मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले राक्सिराङ गाउँपालिकामा लागुऔषध गाँजा र अफिम खेती नष्ट गरेको छ ।
प्रहरीले बिहीबार राक्सिराङ गाउँपालिका ४ र ५ को रानीवन, बाङकिङ, ताङद्राङ, रानीघाटमा लगाइएको २० बिगाहा गाँजाखेती र ५ विगाहा अफिम नष्ट गरेको जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण हेटौंडा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट प्रहरी निरीक्षक सुमन बानियाँको कमाण्ड खटिएको टोलीले गाँजा र अफिम खेती नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
मकवानपुर । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको हेटौंडा १९ को दारिमटारमा टिपरले मोटरसाईकललाई ठक्कर दिँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का १ जना घाईते भएका छन् ।
बुधबार बिहान हेटौंडाबाट मनहरी तर्फ जाँदै गरेको प्रदेश ०३-००१ ख १८४९ नंबरको टिपरले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ४९ प ८२५२ नंबरको मोटरसाइकललाई हेटौंडा १९ को दारिमटारमा ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक चितवन रत्ननगरका अन्दाजी ४० वर्षीय युवराज आचार्यको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय मकवानपुरले जनाएकाे छ ।
यसैगरी दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार बागलुङका ३३ वर्षीय नुर बहादुर थापा घाइते भएका छन् । उनलाई उद्धार गरी उपचारका लागि चुरेहिल अस्पताल पठाइएको निमित्त प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले बताए । प्रहरीका अनुसार ठक्कर दिने टिपर चालक फरार रहेका छन् ।
यसै गरी मकवानपुरको भैसेमा सुमो आफै अनिन्त्रित हुँदा दुर्घटना भएको छ । बुधबार बिहान हेटौंडा–काठमाडाै जोड्ने छाटो दुरीको मार्ग अन्तर्गत भीमफेदी-२ भैसेमा काठमाडौबाट हेटौंडा आउँदै गरेको ना १ ज २८९१ नंबरको सुमो आफै अनिन्त्रित भई दुर्घटना भएको निमित्त प्रहरी प्रवक्ता दासले जानकारी दिए । सुमोमा चालक सहित ४ जना सवार रहेकोमा सामान्य चोटपटक लागेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएकाे छ ।
महिला, साइवर अपराध र अस्पष्ट कानुन
Tags: No Comments
- अधिक्ता जगन्नाथ सुवेदी
हिंशा बिरुद्धको १६ दिने अभियान भर्खरै समापन गरिरहँदा एउटा सचेत नागरिकाको मस्तक ति तमाम आमा र दिदी बहिनीहरुलाई सम्झदै नमन गर्दछ । जो सदियौदेखि समाजमा बिभिन्न बहाना र स्वरुपमा ब्याप्त हिंसा र त्यसका परिणामहरुलाइ स्विकारेरै बाँचिरहेछन् । महिला भएकै कारण कतिपय अकल्पनीय हिंसाका घटनाहरुमा आफ्नो जीवन ध्वस्त हुँदा समेत टुलुटुलु हेरेर खप्नुपर्ने नारीलाइ सहनशील र लक्षणकी भन्ने उपमा र अलंकार यसरी भिराइन्छ मानौ ति सबै उनका सृंगार हुन् ।
मान्छे, त्यो कस्तो सन्तुष्टिको भोको हो, जो महिलाका बिषयमा नकारात्मक विचरा र टिप्पणी गर्न पाउँदा उस्लाइ सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । समय कालखण्डसंगै बिज्ञान र प्रविधिको बिकास पनि महिला माथि गरिने हिंसा र शोषणको औजारको रुपमा दुरुपयोग हुनु अझ खेदजन्य छ । हो हामि कुरा गर्दैछौं साइबर अपराधको सन्दर्भमा । इन्टरनेटको माध्यमबाट सामाजिक सन्जालमा हुने गरेको गालि बेइजति र ब्यक्तिको गोपनीयता र आत्मसम्मानमाथि हुनेगरेको दुष्प्रहार सामान्य अभ्यासको रुपमा कदापि स्विकार्य हुन सक्दैन ।
अझ कुनै महिलको बिषयमा बाहाना कुनै भइदिएपुग्छ वा बहाना बनाउन जानिए हुन्छ, यस्ता दुस्प्रहार निरन्तरहुने गर्दछ । चरित्र हत्या, छद्मभेषी छलछाम, फिशिङ्ग, ह्याकिङ तथा अनलाइन ठगी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, फेसबुक, ट्वीटर, युट्यूब, भाइबर, इमोलगायतबाट धम्की दिइएको, गाली बेइज्जती गरिएको, अश्लील वा चरित्रहत्या गरिएको मा धेरै उजुरी परेका भेटिन्छन् ।
साइबर अपराध कम्प्युटर जन्य उपकरण यसको सिस्टम र नेटवर्कको दुरुपयोगगरि गरिने वा गराइने अपराध हो ।
प्रबिधिक जटिलता, विश्वब्यापकता आदि प्रकृतिको आधारमा साइबर अपराध एउटा बिशिष्ट प्रकृतिको अपराध हो र भर्चुअल माध्यमबाट हाम्रो बास्तबिक जिवनका बिबिध पक्षमाथि पारिने हानि नै साइबर अपराध हो । यसले ब्यक्ति, सम्पत्ति, समाज, सरकार वा राज्य जो सुकैलाइ आफ्नो सिकार बनाउन सक्छ ।
नेपालमा साइबर अपराध सम्बन्धि छुट्टै कानून निर्माण भएको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई नै साइबर कानूनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । एउटै सामग्री छापा माध्यममा प्रकाशित हुँदा बेइज्जती हुने तर अनलाइन सञ्चार पोर्टलमा आउँदा भने साइबर अपराध हुने विरोधाभाषपूर्ण अभ्यास प्रचलित देखिन्छ।
नेपालमा जुन कामलाइ साइबर अपराध अन्तर्गत कसूरजन्य कार्य मानिएको छ, ती सबैलाई न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले न त मुलुकी फौजदारी संहितामा नै समावेस गराएका छन् । सारवान कानुनले अपराधको रूपमा परिभाषित नै नगरेका कार्यलाई कार्यविधि कानूनद्वारा सजाय गरिएकोलाइ कानुनको उल्लंघनबिना अपराधहुदैन भन्ने फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरित मानिन्छ । अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको कानूनबाट मुद्दा चलाउनु भनेको कानूनको दुरुपयोग पनि हो।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्वको कसूर अन्तर्गत भएका निम्न ब्यवस्थाहरुलाइ यहाँनेर मनन् गर्नु बान्छनीय हुन्छ ।
