मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आइतबार आफ्नो १८ महिने कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको अस्पष्ट भविष्यले संविधान र संघीयतामाथि थप चुनौती सिर्जना गरेको बताए।
उनका अनुसार, एमाले-कांग्रेस गठबन्धन केवल संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताका लागि मात्र नभएको स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधान बमोजिम अधिकार दिन अनिच्छुक रहेको आरोप लगाए।
‘वर्तमान सत्ता गठबन्धनको अन्त्य स्पष्ट छैन। संघीयताको भविष्य अनिश्चित छ’ जम्कट्टेलले भने ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रदेशका अधिकारका बारेमा छलफल हुँदैन। प्रदेशलाई सरकारको मान्यता दिइदैन।’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रको अंगको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको आरोप लगाए। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण अत्यावश्यक रहेकाे उनले बताए ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीकाे विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको पार्टीले जनाएकाे छ ।
राप्रपाले प्रदेशमा अब बन्ने काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय नभइसकेकाे संसदीय दलका उपनेता गिरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । प्रदेश सभामा राप्रपाकाे १२ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आइतबार अपराह्न १ बजे प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने बताइएकाे छ ।
संघीय सरकारको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल हुने छ । संघीय सरकारमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वकाे सरकार संसदबाट अल्पमतमा परेपछि सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । यसैगरी बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार छाडेर नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको २ हप्तापछि उनले विश्वासकाे मत लिने भएका हुन् ।
जम्कट्टेलले प्रदेश सभाकाे फेस गर्ने भएपनि अंकगणित अनुसार विश्वासको मत पाउने छैन । विश्वासकाे मतमा उनी अल्पमतमा परेसँगै नयाँ सरकार गठनकाे बाटो खुल्नेछ ।
७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमती प्रदेश सभाकाे ठुलो दल कांग्रेसकाे ३७ र दोस्राे ठुलाे दल एमालेकाे २७ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रकाे २१ सांसद रहँदा एकीकृत समाजवादीकाे ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन् ।
मकवानपुर । बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले साउन ६ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले विश्वास मत लिन प्रदेश संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रकृयाको लागि साउन ६ गते अपराह्न १ बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्ने तयारीमा प्रदेश सभा सचिवालयकाे रहेकाे छ । नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी पाँच जना मन्त्रीले असार २४ गते सामूहिक राजिनामा दिएपछि जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेका थिए ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिए पछि जम्कट्टेलकाे मन्त्रिमण्डलमाहाल नेकपा माओवादीको तर्फबाट ४ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट ३ जना र हाम्रो नेपाली पार्टीका एक जना मन्त्री छन् । केन्द्रीय सरकार गठनकाे अवस्था हेरेर राजिनामा वा विश्वासकाे मत रोज्ने बताउँदै आएका उनले प्रदेश सभाकाे फेस गर्ने भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सत्ता यात्रा
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल २०७४ सालकाे प्रदेशकाे निर्वाचनपछिका अधिकांश समय सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आए । प्रदेश सरकार गठनदेखि हालसम्म ६ वर्ष उनी सत्तामा रहे । २०७४ सालमा २३ प्रदेश सभा सदस्य हुँदा पनि सरकार निर्माण र सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनले २०७९ सालकाे निर्वाचनबाट २१ प्रदेश सभा सदस्यमा झर्दा समेत उत्तिकै सशक्त रहे । प्रदेशकाे २ कार्यकालको संसदमा १० महिनामात्र माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा रहेकाे छ ।
१० महिनाकाे प्रतिपक्ष भूमिका बाहेक अधिकांश समय उनी सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीको भूमिकामा छन् ।बहालवाला मन्त्री भइरहेका बखत २०७९ को निर्वाचनपछि गठन भएकाे प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे संघीय संसदमा निर्वाचित भएपछि २०७९ पुस २५ मा एमाले, राप्रपा र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रदेशकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीबाट सत्ता यात्रा सुरु गरेका जम्कट्टेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्मकाे जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । १७ महिनादेखि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उनले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ३ वर्ष र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री १४ महिना रहे ।
