- अधिक्ता जगन्नाथ सुवेदी
हिंशा बिरुद्धको १६ दिने अभियान भर्खरै समापन गरिरहँदा एउटा सचेत नागरिकाको मस्तक ति तमाम आमा र दिदी बहिनीहरुलाई सम्झदै नमन गर्दछ । जो सदियौदेखि समाजमा बिभिन्न बहाना र स्वरुपमा ब्याप्त हिंसा र त्यसका परिणामहरुलाइ स्विकारेरै बाँचिरहेछन् । महिला भएकै कारण कतिपय अकल्पनीय हिंसाका घटनाहरुमा आफ्नो जीवन ध्वस्त हुँदा समेत टुलुटुलु हेरेर खप्नुपर्ने नारीलाइ सहनशील र लक्षणकी भन्ने उपमा र अलंकार यसरी भिराइन्छ मानौ ति सबै उनका सृंगार हुन् ।
मान्छे, त्यो कस्तो सन्तुष्टिको भोको हो, जो महिलाका बिषयमा नकारात्मक विचरा र टिप्पणी गर्न पाउँदा उस्लाइ सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । समय कालखण्डसंगै बिज्ञान र प्रविधिको बिकास पनि महिला माथि गरिने हिंसा र शोषणको औजारको रुपमा दुरुपयोग हुनु अझ खेदजन्य छ । हो हामि कुरा गर्दैछौं साइबर अपराधको सन्दर्भमा । इन्टरनेटको माध्यमबाट सामाजिक सन्जालमा हुने गरेको गालि बेइजति र ब्यक्तिको गोपनीयता र आत्मसम्मानमाथि हुनेगरेको दुष्प्रहार सामान्य अभ्यासको रुपमा कदापि स्विकार्य हुन सक्दैन ।
अझ कुनै महिलको बिषयमा बाहाना कुनै भइदिएपुग्छ वा बहाना बनाउन जानिए हुन्छ, यस्ता दुस्प्रहार निरन्तरहुने गर्दछ । चरित्र हत्या, छद्मभेषी छलछाम, फिशिङ्ग, ह्याकिङ तथा अनलाइन ठगी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, फेसबुक, ट्वीटर, युट्यूब, भाइबर, इमोलगायतबाट धम्की दिइएको, गाली बेइज्जती गरिएको, अश्लील वा चरित्रहत्या गरिएको मा धेरै उजुरी परेका भेटिन्छन् ।
साइबर अपराध कम्प्युटर जन्य उपकरण यसको सिस्टम र नेटवर्कको दुरुपयोगगरि गरिने वा गराइने अपराध हो ।
प्रबिधिक जटिलता, विश्वब्यापकता आदि प्रकृतिको आधारमा साइबर अपराध एउटा बिशिष्ट प्रकृतिको अपराध हो र भर्चुअल माध्यमबाट हाम्रो बास्तबिक जिवनका बिबिध पक्षमाथि पारिने हानि नै साइबर अपराध हो । यसले ब्यक्ति, सम्पत्ति, समाज, सरकार वा राज्य जो सुकैलाइ आफ्नो सिकार बनाउन सक्छ ।
नेपालमा साइबर अपराध सम्बन्धि छुट्टै कानून निर्माण भएको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई नै साइबर कानूनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । एउटै सामग्री छापा माध्यममा प्रकाशित हुँदा बेइज्जती हुने तर अनलाइन सञ्चार पोर्टलमा आउँदा भने साइबर अपराध हुने विरोधाभाषपूर्ण अभ्यास प्रचलित देखिन्छ।
नेपालमा जुन कामलाइ साइबर अपराध अन्तर्गत कसूरजन्य कार्य मानिएको छ, ती सबैलाई न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले न त मुलुकी फौजदारी संहितामा नै समावेस गराएका छन् । सारवान कानुनले अपराधको रूपमा परिभाषित नै नगरेका कार्यलाई कार्यविधि कानूनद्वारा सजाय गरिएकोलाइ कानुनको उल्लंघनबिना अपराधहुदैन भन्ने फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरित मानिन्छ । अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको कानूनबाट मुद्दा चलाउनु भनेको कानूनको दुरुपयोग पनि हो।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्वको कसूर अन्तर्गत भएका निम्न ब्यवस्थाहरुलाइ यहाँनेर मनन् गर्नु बान्छनीय हुन्छ ।
संहिताको दफा २९३ मा कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका बिचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मञ्जुरी विना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो लागू हुने छैन भनिएको छ । दफा २९५ अनुसार अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुने र यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसैले एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा २९६ ले अनुमति विना एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने र त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा गरेको छ । दफा २९७ ले अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति विना कसैको चिठ्ठी खोल्न वा अरुले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बिचमा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न हुँदैन । कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । दफा २९८ मा कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनियता भङ्ग गर्न वा अनधीकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा छ ।
दफा २९४ ले कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले वाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनि प्रष्ट्याएको छ । दफा २९९मा कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न गराउन हुँदैन । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा छ ।
