमा सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका छन् । लागूऔषधकाे प्रयोगकाे एकै पटक समाधान सम्भव नहुने तर न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाले बताएका छन् ।
जनपत्र मिडिया प्रालि हेटौंडा आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा लागूऔषधका कारण समाजमा बढ्दै गएको समस्या, यसको समाधानमा सांसद र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषय कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले चासाे देखाएका हुन् ।
लागूऔषधले समस्या बढ्दै गएकाले यसमा तीनै तहका सरकारहरु लाग्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश मामिला समिति सदस्य तथा अन्य समितिका सांसदहरुले बताएका छन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दार्जे लामा, सदस्यहरु भारती कुमारी पाठक, गिरबहादुर तामाङ, कृष्ण प्रसाद सिल्वाल, उर्मिला सुनुवार, बिन्दु श्रेष्ठ, शिबराज अधिकारी, हरिप्रभा खड्गी, हरि सापकोटा, प्रेमभक्त महर्जन, बालकुमारी विश्वकर्मा लगायतकाले लागूऔषधकाे विषयलाई प्रदेशसभामा उठाउने बताए ।
हरेक क्षेत्रमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तर लागूऔषध प्रयोगकर्ता न्यूनीकरण गर्न र यसको ओसारपसार कम गराउनेमा प्रदेश सरकारकाे चासो कम रहने प्रदेश मामिला समिति सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले बताए । प्रदेश सरकारले उद्योगी व्यावसायीका भवन निर्माण गर्नका लागि लाखौ बजेट विनियोजन गर्ने तर लागूऔषध प्रयोग रोकथामका लागि बजेट छुट्याउने नगरेकाे उनले बताए ।
‘लागुऔषध नियन्त्रणको लागि सहकार्य गर्न सरकार तयार छ, सरकारसँगै स्थानीय जनसमुदाय र गैससहरुको पनि सहकार्य जरुरी छ’ उनले भने ‘विद्यालय नर्सहरुबाट विद्यालयका बालबालिकालाई लागुऔषध विरुद्धको सचेतना चलाउने गरी दक्ष बनाउनु पर्छ ।’ सरकारको नीति र विधिलाई मध्यनजर गर्दै गैससहरुले पनि लागु औषध विरुद्धको कामलाई वर्षमा कुनै दिन, उत्सव वा समारोहमा हैन सामान्य अवस्थामा समेत सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सोच्नु पर्ने उनकाे धारणा थियाे ।
बागमती प्रदेशसभाका सदस्य भारती पाठकले लागुऔषध विरुद्धको अभियामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जनचेतना रहेको बताइन् । ‘एउटा व्यक्ति लागुऔषध दुर्व्यसनी फसेपछि परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि रोगी बनाउछ’ उनले भनिन् । ‘लागू औषधबाट पीडित परिवार र नातेदारसम्म हुन्छन्’ उनले भनिन् ‘जनचेतना महत्वपूर्ण भएकोले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा अभियानमा लाग्नु जरुरी छ ।’ लागु औषध दुर्व्यसनीलाई उपचार सँगसँगै परिवार समुदायको माया पनि उत्तिकै आवश्यक रहेकाे उनकाे भनाई थियाे ।’
बागमती प्रदेशसभा सदस्य गिरीबहादुर तामाङले व्यक्तिमा नैतिक शिक्षा र समाजिक शिक्षाको कमीले गर्दा लागु औषधको प्रयोग बढेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । दिन दिनै लागु औषध प्रयोगकर्ता बढे भनिन्छ, तर रोकथामको लागि सरकारले के गरीरहेको छ पत्तो नभएको उनले बताए । ‘बढ्यो मात्रै भनेर हुन्न । लागूऔषध प्रयोगकर्ताकाे संख्या बढ्न नदिन तथा राेक्न जनचेतना बढाउन पर्छ’ उनले भने । बेरोजगारीको कारण समेत लागुऔषध प्रयोगकर्ता बढ्ने भएकाले रोजगारीको सिर्जना गरिनु पर्ने उनले बताए ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रभा खड्कीले प्रेम विवाह, पारिवारिक विचलनको कारण लागूऔषधको प्रयोग गर्ने आदत बस्ने गरेको बताइन् । यसको नियन्त्रणको कानून बनाएर कडाइका साथ पालन गराउनु पर्ने बताइन् । ‘शिक्षा र रोजगारीको अवसर बढाइनु पर्छ’ उनले भनिन् ‘स्थानीय सरकारका साथै समुदाय समेत नियन्त्रणमा लाग्नु पर्छ ।’ वडाका जनप्रतिनिधिदेखि संघीय सरकारसम्मको एकै लयमा काम गरिनु जरुरी रहेकाे उनले बताइन् । लागु औषधको कारोबार रोक्नु सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहकार्य जरुरी रहेकाे उनले बताइन् ।
बागमती प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाइले युुवा जमातमा लागूऔषध दुर्व्यसनीको सवाल भयावह बन्दै गरेकाे बताए । युवाहरु यसकाे दुर्व्यसनीमा फस्ने गरेकाे कारण पत्ता लगाई समाधानमा सरकार लाग्नु पर्छ, युवा परिषद सहकार्यको लागि तयार छ’ उनले भने । ‘लागू औषध विरुद्ध लाग्नेलाई प्रोत्साहन र उपचारमा सहजताकाे ग्यारेन्टी हुनु जरुरी रहेकाे उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सकसंघ मकवानपुरका अध्यक्ष डा. हरि खड्काले पछिल्लो समय डाक्टरहरुले उपचारमा चासो दिन थालेको जानकारी दिए । हेटौंडा अस्पतालमा पनि पछिल्लो समय लागूऔषध प्रयोगपछि मानसिक अवस्थामा समस्या भएकाहरुलाई छुट्टै उपचार कक्षको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘परामर्श सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ’ उनले भने ‘सही ढंगले परामर्श गर्न सकियो भने लागूऔषधकाे सेवनमा रहेका व्यक्तिाई सजिलै छुट्याउन सकिनछ ।’ स्कुल कलेजहरुमा यो ज्ञानको अभाव रहेकाेले लागूऔषधकाे प्रयोगले हुने बेफाइदाकाे प्रचारप्रचार व्यापक हुनु पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व लागूऔषध दुर्व्यसनीहरुले समाजमा पुनर्स्थापित भएपनि सरकारले कुनैपनि क्षेत्रबाट सहयोग नगरेको बताएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि र बिद्यार्थीहरुले लागूऔषधका दुर्व्यसनीहरु बढ्दै गएको र यस क्षेत्रमा सरकारले न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको औल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, नेपाल औषधी व्यावसायी संघ मकवानपुरका नारायण लाल श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रशासकिय अधिकृत गुणराज न्यौपाने, मकवानपुर महिला समुहका अध्यक्ष कमला सुवेदी, फ्रेण्डस हेटौंडाका संयोजक किरण थापा, हिमराइट्स मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइवा, रिकभरिङ नेपालका पूर्व अध्यक्ष शान्ता तामाङ, केन्द्रीय सदस्य सौजन डिसी, सन्दीप शाक्य, नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश प्रसाद हुमागाई लगायतकाको आतिथ्यता रहेको थियो ।