संहिताको दफा २९३ मा कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका बिचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मञ्जुरी विना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो लागू हुने छैन भनिएको छ । दफा २९५ अनुसार अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुने र यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसैले एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा २९६ ले अनुमति विना एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने र त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा गरेको छ । दफा २९७ ले अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति विना कसैको चिठ्ठी खोल्न वा अरुले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बिचमा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन । कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । दफा २९८ मा कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनियता भङ्ग गर्न वा अनधीकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा छ ।
दफा २९४ ले कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले वाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनि प्रष्ट्याएको छ । दफा २९९मा कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न गराउन हुँदैन । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा छ ।
यसै गरि दफा ३०० मा कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कुनै चिठ्ठी पत्र, पर्चा वा अन्य कुनै किसिमको लिखत लेखी, लेखाई वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ र कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दफा ३०१ मा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेश वा सुरक्षाको प्रयोजनका लागि खटिएको व्यक्तिले अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति विना अरुको शरीर, सवारी साधन वा निजी प्रयोगका वस्तुहरुको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन । कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा छ । दफा ३०२ अनुसार कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेशले बाहेक कसैले अरुको घरमा सम्बन्धित घर धनीको स्वीकृति विना अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न, घर धनी वा निजको परिवारको गोप्यता भङ्ग गर्न वा त्यस्तो घरको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन।
“घर” भन्नाले कुनै व्यक्तिले बसोबास गरेको घर, निवास, आवास, कोठा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिले रात विताउने गरी बसेको होटेल कोठा, शिविर र पाल समेतलाई जनाउँछ । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दफा ३०३ मा क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने बिषयलाइ समावेस गरिएको छ । माथि उल्लेखित कसूर गरी कसैले कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा कसैलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति पु-याएको रहेछ भने कसूरबाट त्यस्तो लाभ, हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ । दफा ३०४ मा हदम्याद : माथि उल्लेखित कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।
मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा प्रावधानहरु
दफा ३०५ मा कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ र यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ । यसैगरि दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने भन्दै कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा निजले बेइज्जती गरेको मानिने उल्लेख छ
(क) अरुको इज्जतमा धक्का पु-याउने नियतले वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तोे व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा , त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानीजानी बिक्री वा बितरण गरेमा,
(ख) मृतकलाई कुनै आक्षेप लगाइएकोमा त्यस्तो आक्षेप लगाउँदाका बखत निज जीवित रहेको भए निजको इज्जतमा धक्का पुग्ने रहेछ भन्ने जानीजानी निजको परिवार वा नजिकको अन्य नातेदारहरुको भावनामा चोट पु-याउने नियतले कुनै आक्षेप लगाएकोमा,
(ग) व्यङ्ग्य गरी वा अरु कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा ।
देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैन
(क) सर्वसाधारणको हितको लागि प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचोे कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु,
(ख) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा निजको आचरणलाई लिएर वा त्यस्तो आचरणबाट बुझिनेसम्मको मात्र निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गर्नु,
(ग) कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक पद वा ओहोदाको महत्वसँग सम्बन्ध राख्ने आचरण र त्यस्तोे आचरणबाट बुझिनेसम्मको निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले कुनै विचार प्रकट गर्नु,
