सर्मिला तामाङ (नाम परिवर्तन) हाल १४ वर्षकी भइन् । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपािलका वडा नं. १ घर भई हाल पढाइको सिलसिलामा हेटौंडा स्थित बस्तिपुरमा ठुलीआमाको घरमा बस्दै आएकी सर्मिला कक्षा ११ मा पढ्ने तयारी गरिरहेकी थिइन् तर यस बिचमा उनले पढाइ समेत छोडेर बकैया गाउँपालिका घर भएका २१ वर्षिय केटासँग विवाह गर्ने निधो गरी आफ्ना बुबा आमासँग आफू विवाह गर्न लागेको सूचना दिइन् र असार १८ गते उनी केटाको साथमा हेटौंडाबाट केटाको घर बकैया तर्फ लागिन् । तर केटाको बुवा सो वडाका जनप्रतिनिधी भएका कारण सो विवाहको प्रयास उनले सफल हुन दिएनन् ।
उनले स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र बालहेल्पलाइनसँगको सहकार्यमा आफ्नो छोराले आपूm खुसी १४ वर्षिय बालिकासँग विवाह गर्न लागेको भन्ने जानकारी गराए र आवश्यक छलफल पश्चात गाउँपालिकाले बालिकालाई मनोविमर्श एवं संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाइन नेपाल हेटौंडामा पठाउने निर्णय गरे बमोजिम बालिकालाई हेल्पलाइनमा ल्याई संरक्षणमा राखियो । बालिकालाई मनोसामाजिक मनोविमर्र्श गर्ने क्रममा आपूmले विवाह गर्न खोज्नुको मुख्य कारण बुबा आमाको बेमेल भैरहनु उनले बताइन् । बुबाले दोस्रो विवाह गरी परिवारलाई वेवास्ता गर्ने, आमा वैदेशिक रोजगारमा गएको र बुबा आमाको निरन्तर पारिवारिक द्वन्द्वका कारण संरक्षणको अभावको कारणले आफूले विवाह गर्न खोजेको सर्मिलाको भनाइ छ । बाल हेल्पलाइनमा आए पछि मैले धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु कुरा बुझें, आज मेरो आँखा खुल्यो म त सबै साथीहरुलाई २० वर्ष नपुगी विहे गर्ने कुरै नगरौँ भनी सल्लाह सुझाव दिनेछु सर्मिलाले बताइन् ।
मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिका वडा नं. २ की १८ वर्षिय लक्ष्मी तामाङ् (नाम परिवर्तन) ले पनि बालविवाह गरिन् तर बुवाले बालहेल्पलाइन र गाउँपालिका, बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालिन बालविवाह मुक्त सहजकर्तासँग उजुरी गरेपश्चात सो विवाह पनि रोकियो । आफ्नो छोरीको विवाह रोक्ने क्रममा केटा पक्षबाट धेरै पटक दवाव सामाना गर्नु परेको, धेरै ठाउँ गुनासो गर्दा कसैले आफ्नो कुरा नसुनेको र पछि बालहेल्पलाइनमा जानकारी गराए पछि मात्र विवाह रोक्ने प्रकृया सम्भव भएकोले मैले बालहेल्पलाइनलाई जीवनभर बिर्सन सक्दिनँ र मेरो छोरीलाइ कम्तिमा पनि १२ कक्षासम्म पढाउने ठूलो धोको छ, बालिकाको बुबाले बताउनुभयो ।
बन्दाबन्दीकै समयमा गढी गाउँपालिकाकी सोममाया लामा (नाम परिवर्तन) को पनि प्रेम सम्बन्ध हुन गयो । केटा सोहि गाउँमा ज्यालादारी काम गरेको र लकडाउनका कारण आफ्नो गाउँ संखुवासभा फर्किन नपाए पछि बालिकालाई भगाएर लैजाने योजना उनले बनाए तापनि गाउँलेहरुको सर्तकताले बालविवाह हुनबाट जोगियो ।
बालबिबाह सम्बन्धि उल्लेखित घटनाहरु प्रतिनिधीमूलक घटना मात्रै हुन यस्ता घटनाहरु लकडाउन सुरु भएको मिति ११ चैत्र देखि ४ साउन २०७७ सम्ममा सिविन नेपालले संचालन गरेको छ वटा जिल्लाका बालहेल्पलाइन १०९८ को रेकर्ड अनुसार मकवानपुर जिल्लामा ३१ जना, मोरङ जिल्लामा ३ जना, कास्की जिल्लामा ४ जना, काठमाण्डौं जिल्लामा १५ जना, बाँके जिल्लामा १ जना, कैलाली जिल्लामा ६ जना गरि जम्मा ६० जनाको रेकर्ड भएको छ ।
मकवानपुर जिल्लामा बालबिबाह रोकथामको संयुक्त अभियान संचालनः
