मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रदेश सभाकाे आइतबारकाे विशेष वैठकलाई सम्बाेधन गरेका छन् । सम्बाेधन सँगै प्रदेश प्रमुखले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सभामुख सानु कुमार पाठकले प्रदेश मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई नीति तथा कार्यक्रमकाे प्रति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । मुख्य मन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश प्रमुखलाई उपलब्ध गराएकाे फाईल खाली देखिएकाे थियाे । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले रातो ‘कभर’ भएको नीति तथा कार्यक्रमको फाईल पेश गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको फाईल खोरेर पढने तयारी गर्दा फाईल भित्र केहि नदेदिएपछि प्रदेश प्रमुख शर्मा केहिबेर अलमलमा परे ।
प्रदेश प्रमुख शर्माले दायाँबायाँ हेर्दा समेत समस्या समधान नहुने देखेपछि मुख्यमन्त्रीलाई देखाउने मनासय सहित खाली रहेको फाईल देखाए । प्रदेश प्रमुखले खाली फाईल देखाएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पुन रोष्टममा पुगेर आफूसँग रहेको एकप्रति नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख शर्मालाइ दिएपछि शर्माले कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई सम्बाेधन गर्दा गौरवान्वित भएकाे बताए । ‘संविधान प्रदत्त अधिकारहरुकाे प्रभावकारी कार्यान्यन मार्फत प्रदेश सरकारकाे भूमिका प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार र स्थानीय सरकारकाे सँगकाे सहकार्य र समन्वयलाई मजुवुत बनाइने छ’ उनले भने छ । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले उच्च अर्थिकवृद्धि, सामाजिक न्याय तथा बातावरण संरक्षणकाे माध्यबाट प्रदेशकाे समृद्धि र दिगाे विकासमा जाेड दिइने जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्यीता स्राेत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियेाजन कुशलता अभिवृद्धि गरी बजेटकाे परिणाममुखी कार्यक्रम सुनिश्चित गर्दै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएकाे प्रदेश प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । आन्तरिक आय परिचालनकाे क्षेत्रमा न्यूत रहेकाे स्थानीय तहकाे वित्तिय हस्तान्तरण थप गरी कार्यक्रम तथा बजेट उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने छ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश गौरवकाे आयाेजना छनौट गर्ने मापदण्ड तर्जुमा गरिने र ताेकिएकै समयमा सम्मन्न गरिने व्यवस्था गरिने छ ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सूचना प्रणालीकाे प्रयाेग मार्फत वजेटकाे खर्चकाे रेखाङ्कन तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा एकरुपता ल्याइ वित्तिय अनुसासन कायम गरिनेछ । प्रदेश सरकारकाे लगानीमा स्थापना हुने वित्तिय संस्थाहरुकाे संचालनकाे लागि संभावना अध्ययन गरी कार्य अगि बढाइने छ । करकाे दायरा विस्तार र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा जाेड दिइने नीति बागमती प्रदेश सरकारले लिएकाे छ । प्रदेश सरकारकाे आन्तरिक आयकाे याेगदान वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएकाे छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क सर्व सुलभ र गुणस्तरिय बनाउन स्थानीय तहलाइ प्राेत्साहन गरिने । बागमती प्रदेशकाे नीतिलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाइने तथा सवैमा स्वास्थ्य भन्ने अवधारणा लागू गरिने नीति समेत बागमती प्रदेश सरकारले लिएकाे छ ।बागमती प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम’लाई थप विस्तार गरेर समुदायमा लैजाने भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरुमा नवजात शिशुहरुकाे जीवन रक्षाकाे लागि नवजात शिशु कक्ष स्थापना तथा स्तराेउन्नती गरिने भएकाे छ । अटिजेम राेगकाे उपचार केन्द्रलाइ विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरि बजेटकाे व्यवस्थापन गरिने समेत प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विपद् जनयुद्ध तथा जनआन्दाेलनकाे घाइतेहरुकाे निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने भएकाे छ ।
अति सिमान्तकृत तथा लोपाेन्मुख जाती, आश्रित व्यक्ति तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवका र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तीलाई स्वास्थ्य विमामा समेटिने गरी कार्यक्रम ल्याइने भएकाे छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने जडिबुटीहरुकाे पहिचान व्यवस्था र उपयाेग गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिने प्रमुख शर्माले सदनलाई जानकारी गराए । किशाेरीहरुलाई पाठेघरकाे क्यान्सरबाट बचाउन खाेपकाे व्यवस्था गरिने साथै महिलाहरुमा हुने पाठेघरकाे मुख तथा स्तन क्यान्सर पहिचान गर्न शैलजा आचार्य महिला क्यान्सर परीक्षण अभियान संचालन समेत प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएकाे छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा स्तरमा १५ शैया अस्पताल निर्माण तथा सुदृढिकरणा अभियान संचालन गरिने छ । मदन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे संस्थागत सुधार र सुदृढिकरण गरिने छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिने बताए । कक्षा १२ सञ्चालन भएका प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा सो कार्यक्रम विस्तार हुने बताए । विद्यालय नर्सकाे छनौट स्थानीय तहबाट गरिने व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ ।
संघ र स्थानीय तहसँगकाे सहकार्यमा स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाकाे गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम विद्यार्थी सिकाइ केन्द्रित आवश्य नीति प्रदेश सरकारले तय गर्ने भएकाे छ । भाैतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तर दिइ सामुदायिक विद्यालयकाे शैक्षिक पक्षकाे सुदृढिकरण गरिने तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुकाे संस्थागत सुदृकरणमा प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेकाे छ । अल्पसंख्यक लाेपाेउन्मुख अति सिमान्त तथा दलित र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायकाे शिक्षाामा पहुँच अभिबृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने छ ।
सामुदायिक शिकाइ केन्दर्लाइ सामुदायिक पुस्तकालयकाे रुपमा विकास गरिने । तालिक र वैदेशिक राेजगार आर्जन गरिएकाे सीप लाइ मान्यता प्रदान गर्ने सिप परीक्षणकाे संस्थागत प्रवन्ध गरिने । डिप्रेसनलाई उत्पादनसँग जाेडिने कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
‘गृहणी महिलासँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम संचालन गरिने छ। ‘गृहणी महिलासँग प्रदेश सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ गृहणीहरुलाई सशक्तिकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम संचालन सरकारले गर्ने भएकाे हाे । यसैगरी, प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरुको लागि उद्दार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र पुर्नस्थापन सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्वस्थ, समक्ष र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुदलाई संस्कृतिको रुपमा विकास गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि समक्ष तथा व्यवसायी खेलाडी तयार गर्न खेलको पूर्वाधारको विकास गर्दै प्रशिक्षणको विकास गर्ने भएकाे हाे । यसैगरी स्थानीय स्तरमा खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने भएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुखले शर्माले सरकारले गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रदेशिक नीति तर्जुमा गरिने बताए। प्रदेश भित्र गरिव घरपरिवार पहिचान तथा अभिलेखिकरणका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिने गरी कार्यक्रम संचालन गरिने भएकाे छ।
प्रदेशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारीक मल कारखाना निर्माण विस्तार गर्ने भएकाे छ । माटोको स्वच्छता कायम गर्दै गुणस्तर सुधार गर्न प्रङ्गारीक मलको प्रयोगलाई प्रत्साहन गर्न कारखाना विस्तार गर्ने निति लिएको प्रदेश प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारबाट तोकिएका बाहेक कृषि उपजको न्युनतम सर्मथन मुल्य तोक्ने, कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समुदायमा आधारीत कृषि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेशमा कृषि तथा पशुपंछी उत्पादन वृद्धी गर्न स्थानिय तहलाई पकेट क्षेत्र घोसणा गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाे छ । बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्न बैज्ञानिक नीति तय गरि करार खेति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएकाे छ ।
