मकवानपुर । प्रदेश सरकारहरुमा नेपाली काँग्रेससँगकाे सत्ता साझेदारी टुटाउँदै नेकपा एमाले र नेकपाले नयाँ समिकरण बनाउँदा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन तत्कालै बन्ने अपेक्षा थियाे । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा अन्यौलताकाे बिच एमालेले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने भएकाे छ ।
हालका दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई हटाउने गरी बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाे हाे । थपलियाविरुद्ध एमाले प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा १८ जनाको समर्थन र हस्ताक्षरसहित दलको नेता परिवर्तनका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हाे । पार्टी केन्द्रकाे निर्देशन बमोजिम दलको नेता फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएकाे छ ।
प्रदेश सांसद किरण थापा मगरलाई संसदीय दलकाे नेता बनाउने गरी पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरि सापकोटाले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पूर्वमन्त्री थापाका अनुसार केही समय अघि भक्तपुरको गुण्डुमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रतिनिधि मार्फत दलको सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । उक्त दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव एमाले संसदीय दलको विधानतः ७ दिन भित्र संसदीय दलको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशमा एमालेले सरकार गठन गर्ने सहमती भएपछि दल नेता परिवर्तनकाे विषयमा केही समय अघि देखि विवाद हुँदै आएको थियो । पटक पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा भएकाे छलफल पछि पूर्वमन्त्री किरण थापा मगरलाई दल नेताका रूपमा अघि सारिएको हाे । दल नेता अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएका अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने भनिएकाेमा बुधबार एकाएक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
केही दिनदेखि अस्पतालमा रहँदै आएका नेता थपलिया मंगलबार मात्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए भने उनी बुधबार साँझ चितवन फर्किने तयारीमा रहेका थिए । उक्त अवस्थाका बिच मन्त्री थापा मगरलाई दल नेता तथा मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी स्वरुप अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
विधान अनुसारकाे अबको प्रक्रिया
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधान २०७९ को भाग–५, दफा २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा २५ (क) अनुसार, दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमालेका २५ सांसदमध्ये ७ जनाको हस्ताक्षर भएमा प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । अहिले १८ जनाको समर्थन रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनका लागि दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ । बागमतीमा एमालेका २५ सांसद मध्ये बहुमत संख्या १४ हुन आउँछ ।
दुई दलले केन्द्रमा गरेकाे ३ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेश सभाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु पर्ख र हेरकाे स्थितिमा रहे पनि एमालेकाे नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अन्य साना दलहरूलाई समाहित गर्ने गरी वाम गठबन्धन अघि बढेको थियो । गत साउन ६ गते एमालेले तत्कालीन सरकारको साझेदार कांग्रेसलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ अल्पमतमा परे । २० दिनदेखि सरकार अल्पमत रहेकाे छ ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासकाे मत लिएर अघी बढ्नु पर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन २० गते २ सांसद रहेको हाम्राे नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउँदै आफैं सत्तामा टिकिरहन खाेजेकाे सन्देश दिएका छन् । यसैगरी २० दिनसम्म अल्पमतमा सरकारमा रहँदा समेत वाम दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सामान्य प्रयाससमेत गर्न सकेको छैन । आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि सकेकाे छैन । मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नैमै अल्झिरहेकाेले समीकरण बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले सरकार गठनकाे लागि बहुमत पुर्याउन सानादललाई मनाउन सकेकाे छैन भने पार्टी भित्रै संसदीय दलको नेता फेर्ने कसरतमा समेत रहेकाे छ । दलको नेता को हुने र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने किचलोले एमालेले सरकार गठनलाई तीव्र बनाउन नसकेकाे हाे ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतको नेतृत्वमा बागमती संसदीय दलको नेतृत्व फेर्ने कसरत भएकाे हाे । दलको नेता थपलियालाई च्यालेन्ज गरेका बस्नेत निकट मानिने किरण थापा मगर २ पटक प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन् । उनलाई अध्यक्ष ओलीको ‘प्रिय पात्र’ मानिन्छ । बालकोट तथा गुण्डुको ओली निवास व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा पकड जमाएका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सचिव बस्नेतको समूह नै सक्रिय रहेकाे बताइन्छ ।