पछिल्लो समयमा बालबालिकाका माथि हुने कुनै पनि दुब्र्यवहार, शोषणको साथै बालविवाह सम्बन्धि घटनाहरु स्वंयम बालबालिकाहरु आफैले सुचना गर्नेको संख्या बढेको बालहेल्पलाइनको अभिलेखले देखाएको छ । त्यसमा पनि बालविवाहमा परेका घटनाहरुमा स्वयम बालिकाहरुले आफुले बालविवाहको कष्टकर अनुभव भोग्नु परेको र बालहेल्पलाइनको सम्पर्कमा आइसकेपछि पैसा नलाग्ने फोन नम्वर १०९८ को बारेमा, बालविवाहको असर एवं प्रभावको सम्बन्धमा आफुले बुझि भइसके पछि घटनाको सुचना दिने गरेका छन् । सोहि सुचनाको आधारमा बालविवाह रोकिएको र सुचनादाताको नाम समेत गोप्य राखिए पश्चात उनीहरु बालविवाह रोक्ने अभियानमा लागेका छन् ।
स्थानीय तहले समेत बालविवाहको जोखिममा परेका किशोरकिशोरीहरुको लागि शिक्षा तथा शिपमा आधारित आयआर्जनको लागि बजेट विनियोजन गर्न थालेका छन् जसको कारण जोखिमा परेका किशोरकिशोरीहरु लाभान्वित हुनुको साथै सरकारको बालमैत्री अभियानलाइ समेत सहयोग पुग्ने प्राय निश्चित छ । मकवानपुर जिल्लामा स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, समाजिक विकास मन्त्रालय, बालहेल्पलाइन, संघसंस्था तथा बालसमुहहरुको सक्रियतामा बालबिबाह रोक्ने तथा नियन्त्रण गर्ने अभियान संचालन भइरहेको छ ।
नेपालमा बालविवाहकोस्थिति र कानुनी ब्यवस्था कस्तो छ त ?
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा बंगलादेश र भारत पछि नेपाल बालविवाह हुने तेस्रो उच्च स्थानमा परेको देखिएको छ (MNDHS 2016) २०६८ सालको जनगणना अनुसार १,३८,०१५ जना बालबालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएकोमा सोमध्ये १,१५,१५० जना बालिका छन् भने २२,८६५ जना मात्र बालक छन् । १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा १३,६३,१०७ जनाले विवाह गरेका छन् । त्यसमध्ये ११,०१,२२३ जना बालिका रहेका छन् । बालक २,६१,२२३ जना छन् । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहमा ४३,४०,४९७ बालिका र २१,७६,७८४ बालकको विवाह भएको छ ।
यस तथ्याङ्कबाट बालकभन्दा बालिकाहरूमा बालविवाह बढी हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल सरकारकाले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा करिव ३४ प्रतिशत विवाह १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकाको हुन्छ (नेपालको बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०६४) । नेपालमा बालविवाह अत्यधिक मात्रामा हुने गरे पनि नेपाल प्रहरीमा भने यस विरुद्ध उजुरी निकै कम हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नेपाल प्रहरीमा बालविवाह विरुद्धका ८८ घटनाको उजुरी परेको पाइएको छ ।
नेपालकोे संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) मा कुनै पनि बालबालिकाहरुलाई बालविवाह, गैर कानुनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा वन्धक राख्न पाइने छैन भनि बालविवाहला्इ रोक लगाएको छ । साथै बालविवाह गरे गराएमा दण्डनीय हुने र पिडितले कानुन वमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हकको ब्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बालविवाहलाई विवाह सम्बन्धि कसुर मानेको छ र बालविवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ ।
अन्ररतराष्ट्रिय र क्षेत्रिय प्रतिवद्धता कस्ता रहेका छन ?
