मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले असहाय बेवारीसे नागरिको अभिभावक प्रदेश सरकार बन्ने बताएका छन् । हेटौंडामा मानव सेवा आश्रमको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कोही नभएका नागरिकको अभिभावकत्व प्रदेश सरकारले गर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले मानव सेवामा समर्पित संस्थाहरुलाई सहयोग गर्दै मानवताका र असहाय नागरिकको संरक्षणमा काम गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकार स्थापना देखि हालसम्म मावन सेवा आश्रमको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यत्तम अन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दै आएको उनको प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि हालसम्मको अवस्थामा ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सहयोग स्वरुप लगानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ सवारी खरिदका लगि विनियोजन गरेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको स्रोत साधनले भ्याएसम्म आगामी दिनमा पनि आश्रमका विभिन्न काममा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नागरिकहरुको सहायताका विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको र मानव सेवाका काममा पनि निरन्तर रुपमा लगानी गर्ने सोच रहेकाले उचित योजनाका साथ प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरे ।
‘सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको अभियानमा प्रदेश सरकार’ सामाजिक विकासमन्त्री मोक्तान
यसैगरीमासामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको अभियानमा प्रदेश सरकारले रहेकाे बताएकी छिन् । अभिभावक नभएका बालबालिका तथा असाहय नागरिक तथा वृद्धवृद्धाहरुको साथमा प्रदेश सरकार विगतदेखि नै रहँदै आएको र आगामी दिनमा पनि विभिन्न माध्यम मार्फत् क्रियाशिल रहने उनले बताएन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको अधिकार जनतालाई दिलाउन राज्यका हरेक अंग तयार रहनु पर्छ उनले भनिन् । प्रदेश सरकार मानव सेवा आश्रममार्फत सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियान अघि बढिरहेको उनले बताइन् ।
आश्रममा आश्रित नागरिकहरुको विभिन्न समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले निरन्तर रुपमा सहयोग गर्दै आएको र नागरिकता लगायतका विषयमा रहेका जटिलता हटाउन संघीय सरकारसंग नियमित छलफल तथा समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘राजनीतिक दल मानवतावाद तर्फ केन्द्रीत हुनु पर्छ’–सभापति बानियाँ
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले राजनीतिक दलहरुको मानवतावाद तर्फ केन्द्रीत हुनु जरुरी भएको बताएका छन् ।
शनिबार हेटौंडामा मानव सेवा आश्रमको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सभापति बानियाँले राजनीति पनि मानव सेवा कै लागि हुनु पर्नेमा जोड दिदैं राजनीतिक मुल्य र मान्यता अन्य वादहरुमा भन्दा पनि मानवतावादसँग जाेडिनु पर्ने बताएका हुन् । ‘मानव सेवा नै महान धर्म हाे । मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद तथा चर्चहरु धर्मको आस्थाको केन्द्र भएपनि सबै धर्मको सार मानव सेवा नै रहेको छ’ उनले भने ।
मानवसेवा आश्रमको माध्यमले हेटौँडाबाट मानवतावादी सन्देश विश्वभर फैलिएको उनले बताए । ‘राज्यले गम्भीर ढंगबाट मानव सेवाको कामलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको छ’ उनले भने ‘सडक मानव मुक्त देश निर्माण अभियानमा राज्यले आफ्ना योजनाहरु केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।’ उनले मानवसेवा आश्रमको अभियानलाई सरकारले साथ दिदै देशकै ध्यान मानवतावाद तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने बताए ।
‘मानव सेवा आश्रमले हेटौंडालाई विश्वभर चिनाएकाे छ’ उपप्रमुख बानियाँ
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले मानव सेवा आश्रमले हेटौंडालाई विश्वभर चिनाएकाे बताएका छन् । शनिबार हेटौंडामा मानव सेवा आश्रमको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा उपप्रमुख बानियाँले हेटौंडाबाट मानवताको सन्देश विश्वभर फैलिएकोले गरिमा बढेको बताए ।
मानवताको शहरको रुपमा हेटौडा चिनाउन भूमिका खेल्ने मानव सेवा आश्रम तथा संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीलाई भएकाेले आश्रमको समस्या समाधनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