यसै गरि दफा ३०० मा कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कुनै चिठ्ठी पत्र, पर्चा वा अन्य कुनै किसिमको लिखत लेखी, लेखाई वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ र कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दफा ३०१ मा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेश वा सुरक्षाको प्रयोजनका लागि खटिएको व्यक्तिले अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति विना अरुको शरीर, सवारी साधन वा निजी प्रयोगका वस्तुहरुको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन । कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कुरा छ । दफा ३०२ अनुसार कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेशले बाहेक कसैले अरुको घरमा सम्बन्धित घर धनीको स्वीकृति विना अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न, घर धनी वा निजको परिवारको गोप्यता भङ्ग गर्न वा त्यस्तो घरको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन।
“घर” भन्नाले कुनै व्यक्तिले बसोबास गरेको घर, निवास, आवास, कोठा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिले रात विताउने गरी बसेको होटेल कोठा, शिविर र पाल समेतलाई जनाउँछ । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दफा ३०३ मा क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने बिषयलाइ समावेस गरिएको छ । माथि उल्लेखित कसूर गरी कसैले कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा कसैलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति पु-याएको रहेछ भने कसूरबाट त्यस्तो लाभ, हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ । दफा ३०४ मा हदम्याद : माथि उल्लेखित कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।
मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा प्रावधानहरु
दफा ३०५ मा कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ र यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ । यसैगरि दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने भन्दै कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा निजले बेइज्जती गरेको मानिने उल्लेख छ
(क) अरुको इज्जतमा धक्का पु-याउने नियतले वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तोे व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा , त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानीजानी बिक्री वा बितरण गरेमा,
(ख) मृतकलाई कुनै आक्षेप लगाइएकोमा त्यस्तो आक्षेप लगाउँदाका बखत निज जीवित रहेको भए निजको इज्जतमा धक्का पुग्ने रहेछ भन्ने जानीजानी निजको परिवार वा नजिकको अन्य नातेदारहरुको भावनामा चोट पु-याउने नियतले कुनै आक्षेप लगाएकोमा,
(ग) व्यङ्ग्य गरी वा अरु कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा ।
देहायको कामलाई बेइज्जती मानिने छैन
(क) सर्वसाधारणको हितको लागि प्रमाण र आधार सहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचोे कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु,
(ख) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा निजको आचरणलाई लिएर वा त्यस्तो आचरणबाट बुझिनेसम्मको मात्र निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै कुरा प्रकाशन गर्नु,
(ग) कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक पद वा ओहोदाको महत्वसँग सम्बन्ध राख्ने आचरण र त्यस्तोे आचरणबाट बुझिनेसम्मको निजको चरित्रलाई लिएर असल नियतले कुनै विचार प्रकट गर्नु,
(घ) कुनै कुरा गर्ने व्यक्तिले सर्वसाधारणको रायको लागि कुनै कुरा पेश गरेकोमा त्यस्तो कुराको गुण वा दोषलाई लिएर वा सो हदसम्म मात्र त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर असल नियतले मर्यादित ढङ्गबाट कुनै विचार प्रकट गर्नु,
(ङ) कुनै व्यक्तिको अर्को कुनै व्यक्ति उपर कानूनद्वारा वा निजसँग भएको करारद्वारा कुनै अधिकार भएकोमा निजले सो अधिकार सम्बन्धी काम कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको आचरणमा असल नियतले कुनै खोट लगाउनु,
(च) कानून बमोजिम कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्नु वा त्यस्तो आधारमा निजलाई कानून बमोजिम अभियोग लगाउनु,
(छ) कसैलाई निजको हितको लागि, निजको स्वार्थ भएको व्यक्तिको हितको लागि वा सर्वसाधारणको हितको लागि अरु कुनै व्यक्तिको विरुद्ध सतर्क पार्नु ।