(घ) कुनै कुरा गर्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणको रायको लागि कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई लिएर वा सो हदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै विचार प्रकट गर्नु,
(ङ) कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्ति उपर कानूनद्वारा वा निजसँग भएको करारद्वारा कुनै अधिकार भएकोमा निजले सो अधिकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको आचरणमा असल नियतले कुनै खोट लगाउनु,
(च) कानून बमोजिम कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्नु वा त्यस्तो आधारमा निजलाई कानून बमोजिम अभियोग लगाउनु,
(छ) कसैलाई निजको हितको लागि, निजको स्वार्थ भएको व्यक्तिको हितको लागि वा सर्वसाधारणको हितको लागि अरु कुनै व्यक्तिको विरुद्ध सतर्क पार्नु ।
(ज) सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको लागि असल नियतले कसैको कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यङ्ग्यग गर्न वा आधार र कारण सहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न । यसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध उसका आचरण र चरित्रलाई लिएर बोल्दा गालीगलौज नमानिने उल्लेख छ। गालीगलौजसम्बन्धी कसुरमा २ वर्षसम्म सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।
दफा ३०७ ले कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने तर विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने बताएको छ । कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएकोे ठहरिएमा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भएमा त्यस्तोे कुरा समेतलाई विचार गरी कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्च समेत भराउनु पर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।
मरिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसूरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्चको रकम भराई दिनु पर्नेछ । दफा ३०८ ले गालि बेइजति भएकोृ कुरा थाहापाएका मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भनिदिएको छ ।
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ ग१ ले पनि कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंशा वा विभेदलाई बढवा दिने सामग्रीहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न बन्देज गरेको छ । यसप्रकार प्रतिबन्ध लगाइएको कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरे वापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिम र सो नभएमा दश हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा २७ ले गरेको छ ।
उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने
साइबर क्राइमको उजुरी सीआईबी र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, काठमाण्डौमा मात्र दर्तागर्न पाइन्छ । अरु अपराधका विषयमा उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमै पुग्नुपर्ने व्यस्था भएतापनि साइबर अपराधबारे उजुरी दिन कार्यालयमै पुग्नु पर्छ भन्ने छैन। प्रहरीमा अनलाईनमार्फत् पनि उजुरी वा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि निवेदन टाइप गरी प्रमाणसहित साइबर व्युरोको इमेल आइडीमा उजुरी पठाउन सकिन्छ। प्रमाणको रुपमा स्क्रीन सर्ट, परिचयपत्र, लिंक, भिडियो, अडियो, फोटो लगायत प्रमाण निवेदनसँगै पठाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक साइबर व्युरोले उपलब्ध गराएको फोन नम्बरमा घट्नाको बारेमा जानकारी दिईनाम टिपाएर उजुरी गर्न सकिने हुन्छ । साईबर अपराधका घटना ह्वात्तै बढेपनि प्राय उजुरी मेलमिलापमै टुंगिने गरेका छन्। अन्य अपराधको जसरी साइबर क्राइममा जुनसुकै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था छैन । हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र साइबर क्राइमको मुद्दा दर्ता हुन्छ । प्रहरी र न्यायालय दुवैमा साइबर अपराधको अनुसन्धान ,अभियोजन र सुनुवाई गर्ने जनशक्ति न्युन रहेका कारण अनुसन्धानको काम अपराध महाशाखा र सीआईबी तथा मुद्दा दर्ता काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र गर्ने गरेका छन् ।
अनुसन्धान प्रकृया कसरी हुन्छ
साइबर ब्युरोमा लिखित, मौखिक वा इमेलबाट उजुरी परेपछि प्रहरीले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सुक्ष्म अनुसन्धान शुरु गर्दछ । प्रहरीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्नकै लागि साइबर ब्युरोको स्थापना गरी डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सुधारको प्रयास सुरु गरेको छ ।अपराधीले कतै न कतै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ भने प्रहरी पनि मोवाइलको लोकेसन, कल डिटेल या सामाजिक सञ्जालका क्रियाकलापको चेकजाँच गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गर्दछ । आरोपित व्यक्ति संलग्नता देखिए निजलाई पक्राउन गरी थप अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउँछ र प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा साइबर क्राइमको अभियोग दर्ता हुन्छ । अदालतमा अभियुक्तको बयान तथा पीडितको बकपत्र लगायतका बाँकी अनुसन्धान कार्य पुरा गरी अदालतमा फैसला सुनाउने गर्दछ। पीडितलाई पुग्न गएको क्षतिलाई विचार गरेर कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराईदिने व्यवस्था पनि कानूनमा गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट संस्करणबाट साभार)
