‘कृषि क्रान्तिमा अघि बढेका छाै’
Tags: No Comments
कृषि मात्रै एउटा यस्तो संभावना बोकेको क्षेत्र हो, जसले युवा शक्तिलाई स्वरोजगारमा आकर्षण गर्दै समृद्धि भिœयाउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिदंै विदेशी भूमिमा पुगेका युवाहरुकै कारण भित्रने रेमिट्यान्सलाई देशको आम्दानीको बलियो स्रोतको रुपमा लिंदा स्वदेशमा युवा शक्तिको खडेरी हुन थालेको छ । कृषिमा पालिकाले गरेको कार्य र संभावनाको बारेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंसँग गरिएको कुराकानीको सार आजको सही वार्तामाः
मकवानपुरगढी गाउँपालिकको कृषि क्षेत्रको वस्तु स्थितिबारे बताइदिनुहोस् न ?
मकवानपुर गाढी गाउँपालिका साविक मकवानपुरगढी, आमभञ्ज्याङ, बूढीचौर र सुकौरा गाविसमा कृषिलाई नै आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकसित गराउने जमर्को हामीले गरेका हौ । यस मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा ८ हजार ९ सय ४२ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यस गाउँपालिका १४९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
हामी भित्रको संभावनाको खोजि गर्दै हामीले कृषिमार्फत नै नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आकर्षक कृषि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ । हामीले कृषिमा विशेष गरी युवालाई आकर्षित गर्ने योजनाहरु बनाएका छौं । नागरिकलाई समृद्ध बनाउन आकर्षक कृषि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको बजेटलाई समेत वृद्धि गरेर गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बनाएको छ ।
कस्ता कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ गाउँपालिकाले ?
किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयन, बसाइँ सरी यस पालिकामा आएर कृषि गर्नेलाई प्रोत्साहन अनुदान, एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्थापन (प्राविधिक सेवा टेवा), कृषि पकेट क्षेत्र विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौ । यसैगरी, माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, हरितगृह (प्लाष्टिक घर) भित्र तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सहकारीमार्फत अनाज खरिद बिक्री अनुदान कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।
बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा अदुवा बेसार खेती अनुदान कार्यक्रमजस्ता आकर्षक कार्यक्रम बनाएर गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
जम्मा जग्गाको कति क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको संभावना राम्रो छ ?
हाम्रो गाउँपालिका भित्रको जमिनमध्ये ५ हजार ८ सय ५६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । ३ हजार ८६ हेक्टर पाखोबारी छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको आधारभूमि हो । गाउँपालिकाले ‘शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, मकवानपुरगढी गाउँपालिका समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नारा तय गरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधारका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ४.९७ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि बजेटलाई बढाएर ८.८७ प्रतिशत पु-याएको छ । गत वर्ष कृषिको कूल बजेट २ करोड ६७ लाख ५९ हजार मात्र थियो । यसले गर्दा हामीले सोच अनुसारको लगानी कृषिमा गर्न सकेनौ । त्यसैले चालू आवमा ५ करोड ७८ लाख ७५ हजार ५ सय पु¥याएका छौ ।
यस गाउँपालिकामा १ हजार ३ सय ८४ हेक्टर जमिनमा वर्षेधान, ५० हेक्टरमा चैते धान, ३ हजार २३५ हेक्टरमा मकै, ३ सय हेक्टरमा कोदो, ६० हेक्टरमा दलहन, ७० हेक्टरमा तेलहन, १ सय ५० हेक्टरमा तरकारी र २ सय ५० हेक्टरमा आलु लगाइने गरिन्छ । त्यस्तै ५० हेक्टरमा विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगाइएको छ । पालिकाले चालु आवमा बालीतर्फ २ करोड ५४ लाख ८५ हजार र पशुपक्षीतर्फ ३ करोड २३ लाख ९० हजार ५ सय रकम विनियोजन गरेको छ ।
बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन पालिकाले के कार्यक्रम ल्याएको छ ?
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाई घर फर्किएका नागरिकलाई लक्षित गरेर पालिकाले बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा ल्याउनेलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसका लागि चालु आवमा हामीले ४५ लाख रकम विनियोजन गरेका थियौ । बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउनेलाई बालीअनुसार प्रतिरोपनी २ देखि ५ हजारसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सो अन्तर्गत सूचना प्रवाह गरी निवेदन संकलनको काम भइसकेको छ र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइने पालिकाले जनाएको छ ।
युवा शक्ति विदेशिने र ग्रामिण बस्तिहरु बसाइसराइपछि खाली हुनेक्रम पनि बढेको छ, यसतर्फ केही योजना बनाउनु भएको छ की ?
अवश्य छ, हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट बसाइँ सरी यस गाउँपालिकामा आई कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई अघिल्लो आवदेखि प्रतिकृषक परिवार ५० हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । हाम्रो पालिका भित्रको खेतियोग्य जमिन बाँझो नरहोस् भनेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएका हौ । यस अन्तरगत विभिन्न जिल्ला तथा पालिकाबाट बसाइँ सरी यस गाउँपालिकाभित्र पाँच परिवारलाई प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको र यस वर्षसमेत यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बस्ति पातलो भएसँगै कृषकहरु वन्यजन्तुको कारण आजित हुन थालेको गुनासाहरु आएका छन्, रोकथामको लागि के योजना छ ?
