मकवानपुर । गैरकानूनी कार्य रोक्नको लागि कानून कार्यान्वयनको पाटोमा कसरत जरुरी भएको बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले बताएका छन् ।
नेपालमा केही वर्षसम्म गैरकानूनी कार्यलाई रोक्न कानुनकै अभाव थियो । कानूनमा नै समानता नभएको कारण बेचविखन जस्ता गैरकानूनी कार्यको कारण पीडितहरुको अवस्था नाजुक थियो । अहिले धेरै सवालमा कानून प्रभावकारी बनेको तर कार्यान्वयनको पाटा सशक्त नभएको सभामुख पाठकले बताएका हुन् ।
“पहिलो सजायको व्यवस्था नहुदा बेचबिखनको घटनाबढी थिए, अहिले कानुनी व्यवस्था राम्रो छ, प्रक्रिया स्वरुप परिवर्तन भएको छ, चुनौती बढेको छ, तर कानुनी व्यवस्था राम्रो भएकोले कार्यान्वयन पाटो दरिलो बनाउन पर्छ” पाठकले भने । अब महिला मात्रै हैन बालबालिका तथा मानव बेचिने घटना बढेकोले त्यसमा निगरानी आवश्यक भएको उनले बताए ।
गैर कानूनी कार्यम संलग्नहरु संगठित र संस्थागत रुपमै लागेकोले बेचबिखन गर्ने प्रयासलाई निस्जेत पार्नुपर्ने उनले बताए । बेचिएकाहरु विभिन्न रोगले संक्रमित भएर फर्केको अवस्थामा झन् सुरक्षा आवश्यक हुने उनले बताए । “राज्यले यस्तो बेला जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो,त्यो छैन, पुनस्थापना केन्द्र सांकेतिक छन् तर व्यवस्थित र राम्रा छैनन्, यिनिहरुलाई व्यवस्थित र राम्रो बनाइनु पर्छ” पाठकले भने ।
प्रदेशको कहाँ कहाँ कस्ता तरिकाले पुनस्थापना केन्द्रहरु सञ्चालित छन् त्यसको अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । धेरैजसो पुनस्थापना केन्द्रहरु साधन स्रोत, जनशक्ति जस्ता समस्याबाट माथी उठ्न नसकेको उनले बताए ।
शनिबार मकवानपुरको हेटौंडामा महिला कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरूद्धको प्रादेशिक कानुन विषयक छलफल कार्यक्रम पाठकले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा महिला अधिकार तथा विकास मन्चको संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुड्डानाले समाज तथा परिवारमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास नभएकोले समस्या भएको बताइन् । नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा १० मा “असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ“ भनिएको तर यो व्यवहारमा सहज भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
‘अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुर्नस्थापना, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ तर त्यसमा पनि विभेछ । पुरुष पीडित भएमा उनीहरुको लागि पनि पुर्नस्थापना केन्द्र चाहिन्छ, पुनस्थापना केन्द्रहरु महिलाको लागि मात्रै बनेका छन् । “कसैलाई पनि मानव बेचविखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन” भनेर संविधानले नै भनेको छ, त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूति पाउने हक हुनेछ यसलाई पनि सशक्त रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको सहभागीहरुले बताए ।
धारा २८ मा “महिला विरुद्ध शरीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिसाजन्य कार्य वा शोषणा गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” पुरुषको सवालमा सम्बोधन गरिएको छैन । यस्ता विभिन्न त्रुटीलाई शंसोधन गर्नुपर्ने र पीडित महिला, पुरुष वा अन्य जो भए पनि न्यायमा पाउनु पर्ने सम्बोधन हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकारले स्थापना गरेका पुर्नस्थापना केन्द्रलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता केन्द्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ भनिएको छ । आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतमा यस्ता पुनस्थापना केन्द्रहरु ल्याउदा/सञ्चालन गरिदा विभेद नहुने गरी सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सरकारले त्यस्तो संस्था तथा संस्थाद्वारा स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले पुनर्स्थापना कोषको बारेमा नेपालको कानुनले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेकोले प्रदेश सरकारलाई पनि दायित्व थपिएको बताइन् । यसैगरी बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले मन्त्रालयद्वारा निर्मित मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेश स्तरीय संरक्षण नीति, २०८० बारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेशमा जोखिम परिस्थितिमा रहेका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका सुरक्षा एवं प्रगतीलाई विकासका प्रमुख सूचकको रुपमा लिइन्छ । विगतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासबाट सफलता हासिल भएता पनि बेचबिखन तथा ओसारपसारको बदलिदो स्वरुपबाट समस्या भएको कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।
विशेषगरी महिला तथा बालबालिका अझै पनि यो अपराधको जोखिममा रहेका बागमती प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यलाई अन्त्य गरी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याई समग्र विकासका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यनीति मार्फत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धका कार्यलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको पृष्ठभुमिमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेश स्तरीय संरक्षण नीति, २०८० नीति बनाइएको शाखा अधिकृत पुडासैनीले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २९ ले प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको तथा धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई निषेध गरिएको सन्दर्भमा प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्तो जघन्य अपराध हुन नदिनु नीतिको ठम्याई रहेको उनले बताए छ ।
बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको उद्दार तथा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु, तथा पीडितको पारिवारिक एवं सामाजिक पुनर्मिलन/ पुनःस्थापना कार्यलाई सहज बनाउने प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको पुडासैनीले बताए ।

संविधान प्रदत्त शोषणको उपभोग गर्ने परिवेश सुनिश्चित गर्नु जोखिममा रहेका समूह/समुदायको सामाजिक–आर्थिककरण गर्नु, निरोधात्मक अभियान मार्फत मानव बेचविखन तथा ओसारपसार न्यूनीकरण गर्नु मानव बेचविखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको उद्वार संरक्षण र न्यायमा पहुँचका सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पुनः विकास र विस्तारको समन्वय र सहकार्यम पुनएकीकरण मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी कुशल व्यवस्थापन गर्नु, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, सहकार्य र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता उद्देश यो नीतिले ल्याइएको हो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाको विभिन्न समिति सभापतिहरु, सांसदहरु, जिल्लामा सक्रिय अधिकारकर्मीहरु र पत्रकारहरुको समेत उपस्थिती रहेको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले बताइन् ।