पैसाले मात्र सबै कुरा किन्न पाईदैन भन्ने सन्देश आश्रम अध्यक्ष अधिकारीले सिकाएको बताउदै सबैलाई एकतावद्ध बनाउन सामाजिक कामले मात्र सकिने बताए । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिकहरुको उचित व्यवस्थापन हुने गरी निर्णय गर्न जरुरी रहेको समेत बताए ।
सडक विस्तारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको औल्याउदै उनले उचित निर्णय,निकास दिन आग्रह गरे । बारम्बर हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको नाममा जनता आतकिंत भएको भन्दै उनले तत्कालै नागरिकहरुको उचित व्यवस्थापन हुने गरी निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका थिए ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको जिल्ला सम्मेलन आगामी पुस ३ गते हुने भएको छ । कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरले शुक्रबार पत्रकार भेटघाट गरी जिल्ला सम्मेलनकाे जानकारी दिएको छ ।
खुर्काेट (सिन्धुली । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सुनकोशी मरिण डाईभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् । एमालेको मध्यपहाडी राजमार्गको समृद्धिमा लक्षित यो आयोजना प्रमुख रुपमा रहेको छ ।
नेकपा एमालेको झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ मध्यपहाडी राजमार्ग संमृद्धिका लागि संकल्प यात्राका क्रममा ओली नेतृत्वको टोलीले आयोजना स्थलमा अवलोकनका साथै आयोजनाको प्रगतिकाे जानकारी लिएको छ । आयोजनाको काम तिव्र गतिमा भईरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ शिलान्यास गरिएकाे सुनकोशी मरिण डाईभर्सन रामेछापतर्फको आयोजनाको निर्माण स्थलमै केपी ओलीलाई आयोजनाको प्रगति र समस्याका जानकारी समेत गराईएको छ ।
आयोजना प्रमुख मित्र बरालले आयोजनाको २५ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी गराए । उनले आयोजनामा बजेटको कमीले कामले तिव्रता लिन नसकेको समेत जानकारी गराए । बरालले आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४ अर्व ३९ करोड ५४ लाख रहेको र यो वर्षको लागि ११ अर्व २७ करोड ९० लाख बजेट आवश्यक भएको बताए । उनले अब आयोजनाले टिविएम लाई समेत रकम तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
बरालले सुरुङ निर्माणको काम भने ७८ प्रतिशत सकिएको जानकारी दिएका छन । सुरुङ खन्ने काम करिब साढे १० किलोमिटर सकिएको पनि उनले बताए । भौगोलिक समस्याका कारण सुरुङ खन्ने मेसिन ४ पटक रोकिएको बरालले ओलीलाई जानकारी गराए । चौथो पटक पहरोका कारण १३ दिनदेखि काम रोकिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन । कम्पेक्स भौगोलिक अवस्थाका कारण समस्याहरु आईरहेको र यो भुगोलमा टनेल बनाउन सफल भएमा नेपालका सबै भुगोलमा सुरुङ निर्माण गर्न सकिने अनुभव प्राप्त हुने समेत बरालले जानकारी गराएका छन ।
राष्ट्रकै बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनले मधेस प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लाका कृषि क्षेत्रमा संवृद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । बरालले बार्षिक बजेटको समस्या, नयाँ आयोजना भएकाले अनुभवको कमी, निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या, लामो सुरुङ, सवारी साधनको अभाव, स्थानीय मागहरु, मदनभण्डारी राजमार्गको मुआब्जा, मरिण नदी नियन्त्रण, अन्य भौतिक संरचनाहरुको निर्माण लगाएतका समस्याहरु रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुनकोशी नदी तर्फबाट धमाधम भइरहेको छ । उक्त आयोजना अन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि लगभग २ किलोमिटरमाथि सुनकोशी नदीमा १५८ मिटर लामो ब्यारेज, १५० मिटर लामो डिसेण्डिङ्ग बेसिन,टनेल इन्ट्री पोर्टल, ५.५ मिटर व्यास भएको १३.३ किमी लामो सुरुङ, सर्ज पण्ड स्विच यार्ड,३१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् गृह, ४४ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । सिन्धुली जिल्लामा बनिरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको कुल १३ दशमलव ३ किलोमिटर सुरुङमध्ये टनेल बोरिङ मेसिन टिविएम सञ्चालन भएको कुल १४ महिनाको अवधिमा करिब ९ दशमलव ७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