सुवेदीकाे अरु लेख
७० वर्षीया आमाकाे नाबालक सन्तानहरु खै त सरकार ?
बाल विवाहको अवस्था,संचालित कार्यक्रमहरु, चुनौति, तथा समाधानका उपायहरु
Tags: No Comments
सर्मिला तामाङ (नाम परिवर्तन) हाल १४ वर्षकी भइन् । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपािलका वडा नं. १ घर भई हाल पढाइको सिलसिलामा हेटौंडा स्थित बस्तिपुरमा ठुलीआमाको घरमा बस्दै आएकी सर्मिला कक्षा ११ मा पढ्ने तयारी गरिरहेकी थिइन् तर यस बिचमा उनले पढाइ समेत छोडेर बकैया गाउँपालिका घर भएका २१ वर्षिय केटासँग विवाह गर्ने निधो गरी आफ्ना बुबा आमासँग आफू विवाह गर्न लागेको सूचना दिइन् र असार १८ गते उनी केटाको साथमा हेटौंडाबाट केटाको घर बकैया तर्फ लागिन् । तर केटाको बुवा सो वडाका जनप्रतिनिधी भएका कारण सो विवाहको प्रयास उनले सफल हुन दिएनन् ।
उनले स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र बालहेल्पलाइनसँगको सहकार्यमा आफ्नो छोराले आपूm खुसी १४ वर्षिय बालिकासँग विवाह गर्न लागेको भन्ने जानकारी गराए र आवश्यक छलफल पश्चात गाउँपालिकाले बालिकालाई मनोविमर्श एवं संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाइन नेपाल हेटौंडामा पठाउने निर्णय गरे बमोजिम बालिकालाई हेल्पलाइनमा ल्याई संरक्षणमा राखियो । बालिकालाई मनोसामाजिक मनोविमर्र्श गर्ने क्रममा आपूmले विवाह गर्न खोज्नुको मुख्य कारण बुबा आमाको बेमेल भैरहनु उनले बताइन् । बुबाले दोस्रो विवाह गरी परिवारलाई वेवास्ता गर्ने, आमा वैदेशिक रोजगारमा गएको र बुबा आमाको निरन्तर पारिवारिक द्वन्द्वका कारण संरक्षणको अभावको कारणले आफूले विवाह गर्न खोजेको सर्मिलाको भनाइ छ । बाल हेल्पलाइनमा आए पछि मैले धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु कुरा बुझें, आज मेरो आँखा खुल्यो म त सबै साथीहरुलाई २० वर्ष नपुगी विहे गर्ने कुरै नगरौँ भनी सल्लाह सुझाव दिनेछु सर्मिलाले बताइन् ।
मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिका वडा नं. २ की १८ वर्षिय लक्ष्मी तामाङ् (नाम परिवर्तन) ले पनि बालविवाह गरिन् तर बुवाले बालहेल्पलाइन र गाउँपालिका, बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालिन बालविवाह मुक्त सहजकर्तासँग उजुरी गरेपश्चात सो विवाह पनि रोकियो । आफ्नो छोरीको विवाह रोक्ने क्रममा केटा पक्षबाट धेरै पटक दवाव सामाना गर्नु परेको, धेरै ठाउँ गुनासो गर्दा कसैले आफ्नो कुरा नसुनेको र पछि बालहेल्पलाइनमा जानकारी गराए पछि मात्र विवाह रोक्ने प्रकृया सम्भव भएकोले मैले बालहेल्पलाइनलाई जीवनभर बिर्सन सक्दिनँ र मेरो छोरीलाइ कम्तिमा पनि १२ कक्षासम्म पढाउने ठूलो धोको छ, बालिकाको बुबाले बताउनुभयो ।
बन्दाबन्दीकै समयमा गढी गाउँपालिकाकी सोममाया लामा (नाम परिवर्तन) को पनि प्रेम सम्बन्ध हुन गयो । केटा सोहि गाउँमा ज्यालादारी काम गरेको र लकडाउनका कारण आफ्नो गाउँ संखुवासभा फर्किन नपाए पछि बालिकालाई भगाएर लैजाने योजना उनले बनाए तापनि गाउँलेहरुको सर्तकताले बालविवाह हुनबाट जोगियो ।
बालबिबाह सम्बन्धि उल्लेखित घटनाहरु प्रतिनिधीमूलक घटना मात्रै हुन यस्ता घटनाहरु लकडाउन सुरु भएको मिति ११ चैत्र देखि ४ साउन २०७७ सम्ममा सिविन नेपालले संचालन गरेको छ वटा जिल्लाका बालहेल्पलाइन १०९८ को रेकर्ड अनुसार मकवानपुर जिल्लामा ३१ जना, मोरङ जिल्लामा ३ जना, कास्की जिल्लामा ४ जना, काठमाण्डौं जिल्लामा १५ जना, बाँके जिल्लामा १ जना, कैलाली जिल्लामा ६ जना गरि जम्मा ६० जनाको रेकर्ड भएको छ ।
मकवानपुर जिल्लामा बालबिबाह रोकथामको संयुक्त अभियान संचालनः
पछिल्लो समयमा बालबालिकाका माथि हुने कुनै पनि दुब्र्यवहार, शोषणको साथै बालविवाह सम्बन्धि घटनाहरु स्वंयम बालबालिकाहरु आफैले सुचना गर्नेको संख्या बढेको बालहेल्पलाइनको अभिलेखले देखाएको छ । त्यसमा पनि बालविवाहमा परेका घटनाहरुमा स्वयम बालिकाहरुले आफुले बालविवाहको कष्टकर अनुभव भोग्नु परेको र बालहेल्पलाइनको सम्पर्कमा आइसकेपछि पैसा नलाग्ने फोन नम्वर १०९८ को बारेमा, बालविवाहको असर एवं प्रभावको सम्बन्धमा आफुले बुझि भइसके पछि घटनाको सुचना दिने गरेका छन् । सोहि सुचनाको आधारमा बालविवाह रोकिएको र सुचनादाताको नाम समेत गोप्य राखिए पश्चात उनीहरु बालविवाह रोक्ने अभियानमा लागेका छन् ।
स्थानीय तहले समेत बालविवाहको जोखिममा परेका किशोरकिशोरीहरुको लागि शिक्षा तथा शिपमा आधारित आयआर्जनको लागि बजेट विनियोजन गर्न थालेका छन् जसको कारण जोखिमा परेका किशोरकिशोरीहरु लाभान्वित हुनुको साथै सरकारको बालमैत्री अभियानलाइ समेत सहयोग पुग्ने प्राय निश्चित छ । मकवानपुर जिल्लामा स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, समाजिक विकास मन्त्रालय, बालहेल्पलाइन, संघसंस्था तथा बालसमुहहरुको सक्रियतामा बालबिबाह रोक्ने तथा नियन्त्रण गर्ने अभियान संचालन भइरहेको छ ।
नेपालमा बालविवाहकोस्थिति र कानुनी ब्यवस्था कस्तो छ त ?