खासगरी बाँदरको कारण कृषकहरुलाई समस्या भएको गुनासाहरु आएका छन् । बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा बाँदरले क्षति नगर्ने बाली अदुवा र बेसारखेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छौ । गत वर्ष बाँदर प्रभावित क्षेत्रका कृषकलाई ४ हजार केजी बेसारको बीउ र ८ सय केजी अदुवाको बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवमा समेत यस कार्यक्रमका लागि ४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
समृद्धिको लागि कृषि कार्यक्रम अन्तरगत किसान क्रेडिट कार्डको कार्यान्वयन सुरु गरेको बताउनु भयो ? के हो यो भनेको ?
वित्तीय पहुँचमा पुग्न नसकेका साना किसानलाई लक्षित गरी किसान क्रेडिट कार्डमार्फत सरल र सहज तरिकाबाट बिनाधितो कृषि कर्जामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न बैंक र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था तथा कृषि सहकारी संस्थामार्फत साना किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । पहिलो चरण अन्तरगत मेगा बैंकसँग संझौता गरिसकेका छौ ।

यस कार्यक्रममार्फत हरेक वडाका कम्तीमा १ सय कृषक गरी ८ वडाका ८ सय कृषकलाई १६ करोड सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । नेपाल सरकारले २०७७ मङ्सिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हर्कमाया रुम्बाको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिले गाउँपालिकाभित्रका १३ सहकारी संस्थालाई अनुदानको मल वितरण गर्न सूचीकृत गरी कृषकलाई स्थानीयस्तरमा सरल र सहजरूपमा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने कार्यको सफल कार्यान्वयन गरेको छ । निर्देशिका अनुसार मकवानपुर जिल्ला भरिमा कृषकलाई अनुदानको मल उपलब्ध गराउने हाम्रो पालिका पहिलो स्थानीय तह हो ।
रैथाने बाली प्रबर्धनको लागि केही कार्यक्रम छन् ?
अवश्य छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको सहयोगमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कोदो बालीलाई छनोट गरी कोदोबालीको विविधीकरणका कार्यक्रम छन् । उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, बजारीकरण सहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । यस कार्यक्रममा गाउँपालिकाको लगानी छ । चालु आवमा प्राप्त १० लाखको सःशर्त कार्यक्रममार्फत रैथानेबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता तथा विपन्न कृषि सहकारी संस्थाले कोदो उत्पादन संलग्न, भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी स्थानीयस्तरमा कोदोको पिठो बिक्रीसमेत शुरुआत गरिसकेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यस कार्यक्रमका कारण खेती हुन छाडिसकेको कोदो खेतीतर्फ कृषक पुनः आकर्षित भएका छन् ।
कतिपय कार्यक्रमहरु पालिकाले व्यवस्था गरेको भएपनि कृषकले सेवा लिन पाएका छैनन, किन यस्तो भयो ?
नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप कृषकलाई सरकारी सेवासँग जोड्न कृषक समूह गठन दर्ता र कृषि फार्म दर्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । गाउँपालिकाभित्रका सबै कृषक परिवारलाई समेट्ने गरी ‘एक घर एक सदस्य’ को अवधारणासहित कृषक समूह र कृषि फार्म दर्ता भइरहेको छ । पालिकामा ७२ वटा कृषक समूह तथा समिति दर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तो समितिमा ७ सय ८५ महिला र ४ सय ५३ पुरुष गरी १ हजार २ सय ३८ सदस्य आवद्ध छन् ।
गाउँपालिका हुनुभन्दा पहिला १८ मात्रै सक्रिय कृषक समूह रहेका थिए । गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष ५३ कृषि फार्म दर्ता भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्तसम्मको रेकर्ड हेर्दा ६५ जनाले फार्म दर्ताका लागि सिफारिस लगेका छन् । यिनमा अधिकांंश मिश्रित एकीकृत र बहुउद्देशीय कृषि फार्म (कृषि र पशु) छन् ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरियो तर प्रयोगमा खासै आएन त किन ?
गाउँपालिकाको वडा नं ६ बाग्दलीस्थित एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आइपिएम) कृषक सहकारी संस्थाको भवनमा निर्मित प्रयोगशालाको अघिल्लो वर्ष पुसमा स्थापना गरिएको हो ।
गाउँपालिकामा बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोग र गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ ।
हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको तथ्याङ्कमा कृषकहरुले माटो परीक्षण गराउनु भएको छैन, तर प्रयोगमा नै नआएको भने हैन । प्रचार प्रसारको कमिले चाप कम भएको हो । प्रयोगशालाले माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौंडा मकवानपुरसँग समन्वय गरी नियमितरूपमा परीक्षणको काम भइरहेको छ । यस वर्ष हरेक वडाबाट ५०–५० गरी जम्मा ४ सय वटा माटोको नमूना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कृषिमा आधुनिकताको लागि के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा युवापुस्तालाई आकर्षण गर्न एवं कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका निम्ति कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभियान थालेको छ । गाउँपालिकाले कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत विभिन्न कृषियन्त्र तथा उपकरण लागत सहभागिताका आधारमा कृषक, कृषि फार्म, कृषक समूह र सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । गाउँपालिका गठन हुनुभन्दा पहिला यस गाउँपालिकाभित्र हाते ट्र्याक्टर १५ वटा (पावर, मिनी टिलर) रहेकामा गाउँपालिका गठनपश्चात ७९ थप भई ९४ पुगेको छ ।
पालिकाले ३४ मिनी टिलर र एक ठूलो ट्र्याक्टर वितरण गरिसकेको छ भने थप कृषि इञ्जिनीयरिङ निर्देशनालय र बागमती प्रदेशको कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनबाट केही कृषि उपकरण प्राप्त भएको छ । पालिकाको आठवटै वडामा मिनी टिलरको प्रयोग भइरहेको छ र कृषि यान्त्रिकीकरण प्रति कृषकको माग बढ्दो छ । चालु आवमा समेत यस कार्यक्रमका लागि २३ लाख विनियोजन गरी निरन्तरता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासले मात्रै हामीले समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्नेछौ । यसैले हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिदैं आएका हौं ।
अन्त्यमा केही ?