आयोजना अन्तर्गत सुरुङ निर्माण गर्ने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीले लक्ष्यभन्दा बढी निर्माणको कार्य गरिरहेको छ भने बाँध निर्माणको कार्य पनि पटेल रमण जेभीले अघि बढाएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि सरकारले कुल रकम ४६ अरब रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्य चालु आर्थिक वर्षसम्म करिब ११ अरब खर्च भइसकेको जनाएको छ । सुरुङ निर्माण सँगसँगै आयोजनाको सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको कार्य पटेल रमण जेभी ठेकेदार कम्पनीबाट अघि बढाइएको छ भने र ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
सुनकोशी नदीको ६७ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई बाँध बाँधी १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिन नदीको किनारमा पुर्याइने गरी आयाेजनाकाे निर्माण हुँदैछ । मरिणमा ६४ मिटर हेडको निर्माणबाट विद्युत् उत्पादन गरी निस्केको पानी मरिन खोलामा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ योजनामा प्रयाेग गरिने लक्ष्य रहेकाे बराल बताउँछन् ।
सिचाइ योजनाकाे पूर्वी तथा पश्चिम नहरबाट क्रमशः ७६,६०० हेक्टर र ४५,४०० हेक्टर गरी जम्मा १,२२,००० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सुनकोशी नदीको पानी बाग्मती नदीको सहायक नदी मरिन खोलामा स्थानान्तरण गरी रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा थप १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएकाे २ महिना वितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बाेलाउने टुङ्गाे लाग्न सकेकाे छैन । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे बजेट पारित गर्दा प्रतिपक्षसँग भएकाे सम्झौता र संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेसनका बैठक समेत नियमित चल्न सकेकाे थिएन ।
गत असोज २२ गते बागमती प्रदेश सभा वर्षे अधिवेशनकाे अन्तिम बैठक बसेको थियो। त्यसपछि अर्को सूचना नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको सभासभामुख भुवन पाठकले सदनलाई जानकारी गराएकाे भएपनि असोज २४ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय बागमती मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएअनुसार प्रदेश सभाको १२औँ बर्खे अधिवेशन २३ गते (मंगलबार) मध्यराति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका थिए। वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको २ महिना बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशनको टुंङ्गाे छैन । याे दुई महिनासम्म प्रदेश सभाका सदस्यहरुहरू कामविहीन छन् । प्रदेश सभा बैठक संचालन हुन नसक्दा सदस्यहरुलाई न बैठककाे चटारो छ न त प्रदेशको राजधानी हेटौडा आउने झन्झट व्यहाेर्नु परेकाे छ ।
प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेशनका वैठक पनि सरकार र प्रतिपक्षदलका कारण पटक पटक अवरुद्ध भएका थिए । गत असारमा प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्ने समयदेखि प्रदेश सरकार दबाबमा पर्दै आएकाे छ भने त्यसपछिका वैठक समेत प्रभावित हुदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएकाे विषयले सभा सञ्चालनमा पटक पटक समस्या भएकाे थियाे । सरकार र प्रतिपक्ष दल बिचको आन्तरिक समस्या प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश भएपछि बैठक बस्न सकसपूर्ण हुँदै आएकाे छ ।
प्रतिपक्ष दलहरूसँगको सम्झौताकै कारण बजेट पारित भएपछि पनि गत भदौ र असोज महिनामा बसेका प्रदेशसभा बैठकहरू समेत अवरुद्ध बनेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाे भन्दै प्रतिपक्षदलले प्रदेश सभा पटक पटक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ । सहमति अनुसार बजेट माथिको छलफल सकिए लगत्तै असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपक्षी दलले दिएका योजना समेटेर लैजाने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यस पश्चात् असार २२ मा बसेको प्रदेशसभाले बजेट पारित भएको थियो ।
