मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडामा आठौं प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी प्रदर्शनी हुने भएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ महिला उद्यमी विकास समितिले आगामी चैत्र २ गतेदेखि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा महिला उद्यमी प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेकाे बुधबार हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट गर्दै जानकारी दिइएकाे हाे ।
“पर्यटन, कृषि, लघु उद्यमशीलता,महिला सहभागिता आजको आवश्यकता” नाराका साथ समितिले ११ वर्षपछि प्रदर्शनी गर्न लागेकाे महिला उद्यमी विकास समिति सभापति अंकिता सुमार्गीले जानकारी दिइन् । प्रदर्शनीले महिलाहरुको उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएकाे बताउँदै उनले प्रदर्शनीमा महिला उद्यमीहरुको हस्तकलाका उत्पादनहरु, अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको प्रदर्शनी साथै कृषि सम्बन्धी स्टलहरु रहने बताइन् ।
चैत्र ६ गतेसम्म हेटौंडाको पल्पसा सदनमा आयोजना हुने प्रदर्शनीमा ३७ वटा स्टलहरु रहने बताइएकाे छ । मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, काठमाडौं, नुवाकोट, सुनसरीलगायतका जिल्लाका उद्यमीहरुबाट स्टल बुक भएको समेत उनले जानकारी दिइन् । विशेष गरी मकवानपुर जिल्लाकाे उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको प्रदर्शनी निः शुल्क अवलोकनको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
प्रदर्शनी अवधीभर महिला उद्यमीहरुको बस्तु तथा सेवाहरुको प्रदर्शनी तथा बिक्री, कृषि उपजहरुको प्रदर्शनी तथा बिक्री, स्थानीय कलाकारहरुको दैनिक मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति, महिला उद्यमीहरुको सफलताको कथा प्रस्तुति, महिला उद्यमशीलता लगायतका विषयमा प्यानल छलफल, कृषि सम्बन्धी खुल्ला अन्तक्रिया कार्यक्रम हुनेछ ।
- गाेपिनी दाहाल
मकवानपुर । सत्ता समिकरण परिवर्तन भएपछि बागमती प्रदेशका ६ जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिएका छन् ।
केन्द्रको समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरू बाहिरिका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका अर्थमन्त्री बहादुरसिं लामा, उपनेता समेत रहेका प्रदेशको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थ लामा, स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी, वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खड्का, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकर महर्जनले मुख्यमन्त्री समक्ष राजिनामा दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री रहेका लामा विदेश भ्रमणमा रहेकाले काँग्रेसले आफूहरु सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय ढीलोगरी लिएको हो । निर्णयपछि पार्टीले प्रदेश राजधानी बाहिर रहेका मन्त्रीहरुलाई हेटौँडा आउन निर्देशन दिइएको थियो । अर्थमन्त्री लामा र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थ लामा बुधबार नै स्वदेश फिर्ता भएका हुन् ।
बुधबार बिहान मात्रै उपनेता चित्रकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल बिच सरकार छाड्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाकाे विहीबारकाे पहिलाे बैठकबाट विशेष समिति गठन गरिएको छ । प्रतिपक्ष दलहरुसँग भएकाे सहमती कार्यान्वयनकाे लागि विशेष समिति गठन गरिएकाे हाे ।
मुख्य प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायतका प्रतिपक्ष दलहरुसँग भएकाे सहमती कार्यान्वयनकाे लागि सर्वदलीय बैठकहरुबाट सहमती जुट्न नसकेपछि विवाद समाधान गर्न विशेष समिति गठन गरिएको छ । बजेट विनियाेजनकाे सहमति कार्यान्वयनका साथै संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि विशेष समिति गठन गरिएकाे बताइएकाे छ । संसद्को बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पहिलो संशोधनको नियम १५२ बमोजिम विशेष समिति गठन गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट समानुपातिक नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । विपक्षी दलहरूको विरोधपछि गत असार १८ गते सरकारले बजेट पारित गर्न प्रतिपक्ष दलहरूसँग सहमति गरेको थियो । विपक्षी दलका सांसदहरूले दिएका योजना समावेश गर्ने गरी भएकाे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा अवरुद्ध समेत गर्दै दबाब दिदै आएका थिए ।
प्रतिपक्ष दलहरुले प्रदेश सभाकाे वर्षे अधिवेशका आधा दर्जन बैठक अवराेध गरेका थिए । वर्षे अधिवेशन सकिएकाे करिब ५ महिनापछि गत मंगलबार प्रदेश सभाकाे हिउँदे अधिवेशनकाे पहिलाे बैठक बसेकाे थियाे । मंगलबारकाे बैठक सञ्चालनका लागि सर्वदलीय बैठकहरु भए पनि निष्कर्ष विहिन रहे । विहीबार संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेसँगै संसद् बैठक सञ्चालन भएकाे हाे ।
नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालको पेस गरेको विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय समितिका सचेतक गोविन्द लम्साल, नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक मधुसूदन पौडेल र राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रजापतीले समर्थन गरेका थिए । समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हाे ।
समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले, राप्रपाबाट २–२ जना र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट एक जना सांसद सदस्य रहनेछन् । नेमकिपाले भने उक्त समितिमा सहभागिता जनाएकाे छैन । समितिको संयोजकमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्साल रहेका छन् । यसैगरी समितिको सदस्यहरुमा कांग्रेसका प्रभात तामाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका रमा आले मगर, वसन्त मानन्धर, नेकपा माओवादी केन्द्रका रत्न प्रसाद ढकाल, इन्द्रप्रसाद गोतामे र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य रहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकाे तर्फबाट समितिको सदस्यमा मधुसूदन पौडेल, दिनेशचन्द्र देवकोटा तथा प्रतिपक्ष दल राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, गिर बहादुर तामाङ रहेका छन् । ११ सदस्यीय समितिको काम कारबाही निर्धारण गर्ने कार्यविधि आफैले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आगामी फागुन २९ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समयसीमा ताेकिएकाे छ ।
यसैगरी प्रदेश सभाकाे पहिलाे बैठकमा उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयबाट संसदमा दर्ता भएको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना सम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयक पेश भएसँगै पश्चात १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठककाे दाेस्राे बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा संसदमा पेस भएको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । विधेयकमाथि सांसद शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले मात्र विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । विधेयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्री चित्रकारले दिएका दिए ।
छलफल पश्चात् मन्त्री चित्रकारले उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरेका थिए । मन्त्री चित्रकारले पेस गरेको उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुख पाठकले निर्णायार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएकाे हाे ।
उक्त विधेयक स्वीकृत भएसँग प्रदेशसभाको बैठक फागुन २९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख भुवन कुमार पाठक जानकारी दिए ।
मकवानपुर । बुधबारकाे लागि बाेलाइएकाे बागमती प्रदेश सभा बैठक बस्दै नबसी स्थगीत गरिएकाे छ । करिव ५ महिना पछि मंगलबार बसेकाे बागमती प्रदेश सभा बैठक शाेक प्रस्ताव पारित गर्दै आज बुधबारसम्मकाे लागि स्थगित गरिएकाे थियाे ।
बुधबार बिहान साढे ११ बजे बस्ने भनिएको बागमती प्रदेशसभा बैठक दलहरुबिच सहमति जुट्न नसकेपछि सहमतिकाे प्रयासकाे लागि बिहीबार बिहान बस्ने गरी सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ ।
पूर्वसहमति अनुसार बजेट बाँडफाँट नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका विपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । सोही विषयमा छलफल गर्न बुधबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल अनुपस्थित भएपछि विपक्षीले थप छलफल नै गर्न चाहेनन् । विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा छलफल हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
दलहरुबिच सहमति जुट्न नसकेका कारण विहीबार विहान साढे ११ बजे बैठक बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । गत असोज २२ गते संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको करिब ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बसेको हो । गत माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेकाे थियाे ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले संघीयताप्रति जनताकाे विराेधी धारणा आफूले नदेखेका दावी गरेका छन् ।
सामन्ती एकात्मक राज्यसत्ताका मानिसहरु मात्र संघीयताको विराेधमा रहेको जमकट्टेलले दाबी गरेका हुन्। “संघीयताकाे प्रभाव हेर्न गाउँमा जानुपर्छ, विकास विराेधीहरुले मात्र हाे अनावश्यक टीका टिप्पणी गर्ने” उनले भने “जनमत संग्रह गर्ने हाे ? संघीयताकाे विराेधमा छन कि सपाेटमा छ भने, जनमत संग्रह गर्न सडकमा जाउँ अनि देखिन्छ।”
न्युज २४ काे सिधा कुरा मुख्यमन्त्रीसंग कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले यस्तो बताएका हुन् । जनताले खारेज गरिसकेकाे राजसत्ता सम्बन्धी तर्क मिडियाकर्मीहरुले उठाउन खाेजेको उनले बताए । सामान्य नागरिक नेतृत्व तहमा पुगेकाेमा सामन्ती साेचले संघीयता पचाउन नसकेकाे मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले जिकिर गरे ।
प्रदेश सरकारले दुधमा अनुदान रकम ५० कराेड छुट्टाउने निर्णय गरेकाेमा गल्तिले ५ कराेड भएकाे उनले बताए । किसानको अनुदानको बजेट बृद्धि गर्ने निर्णय गरिसकेकाे र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज सम्बन्धमा हिउँदे अधिवेशनबाट कानूनगत रुपमा अघि बढ्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारमा विज्ञहरुले सही सल्लाह दिनुपर्नेमा आपसमा जुधाउने भूमिका खेलेको संकेत गर्दै उनले भने “सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको टकराब रहे पनि १० दिनभित्र सहमति जुटाउने वचन दिए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेश सरकार गठवन्धनबाट चलेकाे कारण सेवाप्रवाहमा कमिकमजाेरी रहेकाे आरोप लगाए । संघीय संरचनालाइ जसरी संचालन गर्नु पर्ने थियाे त्याे ताैरतरिका नमिलेकाे उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारकाे बजेट पक्षपाती रहेकाे, सरकारलाइ कसरी जनमुखि बनाउने, भाैगाेलिक तथा जनजाती तथा स्थानीय तहसम्म असन्तुलित भएकाे थपलियाले बताए ।