बागमती प्रदेश सभा हाल १०४ सदस्यीय रहेको छ । बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५३ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभमा नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ जना सदस्य छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि दावी पेश गरिएको छ ।
बुधबार नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाका गरी ६३ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि दावी पेश गरिएको हो । यो संगै थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको हो।
बहुमतसहित दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले आजै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसलगत्तै शपथ गराउने तयारी गरिएको छ। थापासँगै नेकपाका तर्फबाट एक जनालाई मन्त्रीमा नियुक्ति र सपथ गराउने तयारी गरिएको बताइएको छ । सम्भवत नेकपाबाट सरल सहयात्री पौडेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्ति हुनेछन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने तत्काल सरकारमा सहभागी नभई सरकार गठनका लागि समर्थन मात्र गरेको बताएको छ । राप्रपाले केही समयपछि सरकारमा सहभागी हुने गरी छलफल अघि बढाइएको बताइएको छ। बाँकी मन्त्रीहरूको नाम तथा मन्त्रालयको बाँडफाँट भने केही दिनभित्र टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।
यसअघि एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने र संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियाविरुद्ध पेश गरिएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिँदै उनलाई दलको नेतामै निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको थियो।
एमालेले बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन गत साउन ६ गते फिर्ता लिएको थियो । अल्पमतमा परेका बानियाले गत १ गते राजिनामा दिएपछी प्रदेश प्रमुखले भदौ ४ गते सम्मको समय तोकी मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आव्हान गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । सोमबार प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नयाँ सरकार गठनका लागि भदौ ४ गतेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामा नेपालको संविधानको धारा १६९ (१) (क) बमोजिमवस्वीकृत गरिएको जनाएको छ ।
राजीनामा स्वीकृत भएसँगै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई भदौ ४ गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन पश्चात् राजिनामा दिने घोषणा गरेका थिए । विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहे पनि आवश्यक बहुमत जुट्ने सम्भावना नरहेपछि मत विभाजनमा नगई पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसलगत्तै उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाएका थिए।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। तोकिएको समयभित्र बहुमतसहित दाबी पेस भए प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। यदि बहुमतको दाबी पेस हुन नसके संविधानले व्यवस्था गरेको अर्को प्रक्रियाअनुसार सरकार गठनको पहल अघि बढ्नेछ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारीमा बानियाँ नेतृत्वको सरकार २०८२ साउन २० गते संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको थियो। एमालेले गत साउन ६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यबस्था रहे पनि मार्ग प्रसस्त गर्न राजिनामा दिएको बानियाँ बताउँछन । यद्यपि बहुमतको लागि प्रदेश सभामा आवश्यक ५३ सांसदको समर्थन जुटाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले राजीनामा दिएको बताइएको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सभमा सोमबार सम्बाेधन गर्दै राजिनाकाे घाेषणा गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिन सोमबारका लागि प्रदेश सभाकाे बैठक बाेलाएका थिए ।
विश्वासकाे मत नलिइ राजिनमाकाे घाेषणा गरेका उनले सम्भवतः आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष राजिनामा बुझाउने छन् । बानियाँले राजीनामा दिनुअघि एक वर्षे कार्यकालमा सरकारले गरेका प्रमुख कामको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा एमालेले ६ साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए ।
उनलाई प्रदेश सभा विश्वासको मतको प्रस्ताव लैजाँदा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टीले मात्रै विश्वासको मत दिने अवस्था बनेको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा एमाले थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बस्ने भएका थिए । राप्रपाले त विश्वासकाे मतकाे विपक्षमा वस्न सांसदहरुलाई ह्विप नै जारी गरेकाे थियाे । सरकार टिकाउन आवश्यक सङ्ख्यामा सांसदहरूको समर्थन प्राप्त नहुने भएपछि उनले राजिनाकाे घोषणा गरेकाे बताइएकाे छ ।
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री बानियाँले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबीच उनले विश्वासको मत नलिई राजीनामाकाे बाटो रोजेका हुन् । प्रदेशसभामा सम्बोधन पछि विश्वासको मत विभाजनको प्रक्रियामा नजाँदै उनले राजिनामा घोषणा गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने जानकारी दिए ।
विश्वासको मत लिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री बानियाँले शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि कार्यसूची समेत सभाले तयार गरेकाे थियाे । मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न राजिनामा दिने घोषणा गरे लगत्तै विश्वासकाे मत सम्बन्धी कार्यसूची समामुख अप्सरा चापागाईले सूचीबाट हटाइकी थिइन् । ४३ दिन पछि सोमबार बसेकाे प्रदेश सभाकाे बैठक समेत अर्काे सूचना नभएसम्काे लागि स्थगित भएकाे छ ।
बागमती प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बानियाँ एक वर्षपछि सरकारबाट बाहिरिएका हुन्। २० साउन २०८२ साल साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उने २०८२ साउन २७ गते विश्वासकाे मत लिएका थिए । बागमतीमा २०८१ साल साउनबाट नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेकाे थियाे ।
आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बागमतीमा अब नयाँ सरकार गठन हुनेछ। नेकपा र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले अन्य दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। अन्य साना दललाई समेटिए बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीसहितकाे नेतृत्व एमालेले गर्ने छ ।
सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक भदौ १ गते बस्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभाको बैठक भदौ १ गतेका लागि आह्वान गरेको हो ।
४३ दिन पछि भदौ १ गते दिउँसो १ बजेकाे लागि आव्हान गरिएकाे बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको सूचनामा उल्लेख छ । प्रदेशसभाको जारी आठौं अधिवेशन अन्तर्गतको सत्रौं बैठकमा मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिव राम कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । सचिव पौडेलद्वारा जारी सूचना अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव माथि छलफल गर्न प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ बमोजिम प्रदेशसभाका सभामुखले बैठकको मिति र समय निर्धारण गरिएकाे हाे । यसअघि गत असार २० मा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ काे बजेट पारित गर्न प्रदेशसभा बैठक बसेकाे थियाे ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले बागमती सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिदैं सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले सामुहिक राजिनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ अल्पमतमा परेका हुन् । अल्पमतमा परेकाे १ महिना भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासकाे मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अघी नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलकाे बैठकमा समेत मुख्यमन्त्रीले भदौ ३ भित्रै प्रदेश सभाबाट विश्वासकाे मत लिने निर्णय भएकाे थियाे ।

मकवानपुर । प्रदेश सरकारहरुमा नेपाली काँग्रेससँगकाे सत्ता साझेदारी टुटाउँदै नेकपा एमाले र नेकपाले नयाँ समिकरण बनाउँदा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन तत्कालै बन्ने अपेक्षा थियाे । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा अन्यौलताकाे बिच एमालेले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने भएकाे छ ।
हालका दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई हटाउने गरी बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाे हाे । थपलियाविरुद्ध एमाले प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा १८ जनाको समर्थन र हस्ताक्षरसहित दलको नेता परिवर्तनका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हाे । पार्टी केन्द्रकाे निर्देशन बमोजिम दलको नेता फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएकाे छ ।
प्रदेश सांसद किरण थापा मगरलाई संसदीय दलकाे नेता बनाउने गरी पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरि सापकोटाले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पूर्वमन्त्री थापाका अनुसार केही समय अघि भक्तपुरको गुण्डुमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रतिनिधि मार्फत दलको सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । उक्त दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव एमाले संसदीय दलको विधानतः ७ दिन भित्र संसदीय दलको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशमा एमालेले सरकार गठन गर्ने सहमती भएपछि दल नेता परिवर्तनकाे विषयमा केही समय अघि देखि विवाद हुँदै आएको थियो । पटक पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा भएकाे छलफल पछि पूर्वमन्त्री किरण थापा मगरलाई दल नेताका रूपमा अघि सारिएको हाे । दल नेता अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने भनिएकाेमा बुधबार एकाएक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
केही दिनदेखि अस्पतालमा रहँदै आएका नेता थपलिया मंगलबार मात्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए भने उनी बुधबार साँझ चितवन फर्किने तयारीमा रहेका थिए । उक्त अवस्थाका बिच मन्त्री थापा मगरलाई दल नेता तथा मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी स्वरुप अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
विधान अनुसारकाे अबको प्रक्रिया
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधान २०७९ को भाग–५, दफा २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा २५ (क) अनुसार, दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमालेका २५ सांसदमध्ये ७ जनाको हस्ताक्षर भएमा प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । अहिले १८ जनाको समर्थन रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनका लागि दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ । बागमतीमा एमालेका २५ सांसद मध्ये बहुमत संख्या १४ हुन आउँछ ।
दुई दलले केन्द्रमा गरेकाे ३ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेश सभाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु पर्ख र हेरकाे स्थितिमा रहे पनि एमालेकाे नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अन्य साना दलहरूलाई समाहित गर्ने गरी वाम गठबन्धन अघि बढेको थियो । गत साउन ६ गते एमालेले तत्कालीन सरकारको साझेदार कांग्रेसलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ अल्पमतमा परे । २० दिनदेखि सरकार अल्पमत रहेकाे छ ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासकाे मत लिएर अघी बढ्नु पर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन २० गते २ सांसद रहेको हाम्राे नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउँदै आफैं सत्तामा टिकिरहन खाेजेकाे सन्देश दिएका छन् । यसैगरी २० दिनसम्म अल्पमतमा सरकारमा रहँदा समेत वाम दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सामान्य प्रयाससमेत गर्न सकेको छैन । आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि सकेकाे छैन । मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नैमै अल्झिरहेकाेले समीकरण बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले सरकार गठनकाे लागि बहुमत पुर्याउन सानादललाई मनाउन सकेकाे छैन भने पार्टी भित्रै संसदीय दलको नेता फेर्ने कसरतमा समेत रहेकाे छ । दलको नेता को हुने र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने किचलोले एमालेले सरकार गठनलाई तीव्र बनाउन नसकेकाे हाे ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतको नेतृत्वमा बागमती संसदीय दलको नेतृत्व फेर्ने कसरत भएकाे हाे । दलको नेता थपलियालाई च्यालेन्ज गरेका बस्नेत निकट मानिने किरण थापा मगर २ पटक प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन् । उनलाई अध्यक्ष ओलीको ‘प्रिय पात्र’ मानिन्छ । बालकोट तथा गुण्डुको ओली निवास व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा पकड जमाएका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सचिव बस्नेतको समूह नै सक्रिय रहेकाे बताइन्छ ।
साेही समुह नै राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने यदी राप्रपा सरकारमा सहभागी नभए नेमकिपालाई प्रदेशकाे रिक्त सभामुखमा नियुक्त गरेर सरकारलाई समर्थन मात्रै गराउने कसरतमा लागेकाे चर्चा राजनीतिक वृतमा चल्ने गरेकाे छ । थापा मगर पनि भक्तपुरकै भएकाेले यो सम्भावनालाई समेत नजर अन्दाज गर्न भने सकिने अवस्था देखिदैन । हानेपा अहिलेकाे बानियाँ सरकारमा सहभागी भएकाे र राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुँने अडान राखेकाेले नेमकिपालाई सभामुख बनाएर भए पनि सरकारकाे नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा एमाले देखिएकाे हाे ।
सत्ता संघर्षले प्रदेशको प्रणाली नै प्रभावित
बागमती प्रदेशमा फेरिँदो राजनीतिक समीकरण र सत्ता संघर्षका कारण प्रदेशको समग्र प्रणाली नै प्रभावित बनेकाे छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सुरु भएको राजनीतिक अस्तिरताले सरकारको भविष्य सुनिश्चित हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत जटिलता उत्पन्न भएकाे छ । दलहरुकाे ध्रुविरकण खिचातानीको असर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ । संवैधानिक र प्रशासनिक संकटमा धकेलिदै गएकाे प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिनै लाग्दा समेत खर्च प्रणाली सुरु गर्न सकेकाे छैन ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ गते भित्रै विश्वासकाे मत लिने तयारीमा छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दल सरकारबाट बाहिरिए पछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकार टिकाइराख्न मुख्यमन्त्री बानियाँलाई अंकगणित पुर्याउन सकस देखिन्छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन्, जसका कारण सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । एमालेसँग २५ (उपसभामुख सहित) र नेकपा २६ सांसद छन् । वाम गठबन्धनबाट सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत उनीहरूसँग पुग्दैन । दुवै वाम दलको सांसद संख्या ५१ मात्र हुन्छ । बहुमतका लागि थप २ मत आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक छ । तर, हाल हाम्रो नेपाली पार्टी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको छ, जसका कारण वाम दलहरूलाई राप्रपा नै अन्तिम विकल्प मानिएको छ । नेमकिपा प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म सहभागी भएकाे छैन । उसले यो पटक लिने रणनीतिले पनि यसमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । उसकाे आधिकारिक धारणा बाहिर आएकाे छैन । पहिलेकाे अवस्थालाई हेर्दा कसैलाई पनि समर्थन वा विरोध गर्ने अवस्था भने देखिदैन् ।
सरकार गठनको विषय केवल सत्ता समीकरणको गणितमा मात्रै सीमित रहेकाे भने देखिदैन । एमालेभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र प्रतिष्ठाको लडाइँ समेत जोडिएकाे छ । सरकार बनाउने गृहकार्य चलिरहँदा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलिया विरुद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता हुनुले एमालेभित्र ठुलै टकराव रहेकाे देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयन यता बागमती प्रदेश सरकारमा एमाले अधिकतम २ वर्षमात्र सरकार बाहिर बसेको छ । ९ वर्षे प्रदेश सरकारको यात्रामा ७ वर्ष सत्ताको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको एमालेभित्र पुनः शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको हो । २०७४ देखि हालसम्म एमालेबाट २ मुख्यमन्त्रीसहित २६ मन्त्री बने । हाल बागमती प्रदेशमा एमालेका २७ सांसदमध्ये २५ कायम छन् ।
३ बुँदे सहमती कार्यन्वयन गर्न ५ बुँदे निर्देशन
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि ५ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । गत साउन ९ गते दुई पार्टीबिच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको तीन बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शीर्ष नेताद्वयले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
- अब प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा रहेका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ । मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने र मुख्यमन्त्री तथा सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने छ ।
- मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रममा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने र पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने विधि तय गरिएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र सोही क्रमलाई दोहोर्याउँदै मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्ग्याइनेछ ।
- दुई दलको सहकार्यले मात्र सरकार गठनका लागि संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराउन छ । यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने साविककै प्रावधान अवलम्बन गरिने छ ।
- सङ्घीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
- आपसी समझदारीलाई सुदृढ बनाउँदै सहकार्यलाई दिगो बनाउने ।