(ज) सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको लागि असल नियतले कसैको कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यङ्ग्यग गर्न वा आधार र कारण सहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न । यसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध उसका आचरण र चरित्रलाई लिएर बोल्दा गालीगलौज नमानिने उल्लेख छ। गालीगलौजसम्बन्धी कसुरमा २ वर्षसम्म सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।
दफा ३०७ ले कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने तर विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने बताएको छ । कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएकोे ठहरिएमा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भएमा त्यस्तोे कुरा समेतलाई विचार गरी कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्च समेत भराउनु पर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।
मरिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बेइज्जती गरेको ठहरिएमा कसूरदारबाट त्यस्तो बेइज्जतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्चको रकम भराई दिनु पर्नेछ । दफा ३०८ ले गालि बेइजति भएकोृ कुरा थाहापाएका मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भनिदिएको छ ।
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ ग१ ले पनि कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंशा वा विभेदलाई बढवा दिने सामग्रीहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न बन्देज गरेको छ । यसप्रकार प्रतिबन्ध लगाइएको कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरे वापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोजिम र सो नभएमा दश हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा २७ ले गरेको छ ।
उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने
साइबर क्राइमको उजुरी सीआईबी र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, काठमाण्डौमा मात्र दर्तागर्न पाइन्छ । अरु अपराधका विषयमा उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमै पुग्नुपर्ने व्यस्था भएतापनि साइबर अपराधबारे उजुरी दिन कार्यालयमै पुग्नु पर्छ भन्ने छैन। प्रहरीमा अनलाईनमार्फत् पनि उजुरी वा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि निवेदन टाइप गरी प्रमाणसहित साइबर व्युरोको इमेल आइडीमा उजुरी पठाउन सकिन्छ। प्रमाणको रुपमा स्क्रीन सर्ट, परिचयपत्र, लिंक, भिडियो, अडियो, फोटो लगायत प्रमाण निवेदनसँगै पठाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक साइबर व्युरोले उपलब्ध गराएको फोन नम्बरमा घट्नाको बारेमा जानकारी दिईनाम टिपाएर उजुरी गर्न सकिने हुन्छ । साईबर अपराधका घटना ह्वात्तै बढेपनि प्राय उजुरी मेलमिलापमै टुंगिने गरेका छन्। अन्य अपराधको जसरी साइबर क्राइममा जुनसुकै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था छैन । हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र साइबर क्राइमको मुद्दा दर्ता हुन्छ । प्रहरी र न्यायालय दुवैमा साइबर अपराधको अनुसन्धान ,अभियोजन र सुनुवाई गर्ने जनशक्ति न्युन रहेका कारण अनुसन्धानको काम अपराध महाशाखा र सीआईबी तथा मुद्दा दर्ता काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र गर्ने गरेका छन् ।
अनुसन्धान प्रकृया कसरी हुन्छ
साइबर ब्युरोमा लिखित, मौखिक वा इमेलबाट उजुरी परेपछि प्रहरीले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सुक्ष्म अनुसन्धान शुरु गर्दछ । प्रहरीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्नकै लागि साइबर ब्युरोको स्थापना गरी डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सुधारको प्रयास सुरु गरेको छ ।अपराधीले कतै न कतै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ भने प्रहरी पनि मोवाइलको लोकेसन, कल डिटेल या सामाजिक सञ्जालका क्रियाकलापको चेकजाँच गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गर्दछ । आरोपित व्यक्ति संलग्नता देखिए निजलाई पक्राउन गरी थप अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउँछ र प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा साइबर क्राइमको अभियोग दर्ता हुन्छ । अदालतमा अभियुक्तको बयान तथा पीडितको बकपत्र लगायतका बाँकी अनुसन्धान कार्य पुरा गरी अदालतमा फैसला सुनाउने गर्दछ। पीडितलाई पुग्न गएको क्षतिलाई विचार गरेर कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराईदिने व्यवस्था पनि कानूनमा गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्व १६ दिने अभियान विशेषाङ्क सहीखबर साप्ताहिककाे प्रिन्ट संस्करणबाट साभार)
सुवेदीकाे अरु लेख
७० वर्षीया आमाकाे नाबालक सन्तानहरु खै त सरकार ?