कृषक परिचय पत्र अभियानलाई सर्थकता बनाउन प्रदेशमा रहेको किसानलाई व्यवसायीकताको आधारमा वर्गीकृत परिचय पत्र वितरण गरिने भएकाे छ । प्रदेशमा खेति भएको रैथाने जातको बालिको पहिचान, प्रयोग, संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै उत्पादन उपभोग तथा बजारीकरण गर्ने निति प्रदेश सरकारले लिने प्रदेश प्रमुखले बताए । माछा पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सभामा प्रमुख यादवले प्रस्तुत गरेका छन् ।
ऋणी महिलासँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ ऋणीहरुलाई सशक्ती गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिने भएकाे छ भने आमा र बाबु दुवै नभएका वालकालिका सामाजिक सुरक्षाा कार्यक्रम स्थानीय तहकाे सहकार्य निरन्तरता दिइने भएकाे छ । ‘प्रदेश स्थानीय तहकाे सन्देश बालविवाह मुक्त बागमती प्रदेश’ अभियानमा स्थानीय तहसँग समन्यव गरि कार्यक्रम संचालन गरिने भएकाे हाे ।
सवै सार्वजनिक संरचना लाई अपाङगता मैत्री बनाइने भएकाे छ । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकाहरुकाे लागि सहयाेगी भत्ता उपलब्ध गराइने छ । जेष्ठ नागरिककाे संरक्षणलाई विशेष कर्याक्रम संचालन गर्दै जेष्ठ नागरिककाे ज्ञान सिप अनुभवलाई प्रदेशकाे समृद्धीका लागि उपयाेग गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएकाे छ । यौनीक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदयाकाे शसक्तिकरणा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भएकाे छ ।
प्रदेश सरकारकाे नीति कार्यक्रममा चेपाङ समुदायकाे उत्थानकाे लागि चेपाङ च्युरी र चमेराे संरक्षण कार्यक्रम संचालनलाई समेत समेटिएकाे छ । कृषि उपज दुध मासु अण्डा लसुन प्याज र तरकारीमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएकाे प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । समुदायमा आधारिक सामुहिक कृषि व्यवसायलाई प्रत्साहन गरिने छ भने कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पान वृद्धि गर्न वडा र पालिकाहरुलाई पकेट क्षेत्र घाेषणा गरिने भएकाे छ । कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिएकाे अनुदान र प्रोत्साहन पुनरावलाेकन गरी सवै किसिमकाे पहँच सुनिश्चित गरिने भएकाे छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बन्द रहेको काठमाडौं–हेटौंडा रज्जुमार्ग (रोपवे) लाई पुर्णनिर्माण गरिने भएको छ । बन्द रहेको काठमाडौं–हेटौंडा रज्जुमार्ग (रोपवे) लाई यात्रु तथा मालसामान ओसारपोसार गर्ने गरी पुर्णनिर्माण गरिने भएको हाे ।
सन् २०३० सम्ममा कम्तिमा १ पर्यटिकय स्थललाई कार्बन तटस्थ क्षेत्रकाे रुपमा विकास गर्नका लागि पर्यटकीय सवारी साधनलाई वातावरण मैत्री सवारी साधनकाे रुपमा रुपान्तरण गरिने भएकाे हाे ।
बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल (नेवारी) भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा विकास गर्न कानून तर्जुमा गरिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशभित्रका जातजातिको मातृभाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गरिने साथै संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिने प्रदेश सभामा जानकारी गराए । यसैगरी सरकारले खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगकलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको अत्याधिक निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगकलाई प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिए । इन्धनबााट संचालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेनस) लाई थप थप व्यवस्थित बनाउँदै ट्रायल सेन्टरहरुमा क्रमशः स्वचालित प्रणाली लागू गरिने, सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो अर्थात सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने र स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
आमनिर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालको लागि गठित प्रदेश सभाको यस बैठकलाई सम्बोधन गरिरहँदा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्नेमा विश्वस्त छु।
मुलुकमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, समानुपातिक समावेशिता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्न सात सालको क्रान्ति, २०४६ साल तथा २०६२-६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।साथै, बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्ग, सहिद तथा बेपत्ता परिवार एवम् विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय नेताहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास तथा सेवा प्रवाहको लागि नवीन र रूपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको संविधान, संघ तथा प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, दलहरूको घोषणापत्र, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूको सुझाव समेतका आधारमा सबल, सुशासनयुक्त, आत्मनिर्भर र प्रविधिमैत्री प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ आगामी आर्थिक वर्ष द्दण्डण्रडज्ञ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् प्रदेशको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार, तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइनेछ। उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय तथा वातावरण संरक्षणको माध्यमबाट प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासमा जोड दिइनेछ ।
प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइनेछ। पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइनेछ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, स्रोतसाधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गरी बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ।
वित्तीय संघीयतालाई थप सबल बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको न्यूनतम रकम सीमा थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरी सो सीमाभन्दा न्यून रकमका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। आन्तरिक आय परिचालनका क्षेत्र न्यून रहेका स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट थप कार्यक्रम तथा बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट गर्ने मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत् प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।
प्रदेशका नागरिकहरूको वित्तीय सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ । प्रदेश सरकारको लगानीमा स्थापना हुने वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
ज्ञज्ञ। करको दायरा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकारको राजस्वसँग सम्बन्धित सूचना र अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउदै राजस्व सङ्कलनलाई सहज बनाइनेछ। प्रदेश सरकारको आयमा आन्तरिक आयको योगदान क्रमशस् वृद्धि गर्दै लगिनेछ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।सामुदायिक, सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
बागमती प्रदेशका विषयगत नीतिहरूलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउनका लागि सबै नीतिमा स्वास्थ्य ९ज्भबतिज ष्ल ब्िि एयष्अिथ० भन्ने अवधारणा लागु गरिनेछ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी समुदायस्तरमा लगिनेछ ।
सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका सेवालाई संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नवजात शिशुहरूको जीवन रक्षाको लागि नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष ९ल्क्ष्ऋग्० को स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ। मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्न क्ष्ऋग्र ल्क्ष्ऋग् सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी निस्शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अटिजम रोगको उपचार केन्द्रलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य आपत्काल, महामारीजन्य तथा कीटजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि प्रदेश स्तरमा निगरानी र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।
प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विपद्, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, आश्रित व्यक्तिहरू तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।
परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेका आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, योग तथा ध्यान लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण, प्रवर्धन, विकास र विस्तार गर्दै लगिनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने जडीबुटीहरूको पहिचान, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
औषधी निगरानी र औषधीको उचित प्रयोगलाई बढावा दिई सुक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध उपयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।
