मकवानपुर । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेशकाे विकासकोलागि एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्री, प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामीला तथा योजनामन्त्री एवम् प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यसँगकाे छलफलमा उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
विकासका अयामहरु स्थापित गर्न स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्नुपर्ने खतिवडाले बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख गरे ।
खतिवडाले राजधानीका जिल्लामा सामान्य र अन्य जिल्लामा कुपोषणको समस्या रहेको बताउँदै कमीकमजोरी रहेका क्षेत्रकोे सुधार गर्नुपर्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । युवा, नवप्रवर्तन र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र बायोग्यास तथा गोबरग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियाे ।
यसैगरी प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने र कृषि आयोजनाहरूमा महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाका लागि फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने खतिवडाको धारणा छ । प्रविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र प्रदेशहरूमा संघीय सरकारको बजेट शीर्षक नदोहोरिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने समेत उनले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारलाई आवश्यक पर्ने बाहेकका व्यवसायहरू निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने र निजीकरणको मोडालिटीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘उत्पादनमुखी होइन, वितरणमुखी बजेट निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले सरकारी खर्च साना–साना कामहरूमा मात्र भएकाे छ’ खतिवडाले भने ‘देशले अपेक्षा गरेअनुरूप आर्थिक विकास हुन बजेट उत्पादनमुखी हुन जरुरी छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतमा मन्त्रालयले काठमाडौमा प्रदेशकाे बजेट सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत हेरेर मात्र छलफल गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । पाण्डेले स्थानीय माग अनुसार ३० प्रतिशत खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत संसदबाट पारित गरी रणनीतिक योजना राख्नुपर्ने बताए । नीति तथा योजना आयोग चलायमान हुनुपर्ने र उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्न नहुने समेत उनकाे धारणा थियाे ।
दुग्ध क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्न सुझाव दिदैं पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘कृषि जनशक्ति स्वयंले तयार गर्नुपर्छ’ पाण्डे भने ‘राम्रा योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट बनाउनु पर्छ ।’
यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवम् बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले आन्तरिक स्रोतको पाटो कमजोर रहेको बताए । आन्तरीक स्रोत दरीलो पार्दै बजेट विनियोजन गर्दा सीमा तोक्नुपर्ने उनले सुझाब दिए ।
देवकोटाले सानातिना योजनामा हात हाल्नु नहुने र गेमचेन्जर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने र करदाताले स्वेच्छा बुझेर कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘विकासका मोडेलहरू सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैको अपनत्व हुनेगरी ल्याउनुपर्छ’ उनले भने।
बागमती प्रदेशका पूर्व योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले दिगो विकासका लागि बलियो सरकार हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले कृषि, पर्यटन र विद्युत् क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताले बजेटमा असर पर्ने र बहुवर्षीय योजनाहरू धेरै हुँदा दायित्व बढ्ने भन्दै ढुंगेलले योजना सम्पन्न गराउन प्राविधिक जनशक्ति कम रहेको बताए ।
ढुङ्गेलले हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूको मर्ज गदै आवासिय विद्यलयमा जोड दिन आवश्यक हुने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशमा स्रोत कम रहेको बताए । सिमित स्राेतलाई मध्यनजर गर्दै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पहिले बहुबर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिस्चित गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाब दिए । ‘बजेटलाई सन्तुलित र आवश्यकता अनुसार बनाउनु पर्छ’ उनले भने ।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सुझावका अनुसार आवश्यकता र ठाँउको भौगोलिकता हेरेर सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट बनाउने उनले बताए ।
‘बजेट बनाउने सन्दर्भमा छलफलबाट आएका सुझाव मार्गदर्शकका रुपमा रहेकाे छ’ मन्त्री थपलियाले भने ‘करको दायरा बढाएर प्रदेशका स्थायी स्रोत खोजिने छ ।चुहावट नियन्त्रण एवम् अनुत्पादनक क्षेत्रको खर्च कटौंती नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदिपकुमार मैनाली, निलम ताम्रकार, पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण पन्त, होमनाथ चालिसे, जगत बस्नेत, पूर्व कार्यवहाक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेत, पूर्व सदस्य प्रल्हाद लामिछाने, यमूना कँडेल, मन्त्रालयका सचिब कृष्णप्रसाद मैनालीलगायतकाे सहभागिता थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को मंगलबारकाे बैठकले ४ वटा निर्णय गरेकाे छ ।
बैठकले २ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तथा २ वटा मन्त्रालयकाे दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले बागमती प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक २०८१ तथा प्रदेश उच्च शिक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त संक्षिप्त संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको छ ।
यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुद विभागलाई अलग बनाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० जनाको दरबन्दीबाट ४ जना घटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अपुग विभिन्न तहका कर्मचारीहरू थप जिम्मेवारीमा पठाइने र सहायक स्तरका कर्मचारी क्रमिक रूपमा नियुक्त गरिने भएकाे छ । मन्त्रालयमा आवश्यक दरबन्दी तेरिज तयारी गरी छिट्टै स्वीकृत गरिने मन्त्रालयका सचिव राजन पौडेल जानकारी दिए ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त संक्षिप्त संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । नयाँ ढंगबाट संगठन संरचना र र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय भएको उनले जानकरी दिए । सरकारले प्रदेशका ३ जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएपछि भौतिक मन्त्रालयले पेश गरेकाे संगठन संरचान र दरबन्दी स्वीकृत गरेकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको ३ जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संक्षिप्त दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयको दरबन्दी थप हुने गरी मकवानपुर, रसुवा र दोलखामा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि ८ जिल्लामा कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले उपत्यकामा एकसहित ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले मकवानपुर, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले दोलखा र पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले रसुवा जिल्ला समेत भएका काम हेर्ने गरेकाे थियो । मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुरका लागि १५, दोलखाकाे लागि १२ र रसुवाकाे लागि ८ जनाको दरबन्दी कायम गरी सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मंगलबारबाट प्रदेशस्तरीय दुई दिने सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । बागमती प्रदेशस्तरीय उक्त गोष्ठी संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको हो ।