अबको हाम्रो योजना भनेको पालिका भित्रको जग्गाको भु–बनोट र अवस्था हेरी पकेट क्षेत्रको रुपमा फलफूल तथा अन्य बालि लगाउने तर्फ सोच अघि बढाएका छौ । सिँचाइ सुविधाको लागि पनि पहल जारी छ । हामीले अन्य क्षेत्रभन्दा कृषि क्षत्रमा नै लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै आएका छौ । यसको सकारात्मक फाइदा लिनुहुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
हेटौंडा / दाहाल प्रतिष्ठान जिल्ला कार्यसमिति मकवानपुरको आठौं वार्षिक साधारणसभा तथा कुल पूजा कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको छ । कुलपूजा तथा वार्षिक साधारण सभामा प्रतिष्ठानको लागि जग्गा दान गरेका बिष्णु प्रसाद दाहाललाई सम्मान गरिएको थियो ।
दाहालले प्रतिष्ठानको लागि करिब डेढ कठ्ठा जग्गा प्रदान गरेको प्रतिष्ठान जिल्ला अध्यक्ष सिताराम दाहालले बताए । उक्त जग्गा प्रतिष्ठानको नाममा पास गरिसकेको उनले बताए । दाहाल सेवा प्रतिष्ठान, दाहाल सेवा समाजलाई ऐक्यबद्ध गराइ दाहाल प्रतिष्ठान मकवानपुर नामक संस्था स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे बापत, प्रतिष्ठानका पुर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार कृष्णप्रसाद दाहाललाई पनि सम्मान गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

यसैगरी दाहाल कुलमा जन्म लिएर दन्त चिकित्सक बन्न सफल हुनुभएकोमा हेटौंडा २ निवासी तनिसा दाहाललाई प्रतिष्ठानले यस बर्षको युवा उत्प्रेरित पुरस्कार प्रदान गरेको छ । प्रतिष्ठानको लागि प्राप्त जग्गामा कार्यालय तथा सभा हल र कुल पूजाको लागि मन्दिर निर्माण अबको मुख्य कार्ययोजना रहेको प्रतिष्ठान सचिब सरिता दाहालले बताइन् ।
यसैगरी आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले देशै भरका बन्धुहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई एकताको सुत्रमा बाँधी एउटै प्रतिष्ठानमा आवद्ध गराउनको लागि आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, दाहाल बन्धुहरुको हित र विकासमा केन्द्रीत हुनेगरी प्रतिष्ठानको अक्षय कोषहरु स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र यसको लागि दाताहरुको खोजी गर्ने, बन्धुहरुको व्यक्तित्व विकासको लागि पुरस्कृत, सम्मानित जस्ता अभिप्ररणा जगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने योजना रहेको प्रतिष्ठान सचिब दाहालले बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका केन्द्रिय सदस्यहरू दीपक दाहाल,रिपेश दाहाल, प्रकाश दाहाल, बागमती प्रदेश सदस्य बालकृष्ण दाहाल,अम्बिका दाहाल, निर्वाचित जनप्रतिनिधि कृष्णप्रसाद दाहाल, जुना दाहाल, सरस्वती दाहाल, प्रतिष्ठान पुर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरु गणेश दाहाल, बालकृष्ण दाहाललगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठान सचिब सरिता दाहालले संस्थागत तथा कोषाध्यक्ष दीपा दाहालले आर्थिक तथा प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा बक्ताहरूले प्रतिष्ठानबाट बंश उत्थानका लागि खोज कार्यलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने लगायतको सवाल उठाएका थिए ।
–रिपेश दाहाल
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । आजभन्दा तीन वर्ष अघि माघ २९ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा देशकै पहिलो प्रदेश सरकारको रुपमा वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।
सरकारले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा प्रदेश सभामा भने मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध आफ्नै दलका प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको तयारी भइरहेको छ । आगामी फागुन ५ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूह ५ गते नै प्रस्तावमाथिको सम्पूर्ण कारवाही थालेर चाँडोभन्दा चाँडो मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गराउन हतारिएको छ भने मुख्यमन्त्री पौडेल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रस्तावलाई फेल गराउने तयारीमा रहेका छन् ।
विसं २०७४ माघ २९ गते देशकै पहिलो प्रदेश सरकारको रुपमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल तत्कालीन नेकपा (एमाले) (हाल नेकपा) का संसदीय दलका नेता पौडेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको झण्डै दुई वर्षपछि विसं २०७६ पुस २७ मा प्रदेश सभामार्फत साविकको अस्थायी राजधानी रहेको हेटौँडालाई नै स्थायी राजधानी र साविकको प्रदेश नम्बर ३ लाई वाग्मती प्रदेशकोरुपमा नामाकरण गरिएको थियो ।
सरकार गठनपछिको तीन वर्षको अवधिमा १०६ पटक (पुस मसान्तसम्ममा) प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । यो अवधिमा बसेका बैठकमा ४६३ निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । एकातिर प्रदेश सरकार गठनपछि विकासमा फड्को मार्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा सरकारसँग नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुनेलगायत जनताका अपेक्षा, अर्कोतिर राजनीतिक, प्रशासनिक, ऐन कानून एवं स्रोत र साधनको सीमितताको सामना गर्दै अगाडि बढेको प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पक्कै पनि सहज हुनसकेन । तीन वर्षको अवधिलाई केलाउँदा प्रदेश सरकारले केही काम गरेको देखिन्छ ।
भौतिक विकास
यो अवधिमा सरकारले दुई हजार ५८३ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको जनाएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलका अनुसार सरकारले ठूला योजनाकोसमेत काम थालनी गरेको छ । हेटौँडा काठमाडौं जोड्ने मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म ३.२ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माणको काम थालनी गरेको छ ।
रु २० अर्ब खर्च हुने उक्त योजनाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री फुयाँलले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश चक्रपथ, उपत्यका काँठ चक्रपथ लगायतका ठूला तथा महत्वकांक्षी योजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रे जिल्लालाई जोड्ने ५०० किलोमिटरको पुष्पलाल चक्रपथ नाम दिइएको प्रदेश चक्रपथको रु दुई करोड खर्च गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छ ।