आप्रवासन प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण तथा विदेशमा श्रम गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइनेछ। आत्महत्याको बढ्दो दरलाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ ।
नियमित खोप कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्दै खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। किशोरीहरूलाई पाठेघरको क्यान्सरबाट बचाउन संघीय सरकारसँगको समन्वयमा ज्एख् खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरूमा हुने पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर पहिचान गर्न शैलजा आचार्य महिला क्यान्सर परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
बिरामीको अत्यधिक चाप रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा १५ शय्या अस्पताल निर्माण तथा सुदृढीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण गरिनेछ।
“एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम” लाई विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुर्याइनेछ। विद्यालय नर्सको छनौट सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षक केन्द्रित आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिई सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक पक्षको सुदृढीकरण गरिनेछ। विद्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागु गरिनेछ। सामुदायिक क्याम्पसहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।
अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, दलित र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको पेशागत विकास मार्फत् प्रविधिमैत्री गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ। तालिम प्रदायक संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई सामुदायिक पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
समय सापेक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना गरी उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र ९ऋभलतभच या भ्हअभििभलअभ० को रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक नीतिको अध्यापन तथा बहसका लागि शैक्षिक संस्था ९न्चबमगबतभ क्अजयय िया एगदष्अि एयष्अिथ० स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। संघीय शासन प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। “सिक्दै कमाउँदै- कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमलाई सामुदायिक विद्यालयमा विस्तार गरिनेछ।
“सीप सिकौँ, स्वरोजगार बनौँ” भन्ने आदर्श वाक्यलाई मूर्त रूप दिन प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् गठन गरी प्रदेशका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरू सो परिषद् मातहत सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न तालिम र वैदेशिक रोजगार मार्फत् आर्जन गरेका सीपलाई मान्यता प्रदान गर्न सीप परीक्षणको संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ। विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोषको स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
युवा उद्यमशीलता तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवालाई तालिम, सीप, बिउपूँजी प्रविधि र परामर्श उपलब्ध गराइनेछ।
स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुदलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम तथा व्यावसायिक खेलाडी तयार गर्न खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा अभिलेखीकरणका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूको लागि उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापनासम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
“गृहिणी महिलासँग प्रदेश सरकार” भन्ने मूल नाराका साथ गृहिणीहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
बाल विकास र बाल अधिकार सम्बन्धी सरोकारवाला निकायको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आमा र बाबु दुवै नभएका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ। “प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बाल विवाहमुक्त बागमती प्रदेश” अभियानमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिनेछ। सबै सार्वजनिक संरचनाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणका लागि तालिम सञ्चालन गरी सीप, पूँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुका साथै अपाङ्गता सहायता सामग्री र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकाहरुको लागि सहयोगी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई प्रदेशको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
साझेदारीको आधारमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत ९वनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, हायु, दनुवार, सुरेल, बोटे लगायत० महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तीकरणको लागि विशेष जोड दिइनेछ ।
प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
प्रदेशवासी नागरिकलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण मार्फत् कृषि उपज दूध, मासु, अण्डा , लसुन, प्याज र तरकारीमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। संघीय सरकारबाट तोकिए बाहेकका कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समुदायमा आधारित सामूहिक कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न “वडा र पालिकाहरूलाई पकेट क्षेत्र” घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सबै किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्न वैज्ञानिक नीति तय गरी करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। फलफूलको व्यावसायिक उत्पादनको लागि आधुनिक नर्सरी स्थापना गरी सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा समुदायमा आधारित फलफूल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। “परिचय पत्र अभियान, किसानको पहिचान” लाई सार्थक बनाउन प्रदेशमा रहेका किसानहरूलाई व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकृत परिचय पत्र वितरण कार्य शुरुवात गरिनेछ।
माटोको स्वच्छता कायम गर्दै गुणस्तर सुधार गर्न प्राङ्गारिक मलको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा “एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना” स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
“कृषि रूपान्तरणको आधारस् प्रविधि र पूर्वाधार” भन्ने अभियानका साथ कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि र औजार उपलब्ध गराउँदै कृषि पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। उत्पादक समूह, सहकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको लागत साझेदारीमा मूल्य श्रृंखला प्रवर्धन तथा कृषि उपजको सहज बिक्री वितरणका लागि आवश्यकताको आधारमा कृषि बजार निर्माण गरिनेछ।
प्रदेशमा खेती भइरहेका रैथाने जातका बालीको पहिचान, प्रयोग, संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै उत्पादन, उपभोग तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
“प्रदेश सरकारको साथ, कृषकलाई राहत” अभियानका साथ प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
सन् द्दण्घण् सम्ममा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय स्थललाई कार्बन तटस्थ ९ऋबचदयल ल्भगतचब०ि क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि पर्यटकीय सवारी साधनहरूलाई वातावरण मैत्री सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको हस्तान्तरण तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी आम्दानीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
उद्योग तथा सहकारी प्रशासनलाई सेवाग्राही र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र बहिर्गमन सम्बन्धी सेवालाई थप सरल र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
आर्थिक विकासमा सहकारी संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रवर्धन गर्दै सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै उपभोग्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनको कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
“धर्म र पर्व, हाम्रो गर्व” भन्ने नाराका साथ धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण र संवर्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
प्रदेश भित्रका जातजातिको मातृभाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ ।तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गरिनेछ। संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रदेश भित्रका धर्म, संस्कृति, जातजाति तथा ऐतिहासिक राजनैतिक आन्दोलनको विशिष्टतालाई समेट्ने गरी संग्रहालय स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। बागमती प्रदेशलाई कला अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन मार्फत् थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन होमस्टेको प्रवर्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवा सुविधाको विस्तार गरी पर्यटकीय गन्तव्य स्थल घोषणा गरिनेछ। सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष को रूपमा मनाइनेछ ।