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा बंगलादेश र भारत पछि नेपाल बालविवाह हुने तेस्रो उच्च स्थानमा परेको देखिएको छ (MNDHS 2016) २०६८ सालको जनगणना अनुसार १,३८,०१५ जना बालबालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएकोमा सोमध्ये १,१५,१५० जना बालिका छन् भने २२,८६५ जना मात्र बालक छन् । १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा १३,६३,१०७ जनाले विवाह गरेका छन् । त्यसमध्ये ११,०१,२२३ जना बालिका रहेका छन् । बालक २,६१,२२३ जना छन् । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहमा ४३,४०,४९७ बालिका र २१,७६,७८४ बालकको विवाह भएको छ ।
यस तथ्याङ्कबाट बालकभन्दा बालिकाहरूमा बालविवाह बढी हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल सरकारकाले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा करिव ३४ प्रतिशत विवाह १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकाको हुन्छ (नेपालको बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०६४) । नेपालमा बालविवाह अत्यधिक मात्रामा हुने गरे पनि नेपाल प्रहरीमा भने यस विरुद्ध उजुरी निकै कम हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नेपाल प्रहरीमा बालविवाह विरुद्धका ८८ घटनाको उजुरी परेको पाइएको छ ।
नेपालकोे संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) मा कुनै पनि बालबालिकाहरुलाई बालविवाह, गैर कानुनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा वन्धक राख्न पाइने छैन भनि बालविवाहला्इ रोक लगाएको छ । साथै बालविवाह गरे गराएमा दण्डनीय हुने र पिडितले कानुन वमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हकको ब्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बालविवाहलाई विवाह सम्बन्धि कसुर मानेको छ र बालविवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ ।
अन्ररतराष्ट्रिय र क्षेत्रिय प्रतिवद्धता कस्ता रहेका छन ?
विश्वब्यापी स्तरमा बालविवाहलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्राप्तीका लागी बाधकको रुपमा पहिचान गरि दीगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यसुचि ९२०१६—२०३०० मा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको । सन् २०१३ को सेक्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकार समितिबाट बालविवाह तथा जवरजस्ती हुने विवाह रोकथाम तथा उन्मूलनको सवलीकरण÷ चुनौति उपलब्ध, उदाहरणीय अभ्यास र कार्यन्वयनमा रहेका समस्याहरु विषयक प्रस्ताव र यस पछि सोहि वर्षको डिसेम्वरमा संयुक्त राष्ट संघको ६८औ साधारण सभाबाट बालविवाह तथा जवरजस्ती हुने विवाह विषयक प्रस्ताव पारित गरिए पछि बालविवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरु विश्वब्यापीहरुमा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् ।
बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशहरुको पहलः
केही प्रदेशहरुबाट बालविवाह अन्त्य तथा न्यूनीकरणका लागि प्रतिवद्धता जनाएको पाइएको छ । प्रदेश १ ले २०८२ सालसम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने, बागमती प्रदेशले २०७८ सम्ममा बालविवाहमुक्त गर्ने, प्रदेश २ ले “बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ” अभियानमार्फत बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशले “सानै छु म, बढ्न देऊ, बालविवाह हैन, पढ्न देऊ” अभियान सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय तहबाट बालविवाह निराकरणका लागि बिमा गर्ने नीति समेत लिएका घटना प्रकाशमा आएको छ । बालविवाह विरुद्ध जनचेतना जागरण लगायत बालविवाह नियन्त्रण गर्ने कार्य समेत गैह्रसरकारी संस्था एवम् बालक्लवहरुबाट हुने गरेका घटनाहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् ।
बालविवाह अन्त्यका लागि बागमती प्रदेशको पहल र अवस्थाः
“प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बाल विवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश”भन्ने सोचलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा वि.स.२०७८ सम्ममा बाल विबाह मुक्त प्रदेश बनाइने, वि.स.२०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा निति लिइएको देखिन्छ ।
बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य अनुरुप वागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बाट मिति २०७६।०३।०९ मा पारित निम्नानुसारका उद्धेश्यहरु आत्मसाथ गरेको देखिन्छ ।
- उद्देश्यहरूः
- १.बाल विवाह अन्त्यका लागि विद्यमान ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
- २.बाल विवाह हुनुको कारणहरु पत्ता लगाई त्यसलाई सम्बोधन गरी बाल विवाहको अन्त्य गर्ने ।
- ३. बाल विवाह रोकथाम, उद्दार र कानूनी कारवाहीका लागि आवश्यक निर्णय गरि उजुरी संयन्त्रको विकास गर्ने
- ४.प्रदेशका विकासका साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा बाल विवाह अन्त्यका लागि स्रोतको पहिचान, विनियोजन, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने ।