१० वर्षभित्र प्रदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनले विस्थापित गराउने पहिलो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विद्युतीय सवारी सञ्चालनको काम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको उनले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म एक हजार ८४९ किलोमिटर कच्ची सडक, ४४५ किलोमिटर ग्राभेल खण्डस्मिथ सडक, २१९ किलोमिटर कालोपत्र सडक, ८० किलोमिटर ढलान सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
त्यस्तै ३३ वटा सडक पुल निर्माण भएको र करीब एकसय अन्य पुल निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै एक हजार ३०१ किलोमिटर सडक र ५२ वटा सडक पुलको सर्भे सम्पन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राजमार्ग तथा मुख्य कालोपत्र सडकदेखि जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै आगामी चार वर्षभित्र कालोपत्र गरिसक्ने नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी १८ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक लोकमार्गको कूल १९३ किलोमिटर अन्य महत्वपूर्ण प्रादेशिक लोकमार्ग र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक आयोजनाको कूल २०० किलोमिटर गरी जम्मा ३९३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता जनताको अधिकार भएकाले प्रदेश सरकारले शुद्ध पानी पिउने व्यवस्थाको लागि कार्य गरको जनाएको छ । पानीका कारण लाग्ने विभिन्न सरुवा रोग न्यूनीकरण गर्न तथा खानेपानी घर–घरमा पु¥याउन योजना अगाडि सारिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ३३ खानेपानीका आयोजना सम्पन्न भएका छन भने गुणस्तर सुधार गरिएका आयोजना २८ छन् । यस्तै २५ वटा खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कूल एकसय ९ वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । “एक घर एक धारा” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ७४ हजार १५६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
सुरक्षा र कानून
तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशले सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक ५८ ऐन, १९ नियमावली, १६ कार्यविधि, ३ निर्देशिका ८ वटा आदेशलगायत कूल ११२ वटा कानून तर्जुमा गरेको छ ।
सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ४६ प्रहरी चौकी भवन निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये १७ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २९ प्रहरी चौकी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहको सहकार्यमा २४ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास समितिको गठन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशका एकहजार ५७५ परिवार द्वन्द्वपीडित तथा विस्थापितलाई रु तीन करोड ९३ लाख ७० हजार सहायता उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । “प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानूनी जनसहायता अभियान” भन्ने नाराका साथ सरकारमा कमजोर पहुँच भएका स्थानीय तहमा कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
सरकारले “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग ग्राम” कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम थालनी गरेको छ । त्यस्तै १० स्थानको वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको जनाइएको छ । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा तीन हजार ६०० रोपनी क्षेत्रफलको प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणकार्य थालनी भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार “उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ” भन्ने नाराका साथ बेरोजगार युवा तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई लक्षित गरी उत्पादन वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार २९ वटा प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले ४५ वटा महत्वपूर्ण पदमार्ग निर्माण गरेको छ । प्रदेशभरी झण्डै ४३ किलोमिटर गुणस्तरीय तथा पर्यटनमैत्री पदमार्ग निर्माण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘एक जिल्ला एक नमूना पर्यटन गन्तव्य’ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानलाई पर्यटन गन्तव्य घोषणा गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको मुडे, मकवानपुरको चित्लाङ, ईन्द्रसरोवर, ककनी नुवाकोट, जिरी दोलखा, शिवालय रामेछाप, रूवीभ्याली धादिङ, सोम्दाङ रसुवा, कालेश्वर ललितपुर, सुराइचुली चितवन, सिन्धुलीगढी सिन्धुलीलाई घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँगको सहकार्यमा नवयुवालाई लक्षित गरी निःशुल्क तालीम, व्यावसायिक योजना, सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि सम्झौता गरी “स्मार्ट अप आइडिया कल” कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापनबाट पूर्णकालीन १३७ जनालाई रोजगारी दिएको छ भने पाँच लाख ८९ हजार ७१४ श्रमदिन, पर्यटनबाट एक लाख ८४ हजार २८५ दिन, भू–संरक्षणबाट १२ लाख ३४ हजार ९१८ दिन गरी कयौंलाई अल्पकालीन रोगजारी उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट ४६ हजार ३२० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । नगरकोट जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रसहित प्रदेशका एक हजार २१० रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमणबाट मुक्त गरिएको छ ।
चुरे क्षेत्र तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका खोला खहरेमा वृहत् बाँस रोपण तथा बायोइञ्जिनीयरिङ प्रविधिद्वारा संरक्षणकार्यक्रम अन्तर्गत ८६३ वटा खहरे तथा पहिरो नियन्त्रण गरी ५६ किमी संरचना निर्माण गरिएको छ । ६ वटा हिल स्टेशन र १० वटा नमूना पर्यटन गन्तव्यसहित २८६ वटा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।
कृषि विकास