प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगहरूका लागि सडक, ढल तथा खानेपानीको प्रबन्ध गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाइनेछ। लगानी सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय स्रोत साधन र कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योगहरूका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। औद्योगिक ग्रामहरूको सञ्चालन गरिनेछ।
हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्ने हस्तकला उद्योगमा परम्परागत सीपको प्रवर्धन गर्दै हस्तकला ग्राम निर्माण, सञ्चालन, विकास, विस्तार र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
प्रदेश भित्रको समग्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा प्राकृतिक सुन्दरता कायम राख्दै पर्यावरणमैत्री दिगो विकासमा जोड दिइनेछ।
एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी शहरी विकास आयोजना र शहरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य योजनाबद्ध रूपमा लागु गरिनेछ। प्रदेशभित्रका उदीयमान शहरहरू तथा स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई मौलिक पहिचान सहितको व्यवस्थित शहरीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
ठूला बस्ती तथा सडकको पहुँचबाट टाढा छरिएर रहेका एकल तथा असुरक्षित बसोबासलाई सुरक्षित र एकीकृत बस्तीमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रुवी भ्याली एकीकृत विकास आयोजना लगायत मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका अन्य स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार सहितको एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश अभियानलाई विस्तार गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन लगायत अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरु गरिनेछ। प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूलाई सरकारी भवनमै राख्ने व्यवस्थाका लागि उपयोगमा नआएका संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका भवन तथा अन्य सरकारी भवन प्राप्त गर्ने र नयाँ भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
“व्यवस्थित शहरी सडक पूर्वाधारस् आधुनिक विकासको आधार” भन्ने नाराका साथ प्रदेशभित्रका शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा शहरी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा फुटपाथ निर्माण, साइकल लेन तथा बगैंचा निर्माणलाई अनिवार्य लागु गरिनेछ।
भौगोलिक अवस्थिति र विविधता अनुसारको सडक तथा पुल निर्माण प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन र विकास गरिनेछ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना लाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ। गुरुयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गलाई क्रमशः स्तरोन्नति गरिनेछ ।
प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सडक अधिकार क्षेत्र तोकी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामको शुरुवात गरिनेछ। प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गलाई सर्वयाम सडकको रूपमा विस्तार गर्न त्यस्ता सडकमा पर्ने सडक पुलहरूको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सडक पुल डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी तथा छिटोछरितो बनाउन म्भकष्नल बलम विधि अपनाइने नीति लिइनेछ।
सम्वत् २०८५ भित्रमा बागमती प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुख्य शहरी सडकहरूमा बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्न फ्लाइओभर, सबवे, आकाशे पुल, उपमार्ग लगायतका आवश्यक संरचना निर्माण तथा विकास गरिनेछ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सडक सुरक्षा कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
“नियमित मर्मत सम्भारस् दिगो सडकको आधार” को मर्म अनुसार प्रदेश स्तरका सडकको नियमित मर्मत सम्भार कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूपले भूक्षय तथा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका प्रादेशिक सडकहरूको अध्ययन गरी थप सडक सुरक्षा संरचनाहरूको निर्माण तथा बायोइन्जिनियरिङ गरिनेछ। सडक निर्माणको क्रममा भूक्षय रोकथाम तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
लामो तरीको झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुङ्गे पुलमा प्रदेश सरकारबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
चियाबारी-खुर्कोट, टोखा-छहरे, साँखु-फटिकेश्वर, लामाटार-मानेदोभान, साँगा-पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी-कुन्ताबेसी, हेटौँडा-चोभार पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बन्द अवस्थामा रहेको काठमाण्डौँ-हेटौँडा यात्रु तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने गरी पुनर्निर्माण गरिनेछ।
शहरी यातायातलाई सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी र अन्य प्रमुख शहरहरूमा नदी परिपथ विकास गरिनेछ।
प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकलार्इ स्वच्छ, गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गरार्इ जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वच्छताको संरक्षण, संवर्धन र नियमन गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति र कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
“एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइ हाम्रो अभिभारा” अभियान अन्तर्गत सबै नागरिकलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पुर्याउन खानेपानी सेवा विस्तार तथा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। मुख्य शहरहरूमा प्राथमिकताका आधारमा ढल प्रणालीलाई निर्माण र सुधार गर्दै व्यवस्थित गरिनेछ।
स्थानीय तह तथा खानेपानी बोर्ड लगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा “सहलगानी खानेपानी आयोजना” सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ।
डघ। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरी स्वच्छ खानेपानी सङ्कलन, भण्डारण, वितरण र सिँचाइको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लिफ्ट तथा डिपबोरिङ्ग खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनाहरू विकास तथा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ।
डद्ध। ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, पोखरी, कुवा, इनार र परम्परागत खानेपानीका स्रोतलाई सम्पदाको रूपमा संरक्षण र उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी प्रणालीहरूको मर्मतसम्भार र दिगो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। जल पुनर्भरणका लागि नदी प्रणाली तथा अन्य स्थानमा बाँध तथा अन्य संरचना निर्माण गरिनेछ।
प्रदेशस्तरका विद्युत आयोजनाहरूको विकास, अनुगमन तथा नियमन लगायत समग्र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। बागमती प्रदेश ऊर्जा रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा “पूर्ण उज्यालो बागमती प्रदेश कार्यक्रम” मार्फत् विद्युतको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलार मिनी ग्रीड वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने नीति लिइनेछ।
नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग गरी ऊर्जा खपत विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। घरायसी तथा संस्थागत बायोग्याँस र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग मार्फत् पेट्रोलियम पदार्थ र एल। पि। ग्याँसको प्रयोगलाई क्रमशस् विस्थापित गर्दै लगिनेछ।
“खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन, उत्पादनको लागि सिँचाइ” को मर्म अनुरूप प्रदेश स्तरमा साना, मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। परम्परागत राजकुलो, मुहान, तालतलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
डढ। जलउत्पन्न प्रकोपको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। नदी व्यवस्थापन सहित जमीन उकासको लागि गुरुयोजनामा समावेश भएका नदीहरूमा तटबन्धन निर्माण लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको उत्पादन तथा उपयोग मार्फत् वातावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने नीति लिइनेछ।
वन डढेलो, वनक्षेत्र अतिक्रमण, वन पैदावारको गैरकानुनी कटानी, वन्यजन्तुको चोरीशिकारी जस्ता जैविक विविधतामाथिका जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। उच्च प्रविधियुक्त वन नर्सरी स्थापना मार्फत् गुणस्तरीय बिरूवाहरूको उत्पादन गरी वृक्षारोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरुप जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ।