वि.स. २०६८ को जनगणनालाइ आधार मान्दा यस प्रदेशमा सबै भन्दा बढी बाल विवाह भएको जिल्ला नुवाकोट ६२.६%,सबै भन्दा कम बाल विवाह भएको जिल्ला काठमाण्डौं ३९.२%, रहेको छ भने यसै प्रदेशमा १० वर्ष मुनीको विवाह १.०९%, १०–१४ वर्षको विवाह ८.०७%, १५–१९ वर्षको विवाह ४१.३५% रहेको छ, समग्रमा बागमती प्रदेशमा बाल विवाह २९ प्रतिशत रहेको रहेको छ । (श्रोतः बागमती प्रदेशकोे पहिलो आवधिक)
- बाल विवाह अन्त्यका लागि वागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका मुख्य मुख्य कार्यक्रम-क्रियाकलाप
- बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति, २०७६ ल्याएको
- बाल विवाह विरुद्धको पम्ल्लेट बनाई सबै स्थानीय तहमा पठाएको
- बाल विवाह विरुद्धको ब्रोसर छपाई तथा वितरण
- दोश्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा बाल विवाह अन्य सम्वन्धी विषय साझा घोषण पत्रमा समावेश गरिएको
- बाल विवाह अन्य सम्वन्धमा स्थानीय तहसंग ७ बुदे साझा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको
- बाल विवाह अन्त्य सम्वन्धमा स्थानीय तहको प्रतिवद्धता लिइएको
- बाल विवाह मुक्त प्रदेश अभियान सहजकर्ता नियुक्त
- बाल विवाह अन्त्य सम्वन्धमा सन्देशमुलक जिङ्गल प्रसारण
बालविवाहका असर एवं प्रभावहरु
बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गराउने, आफ्नो जोडि छनौट गर्ने र विवाह सम्बन्धमा स्वतन्त्र भय निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ । विशेष गरी बालिकाको जीवनमा बालविवाहले बालअधिकार उल्लङ्घनको श्रृखला नै सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा धकेल्छ । बालविवाह गर्न पुगेका जोडीको वैवाहिक जीवन दीगो परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याहरु देखिने लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचविखन, बीस वर्ष उमेरको तुलनामा १५ वर्ष भित्र विवाह गर्नेको मृत्यको सम्भावना ५गुणा रहने, जस्ता थप हिंसाहरुले बालबालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुगेका कैंयौ उदाहरणहरु देख्न पाइन्छ । यसबाट कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाको भुमिका र सहभागिता न्यून बनाइ समतामुलक समाज निर्माण गर्न बाधा पुग्न जाने देखिन्छ ।
बालविवाहका हुनुका मुख्य कारणहरु
बालहेल्पलाइनमा आउने बालविवाह सम्बन्धि अधिकांश घटनामा बालविवाह हुनुको मुख्यकारणमा परिवारमा अभिभावक नुहुन, अन्तरजातिय विवाहलाई परिवारले स्वीकार नगर्नु, पारिवारिक द्धन्द्ध हुनु, आमा बुबाहरुले दोस्रो विवाह गर्नु, अभिभावकले बालबालिकाहरुलाई सानै देखि मोवाइल उपलब्ध गराउनु, पढाइको लागि सानै उमेरमा आफु देखि टाढा राख्नु, जनजातीहरुमा अझै पनि मामाचेला फुपु चेली बीच बैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु आदि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।
बालविवाह हुन लागेमा वा भएमा कहाँ सम्पर्क गर्नेः
बालविवाह हुन लागेको वा हुदै गरेको थाह पाएमा बालविवाह हुन नदिने तथा रोक्ने, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बालअधिकार समितिमा खवर गर्नुका साथै नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउने वा प्रहरी कन्ट्रोलको नम्बर १०० र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक सेवा केन्द्रको फोन न १०४, बालहेल्पलाइन नेपालकोे पैसा नलाग्ने फोन न. १०९८ (दश— नौ —आठ ) मा फोन गरि जानकारी दिने सकिन्छ ।
बालविवाहको नियन्त्रण कसरी गर्ने
१. अभिभावकहरु आफ्नो बालबालिका प्रति संवेदनशीले भइ उनीहरुका कुरा सुन्ने र निगरानी गर्ने
२. बालबालिकाहरुलाइ अनिवार्यरुपमा विद्यालय पठाउने ।
३. सामाजिक संञ्जालका माध्यमबाट हुने दुरुपयोगका सम्बन्धमा बालबालिका, अभिभावक तथा सरकार विचमा समन्वय गरि आवश्यक गतिविधि संचालन गर्ने ।
४.बिद्यालय पाठ्यक्रममा बालविवाहका असर बारेमा समाबेस गर्ने ।
५. सबै पक्षबाट बालविवाह सम्बनिध सचेतनाका गतिविधि संचालन गर्ने र संचालनमा सहयोग पुर्याउने
६. हाल रहेका विद्यमान ऐन, कानुुनहरु किन प्रभावकारीरुपमा कार्यन्वयन भएनन् बहसको विषय बनाउनु पर्ने ।
७. बालसुमह, किशोरी समुहहरुलाइ बालविवाहका असर, स्वास्थ्य प्रजनन शिक्षा, जीवनउपयोगी सीप लगायतका विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सचेतना गर्नु पर्ने ।
८. बालमैत्री स्थानीय पालिका बनाउने अभियानमा सबैको ध्यान जानुपर्ने ।
(लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट संस्करणबाट साभार)
सन् १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमानिकन रिपब्लिकका मिरावल परिवारका ३ साहसिक दिदि वहिनी पार्टिया, मिनर्भा र मारियाको तात्कालिन त्रिजुलो सरकारले गरेको हत्याको दिनको संझनामा यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको थियो ।तत्कालिन सरकारको तानाशाही शासनका बिरुद्धमा आवाज उठाएका ती दिदि बहिनीका श्रीमानलाई सरकारले बन्दी बनाएको र श्रीमानहरुलाई जेलमा भेटेर फर्कने क्रममा निर्मम हत्या गरी दुर्घटनाको संज्ञा दिईएकोमा अधिकारकर्मीले त्यस घटनालाई स्वीकार गरेनन् र त्यसको विरुद्ध आवाज उठाईरहे ।