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार वाग्मती प्रदेशको ४ स्थानसहित सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका, चितवनको माडी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र ईन्द्रावती गाउँपालिका तथा नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा गरी ७८९ कृषक घरधुरीले एक हजार ७४४ बिघा जग्गामा सामूहिक चक्लाबन्दी गरी आधुनिक एवं यान्त्रिकीकरणको माध्ययमबाट अन्नबाली, तरकारीबाली, माछापालन, फलफूलखेती गर्दै आइरहेका छन ।
प्रदेशका २४७ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत कृषककै खातामा जाने गरी करिब आठ करोड ८८ लाख दूध उत्पादनमा अनुदान वितरण गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एकएक वटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम अनुरूप प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि कालिज फार्म, स्थानीय कुखुरा फार्म, टर्की फार्म, कडकनाथ र उँटेभेडा (अल्पका) फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पु¥याउन पहुँच स्थापित गर्ने गरी कृषि सडक निर्माण गर्ने नीतिअनुरूप प्रदेशको १६७ स्थानमा करीब ५७२ किलोमिटर साना कृषि सडकको निर्माण तथा मर्मत भई कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको छ । प्रदेशभरमा ३७ वटा चिलिङ सेन्टर स्थापना भएको छ । चिलिङ सेन्टर स्थापनाबाट दैनिक ७२ हजार लिटर दूध चिस्यान भई दूधको गुणस्तरमा वृद्धि भएको तथा उपभोक्ता समक्ष स्वास्थ्यकर दूध उपलब्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमा आत्मानिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरूप रेन्बो ट्राउटको रेशवे निर्माण, ह्याचरी, दाना उद्योग र स्टोर घर सञ्चालन भएको छ ।
सामाजिक विकास
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित भई सञ्चालनमा आएको छ । यसले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यकपर्ने दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न तथा प्रदेशमा सञ्चालन भएका अस्पताललाई व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमअनुरूप प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहका कम्तीमा एक सरकारी माध्यामिक विद्यालयमा हुने गरी जम्मा ३५९ विद्यालयमा नर्स कार्यरत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना, ७० सामुदायिक विद्यालयमा इलाइब्रेरी तथा स्माटबोर्डसहितको आइसीटी ल्याब स्थापना भइसकेको छ भने चालू आव २०७७÷७८ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र ५० वटा विद्यालयमा आइसीटी ल्याबको स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दीको अभावलाई सहायता प्रदान गर्न शिक्षण सिकाइ अनुदान र शिक्षकको पेशागागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शून्य दरबन्दी भएका २६२ सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमध्ये कुनै एक विषयमा शिक्षक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । बाबुआमा दुबै नभएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मासिक दुई हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । क्यान्सरका बिरामीलाई सङ्घीय सरकारबाट प्रदान गरिने सुविधामा प्रदेश सरकारबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसरकार अन्तर्गतको ८ वटा अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी सघन उपचार केन्द्र तथा एचडियु कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण गरिएका छन् । प्रदेशभित्रका अस्पतालकोस्तर सुधार कार्यक्रम अनुरूप १३ जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका १७ अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण भइरहेको छ । उच्च शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ८० सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सुदृढीकरण गरिएको छ । ४० सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
“वाग्मती प्रदेशको इच्छा, छोरीबुहारीलाई उच्च शिक्षा” कार्यक्रमअन्तर्गत ३९८ छोरीबुहारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ५०० जनालाई उपलब्ध गराइने कार्यक्रम छ । प्रत्येक जिल्लामा एक रङ्गशाला, प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कभर्ड हल र स्थानीय तहमा खेल मैदानको निर्माण गरिएको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताको प्रबद्र्धन गर्न गौरीटार मकवानपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माणाधीन रहेको छ ।
(राससकाे लागि पत्रकार दाहालले लेख्नु भएकाे समाचार हामीले राताेपाटीबाट साभार गरेका हाैं ।)
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका आज बालमैत्री घोषणा हुँदै
Tags: No Comments
बकैया (मकवानपुर) / मकवानपुर जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका बकैया गाउँपालिका आज विहीबार बालमैत्री घोषणा गरिदै छ । देशभरमा दाेस्राे बालमैत्री स्थानीय तहकाे रूपमा मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाइ बालमैत्री घाेषणा गर्न लागिएकाे हाे ।
मकवानपुर बकैया गाउँपालिका ४ जुरेली चाैरमा आयाेजना हुने कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डाेरमणी पाैडेलले पालिकालाइ बालमैत्री घाेषणा गर्ने कार्यक्रम रहेकाे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरला बाेलखेले बताइन् । नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री घोषणाको लागि तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेपछि बकैया गाउँपालिका आज बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको अध्यक्ष दामोदर खनालले बताए ।
बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति २०६८, तथा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविविध –२०६८ अनुसार तोकिएको ३९ वटा सूचकमा आफूहरुले उच्च अंक हासिल गरेको अध्यक्ष खनालले बताए । तोकिएको सूचक मध्ये अनिवार्य रुपमा सतप्रतिशत पुरा हुनपर्ने १७ वटा सूचकमा सबै पुरा भएको र ८० प्रतिशत पुरा हुनुपर्ने २२ वटा सूचकहरु मध्ये ३ वटा सतप्रतिशत नै र २० वटा ९८ प्रतिशत हाँसिल भएको बकैया गाउँपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख फटिक रमण प्याकुरेलले बताए ।