“मानवीय सभ्यताको उद्गमस्थल नदी प्रणालीलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाऊँ” भन्ने अभियानका साथ बागमती लगायत सबै नदी प्रणालीहरूको सरसफाइ तथा प्राकृतिक बहाव पुनर्स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।
जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट बच्नका लागि कार्बन प्रशोचन, जलवायु उत्थानशीलता तथा अनुकूलन गर्ने नीति लिइनेछ। वातावरणीय ह्रासलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा जडिबुटी पहिचान, सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणको माध्यमबाट महिला र युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि वन उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य गरिनेछ।
प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र कार्यालय प्रयोजनका लागि स्वदेशी काठबाट निर्मित फर्निचरहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सामुदायिक र कबुलियती वन क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि उत्पादन केन्द्रित कृषिवन प्रवर्धन मार्फत् आयआर्जन बढाउने नीति लिइनेछ। सामुदायिक वन क्षेत्रहरूमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि दर्शनीय र मनोरञ्जनात्मक स्थानहरूको निर्माण गरी स्थानीय आयआर्जनलाई टेवा पुर्याइनेछ।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछन्। बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषिबालीमा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सालक संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
“स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन” भन्ने नाराका साथ गणेशमान सिंह शहरी वन तथा स्वच्छ वातावरण कार्यक्रम मार्फत् काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरमा हरियाली प्रवर्धन, स्वच्छ, सुन्दर हराभरा शहर बनाउने अभियान सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
“सामुदायिक वन, समुदायको धन” कार्यक्रम अन्तर्गत बँदेल, हरिण, मृग, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पंक्षीहरूको व्यवसायिक पालन आरम्भ गरिनेछ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशका प्रमुख शहर र लोकमार्गमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि ऋजबचनष्लन क्तबतष्यल सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको अत्याधिक निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै ट्रायल सेन्टरहरूमा क्रमशः स्वचालित प्रणाली लागु गरिनेछ। सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र लगायत यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई डिजिटाइजेसन गरी सरल र सहज बनाइनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो तथा सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिनेछ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। श्रमिकहरूलाई थप उत्प्रेरित गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको रोजगारीलाई प्रवर्धन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गरी उत्पादनको बजारीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट समस्यामा परी फर्केका श्रमिकहरूको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
बागमती प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री प्रदेशका रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश भित्रका सबै मजदुर, श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिनेछ।
अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूलाई सहजताका साथ यस प्रदेशमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरप्रदेश समन्वय गरिनेछ।
विषयगत मन्त्रालयको संरचनागत सुधार गरी विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
विपद्बाट बचौँस उत्थानशील समाज निर्माण गरौंू भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै विपद् सचेतना, क्षमता विकास र कृत्रिम अभ्यास कार्यलाई सहभागितामूलक बनाउँदै सुरक्षा संस्कारको रूपमा ९ऋगतिष्खबतष्यल या क्बाभतथ ऋगतिगचभ० विकास गर्न जोड दिइनेछ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीप र क्षमतास आत्मसम्मानका लागि उत्पादनमा सहभागिता” भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन जनआन्दोलन, जनयुद्ध र विपद्का कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीप, बिउ पूँजी र प्रविधि प्रदान गरी उत्पादित सेवा र वस्तुको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
“सभ्य विरोध, सभ्य संस्कृति” भन्ने सोचका साथ प्रदर्शन, धर्ना जस्ता विरोधका कार्यलाई व्यवस्थित र सभ्यताका साथ सञ्चालन गरी लोकतन्त्रलाई थप जीवन्त बनाउन सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थलको व्यवस्थापन गरिनेछ।
“प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली” भन्ने नाराका साथ प्रदेश भित्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्रदेशमा पहिचान भएका तर तर्जुमा हुन बाँकी कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विद्यमान कानुनको समसामयिक संशोधन र परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। “बागमतीको कानुन, सबैले जानुन्” भन्ने मान्यताका साथ कानुनी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कानुनसँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सञ्चालित कार्यक्रम तथा असमर्थ पक्षको सहयोगका लागि कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायिक समितिका कामकारबाहीहरू डिजिटलाइज गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
“बहुसंस्कृति नेपालको पहिचानस मौलिक चलचित्रलाई हाम्रो प्रोत्साहन” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन मौलिक चलचित्र र प्रदेश सरकारले तोकेका स्थलमा छायाङ्कन गर्ने चलचित्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
“सूचना तथा सञ्चारको सुरक्षित प्रयोग गरौँ, साइबर अपराधबाट बचौँ” भन्ने मान्यताका साथ साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नागरिकको सूचना नागरिक समक्ष पुर्याउन प्रदेश सूचना बैंकको विस्तार गरिनेछ। सञ्चार क्षेत्रको गुणस्तर र सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश सभा सचिवालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरी प्रदेश सभा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षा गरी योजना कार्यान्वयनको उपलब्धि र सिकाइका आधारमा दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।
कार्यबोझ, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन तथा संरचना पुनरावलोकन गरी कार्यजिम्मेवारीको अन्तरनिकाय तथा अन्तरतह दोहोरोपना अन्त्य गरिनेछ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिम जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन र कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाई मितव्ययिता कायम गर्न तेह्र वटै जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
एकीकृत मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन परीक्षण गरी व्यवस्थापकीय सुधार गरिनेछ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको लागि जारी भएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०७९ बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट गरिनेछ। प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सिटरोल, सम्पत्ति विवरण लगायत अन्य वैयक्तिक अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। आम नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ। कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन थप अभिप्रेरित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण र सबलीकरणका लागि संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
नेपाल सरकार पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश सुशासन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
एकातिर हाम्रो सामु चुनौतीका अग्ला पहाडहरू उभिएका छन् भने अर्कातिर सम्भावनाको फराकिलो क्षितिज उघ्रिएको छ।प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै संविधान निर्दिष्ट समाज निर्माण गरी सुशासनको जगमा शान्त, समृद्ध र सहिष्णु समाज निर्माणको दायित्व पनि हाम्रै काँधमा रहेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मानव संशाधन विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षण सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु।