तर प्रतिपक्ष दलसँगकाे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सरकार माथि थप दबाब बढ्दै गएकाेले प्रदेश सरकारले समस्या समाधानको विकल्प खोज्न गत मंसिर १७ गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थियाे । मंसिर १३ गते बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडामा प्रदेशका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संसदीय समिति विषयमा छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियाे तर सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष विहिन सकिएकाे छ । संसदीय सभापति चयनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बाेलाइएकाे प्रदेशको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष सकिएको हाे ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सक्रियतामा प्रदेश सभामुखको सचिवालयले बोलाएको बैठकमा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिए पछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । सरकार गैरजिम्मेवार बनेकाले कुनै सहमति नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आराेप लगाएकाे छ । मुख्यमन्त्रीले एनजीओ शैलीमा सरकार चलाउन खोज्दा समस्या भएको एमाले नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारमा रहेर संसद्ले गरेका निर्णय विरुद्धका काम सरकारले गरिरहेको छ ।’
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नेता कृष्ण खनालले सबैको कमजोरीका कारण बैठक निष्कर्षविहीन बनेको बताए । ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या बढाउनेतिर केन्द्रित भए । पाउने र गुमाउने विषयमा मात्र छलफल भयो’, खनालले भने, ‘बजेट तैँले कति लिने मैले कति लिने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भयो, संसदीय समितिका सभापति चयनबारे छलफल प्रवेश नै भएन ।’
बजेट पारित भएपछि कुनै पनि नयाँ याेजना बजेटमा समावेश गर्न सकिदैन । यसले सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्झौता गरेर बजेट पास गरे पछिकाे विषयले बागमती प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्ष दलकाे रस्साकस्सीले अवका प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा समेत अवराेध हुने देखिन्छ । वैठक संचालनमा आउन नसक्दा नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने विषय तथा समसामयिक महत्वका विषय ओझेलमा पर्दै गएकाे छ भने सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न चासो नदेखाउँदा सांसदहरूले विनाकाम नै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।
राज्यकाे नीति निर्माण गर्नु पर्ने थलाे प्रदेश सभा बैठक छिट्टै बस्ने मुख्यमन्त्रीले भन्दै आए पनि सभामुख पाठक भने सर्वदलीय बैठक फेरी एक पटक बाेलाएर निकास निकाल्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमति भए तत्कालै प्रदेश सभाकाे हिउँदे अधिवेशन बाेलाइने बताइएकाे छ । सरकार पक्ष यतिबेला बजेट पास गराउँदा प्रतिपक्ष दलहरूसँग गरेको सम्झौताको विषयमा छलफल गरिरहेको छ। १७ गतेकाे आइतबारकाे सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष विहिन भएपछि अर्को सर्वदलीय बैठक डाक्ने तयारीमा प्रदेश सभा सभामुख भुवन कुमार पाठक रहेकाे प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।
गत २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचन पछि बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे र वर्षे दुईवटा अधिवेशन भए । पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउने क्रममा सातवटा विधेयक पारित गरेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सभाको ५६ वटा बैठक बसेकोमा पहिलो अधिवेशनबाट चार र दोस्रो अधिवेशनबाट तीनवटा विधेयक पारित भएका हुन्। प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एउटा विधेयक भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ। चिठ्ठासम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। जुन संसद् सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, स्थानीय तहको सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएको छ। यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि यही नौ महिनाको अवधिमा पारित भएको हो।
सदस्यकाे गुनासाे सदनमा कुरा राख्न पाइएन’
बैठक नबस्दा सदनमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको प्रदेश सभा सांसदहरूको गुनासो छ। समय-समयमा सदन बसे आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको समस्या सदनमा उठाउन पाइनेमा लामो समयदेखि बैठक नबस्दा समस्या भइरहेको सांसदहरू बताउँछन्।
‘अहिले देशभर मिल्क होलिडेको समस्या छ। किसानहरू तकारीको भाउ नपाएर बारीमै कुहाएर फाल्न बाध्य छन्,’ एक जना प्रदेश सदस्यले भने ‘यस्तो समस्यामा प्रदेश सांसदहरू जनताको पक्षमा नभएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। खुलेर जनताकाे कुरा राख्न पाएनौ सरकार आफैंले बुझेर समस्या समाधानमा चासाे देखाउँदैन । जनताकाे आवाज सदनमा बोल्न पाए केही राहत किसानले पाउथे की !
