मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले २०८२ सालमा थप ४ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकाे छ । सोमबारकाे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ४ दिन बिदा दिने निर्णय गरेकाे हाे ।
विगतमा प्रदेश सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई क्यालेण्डरमा नै जनाउने गरी ४ दिनको बिदा थप गर्ने निर्णय गरिएको छ’प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरज लामिछानेले भने ‘उक्त निर्णयसँगै विगतमा पर्व र दिवस विशेषमा बिदा दिन मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन।’
नेपाल सरकारले निर्णय गरेका बाहेक प्रदेश सरकारले प्रदेश कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयन भएको दिन बैशाख २४ गते, गाइजात्राको दिन साउन २५ गते, चेपाङ समुदायको न्वागी भदौ २२ गते र माझी समुदायको लदी पर्व फागुन १९ गतेका दिन बिदा दिने निर्णय गरेकाे उनले जानकारी दिए । सरकारले मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
यसैगरी सोमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेकाे छ । संविधानकाे प्रदत्त एकल अधिकारको यातायातसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा संघीय सरकारविरुद्ध संविधानको धारा २३७ को उपधारा २ (क) बमोजिम संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए ।
प्रदेशको एकल अधिकारको सूचिका रहेको ट्याक्सी व्यवस्थापन तथा मापदण्डबारे सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले मापदण्ड बनाउने आदेश भएकाेमा संघीय सरकारले तयारी गरेकाले सो विरुद्धमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएकाे उनले बताए ।
यसअघी संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा अन्तरगतकाे उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले उद्योग तथा वाणिज्य कार्यलयकाे नाम परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिकाे आइतबारकाे बैठकले उद्योग तथा वाणिज्य कार्यलयको नाम परिवर्तन गर्दै “घरेलु उद्योग तथा वाणिज्य कार्यलय” राख्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार उक्त नाम परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेकाे समिति सदस्य भारती पाठकले जनाकारी दिइन् । पाठकका अनुसार उद्यमीहरूलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सहजता दिन, साना र मझौला उद्योगलाई वृहत्तर बनाउँदै रोजगार सृजनामा योगदान पुर्याउनका लागि घरेलु उद्योग तथा वाणिज्य कार्यलय’को नाम सिफारिस गरिएको हो।
‘मन्त्रालयको विभाजनपछि उद्योग व्यवसायीलाई विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ’ उनले भनिन् ‘प्रदेशभित्रको शक्ति र स्रोतहरूको उचित परिचालन गर्दै समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि नाम परिवर्तनकाे सिफारिस गरेका छौं ।’ उद्योग दर्ता र बन्द प्रक्रियामा सरलता ल्याउन कानूनी दृष्टिकोणबाट पनि नाममा सुधार आवश्यक रहेकाे उनले बताइन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभागले बागमती प्रदेश कार्यसमिति र बागमती प्रदेशका ६६ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ । पार्टीले संगठन सुदृढीकरण र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएकाे हाे ।
काग्रेस केन्द्रीय सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रशिक्षणले संगठन सुदृढिकरण र विस्तारमा सहज हुने बताए । अहिलेकाे विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र कांग्रेसको भावी रणनीतिबारे स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीकाे धारणा बुझाउन क्षेत्रीय सभापतिहरुलाई उनले निर्देशन दिए ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रशिक्षणले गाउँगाउँमा रहेका आम कार्यकर्ता तथा जनतालाई कांग्रेसको धारणा बारे जानकारी दिन सहज हुने बताए । कांग्रेसले पार्टीको विधान, नेपालको संविधान संशोधन गर्दा ब्यवहारिक र बैज्ञानिकतालाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, केन्द्रीय प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक रुपान्तरणमा कांग्रेसको भूमिका, कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कांग्रेसको सांगठानिक अवस्था र संगठन विस्तारको रणनीति, कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धीमान श्रेष्ठले कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त र समसामयिक मुद्दाका साथै कांग्रेस बागमती प्रदेश कोषाध्यक्ष डा. भद्रा पराजुली भण्डारीले संघीय समावेशी गणतन्त्रमा महिलाको भूमिका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख चन्द्र महर्जनको सभाध्यक्षतामा कांग्रेस केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका प्रशिक्षण कार्यक्रम कांग्रेस बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभागको आयोजना तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति २ क ललितपुरको व्यवस्थापनमा भएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकाेटाले मानव अधिकार रक्षकाे लागि जुनसुकै कदम उठाउन हिच्किचाउनु नहुने बताउनु भएकाे छ ।
आइतबार हेटौंडामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगले आयाेजना गरेकाे अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायकाे मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मस्याैदा माथि परामर्श कार्यक्रममा यस्तो बताउनु भएकाे हाे । ‘हरेक मानवलाई स्वतन्त्रपुर्वक बाच्न पाउने हक छ’ उहाँले भन्नु भयो ‘मानवअधिकारकाे रक्षार्थ जुनसुकै कदम उठाउन हिच्किचाउनु हुदैन ।’
‘बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चेपाङ समुदायकाे बसाेवास रहेकाे भएपनि माैलिक हक र अधिकारका सवालमा अनभिज्ञ छन्’ उहाँले भन्नुभयो । उनीहरुलाई मानव अधिकारका सवालमा सुसुचित पारिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । आफू सरकार नभएकाेले बजेटकाे डाडु पन्यु नसमाउने उहाँले बताउँनु भयो । ‘नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकारहरु प्राप्त भएकाे नभएकाे अवस्था तथा शान्ति सुरक्षाकाे अवस्था हेर्ने मेराे पनि दायित्व हाे’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामुले अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायकाे मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनकाे मस्याैदा प्रस्तुत गर्नु भएकाे थियाे । उक्त अध्ययनका लागि मकवानपुर जिल्लाका चेपाङ समुदायका ३१ जना महिला ५९ जना पुरुषलाई नमुनाका लागि लिएकाे उहाँले बताउनु भयो । चेपाङ समुदायका वालविवाह व्याप्त रहेकाे कारण विवाहदर्ता, जन्मदर्ता र नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्तिका लागि समस्या रहेकाे उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
९ प्रतिशत चेपाङ समुदाय नागरिकता प्रमाण पत्रबाट र मतदान परिचय पत्रबाट बञ्चित रहेकाे कारण राज्यकाे राजनीतिक प्रक्रियाबाट समेत बञ्चित रहेकाे पाइएकाे छ । चेपाङ बसाेवास रहेकाे जिल्लामा ४२ वटा खानिजन्य उधाेग संचालन रहेका छन् भने ८६ वटा उधाेगहरु संचालनकाे तयारीमा रहेका छन् । उक्त खानीहरु मध्ये मकवानपुर जिल्लामा २१ वटा संचालित छन् भने धादिङमा १२ वटा संचालनमा रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मकवानपुर जिल्लाकाे राक्सिराङ गाउँपालिकाकाे गिङ्गुका ११८ वटा घरधुरी खानि जन्य उधाेगका कारण प्रभावित भएकाे बताइएकाे छ । जसमध्ये ३५ घरधुरी त विस्थापित नै भइसकेकाे अवस्था रहेकाे छ । चितवनमा ५९१ घरधुरी प्रभावित छन् । चेपाङ समुदायका ११२ जना कारागारमा कैदि वन्दिकाे रुपमा सजाय भाेगिरहेका छन् । भिमफेदी कारागारका ४० बर्ष मुनिका ४६% चेपाङहरु कैदिवन्दिकाे रुपमा रहेकाे बताइएकाे छ। त्यस्तै चितवन कारागारका गैडाकाे खाग तस्करी तथा वन सम्बन्धी कसुरमा २४% रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लागुओैषध सम्बन्धी कसुरमा ३३% चेपाङ कारागारमा रहेका छन् । चेपाङ समुदायमा मानवमैत्री विकास नहुँदा अल्पसंख्यक समुदायकाे जीवन सुरक्षा हुन सकेकाे छैन प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ चेपाङ बस्तिमा प्रभावहिन नितिगत कार्यका कारण चेपाङ समुदाय कारागारसम्म धकेलिने गरेकाे अवस्था रहेकाे छ । चेपाङ समुदायमा घुम्ति शिविर जान जरुरी रहेकाे, अधिकारमा आधारित जैविक विविधताकाे संरक्षणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिने अधिकृत बरामुले बताउनु भएकाे छ ।
कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष महेश कुमार चेपाङले राक्सिराङमा मापदण्ड विपरित क्रसरहरु संचालन हुँदा चेपाङ समुदायकाे जल माथिकाे अधिकार खाेसिएकाे बताए । ‘राजा हुँदाकाे प्रजा तथा चेपाङ विकास नीति संघीयता लागू भएपछि खाेसिएकाे छ’ उहाँले भन्नु भयो । मानव अधिकार आयाेग छ भन्ने थाहा पाएकाे ६ महिना भएकाे उहाँले बताउनु भयो । ‘पहिला हामीलाई प्रजा भनिन्थ्याे र साेहि अनुरुप नागरिकारता बनेकाे थियाे’ उहाँले भन्नु भयो ‘हाल हाम्राे नागरिकतामा चेपाङ लेखिएकाे छ जसले गर्दा हाम्राे सन्तानकाे नागरिकता बनाउन समेत समस्या भइरहेकाे ।’ उक्त समस्या समाधान केन्द्रिय तहबाट हुनुपर्ने भनी स्थानीय तहले भन्ने गरेकाे उहाँले बताउनु भयो । २/४ जना चेपाङहरु टाठाबाठा हुँदैका सबैलाई एकैठाँउमा राख्न नमिल्ने उहाँले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगका प्रमुख मुरारी प्रसाद खरेलकाे सभाध्यक्षता तथा प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकाेटाकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ, नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गाेविन्द राम चेपाङ, नेपाल चेपाङ संघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष खुसिलाल चेपाङ लगायतकाे आतिथ्यता रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम पत्रकारिता भएकाेले हनन गर्न नपाइने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र फ्रिडम फोरमको संयोजनमा हेटौँडामा आइतबार भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्र कार्यविधि निर्देशिका २०७५ ले सुरक्षा संयन्त्रको गठन, निर्देशक समिति, द्रूत उद्धार टोली, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संयन्त्र र सञ्जाल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । नियमनका नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्न नपाइने उनले बताए । ‘कुनै पनि बहाना बनाई नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन तथा वञ्चित गर्न पाइदैन’ उनले भने । कसैको असक्षमता र नबुझेका कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ठिक होइन र छैन भन्नु उचित होइन भन्दै उनले पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम भएको बताए ।
आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसद अधिकारीले पछिल्लो समयमा पत्रकारमाथि हुने भौतिक आक्रमणका घटना कम भएपनि सुरक्षा चुनौतीका स्वरुप परिवर्तन भएको बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको केन्द्र विन्दु हाे’ उनले भने ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने दायित्व सरकारको रहेकाे छ ।’ फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले नियन्त्रण र नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि चुनौती बढेको बताउँदै सबैको साझा प्रयासमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा मानव आधिकार आयोग बागमती प्रदेशका कार्यालय प्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रदेश स्तरीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण संयन्त्रको गतिविधि र संयन्त्रका समस्या सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । यसैगरी फ्रिडम फोरमकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुगमनकर्ता नानीमैया खड्काले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था र घटनाहरुको जानकारी गराएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरु कृष्ण सारु, कुमार अधिकारी, सुरेश श्रेष्ठ, वसन्त पराजुली, माधव न्यौपाने, राजन सिंह, अधिकारकर्मीहरु कुमारी वाइवा, कमल विश्वकर्मा, शर्मिला श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विनोद अमात्यलगायतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।