अबको हाम्रो यात्रा प्रादेशिक संरचनाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण मार्फत् सुशासनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। उपलब्ध स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण, मितव्ययी तथा प्रभावकारी परिचालनबाट समृद्ध प्रदेशको साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूबाट पूर्ण सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा, प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, श्रमिक, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
धन्यवाद।
मकवानपुर । मकवानपुरका भूमिहीन तथा अव्यबस्थित बसोबासीहरुले जनस्तरबाट सरकारकाे ध्यानाकरकर्षण गराउन थालेका छन् । निर्वाचनकाे समयमा भाेट माग्न आउँदा लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन मात्र दिने गरेकाे बन्दै उनीहरुले नेताहरुलाई भाेट बैक मात्रै बनाइरहने कि लालपूर्जा दिने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
मकवानपुरकाे पश्चिमक्षेत्रकाे मनहरी गाउँपालिकामा रहेको भूमिहीन तथा अब्यवस्थित बसोबासीहरुले जनस्तरबाट बृहद् प्रदर्शनी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले तीन किलोमिटर दूरी सडक जाम गरेरै ¥याली निकालेका छन् भने लालपुर्जा दिलाउने प्रक्रिया नै रोक्न खोज्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जलाई ऐन कानून ठूलो कि, जनताको माग ठूलो भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
मनहरीमा भूमिहीनहरुले सरोकारवालालाई बोलाएर मागका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता माग गरे भने आफूहरुकाे माग पूरा नगर्ने भए मनहरी निर्वाचनमा ‘भोट बैँक’ का लागि मात्रै होइन भन्ने सन्देश दिएका छन् । संघीय सांसद महेशकुमार बर्ताैला, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ, संविधानसभा सदस्य राजाराम स्याङ्तान, बागमती प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङ, पूर्व सांसद ओमबहादुर ग्लान, कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तान र मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेतीसहितलाई साक्षी राखेर ‘भोट बैँक’ को रुपमा मात्र मनहरीलाई नलिन चेतावनी दिएका हुन् ।
यसरी जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहँदा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति बुद्ध लामा, नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष समेत रहनु भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद दाहाल, माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सदस्य बीरबहादुर घलान ज्वाला लगायतका जिल्लास्तरका नेता पनि सहभागी थिए ।
भूमिहीनको तर्फबाट हरिचन्द्र शाही ठकुरीले संघीय सांसद, प्रदेशका मन्त्री र सांसद तथा स्थानीय सरकारलाई छुट्टा छुट्टै प्रश्न गरे ‘तपाईहरु कानमा तेल हालेर बस्नु भएको हो कि ? काम पनि गर्नुहुन्छ ?’ ‘हरेक ठाउँमा राजनीति गर्नका लागि गठबन्धन गर्न मिल्छ भने लालपुर्जा प्रदान गर्न किन गठबन्धन गर्नुहुन्न ?’ शाहीले भने । भूमिहीन सुकुम्बासी अब्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितिका संयोजक क्षेत्रबहादुर मुक्तानले पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जले अबरोध खडा गरेकाले अबरोध हटाएर तत्कालै लालपुर्जाको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले दिखित दस्ताबेज प्रस्तुत गर्दै भने–‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएर स्थानीय सरकारले लालपुर्जाका लागि गरेको प्रयत्नमा समेत निकुन्जको तर्फबाट पत्राचार गरी किन अबरोध गरियो ?’ यसको जबाफ भूमिहीनले खोजेकाेले सडक संघर्षको मैदानमा आफूहरु उत्रिएको उनले जानकारी दिए।
मकवानपुर क्षेत्र नं. २ का संघीय सांसद महेश कुमार बर्ताैलालले आफूले नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई मध्यवर्तीका देशभरिका समस्या हल गर्नका लागि वार्ता गर्न समय मागेको र त्यसबेला संघर्ष समितिका प्रतिनिधिशरुलाई पनि लिएर भेट्न जाने प्रतिबद्धता जनाए । ‘म तपाईहरुले भनेजस्तो कानमा तेल हालेर बसेको छैन’, बर्तौलाले भने– ‘सम्मानित सदनमा यहाँको समस्या जस्ताको त्यस्तै उठाइरहेको छु र अब विवेक प्रयोग गरेर आपसी सहमति कायम गरी यो गाँठोलाई फुकाउनुपर्नेछ ।’
बागमती प्रदेश सरकारी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले प्रदेश भरकै समस्या समाधानका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताइन् । उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरका केही स्थानीय तहका वडाहरुका समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अबस्था रहेको र त्यो समस्याको समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । त्यसैगरी बागमती प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँले लालपुर्जा प्राप्त हुने ठोकुवा गर्दै जनस्तरबाट कुरा उठ्न अझै ढिला भएको टिप्पणी गरे । ‘मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका बासिन्दाको जग्गा नापी नहुने भन्ने कुरा बाहिर आएपछि तपाईहरु तात्तिनु भएको हो’, उनले भने–‘तपाईहरु यसरी तात्तिएपछि हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ, हामी पनि ऐन संशोधनका लागि घच्घच्याउने छौँ ।’ बानियाँले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि रकम संकलन गरेर दुरुपयोग नगर्न समेत आग्रह गरे ।
संविधानसभा सदस्य राजाराम स्याङ्तान, बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद दाहाल, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेती, नेपाली काँग्रेस मनहरीका सभापति प्रकाश बर्ताैला लगायतले आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
मनहरी ७ मनकामना मन्दिर परिसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु हुनुअघि रमन्टार र सिमपानीबाट छुट्टाछुट्टै ¥यालीको आयोजना भएको थियो । ¥यालीमा सहभागी सयौँका संख्याका भूमिहीनहरुले लालपुर्जाको माग गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध समेत नाराबाजी गरेका थिए । स्वतस्फूर्त रुपमा नागरिकको तहबाट आन्दोलन थालिएको र यसले निरन्तरता पाउने संघर्ष समितिका संयोजक क्षेत्रबहादुर मुक्तानले बताए ।
मनहरीका भूमिहीन तथा अव्यबस्थित बसोबासीहरुले मुद्दामा महेश कुमार बर्तौलाले के भने हेर्नुहाेस
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रबहादुर बानियाँले मकवानपुर गढी गाउँपालिका ६ भालुखोलामा स्ल्याव हुने बाटो शिलान्यास गरेका छन । बानियाँले भालुखोलाबाट ठूलोसल्ले जाने करिव १२ सय मिटर स्ल्याव हुने बाटो ढलानको शिलान्यास गरेका हुन ।
नेता बानियाँको विशेष पहलमा भालुखोलाबाट ठूलोसल्लेसम्म करिव १२ सय मिटर बाटो स्ल्यावको लागि बागमती प्रदेश सरकारको ५० लाख र गाउँपालिकाको ५० लाख सहित एक करोडबाट काम सुरु गरिएको हो ।
शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै नेता बानियाँले संघीयताले गाउँ/गाउँमा विकासनिर्माण र जनतालाई उत्पादनमुखी कार्यमा लाग्न प्रेरित गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारबाट वडाको विकासनिर्माणमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्नुभयो ।
मकवानपुर गढी गाउँपालिका ६ का वडाअध्यक्ष कृष्णप्रसाद बजगाईको सभाध्यक्षता एवं नेता बानियाँको प्रमूख आतिथ्यतामा शनिबार ठूलोसल्लेमा भएको सडक शिलान्यास कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङतान, कांग्रेस नेता यतिराज सापकोटा, मकवानपुरगढी ५ का वडाअध्यक्ष दीपेश दाहाल, कांग्रेस मकवानपुरगढी गाउँपालिका ६ का वडा सभापति केदारनाथ चौलागाईं, निर्माण व्यवसायी मनोहर घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारत भ्रमणमा रहने शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भ्रमण तालिकाले बताउँछ । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनकाे नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा यो चौथो भारत भ्रमण हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति हामिद अंसारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। उनले जेठ १८ गते भारतीय समकक्षी मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा वार्ता गर्नेछन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीले द्विदेशीय साझेदारीका विविध क्षेत्रमा छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा मन्त्रीहरू, सचिवहरू, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू र स्वकीय सचिव गंगा दाहाल लगायतको सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्या नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय बागमती प्रदेशले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिङ्गो देश नै आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट प्रति सबैले चासोको रुपमा हेरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालले प्रि बजेट छलफलको क्रममा प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आफूहरुको सुझाव सरकारले नसमेटेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
बागमती प्रदेशको ७९/८० को बजेट खर्च १७ प्रतिशत पुजिगत र चालु ३४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सरकारको क्षमता ह्रास हुँदै गएको दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले बताए ।