बुधबारसम्म संचालन हुने उक्त गोष्ठीको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उद्घाटन गरेका हुन् । गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत, सशस्त्र प्रहरीको उच्च अधिकृत र नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरुले सहभागिता जनाएका छन् ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर सुरक्षा चुनौतिलाई विश्लेषण गरी जिल्लामा जनताको लागि सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा समिक्षा गरी सुरक्षाको नयाँ अवधारण तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त गोष्ठीको आयोजना गरेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीेले जानकारी दिए ।
बैठकमा विशेष गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षाकाे अवस्था, विपद् नियन्त्रणका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । यसैगरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समाजमा गरिएको नवीन कार्य, सुरक्षा थ्रेडको अवस्थालगायत विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ । बुधबार समापन हुने गोष्ठीमा सहभागी हुन गृहमन्त्री रवि लामिछाने हेटौडा आउने कार्यक्रम रहेको बताइएकाे छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायाण अर्यालको सभाध्यक्षमा तथा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको विशेष आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तराज कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख निर्देशक हुतराज थापा, बागमती प्रदेशका कामू प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सन्तुलित र दीगो विकास, गरीबि निवारण र रोजगारी वृद्धि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र लक्ष्य रहेको बताएका छन् । उनले सोमबारकाे प्रदेश सभा बैठक सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिदै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले तर्जूमा गर्ने बजेट संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लक्षीत भएको बताउँदै संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशगत संरचनालाई थप मजबुद र स्थायीत्व दिने उनकाे भनाइ थियाे । युवा विदेश पलायनकाे क्रम रोक्ने, उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सेवा क्षेत्रहरुको सेवा विस्तार र सुधार, दीगो र वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिएर बजेट बनाइने उनले बताए ।
‘सुशासन र पारदर्शीता, निर्वाहामुखिबाट उत्पादनमुखी कृषि, देशभित्र उपलब्ध सेवा र वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवर्धन, जलवायू परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकुलन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरुको विषयगत सेवा विस्तारको लागि कार्यालय विस्तार लगायतका तमाम विषयहरुमा प्रदेश सरकार गम्भीर ढंगले लागिरहेको छ’ मन्त्री थपलियाले भने ।
यस्तै मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनावश्यक बिवादमा ल्याउन नहुने उनले बताए । नाम सङ्ग भन्दा पनि कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिदैं अघिल्लो प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा यसको स्थापना गरेकोले सबैले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । नेताको नाम जोडिएपछी कार्यकर्ता नै भर्ती हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे । सरकारले प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समिति, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, प्रदेश भित्रका योजना तथा विकास विज्ञहरु, स्थानीय तहका महासंघ तथा संघका पदाधिकारीहरु, निजी क्षेत्र लगायत अन्य सरोकारवालाहरु सँग विभिन्न चरणमा घनीभुत छलफल गरी प्राप्त भएका सान्दर्भिक सुझावहरु समेत समावेश गरेर प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको उनले जानकारी दिए ।
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै बजेटकाे सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत उक्त विषयहरुलाई समावेश गरिएको उनले बताए । मन्त्री थपलियाले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन मात्र होइन, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलाधार व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन अनुकुलन लगायतका क्षेत्रहरु समेत प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नै रहेको स्मरण गराउँदै आगामी बजेटमा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिने पनि सदनमा जानकारी दिए ।
‘भाषा, कला, साहित्य लगायत सम्पूणर् सांस्कृतिक पक्षहरुको प्रवर्धन र सम्वर्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत सामाजिक क्षेत्रको विकासतर्फ साहित्य, कला, संस्कृति लगायतका क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गरिने विषय समेत समावेश गरिने छ’ उनले भने । मन्त्री थपलियाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका क्रम संख्या कम र बढी प्राथमिकताको कारण तलमाथि नराखिएको भन्दै सबै क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारले समान प्राथमिकता तथा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने समेत बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुर्याउन संघीय र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भने । मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले आयातित काठको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले जोड दिई प्राथमिकतामा राखेको समेत जानकारी दिए ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको हुँदा सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान, अनियमितताको कारवाही, कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘महिला सशक्तिकरण, मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण लगायतका विषय समेटिएका छन्’ उनले भने प्रस्तुत विषयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।’ सिद्धान्त र प्राथमितामा तोकेर नलेखिए पनि ती विषयहरु प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयले र मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा समावेश हुने समेत उनले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । डेढवर्षपछि गठित बागमती प्रदेश संसदीय समितिले पुर्णता पाएको । समितिका निर्वाचित ६ जना सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा आज विषयगत समितिकासभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् ।
उनीहरूलाई प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले शपथ गराएका हुन् । प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामा, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछाने, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति ठाकुरप्रसाद ढकाल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ, अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा नुरज बज्राचार्य र विशेषाधिकार समितिका सभापति मायादेवी शर्माले शपथ लिएका हुन् ।
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति श्रेष्ठ एमाले सांसद हुन् । यसैगरी अर्थ तथा विकास समिति सभापति बज्राचार्य राप्रपा, विशेषाधिकार समितिको सभापति शर्मा एकीकृत समाजवादी, प्रदेश मामिला समिति सभापति लामा र सार्वजनिक लेखा समिति सभापति लामिछाने कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य हुन् । शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति ढकाल माओवादी केन्द्रको सांसद हुन् ।