‘तोकिएको मापदण्ड भन्दा हामी धेरै माथि छौ’ सामाजिक विकास शाखा प्रममुख प्याकुरेलले भने ‘बाकी सूचकहरु पनि चाँडै नै सतप्रतिशत हाँसिल गर्ने छौ ।’ कार्तिक २२ र २३ गते अन्तिम सूचक मापन गर्दा उक्त नतिजा आएको र त्यसपछि पनि धेरै उपलब्धी हासिल भएको उनले
बताए ।
४६ हजार २ सय ४८ जनसंख्या भएको यस गाउँपालिकामा १७ हजार ४ सय ६० जना अर्थात ३७ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् ।गाउँपालिकामा १२ वटा स्वास्थ्य संस्था, ७६ सामुदायिक र ५ संस्थागत गरी ८१ वटा विद्यालय छ ।

सामाजिक शाखा प्रमुख प्याकुरेलका अनुसार गाउँपालिकामा रहेका ४ हजार २ सय ८२ ले भिटामिन ए खाएको, १२ महिना देखी ५ वर्षका ३ हजार ८ सय ९ जना बालबालिकाले जुकाको औषधी खाएको, गाउँपालिकाको ८ हजार ४ चार ३० घर मध्ये ७ हजार ७ सय ४१ घरमा शौचालय रहेको, ७ हजार ८ सय २१ घरमा पूर्ण सरसफाइलाई व्यवहारमा उतारिएको छ । यसैगरी ५ सय ३६ विवाह मध्ये १८ वर्ष मूनीका २२ ओटा विवाह भएका छन् । विगतको तुलनामा यो तथ्याङ्कमा पनि बाल विवाहको दर घटेकोे उनले बताए ।
गाउँपालिकामा रहेका ३ देखी ४ वर्षका १ हजार २ सय ८७ बालबालिका मध्ये १ हजार २ सय २० जना बाल विकास केन्द्रमा भर्ना छन् ।
गर्भवति आमा संख्या १ हजार ७५ जना रहेको र चारपटक गर्भपरिक्षण गराएका आमाहरुको संख्या ९ सय ९० जना रहेका छन् । यस्तै २ सय २५ वटा आइरन चक्की खाएका गर्भवती आमाहरुको संख्या १ हजार ३८ जना,स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकाहरुको संख्या ८ सय २६, घरमा सुत्केरी भएकाहरुको संख्या ९६, टी.टी खोप लगाउने आमाहरुको संख्या १ हजार ६७ जना रहेको प्याकुरेलले बताए ।
स्वास्थ्यको सवालमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएपछि आधार वर्षको तुलनामा धेरै प्रगति भएको र सेचताको स्तर सकारात्मक रहेको उनले बताए । प्याकुरेलका अनुसार गाउँपालिकामा सुत्केरी पश्चात आमा–बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गराउनेको संख्या ८ सय ४९ रहेको छ ।
यसैगरी ६ महिनासम्मको शिशु ४ सय ६६ जना मध्ये पूर्ण स्तनपान गर्न पाएका शिशुको संख्या ४ सय ३९ जना रहेको छ । गाउँपालिकाले विद्यालयहरुमा बालमैत्री सूचकको पालनाको लागि बालबालिका समेतलाई सहभागि गराइ प्रध्यानाध्यापकहरु, व्यवस्थापन समिति तथा सरोकारवालाहरु समेतको उपस्थितीमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रम गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा सी.एफ.एल.जी टाक्सफोर्स संयोजक सरला बोलखेले बताइन् ।
गाउँपालिकामा विद्यालय जाने उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नभएको संयोजक बोलखेले बताइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकामा बाल विकास केन्द्र ७४ ओटा, बाल समूह १ सय १३ ओटा, बालसमूह संजाल १३ ओटा गठन भएका छन् । यि समूह सञ्जालहरुमा सहभागी सबैले बालमैत्री अभियानला लागि परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकालाई आज बालमैत्री घोषणा गरिएपछि यो गाउँपालिका मकवानपुर जिल्लाको दोस्रो ‘बालमैत्री’ गाउँपालिका बन्नेछ । यस अघि मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा भइसकेको छ । बकैया गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्नको लागि अघिल्लो वर्ष ५० लाख र यस वर्ष ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले बकैया गाउ“पालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको स्थानीय तह घोषणा गर्न एक हप्ता अगाडि अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।
जिससको ७२ औं बोर्ड बैठकले बकैया गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बकैया गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८, घोषणा कार्यविधि, २०७० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गाउँपालिकाका १२ वटा वडाहरु बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यान्वयन घोषणा प्रक्रियामा विगतदेखि नै कार्य गर्दै आएको र बालमैत्री स्थानीय तह हुनका लागि तोकिएको मापदण्ड तथा संस्थागत व्यवस्थाहरु पूरा गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमनपछि निर्धारित सूचक तथा मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा घोषणाको अनुमति दिइएको हो ।
‘बालमैत्री शासन सबैभन्दा श्रेष्ठ शासन’
Tags: No Comments
मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकालाइ माघ २९ गते बालमैत्री स्थानीय तहकाे रूपमा घाेषाणा गरिदै छ । सामाजिक विकासकाे लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएकाे बालमैत्री स्थानीय शासन अबलम्वनकाे तयारीका पेरिफेरीमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा सी.एफ.एल.जी टाक्सफाेर्स समिति संयाेजक सरला बाेलखेसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सार :
बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
हामी अब घोषणाको अन्तिम तयारीमा छौ । बालमैत्रीका न्यूनतम सूचकहरु पुरा गर्ने, तिनीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्ने, उच्च निकायबाट अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु सकिएका छन् । १०० प्रतिशत पुरा हुनु पर्ने १७ वटा सूचकहरुमा हामी सतप्रतिशत नै छौ । २२ वटा सूचक ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अब हामीले सूचकलाई मापन गर्दा अन्तिम अवस्था ८० प्रतिशत पुरा हुनुपर्ने सूचक पनि ९० भन्दा माथि छौ । ९८ सम्म पुगेको छौ हामी । गाउँपालिकाको १२ वटै वडामा जिल्ला समन्वय समितिले भिजिट गरेको छ । सूचकको अवस्था मुल्याङ्कन गरेको छ । हरेक विद्यालय, हरेक स्वास्थ्य संस्था तथा प्रतिनिधिमुलक रुपमा अनुगमन भएको छ । समुदाय स्तरमा समेत उहाँहरु पुगेर क्रस चेकिङ समेत गर्नु भएको छ ।
गाउँसभाको ६४ जना सदस्यहरु, विद्यालयका प्रअहरु, बालमैत्री अभियानका स्वंयमसेवक तथा सहजकर्ताहरु, सबैको उपस्थितिमा मुल आयोजक कमिटीको गठन तथा बैठक पनि सकिएको छ । पत्रकारहरुलाई समेत हामीले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएका छौ । अब हामी २९ गतेको कार्यक्रमको तिव्र तयारीमा छौ ।
बालमैत्रीको लागि सबैभन्दा चुनौतिको कुरा बाल विवाहको रहेको पाइन्छ ? बकैया गाउँपालिकाभित्र बाल विवाहको अवस्था के छ ? यो सूचक पनि पूर्ण छ भयो त ?