“यस्तो अवस्थामा जनताहरु राम्रो बजेट आउँछ र देशको सङ्कट टर्छ भन्ने आशा लिएर बसेका छन्, बैंकहरु कर्जा प्रबाह गर्न नसकेर बसेका छन्, सहकारीहरु बचत र निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, ऋणीहरुले नियमित व्याज र किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्, व्यवसायहरु ठप्पछन्, व्यवसायिक भवनहरु खाली हुन पुगेका छन्, ऋण, शोक र भोकले नागरिकहरु आत्महत्या समेत गरिरहेका छन्” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ “यो विकराल र भयानक अवस्थाको सम्बोधन गरेर नीति , कार्यक्रम र बजेट आउनु जरुरी छ, त्यसैले हामीले विज्ञहरु समेतको रायसल्लाह र परामर्शमा आर्थिक सङ्कटलाई अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एवं जनताका आशालाई पूरा गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं ।”
आफूहरुले दिएको प्रभावकारी सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयवस्तहरुका बारेमा सरकारले गत बैशाख २५ गते दलहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सरकारलाई लिखित र मौखिक रुपमा नै सुझाव पेश गरिएको तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एमालेको सुझावहरुको सम्वोधन नभएको उनले बताए ।
“अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा हामीले गम्भिर अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनका लागि दिएका लिखित सुझावहरु र सिद्धान्त र प्रथमिकतामा आधारित रही सुझाव दिएको उनले बताए ।
यस्तो छ एमालेको सुझाव
आ व २०८०।०८१ को लागि बागमती प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा नेकपा एमालेको सुझावहरु
१ नीतिगत तथा संरचनागत सुधार
विज्ञ सम्मिलित सर्वदलीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरि प्राप्त प्रतिवेदन अनुरूप प्रदेश संचरनागत पुनःसंरचना संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार गर्ने ।
संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशको अधिकार अनुरुपका ऐन बनाई संघबाट कार्यकम हस्तान्तरण गर्ने तथा नयाँ संरचना खडा गरि संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशको अधिकारहरुमा सुनिश्चतता गर्ने नि ममोजिम आवश्यक र समय सापेक्ष ऐन, नियमाबली तथा निर्देशीका तत्काल बनाउनु पर्ने ।
२। सुशासन र गुणस्तरीय सेवा
गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभुति हुनेगरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानविन गरी कडा कारवाही गर्ने ।
प्रदेशका १३ वटा नै जिल्लाहरुमा एकीकृत सेवा कार्यालयहरु स्थापना गनुपर्ने ।
सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्ने सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन टाइम कार्ड को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
नागरिक प्रशासनलाई सक्षम व्यवसायिक र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरि त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रकया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
स्थानीय तहबाट हुने जन्मदना, विवाह दर्ता बसाइ सराइको सिफारिस मददतो नागरिकता तथा पासपोर्टको सिफारिस
लगायत गैर व्यवसायिक प्रकृतिका दत्ता तथा सिफारिसहरुका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट निवेदन गर्न सम्पूर्ण व्यवस्था
मिलाउने यी कामहर डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्न डिजिटल सेन मार्फत निर्देशित गर्नुपर्ने ।
महदूगी तथा मिसावट नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई पालिका अनुगमन समितिसंग समन्वय गरि निरन्तर
अनुगमन, अनुसन्धान तथा कालाबजारी लगायत नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालित परियोजनाहरु तथा अन्य व्यवसायिक संघसंस्थाहरूले उत्तरदायित्व बहन बापत गर्ने कार्यहरुमा दोहोरोपन हुन नदिन स्थानीय सरकार मार्फत गराउने ।
लोकलाई जीवन पद्धती र जीवन मूल्यका रूपमा स्थापित गराउन प्रदेशबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्ने ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने ।
३। दिगो आर्थिक विकास
सरकारी, सहकारी र निजी कम्पनीका निश्यक समन्वय गरी निजी अक्का लगानी प्रवद्धन गर्न आवश्यक्ता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नुपर्ने । घट्टी राजश्व र बढी पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने ।
राजश्व प्रशासनलाई पुस्त, दुरुस्त र करदाता मैत्री बनाउनु पर्ने । प्रदेश गौरव योजना तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा संचालित योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रकृया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुप स्थानिय पालिकासँग समन्वय गरि प्रादेशिक जनशक्ति रोजगार तथ्याक बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने बेरोजगार जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता प्राविधक दक्षता इच्छा र अवस्थाको आधारमा अति तालिम र अवसर प्रदान गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने ।
प्रभावकारी औद्योगिक नीति बनाउनु पर्ने । प्रदेशमा उद्योग स्थापना पहल गर्नुपर्ने । सार्वजनिक खर्चमा कडा नियमन गर्नुपर्ने ।
सहकारीलाई व्यवस्थित गरि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने ।। विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने ।
४ शिक्षा, सामाजिक विकास
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने। गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि० विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।
प्रदेशमा गठित तथा गठन हुने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुलाई सहयोग समन्वय तथा आवश्यक निर्देशन दिन प्रि उच्चशिक्षा आयोग गठन गर्न विचारधीन उच्चशिक्षा सन्चालन विधेयकलाई आगामी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने । मदन भण्डारी स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप मजबुत बनाई शिघ्र एमबिबिएस तथा विडियस लगायत चिकित्सा विज्ञानका अरु कार्यक्रमहरुको अध्ययन अध्यापन शुरु गराउने ।
प्रदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी वृद्धि गर्न प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने हेतुले प्रदेश सरकार मातहत प्राधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने । सो विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्राविधिक विषयमा अनौपचारिक तालिम औपचारिक अध्यापन तथा अनुसन्धानहरु समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
सबै पालिकामा न्यूनतम एउटा प्राविधिक विषय पढाई हुने शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने । साथै प्राविधिक विषय पढ्न चाहने गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक स्रोत मासिक शुल्क तथा छात्रावास शुल्क रथि फण्डको व्यवस्था गर्ने ।
विद्यालय शिक्षामा पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र स्थानीय भाषा तथा संस्कृति विषयलाई लागु गर्नुपर्ने ।
दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका बालवालिकाको शिक्षामा विशेष समानी गर्नुपर्ने ।
सरकारको सहयोगमा सञ्चालित तर प्रभावकारी नतिजा दिन नसकिएका र विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम भएका विद्यालयहरुलाई
ठोस योजना बनाई एक आपसमा एकीकृत मजे। गराई सन्चालन गर्ने पालिकाहरुलाई विशेष प्रोत्साहन योजना प्रदान गर्ने ।
हरेक पॉलिफामा दुई वड़ा एक प्राविधिक विषय सहितको सिपमुलक शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने ।
हरेक मावि तहको विद्यालयमा इलाइब्ररीको स्थापना गर्ने ।
हरेक वडा तहमा महिला सशक्तीकरण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने ।
दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि निशुल्क शिक्षा तथा सिपमुलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने ।
विद्यार्थी पौष्टिक आहार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिव्यक्ति रु १५ मा प्रदेश सरकारकार तर्फबाट
रकम थप गर्नुपर्ने ।।
५। स्वास्थ तथा सामाजिक सुरक्षा
हरेक वडाहरुमा हेल्थपोष्ट र स्वास्थ्य भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने ।
एक वडा एक खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा योग केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा आमा समूह र स्वास्थ स्वयंसेविकाहरूको परिचालन गरि सरसफाइ र स्वास्थ खाना विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्ने ।
प्रदेशका सबै अस्पतालहरुको क्षमता र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने ।
प्रदेश सरकारको जिल्ला अस्पतालहरुलाई ठाउँ विशेषको आवश्यकता मुताबिक विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने।
हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रोत्साहन स्वरूप केहि वर्ष ५० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारने उपलब्ध गराउनु पर्ने । हरेक पालिकामा सुविधायुक्त सामाजिक सुरक्षा भवन निर्माण गरि असहाय अभावपूर्ण सहाराविहीन जेष्ठ नागरिकहरुलाई