Unforgetable Butterflies को उपनामले चिनिने ती तीन दिदि वहिनीहरुको बलिदानी त्याग र उच्च साहसको सम्मान गर्दै सन् १९९१ मा Center For Global Leadership (CWGL) को सहयोगमा विभिन्न २० देशका २३ जना उत्साहित महिलाहरुको एक समुहले शुरु गरेकोे लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिख ९महिला हिंसा बिरुद्धको दिवस० देखि शुरु भई डिसेम्बर १० तारिखका दिन ९अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस० १६ दिन सम्म मनाउने गरिन्छ र यस बीचमा अन्य विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन् । त्यसको झण्डै तीन दशक पछि सन १९९९ डिसेम्बर १७ मा ग्ल्इ ले ७४ सदस्य राष्टूबाट प्रस्तावित लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको दिवसीय अभियानलाई महासभाबाट सर्वसम्मत पारित गरी मान्यता प्रदान गरे पश्चात विश्वव्यापी रुपमा यसको थप महत्व बढ्न गएको पाईन्छ । Source :www.google history of 16days campaign
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान
सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुभवबाट दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने सोच अनुरुप लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (आ.व ०६९/ ०७० ९०७३/०७४० कार्यान्वयन भईसकेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट नयाँ कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
नयाँ सरकार गठन पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा र सो अन्ररतगत ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा’ स्थापना गरिएको छ ।
यस वर्ष अन्तराष्ट्रिय नारा ू”Orange the world : End Violence Againts WomenNow ! भन्ने अन्ररतराष्ट्रिय नारा साथै “घरैबाट शुरु गरौ , महिला हिंसा अन्त्य गर्रौ ” भन्ने राष्ट्रिय नारा सहित लैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा विश्वभर चेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईरहेका छन् ।
सेतो रिवन अभियान
सन् १९८९ डिसेम्बर ६ का दिन क्यानडाको मोन्छेरल विश्वविद्यालयको पोलिटेन्किन कलेजमा मार्क लेपिन नामक एक २५ वर्षे युवकले १४ जना छात्राहरुको सामुहिक हत्या गरेको थियो । बन्दुक र
धारिलो हतियार सहित कलेजको तेश्रो तलामा पुगेको ती युवकले छात्राहरुलाई छात्रबाट अलगगरी तिमिहरुलाई यहा बस्ने अधिकार छैन भन्दै एकतर्फ जम्मा गरी हत्या गर्न शुरु गरेका थिए । त्यस पछि अन्य कोठामा गई छात्राहरु खोजी खोजी हत्या गरी अन्त्यमा आफूले समेत आत्महत्या
गरे । घटनास्थलमा भेटिएको सुसाइड नोट अनुसार उनी महिलाहरु प्रति निकै आक्रोसित रहेको र देशका विभिन्न १९ जना महिलाहरुको हत्या गर्ने लिष्ट समेत तयार गरेको पाइएको थियो ।
यसै घटनाको संझनामा क्यानडाका केही उत्साहित युवाहरुको प्रयत्नमा सन १९९१ मा जम्मा ६ हप्ताको तयारीमा करिव १ लाख व्यक्तिहरुको सहभागितामा महिला हिंसा बिरुद्ध पुरुषहरुलाई जागरुक बनाउने उद्धेश्यले अंग्रजी वर्णमालाको Violence को V अक्षर लाई उल्टो बनाउदा हुने आकारमा लगाईने सेतो रिवन “म हिंसा गर्दिन, म आफू हिंसा सहन्न र देखेमा प्रतिकार गर्दछु (Zero Tolerence” को मान्यता र प्रतिबद्धतामा आधारित अभियान हो । यो रिवन खास
गरी १६ दिने अभियानमा लगाउने गरिन्छ र युरोपका केही मुलुकहरुमा १६ दिने अभियानको अवधिमा संसदमा समेत सेतो रिवन लगाउने प्रचलन रहेको पाईन्छ ।
लैगिंक हिंसाको परिभाषाः
लिंगको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध गरिने कुनै पनि कार्य लैंगिक हिंसा हो । लैंगिक हिंसाले असमान रुपमा महिला र बालिकाहरुलाई प्रभाव पार्दछ, यद्यपि जो कोही पनि पीडित हुन सक्छन । लैंगिक हिंसा विश्वमै सबै भन्दा बढि हुने मानव अधिकारको हनन् मध्येको एक हो । लैंगिक हिंसाको सबै भन्दा व्याप्त स्वरुप मध्ये एउटा घरेलु हिंसा हो ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा उन्मुलन गर्ने महासन्धि CEDAW का अनुसार “महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र बिभेद भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएता पनि पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्य पार्ने उद्धेश्य भएको , लिङ्गको आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव वा बहिस्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्दछ ।
लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले कानुनमा लैंङ्गिक हिंसाको परिभाषा समेटेको छ । जस अनुसार “लैंङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसैप्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडापु¥याउनेकार्यसम्झनु पर्दछ र सो शब्दले लिङ्गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य, वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ” भन्ने परिभाषा गरेको छ ।
