मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को मंगलबारकाे बैठकले ४ वटा निर्णय गरेकाे छ ।
बैठकले २ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तथा २ वटा मन्त्रालयकाे दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले बागमती प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक २०८१ तथा प्रदेश उच्च शिक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त संक्षिप्त संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको छ ।
यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुद विभागलाई अलग बनाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० जनाको दरबन्दीबाट ४ जना घटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अपुग विभिन्न तहका कर्मचारीहरू थप जिम्मेवारीमा पठाइने र सहायक स्तरका कर्मचारी क्रमिक रूपमा नियुक्त गरिने भएकाे छ । मन्त्रालयमा आवश्यक दरबन्दी तेरिज तयारी गरी छिट्टै स्वीकृत गरिने मन्त्रालयका सचिव राजन पौडेल जानकारी दिए ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त संक्षिप्त संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । नयाँ ढंगबाट संगठन संरचना र र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय भएको उनले जानकरी दिए । सरकारले प्रदेशका ३ जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएपछि भौतिक मन्त्रालयले पेश गरेकाे संगठन संरचान र दरबन्दी स्वीकृत गरेकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको ३ जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संक्षिप्त दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयको दरबन्दी थप हुने गरी मकवानपुर, रसुवा र दोलखामा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि ८ जिल्लामा कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले उपत्यकामा एकसहित ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले मकवानपुर, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले दोलखा र पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले रसुवा जिल्ला समेत भएका काम हेर्ने गरेकाे थियो । मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुरका लागि १५, दोलखाकाे लागि १२ र रसुवाकाे लागि ८ जनाको दरबन्दी कायम गरी सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ ।