३९ वटा सूचकहरु मध्ये हामीलाई केही चुनौतिपूर्ण भएको सूचक बाल विवाह नै हो । तर गर्दै जाँदा सकिदो रहेछ भन्ने सिकाइ हामीलाई भएको छ । किनभने संविधानले बाल विवाहलाई गैर कानूनी नभनुञ्जेल त कति बाल विवाह भए नि हैन त ? जब कानुन बनेर आयो, अनि न कानुनको पालन गर्दै बाल विवाह कम हुदै आए । हामीले पनि २ वर्ष अगाडिबाट बाल मैत्री स्थानीय शासन अबलम्वन गर्ने घोषणा ग-यौ, त्यसपछि विस्तारै बाल विवाह, बाल श्रमिकहरुको विषयलाई प्राथमिकतामा पार्दै आयौ । आजसम्म आइपुग्दा धेरै सफलता मिलको छ ।
२०७५ भदौमा कानुन बने पनि हामीले २०७४ बाटै बाल विवाह गर्नुहुदैन, विवाहवारी २० वर्ष पारी भन्ने अभियान सुरु गरिसकेका थियौ । कानुन पनि त्यसैगरी बनेर आयो हामीलाई झनै सहज भयो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने पर्ने अवस्थामा चुनौति भएपनि, कानुनको पालना गर्नै पर्छ । भोटाधिकारको लागि उमेर पुग्ने तर,विवाह गर्न उमेर नपुग्ने भनेर केही सुझाव त आएका छन्, तर सुझाव प्राप्त भए पनि अहिले कानुन नै मान्नु पर्ने अवस्था हो । संविधान परिवर्तन गर्ने कुरा सहज पनि हैन, हामीले गर्ने कुरा पनि भएन, सुझावसम्मको कुरा मात्रै हो ।
अहिले भागेर विहे गरेका केस हामीले फिर्ता गरेका छौ, अभिभावक आफैं संलग्न भएर बिहे गरेका घटना भेटिन छाडेका छन् । बिहेको लागि घरभरी आएका जन्ति भागाभाग भएर, घरमा लगेर भित्र्याइएको नानीलाई समेत हामीले दुई परिवार राखेर पराशर्म गरेर छुटाएका थियौ । १९ वर्ष ६ महिना उमेरकी नानीको बिवाह हामीले ६ महिना रोकेर, त्यसपछि सोही परिवारमा विवाह
गराएका घटना समेत छन् ।
घोषणाको तयारी सकिएको भन्नुभएको छ, अब यो घोषणा सकिएपछिको योजना के छ ?
घोषणा गरिसक्नु भनेको हामीलाई निरन्तरताको लागि अर्को कदम सुरु हुनु पनि हो । मान्छे, जन्मने र मर्ने प्रक्रिया त सकिदैन, चलिनै रहन्छ । चेतनाको स्तर सधैं उँचो रहनु पर्छ । आगामी दिनको लागि पनि हामी सचेत छौं । ३ वर्षे आवधिक योजना प्रत्येक वडामा बनाएका छौ । पञ्चवर्षिय योजना पनि बनाएको छौ । बालबालिकाको स्थितीपत्र तयार गरेका छौ । यो कार्यक्रम निरन्तर जाने कार्यक्रम हो । घोषणा गरेपछि सकिने कार्यक्रम हैन । विद्यालय, बाल समूह, बाल क्बल बालमैत्री स्वयमसेवक, गाउँपालिकामा रहेका फोकल पर्सन सबैजना अहिले जुन स्थितीमा रहेर काम गरेका छौ, भोलिका दिनमा पनि त्यहि स्थितीमा रहेर काम गरिरहेनेछौ ।

बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौ बकैया गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध पार्कलाई बालमैत्री बनाउनको लागि डिपिआर तयार भएको छ ।
बालमैत्री भनिसकेपछि स्वास्थोपचमरमा पहुँचका कुरा पनि जोडिन्छन्, गर्भवतीहरुले टी.टी खोप पनि नपाउने गरेको अवस्था यस पालिका भित्र विगतमा थियो, अहिले स्वास्थ्योपचारको सुनिश्चितता कसरी गर्नुभएको छ ?