महिलाको बास्तविक अवस्थानै महिला अगाडी बढ्नमा बाधा सांझ विहान, बेलुका, चिया पसल होस कि, चौतारा जहां पनि सुनिन्छ महिला हरु अभैm पनि पछाडी छन् भन्ने विषयको कुरा । तर पनि कसरी पछाडी परेका छन् भन्ने विषयमा कारण खोज्दा तयारी जवाफ पाइन्छ गरीवी , अशिक्षा , आर्थिक अभाव ,आफै पछाडी बस्न खोज्ने इत्यादी । अलिकति आफूले आफैलाई विश्लेषण गर्दा कहिलेकाही त्यति मात्र कारण हैन कि , लुकेका कारणहरु पनि प्रशस्त छन् । हुन त संविधानले नै महिलाहरुलाई कानुनी अधिकार प्रशस्तै प्रदान गरेका छन् ।
- संविधानमा महिला सम्बन्धी गरिएका विशेष व्यवस्थाहरु
- आमाको नामबाट नागरिकता पा्रप्त गर्न सक्ने ।
- राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामुलक समाज समवेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने ।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था,
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहने र सो का अध्यक्ष र सदस्यहरु महिला मात्र रहने । राष्टिूय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशम कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
- संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्ने ।
- नेपाली राजदुत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिने ।
- सबै सरकारी सेवामा पदपुर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने,
- सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलालगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष ब्यवस्था गरिने ।
- संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
- असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
- जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा
- परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
- प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
- बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
माथि उल्लेखित कानुन विस्तारै व्यवहारिक रुपमा पनि कार्यान्वयन हुदै पनि गएका छन् । कहिलेकाही लाग्छ कानुनी विषय प्रशस्त भएतापनि व्यवहारिक पाटो पनि महिलाको लागि बाधक बनिदिन्छ । प्राकृतिकरुपमा महिला र पुरुष भनि छुट्टयाए पश्चात् नै केही न केही महिलाहरुलाई अलिकति भए पनि जिम्मेवार बढी नै देखिन्छ ।
सामाजिक संस्कार अनुसार विवाह पश्चात् तुरुन्त महिलाले अरुको घरमा गएर आफूले धेरै जिम्मेवार समहाल्नु पर्ने वास्तविकता त छदैछ तर पुरुष हरुलाई त्यो जिम्मेवार हुन्छ तर अदृश्य रुपमा रहेको हुन्छ यदि त्यो राम्रो कर्तव्य निर्वाहक व्यक्तित्व परेको छ भने सहयोग मिल्न सक्छ नत्र त्यहां पनि सहयोगीको भूमिका पाउंन सकिन्न । त्यतिमात्र कहा होर बैवाहिक जीवन पश्चात् महिलाले आफ्नो अध्ययन अध्यापन तथा अन्य अवसरहरुलाई समान तरीकाले जस्तोसुकै परिस्थीतिमा अगाडी बढाउंछु भनि सोचेको हुन्छ तर केहीको सपना पुरा हुन्छ भने अधिकांशको सपना अपुरै रहन्छ । विवाह पश्चात् बालबच्चा हुन्छ यही कारणले पनि कहिलेकाही महिलाहरु विभिन्न अवसरबाट पछि पर्दै गइरहेका हुन्छन् पालनपोषण देखि हरेक स्याहार स्तनपान आमाकै जिम्मेवारीमा रहन्छ त्यसैले पनि कति महिलाहरुले आफ्नो सन्तानकालागि आफू अगाडी बढ्ने विषयलाई त्याग गरिरहेका हुन्छन् ।
धेरै ठूलो कुरा हैन अध्ययन गरिरहेका महिला भए बालबच्चा जन्मिएपछि उ कसरी पछि पर्छन भन्ने सवाल उठ्न सक्ला रु वास्तवमै महिलाको आफ्नो वास्तविकताले महिला पछाडी भने परेकै हुन्छन किन भने घर परिवारले त पढ्न जानु , काम गर्न जानु , अगाडी बढ्नु भन्छन् तर परिस्तिथी यस्तो बनिदिन्छ कि महिलाले घर छोड्न नमिल्ने हुन्छ समयमा स्तनपान गराउंनु , स्याहार सम्भार साथै घरमा अन्य रेखदेखका विषय चाहेर पनि छोडनै मिल्दैन त्यसलाई महिलाले आफ्नो कर्तव्य ठानेकी हुन्छिन । जब आफ्नो बार्षिक परीक्षा शुरु हुन्छ ती दुधे बालक विरामी भइदिन्छ अरुबेला पनि पढ्न नपाएकी महिलाले जब परीक्षाको बेला आफ्नो बच्चा विरामी पर्छ अनि उस्ले कसरी पास गर्न सकिएला रुप्राण भन्दा प्यारो बालबच्चा भन्दा उस्लाई अरु प्यारो हुनै सक्दैन त्यसैले पनि महिलाको वास्तविकतानै महिला अगाडी बढ्नमा बाधा भइरहेको हुन्छ।कहिलेकाही परीक्षा कै समयमा घरको सदस्य विरामी परेमा पनि यस्ता समस्या पर्ने गरेको हुन्छ ।
यस्ता कारण हरु लुकेका हुन्छन तर पनि निकै वास्तविक र टार्न नसक्ने प्रवृतिका हुन्छन् । समाजमा भने जहिले भन्ने गरेका छन् आर्थिक समस्या, अशिक्षा र गरीवीलाई महिला पछाडी पर्नुका कारणहरुमा तेस्र्याइरहेका हुन्छन् । ती सन्तानकै भविष्यका लागि हामीहरु दिनरात दुख गर्छौ तर पनि हामी अगाडी बढन भनेर ती सन्तानको समस्यालाई एकातिर पन्छाउंन पनि त कर्तव्यबाट बिमखु भइन्छ भन्ने दिनरातको त्रासदी र भोलिको सन्तानको सुन्दर भविष्यको परिकल्पनाका कारण पनि वास्तवमा महिलाहरु आफ्नो वास्तविकताले नै पछि परिरहेका पनि हुन्छन् भन्दा अत्योक्ति नहोला । (लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट संस्करणबाट साभार)