अर्का सांसद भन्छन् ‘बैठक नबसेपछि फुर्सदिलाे भइदाे रैछ । आजभोलि विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी जस्ता समारोहमै दिन बित्ने गरेको छ । यता, सरकार निरीह हुँदा प्रदेश संरचनामाथि नै नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेको एमाले बागमती प्रदेश सचेतक मधुसुदन पौडेल बताउँछन्। सरकारले गतिलो काम नगर्दा यस्तो परिणाम आएको उनको भनाइ छ।
संसदीय समितिले पूर्णता पाएन
प्रदेश सभा गठन भएको वर्ष दिन हुनै लाग्दा मिनी संसद भनिने संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। संसदीय समिति सदस्यको नाम टुंगो लगाए पनि समितिको सभापति टुग्याउन नसक्दा पेचिलो बन्दै गएकाे छ।
हाल रहेका पाँचवटा समितिका सदस्यमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा सभापति तोकेर बैठक सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जसमा सबै सत्तापक्षकै सांसदहरु छन्। सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमतीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु मात्रै ज्येष्ठताका आधारमा संसदीय समितिको सभापति छन्। प्रतिपक्ष दल संसदीय समिति थप गर्नु पर्ने र सभापतिकाे चयन हुनु पर्ने पक्षमा रहेकाे छ । संसदीय समितिले पूर्णता पाउनु पर्ने भन्दै उसले पटक पटक प्रदेश सभाकाे बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ ।
समितिको नेतृत्वमा रहनु पर्ने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात वटै दलले अडान लिदै आएका छन् । समितिकाे संख्या थप गरेर सभापति आफ्नाे हुनु पर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष सबै दलको अडान छ। मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाकाे अघिल्लाे कार्यकालमै रहेकाे पाँचवटा संसदीय समितिलाई नै निरन्तरता दिइने पक्षमा उभिदै आएकाे कारण संसदीय समितिको नेतृत्व टुंग्याउन सकस भएको हाे।
समितिमा ज्येष्ठताको आधारमा सभापति बनेकाहरुलाई नै निरन्तरता दिने दाउमा सत्तापक्ष देखिन्छ भने प्रतिपक्ष सभापतिकाे टुंगाे नलागेसम्म प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने दाउमै रहेकेा छ । लामो समयको खिचातानीपश्चात् गत असारमा संसदीय समिति गठन तथा सदस्यहरु अनुमोदित भएपछि बैठकका लागि बाटो खुलेको थियो।
हाल प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व कांग्रेसका शिवराज अधिकारीले गरिरहेका छन् भने अर्थ तथा विकास समितिको माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगानाले। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको तदर्थ नेतृत्व मीनाकुमारी पराजुली पोखरेल, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व कांग्रेसकी याङ्किला शेर्पाले गरिरहेकी छन्।यसरी ज्येष्ठताका आधारमा समितिको नेतृत्व बनाउँदा कांग्रेसले तीन र माओवादीले दुईवटा पाएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार प्रतिपक्षी दलले पाउनेमा आफूहरुले नपाएको नेकपा एमालेकाे गुनासाे छ । संसदीय समिति सभापतिकाे निर्वाचन नहुँदा प्रतिपक्ष दलले पाउने लेखा समितिकाे अधिकार अन्य दलले प्रयाेग गरेका छन् नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया आराेप लगाउँछन् ।