माओवादी प्रतिपक्षी भूमिकामा
६ वर्षदेखि सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्र साउन ६ पछि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निश्चित छ । केन्द्रीय तहमा सत्ता परिवर्तनसँगै माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा रहेकाे अवस्थामा बागमतीमा समेत उ प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित भएको हो ।
जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि सरकार टिकाउन आगामी साउन २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाेले उनले साउन ६ गते विश्वासकाे मत लिदै छन् । तर प्रदेशकाे अंक गणित अनुसार उनकाे पक्षमा बहुमत नपुग्ने परिस्थिति छ ।
०७९ माघ ३ गते, चैत १० मा र ०८० चैत १९ गते गरी ३ पटक विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाएका जम्कट्टेल यसपटक केन्द्रीय सत्ता समिकरणका कारण सङ्कट छन् । चैत १९ गते विश्वासकाे मत लिदा उनले ५६ सांसदकाे मात्रै समर्थन पाएका थिए ।
प्रदेश सभाकाे अङ्कगणित अनुसार ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक रहन्छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई हाल २९ सांसदको समर्थन छ । उनले विश्वासकाे मत प्राप्त गर्न थप २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सभामा पहिलाे र दोस्राे दल रहेकाे कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन रहेकाेले सरकारमा रहिरहन सङ्ख्या जुटाउन असम्भव छ ।
बागमती प्रदेश सभाकाे अंकगणित
७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभाकाे ठुलो दल कांग्रेसकाे ३७ र दोस्राे ठुलाे दल एमालेकाे २७ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रकाे २१ सांसद रहँदा, राप्रपाकाे १३, एकीकृत समाजवादीकाे ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन् ।
राप्रपा र नेमकिपाकाे समर्थन रहँदा समेत उनकाे पक्षमा ४५ सांसद रहने छ । यद्यपी यी दुई दलले समेत उनलाई समर्थन गर्ने देखिदैन । राप्रपाले केन्द्रमा समेत माओवादी केन्द्रका पुषपकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासकाे मत दिएन् । यसकाे असर प्रदेशमा समेत देखिनेछ । नेमकिपाले हालसम्म कुनै पनि सरकारलाई समर्थन गरेकाे छैन। यो पटक समेत विश्वासकाे मत जम्कट्टेललाई दिने देखिदैन् । उ बरु तटस्थ बस्न सक्छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भई आएको अर्थसम्बन्धी दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक,२०८१ प्रमाणीकरण भएकाे प्रदेश प्रमुख सचिवालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रमाणीकरण भएका दुई वटै विधेयक गत असार १३ गतेकाे प्रदेश सभाबाट पारित भई सभामुख भुवनकुमार पाठक र प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष पठाएका थिए । दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुख शर्माले आइतबार प्रमाणीकरण गरेकाे पौडेलले बताए।
मकवानपुर । सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै केन्द्रीय सरकारबाट प्रचण्ड बाहिरिएका छन् । शुक्रबार सदनमा विश्वासकाे मत प्राप्त नगरेपछि उनी नेतृत्वकाे सरकार ढलेकाे हाे । शुक्रबार नै राष्ट्रपतिबाट अर्काे सरकार गठनकाे लागि आव्हान नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार गठनकाे लागि दावी पेश गरेका छन् ।
नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेकाे समिकरणमा केपी शर्मा ओलीकाे नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया आइतबार मात्रै हुने भएकाे छ । केन्द्र सरकारकाे परिवर्तनकाे प्रक्रिया सदनबाटै तय भएकाे छ त्यसकाे असर प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । केन्द्रमा नयाँ सरकार निर्माणकाे प्रक्रिया सुरु हुँदा प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनकाे तयारीमा दलहरू छन् ।
बागमती प्रदेशमा केन्द्रीय समिकरण अनुसार नयाँ सरकार गठनकाे लागि असार २४ गते नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिदैं सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । योसँगै माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेल अल्पमतमा परेको छन् । तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पनि सदनकाे फेस गर्ने प्रचण्डकाे पदचाप पछ्याउने तयारीमा छन् ।