अवश्य पनि हो । हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा गाउँपालिका आउँदा यहाँका धेरै आमाहरुले गर्भावस्थामा सुइ समेत नपाएको अवस्था थियो । स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने, बालबालिकालाई पुर्ण खोप लगाउने भन्ने कुरा कतिपय लाई थाहा नै थिएन । केही वडाहरुमा यो सुविधा पनि थिएन । यो अवस्थालाई सुधार गर्न हामीले जिरो होम डेलिडरीका कार्यक्रमहरु ल्यायौ ।
अहिले धरै कुराको व्यवस्था भएको छ । गर्भवति हुँदा, नियमित जाँच गराउँने, भिडियो एक्सरे गरेर गर्भको अवस्था जानकारी राख्ने, स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी हुने कुरालाई हामीले पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गरेका छौ ।
भिडियो एक्सरे निःशुल्क गरेका छौ । २ वटा वडामा हामीले नै बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौ । जो स्वास्थ्योपचारको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन, हामीले उहाँहरुकै लागि लक्ष्यित गरेर बर्थिङ सेन्टर खोल्यौ, पालिका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था छ, बथिङ सेन्टर ६ वटा मात्रै हुँदा सेवा लिन समस्या भएपछि हामीले २ वटा थपेर ८ वटा पु¥याएका छौ । स्वास्थ्य संस्थामै आएर सुत्केरी गराउन प्रोत्सहनको लागि हामीले गाउँपालिकाबाट १ हजार ५ सय रुपियाँ दिने गरेका छौ । पालिकाभन्दा बाहिरको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुनुभएको अवस्थामा हामीले अर्को थप ५ सय पनि दिने गरेका छौ । नेपाल सरकारले दिने सुविधामा यो थप सुविधा बकैया गाउँपालिकाले दिएको हो ।
यसैगरी गाउँपालिकाभित्रको जो कोही बिरामी परेमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गरेका छौं । मकवानपुरको हकमा हामीले ब्लड बैंक हेटौंडासँग सझौता नै गरेका छौ । बाँकी अन्य अस्पतालमा गएर रगत हाल्नु भएको छ भने डक्टरले प्रमाणित गरेको बिल ल्याएपछि हामीले वडाको स्वास्थ्य संस्था मार्फत पैसा दिने गरेका छौ ।
विद्यालय बाहिर कति बालबालिका छन् ?
कत्ति पनि छैनन् । विद्यालय बाहिर बालिबालिका नै छैनन् । ५ वर्ष उमेरका सबै बालिबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । सूचक अनुसार ३ देखि ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरु प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा भर्ना भएका हुनुपर्ने, ५ देखि १२ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाले आधारभुत शिक्षा (१ देखि कक्षा ८ सम्म) पुरा गरेको हुनुपर्ने, कक्षा १ को लागि विद्यालय जाने उमेर समूहका सत्प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भएका हुनुपर्ने, विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाहरुले अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा छात्रछात्रा को लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा अतिरिक्त कृयाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएको हुनुपर्ने छ । हामीले यि सबैमा काम गरेका छौ । सबै सूचक मिट गरेका छौ । गाउँपालिकामा १७ हजार ४ सय ६० जना बालबालिकाहरु छन् । सबै बालबालिका तोकिएको सूचक अन्तरगत छन् ।
विद्यालयको अवस्था के छ ?
हामीसँग सामुदायिक र संस्थागत गरेर ८१ वटा विद्यालयहरु छन् । यि विद्यालयहरुमा बालमैत्री शौचालय, पानीका धाराहरु, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, सिकाई सम्बन्धी अतिरीक्त क्रियाकलापहरु नियमित छन् ।
बालश्रमको अवस्था ?
यो मुद्दा हाम्रो गाउँपालिकाको हैन । किन हैन भने हामीकहाँ यसको समस्या नै छैन । यसो बुझ्दा बालबालिकाहरु आमाबुबासँग घाँस काट्न गए, पानी खेप्न गए भन्दा बालश्रमको कुरा जोडिन्छ । सक्दा र भ्याउँदा आमाबुबासँग कामको सिकाइ पनि जरुरी छ । हामी कहाँ निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम छैन ।

अरु चुनौति के के देख्नु भएको छ ?
अब चुनौतिकै कुरा गर्ने हो भने त केही छन् । मानौ एउटा बाटोको ट्रयाक ओपन गर्न लागियो भने केही दिनमा छ्याङ्ग हुन्छ । हेर्दा चटक्क देखिन्छ, ओहो यो पो विकास भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर एउटा मान्छेको चेतनामा विकास गर्न समय लाग्छ । उसको मानसिकता परिवर्तन ल्याउन धेरै मेहनत लाग्छ । समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । मान्छेले विगतदेखि जुनखालको क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, त्यसलाई छिटै परिवर्तन गर्न सकिदैन । हेर्दा देखिन समय लाग्छ, के भयो र खै भन्ने सवाल पनि उठ्छ । कतिपयले घोषणाको लागि घोषणा हो भनेर कम आँकलन गरिदिनु हुन्छ । उहाँहरुलाई कन्भिस गराउन समय लाग्छ । तर कन्भिन्स भएपछि उहाँहरु हामीसँगै हाम्रो अभियानमा लाग्नु हुनेछ ।
अर्को कुरा भौगोलिक विकटता छ । ४६ हजार ४ सय जनसंङ्ख्याको गतिविधिलाई नियाल्न केही चुनौति त पक्कै छ नि ।
बालमैत्री शासनको फाइदा के छ ?
बालमैत्रीको पाटोमा हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दा हामीलाई सामाजिक क्षेत्रमा अरु काम गर्न
धेरै सहज छ । लैङ्गिक सवाल, अपाङ्गताको सवाल, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य जस्ता सवालमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने रहेछ । छोटकारीमा भन्नुपर्दा बालमैत्री शासन सबैभन्द श्रेष्ठ शासन हो ।