‘अहिले रहेका ज्येष्ठ सदस्यबाटै समितिलाई निरन्तरता दिनको लागि सत्तापक्षले विभिन्न प्रपञ्च रचिरहेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका थपलियाले भने, ‘हाल सबै समितिका सभापतिमा गठबन्धनको नेतृत्व छ। यसैलाई पूर्णता दिएर जता पनि गठबन्धनकै हालीमुहाली गर्न सरकारले जुनसुकै कदम उठाउन पछि परेको छैन।’ सभापतिकाे निर्वाचन नगराएर सत्तापक्षले समिति नै ‘हाइज्याक’ गरेको एमालेको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै विपक्षी दलहरुले निर्वाचनमै गएर संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको थपलियाले बताए।
समितिकाे नेतृत्वमा सवै दलकाे दावी
बागमती प्रदेश सभामा हाल सरकारमा रहेका ३ दलमध्ये एकीकृत समाजवादीलाई समेत समिति सभापतिको भाग पुगेको छैन। उसले एउटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएकाे छ ।
‘सबैले समितिको सभापतिमा दाबी गर्दैगर्दा हामी त झन् सत्तामा रहेको दल दाबी नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय नेता कृष्णप्रसाद खनालले भने, ‘हाम्रो पनि एउटा समितिमा दाबी छ। कुन समिति भन्ने कुरा पछि तय गरौंला। तर एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व हाम्रो दलले गर्न पाउनु पर्छ।’
सांसदहरुको पछिल्लो आकांक्षा हेर्दा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस तीनवटै समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छ भने माओवादी पनि हालकै दुईवटा समितिको नेतृत्वबाट पछि हट्न चाहँदैन। सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीले दुईवटा समितिमा दाबी गरे पनि कम्तीमा एउटा समितिको अडान नछाड्ने बताइरहेको छ। सरकारमा रहेका दलले मात्रै होइन, प्रदेश सभामा रहेका सातैवटा दल संसदीय समितिको नेतृत्व ताकिरहेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिसहित अर्को एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले पनि संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्।
बागमती प्रदेशमा संसदीय समितिकाे सभापति चयनकाे प्रक्रिया चाडाे भन्दा चाडाे सहमतिमा नटुंग्याउने हाे भने यही कारण सरकारलाई अठ्याराे पर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेट कार्यान्वयनकाे सन्दर्भमा भएकाे सम्झौता लागू नभएकाे र संसदीय समितिले पूर्णता नपाएकाे भन्दै पटक पटक प्रदेश सभाकाे बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ । पटक पटक बैठक अवरुद्ध हुँदा त्यसकाे असर सरकारमा पर्न सक्ने छ । सर्वदलीय वैठकबाट चाडाे निकास निकाली हिँउदे अधिवेशन आव्हान गरी सरकार भएकाे आभास दिलाउनु बागमती प्रदेश सरकारकाे पहिलाे कर्तव्य हुन आउँछ ।
प्रदेश सभाकाे वैठककाे लागि समन्वय गर्ने, अधिवेशन आव्हानकाे लागि प्रदेश प्रमुखलाई निर्णय सहित आग्रह गर्ने, सभालाई पर्याप्त विजनेस दिने काममा सरकारले अभिभावकत्व लिनु पर्ने देखिन्छ । तर बागमती प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व निभाउन नसक्दा प्रदेश सभा तथा सदस्यहरु काम विहिन भएका हुन् ।
काठमाडाै । जनताको अभिमतबाट एमालेले सरकार बनाएको र देश विकासको अभियान चलाएमा विदेशीकाे कारण एमालेको सरकार हटाउने काम गरिएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बताए । विदेशीका सामु लम्पसार परेर कम्फरटेबल बनिदिन्छौँ भनेर सरकार ढलाइएकाे उनले आराेप लगाएका छन् ।
झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिको लागि संकल्प यात्राको क्रममा सोमबार साँझ दोलखाको चरिकोटमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको लक्ष सरकार जानु नरहेकाे तर वर्तमान सरकार आफ्नै कारणले ढल्ने अवस्थामा पुगेको ओलीले बताए । ‘देशले अहिलेकाे गठबन्धनकाे सरकारको गतिविधि थेग्न सक्दैन अध्यक्ष ओलीले भने ‘यो सरकार कसैले ढाल्ने पर्दैन,आफैँ ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ ।’ एकीकृत भइसकेको पार्टी पटक पटक फुटाउने काम गरिएको उनले टिप्पणी समेत गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अदालतले नभई विखण्डनकारीले फुटाउने काम गरेका ओलीले बताए । त्यसैले विखण्डनकारीको पक्षमा नलाग्न ओलीले आग्रह गरे ।
‘एमाले बाहेक वामपन्थी पार्टीमा कुनै कायकर्ता हुनुहुन्छ भने त्यो गलत बाटोमा नहिँड्नुस्, झिँगाको पछि किन लाग्ने फोहोरको डङ्गुरमा जान’, उनले भने । ओलीले अहिले देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताउँदै त्यसबाट देशलाई फर्काउनु पर्ने र त्यसकै लागि लागि समृद्धिका लागि संकल्प अभियान चलाएको प्रष्ट पारे । ‘देश अप्ठेरो स्थितिमा छ, गम्भीर रोग लागि सकेको छ देशमा’ ओलीले भने । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाकै कारण शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको समेत उनले बताए । पीडितको न्यायको लागि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको उनले बताए ।
‘जनताको समर्थनले एमालेको मनोबल र आत्मविश्वास बढेको छ’ उनले भने ‘यात्राको क्रममा नागरिकले, माया, ममता, स्वागत र आत्मीयपन देखाएका छन् ।’ गौरीशंकरको काखमा रहेको कालिञ्चोक भगवती र दोलखा भीमसेनको आशिर्वाद प्राप्त दोलखा धार्मिक र प्राकृतिक हिसाबले भरपुर रहेको ओलीले बताए । एमालेको यात्राको क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको भनि गरिएको प्रचारको ओलीले कार्यक्रमबाटै आलोचना समेत गरे ।एमालेले सुरु गरेको यो अभियान राष्ट्रिय उत्सवको अभियान भएको कारण त्यसमा बालबालिकाले सहभागिता जनाउनु स्वाभाविक भएको ओलीले बताए । नेकपा एमाले एउटा राष्ट्रिय लक्ष लिएर अघि बढेकोले त्यसमा बालकदेखि वृद्धसम्मको सहभागिता रहेको ओलीले प्रष्ट पारे ।
अहिले युवालाई देशमा अड्याउनै नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘अर्काको दरबार देखेर धनी हाेइदैन् युवालाई देशमा नै राखेर आफ्नो घर राम्रो बनाउने वातावरण बनाउनु पर्छ’ अध्यक्ष ओलीले भने ‘विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरेर युवाहरू देश निर्माणको अभियानमा लागाउनु जरुरी छ ।’ राजनीतिक पार्टीले अब विकास र सामाजिक सुधारको अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनेले जोड दिए । ‘सामाजिक सुधारका अभियान हामीले नै चलाउने हो, अरूले चलाउने होइन’, ओलीले भने ।
मध्यपहाडको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था तथा उद्योग, पर्यटन लगायतको सम्भावना बुझ्न एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, प्रदेश कमिटी लगायतका नेताहरू, प्राविधिक, विज्ञ सम्मिलित टोली सहित समृद्धिको लागि संकल्प यात्रामा छन् । बैतडीको झुलाघाटमबाट मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको यात्रा पुस १ गते पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ पुगेर समापन गरिने छ ।