काँग्रेस र एमालेले मधेस बाहेक ३-३ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएकाे बताइएकाे छ । सहमति बाहिर नआएपनि बागमती प्रदेश सरकार नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परेको चर्चा छ । २०७४ सालकाे निर्वाचनपछि पहिलाे पटक बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाे छ ।
बागमतीमा अहिलेसम्म एमालेका २, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका १-१ गरी ४ मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेशकाे पाँचौ मुख्यमन्त्री कांग्रेसबाट हुने निश्चित भएकाे छ तर काँग्रेसबाटको मुख्यमन्त्री हुने भन्ने अन्योलता रहेकाे छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि विशेष गरेर दुईजना नेताहरू सक्रिय बनेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा र यसअघि संसदीय दलका नेता बनिसकेका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेकाे बताइन्छ । अहिले दुवै नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित रहेर आ–आफ्नो पक्षमा लबिङ बढाइरहेका छन् । सरकार गठनका विषयमा केन्द्रमा सामान्य छलफल भए पनि निकास दिने गरी छलफल हुन नसकेको हाे ।
संसदीय दलकाे विधान अनुसार लामा मुख्यमन्त्री
नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानको दफा ६ को उपदफा १० मा पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा नेताले नै नेतृत्व गर्ने भन्ने छ ।
काँग्रेस बागमती प्रदेशकाे संसदीय दलकाे नेतामा नुवाकाेटका बहादुर सिंह लामा छन् । लामा अघि मकवानपुरका इन्द्र बहादुर बानियाँ संसदीय दलका नेता थिए । काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापति बानियाँलाई हरादै लामाले संसदीय दलकाे नेता बन्न सफल भएका थिए । राजनीतिमा अन्य घटना नघटे कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान अनुसार अघि बढ्दा बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीमा संसदीय दलकाे नेता लामाको विकल्पमा जान सकिदैन् ।
पछिल्लो समय संसदीय दलका नेता लामाको प्रस्तुति कमजोर हुँदै गएकाे र संसदीय दलको भूमिका सशक्त बन्न नसकेको पार्टीभित्र गुनासो रहेकाे बताइन्छ । जसकाे कारण दलको नेता परिवर्तनको चर्चा समेत चलेको थियो । संसदीय दलकाे नेता परिवर्तनकाे पक्षमा केन्द्रले निर्णय गरे र बाँनिया संसदीय दलकाे नेता बने भने बाँनिया नै मुख्यमन्त्रीकाे दाबेदार हुनेछन् ।
नेता लामाबाट प्रदेश सरकार चल्न नसक्ने र त्यसका लागि दलको नेता परिवर्तन वा अन्य विकल्प खोजी गरेर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने बानियाँ पक्षधरकाे भनाई छ । यता, नेता लामा पक्षका सांसद भने तत्काल संसदीय दलको नेता परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउँछन् । विधानअनुसार नै सरकारको नेतृत्व दलको नेताले गर्ने लामा पक्षीय सांसदकाे बुझाइ छ । कांग्रेस आफ्नो विधान विपरीत नजाने हाे भने लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । दलको नेता नै फेर्ने योजना भएको खण्डमा भने पार्टी केन्द्र नै निर्णायक भूमिकामा रहने छ ।
प्रदेश स्थापनाकाे ७ वर्षपछि काँग्रेसकाे नेतृत्व
प्रदेश स्थापनाकाे ७ वर्षपछि नेपाली काँग्रेसले सरकारकाे नेतृत्व गर्दैछ । उक्त अवधिमा अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेस विगतमा ३ वर्ष सत्ता साझेदार बनेको थियो । २०७८ कात्तिकमा सत्ता साझेदारी गर्दै काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएकाे थियाे । संघीयता कार्यान्वयनकाे ७ वर्षकाे अवधिमा काँग्रेस एमाले गठबन्धनले बागमतीमा काँग्रेसकाे सरकार गठन जुराएकाे हाे ।
२०७८ मा कांग्रेससहितको समीकरणबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उक्त समय मुख्यमन्त्री त्यागेर निर्वाचनको तयारीमा लागेको कांग्रेसले २०७९ पुसमा गठित सरकारमा पनि स्थान पाउन सकेन । २ महिना प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस चैतमा मात्र सरकारमा सामेल भएकाे थियाे ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धन सरकार २ महिनामा ढलेपछि २०७९ चैतमा सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सो समयमा पनि मुख्यमन्त्रीको सशक्त दाबी गरेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको थियो ।
एक वर्षपछि २०८० फागुनमा फेरि एमाले माओवादीसहितकाे समीकरण भत्किए लगत्तै सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो । माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबिच सत्ता साझेदारी हुँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेकाे थियाे । कांग्रेस विगत ४ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका २ वटा निर्वाचन पश्चातका अधिकांश समय कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै रहँदै आएको छ ।