विश्वब्यापी स्तरमा बालविवाहलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्राप्तीका लागी बाधकको रुपमा पहिचान गरि दीगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यसुचि ९२०१६—२०३०० मा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको । सन् २०१३ को सेक्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकार समितिबाट बालविवाह तथा जवरजस्ती हुने विवाह रोकथाम तथा उन्मूलनको सवलीकरण÷ चुनौति उपलब्ध, उदाहरणीय अभ्यास र कार्यन्वयनमा रहेका समस्याहरु विषयक प्रस्ताव र यस पछि सोहि वर्षको डिसेम्वरमा संयुक्त राष्ट संघको ६८औ साधारण सभाबाट बालविवाह तथा जवरजस्ती हुने विवाह विषयक प्रस्ताव पारित गरिए पछि बालविवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरु विश्वब्यापीहरुमा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् ।
बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशहरुको पहलः
केही प्रदेशहरुबाट बालविवाह अन्त्य तथा न्यूनीकरणका लागि प्रतिवद्धता जनाएको पाइएको छ । प्रदेश १ ले २०८२ सालसम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने, बागमती प्रदेशले २०७८ सम्ममा बालविवाहमुक्त गर्ने, प्रदेश २ ले “बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ” अभियानमार्फत बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशले “सानै छु म, बढ्न देऊ, बालविवाह हैन, पढ्न देऊ” अभियान सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय तहबाट बालविवाह निराकरणका लागि बिमा गर्ने नीति समेत लिएका घटना प्रकाशमा आएको छ । बालविवाह विरुद्ध जनचेतना जागरण लगायत बालविवाह नियन्त्रण गर्ने कार्य समेत गैह्रसरकारी संस्था एवम् बालक्लवहरुबाट हुने गरेका घटनाहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् ।
बालविवाह अन्त्यका लागि बागमती प्रदेशको पहल र अवस्थाः
“प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बाल विवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश”भन्ने सोचलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा वि.स.२०७८ सम्ममा बाल विबाह मुक्त प्रदेश बनाइने, वि.स.२०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा निति लिइएको देखिन्छ ।
बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य अनुरुप वागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बाट मिति २०७६।०३।०९ मा पारित निम्नानुसारका उद्धेश्यहरु आत्मसाथ गरेको देखिन्छ ।
- उद्देश्यहरूः
- १.बाल विवाह अन्त्यका लागि विद्यमान ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
- २.बाल विवाह हुनुको कारणहरु पत्ता लगाई त्यसलाई सम्बोधन गरी बाल विवाहको अन्त्य गर्ने ।
- ३. बाल विवाह रोकथाम, उद्दार र कानूनी कारवाहीका लागि आवश्यक निर्णय गरि उजुरी संयन्त्रको विकास गर्ने
- ४.प्रदेशका विकासका साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा बाल विवाह अन्त्यका लागि स्रोतको पहिचान, विनियोजन, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने ।
वि.स. २०६८ को जनगणनालाइ आधार मान्दा यस प्रदेशमा सबै भन्दा बढी बाल विवाह भएको जिल्ला नुवाकोट ६२.६%,सबै भन्दा कम बाल विवाह भएको जिल्ला काठमाण्डौं ३९.२%, रहेको छ भने यसै प्रदेशमा १० वर्ष मुनीको विवाह १.०९%, १०–१४ वर्षको विवाह ८.०७%, १५–१९ वर्षको विवाह ४१.३५% रहेको छ, समग्रमा बागमती प्रदेशमा बाल विवाह २९ प्रतिशत रहेको रहेको छ । (श्रोतः बागमती प्रदेशकोे पहिलो आवधिक)
- बाल विवाह अन्त्यका लागि वागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका मुख्य मुख्य कार्यक्रम-क्रियाकलाप
- बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति, २०७६ ल्याएको
- बाल विवाह विरुद्धको पम्ल्लेट बनाई सबै स्थानीय तहमा पठाएको