साेही समुह नै राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने यदी राप्रपा सरकारमा सहभागी नभए नेमकिपालाई प्रदेशकाे रिक्त सभामुखमा नियुक्त गरेर सरकारलाई समर्थन मात्रै गराउने कसरतमा लागेकाे चर्चा राजनीतिक वृतमा चल्ने गरेकाे छ । थापा मगर पनि भक्तपुरकै भएकाेले यो सम्भावनालाई समेत नजर अन्दाज गर्न भने सकिने अवस्था देखिदैन । हानेपा अहिलेकाे बानियाँ सरकारमा सहभागी भएकाे र राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुँने अडान राखेकाेले नेमकिपालाई सभामुख बनाएर भए पनि सरकारकाे नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा एमाले देखिएकाे हाे ।
सत्ता संघर्षले प्रदेशको प्रणाली नै प्रभावित
बागमती प्रदेशमा फेरिँदो राजनीतिक समीकरण र सत्ता संघर्षका कारण प्रदेशको समग्र प्रणाली नै प्रभावित बनेकाे छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सुरु भएको राजनीतिक अस्तिरताले सरकारको भविष्य सुनिश्चित हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत जटिलता उत्पन्न भएकाे छ । दलहरुकाे ध्रुविरकण खिचातानीको असर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको छ । संवैधानिक र प्रशासनिक संकटमा धकेलिदै गएकाे प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिनै लाग्दा समेत खर्च प्रणाली सुरु गर्न सकेकाे छैन ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ ३ गते भित्रै विश्वासकाे मत लिने तयारीमा छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दल सरकारबाट बाहिरिए पछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकार टिकाइराख्न मुख्यमन्त्री बानियाँलाई अंकगणित पुर्याउन सकस देखिन्छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन्, जसका कारण सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । एमालेसँग २५ (उपसभामुख सहित) र नेकपा २६ सांसद छन् । वाम गठबन्धनबाट सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत उनीहरूसँग पुग्दैन । दुवै वाम दलको सांसद संख्या ५१ मात्र हुन्छ । बहुमतका लागि थप २ मत आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक छ । तर, हाल हाम्रो नेपाली पार्टी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको छ, जसका कारण वाम दलहरूलाई राप्रपा नै अन्तिम विकल्प मानिएको छ । नेमकिपा प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म सहभागी भएकाे छैन । उसले यो पटक लिने रणनीतिले पनि यसमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । उसकाे आधिकारिक धारणा बाहिर आएकाे छैन । पहिलेकाे अवस्थालाई हेर्दा कसैलाई पनि समर्थन वा विरोध गर्ने अवस्था भने देखिदैन् ।
सरकार गठनको विषय केवल सत्ता समीकरणको गणितमा मात्रै सीमित रहेकाे भने देखिदैन । एमालेभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र प्रतिष्ठाको लडाइँ समेत जोडिएकाे छ । सरकार बनाउने गृहकार्य चलिरहँदा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलिया विरुद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता हुनुले एमालेभित्र ठुलै टकराव रहेकाे देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयन यता बागमती प्रदेश सरकारमा एमाले अधिकतम २ वर्षमात्र सरकार बाहिर बसेको छ । ९ वर्षे प्रदेश सरकारको यात्रामा ७ वर्ष सत्ताको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको एमालेभित्र पुनः शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको हो । २०७४ देखि हालसम्म एमालेबाट २ मुख्यमन्त्रीसहित २६ मन्त्री बने । हाल बागमती प्रदेशमा एमालेका २७ सांसदमध्ये २५ कायम छन् ।
३ बुँदे सहमती कार्यन्वयन गर्न ५ बुँदे निर्देशन
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि ५ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । गत साउन ९ गते दुई पार्टीबिच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको तीन बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शीर्ष नेताद्वयले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
- अब प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा रहेका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार मानिनेछ । मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने र मुख्यमन्त्री तथा सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने छ ।
- मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रममा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने र पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने विधि तय गरिएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र सोही क्रमलाई दोहोर्याउँदै मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्ग्याइनेछ ।
- दुई दलको सहकार्यले मात्र सरकार गठनका लागि संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराउन छ । यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने साविककै प्रावधान अवलम्बन गरिने छ ।
- सङ्घीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
- आपसी समझदारीलाई सुदृढ बनाउँदै सहकार्यलाई दिगो बनाउने ।