आधारभूत सेवासहितको आश्रम स्थल निर्माण सन व्यवस्था मिलाउने ।
मानसिक रोग सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्याउनु पर्ने । सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।
ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका नागरिकलाई इमर्जेन्सि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
सबै पालिकाहरुमा योग तथा ध्यान केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्ने
६। खेलकूद
खेल र खेलाडीलाई समृद्ध बनाउन र आयआर्जनका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने ।
खेलाडीका लागि स्वास्थ्य बिमाको पहल गर्नुपर्ने ।
बागमती प्रदेशस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार प्रत्येक पालिकामा एक खेलकूद ग्राम निर्माण गर्नुपर्ने ।
प्रदेश सभा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।। अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेल मैदान बनाउनु पर्ने ।
७ पर्यटन,संस्कृति र सम्पदा
पर्यटन मार्फत समृद्ध वागमती प्रदेश निर्माण गर्न बागमती प्रदेशका सम्भाय पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्न उच्चस्तरीय ट मन्तव्य पहिचान गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन आरम्भ गर्नुपर्ने ।
यस प्रदेशका नेवार, तामाङ लगायत सीमान्तकृत समुदायको विशिष्ट संस्कृति, संस्कार र कला जीवित रहेको एकीकृत बस्ती पहिचान गरि संस्कृति संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गरी सात पर्यटनलाई प्रबद्धन गर्नुपर्ने । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्ज र गोदावरीको संरक्षित वनलाई नेपाली सेना र वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रसँग समन्वय गरि पर्यटकीय गन्तब्य स्थल बनाउनु पर्ने ।
नेपाल चिनसम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको कैलाशकट भवनको स्थन, अपस्था र संरचनाको बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कैलाशकुट भवनको ऐतिहासिक स्थल अवस्था र संरचना निर्माण गरि महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर तथा गुम्वाहरुको संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाई लागु गर्ने ।
काठमाण्डी उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने । काठमाण्डौमा काली कालु पाण्डे पार्क निर्माण गरि बृहत्तर पर्यटीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
८ कृषि तथा वन
कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक पालिका र एक उत्पादन र एक टोल एक कृषि उद्यम कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । बागमती प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा प्राङगारिक तथा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने ।
विदेशबाट फर्किएर कृषि पेशा गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कृषकलाई निशुल्क रूपमा आधुनिक विउ विजन उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
पशुपालनको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
नामगती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा मौसम अनुकूल फनफन उत्पादन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
यसै प्रदेशमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग समन्वय गरि कृषि, वन, जलवायु र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने स्नातक तहका विद्यार्थीहरुलाई सामाजिक सेवा अन्तर्गत विभिन्न कृषिपकेट पालिकाहरूमा निश्चित अवधिका परिचालन गर्नुपर्ने ।
सरकारी सामुदायिक या निजी बाजी जमिन तथा पाखाहरुमा माटो र मौसम अनुकूल फलफूल तथा जडीबूटी उत्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाई बेना तथा प्राविधिक तालिम निशुल्क वितरण गर्ने ।
हरेक पालिकामा न्यूनतम एक शित भण्डार र हरेक वडामा सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गरि कृषक र उपभोक्ता दुवैलाई लाभान्वित हुने वातावरण बनाउने ।
बागमती प्रदेशमा निर्वाहमुखी खेती गर्ने दश हजार किसान परिवार छनौट गरि बिउबिजन, मल, उन्नत प्रविधि प्रदान गरि उनीहरुको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
सामुहिक र व्यवसायिक कृषि विकास योजना निर्माण गरि लागु गर्ने ।
बाँझो र सार्वजनिक खाली जग्गाको उपयोग गरि उत्पादन बृद्धिको योजना बनाई लागु गर्ने ।
फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाई किसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरि विशेष योजना लागू गर्ने ।
कृषि तथा पशुपालन विमा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा माटो परीक्षण तथा कृषि चुन वितरण योजना लागु गर्नुपर्ने ।
कृषि अनुदानको सट्टा सहुलियत ऋणको नीतिलाई बढवा दिने । बागमती प्रदेशभर नयाँ जग्गा नापी गर्ने कार्य व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने ।
जेटी, जेटीए पशु भेटेरिनरी विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदेश कृषि दूत बनाई किसानहरूको फार्म, खोर तथा गोठहरुमा
स्वयंसेवक विशेषज्ञ सेवा दिने गरि योजना लागू गर्नुपर्ने । यसै आप मा कृषक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने ।
।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९। खानेपानी, सिंचाइ, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप नियन्त्रण
एक पर एक शुद्ध पानीको धाराको अभियानलाई पूरा गर्न, बाँकी स्थानहरूको अभिलेख बनाई प्रभावकारीरुप गर्नुपर्ने ।
हरेक पालिका तथा नगर बड़ा तहमा उस निकास विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
पानीको मूल तथा कुवा जनाधार र सिम्सार संरक्षण विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने ।
बागमती प्रदेश भित्रका अधुरा खानेपानी योजनाहरु यसै आवमा पूरा गर्नुप काठमाण्डौ उपत्यकाको भूमिगत पानीलाई पुनः रिचार्ज गर्न काठमाण्डौको महत्वपूर्ण रिचार्ज क्षेत्र काठमाण्डौको उत्तरी भेगमा ठूला ठूला पोखरीहरु निर्माण गरि जल पर्यटन समेतका प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने।।
१०। भौतिक निर्माण
आगामी वर्ष भित्रमा प्रदेश भित्रका सबै नगरपालिका तथा गाउपालिकाका केन्द्रहरुलाई न्यूनतम ६ मि।को पक्कि सडक निर्माण गर्ने र सिंगो प्रदेश चक्रपथ निक रोड मनाउ काठमाण्डौ हेटौडा मार्गको निर्माण कार्यलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।
काठमाण्डौ निजगढ फास्टट्रयाक निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारसंग विशेष पहल गर्ने । काठमाण्डौ उपत्यकालाई घेर्ने गरि सम्भव भएसम्म काभ्रे धुलिखेल सम्म बाहिरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजना अगाडी मढाउने ।
उपत्यकाको खोला तथा नदिहरुको दायावाया करिडोर निर्माण गर्ने ।
हरेक पालिका तहमा व्यवस्थित नगर विकास योजना लागु गर्ने साथै गाउपालिका तहमा व्यवस्थित बस्ति विकास योजना लागु गर्ने ।
संघीय सरकारको सहयोगमा टोखा छहरे स्याफ्रुवेशी सडकलाई आगामी ३ वर्ष भित्र निमाण सम्पन्न गर्ने ।
टोखा नपरे सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्न संघीय सरकारमा पहल गर्ने ।
पहुचमा आधारित योजना छनोट कार्यशैली अन्त्य गरि सबै निर्वाचन क्षेत्र, तहमा सन्तुलित र व्यवस्थित योजनाहरु संचालन गर्न १० करोड रुपैया बराबरको निर्वाचन क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम योजना कितावमा नै समावेश गरि बनाउने ।
प्रत्येक सांसदहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने केन्द्रीय, प्रदेश र पालिकास्तरका
कार्यक्रमहरुमा सांसदहरुको नेतृत्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने ।
११। उर्जा विकास
सागमती प्रदेशलाई उर्जा उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न यहाँका सम्भावित जलविद्युत आयोजनालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने । ५३६ मेगावाटको सुनकोशी हाइड्रो पावर र ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेश्रो १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लिखु १,२ र ४ अपर खिम्ती जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरुलाई यथासिघ्र निर्माण गर्न आवश्यक पहल कदमी लिने ।
चीन सरकारसंग विद्युत व्यापार गर्नका लागि ट्रान्स हिमालयन प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
प्रदेश सरकारले सकेसम्म यस आर्थिक वर्षमा मोटरगाडी खरिद नगर्ने र खरिद गर्ने परे विद्युतीय मोटरगाडीहरु खरिद गर्ने ।
सबै सरकारी कार्यालयहरूमा आयातित ग्यास इन्धन पूर्ण रूपमा विस्थापन गरि विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने ।
पेट्रोलीयम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गरि विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोग गर्ने नीति लागू गर्ने
१२। जनता आवास कार्यक्रम
भूमिहिन नागरिकहरुका लागि विशेष आवास कार्यक्रम लागू गर्ने ।