२ कार्यकालको ७ वर्षे अवधिमा कांग्रेस २६ महिनामात्र सरकारमा रह्यो । सो बाहेकका अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नयाँ सरकार गठनकाे प्रक्रिया मुख्यमन्त्रीकाे विश्वासकाे मतपछि
बागमतीमा नयाँ समिकरण अनुसारकाे सरकार मुख्यमन्त्रीले विश्वासकाे मत लिएपछि सुरु हुनेछ । अहिलेकाे मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलकाे सरकारलाई दिएकाे समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका जम्कट्टेलले प्रदेश सभाकाे फेस गर्ने तर राजिनामा नदिने यस अघि बताएका छन् ।
११० सदस्य रहेकाे प्रदेशसभमा काँग्रेस र एमाले बीचकाे नयाँ समिकरणले जम्कट्टेलले विश्वासकाे मत पाउने देखिदैन् । प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न ५६ सदस्यकाे समर्थन आवश्यक छ । काँग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदले गर्दा ६४ सदस्य नयाँ समिकरण कै पुग्छ । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।
केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे नेतृत्व सरकारलाई समर्थन नगरेका दलले समेत प्रदेशमा समर्थन गर्ने देखिदैन्। केन्द्रमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद मात्रै छन् । यद्यपी बर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेकाे हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद समेत गर्दा उनकाे पक्षमा ३० सांसद देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१३) ले समर्थन गर्ने देखिदैन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका (३) यसअघि नै सरकारलाई समर्थन नगरेकाे अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजिनामा नदिने प्रष्ट भइसकेकाे अवस्थामा प्रदेश सभा सचिवालयमा बैठकमा विश्वासकाे मतकाे लागि कार्यसूची तय हुनेछ । त्यसपछिकाे बैठकमा उनले विश्वासकाे मतकाे लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । विश्वासकाे मत प्राप्त नभए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन र नयाँ सरकार गठनकाे बाटाे खुल्नेछ । त्यसकाे लागि केही समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ ।
काँग्रेस संसदीय दलकाे आग्रह तत्काल मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको छ । बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा राजनीति स्थायित्व र संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्न संघ र सातै प्रदेशमा सहमतिय सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेका कारण मुख्यमन्त्रीले सहमतीय सरकार गठन गर्न तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
‘वर्तमान मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाइ विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार प्रष्टरुपमा अल्पमतमा परी कामचलाउन सरकारको हैसियतमा पुगिसकेको स्थिति छ ।’, विज्ञप्तिमा हालको अवस्थामा सरकारलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय वा नियुक्ती नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
एमाले र कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक समीकरण जनअपेक्षित भएको कांग्रेस संसदीय दलको दावी छ । नयाँ सत्ता समिकरणका साझेदार दल एमालेले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै दीर्घकालिन असर पार्ने निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
आइतबार बागमतीमा नयाँ सरकारकाे बाटो खाेलिने सम्भावना
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आइतबार मात्रै विश्वासकाे मिति तय गर्ने भएका छन् । साउन पहिलो साता नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग खुल्ला गर्ने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत लिने विषयमा तत्काल मिति तय नगरिएकोले सत्ता गठबन्धनका दलहरुबिच छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउँछन् ।
दलहरूसँगको छलफलका आधारमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्ला गरिदिने उनको बताए । साझेदार दलहरूसँगको छलफल पछि राजिनामा वा विश्वासकाे मतकाे लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउने तय गरिने भएकाे बताइन्छ । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वले संसदबाट विश्वासको मत नपाएकोमा प्रदेशमा पनि विश्वासकाे मत प्राप्त नहुने बुझेका उनले सोही अनुसार सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रक्रियामा अघि बढ्न लागेका हुन् ।
नयाँ समीकरणका दलहरू केन्द्रमा सरकार निर्माणमा जुटेको र आइतबार नै नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले सो पश्चात् एमाले कांग्रेसले प्रदेशमा सरकार गठनकाे तयारी थाल्ने बुझाइमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साेही अनुसार राजिनामा दिने वा विश्वासकाे मत लिने गरी सत्तारुट दलसँगकाे छलफलपछि अघि बढ्ने भएका हुन् ।