- बाल विवाह विरुद्धको ब्रोसर छपाई तथा वितरण
- दोश्रो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा बाल विवाह अन्य सम्वन्धी विषय साझा घोषण पत्रमा समावेश गरिएको
- बाल विवाह अन्य सम्वन्धमा स्थानीय तहसंग ७ बुदे साझा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको
- बाल विवाह अन्त्य सम्वन्धमा स्थानीय तहको प्रतिवद्धता लिइएको
- बाल विवाह मुक्त प्रदेश अभियान सहजकर्ता नियुक्त
- बाल विवाह अन्त्य सम्वन्धमा सन्देशमुलक जिङ्गल प्रसारण
बालविवाहका असर एवं प्रभावहरु
बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गराउने, आफ्नो जोडि छनौट गर्ने र विवाह सम्बन्धमा स्वतन्त्र भय निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ । विशेष गरी बालिकाको जीवनमा बालविवाहले बालअधिकार उल्लङ्घनको श्रृखला नै सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा धकेल्छ । बालविवाह गर्न पुगेका जोडीको वैवाहिक जीवन दीगो परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याहरु देखिने लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचविखन, बीस वर्ष उमेरको तुलनामा १५ वर्ष भित्र विवाह गर्नेको मृत्यको सम्भावना ५गुणा रहने, जस्ता थप हिंसाहरुले बालबालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुगेका कैंयौ उदाहरणहरु देख्न पाइन्छ । यसबाट कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाको भुमिका र सहभागिता न्यून बनाइ समतामुलक समाज निर्माण गर्न बाधा पुग्न जाने देखिन्छ ।
बालविवाहका हुनुका मुख्य कारणहरु
बालहेल्पलाइनमा आउने बालविवाह सम्बन्धि अधिकांश घटनामा बालविवाह हुनुको मुख्यकारणमा परिवारमा अभिभावक नुहुन, अन्तरजातिय विवाहलाई परिवारले स्वीकार नगर्नु, पारिवारिक द्धन्द्ध हुनु, आमा बुबाहरुले दोस्रो विवाह गर्नु, अभिभावकले बालबालिकाहरुलाई सानै देखि मोवाइल उपलब्ध गराउनु, पढाइको लागि सानै उमेरमा आफु देखि टाढा राख्नु, जनजातीहरुमा अझै पनि मामाचेला फुपु चेली बीच बैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु आदि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।
बालविवाह हुन लागेमा वा भएमा कहाँ सम्पर्क गर्नेः
बालविवाह हुन लागेको वा हुदै गरेको थाह पाएमा बालविवाह हुन नदिने तथा रोक्ने, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बालअधिकार समितिमा खवर गर्नुका साथै नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउने वा प्रहरी कन्ट्रोलको नम्बर १०० र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक सेवा केन्द्रको फोन न १०४, बालहेल्पलाइन नेपालकोे पैसा नलाग्ने फोन न. १०९८ (दश— नौ —आठ ) मा फोन गरि जानकारी दिने सकिन्छ ।
बालविवाहको नियन्त्रण कसरी गर्ने
१. अभिभावकहरु आफ्नो बालबालिका प्रति संवेदनशीले भइ उनीहरुका कुरा सुन्ने र निगरानी गर्ने
२. बालबालिकाहरुलाइ अनिवार्यरुपमा विद्यालय पठाउने ।
३. सामाजिक संञ्जालका माध्यमबाट हुने दुरुपयोगका सम्बन्धमा बालबालिका, अभिभावक तथा सरकार विचमा समन्वय गरि आवश्यक गतिविधि संचालन गर्ने ।
४.बिद्यालय पाठ्यक्रममा बालविवाहका असर बारेमा समाबेस गर्ने ।
५. सबै पक्षबाट बालविवाह सम्बनिध सचेतनाका गतिविधि संचालन गर्ने र संचालनमा सहयोग पुर्याउने
६. हाल रहेका विद्यमान ऐन, कानुुनहरु किन प्रभावकारीरुपमा कार्यन्वयन भएनन् बहसको विषय बनाउनु पर्ने ।
७. बालसुमह, किशोरी समुहहरुलाइ बालविवाहका असर, स्वास्थ्य प्रजनन शिक्षा, जीवनउपयोगी सीप लगायतका विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सचेतना गर्नु पर्ने ।
८. बालमैत्री स्थानीय पालिका बनाउने अभियानमा सबैको ध्यान जानुपर्ने ।
(लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट संस्करणबाट साभार)

